जाती आणि आडनावे

नोव्हेंबर २००० चा आजचा सुधारक अनेक विवाद्य विषयांनी रंगलेला आहे. ‘जातींचा उगम’, ‘आडनाव हवेच कशाला?’ हे सांस्कृतिक विषयांवरील लेख, ‘सखोल लोकशाही’, ‘दुर्दशा’, ‘फडके’ आदी राजकीय व आर्थिक विषयांवरील लेख विचारपरिप्लुत, वाचकांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत. त्यांचा परामर्श दोन भागात घ्यावा लागेल.
‘गांव-गाडा’ हे त्रिंबक नारायण आत्रे यांचे पुस्तक १९१५ साली म्हणजे पंचाऐंशी वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाले. त्यातील विचारांशी आ.सु. सहमत नसल्याची टीप लेखाच्या शेवटी आहे. [हा गैरसमज आहे —-संपा.] ते योग्यच आहे. आज जाती-संस्था विकृती उत्पन्न करीत आहे, यातही शंका नाही. पण जातींच्या उगमाची आत्र्यांनी केलेली मीमांसा रास्त म्हणावी लागेल.
अगदी पहिलेच वाक्य घ्या . . . ‘बापाचा धंदा मुलाने उचलला नाही, असे क्वचित दृष्टीस पडते.’ याची प्रचिती आजही येत नाही का? डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, वकीलाचा वकील, राजकारण्याचा राजकारणी, अभिनेत्याचा अभिनेता/अभिनेत्री खेळाडूचा खेळाडू असे आजही घडत आहे. घडत राहणार आहे. जातिव्यवस्थेवर सर्वप्रथम आघात केला तो इंग्रजी शिक्षणाने आणि यंत्र-युगाने. पण पा चात्त्य शिक्षण आणि संस्कृती काही धंद्याच्या, विशेषतः ग्रामीण भागातील गृहोद्योगांच्या, मुळांवर आले असले तरी नव्या जाती (वर्ग म्हणू या) निर्माण होऊ लागल्या. जातिपरत्वे जी सामाजिक विषमता फोफावली ती निश्चितच निषेधार्ह होती. स्वातंत्र्य मिळाले. लोकशाही आली. समता आणि बंधुतेच्या घटनेने घोषणा केल्या. तरी जाती आणि जातिभेद नष्ट झाले नाहीत. किंबहुना, स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात जातीचा विचार बराच मागे पडला होता तो स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकारण, प्रशासन, व्यवस्थापन या क्षेत्रात तर उफाळून आलाच, पण आज एकही क्षेत्र अस्पर्श राहिलेले नाही. अभिजन आणि बहुजन अशी एक विभागणी आणि सवर्ण-अवर्ण अशी दुसरी विभागणी झाल्याचे दिसून येत
आहे. कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट करण्याकडे पावले उचलली. ‘एक गाव एक पाणवठा’, ‘मंदिर प्रवेशाची मुभा’, सार्वजनिक जागेत अस्पृश्यतेला मज्जाव आदी प्रकारांनी अस्पृश्यता–निवारणाचे प्रयत्न झाले. मागासवर्गाला विकासाच्या प्रक्रियेत इतरांच्या बरोबरीची संधी मिळावी म्हणून शिक्षण आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रांसाठी कालसापेक्ष आरक्षण आले. त्याचा विपर्यास सामाजिक एकतेला तडा देत आहे. याचा अर्थ आरक्षणाला विरोध असा नसून त्याचा अतिरेक उपद्रवकारक ठरत आहे. आजवरच्या उपेक्षितांना न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र दुसऱ्यांवर अन्याय कस्न नव्हे.
पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी शिक्षित अस्पृश्य आडनावे बदलत. कारण आडनावा-वस्न जातीचा बोध होऊन अन्य समाज दूर लोटत. खांडेकर, दांडेकर, चौधरी, डोंगरे, ठवरे, भोळे, अशी कितीतरी आडनावे अस्पृश्यांनी स्वीकारली आहेत. ‘आडनाव हवेच कशाला?’ च्या लेखिकेला या बदलाची जाणीव दिसत नाही. तिने कांबळे, पाटील ही आडनावे उदाहरणादाखल घेतली आहेत. पण देशमुख हे आडनाव मुसलमानांतही आहे, याची लेखिकेला कल्पना नसावी. आडनाव लावण्याची प्रथा केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. जगात सर्वत्र आडनाव लावले जाते. पूर्वी तशी पद्धत नसावी. सुमारे पाऊणशे वर्षांपूर्वी शाळांतून आणि शासकीय कार्यालयांतून नाव, वडिलाचे नाव आणि जात असा प्रकार असे. अर्थात् तेव्हाही आडनावे प्रचलित होती. फक्त त्यांचा वापर केला जात नव्हता. स्वतःचे व वडिलांचे नाव लिहिल्याने भागेलच असे नाही. मधुकर नारायण हे नाव माझे आणि माझे व्याही अशा दोघांचेही होते. अशा वेळी होणारा घोटाळा टाळण्यासाठी आडनाव हाच पर्याय नव्हे का?
आडनावावरून घराणे आणि जात या दोहोंचा बोध होतो, हे विधान कसे दोषपूर्ण ठरू शकते हे आधी दाखवून दिलेच आहे. घराण्याचा अभिमान बाळगण्यात काय वाईट आहे? अहंकार सोडला तर जात आणि कुल अडचणीचे, लज्जास्पद वाटणार नाहीत. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलली जाणे आवश्यक आहे. ‘दैवायत्तं कुले जन्म’ हे नाकारता येत नाही. पण आपल्या कर्तृत्वाने कुलाचा उद्धार करता येतोच ना?
स्त्रियांनी विवाहोत्तर आपले आडनाव का बदलावे, असा लेखिकेचा प्र न कालोचित असला तरी कितपत व्यवहार्य आहे, याचाही विचार करावा लागेल. सर्वत्र तशी प्रथा आहे, हे कदाचित् न स्वणारे उत्तर असू शकते. हल्ली जे माहेर-सासरचे अशी दोन आडनावे लावण्याची टूम निघाली आहे, तिच्या मागील भूमिका व्यवहारातील तडजोडीची असावी. विवाहपूर्व शिक्षणाची जी प्रशस्तीपत्रके असतात त्यांत माहेरचे आडनाव असते. लग्नानंतर आडनाव बदलले की वेगळे आडनाव येते. विवाहोत्तर शिक्षण घेताना अथवा नोकरीसाठी प्रयत्न करताना ही दोन आडनावे बाधा आणतात. त्यामुळे सोय म्हणून दोन्हीचा वापर केला जातो. पण त्यामुळे नावाची लांबी वाढते. म्हणून आडनाव बाद करून टाकावे, असे लेखिकेचे प्रतिपादन आहे. अन्यत्र उधळपट्टी आणि नावात मात्र काटकसर. जातिभेद हा आडनावापेक्षा मानसिकतेचा भाग अधिक आहे. हल्ली फोफावलेला जातिभेद हा स्वार्थप्रेरित आहे. आरक्षण त्याच्या केन्द्रस्थानी आहे. आडनाव काढून टाकल्याने जातिभेद नष्ट होण्यास मदत होईल हा लेखिकेचा भ्रम आहे. शिक्षण आणि आर्थिक सुबत्ता हीच जातिभेद दूर होण्यास मदत करतील. अलीकडे जे आंतरजातीय विवाहाचे पेव फुटले आहे त्याचा अभ्यास केल्यास वरील विधानाची साक्ष पटेल.
[आत्र्यांशी संपादक सहमत नाहीत, असा कोणताही सूर त्या लेखावरच्या टिपेत मला आढळला नाही. उलट काही जागी तिरपा ठसा वापस्न आत्र्यांच्या प्रासादिक पण नेमक्या मांडणीला मी दादच दिली आहे. आत्र्यांचे मत व मांडणी मी पूर्णपणे स्वीकारार्ह मानतो. लोहींची आरक्षणादि विषयांवरील मते (“सर्वत्र तशी प्रथा आहे”, या निरीक्षणाला अनुल्लंघनीय मानणे) वगैरेही मला गोंधळलेली वाटतात]. —– संपादक
मंदाकिनी, २९, अत्रे-लेआऊट, प्रतापनगर, नागपूर — ४४० ०२२