आरक्षणाबद्दलचे गैरसमज आणि वास्तविकता

श्री दिवाकर मोहनी आपल्या लेखात (आ.सु. नोव्हेंबर, २००२) जातीनिहाय आरक्षणाचे पाऊल अर्थकारणाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरले की काय अशी शंका घेण्यास (आज) पुष्कळ जागा आहे असे सांगून आरक्षणामुळे कोणतेही उत्पादन न करता व किंवा केलेच तर दुय्यम, तिय्यम दर्जाचे कस्न हक्क म्हणून मिळवावयाची रक्कम असे त्याला स्वरूप आले व परिणामी देशाचा नैतिक दर्जाच घसरला असे म्हणतात. श्री मोहनी यांच्या ह्या निष्र्कषानिमित्ताने आरक्षणाच्या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशाने या लेखाची गरज भासली व म्हणूनच लिहिण्याची तसदी घेतली आहे.
आरक्षणामुळे काही दलित/आदिवासी सरकारी कर्मचारी आपल्या कामात कामचुकारपणा कस्न ‘मुर्गी-चोरी’ सारखे छोटे गुन्हे करीत असतील असे जरी कबूल केले तरी त्यांचे हे गुन्हे इतर उच्चपदस्थ अधिकारी, जे बहुधा उच्चवर्णीयच असतात, ह्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारांच्या मोठ्या देशद्रोही गुन्ह्यांच्या प्रमाणात किती-तरी क्षुल्लक आहेत. उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, राज्यकारभार चालविणारे देशाचे नेते यांची भ्रष्टाचारांची कितीतरी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मागेच ‘तहेलका डॉट कॉम’ ने काही उच्च नेत्यांना रंगेहाथ पकडले. आणखी असाच एक पाचशे कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा नमुना मी दै. सकाळच्या मे २९, २००० च्या अंकात वाचला. “हा तर हिमनगाचा भाग’ ह्या लेखात सकाळचे संपादक लिहितात:
“सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार वा गैर-व्यवहार ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. रोज कुठे ना कुठे या क्षेत्रामध्ये घडत असलेले गैरव्यवहार उघड होतच असतात, किंबहुना भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांचे एक अतूट व कुणालाही निपटून काढणे कठीण असे एक नाते निर्माण झाले आहे. . . . हायस्पीड डिझेलच्या बेकायदा विक्रीत झालेल्या पांचशे कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण असेच खळबळजनक आहे. इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, बीपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह गुजरात व महाराष्ट्रातील अनेक खाजगी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे घालण्यात आले. हे सगळे प्रकरण म्हणजे खाजगी कंपन्या, व्यापारी व दलाल हे बड्या अधिकाऱ्यांशी कसे संगनमन करून आपले उखळ पांढरे करून घेतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. . . . या व्यवहारात विक्रीकर खात्यातील अधिकाऱ्यांचाही आशीर्वाद असावा असे दिसते.”
कित्येक वर्षे बिनबोभाट, राजरोसपणे चाललेल्या अशा उच्चपदस्थ लोकांच्याच भ्रष्टाचारामुळे देशाचा नैतिक दर्जा घसरला. आरक्षणामुळे नाही. उलट आरक्षणामुळे दलित/आदिवासी लोकांना देशाबद्दल नवीन आपुलकी निर्माण झाली आहे व ते आता देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत. सामाजिक एकीसाठी आरक्षण आवश्यक
आरक्षण ज्या अनुसूचित जाती व जमाती करता आहे त्यांची संख्या आज देशाच्या संख्येच्या २२.५ टक्के एवढी आहे. म्हणजे त्यांची संख्या आज २२.५ कोटी आहे. भारतातील हिंदू समाजाने एवढ्या मोठ्या (२२.५ टक्के) लोकांना जातीबाहेर व गावाबाहेर टाकले होते. जातिहीन बौद्ध धर्माचा हास कस्न आलेल्या ब्राह्मणी धर्माने ह्या जनसमूहास शिक्षणापासून वंचित केले व बऱ्याच जणांना खासगी मालमत्ता ठेवण्याची बंदी केली. अशा अन्यायामुळे या लोकांना देशाबद्दल आपुलकी न वाटली तर त्यात नवल ते काय?
