पत्रसंवाद

रवींद्र द. खडपेकर, २० पार्वती, पाटीलवाडी, सिद्धेश्वर तलाव मार्ग, ठाणे — ४०० ६०१
…… अलिकडेच दूरदर्शनवर एक भयानक विज्ञापन पाहण्यात आले. त्यासंबंधी मी ‘राज्य महिला आयोगास’ लिहिले. तुमच्याकडेही हा प्रकार कळवीत आहे. आपण योग्य ती दखल घ्याल ही खात्री आहे.
…. मी स्वतः हिंदुत्ववादी गोतावळ्यात असल्याने हिंदुत्वाबाबत माझा विचार नेहमी चालूच असतो. म्हणून मला प्र न विचारावेसे वाटतात. (१) आपण राष्ट्रवाद मानता का? (२) नसल्यास दुसरा कोणता वाद मानता? मानवतावाद? (३) असल्यास हिंदुत्ववाद हाच भारताचा राष्ट्रवाद होऊ शकतो असे आपणास का वाटत नाही? (४) मुळात माणसाला कुठला ना कुठला ‘वाद’ अंगीकारणे भागच आहे का? उदा-हरणार्थ—-भांडवलवाद, साम्यवाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समन्वयवाद, साहसवाद वगेरे. (५) मला वाटते कदाचित् व्यक्ति वादांतून सुटू शकेल. तिला आपण मग संत किंवा योगी म्हणत असू. पण समाजजीवन हे कुठल्या ना कुठल्या वादाला बांधले जाणे अपरिहार्य असेल.
अभय विष्णुकांत वैद्य, अ-१, जीवन ज्योती, शिवाजी नगर, नौपाडा, ठाणे(प.)-४००६०२
मुकुंद टाकसाळ्यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच १ डिसेंबर, १९९८ पासून मी एकाही लग्नाला हजर राहू शकलेलो नाही. १ ऑगस्ट, १९९९ रोजी माझ्या सख्ख्या (लहान) भावाचे लग्न झाले. भावाला जवळजवळ सगळ्या अटी मान्य होत्या. पण ‘वधू’ पक्षाने खोडा घातला. त्यामुळे नाइलाजाने बहिष्कार घातला. पण भाऊ आणि वहिनी ह्यांच्याशी कुठलीही कटुता नाही. त्याचे लग्न झाल्यापासून आम्ही सगळे एकाच घरात गुण्या-गोविंदाने राहतोय, कारण बहिष्कार माणसांवर नव्हताच मुळी. बहिष्कार आहे तो अनिष्ट, दुष्ट अशा चालीरीती, प्रथा, रूढींवर. बहिष्काराच्या हत्यारामुळे माझे कोणाशीही वितुष्ट आलेले नाही.
बहिष्कार टाकल्यापासून एका वर्षाच्या अनुभवावस्न माझ्या असे लक्षात आले की समाजाला अजीर्ण होत आहे! मग थोडा ‘खाली’ आलो. लोकसंख्यानियंत्रणाची अट एकवस्न एक-दोनापर्यंत शिथिल केली. आणि असे ठरवले की १२ अटींपैकी ६ महत्त्वाच्या अटी मान्य झाल्या तर लग्नाला हजर रहायचे. पण तसा उल्लेख लेखात मुद्दामच केला नाही. कारण एखादी अट ऐच्छिक आहे असे लिहिले की त्यातली ‘हवाच’ निघून जाते आणि मग त्यांचे पालन होण्याची थोडीफार जी शक्यता असते तीही उरत नाही. अनिवार्य अटी खालीलप्रमाणे :
| हुंडाबंदी (अट क्र. ३) | भटजीतला ‘भ’ सुद्धा काढू नका ! (अट क्र. ४) | अनिष्ट/अन्याय्य धार्मिक विधी नकोत (अट क्र. ५)
| पंगतीत आग्रह करू नये (अट क्र. ६)
| रोषणाई, वरात काढणे (ध्वनि-प्रदूषण व traffic jams!), फटाके वाजवणे, इ. अनिष्ट प्रकार होता कामा नयेत (अट क्र. ९)
| एक किंवा दोन . . . बस्स! (अट क्र. १२).(थोडक्यात, मी टाकसाळ्यांच्या लग्नाला नक्कीच गेलो असतो!)
