आपल्या राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य केले आहे. समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांचा शिरकाव झालेला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात जिद्दीने काम करून त्यांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात महिलांचे स्थान, दर्जा पुरुषांच्या दर्जापक्षा कनिष्ठच गणला जात आहे. स्त्री नोकरीसाठी किंवा इतर कामासाठी घराबाहेर पडली. स्त्रीपुरुषांच्या मिश्र समाजात अनेक स्तरावर ती वावरू लागली तर तिला कसलाही धोका नाही काय व ती सुरक्षितपणे काम करू शकते काय?
६ ऑगस्ट ९६ रोजी श्री रूपन देओल बजाज यांनी १९८८ साली पंजाबचे पोलिस महासंचालक के. पी. एस्. गिल यांनी विनयभंग केला म्हणून जो खटला केला होता त्याचा निकाल लागला. त्यात गिल हे दोषी ठरले व त्यांना कारावासाची व दंडाची शिक्षा झाली. या निकालामुळे समाजातं खूपच खळबळ उडाली. या खटल्याबाबत काही बाबी तपासणे जरूर आहे. खटला १९८८ साली केला. निकाल १९९६ साली लागला. तसेच श्रीमती रूपन देओल बजाज या स्वतः आयु. ए. एस्. पदावरील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. तसेच गिलवरील हा आरोप दडपण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पुढार्‍यांनी केला. याचा अर्थ जी नेते मंडळी स्त्रियांची उन्नती, समता या बाबतीत खूप बोलतात ती स्त्रियांना संरक्षण देतात का, सन्मानाने वागवितात का?प्रशासकीय अधिकारी, मोठे कारखानदार, मोठ्या कार्यालयांचे मोठे मालक, संचालक, ग्रामीण स्तरावरील सरपंच व इतर उच्च अधिकारी असेच बेबंद वागू लागले तर अशा वातावरणात स्त्रियांनी कसे वावरायचे व आपले शील कसे सांभाळावयाचे?स्त्री ही वस्तू आहे असाच पुरुषांचा समज आहे काय?सर्व स्तरावरील विकासात स्त्रियांचा सहभाग अपेक्षित असेल तर पुरुषांनी धोकारहित वातावरण सर्व ठिकाणी निर्माण करायला नको का?पुरुष चीड येण्यासारखे अन्याय करीत राहणार असतील तर त्याविरुद्ध जिद्दीने लढले पाहिजे अशी प्रेरणा बजाज व सामूहिक बलात्कार झालेली भंवरीदेवी यांच्या उदाहरणांवरून मिळते.
स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांचे स्वातंत्र्य, रोजगार, वेतन, आरोग्य, शिक्षण या प्रत्येक बाबतीत पक्षपात केला जातो. तसेच अनेक स्तरावर त्यांना अत्याचाराला, बलात्काराला थोड्याफार फरकाने तोंड देण्याची वेळ येतेच. इंटरनॅशनल अॅम्नेस्टीच्या १९९५ च्या अहवालात युद्धकाळात व नंतर काय घडले यावर प्रकाश टाकला आहे. अनेक स्त्रिया वा मुले निर्वासित होतात. कोठे पळून जावे त्यांना कळत नाही. एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी बॉर्डर गार्डस्, सुरक्षा सैनिक व स्मगलर्स यांना मोठी किमत द्यावी लागते. ती लैंगिक स्वरूपाची असते. अशा अत्याचाराला बळी पडावे लागते व त्यांचे जीवन जवळजवळ उद्ध्वस्त होते. देशातील सरकारे या स्त्रियांची काहीच नीट व्यवस्था करीत नाहीत.
