संपादक, आजचा सुधारक, यांस,
मी आपल्या आजचा सुधारकचा एक वाचक. अनेक वैचारिक आणि संशोधनात्मक लेख वाचून समाधान वाटते. मी आज न राहवून केशवराव जोशी यांच्या फेब्रु. २००० च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या ‘ब्राह्मणेतर चळवळ’ या लेखा-बद्दल लिहीत आहे. त्यातील काही वाक्ये अत्यंत बेजबाबदार आणि पूर्वग्रहदूषित वाटतात. त्यांची डॉ. आंबेडकरांविषयी दूषित भावना आहे हे त्यांच्या अनेक ओळींवरून दिसते. ते म्हणतात, “ ‘बुद्धिवादी बॅ. आंबेडकर वृद्धापकाळी व विमनस्क परिस्थितीत म्हणू लागले की, बौद्ध धर्मात गेल्याशिवाय गती नाही.’ अस्पृश्य बौद्ध झाले तरी त्यांचे प्र न सुटलेले नाहीत. त्यांचेवरील जमीनदारांचे हल्ले उलट वाढलेच आहेत.” मी थोडे केशवराव जोशी यांना संबोधनच लिहितो. “आदरणीय जोशीजी असे न लिहिता बद्धिमान केशवराव असे लिहिल्यास फार फरक पडणार नाही. पण ते तुम्हाला आवडेल? बाबासाहेब आंबेडकर बॅरिस्टर जरूर होते पण जग त्यांना डॉ. आंबेडकर म्हणून ओळखते. माझे म्हणणे तुमच्या लक्षात येईलच. डॉ. आंबेडकर बुद्धिवादी होतेच. आपण म्हणता, वृद्धापकाळी व विमनस्क परिस्थितीत ते म्हणू लागले की बौद्ध धर्मात गेल्याशिवाय गती नाही. जोशीजी, बाबासाहेब वृद्ध झाले नव्हते. त्यांची बुद्धी, मन व बौद्धिक क्षमता तीव्र होती. वृद्धापकाळ काय होतो हे तुम्हाला कळत असावेच. बाबासाहेब या देशासाठी कष्ट करून थकले होते. त्या देशात तुम्हीही आहात. विमनस्क परिस्थितीत कोणी आणले त्यांना?
ते बौद्ध धर्मात गेल्याशिवाय गती नाही म्हणाले ते बरोबर आहे. इथल्या विषमताधिष्ठित नरकमय जीवनातून मुक्त तर होता आले. बौद्ध झाल्यावर माणसाचे मन कणाच्याही बौद्धिक गलामगिरीतन मक्त कसे होते. स्वतंत्रपणे कसे विचार करायला लागते हे तम्हाला कळणार नाही. स्वतंत्र मनाचे. बुद्धीचे वैभव तुम्हाला कळेल काय? जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. एक उदाहरण पहा. नवऱ्याच्या रोज लाथा खाऊन, त्याचा छळ सहन करून, त्याच्यापासून फारकत घेऊन जगणाऱ्या स्त्रीच्या वाट्याला फार सुख येईलच असे नाही. पण स्वतंत्र, मुक्त (यातनांतून) झाल्याचा आनंद तिलाच माहीत. तुमचे तत्त्वज्ञान सांगत राहील मग “ज्या घरात डोली गेली त्याच घरातून अर्थी निघावी.” साहेब, या बौद्धिक गुलामगिरीतून मुक्त झालो. हे अनुभवशिवाय कसे कळेल? तुमच्या धर्मात पुनर्जन्म-सिद्धान्त आहे. पुन्हा अस्पृश्य म्हणून जन्म घ्या. अनुभव घ्या. संधी आहे. पुढे तुम्ही म्हणता, “अस्पृश्य बौद्ध झाले तरी त्यांचे प्र न सुटलेले नाहीत. त्यांचेवरील जमीनदारांचे हल्ले उलट वाढलेच आहेत. त्याचे कारण तुम्ही. तुमच्या विचारसरणीचे लोक जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हल्ले होणारच. कारण अस्पृश्यांचे प्र न कोणी निर्माण केले? ते बौद्ध झाले तरी त्यांच्यावरील अन्याय करणाऱ्यांची मानसिकता बदलली नाही. तुमची तरी बदलली काय? त्याचे उत्तर मी पुढे देतोच आहे. जमीन-दारांची मानसिकता तशीच आहे. या देशात हजारो वर्षे हे तुमचे बौद्धिक आणि सांस्कृतिक गुलाम करून ठेवले होते. ब्राह्मणवर्गाच्या हातात बौद्धिक सत्ता राहिली. तशी पक्की व्यवस्था करून ठेवण्यात आली. जमीनदार व व्यापारी वर्ग यांचे सख्य राहिले. सर्वांनी मिळून शूद्रातिशूद्रांना छळले. आता बौद्धांवर हल्ले होतात यात बौद्धांचा दोष आहे की जमीनदारांचा? जमीनदार वर्ग हिंदूच आहे. बरे झाले दलित बौद्ध जमीनदार हिंदू नाहीत. असा क्रूरपणा तरी नाही.
