अमेरिका, रशिया आणि भारत

यावर्षी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतात येऊन गेले. तर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला भेट दिली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा एक वर्षाहूनही कमी काळ राहिला असताना क्लिंटन भारतात आले. तर अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर एक वर्ष व्हायच्या आतच पुतिन भारतात आले. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीला समान महत्त्व देण्याचा सरकारी पातळीवरून आटोकाट प्रयत्न केला गेला. दिल्लीत व मुंबईत हे दोन्ही नेते एकाच हॉटेलात राहिले. दोघांनीही देशाच्या संसदेसमोर भाषण केले. दोघांनीही भारतातील आघाडीच्या उद्योजकांना संबोधित केले. दोघेही पर्यटनस्थळांना भेटी देऊन आले. परंतु सोविएत काळात सर्वोच्च सोविएत नेत्याच्या भारत भेटीला असणारे ग्लॅमर पुतिन यांच्या भेटीला नव्हते. ते भाग्य क्लिंटन यांच्या वाट्यास आले. क्लिंटन भेटीच्या वेळेचा प्रसारमाध्यमांचा आणि (म्हणून) जनतेचा उत्साह पुतिन भेटीच्या वेळी दिसून आला नाही, हे खरेच. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरच्या काळात बदललेल्या भारतीय मानसिकतेचे हे निदर्शक आहे. या विशिष्ट पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी असलेल्या भारताच्या संबंधांत कोणते बदल घडून आले आहेत, याचा येथे आढावा घेतला आहे.
सत्तरच्या दशकापासून दक्षिण आशियाच्या सत्तासंतुलनाचे एक समीकरण स्थिर झाले होते. अमेरिकेच्या दक्षिण आशिया धोरणावर तिच्या सोविएत विरोधाचे सावट अपरिहार्यपणे पडले होते. रिचर्ड निक्सन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ते आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी अमेरिकेच्या चीनविषयक धोरणात मूलभूत परिवर्तन केले. सोविएत संघ आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या दुराव्याचा फायदा घ्यायचा, चीनशी मैत्री प्रस्थापित करायची आणि सोविएत संघाला कोंडीत पकडायचे असे धोरण त्यांनी आखले. पाकिस्तानचे चीनशी असलेले निकटचे संबंध लक्षात घेऊन, पाकिस्तानचा दुवा वापरून त्यांनी हे धोरण अमलात आणले. याचा मोबदला म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला भारताविरुद्ध बिनशर्त पाठिंबा आणि भरघोस मदत देऊ केली. ताश्कंदच्या ऐतिहासिक करारापासून भारताला आणि पाकिस्तानला समान वागणूक देण्याचे सोविएत संघाचे धोरण होते. पाकिस्तानची अमेरिकेला मदत आणि अमेरिकेचा पाकला पाठिंबा यामुळे सोविएत संघास हे धोरण सोडून द्यावे लागले. त्यांनी भारताच्या बाजूने उभे राहायचे ठरवले. पाकिस्तान आणि चीनविरोधात सक्षम मित्र म्हणून, तसेच प्रादेशिक (व पुढेमागे जागतिक) महासत्ता बनण्याच्या वाटेवरील सहानुभूतिदार व साहाय्यक म्हणून भारतालाही सोविएत संघाची गरज होती. त्यामुळे पाकिस्तान-चीन-अमेरिका यांच्या त्रिराष्ट्रगटाच्या विरोधात भारत-सोविएत संघ असा द्विराष्ट्रगट निर्माण झाला. १९६९ ते १९७१ दरम्यान या घडामोडी घडून आल्या. डिसेंबर १९७१ च्या बांगलादेश युद्धानंतर सत्तेचे हे समीकरण स्थिर झाले. थोड्या फार फरकाने १९९१ पर्यंत दक्षिण आशियातील हे सत्तासंतुलन कायम राहिले. शीतयुद्ध संपल्यानंतर व सोविएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर अमेरिकेला पाकिस्तानची तसेच रशियाला भारताची गरज उरली नाही. त्यामुळे हे सत्तासंतुलन कोलमडले. परंतु नवीन समीकरणे लगेचच तयार झाली नाहीत. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या वर्षात दक्षिण आशियात नवे सत्तासंतुलन अस्तित्वात येत आहे, असे दिसून येते.

सोविएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर काही काळ भारताचे परराष्ट्र धोरण भरकटले. सोविएत संघाची भारताच्या धोरणातील जागा कोण घेणार, तसेच शीतयुद्धानंतर भारताचे अमेरिकेशी संबंध कशा प्रकारचे राहणार, या प्रश्नांची उत्तरे त्वरित शोधण्यात भारताला अपयश आले. अंतर्गत राजकारणाप्रमाणेच परराष्ट्र-कारणातही नरसिंहरावांचे सरकार नेतृत्वहीन ठरले. परराष्ट्रमंत्रालयातील अनुभव पाठीशी असूनही स्वतः राव भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देण्यात अपयशी झाले. बदलत्या परिस्थितीत धोरणाची दूरगामी चौकट ठरविण्यास सरकार असमर्थ ठरले. इंद्रकुमार गुजराल परराष्ट्रमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी अशी नवी चौकट निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न केला. गुजराल प्रणालीच्या (doctrine) रूपाने भारताच्या पाकिस्तानसह सर्व शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांना नवी दिशा देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शेजाऱ्यांशी संबंध सुधारले पाहिजेत. त्यासाठी शेजाऱ्यांच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता आपण स्वतःहून प्रथम मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे, असे धोरण त्यांनी ठरविले. (Principle of Non-Reciprocity) लाहोर बस-डिप्लोमसीच्या रूपाने वाजपेयी सरकारने हेच धोरण पुढे चालविले. तसेच गेल्या वर्षभरात दक्षिण आशिया पलिकडील भारताच्या जागतिक राजकारणाला दिशा देण्याचेही प्रयत्न या सरकारने केले. अण्वस्त्रांविषयीची कोणाची भूमिका काहीही असली, तरी मे १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर भारताच्या परराष्ट्रकारणात अधिक आत्मविश्वास आला आहे, आणि अलिकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, हे मान्य करावे लागते. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावित विस्तारित सुरक्षा परिषदेवरील भारताच्या कायम सभासदत्वाला जपान, फ्रान्स, जर्मनी यांनी दिलेला पाठिंबा हे याचेच द्योतक आहे.

गेल्या दहा वर्षांत अमेरिका आणि रशियाबरोबरील भारताच्या संबंधांत अनेक महत्त्वाचे बदल घडून आले. नव्वदच्या दशकाच्या पहिल्या अर्धात भारत-अमेरिका संबंध तणावाचेच होते. पाकिस्तानची प्रत्यक्ष गरज संपली तरी अमेरिकेचे पाकविषयीचे धोरण बदलले नव्हते. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीबरोबर अमेरिकेने आपली आर्थिक विचारसरणी भारतावर लादली. अग्नि-क्षेपणास्त्र आणि क्रायोजेनिक इंजिनच्या संदर्भात भारतावर दबाव आणला. मे १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेचे भारताशी संबंध सुधारण्यास अमेरिका उत्सुक आहे असे दिसून येत आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकन उद्योगधंद्यांना भारतीय बाजारपेठेचे आकर्षण भुलवते आहे. माहिती तंत्रज्ञान-क्षेत्रातील भारतीयांची सफलता अमेरिकेला आकर्षित करते आहे. अमेरिका–भारत संबंध सुधारण्यामागे अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांच्या लॉबीचेही निश्चित योगदान आहे. परंतु याहूनही अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आज अमेरिकेला जाणवणारा आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशत-वादाचा गंभीर धोका. या दहशतवादामागे पाकिस्तान ही एक प्रेरक शक्ति आहे. त्यामुळे आज अमेरिकेचे पाकविषयीचे धोरण बदलले आहे. काश्मिरप्र नावरील मूळ भूमिका बदलून अमेरिकेने भारताला पाठिंबा देणे, काश्मिर प्रश्न द्विराष्ट्रीय चर्चेतूनच सोडविला पाहिजे याचा आग्रह धरणे, हे याचेच निदर्शक आहे. भारतही दहशतवादाचा बळी ठरल्यामुळे अमेरिकेने आज भारताशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे.
भारताच्या रशियाबरोबरील संबंधांतही असेच चढउतार झाले आहेत. येल्त्सिन-प्रिमाकॉव्ह यांच्या काळात रशियाकरिता भारताचे महत्त्व अगदीच कमी झाले. परिणामी दोन्ही देशांतील व्यापारात व लष्करी संबंधांत लक्षणीय घट झाली. शस्त्रास्त्र-खरेदीसाठी रशिया सोडून भारताने पा चात्त्य देशांबरोबर, विशेषतः फ्रान्सबरोबर करार केले. परंतु दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी रशिया–चीन–भारत अशा त्रिराष्ट्र गटात सामरिक व धोरणात्मक सहकार्याची कल्पना मांडली. त्यातून रशियाचे भारतविषयक धोरण बदलते आहे हे सूचित झाले. सुखोई विमानखरेदीचा करार दोन्ही राष्ट्रांना जवळ आणण्यास कारणीभूत झाला. अर्थात अमेरिकेप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशतवादाचा वाढता धोका रशियाची भारताशी जवळीक वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण ठरला आहे.
अमेरिका आणि रशिया बरोबरच्या बदलत्या संबंधांतून भारताने काय साध्य केले हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारत-अमेरिका संबंध मैत्रीत परिवर्तित होत आहेत. पाकिस्तानविषयक अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. अमेरिकेने काश्मिरप्रश्नी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. हे स्वागतार्ह बदल आहेत. आर्थिक संबंधांना बळकटी आणण्याचा प्रयत्नही महत्त्वाचा आहे परंतु अमेरिकेशी आर्थिक संबंध वाढवण्यातून भारताचा निश्चित कोणता फायदा होतो, याचा विचार झाला पाहिजे. जागतिकीकरण, जागतिक व्यापार संघटना या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका युरोपियन देशांपेक्षाही अमेरिकेला अधिक अनुकूल आहे. आज विशेषतः जागतिकीकरणाला जगभरातून विविध मुद्द्यांवर विरोध होत असताना भारताच्या भूमिकेचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच, स्ट्रक्चरल ॲड्जस्टमेंट प्रोग्रॅम या नावाने नवीन आर्थिक धोरण राबविणाऱ्या भारतासह विविध देशांना दारिद्र्य-निर्मूलनात अपयश आले असल्याच्या वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट नंतर, अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक विचारसरणीचेही पुनरवलोकन होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास, भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली आहे असे मानण्यास जागा राहील.