स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर नोकर्‍या करू लागल्यामुळे श्रमिक वर्गात त्यांची संख्या वाढते. १९९१ च्या खानेसुमारीत ३१.४ कोटी श्रमिक वर्गात स्त्रीश्रमिकांची संख्या २८.६ टक्के होती. मुंबई मध्ये स्त्रीश्रमिकांची संख्या १९६१ मध्ये ८.८% होती ती १९९१ मध्ये १०.५ टक्के इतकी वाढली. नोकरी करणाच्या महिलांत एवढी वाढ होत असताना त्यांच्या नोकरी करण्याच्या जागी त्यांना चित्रविचित्र अनुभव येतात. बर्‍याच कडू अनुभवांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. मुंबई विद्यापीठाच्या प्रा. रितू देवनच्या मते लैंगिक उपद्रव कामाच्या जागी होत असला तरी ह्याचा गांभीर्याने विचार आणि निवारण होत नाही. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या पाहणीवरून लैंगिक प्रकरणांची नोंद केली जात नाही. अशा प्रकरणांची नोंद करण्यास फार धैर्य लागते. बर्‍याच स्त्रियांना मुकाट्याने हा त्रास सहन करावा लागतो. ज्या स्त्रिया तक्रार करतात त्यांना एकाकी पाडले जाते. त्यांच्या स्त्री सहकान्यांना वाटते की अशा गोष्टींचा बभ्रा केला तर स्त्रियांचीच नाचक्की होते. तेव्हा कोण्या पुरुष सहकार्‍यकडून अश्लील हावभाव किंवा उद्गार आले तर काहीतरी विनोदी टीकेने ते बंद पाडावे. पुरुष-सहकार्‍यांना वाटते स्त्रिया नसत्या गोष्टींचा बाऊ करतात आणि प्रकरण वाढवितात. काही पुरुषांना असेही वाटते की अशा प्रकारचे उद्गार किंवा हावभाव किंवा नजरा स्त्रियांनी आपला गौरव समजावा.
आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून लैंगिक हावभाव, चाळे, उद्गार, नजरा असा उपद्रव होऊ लागला की बर्‍याच स्त्रिया गोंधळून जातात. तक्रार कोठे करावी, कशी करावी हे त्यांना समजत नाही. अशा बाबतीत बर्‍याच स्त्रियांना कायद्याचे संरक्षण घेता येत नाही, कारण त्याबाबत अज्ञान असते. तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यास सांपत्तिक स्थिती अनुकूल नसते आणि त्या कारवाईतून न्याय मिळण्यास फार विलंब लागतो. हे सर्व करण्यास चिकाटी लागते. तिचा बर्‍याच स्त्रियांच्या ठायी अभाव असतो.
काही स्त्रियांना कायम स्वरूपाची नोकरी असत नाही, अडचण म्हणून हंगामी तात्पुरती नोकरी त्यांनी मिळविलेली असते. अशांना मालकाला नाराजी दाखविणे धोक्याचे होते. नोकरी बंद होण्याची भीती त्यात असते. हॉस्पिटलमधील बदली कामगार स्त्रियांना हा अनुभव नेहमी येतो. त्यांना मुकाट्याने हे चाळे सहन करावे लागतात. त्यांनी आपल्या मालकाला (बॉसला) कधी याबाबत विरोध केला तर त्यांची नोकरी रद्द करणे, बढती न देणे, भलत्याच ठिकाणी बदली करणे अशा शिक्षा केल्या जातात.
याबाबत काही महिला संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या जरी असल्या तरी त्यांच्या संघटनाकडून (ट्रेड युनियन) त्यांना या प्रश्नाबाबत मार्गदर्शन किंवा संरक्षण मिळत नाही. या संघटनांची आचारसंहिता असते, पण ती धूम्रपान करू नये व रजा इत्यादींविषयी असते. या संघटना वेतनवाढ, वेतनाचे दर यावर आपले लक्ष केंद्रित करतात. लैंगिक दृष्टीमुळे व व्यवहारामुळे स्त्रियांना तो सतत उपद्रव होण्याची शक्यता असते त्याकडे त्या दुर्लक्ष करतात. काही स्त्रिया हो उपद्रव टाळण्यासाठी दीर्घकाळाची रजा घेतात किंवा बदली करून घेतात. पण हे नेहमीच शक्य होत नाही व बदली करून घेऊन दुसरीकडे गेले तरी हा धोका राहणार नाही याची काय खात्री?
असंघटित क्षेत्रात बर्‍याच शहरी व ग्रामीण भागांतील महिला काम करतात. इमारत बांधकाम, धरण बांधकाम, रस्ते तयार करणे अशा ठिकाणी ज्या स्त्रिया कष्ट उपसतात त्यांच्या नोकरीची काहीच शाश्वती असत नाही. कॉन्ट्रॅक्टरच्या मर्जीला या बळी पडतात. तसेच खेडेगावात स्त्रियांना सरपण आणणे, पाणी आणणे, शेतावरील कामे करणे इ. साठी हिंडावे लागते. याचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही पुरुष टपून बसलेले असतात. अशा स्त्रियांचे हाल कसे वर्णावे?