तुम्ही म्हणता, “जगजीवनराम, तपासे, भांडारे, रूपवते, मौर्य’ इ. नेते. स्वतःच्याच जमातीवरील हल्ले परतवू शकत नाहीत.” तुम्हाला इथल्या समाजव्यवस्थेची झळ पोहचलेली नाही. माणसांना गुलाम करण्याच्या, त्यांना मुके करण्याच्या अनेक राजकीय, आर्थिक, बौद्धिक किल्ल्या कुणाच्या हातांत आहेत? ते हल्ले करतात. दोष हल्ले करणाऱ्यांना द्या. शास्त्र्यांच्या सोबतीला ते बसले याचे मी समर्थन करीत नाही. स्वतःच्याच जातीजमातीवरील अन्याय परतवू शकले नाहीत. याचेही समर्थन करीत नाही. पण राजकीय सत्ता, स्वातंत्र्यानंतर कुणाच्या हातात आली? तुमच्याच भाऊबंदांच्या.
जगजीवनराम हरिद्वारला गेल्यावर गोमूत्राने मंदिर स्वच्छ करणाऱ्यांच्या सत्तेत अंशतः वाटा मिळावा असे तेव्हा त्यांना वाटले असेल. पण यासाठी जबाबदार कोण? ही व्यवस्था, जिने त्यांना कायम राजसत्तेपासून शतकानुशतके दूर ठेवले. हे तुम्हाला आवडणार नाही. आवडावे अशी अपेक्षा नाही. कळावे अशी अपेक्षा. बहुजनांनी, दलितांनी कोणती चळवळ स्वीकारावी हे तुम्ही सांगू नये. हा संक्रमणकाळ सुरू आहे. डॉ. के. रा. जोशी पत्रव्यवहारातील पत्रात म्हणतात, “सध्या वेद स्मृती यांनी कोणीही विचारत नाही. भारताचा कारभार विशिष्ट वर्गाकडून भीमस्मृती म्हणून अपरिवर्तनीय गौरविल्या जाणाऱ्या भारतीय संविधानानुसार चालतो.”
जोशीसाहेब, आपल्या ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते. भारतीय राज्यघटना अपरिवर्तनीय नाही. बहुमताने आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करता येते. इतके स्पष्ट खोटे लिहिता. भारताचा कारभार विशिष्ट वर्गाकडून होतो हे खरे, पण तो दलितांकडून नव्हे. त्यांच्या हातांत सत्ताच आलेली नाही. बहुजनही तुम्ही तुमच्या हाताखाली ठेवता. मग कोणतेही सरकार असो. आणि भीमस्मृती हा चुकीचा शब्द वापरता. ती भारतीय राज्यघटना आहे. स्मृती नव्हे. आणि डॉ. आंबेडकरांनी लिहिली याबद्दलची तुमची खंत दिसते आहे. इतर कोणीही ते लिहिले असते तरी चालले असते. तुमच्या विचारांच्या लोकांचा हजारो वर्षांचा हक्क हिरावला गेल्याचे दुःख दिसते. ती चांगली असेलही, पण ती भीमाने लिहिली याची सल दिसते तुमच्या मनात. लिहावे पण चुकीचे लिहू नये. वाचकांपर्यंत चुकीचा संदेश जातो. चुकीच्या विधानाचाही वाचकांच्या मनावर काहीना काही प्रभाव पडतो. ह्या देशात याची पक्की संभावना म्हणून पत्राचार.
प्रा. विद्याधर बन्सोड सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर — ४४२ ४०१
व. ग. कानिटकर, औदुंबर सदनिका,१३६२, सदाशिव पेठ, पुणे — ४११ ०३०
आजचा सुधारकच्या मार्च २००० अंकातील डॉ. अशोक चौसाळकर यांचा ‘म. गांधीचे उपोषण व हिंदुत्ववादी’ हा लेख वाचून हे पत्र लिहीत आहे.