भारत-अमेरिका संबंधांना आजही व्यापक पाया नाही. क्लिंटन-वाजपेयी (आणि जसवंत-टॅलबॉट) या वैयक्तिक संबंधांपलिकडे हे द्विराष्ट्रीय संबंध गेल्याचे जाणवत नाही. सरकार बदलल्यास या दोन देशांतील संबंधांवर काय परिणाम होईल याचे निचित उत्तर देता येणार नाही. दहशतवादाचा धोका हे अमेरिकेला भारताच्या जवळ आणणारे आणि पाकपासून दूर नेणारे महत्त्वाचे तात्कालिक कारण आहे. परंतु भारताला असणारा हा धोका अमेरिकेस जाणवणाऱ्या धोक्यापेक्षा कितीतरी अधिक खरा, प्रत्यक्ष आणि दूरगामी आहे. तसेच इस्लामी दहशतवादाचा हा राक्षस उभा राहण्याच्या मुळाशी अमेरिकेचे स्वतःचेच शीतयुद्धकालीन सोविएत-विरोधाचे कारस्थान आहे. हे लक्षात घेता, अमेरिकेचा स्वतःचा धोका कमी होताच भारताबरोबरील तिचे संबंध कसे राहतील, हाही एक प्रश्नच आहे. भारताचा अण्वस्त्र-कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचे स्थान व भूमिका यांवर आजही दोन्ही देशांच्या संकल्पनेत एकवाक्यता नाही.

रशियाची गोष्ट काहीशी वेगळी आहे. रशिया-भारत संबंधांना सोविएत-भारत मैत्रीची पार्श्वभूमी आहे. परस्परपूरक हितसंबंधांची जोपासना करण्यासाठी दूरगामी मैत्री प्रस्थापित करण्याचा इतिहास आहे. पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान याच जुन्या मार्गाने संबंधांच्या नवीन वाटा चोखाळण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो. काश्मिर प्रश्नावर भारताची भूमिका उचलून धरण्याचे धोरण रशियाने पुढे चालविले आहे. व्यापार, लष्करी संबंध, अणुऊर्जा-अंतराळ तंत्रज्ञानातील सहकार्य हा द्वि-राष्ट्रीय संबंधांचा पूर्वापार चालत आलेला पाया अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहकार्य करण्याचेही ठरविले आहे.

चीन-पाकिस्तान विरोध हा शीतयुद्धाच्या काळातील सोविएत-भारत-मैत्रीचा पाया होता. तो तसा आज राहणे शक्य नाही. रशियाचे चीनबरोबरील संबंध पुष्कळच सुधारले आहेत. पाकिस्तानशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून, त्यांच्याद्वारे दहशतवादाचा स्वतःचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न रशियाने आज चालविला आहे. रशियाशी संबंधांचे नवे पर्व सुरू करताना या गोष्टी भारताने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. चीनशी संबंध सुधास्न, रशिया-चीन-भारत अशा त्रिराष्ट्र गटाची कल्पना गांभीर्याने विचार करण्यासारखी आहे. हा गट केवळ आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या एकखांबी प्रभावासही प्रत्युत्तर ठरू शकेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील विख्यात भाष्यकार के. सुब्रह्मण्यम यांनी अलिकडेच एक निरीक्षण मांडले आहे. ते म्हणतात की अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजनीतीच्या मूलभूत चौकटीत महत्त्वाचे परिवर्तन झाले आहे (paradigm shift). शीतयुद्धाच्या काळात आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास एकटे पाडून त्याचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित करण्याचे धोरण (containment) अमेरिकेने अवलंबिले. त्यातून सोविएत संघाचे आव्हान यशस्वीपणे परतवून लावले. आज अमेरिका संभाव्य प्रतिस्पर्थ्यांना एकटे न पाडता, त्यांच्यात स्वतःची गुंतवणूक करून त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचे धोरण (engagement) अवलंबिते आहे. सुब्रह्मण्यम यांचे हे निरीक्षण भारतीय परराष्ट्र-धोरणासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि अमेरिका या संभाव्य आव्हानांना containment by engagement ने सामोरे जाण्याचे धोरण आज भारतालाही अवलंबिता येईल.

(उत्तरा सहस्रबुद्धे या मुंबईतील व्ही. जी. वझे कॉलेजात राज्यशास्त्र शिकवतात. त्यांचा ‘इंदिरा गांधींच्या काळातील सोविएत-भारत-संबंध’ हा प्रबंध आचार्यपदासाठी मुंबई विद्यापीठात दाखल केला गेला आहे.) B 4/1101, Vikas Complex, Castle Mill Compound, Thane (W) – 400 601