अशा अन्याय्य समाजरचनेमुळेच भारत देश नेहमी परकीयांच्या गुलामगिरीत राहिला. मोगल राजसत्ता हिंदुस्थानात स्थापन करणाऱ्या बाबर याच्याबद्दल एक दंतकथा ऐकिवात आहे. बाबर एके दिवशी संध्याकाळी लढाई मैदानावर हिंदूंची सेना पाहावयास टेकडीवर गेला. त्याने पाहिले की हिंदूंचे शिपाई ठिकठिकाणी छोट्या आगी उभारून घोळक्याने बसले होते. हे काय? असे विचारता त्याच्या सेनापतीने सांगितले की हिंदूंच्या अनेक जाती असून ते एकमेकांबरोबर जेवत नाहीत, म्हणून निरनिराळ्या जातीचे हे सैनिक आपापले भोजन पकवीत आहेत. हे ऐकून बाबर म्हणाला की ही लढाई आपण जिंकलोच समजा! ज्या देशाचे सैनिक रणागंणावरदेखील एकमेकांबरोबर जेवण करू शकत नव्हते तो देश पारतंत्र्यात खितपत राहिला यात नवल नाही. त्यानंतर इ.स. १७५७ ते १८१८ या कालखंडात इंग्रजांनी हिंदुस्थान काबीज केला तो भारतीय सैनिक आणि विशेषतः अस्पृश्य मानलेल्या शिपायांच्या मदतीनेच; यात महार पलटणीचा मोठा वाटा होता. आजही पुणे-नगर रस्त्यावरील कोरेगावचा विजय-स्तंभ त्याची साक्ष देतो. पेशव्यांनी ज्यांना ‘गळ्यात मडके व कंबरेला झाडू’ बांधूनच पुण्याच्या रस्त्यावर चालण्याचा हुकूम दिला ते महार ब्रिटिशांकडून लढले तर त्यात दोष कुणाचा?
खालच्या जातींना वरच्या जातींबद्दल आपुलकी व बंधुभाव वाटतच नव्हता. उच्च जाती आपल्यावर राज्य करतात व आपल्या उन्नतीची उच्चजातींना मुळीच काळजी नाही हे त्यांना कळून चुकले होते. आत्ता कुठे आरक्षणामुळे खालच्या स्तरा-वरील जनतेच्या मानसिकतेत थोडा बदल झाला व देश आपली काळजी घेतो असा दिलासा त्यांना वाटला; व आरक्षणामुळे होईल तेवढी प्रगती करून देण्यास हातभार लावण्यास ते तयार झाले पण ह्यात देखील उच्चजातीने अडथळा आणला. उच्चजातींच्या अधिकाऱ्यांनी आरक्षित जागा पूर्ण भरूच दिल्या नाहीत.
आरक्षणाची सदोष अंमलबजावणी
मागासलेल्या जाती व जमातींना आरक्षण लागू करून अर्धशतक लोटूनही या समाजांचे बहुतांश लोक अजूनही अभावग्रस्त अवस्थेतच आहेत. विद्या सुब्रह्मणियम् यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाच्या, जुलै १९९९ च्या आपल्या लेखात यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्या लिहितात :
“दक्षिण भारत, जो सुधारलेला भाग म्हणून समजला जातो, त्यात देखील दलितांची दैन्यावस्था आहे. दलित जातीचे थेवर म्हणतात की त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांकडे पुलिस नेहमीच काणाडोळा करतात. राजस्थानात दलितांवर झालेल्या दहा हजार अठरा नोंदविलेल्या तक्रारींपैकी अर्ध्या सरकारी तपासणीतच गाळण्यात आल्या व राहिलेल्या अर्ध्या केसेस कोर्टानी बरखास्त केल्या. सुमारे याच वेळी महाराष्ट्रात शिवसेना सरकाराने दलितांनी नोंदविलेल्या साऱ्याच गुन्ह्यांच्या तक्रारी छानबीन न करता रद्द केल्या. श्री. हनुमंतप्पा, चेअरमन, नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड कास्टस् अॅन्ड ट्राईबज् खेदाने सांगतात की सरकारी खात्यातील अधिकारी आरक्षणाचा ‘कोटा’ पूर्ण भरतच नाहीत. त्या जागा न भरण्यास ते नानाप्रकारच्या क्लृप्त्या योजितात : दलितांचे आलेले अर्ज–अप्लीकेशन– फॉर्मस्च–फाडून टाकणे, ‘सरकारने या जागेची भरतीच बंद केली’ असा खोटानाटा बहाणा सांगून त्या रिझर्वड जागेवर नंतर स्पृश्य समाजाच्या व्यक्तीस भरणे इत्यादी इत्यादी . . .”