आता बोला! मी इतका ‘खाली’ येऊनही मला लग्नाला जाता येत नसेल, तर मी दुर्वास की समाज?!
स्वातंत्र्यपूर्वकाली ‘आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी समाजसुधारणा’ हा वाद रंगायचा. (ह्या वादाला ‘टिळक की आगरकर’ असेही म्हटले जाई). आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. एवढचे नव्हे तर ५० वर्षं आपण ते टिकवू शकलो. देशाची अखंडता अबाधित ठेवण्यात यश मिळवले. लोकशाही रुजली. मग आता वाद कसला? आता हळू का जायचे? आता आपण समाजसुधारणेचा हिरिरीने पुरस्कार करायला नको का?
_ ‘समाजसुधारणा हळूहळू होतात; जादूची कांडी फिरवल्यासारख्या एकदम होत नाहीत’ हे सनातनी, कर्मठ मंडळींना चांगले वाक्य सापडले आहे. एकदा असे म्हटले की स्वस्थ बसायला मोकळे. अरे पण सुरुवात तर कराल की नाही? समाज-सुधारणा केल्याशिवाय समाजसुधारणा होत नाहीत.
__ एकंदरीत, गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव मला तरी आशादायी, उत्साहवर्धक वाटतो. समाजाला अटी वळत नसतील, पण पटतात नि िचत. ना मी समाजाला वाळीत टाकलाय ना समाजाने मला. माझा बहिष्कार नेहमीच ‘मैत्रीपूर्ण’ असतो. तेव्हा टाकसाळ्यांनी पुन्हा एकदा सत्यनारायणावर बहिष्कार सुरू करावा, अशी कळकळीची विनंती!

अवधूत परळकर, रोज ब्लॉसम बी-१२, सितलादेवी मंदिर मार्ग, माहीम, मुंबई-४०००१६
मुकुंद टाकसाळेंनी अभय वैद्य यांच्या प्रतिज्ञेतली अव्यावहारिकता अधोरेखित करून नाण्याची दुसरी बाजू दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. (संदर्भ : आजचा सुधारक — एप्रिल २००२) पण या प्रयत्नात आपल्या मिस्किल शैलीत वैद्य यांच्या उपक्रमावर शेरेबाजी करून टवाळी करायचा जो उद्योग केला आहे तो बरा नाही.
अभयच्या अटींमध्ये सर्वात मोठी अट अदृश्य आहे, जी त्यांनी स्वतःला घातली आहे–जी लग्ने सुधारक पद्धतीने होतील त्यांनाच हजेरी लावायची अट.
समाज-सुधारकांनी खुळे ठरवून दगड मारायची, त्यांच्या व्यवहारांना हसत सुटायची वृत्ती आपल्याला नवीन नाही. खुळचट कर्मकांडात रमणारा समाज वर्षानुवर्षे हे करत आला आहे. टाकसाळेंसारख्या विवेकी लेखकाने या गटात सामील व्हावे हे दुर्दैव आहे. वास्तविक आजच्या युगात कर्मकांडात रमणाऱ्यांची थट्टा व्हायला हवी.