अर्थात् स्त्रियांनी याबाबत नुसते मुकाट्याने सहन करीत राहिले तर पुरुषी अत्याचारातून त्यांची मुक्तता कशी होणार?गेल्या अर्धशतकात स्त्री-शिक्षण बरेच वाढले आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने बहुतेक सर्व क्षेत्रांत महिला दिसू लागल्या आहेत. स्वतःच्या हक्कांची, कर्तबगारीची जाणीव त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. तेव्हा शिक्षित महिलांनी व स्त्री-संघटनांनी याबाबत पुढाकार घेऊन स्त्री-अत्याचाराबाबत लढा देणे जरूर आहे. केवळ इंडियन पीनल कोड सेक्शन ५०९ खाली स्त्रीचाविनयभंग झाला म्हणून फौजदारी खटला करणे हे संदिग्ध राहते. लैंगिक उपद्रवासाठी व्यापक कायदेशीर उपाययोजना करून घेतली पाहिजे. विधानसभा व लोकसभा यांमध्ये स्त्रीप्रतिनिधींचे प्रमाण वाढविण्याचा विचार चालू आहे. अशा स्त्रीप्रतिनिधींनी कायद्यांचा नीट अभ्यास करून आपल्या वर्गाच्या मुक्ततेसाठी परिणामकारक कायदे करून घेऊन त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल याकडे पण लक्ष देणे जरूर आहे. तसेच भगिनीवर्गात जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सतत झाले पाहिजेत. काही स्त्रिया कराटेचे प्रशिक्षण घेतात त्याचा उपयोग स्वसंरक्षणार्थ त्या करू शकतात.
तसेच मुलींनी स्वतःचा पेहराव व वागणूक याबाबत योग्य ती काळजी घ्यावी. आता त्यांना मिश्र समाजात वावरावे लागणारच. तेव्हा योग्य त्या मोकळेपणाने पण मर्यादा न ओलांडता कसे वागावे याची दक्षता घ्यावी. पुरुष उद्दीपित होऊन परिणामतः स्त्रीवर आक्रमण होईल असे वर्तन कटाक्षाने टाळले पाहिजे. अलिकडे गाजलेल्या वासनाकांडांचा विचार करिता त्याला आळा बसेल असे जबाबदारीचे वर्तन स्त्रियांकडून घडले पाहिजे.
तसेच स्त्रियांनी याबाबतीत एकमेकीना सांभाळून घेतले पाहिजे. याबाबत मुंबईच्या एका मोठ्या जाहिरात-कंपनीत काम करणाच्या सोनाली सेनचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. ती ज्या बॉसकडे काम करीत होती त्याचे लग्न झालेले होते. त्याने सोनालीशी बोलणे, चापट्या मारणे, नजरा फेकणे असे प्रकार सुरू केले, तिला घरी पोचवतो म्हणून तिच्यावर अत्याचार केला. ऑफिसमधील इतर स्त्रियांशी पण तो असे वागू लागला. तेव्हा सोनालीने आपल्या स्त्री-सहकान्यांना एकत्र जमविले व आपल्या बॉसला वठणीवर आणण्याचे ठरविले. त्या एकमेकींना साथ देऊ लागल्या व आपली सुटका करून घेऊ लागल्या. त्यामुळे परिस्थितीत खूपच सुधारणा झाली. तसेच सोनाली व तिच्या सहकारी बॉसच्या पत्नीला पण भेटून काही संवाद करून आल्या. दुसन्या ऑफिसमध्ये काही स्त्रियांना बॉसच्या आक्षेपार्ह वर्तणुकीमुळे नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या, अशी पण उदाहरणे आहेत.
तसेच स्त्रियांनी आक्षेप घेताना किंवा तक्रारी करताना बदलत्या वातावरणाचा, जागेचा विचार करावा. पूर्वी आपल्याकडे बाई घरी एकटी असेल आणि दुसरा पुरुष काही कामासाठी घरी आला तर ती पुढे होऊन त्याला काहीच उत्तर देत नसे. अलिकडे असे चालणार नाही. शेकहॅण्ड करणे अलिकडील काळात सामान्य झाले आहे. सीटीबीटी व्यवहारासाठी अरुंधती घोष या परदेशात राजनैतिक व्यवहारात काम करीत आहेत. तेव्हा परदेशात शेकहॅण्डची पद्धत आहे. ती त्यांनी नाकारून चालत नाही. तेव्हा योग्य ते तारतम्य बाळगून स्त्रीसंघटनांनी शासनाच्या मदतीनेआक्षेपार्ह लैंगिक व्यवहार बंद पाडून स्त्रियांची सुरक्षितता जपली पाहिजे.