मी भारतात असताना, “योग्य उमेदवारच मिळत नाहीत’ असा बहाणा कस्न दलितांच्या आरक्षित जागेवर त्यांची भरती न करून नंतर त्या जागा ‘जनरल’ श्रेणीत टाकून स्पृश्यांची त्यावर नेमणूक करण्याची बरीच प्रकरणे ऐकिवात होती. माझे बंधु ॲड. विनायकराव कांबळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ह्यावर तोडगा म्हणून सरकारने आमच्या दलित कॉलेज-पदवीधरांसाठी एक शाळा काढून त्यांना “सरकारी भरतीस योग्य’ असा दाखला द्यावा म्हणजे स्पृश्य एम्प्लॉयमेंट अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही असे सरकारला सुचविण्याचे योजिले होते.
विद्या सुब्रह्मणियम पुढे लिहितात की, श्री. हनुमंतप्पा आरक्षण न भरल्याचा सगळ्यात जास्त दोष उच्चशिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांवर टाकतात. विद्यापीठांनी किती कमी दलितांची भरती केली आहे याचा आढावा मी ‘आरक्षण: भ्रम आणि वास्तव,’ निर्माण प्रकाशन, नवी मुंबई, नोव्हेंबर १९९९ या पुस्तिकेतून देत आहे : लेखक लिहितात:
“अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या विविध पदवीधरांची संख्या वाढून त्यांच्यात योग्य उमेदवार आता (१९९०) असूनदेखील विविध सरकारी संस्थामधून पन्नास हजार पर्यन्तचा अनुशेष (राखीव जागाचा) शिल्लक आहे. देशाभरातील २३९ विद्यापीठातून २३ टक्के जागा आरक्षित आहेत पण त्यांपैकी अवघ्या दोन टक्के जागा भरल्या आहेत. म्हणजे २१ टक्के जागांचा अनुशेष शिल्लक आहे. मुंबईच्या एस्.एन.डी.टी. (SNDT) विद्यापीठात १६६ आरक्षित जागांपैकी एकही जागा भरलेली नाही. पुणे विद्यापीठात ८१ आरक्षित पदांपैकी केवळ २३ जागा भरल्या आहेत. दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ८४ आरक्षित जागांपैकी केवळ पाच जागा भरल्या आहेत. काशीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठात २४३ आरक्षित जागांपैकी केवळ ७ भरल्या आहेत. भारतीय न्यायालयात तर दलितांचे प्रतिनिधित्व नसल्यासारखेच आहे. भारतातील ५४४ उच्च न्यायालयामध्ये फक्त १३ अनुसूचित जातींचे व ४ अनुसूचित समाजाचे (SC/ST) न्यायाधीश आहेत, असे अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाला १९९३ च्या पाहणीत आढळले, उरलेले सारे न्यायाधीश उच्चवर्णीय होते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात १९९९ साली दलित व आदिवासी जातीचा एकही न्यायाधीश नव्हता. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांत न्या. रामस्वामी व न्या. जनार्दन हे दोनच अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश होऊन गेले.”
भारतात न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या भरतीमध्ये आरक्षण लागू नाही. आणि म्हणूनच आजही दलितांमध्ये पुष्कळ लॉ (कायदा) ग्रॅजुएटस् असूनही, न्यायालयात उच्चजातीच्या वर्गांच्या लोकांचाच भरणा आहे, इथे अमेरिकेत तर कोर्टाचे (राज्या-मधील) जजेस् लोकांनी निवडून दिलेले असतात. अशी जर प्रथा भारतात असती तर दलितांचे २३ टक्के न्यायाधीश दिसले असते. दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या भरतीच्या बाबतीत दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पाठविलेल्या फाईल्सवर भारताच्या राष्ट्रपतींनी न्यायालयातील नेमणुकांबाबत पुढील शब्दांत आपले म्हणणे मांडले : ___ “सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी नावाची शिफारस करीत असताना समाजाच्या दुर्बल घटकातील लोकांच्या म्हणजे दलित/आदिवासी, ज्यांची संख्या २५ टक्के आहे त्यांच्या नावांचासुद्धा विचार करण्यात आला पाहिजे. ही गोष्ट संविधानाच्या सिद्धान्तानुसार व राष्ट्राच्या प्रतिबद्धतेच्या अनुसार होईल. . . . या वर्गामध्ये आज योग्य व लायक उमेदवार उपलब्ध आहेत आणि अशा परिस्थितीत त्यांचे कमी प्रतिनिधित्व असणे किंवा नसणे ही बाब न्याय्य ठरू शकत नाही’ (संदर्भ : इंडिया-टुडे, पाक्षिक, जानेवारी १९९९). पण राष्ट्रपती नारायणनांचे हे म्हणणे कोणत्याच (उच्चवर्णीय) राजकीय पार्टीने उचलून धरले नाही किंवा न्यायाधीशांच्या भरतीच्या धोरणात काहीच बदल केला नाही हे दुर्दैव! खाजगी क्षेत्रांत राखीव जागांची आवश्यकता आज भारतात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण होत आहे–परिणामी सरकारी नोकऱ्या कमी कमी होत जाऊन आरक्षित जागा फारच कमी राहतील. हिंदू समाजाच्या जातिव्यवस्थेमुळे खाजगी धंद्यातील वरच्या जागा शिकून देखील दलितांना सहजासहजी मिळणार नाहीत. इतर उच्चवर्णीय, व OBC लोकांनादेखील नको असलेल्या सफाई कर्मचारी, चपराशी अशाच जागा दलितांना मिळून त्यामुळे अस्पृश्यता टिकून राहील. ‘आरक्षण : भ्रम व वास्तव’चे लेखक लिहितात :
“आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जातिव्यवस्था अजूनही टिकून आहे. जातिव्यवस्था परंपरागत आनुवंशिक व्यवसायावर उभी असल्यामुळे जुने परंपरागत व्यवसाय नाहीसे झाल्यावर किंवा त्याची पकड ढिली झाल्यावर ती कोल-मडून पडली पाहिजे होती. पण तसे घडले नाही. ती इतकी चिवट आहे की जुन्या व्यवसायी जातींना नव्या व्यवस्थेतही तत्सम व्यवसाय करावयास लावते. सफाई काम करणाऱ्या जातिसमूहांना नव्या व्यवस्थेतही सफाई काम करणे भाग पडते. पद्मशाली जातिसमूह पूर्वीप्रमाणेच पण नव्या यंत्रांवर कामगार म्हणून राबतो. ब्राह्मण– क्षत्रिय वर्ण–जातिसमूहाचे आधुनिक भांडवलशाही व्यवस्थेतही स्थान शोषक ऐतखाऊंचेच राहिले आहे.
जन्मावर व्यवसाय ठरविण्याची जातिव्यवस्थेची क्षमता आता खूपच निष्प्रभ झाली आहे, हे खरे, पण नव्या संधी कोणत्याही व्यक्तीसाठी मुक्त मिळू शकत नाहीत. उद्योजक म्हणून नव्या व्यवस्थेत कितीजण भागीदारी करू शकतात? उद्योजक–उद्योगपती–भांडवलदार वर्गाच्या जडणघडणीत जातिसंस्थेतील वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील काही मोजक्या व्यक्ती सामील आहेत. तळातील स्तरामधून, दलित वर्गातून, आलेले या उद्योगपती व भांडवलदारी वर्गात औषधालादेखील सापडणार नाहीत. आता जागतिकीकरण्याच्या नव्या जमान्यात व मुक्त स्पर्धेच्या रणधुमाळीत जातिसंस्थेचे वरिष्ठ वर्ग आपल्याच जातीचे हितसंबंध जपत आहेत व त्यांनाच संधी देत आहेत. दलितांकरता खाजगी धंद्यात आरक्षित जागेचे बंधन नसल्यामुळे ते दलितांना जागा देतच नाहीत.’
श्रामिक संस्थेचे कार्यकर्ते कॉ. देवनाथन यांनी त्यांच्या “भारतीय कामगार वर्गाची संरचना’ या लेखातून खाजगी उद्योगावर अधिक प्रकाशझोत टाकला आहे. अहमदाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रातील १९६० सालच्या पाहणीचे निष्कर्ष याबाबतीत मननीय आहेत. वरच्या (Class I & II) विभागात कामगार-भरतीच्या या खाजगी क्षेत्रातील टक्केवारी पहा : मालक व व्यवस्थापक यांचे नातेवाईक ३५ टक्के, उच्चजातीचे ४४ टक्के, एकाच प्रदेशातले १२ टक्के, मित्र म्हणून लाभलेले ७ टक्के व इतर २ टक्के. अशात दलित/आदिवासींची भरती कशी होणार? भारतात यापुढे येणाऱ्या खाजगी उद्योगधंद्यात हीच नेमकी परिस्थिती राहणार, वरच्या वर्गात दलितांची भरती होणारच नाही. शिकून देखील दलित वर्गाचे लोक चपराशी, झाडूवाले वगैरे “क्लास ४’ चेच काम करणार.
खाजगी क्षेत्रात दलितांचे प्रतिनिधित्व असणे किती जरी आहे, हे राष्ट्रपती के. आर. नारायणन् यांनी नुकतेच राष्ट्राला सांगितले. आपल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रास उद्देशून केलेल्या भाषणात (२६ जानेवारी, २००२) राष्ट्रपतींनी खाजगी क्षेत्रातही अमेरिकेसारख्या भांडवलदार देशात ज्या पद्धतीने दुर्बल लोकांकरता जागा राखल्या जातात तशाच काहीशा पद्धतीने भारतातही दलित/आदिवासी लोकांकरता आरक्षित जागा ठेवाव्यात असे सांगितले. दै. पुढारी मधील खालील वृत्त पाहा.
“प्रजासत्ताक दिनाच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की लोकशाहीतील अनुसूचित जाती व जमाती यांना असलेले हक्क नाकारले जात आहेत. सध्याच्या खाजगीकरणाच्या युगात केंद्राचा निधी आणि सुविधा मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्राकडे वळत असल्याने खाजगी क्षेत्रातही दलित आणि आदिवासी लोकांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जाव्यात, अशी मागणी नुकत्याच भोपाळ येथे झालेल्या दलित व आदिवासी विद्वज्जनांच्या व कार्यकर्त्यांच्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे. त्याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधून दलित व मागासवर्गीयांच्या उद्धारासाठी ज्या सामाजिक योजना सरकार तर्फे राबविल्या जातात त्यात खाजगी क्षेत्रांनीदेखील सहभाग देण्याची गरज निर्माण झाली असून अमेरिकेसारख्या देशात जशी योजना उपलब्ध आहे तशीच काहीशी भारतातही तातडीने अंमलात आणावी असे सांगितले.”
आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे दलित/आदिवासी लोकांची आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिती आजही फार हलाखीची आहे. खाजगीकरणामुळे होत्या त्या नोकऱ्याही जात आहेत व दलितद्वेषामुळे उच्चवर्णीय उद्योगपती आपणास वरच्या जागा देत नाहीत ज्या ह्यांच्या ‘भाई-भतीज्यांनाच’ देतात; हे सारे दारुण चित्र पाहून या अन्यायाविरुद्ध आपला राग काही दलित कामचुकारपणा कस्न श्री. मोहनी म्हणतात तसा दाखवीत असतील तर ते फार चुकीचे आहे. ज्या कामाबद्दल आपणास मोबदला मिळतो ते काम प्रत्येकाने चोख, मन लावून करावयास हवे. उच्चवर्णीय जनतेनेही आरक्षणाबद्दलेच आपले भ्रम व गैरसमज दूर करून देशाच्या भल्याकरता आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी करून दलितांच्या उन्नतीकरता आरक्षण खाजगी संस्थात व न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत देखील लागू करण्यात दलित नेत्यांना मदत केली पाहिजे.
दलित/आदिवासी लोकांचे प्र न वाऱ्यावर न सोडून प्रयत्नाद्वारे त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात (Mainstream) सहभागी करावे लागेल. भारताच्या राजकीय लोक-शाहीचे भवितव्य त्यावरच अवलंबून आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशास घटना देताना म्हटले होते, “२६ जानेवारी रोजी आपण एका विसंगतिपूर्ण जीवनात प्रवेश करत आहोत. राजकीय क्षेत्रात आपणास समानता लाभेल पण सामाजिक क्षेत्रात आपण असमान असू. ही विसंगती आपण लवकरात लवकर नाहीशी केली पाहिजे. नाहीतर ज्यांना या विषमतेचा जाच सहन करावा लागतो ते लोक आपली राजकीय लोकशाहीची इमारत उडवून दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
16802 Shipshaw River Drive, Leander, Texas 78641, USA