आता डॉ. चौसाळकर आपल्या लेखात लिहितात —- ‘पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावे असे म. गांधीचे मत होते. उपोषण-वादात त्यांनी तसे पत्रकही काढले होते.’ परंतु केवळ एवढेच म्हणून न थांबता ते आणखी एक गोलमाल विधान करतात —-
‘दिल्लीत आल्यावर लोकांच्या मनांतील चांगुलपणा जिवंत करण्याचा प्रयत्न म. गांधी करत होते. त्यांच्या असे लक्षात आले की अनेक हिंदूंनी बळजबरीने मुसलमानांची घरे ताब्यात घेतलेली आहेत.’ ज्यांचा जन्म १९४० च्या मागेपुढे २-३ वर्षे झालेला आहे, अशा सुशिक्षितां-नाही तत्कालीन परिस्थितीचे आकलन नाही. मुसलमानांची घरे ताब्यात घेणारे हिंदू कोण होते? ज्यांची घरे ताब्यात घेतली ते मुसलमान कोण होते? हे ते, लक्षावधी हिंदूंतील काही सहस्रावधी हिंदू होते की, ज्यांच्या बायकामुलींवर बलात्कार कस्न, पाकिस्तानातील नराधमांनी, त्यांना बेघर करून हिंदुस्थानात पळन जाण्यास भाग पाडले होते. दिल्लीतील घरे सोडलेले मुसलमान, हे ते मुसलमान होते की ज्यांना पाकिस्तान हवे होते व ते निर्माण होताच, पाकिस्तानातील मुसलमानांनी जी अधम कृत्ये केली, त्याची आता प्रतिक्रिया होईल, या भावनेने, ते पाकिस्थानात जाण्यासाठी घरेदारे आवरून निघालेले होते. येथे हे ध्यानात घेतले जावे की अखंड हिंदुस्थातील शंभर टक्के मुसलमानांनी ‘पाकिस्तान’ मागणाऱ्या मुस्लिम लीग- लाच ४६ च्या निवडणुकीत मतदान केलेले होते. दिल्लीतील अशा मुसलमानांची घरे पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांनी घेणे, हेच त्यांना केवळ शक्य होते. त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय शक्य होता? केंद्रातील काँग्रेसी नेते, त्यांना घरे देणार नव्हते. कारण त्यांना मुळी फाळणी ही धर्मावर आधारित आहे हेच कबूल करण्याची शरम वाटत होती. निर्वासितांनी मुसलमानांची निर्वासित घरे व ओसाड मशिदी यांचा आश्रय घेणे, यात बळजबरी केली असेल, तर ती मुसलमानांनी पाकिस्तानात केलेल्या अघोरी व अभद्र बळजोरीची सर्वसामान्य माणसांचीच व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती.
म. गांधी, हिंदु निर्वासितांनी दिल्लीतील मुसलमानांची घरे व मशिदी मोकळ्या कराव्या यासाठी उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या उपोषण सोडण्यासाठी घातलेल्या ७ अटींत ही अट प्रमुख होती.
पाकिस्तानला देणे असलेले ५५ कोटी रुपये घायला हवेत याबद्दल वाद नव्हताच. वाद कशाबद्दल होता? तत्कालीन परिस्थितीत हे पैसे देणे, म्हणजे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे असे सरदार पटेल व १०० टक्के व्यवहारी हिंदू यांचे म्हणणे होते. ही तत्कालीन परिस्थिती अशी होती —-
मुसलमान टोळीवाल्यांनी काश्मिरात मुसंडी मारलेली होती. हे आक्रमण पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने व मदतीने केले गेलेले होते. काश्मिरच्या जनतेने मदतीसाठी हाक दिल्ली होती. हिंदुस्थान सरकारने म. गांधीच्या संमतीने, काश्मिरात सैन्य पाठवलेले होते. काश्मिरात पाकिस्तानाशी सरळ सरळ अघोषित युद्ध सुरू होते. युद्धात, युध्यमान राष्ट्र परस्परांच्या देशांतील सामान्य जनतेसाठी जाणारी धान्यरसद तोडणे, ही युद्धनीतीच मानतात ना? का यांत साधुत्वाची अपेक्षा असते?
जोपर्यंत पाकिस्तान, काश्मिरांत जिहाद पुकास्न युद्ध खेळत आहे, तोपर्यंत त्याचे न्याय्य असलेलेही ५५ कोटींचे देणेही न देणे हीच व्यावहारिक युद्धनीती होती. हिंदुस्थान सरकारला अडचणीत आणून ५५ कोटी रुपये हे पाकिस्तानला देण्यासाठी भाग पाडणे याचा अर्थ, आपल्याच सैनिकांवर काश्मिरात पाठीमागून गोळ्या चालविण्यासारखे कृत्य होते ना?
गांधीजींच्या राजकारणात सुसंगतता अथवा व्यवहारवाद यांना स्थान नव्हते. ‘साधुत्व या गोंडस नावाखाली याचेच भांडवल का करायचे?’
लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी (१९४८-४९) या पुस्तकाचे गांधीवादी लेखक पु. ल. इनामदार यांचे दोन छोटे उतारे जिज्ञासूंनी पाहावे । (पृष्ठे २२६ व २७१) (लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी, लेखक : पु. ल. इनामदार, प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे.) सरस्वती देव, १६८ F, वैद्यवाडी, ठाकुरद्वार, मुंबई — ४०० ००२
वार्षिक वर्गणी पाठविली आहे. अंक वेळेवर मिळतो आणि प्रत्येक अंक फार छान असतो. आ. सुधारकाला दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्याबद्दल मनःपूर्वक शुभेच्छा. अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होवो.
मार्चच्या अंकांचे संपादकीय फारच छान आहे. विचारप्रवर्तक आहे,कोणाकोणाला वाचावयास देते. परंतु उच्च आणि मध्यम मध्यमवर्गीय चंगळ वादाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या इतका मागे लागला आहे, नव्हे गुलाम झाला आहे की, पुरोगामी विचार करण्यासाठी त्यांना सवड नाही. पण ह्या स्पर्धात्मक युगात वावरताना आर्थिक अस्थैर्याला तोंड देण्याची त्यांची मानसिक तयारी नसते. त्यामुळे निराशा पटकन येते आणि ते आत्यंतिक श्रद्धाळू बनतात. त्यांतून ते बाहेर येणे कठीण आहे म्हणून ह्या मासिकातून खरे म्हणजे त्यांचे प्रबोधनच होईल आणि सामाजिक, राजकीय, आर्थिक भान ठेवून कार्यप्रवण होतील. पण लक्षात कोण घेतो? आपण प्रयत्न करीत राहणे. हिंमत सोडायची नाही. वाचकमित्रमेळाव्याचा वृत्तान्तही वाचावयास मिळतो. राजकीय, सामाजिक आर्थिक आणि धार्मिक या सर्व बाबींना स्पर्श करणारे विचार खरोखरच वाचनीय असतात. परंतु लोकांना आचरणात आणणे का कठीण जाते हे समजत नाही. तरीसुद्धा सुधारणेसाठी प्रयत्न करणे हेसुद्धा तेवढेच गरजेचे आहे आणि ते आजचा सुधारक मुळे शक्य होईल असे वाटते. पुन्हा एकदा शुभेच्छा.
प्रा. विद्याधर बन्सोड, सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर — ४४२ ४०१.
मार्च २००० च्या अंकात डॉ. अशोक चौसाळकर यांचा ‘महात्मा गांधींचे उपोषण आणि हिंदुत्ववाद’ हा लेख वाचला. लेख वाचनीय वाटला; आवडला. परंतु भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीच्या वेळी ७० कोटी रुपये देण्याचा जो करार झाला असे सांगितले, त्याचा संदर्भ दिलेला नाही. कृपया पुढील अंकात तो संदर्भ यावा. ही नम्र विनंती.
प्र. द. कळंबकर, २१/२, रामनगरी, मुगाली, पो. कुडतरी-सालसेत, गोवा–४०३७०९.
माझी वा. व. ऑक्टोबर २००० च्या अंकाने संपते. ऑक्टोबरपूर्वीच आजीव वर्गणी पाठविण्याचा विचार आहे. अंक मिळण्यात खंड पडू नये म्हणून हे पत्र. आ. सु.मधील लेख माहितीपूर्ण आणि विचारांना चालना देणारे असतात. त्यात अडचणी असतात अशी जबाबदारीची जाणीव लोकांत होते.
आपल्याकडे पंचायतराज्याचा कायदा होऊन बराच कालावधी झाला. “प्रत्यक्ष सहभागी लोकशाही’ तिथे रुजवली जात आहे का? लोकमत अजमावण्यासाठी आता अति अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध आहेत. गोव्यात संगणकाच्या साहाय्याने मतदान झाले. गोव्यासारख्या राज्यात किंवा एखाद्या तालुका/जिल्ह्यात असे प्रयोग आपण का करू नयेत? श्री मोहन हिराबाई हिरालाल सारखे तळमळीचे कार्यकर्ते मुळापासून खोलात जाऊन प्रयोग करतात, लोकांपुढे मांडतात. त्यावर आ. सु.सारख्या मासिकातही फारसा प्रतिसाद आला नाही, ही खेदाचीच बाब आहे. नुसत्या वावदूकी चर्चापेक्षा निदान संपादक-मंडळाने तरी प्रतिसाद द्यायला हवा (पूर्वीपासून आ. सु.ची ही प्रथा आहे) होता.
प्रस्तुत लेखक हा विधितज्ज्ञ नाही. त्यामुळे पुस्तकाच्या आधारे लिहिलेल्या वरील मजकुराच्या काटेकोरपणात दोष असू शकतील, पण मतलबाची दिशा दाख-विण्याचा प्रयत्न आहे व तोच लक्षात घ्यावा.
६ सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विले पार्ले, मुंबई — ४०० ०५७