अभय वैद्य यांच्या अटी काहीशा अतिरेकी, अव्यवहार्य आणि कठोर असतीलही. पण समाज सुधारण्याच्या प्रामाणिक इच्छेने त्यांनी त्याच्या परीने टाकलेले पाऊल म्हणून त्यांच्याकडे पाहायला हवे. त्यांच्या निवेदनाचा ‘अक्षरशः’ अर्थ न घेता त्यामागील प्रतीकात्मकता जाणून तात्त्विक पातळीवर तरी या उपक्रमाचे स्वागत केले पाहिजे. चरख्यावर सूत कातण्याने या देशाची वस्त्राची गरज भागण्यासारखी नाही हे ठाऊक असूनही त्यामागील प्रतीकात्मकता जाणून आपण संकल्पनेच्या पातळीवर तिचा स्वीकार केला याची इथे आठवण करून द्यायला हवी.
‘अटींचे पालन झाले नाही तर अभय वैद्य समारंभावर बहिष्कार घालतील’ यात टाकसाळेंना उग्र अहंकार दिसतो. सुधारण्यास नकार देणाऱ्या समूहाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्याचा आणि त्यासाठी स्वतःला शासन घडवायचा प्रकार म्हणून मी याकडे पाहतो. समाजापासून तुटून राहाण्यात तोटे बरेच असतात. ते ठाऊक असूनही एखादी व्यक्ती असा निर्णय घेऊ पाहते तेव्हा त्यामागील तिची भावनिक तळमळ आणि उद्विग्नता समजून घ्यायला पाहिजे.
सत्यनारायणाच्या पूजेवरच्या बहिष्काराचा स्वानुभव टाकसाळेंनी वर्णन केला आहे तो या प्रकरणी अप्रस्तुत आहे. शेजाऱ्याने शेजारधर्म पाळल्याने एकदम हळवे बनून आपली प्रतिज्ञा मागे घेण्याचे टाकसाळेंना काही कारण नव्हते. रीतीभाती पाळण्याचे स्वातंत्र्य असायला पाहिजे तसे त्या न पाळण्याचे आणि त्यांचा कृतिशील निषेध करायचे
स्वातंत्र्यही असायला पाहिजे. निषेध व्यक्त करण्यामागील हेतू ‘चूक’ निदर्शनास आणायचा असतो. हेतूपूर्वक माणसांना दुखावणे हे उद्दिष्ट त्यामागे नसते.
विवाहाच्या प्रसंगी होणारी उधळपट्टी, निरर्थक कर्मकांडे यांचा निषेध म्हणून मी स्वतः अनेक लग्नसमारंभ टाळतो. पण दरवेळी मला असा निषेध करणे जमतेच असे नाही. पण माझ्या निषेधपर गैरहजेरीने माझ्याशी मैत्रीचे किंवा नात्याचे संबंध कुणी तोडले आहेत असे कधी झाले नाही. माझ्या आजारपणी त्यांच्यापैकी कोणी धावून आले म्हणून माझा बुद्धिप्रामाण्यवाद बाजूला सारावा असे मला कधी वाटले नाही. मदतीला धावून येणाऱ्या कर्मकांडप्रेमी मित्रांचीही माझ्याकडून तशी अपेक्षा नाही.
चंद्रशेखर राघोजी हनवते, मु. पो. मुळी, ता. गंगाखेड
स्थानिक स्वराज्यसंस्थाच्या निवडणुकीत पैसा, जात व गुंडगिरी यांचे प्राबल्य नुकत्याच आपल्या राज्यात स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकात महानगरांपासून ते वाडीतांड्यापर्यंत वास्तव्य करणाऱ्या मतदारांनी आपापले प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांत पाठविले. विशेषतः या निवडणुकांत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीने ग्रामीण भाग ढवळून निघाला या निकालाच्या आधारे प्रमुख राजकीय पक्षांनी पुढील विधानसभेचे अंदाज घेतले व त्याप्रमाणे कार्यक्रम आखण्याची तयारी चालवली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायतसमिती निवडणुकांना ७३ वी घटना दुरुस्ती व शासनाने जिल्हा परिषदांना ज्यादा अधिकार प्रदान केल्यामुळे विशेष महत्त्व आले. या निवडणुकांत प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारनिवडीपासून ते उमेदवार निवडून आणण्यापर्यंत अनेक खटपटी, लटपटी केल्या व लोकशाहीची परंपरा प्रभावीपणे राबवणाऱ्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, व बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुरोगामी वारसा असणाऱ्या महाराष्ट्रात
लोकशाहीला काळिमा फासणारे अनेक गैरप्रकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांत घडले.
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मागासवर्गीय व महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनी याचा गैरफायदा घेतल्याचे दिसून आले. राजकारणात प्रभावी असणाऱ्या व्यक्तींच्या पत्नींस उमेदवाऱ्या देण्यात आल्या व त्यांना निवडून आणण्यात आले. अप्रत्यक्षपणे राजकारणातील प्रभावी व्यक्ति पत्नीचा कारभार सांभाळत आहेत. अशा प्रकारामुळे विविध पक्षांतील महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत आहे, त्यामुळे मूळ तत्त्वास छेद पोहचत आहे. अनुसूचित जाती व महिलांसाठी राखीव असणाऱ्या जागांवर बहुतांशी नेत्यांनी आपल्या पत्नीच्या गैरहजेरीत आपली सोय लावणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांना उमेदवारी देऊन आपला राजकारणावरील वरचष्मा सिद्ध केला आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना अर्जावर सदर मागासवर्गीय महिलांच्या वडिलांचे नाव जोडण्यात आले तर प्रचार काळात आपल्या नावाचा जयघोष करीत मताचा जोगवा ही मंडळी मागत होती. असा “समानतेचा संदेश(!)” ग्रामीण जनतेला ही मंडळी देत होती. अशाप्रकारे बहुजन समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ आली असता संधीसाधू पुढाऱ्यांनी अनेक पळवाटा काढून खऱ्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून येत आहे.
प्रचारकाळात धनदांडग्या उमेदवारांकडून जिल्हापरिषद व पंचायतसमिती मतदारसंघात पैशाचा पाऊस पडला व दाचा महापूर वाहिला, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शंभरपासून हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वाटण्यात आली. मतदारसंघात ट्रक व टेंपोने मद्याचे/दारूचे वाटप झाले, उमेदवारांकडून जेवणावळी व मंदिर, मस्जिद, दर्गा इत्यादी धार्मिक इमारतींना वारेमाप देणग्या देण्यात आल्या. उमेदवारांच्या या काळ्या पैशाच्या कमाईने देवस्थानावर छत टाकले, मंदिरांचा जीर्णोद्वार केला. अशा काळ्या कृत्यांना निष्पाप व भक्तांकडून कोणतीही अपेक्षा नसलेल्या परमेश्वराला साक्षी ठेवले हे एक प्रकारचे विडंबनच म्हणावे लागेल.
अनेक कार्यकर्त्यांच्या प्रचार काळात उमेदवारांकडून वाटेल तसे फाजील लाड पुरविलेली तथाकथित कार्यकर्ते मंडळी स्वार्थापुढे एवढी लाचार झाली की आपण काय करत आहोत याचे भान त्यांना राहिले नाही. स्वार्थासाठी पक्षनिष्ठेचे जोडे बाहेर ठेवून सकाळी एका उमेदवाराच्या गाडीत, दुपारी दुसऱ्याच्या गाडीत, रात्री तिसरीकडे तर मतदानाच्या दिवशी चौथ्याच्या गाडीत असा प्रवास या मंडळीचा चालू होता. अशा कार्यकर्त्याकडून समाजाने व पक्षाने काय शिकावे हा प्र नच आहे.
ग्रामीण भागात या निवडणुकांमुळे बऱ्याच ठिकाणी गुंडागर्दी, भांडणतटे, बूथ कॅप्चरींग असे प्रकार घडले. आपण पुरोगामी महाराष्ट्रात राहतो की, बिहार-उत्तर प्रदेशमध्ये, अशी परिस्थिती काही ठिकाणी निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रात या निवडणुकांत पैशाचा प्रभाव, गुंडगिरी, दडपशाही या बरोबरच जातीपातीचे राजकारण करण्यात सर्वच पक्षातील मंडळी यशस्वी झाली. पैशाच्या जोरावर संपर्क न असणाऱ्या व्यक्ति, रातोरात पक्ष बदलणाऱ्या व्यक्ति, अनेक ठिकाणी निवडून आल्या आहेत. सदर घनदांडग्या उमेदवारांनी काळ्या पैशाच्या जोरावर मतासाठी घोडाबाजार भरविला व त्यातून अज्ञानी, गरीब मतदारांची मते खरेदी कस्न खुर्ची बळकावली आहे. असे पैशाच्या जोरावर निवडून आलेले जनतेसाठी काय करतील व ग्रामीण भागातील विकास कितपत करतील याची शंका येते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाहीच्या जाण असणाऱ्या सर्वच पक्षातील राजकीय नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे, नसता आगामी काळात पैशाचे प्रस्थ, गुंडगिरी व जातीपातीचे राजकारण यामुळे लोकशाही व्यवस्थेला धोका पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
[हा ‘निर्वावलेल्या’ पत्रपंडितांचा अहवाल नसून एका साध्या सहृदय नजरेला जाणवलेला प्रकार आहे, हे कृपया नोंदावे.
—- संपादक
दामोदर वेले, नाशिक
आजचा सुधारक मधली ‘खादी’ विषयीची लेखमाला वाचली. वाचता, वाचता काही मुद्दे सुचले ते येथे लिहीत आहे. आजच्या Mass production च्या जमान्यात खादी कालबाह्य झाली असे दिवाकर मोहनी यांना या लेखमालेतून सुचवायचे आहे; असे मला वाटते. आजच्या वैश्विक बाजारपेठेचे जे चित्र बघायला मिळते, त्या पार्श्वभूमी वर खादीचे भवितव्य धूसर आहे, हे मान्य करावे लागेल. चंचल बाजारपेठ, फसवी जाहिरातबाजी, शोषणावर आधारलेली नफेखोरी ह्यांच्या संदर्भात खादीच्या अस्तित्वाचा विचार केला तर खादीचे भविष्य निराशाजनक आहे, येथपर्यंत दिवाकर मोहनींशी मी सहमत आहे.
यंत्राच्या साह्याने केलेल्या उत्पादनाच्या तुलनेत खादीचे सीमित उत्पादन, व मनुष्य बळावर निर्माण झालेली खादी महाग असेल. शिवाय खादी उत्पादनाची सुबत्ता व विविधता यालाही मर्यादा असतील. खादी एक जीवनशैली आहे. त्या मागची आध्यात्मिक बैठक विचारात घ्यावी लागेल. mass production मुळे विविध समस्या उभ्या राहणार आहेत. वस्तूंचा अमर्याद उपभोग, बाजारपेठेतील विपुल उत्पादनामुळे निर्माण होणारी जीवघेणी स्पर्धा, निसर्गात उपलब्ध असलेल्या संपत्तीचा अविवेकी उपयोग, पर्यावरणावर येणारा ताण व पंचमहाभूतांच्या प्रदूषणामुळे निर्वेध जगण्यासाठी आव्हान निर्माण झाले आहे. चंगळवादी जीवनपद्धतीला पर्यायी जीवनशैली शोधून काढण्याच्या खटाटोपात खादीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल. याचा अर्थ total change मधूनच खादीचे अस्तित्व मान्य करावे लागेल.
आजच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थेत खादीची व्यावहारिकता सिद्ध होणार नाही. खादी उत्पादनातून मिळणारा रोजगार हा ‘राहत’ कार्य (relief work) म्हणून चालवावा लागेल. हे खादीचे एक स्य होईल. खादीचे दुसरे स्प स्वावलंबनाचे आहे. वस्त्रस्वावलंबन कधीच व्यापक होऊ शकणार नाही. खेड्याच्या स्तरावर ग्रामवस्त्र स्वावलंबनाचा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकेल. पण या सर्व बाबी गरजेतून स्वीकारल्या जाऊ शकतील.
विपुल उत्पादनाचे परिणाम (प्रदूषण, नैसर्गिक संपत्तीच्या अमर्याद वापरामुळे मूळ स्रोत कधी ना कधी आटणारच–जशी खनिज संपत्ती संपुष्टात आली) आपल्याला आजच भेडसावू लागले आहेत. या परिस्थितीत आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल. याचाच अर्थ जीवन-शैलीत परिवर्तन करावे लागेल. म्हणजे उत्पादनासाठी मनुष्याच्या किंवा पशूच्या बळाचा वापर करावा लागेल. या जीवन-शैलीत उत्पादन व मागणी यांची घट्ट सांगड असेल. आजच्या अर्थव्यवस्थेत वस्तूंचे अमाप उत्पादन केले जाते; व मग ग्राहकांचा मागोवा घेतला जातो. उपभोक्त्याची जशी क्रयशक्ती असेल तशी मालाची मागणी असेल. एक वेळ अशी येते की बाजारात भरपूर माल असतो. उपभोक्त्याच्या क्रयशक्तीच्या अभावामुळे मालाचा उठाव होत नाही. या बाजार अर्थ-व्यवस्थेत हे अपरिहार्य होऊन बसते. पर्यायी अर्थ व्यवस्थेत पुन्हा मागे जाण्याची तयारी ठेवल्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. दिवाकर मोहनींनी खादीबाबतची जी चर्चा केली आहे त्यांत पर्यायी अर्थ व समाजव्यवस्थेचा विचार केलेला दिसत नाही. म्हणून खालील मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.
१. विपुल उत्पादन असावे की नसावे २. विपुल उत्पादन तारक की मारक ३. विपुल उत्पादनाच्या पागल दौडीत नैसर्गिक संपत्तीचा नारा. ४. विपुल उत्पादनाच्या सहज उपलब्धते मुळे उपभोक्त्यांकडून वस्तूंचा बेजबाबदार (careless) वापर.
खादीची सांगड कृषिव्यवसायाशी घालावी लागेल. कृषी व वस्त्रोत्पादन हे परस्परपूरक उद्योग आहेत. कृषिव्यवसायात बारमाही काम नसल्यामुळे जोड व्यवसाय म्हणून चरखा स्वीकारला तर खेडे या एका युनिट पुरता प्र न सुटण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकेल.
बिगर शेतकऱ्यांनी चरखा स्वीकारल्यास त्याचे अधिष्ठान वेगळे असेल. १. शोषणमुक्त समाजरचनेचे प्रतीक म्हणून चरखा स्वीकारला जाईल. २. उत्पादक श्रम करून श्रमिकांच्या जीवनाशी समरस होण्याचा उदात्त कल्पनेने चरखा स्वीकारला जाईल. ३. श्रमाचे मूल्य काय असते याची कल्पना बुद्धिजीवी वर्गास आल्यामुळे वस्तूंचा वापर संयमपूर्वक केला जाईल. ४. त्याला निर्मितीचा आनंद मिळेल. ५. स्वकष्टाने निर्माण होणारे वस्त्र वापरण्यातील आगळा वेगळा आनंद लुटता येईल. ६. अहिंसक समाज रचनेतील एक पाईक म्हणून त्याला वाटचाल करता येईल.
७. ग्रामीण असो की शहरी त्यातील प्रत्येक इच्छुकाला आपआपल्या जागी उत्पादक श्रम सहजगत्या करता येतील.
खादी–चरखा–कताई–विणाई या विचाराला isolate करून त्याचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यामुळे त्यांत दोष निर्माण होतात. म्हणून मोहनींनी ‘खादी’ या लेखमालेत उपस्थित केलेले मुद्दे पुन्हा निराळ्या संदर्भात तपासून बघावे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *