पत्रसंवाद

गंगाधर गलांडे, 4 Aldridge Court, Meadway, IIIGII WYCOMBE, Bucks. IIP 11 1SE, UNITED KINGDOM

काही महिन्यांपूर्वी, अकस्मात वाढलेल्या टपालखर्चामुळे, काही आर्थिक मदत करण्याबद्दल आवाहन केले होते आपण वर्गणीदारांना. त्याला साद देण्यासाठी मी अेकदा संगणकापुढे बसलेलोही होतो. मधेच कसलेतरी खुसपट उपटल्याने स्थगित झाले ते लेखन. क्षमस्वमे. सोबत १० पौडांचा धनादेश जोडत आहे. कृपया, त्याचा स्वीकार व्हावा.

नोव्हेंबर २०००च्या अंकातील श्री. आत्रे यांचा जातींचा उगम—-एक दृष्टिकोन हा लेख वाचत असता सहज एक विचार मनीं आला व मला उत्तर सापडेना म्हणून आवर्जून हे पत्र लिहीत आहे मी आपणांस. आशा बाळगतो की आपण वा कोणी अन्य ज्ञानी वाचक उत्तर देईल. आर्यांची एक टोळी खैबर खिंड ओलांडून भारतात आली आणि सिंधू किनारी स्थाइक झाली, असे काहीसे वाचनात आलेले होते मी भारतांत रहात असता. ही बाब जर खरी असेल तर त्यांच्या इतर टोळ्या जेथे जेथे स्थाइक झाल्या तिथे तिथे पण अशीच विचारसरणी रुजून तिथेही ज्ञातिव्यवस्था अंमलात का आली नाही? भारतांतच हा विषवृक्ष का पैदा झाला व नंतर हाताबाहेर फोफावला? तसेंच त्याच लेखाच्या शेवटी शेवटी त्यांनी “बारा पुरभय्ये आणि चौदा चुली” अशी एक म्हण उद्धृत केली आहे. “बारा पुरभय्ये अन् तेरा चुली” असे माझ्या कानी आलेले होते. त्या चुली भले तेरा असोत वा चौदा पण या म्हणीची व्युत्पत्ति काय व तसेंच तिचा अर्थ पण?

परवाच पाठवलेल्या १० पौंडांच्या रकमेतून ६० रु. आपल्या हिन्दी भावंडापोटी वापस्न त्याचे एक वर्षाचे अंक सोबतच्या व्यक्तीस, कृपया, पाठवावेत ही विनंती. १. श्री. गलांड्यांची १ व ५ डिसेंबर २००० ची दोन पत्रे तर एकत्रित स्पात देत आहोत. आम्ही आर्थिक मदतीचे आवाहन केले नव्हते, तर भावी दरवाढीची सूचना दिली होती. हिन्दी आवृत्तीला परदेशस्थित वाचक लाभतील, हे न सुचून रु. ६० हा वार्षिक वर्गणीचा आकडा ठरवला—-फक्त भारतातल्या वर्गणीदारांसाठी! पण श्री. गलांडेंनी सांगितल्या पत्त्यावर हिन्दी अंक पाठवत आहोत. वर्गणी व टपालखर्च वजा केल्यानंतरची रक्कम श्री गलांडे म्हणतील तशी वापरू २. आर्यांबाबतच्या श्री. गलांड्यांच्या प्र नाला एक जुने उत्तर सापडले, इरावती कर्त्यांच्या ‘हिंदू समाज—-एक अन्वयार्थ’ (मौज १९७५) ह्या ग्रंथात. पण ही मांडणी प्रथम इरावतींनी १९५९-६० सालच्या काही इंग्रजी भाषणांमधून केली. त्यानंतर शास्त्रज्ञांनी काही पुनर्मांडणी केली असेल तर ती ऐकायला—-वाचायला आवडेल. सारांश ख्याने ही मांडणी अशी- (इरावतींच्याच शब्दांत)
“अगदी प्राचीन वाङमयात ‘जाति’ हा शब्द आढळत नाही. तेथे ‘वर्ण’ हाच शब्द सापडतो. वेदांत कधी दोन वर्णांचा तर कधी तीन वर्णांचा उल्लेख आहे. अगदी नंतरच्या ऋचांमध्ये चौथ्या वर्णाचाही उल्लेख आहे आणि हीच चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेची सुरवात होय. काही वेळा आर्यवर्ण व दासवर्ण अशा दोन वर्णांचा म्हणजे वर्गांचा उल्लेख आहे. त्यात भारतात नवे आलेले आर्य आणि भारतातले जुने रहिवासी दास ह्यांच्यातील फरक दाखवलेला आहे. पण ह्यापेक्षा अधिक वेळा ब्रह्म आणि राजन्य अथवा क्षात्र ह्या दोन वर्णांचा उल्लेख वेदांत येतो. हे दोन्ही वर्ण आर्य लोकांच्या समाजातीलच असल्या-मुळे, त्या उल्लेखात त्वचेच्या भिन्न रंगांचा निर्देश असणे शक्य नाही. जेथे जेथे आर्यांतील तीन वर्णांचा उल्लेख आहे तेथे तिसऱ्या वर्णाला ‘विश्’ असे नाव दिलेले आहे. ‘विश्’ ह्याचा अर्थ ‘सर्व’ किंवा ‘बहुसंख्य’ जन असा आहे. ‘विश्’ म्हणजे ज्यांच्यावर राज्य केले जाते ती सामान्य प्रजा. राजाला ‘विशम्पती’ असे म्हणतात त्यावरूनही हे स्पष्ट होते. आर्य लोकांचा जित अशा अनार्य लोकांशी संबंध आला आणि त्यांनी आपल्या वर्णव्यवस्थेत सर्वांत खालचा चौथा वर्ण कल्पून त्यात ह्या अनार्यांचा समावेश केला. हाच शूद्रवर्ण होय.

चार वर्ण हे प्रथमपासून अस्तित्वात आहेत असे मानून त्यांच्या संकरापासून जाती उत्पन्न झाल्या असे मनूचे म्हणणे आहे मनूने ह्यांपैकी काही जातींना नावे दिली असून त्यांची मातापितरे कोण ह्यावरून त्यांतील व्यक्तींचा दर्जाही ठरवला आहे.

दोन जातींच्या संकरापासून नव्या जाती उद्भवल्या व त्यांना त्या दोहोंच्या मधील दर्जा समाजात मिळाला अशा घटना मानवशास्त्रज्ञांना माहीत आहेत हे खरे, पण अशांची संख्या अगदीच थोडी आहे. म्हणूनच वर दिलेली मनूची उपपत्ती संशोधनावर उभारलेली नसून राजदरबारी मिश्र संततीला मिळणारे स्थान व प्राचीन काळातील भारतीयांचे गणितातील सुप्रसिद्ध प्राविण्य ह्यांचाच तो परिपाक असावा.

वरील हकिगतीवरून असे वाटते की आर्यांत जाती नव्हत्या; पण तरीही भारतात जाती असण्याची बरीच शक्यता आहे. ह्या अंदाजाला मनूने जातींचे जे विवेचन केले आहे त्यामुळे पुष्टी मिळते. वैदिक वाङ्मयात ऋचा, धार्मिक विधींचा तपशील, यज्ञातील कृतींची वर्णने आणि तात्त्विक विचार या गोष्टी आढळतात. वर्णाचा उल्लेखही फारच थोड्या ठिकाणी आहे. पण मनुस्मृतीत रोजच्या व्यवहारातील वागणुकीचे नियम, निरनिराळ्या समूहांचे अधिकार व कर्तव्ये, राजाने प्रजेवर राज्य कसे करावे यांचे दिग्दर्शन इत्यादी विषय विशद केले आहेत. अर्थातच त्याला जातींबद्दल लिहिणे अवश्यच होते. पण त्याला जी समाजव्यवस्था माहीत होती आणि जी पवित्र समजलेल्या ग्रंथांत वर्णिलेली होती तिच्या म्हणजे वर्णव्यवस्थेच्या चौकटीत त्यांचा अंतर्भाव करण्याचा मनूने प्रयत्न केला. जातींच्या उत्पत्तीबद्दल म्हणूनच त्याने अगदीच कृत्रिम अशी कल्पना पुढे मांडली. व्यवसायांतील वैशिष्ट्यांवस्न जाती उत्पन्न झाल्या असे मनूने म्हटले नाही. त्याने गणितातील अंकपाश (permutation) व एकीकरण (combination) यांची युक्ती वापरून जातींची उत्पत्ती कशी झाली ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्याचा अर्थ एवढाच की आर्य परंपरेत वाढलेल्या एका व्यक्तीने तिला पूर्वी माहीत नसलेल्या एका सामाजिक घटनेची उपपत्ती व अर्थ सांगण्याचा आपल्या अनुभवाच्या आधारे प्रयत्न केला.”
स. ह. देशपांडे, सी-२८, गंगाविष्णुसंकुल, तिज्ञा हॉल समोर, कर्वेनगर, पुणे-४११०५२

सप्टेंबर २०००च्या अंकात ‘महाराष्ट्र फौंडेशन पुरस्कारांविषयी काही प्र न’ हा माझा लेख आपण प्रसिद्ध केलात.

त्यावर श्री. केशवराव जोशी यांच्या नोव्हेंबर २००० मधील अंकातील पत्रात पुढील विधान आहे : ‘माझ्या मते महाराष्ट्र फौंडेशन खाजगी संस्था आहे. त्यांनी कोणाकडून कार्यवाही करवावी व कोणाला बक्षिसे द्यावी हा त्यांचा प्र न आहे’.

या पत्रावर आपली लहानशी टीप अशी आहे : ‘महाराष्ट्र फौंडेशनबद्दल जोशींचे मत आम्हाला पटते’. यावर मला प्रतिक्रिया व्यक्त करणे जरूर वाटते.

महाराष्ट्र फौंडेशन ही संस्था सरकारी नाही या अर्थाने ‘खाजगी’ आहे यात शंका नाही. पण तिच्या कार्याचे स्वरूप आपण ज्याला ‘सार्वजनिक’ म्हणतो तशा प्रकारचे आहे. ते कार्य महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक–सामाजिक क्षेत्रातले आहे. म्हणून तिचे पुरस्काराविषयीचे निकष आणि तिची निवड-यंत्रणा हे जाहीर मूल्यमापनाचे व चर्चेचे विषय होऊ शकतात, एवढेच नव्हे तर अशी चर्चा होणे अगत्याचेही आहे.

पण संस्था खाजगी असल्यामुळे अशी चर्चा होऊ नये असा आपल्या संपादकीय टिपेचा अर्थ असल्यास तो योग्य नाही असे मला आपल्या ध्यानात आणून द्यायचे आहे.

‘आम्ही एक खाजगी संस्था आहो, म्हणून आमचे काम कसेही चालवू, इतरांना टीका करण्याचा अधिकार नाही’—-अशी भूमिका महाराष्ट्र फौंडेशनचीही नाही असे मला खात्रीशीरपणे माहीत आहे.

[–चर्चेला व टीकेला विरोधाचे कारणच नाही. तसे मत असते तर आ.सु.ने मूळ लेखच छापला नसता. खरे तर महाराष्ट्र फौंडेशनकडून काही स्पष्टीकरण, भूमिका मांडणी वगैरे होण्याची आम्हाला आशा होती. पण सहदेंनी एकाच विचारसरणीच्या लोकांचे मानपान होते, व हे योग्य नाही, असे म्हटले होते. संस्थेचे सभासद एका विचार-सरणीचे असणे, हे अनिवार्य नसले, इष्टही नसले, तरी स्वाभाविक आहेच. आणि ह्याला पूरक असे जोशींचे मत वाटले, म्हणून त्यांच्याशी सहमती व्यक्त केली गेली. टीका, चर्चा आदि गोष्टी संस्थाच काय विशिष्ट व्यक्तींच्या व्यक्त विचारांवरही व्हायलाच हवी.– संपादक]

अरविंद ग. भाटवडेकर, अ/१३, कनिका सोसायटी, डॉ. राधाकृष्णत् क्रॉसरोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई — ४०० ०६९

“महाराष्ट्र फौंडेशन सारख्या खासगी संस्थेने कोणाला बक्षिसे द्यावीत हा त्यांचा प्र न आहे.” हे विचार तसे एकांगी आहेत. कारण अनेक खासगी संस्थाना/न्यासांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या बऱ्याचदा आयकरमुक्त असतात. ही शासनाची अप्रत्यक्ष मदतच असते कारण शासनाला तेवढे उत्पन्न कमी मिळत असते. या गोष्टीची पुन्हा आठवण झाली ती कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानाचे वतीने यावर्षी जाहीर झालेल्या जनस्थान पुरस्कारावरून — जो या वर्षी श्री. श्री. ना. पेंडसे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. (या प्रतिष्ठानाला महाराष्ट्र शासनाने भरघोस देणगी दिली आहे किंवा देऊ केली आहे. शिवाय नाशिक महापालिकेचे योगदान निराळेच). आता गेल्या दोन वर्षांत श्री. पेंडसे यांची काही खास साहित्यकृति नाही की ज्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार यावर्षी देण्यांत येणार आहे. याचाच अर्थ त्यांचे आजवरचे एकूण साहित्यच लक्षात घेतले असणार. मग यापूर्वी सर्वश्री. विजय तेंडुलकर, विंदा करंदीकर, इंदिरा संत, गंगाधर गाडगीळ व व्यंकटेश माडगुळकर, यांना हा पुरस्कार देताना, श्री. पेंडसे यांचे नाव कसे मागे पडले आणि आजच पुढे आले? सर्वच पुरस्कार “पारदर्शी” असावे.

चंद्रशेखर राघोजी हनवते, मु. पो. मुळी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी — ४३१५१४

महाराष्ट्र शासनाने कोरडवाहू व डोंगराळ जमिनीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून पाणलोटाद्वारे अवर्षणप्रवण क्षेत्र, पडीक जमीन व कोरडवाहू क्षेत्र अधिकाधिक ओलिताखाली आणणे व त्याद्वारे टंचाई परिस्थितीवर मात करणे. कृषी उत्पादन वाढवणे, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करणे, अशा प्रकारे शासनाने या कार्यक्रमाची आखणी केली. महाराष्ट्र शासनाने १९८३ पासून हा कार्यक्रम अधिक लोकाभिमुख व्हावा म्हणुन स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यास प्रारंभ केला.
महाराष्ट्रातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी व नामवंत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. स्वयंप्रेरणेने व ग्रामविकासाच्या सर्वांगीण ध्येयपूर्तीसाठी अलौकिक कार्य केले आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजसुधारक माननीय अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीचा कायापालट करून राळेगणसिद्धीस भारतातच नव्हे तर जगात कीर्ती मिळवून दिली. माननीय अण्णांच्या मार्गदर्शनासाठी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचारण केले व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामविकासाच्या योजना व पाणलोट क्षेत्राच्या योजना आखल्या व त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे अमंलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. विजय अण्णा बोराडे यांनी आडगाव प्रकल्प साकार करून या क्षेत्रात प्रशंसनीय कार्य केले आहे. माननीय विलासराव साळुखे यांनी पाणी पंचायतीच्या प्रयोगाद्वारे पुरंदर तालुक्यात एक आगळे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. त्याचे कार्य पाणलोट क्षेत्र विकासात कार्य करणाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरले आहे. ज्येष्ठ कवी व ग्रामीण साहित्यिक ना. धों. महानोर यांचा जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्प, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील वसंत गंगावणे यांचा गोकुळ प्रकल्प, डॉ. लोहिया यांचा “मानवलोक प्रकल्प’ या सर्वांनी महाराष्ट्राला पाणलोट क्षेत्रामध्ये दिशा दिली आहे. अलिकडेच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावांत मान्यवरांचे मार्गदर्शन घेऊन चांगल्या प्रकारे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम चालु आहे. या सर्वांचे पाणलोट क्षेत्रातील योगदान दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक ठरले आहे.

पाणलोटक्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यामागे या ध्येयवादी, त्यागी समाज-सुधारकांचा व्यापक दृष्टिकोण आहे. पाणलोटक्षेत्र विकासामुळे ग्रामीण भाग सुजल, सुफल व्हावा, प्रत्येक ग्रामस्थाला गावातच रोजगार मिळावा, प्रत्येक ग्रामस्थ आत्मनिर्भर व्हावा, अन्नधान्य उत्पादन वाढवून कोणताही ग्रामस्थ उपाशी राहू नये, कृषी क्षेत्रातील सर्वांगीण प्रगतीची फळे सर्वांना चाखता यावीत अशा उदात्त भावना या पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यामागे आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकासाबरोबर दारूबंदी, कु-हाडबंदी, चराईबंदी या त्रिसूत्री द्वारे ग्रामीण भागाचे सर्वांगीण कल्याण होईल व ही त्रिसूत्री सदरील गावांत प्रभावीपणे राबवावी असे अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्रात एका उपलब्ध आकडेवारीनुसार ३६,००० गावे कोरडवाहू क्षेत्राखाली आहेत. पाणलोटक्षेत्रविकासाचे काम ८,००० गावांत ५०० स्वयंसेवी संस्था गावातील लोकसहभाग घेऊन हा कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवू शकतील या उद्देशाने शासन अधिकाधिक कार्यक्रम संस्थाकडे सोपवीत आहे. स्वयंसेवीसंस्था व लोकसहभागाद्वारे ग्रामीण भागातील जनता दुष्काळावर मात करू शकेल. पाणी टंचाई दूर होईल, गाव आत्मनिर्भर बनेल स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण होतील व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील ग्रामीण जीवन साकारेल हा पाणलोटक्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यामागचा उद्देश आहे वा असायलाच हवा. या कामात एक राष्ट्रीय काम म्हणून स्वतःला या कार्यात झोकून द्यायला हवे. उपरोक्त उल्लेख केलेल्या नामवंत संस्था व ज्येष्ठ समाज सुधारक यांनी निःस्वार्थ सेवा, त्याग, जिद्द व या कार्यात स्वतःला झोकून दिले आहे.

अलिकडे पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या कामाला गती मिळण्याऐवजी अधिक अडथळे निर्माण झाले आहेत. याचे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, वाढता राजकीय हस्तक्षेप व गुत्तेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यामुळे या क्षेत्राला बाजारू स्वरूप आले आहे. शासन या योजनेवर इतर योजनांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद ठेवत आहे. त्यामुळे काही गुत्तेदारी व्यवसाय करणारे लोक व राजकीय आश्रय असणारी मंडळी स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून पुढाऱ्यांच्या व सत्ताधारी राजकारणी मंडळीच्या दबावाखाली पाणलोटक्षेत्रविकासाची कामे मिळवीत आहेत. या तथाकथित समाजसुधारकांना कोणताही उद्देश नाही, त्याग, सेवावृत्ती वगैरे. थातुरमातुर कामे करून केवळ पैसा कमविणे एवढाच उद्देश शिल्लक आहे. काम पैशासाठीच करीत असल्यामुळे कामाचा दर्जा, गुणवत्ता, कामाची उपयोगिता, स्थानिक जनतेला भावी काळात पाणलोटक्षेत्रविकासामुळे रोजगार मिळावा हे सर्व उद्देश बाजूला पडले आहेत. गुत्तेदारी पद्धतीने काम होत असल्यामुळे कामे एवढी निकृष्ट होत आहेत की एखाद्या-दुसऱ्या पावसाने पाणलोटक्षेत्र विकासाखाली बांधलेला बंधारा वाहून जातो. संबंधितावर बेसुमार काम केल्यामुळे व काम निकृष्ट असल्यामुळे शासकीय अधिकारी कार्यवाही करीत नाहीत. संबंधित संस्थाचालकास राजकीय आश्रय असल्यामुळे अधिकाऱ्यावर दबाव आणून निकृष्ट कामाची देयके मंजूर केली जातात. अशा या खाबूगिरी प्रवृत्तीमुळे या योजनेचा उद्देश बाजूला पडत आहे, “पाणी अडवा पैसे जिरवा’ व “वरती समाज-सेवक म्हणून मिरवा” किंवा “राजकीय आश्रयामुळे कृषिभूषण मिळवा’ असा हा जोडधंदा बनला आहे. पाणलोटक्षेत्रविकास कमी, स्वविकास अधिक, असा कार्यक्रम सध्या चालत आहे.

पाणलोटक्षेत्रविकास कार्यक्रमात जास्तीत जास्त लोकसहभाग असायला हवा असे अभिप्रेत आहे. पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या या कथित स्वयंसेवी संस्था ज्या गावांत काम करतात त्या गावात लोकांना काहीच माहिती देत नाहीत. गावात काय काम करतात? कोणासाठी करतात? उद्देश काय? याचा थांगपत्ता स्थानिक लोकांना लागू देत नाहीत. गावांतील सरपंच वा एखाददुसरी राजकीय पक्षाचा आश्रय असणारी वजनदार व्यक्ती हाताशी धस्न ग्रामपंचायतीचे ठराव, ग्रामसभांचे ठराव, वा या कार्यक्रमाला लागणारे ग्रामपंचायतीचे विविध अहवाल प्राप्त करतात. हे सर्व बंद खोलीत चालते. प्रत्यक्षात कधीच ग्रामसभा घेतली जात नाही. रेकॉर्ड शंभर टक्के अद्ययावत दाखल करून शासनाकडून या योजनेला मिळणारे अनुदान लाटले जाते. प्रशासकीय अधिकारी अगोदरच आकड्यांच्या खेळात व रेकॉर्डच्या गुंत्यात अडकलेले असतात. कामाच्या गुणवत्तेकडे बघण्यास त्यांना वेळ नसतो. त्यामुळे बिनातक्रार ते अनुदान देऊन टाकतात.

पाणलोटक्षेत्रविकास कार्यक्रमात चराईबंदी, कु-हाडबंदी, दाबंदी ही त्रिसूत्री प्रभावीपणे राबवावी असे स्पष्ट आहे. परंतु गावकऱ्यांना मुळात विश्वासातच घेतले जात नाही. त्यांच्यापासून माहिती लपवून ठेवली जाते. तेव्हा ही त्रिसूत्री राबविण्याचा प्र नच येत नाही. पाणलोटक्षेत्रविकास कार्यक्रम दुष्काळावर मात करण्यासाठी व पाणी टंचाई यावर रामबाण उपाय आहे. परंतु गुत्तेदारी प्रवृत्तीच्या स्वयंसेवी संस्थामुळे व लोकसहभागाअभावी हा कार्यक्रम धोक्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत खेदजनक व चिंतनीय आहे.

लखन सिंह कटरे, (तालुका सहायक निबंधक, सह. संस्था), मु.पो.ता. अर्जुनी (मोरगाव), जि. गोंदिया — ४४१ ७०१

फेब्रु. २००१ अंकातील दोन सलगच्या लेखांमधील (मला जाणवलेली) ढळढळीत विसंगती पाहून राहवले नाही. ‘दि रिव्हर अँड लाईफ’ या श्री. संजय संगवई यांच्या अभ्यासपूर्ण व संशोधनमूल्य असलेल्या पुस्तकातील निष्कर्ष, मा. श्री. र. वि. पंडित यांनी त्यांच्या लेखातील—-“नर्मदा बचाव आंदोलन काय, ही सर्व अवैज्ञानिक जनहितविरोधी (अधोरेखन माझे) आंदोलने आहेत अशी ठाम भूमिका म. वि. प. सारख्या संस्थांनी घ्यावयाची नाहीत तर मग कोणी?”, या विधानाद्वारे सपशेल नाकारले आहेत, असाच निष्कर्ष निघतो. एकाच अंकात प्रकाशित लेखांतून टोकाची परस्परविसंगत विधाने निष्कर्ष छापण्याइतके मुक्त (की बेबंद?) व्यासपीठ आ.सु.ने होऊ नये असे वाटते.
तसेच मा. श्री. दि. य. देशपांडे यांच्यासारख्या नि िचततावादी (माझे आकलन चुकत असल्यास, क्षमस्व!) तत्त्वज्ञाने उपयोगितावादावरील आक्षेप फेटाळताना ‘स्थूल गणित’, ‘तडजोड’ अशा संकल्पना प्रस्तावित/प्रक्षेपित कराव्यात, याचे अतिशय आ चर्य वाटले. असो.

रविपंची मते मला पटली नाहीत, आणि ते मी एका संपादकीयात नोंदले. पण दोन ‘सर्वोच्च’ न्यायाधीश आणि अनेक राजकारणी आणि नोकरशहांना रविपंची मते पटतात. दोन्ही पक्ष चर्चेत यायला हवेत, हा माझा आग्रह. जिथे आकड्यांनी नि िचती देण्यासारखी परिस्थिती नसते, तिथे स्थूल गणित वापरणे गैर कसे? नैतिक प्र न अंकबद्ध करता येत नाहीत. दुसरे म्हणजे व्यवहारात तडजोडी अपरिहार्यच असतात. दियदे फक्त अशा अटळ तडजोडीसाठी कोणता विवेक बाळगावा ते सांगतात—-ज्यामुळे तडजोडीही विवेकीच बनतात.

– संपादक

प्रतिक्रिया
मी ‘आजचा सुधारक’ची नियमित वाचक आहे. फेब्रु. २००१ चा अंक मिळाला. नेहमीप्रमाणे अंक हातात पडल्यावर संपूर्ण वाचला. अंक छान आहे. विशेषतः चिं. मो. पंडित यांचा “मी ‘गृहिणी’ होतो’ हा लेख उत्तम. अशा ‘गृहिणींची’ संख्या वाढायला हवी ही इच्छा. मधुकर देशपांडे यांनी करून दिलेला पुस्तकपरिचय व त्यानंतर छापलेला र. वि. पंडित यांचा लेख हेही उल्लेखनीय. प्रा. दि. य. देशपांडे यांचा लेख म्हणजे बौद्धिक मेजवानी! प्रा. मे. पुं. रेगे यांचा ‘तत्त्वज्ञानातील माझी वाटचाल’ हा लेखांश आवडला. त्यावरील संपादकाची टिप्पणीही चांगली आहे.

एक गोष्ट मात्र खटकली. ती म्हणजे पहिल्या पानावरील उद्धृत केलेला उतारा. आत्मज्ञानापेक्षा औषधांविषयीचे ज्ञान मिळविण्याची व्यक्तीने खटपट करावी हे मान्य. परंतु . . . . ईश्वरनिर्मित नियम सांगणारे असे औषधिशास्त्र गणितशास्त्राप्रमाणे एकच असले पाहिजे’ हा विचार पटला नाही. औषधशास्त्रात सांगितलेले नियम ईश्वराने सांगितलेले असतात हे मानायचे कारण नाही. दुसरे म्हणजे गणितशास्त्राप्रमाणे. ते एकच कसे असेल? एकाच आजारावर इलाज करताना देखील एकच औषध व्यक्तींवर वेगवेगळा परिणाम दर्शविते. सर्वांना एकच औषध, एकाच मात्रेत लागू पडेल असे नाही. त्यामुळे ‘आलोपथी, होमिओपथी, नेचरोपथी, हकीमी’ ही औषधिशास्त्रांमधील विविधता राहणारच असे वाटते.

एक वाचक

[औषधीशास्त्र’ असे जरी दप्तरी म्हणत असले, तरी त्यांना म्हणायचे आहे ‘वैद्यकशास्त्र’ हे जर मान्य असेल तर व्यक्तिपरत्वे बदलणारी औषधेही सामावली जातात, वेगवेगळ्या मात्राही सामावल्या जातात. पण वेगवेगळ्या ‘पॅथीं’ मधले फरक हे फक्त औषध व मात्रांचे नाहीत, तर वैज्ञानिक निकष्णांचे आहेत—-आणि असे निकष वापरणारे शास्त्र गणितासारखे सर्वांना समान असेच असेल. ‘ईश्वर’ मला, तुम्हाला मान्य नाही—-पण दप्तरींचे इतर मुद्दे ठसवताना त्यांची एक अमान्य शब्दरचना बदलून ‘निर्जंतुक’ करावी, असे वाटले नाही! आपण इतके ‘हळवे’ असणे आवश्यक आहे का? —– संपादक]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *