पत्रसंवाद

तुमचा नागरीकरणावरील विशेषांक वाचला. काही लेख उदा. बोंगिरवार, सुजाता खांडेकर, विद्याधर फाटक असेही इतर-नागरीकरणाच्या प्रश्नाला हात घालतात आणि वाचून समाधान होते. पण विशेषतः संपादकीयातील जेन जेकब्ज, एबेक्झर हॉवर्ड, फ्रँक लॉइड राईट, जुवाल पोर्तुगाली वगैरे उल्लेख हे पानभरू वाटतात. गरीब देशातील नागरीकरणाकडे जमिनीवर उभे राहून पहाणारे वाटत नाहीत. अशा उल्लेखांचा उपयोग दागिन्यांसारखा वाटतो. दागिन्यांना स्थान नक्कीच आहे. पण नागरीकरण हा भारतीय देह समजला तर भारतीय देह त्याच्या प्रवृत्ती, सुदृढता, अंगभूत निरोगीपणा, रोगिष्ट असल्यास त्याची कारणे व आवाक्यातील उपाय याचा यथायोग्य अभ्यास करून देह निरोगी झाला तर त्याला अधिकतर सौंदर्य प्राप्त करण्याकरिताच या दागिन्यांचा उपयोग असतो. नाहीतर देह वेगळा आणि त्यावरचे दागिनेएकजिनसी वाटत नाहीतदागिने आणि देह यांचा संबंध रहात नाही.
नागरीकरणाबद्दल माझ्या काही समजुती-गैरसमजुती म्हणात्यात सुदृढ नागरीकरणरोगिष्ट नागरीकरण त्याची कारणमीमांसा ह्याबद्दल आर्थिक वाढीकडे पुरेसे लक्ष गेल्याशिवाय चर्चेला गाभाच लाभत नाहीसे वाटते. मग ती चर्चा शब्दांच्या गुंत्यात अडकल्यासारखी भासते. माझे स्वतःचे ह्या विषयाबद्दलचे ज्ञान हे कालबाह्य आहे, तरीही मला नागरीकरणाच्या प्रश्नाला हात घालायला ज्या विषयांची चर्चा आवश्यक वाटते तिच्याबद्दल मी आज तुम्हाला थोडेसे लिहिते आहे. थोडेसे म्हणण्याचे कारण हा प्रश्न अतिशय व्यापक, सर्वंकष असा आहे आणि त्याचा पाया आर्थिक आहे. मी अर्थकारणातील जाणकार नाही. त्यामुळे कुंपणावर उभी राहूनच त्याची चर्चा करू शकते पण जे काही म्हणायचे आहे ते बिन अभ्यासाने म्हणते आहे याची मला पूर्ण जाण आहे.
भारतीय नागरीकरण
नागरीकरण हे प्रादेशिकच असते. आपल्याला त्याची चर्चा करायला भारत हा प्रदेश घेण्याने एक विशिष्ट त-हेचे वातावरण व संस्कृति अध्याहृत मानावी लागते. प्रश्न उभे करून मीमांसा करण्याला उदाहरणे द्यावी लागतील. आजची आकडेवारी माझ्याजवळ उपलब्ध नाही. पण आ.सु.च्या अंकात दोनतीन प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी होती असे मला वाटते, त्यांचा उल्लेख फक्त करते आहे:
१) नागरीकरणाचा अभ्यास प्रथम पुढारलेल्या पाश्चात्त्य देशामध्य झाला व त्यामुळे ग्राम-नागरी संबंधांचे विवरण हे त्या देशांतील परिस्थितीनुसार आहे. त्याचा आधार घेऊनच आपल्याकडेही भारतीय नागरीकरणाचा अभ्यास बराच झाला. स्वातंत्र्यानंतर नियोजनाच्या प्रयत्नात १९५०-६० साली ठ.झ.उ. (ठशीशरीलह झीसीरााशी उगाळींशश) तर्फे मुंबईसारख्या शहराचा अभ्यास झाला तसाच पुणे शहराचा अभ्यास तर १९४० च्या सुमारास म्हणजे त्याही पूर्वी झाला. ह्यात साहजिकच इतर सांस्कृतिक बाबींबरोबर उद्योगधंद्यांची वाढ, त्याची मजबुती व ग्रामीण लोकांना आकषून घेण्याची शक्ती यावरही चर्चा झाली. त्यातून बारीकसारीक अभ्यास विषय निघाले. त्यातला एक माझ्या विशेष लक्षात राहिला आहे तो उदाहरणादाखल देते आहे.
१९४२ साली सातारा जिल्ह्यातील ७५ ग्रामीण लोकांना एक प्रश्नपत्रिका दिली होती. ते सारे मुंबई किंवा तत्सम शहरी कामास गेले होते. “तुम्ही गाव सोडून जाण्याचा उद्देश काय?” असा एक प्रश्न त्यांना विचारला होता. त्यांची आकडेवारी माझ्याजवळ आज नाही. परंतु त्यांच्या उद्देशांतजमिनी विकत घेण्यास; जमिनीवरील कर्ज फेडण्यासविहीर खोदण्याच्या खर्चासाठीमुलींचे लग्न काढण्यासमुलांना शिकविण्यास अशी उत्तरे मिळालेली होती. हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. पुढे १९५७ साली म्हणजे १५ वर्षांनी त्यांना गाठण्यात यश आले. त्या वेळच्या उत्तरांत बहुतांशी त्यांची उद्दिष्टे साध्य न झाल्याचे आढळले. काहींच्या बाबत तर भारीच अनवस्था आढळली. मुंबईत एका खोलीत दहा-दहा माणसे राहून काही रात्रपाळी, भारीच अनवस्था आढळली. मुंबईत एका खोलीत दहा-दहा माणसे राहून काही रात्रपाळी, काही दिवसपाळी करणारी आढळली. बायकापोरे नेणे परवडत नव्हते. दहापैकी पाळीपाळीने एकेक जण आपल्या बायकोला आणून स्वयंपाकाची व्यवस्था होत होती. कोणी कधी आजारी होतेकोणाला क्षयही झालेला होता. त्यामुळे आपण गावी परत जाण्यापूर्वी आपल्या जागी मुलगाभाऊ कोणीतरी येऊन मग तो माणूस जाणार होता.
थोडक्यात मुंबईचा आर्थिक विकास ह्या आलेल्या लोकांना सुखासमाधानाने ठेवण्यासारखा नव्हता. ज्याला त्यावेळी ििश्रश्र षरलीी (आकर्षणाची शक्ती) म्हणत ती शहरात पुरेशी नव्हती. उलट ग्रामीण भागातून गरिबीने हुसकावून लावलेले (ह षरलीी) हे लोक होते.
साहजिकच अर्थशास्त्रीय निकषात हे नागरीकरण सुदृढ नसल्याचे नोंदविले गेले.
आ.सु.च्या ह्या अंकात ग्रामीण व नागरी भागात आज हि । ििश्रश्र षरी परिणामी होत नसल्याचे व पूर्वी तसे होत असल्याचे एक दोन लेखात म्हटले आहे. हे बरोबर नाही. कदाचित नव्या परिस्थितीत ह । श्रिश्र ह्याचे नव्या परिस्थितीनुसार अर्थ व संदर्भ बदलले असतील एवढेच. पण हि । श्रिश्र परीशीच परिणामी होणार. असो, ह्या दृष्टीने भारतातील किंवा वरील संदर्भात महाराष्ट्रातील नागरीकरण सुदृढ व्हायला लागणारी उद्योगधंद्यांची वाढ कमी होती. ती व्हायला लागणारे अर्थसहाय्य, सुशिक्षित व जबाबदार मनुष्यबळ, परदेशाशी व्यापारी संबंध, सर्वच निरोगी अवस्थेत नव्हते व आजही त्यात फारशी किंवा पुरेशी सुधारणा नाही. मनुष्यबळ कमकुवत किंवा बेजबाबदार आढळल्यास त्याला काबूत ठेवण्याची शक्ती आत्मसात झाल्याशिवाय ही सुधारणा कठिण आहे. तोपर्यंत भारतासारख्या गरीब देशाला परकीय आर्थिक भांडवल आकर्षित करण्याची शक्तीही उपलब्ध होणार नाही व नागरीकरण समर्थ पायावर उभे राहणार नाही.तसेच नागरी-जैविक विविधता किंवा शहरांच्या सौंदर्यवाढीचे उपाय ह्याबद्दल बोलायला वाट पहावी लागेल.
दुसरा मुद्दा हा पहिल्या मुद्द्याशीच निगडीत आहे तरी त्याचे वेगळे स्वरूप कसे असू शकते हे दुरून दर्शविण्यासाठी त्याचा वेगळा उल्लेख करते आहे.
समर्थ नागरीकरण होण्यास शेतीवर अवलंबून रहाणारी आजची दोन-तृतीयांश लोकसंख्या कमी होणे जरूर आहे. याचाच अर्थ बिनशेती उद्योगधंदे विकसित झाले पाहिजेत. ते खेड्यातच झाले असते तर आनन्दच होता. पण मग रसीलरीशव ळपीळशी किंवा तशाच प्रकारचे काही धंदे असोत, त्याला लागणारे ळपषीीीीश आपल्या खेड्यात उपलब्ध होणे फारच दूरचे आहे. शहरातही ते कठिण आहे. परंतु निदान त्याची पुसटशी कल्पना तरी करणे अशक्य नाही. नागरीकरण हे केवळ गंमतीकरिता नसून राहणीमान उंचावण्याकरिताम्हणजेच खाऊनपिऊन सुखी राहण्याकरिता, त्यातच सांस्कृतिक बदल होऊन परिश्रळीं ष श्रळषश सुधारण्यासाठी आहे. तेव्हा शेतकीवर अवलंबून असणारांची संख्या कितपत हवी, किंवा बिनशेतकी धंद्यात किती लोक सामावणे शक्य आहे अशा त-हेचे हिशेब करणे शक्य आहे. मी आता उदाहरण देते आहे ते फार जुने आहे. १९६० च्या सुमारास श तीळशी नावाच्या शास्त्रज्ञाने ३४ देशांचा अभ्यास करून असे म्हटले होते की दरडोई निव्वळ उत्पन्न दहा टक्क्यांनी वाढण्यास शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे शेकडा प्रमाण १.५ % कमी झालेले दिसते. हेच दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे शेतीवर अवंलबिणाऱ्यांचे १.५% प्रमाण कमी होते म्हणजे बिनशेतीधंद्यावर जास्त अवलंबन होते, तेव्हा दरडोई निव्वळ उत्पन्न १० टक्क्यांनी वाढलेले दिसते. ह्यामध्ये अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या गेल्या आहेत. बिनशेतीधंदे हे बरेच नगरात वाढतात. ग्रामीण भागात वाढणे निदान भारतासारख्या देशांत बव्हंशी कठिण आहे. त्यालाही कारणे आहेत. भारत हा गरीब देश आहे त्यातील शेती ही बव्हंशी पावसावर अनिश्चित अशा मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. त्याची वाढ १९६०-१९८० ह्या काळात झपाट्याने होऊन लोकांना निदान पुरेसे अन्न देण्याइतपत झाली, हाच कौतुकाचा भाग आहे. पण शेतीची अवजारे, अजूनही आधुनिक नाहीत, मागास आहेत. व शेतजमिनीचे लोकसंख्या वाढीने बारीकबारीक तुकडे होऊन आधुनिकीकरणाला असमर्थ आहेत. मनुष्यबळ अशिक्षित व मागास, अप्रगत, पाणी बेताचे, जमिनीचे तुकडीकरण, सर्वच शेती संपन्न होऊन लोकांचे राहणीमान सुधारण्यास निरुपयोगी आहे. तेव्हा राहणीमान सुधारण्यास बिनशेती धंद्यावरच अवलंबणे गरजेचे आहे राहणीमान उंचावणे हा अर्थात मुख्य उद्देश आहे व तो एका अर्थी दरडोई निव्वळ उत्पन्न वाढण्याने साध्य करणे हे कोणाही देशाचे तसेच भारताचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच नागरिकीकरणाबद्दल चर्चा होते.
वर सांगितलेले ऊश तीळशी यांचे संशोधन आजच्या परिस्थितीत लागू होईलच असे नाही. ते पुराणे झाले. परंतु त्याची जागा घेणारे दुसरे परिमाण अर्थशास्त्रात असणे शक्य आहे. याबाबत माझे ज्ञान तोकडे आहे. परंतु तशा त-हेचा सरिलह नागरीकरणाच्या म्हणजे उद्योगधंद्याच्या वाढीच्या संदर्भात होणे शक्यतेतील आहे असे वाटते. अर्थात येथे फिरून सांगावेसे वाटते की आपली शेतीही कमकुवत आधारावरची असल्यानेच आपली गरिबी व त्यावरचे राहणीमान वाढविण्याचे उपचार यांची चर्चा होते. नाहीतर आपण अशाही गोष्टी ऐकल्या आहेत की एके काळी इटालीमधील शेतकरी उत्तर गोलार्धातील शेती काही महिने करी व दक्षिण गोलार्धात (उदाहरणार्थ ब्राझिल, अर्जेन्टिना) वर्षाचे काही महिने
जाऊन तेथील शेती करी. पण अप्रगत भारतीय शेतकरी हे करू शकत नाही. शिवाय आज काळ बदललेला आहे. परंतु गरिबीतून प्रथम थोडे बाहेर निघणे व प्रगत असणे-होणे ह्या गोष्टीतच आपली शक्ती खर्च होते आहे. लोकसंख्या वाढीने सर्वच प्रश्नांची कोंडी झालेली आहे व तीही निराशाजनक आहे.
लोकसंख्यावाढ व भ्रष्ट राजकारण या दोन आपत्तीने भारतात काहीही चांगले होणे दुरापास्त आहे. भारतातील किंवा महाराष्ट्रातील मोठमोठी शहरे ही आर्थिक विकासाच्या समर्थ आधारावर म्हणजे श्रिश्र षरली ने वाढलेली नसल्याने, सुदृढ नागरीकरण येथे नाही. त्यामुळेच काही एका मर्यादेपलिकडे (४०/५० लाखावर) गेल्यानंतर त्यांची निरोगी वाढ होणे दुरापास्त झाले. नंतरची वाढ ही झोपडपट्टी वाढ असून नागरिकीकरणाची हीच एक बाजू विकास पावते आहे. मुंबई कलकत्ता शहरांची निरोगी वाढ तीसएक वर्षांपूर्वीच थांबून आजतर पाणी वीज याचाही तुटवडा निर्माण होऊन शहरीपण कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात जागतिकीकरणाची लाट येऊन येथील बेकारी व स्वस्ताईचे राहणीमान ह्यांच्या आधाराने बरे दिवस येण्याची आशा दिसली. पण त्याचा पाया रोगिष्ट असल्याने ही लढाई आपण जिंकू अशी शक्यता
ग्रंथ परिचय अर्थसृष्टी-भाव आणि स्वभावः (लेखिका – सुलक्षणा महाजन, प्रकाशक ग्रंथाली, मुंबई-२. पहिली आवृत्ती २००४)
कुमुदिनी दांडेकर, ऋणानुबंध, भांडारकर रोडजवळ, एरंडवन, पुणे ४११ ००४.

‘अर्थसृष्टी-भाव आणि स्वभाव’ हे पुस्तक जेन जेकब्स या अमेरिकन लेखिकेच्या मूळ पुस्तकावर (छमीशष शलेपोळशी) नेचर ऑफ इकानॉमीज आधारित आहे. मूळ पुस्तकातील विचार व प्रस्तुती लेखिकेची खरी प्रेरक शक्ती आहे. मनुष्यसमाजाच्या अर्थव्यवहारांचे गर्भित माणसाच्या उपजिविकेच्या प्रयत्नात निसर्ग आणि मानव यांच्यातील परस्परावलंबी संबंधात कसे आहे याची यात उकल आहे. ऐमानवप्राणी एकंदर निसर्ग व्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे ही प्राथमिकता मान्य करून लेखिका अर्थसृष्टी व निसर्ग यांच्या विकासाचे गतिनियम सारखे कसे आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करते. हे संबंध स्पर्धचे आणि त्याचबरोबर सहकार्याचे कसे आहेत, दोन्हीच्या स्वाभाविक वृत्तीला मानवी प्रज्ञेने नवीन दिशा कशी देता येईल याचे यात विवेचन आहे. पुस्तकात काही काल्पनिक पात्रे आहेत जी आपसात चर्चा करतात व वाचकाला विषय समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात.
साधारणतः शास्त्रीय विषयावर लिहिलेल्या पुस्तकात एक संगती असते त्याला एक षीरी असतो. उदा. अॅडम स्मिथ याचे अर्थशास्त्रावरील पुस्तक. त्यात काल्पनिक पात्रे, ज्यांचा मूळ विधानाशी संबध नाही व जी अनावश्यक आहेत त्यास मुळीच जागा नसते. लेखिकेने ती गाळली असती तर पुस्तक अधिक शास्त्रशुद्ध झाले असते. वास्तविक पाहता काल्पनिक पात्रांतील संभाषण-घटस्फोट-मैत्री-जवळीक यांस शास्त्रीय पद्धतीत स्थान नाही. ती मूळ मुद्द्यापासून वाचकाचे मन विचलित करते व मूळ धागा तुटतो. कोणतेही शास्त्रीय पुस्तक वाचताना लेखकाला काय म्हणावयाचे आहे हे जाणण्याचा वाचक प्रयत्न करतो. या चर्चेमध्ये वाचकाला सहभागी होता येत नाही. प्रश्न विचारता येत नाही.
निसर्गाचा विकास आणि मानवी समाजाचा आर्थिक विकास यांमधील कार्यतत्व अगदी सारखे आहे हे सुंदरपणे लेखिकेने पात्रांच्या संभाषणाद्वारे मांडले आहे. निसर्गाची नक्कल करून आपला उत्पादनक्रम व प्रक्रिया यात सुधारणा करणे कसे आवश्यक आहे-नव्हे अनिवार्य आहे, हे अतिशय मार्मिकपणे प्रतिपादन केले आहे. आपल्या आर्थिक विकासाचा पाया निसर्गतत्त्वांना अनुसरून पक्का कसा करता येईल याचे विवेचन आहे. निसर्गाकडून आपण अर्थविकासाचे धडे घ्यायला हवेत.
आर्थिक विकास होताना उत्पादनप्रक्रियेमुळे उत्पादनात गुणात्मक बदल होतो. असा विकास-गुणात्मक बदल निर्जिव व सजीव सृष्टी दोन्हीमध्ये होत असतो हे लेखिकेने सोदाहरण दाखविले आहे. वैज्ञानिकांनी ‘एकजिनसी सामान्य स्थितीमधून होणारा विविधतेचा उगम’ अशी संकल्पना मांडली आहे. (ऊळषषशीपीळरींळेप शाशीसळपस षी सशपशीरश्रळीं.) कोणताही विकास एकाकीपणे होऊ शकत नाही. सहजीवनामुळे हे शक्य होते, कारण एकाचे अन्न हे दुसऱ्याने टाकलेले पदार्थ असतात. उदाहरणार्थ कार्बनडाय-ऑक्साईड व प्राणवायू. ही सहविकासाची वीण उत्क्रांतिक्रमामुळे अधिक गुंतागुंतीची व दाट होत गेली. सहविकास, सहकार्य, सहअस्तित्व, परस्परावलंबन त्याचप्रमाणे जीवघेणी स्पर्धा, दुर्बलाचा नाश व अन्न म्हणून उपयोग हेदेखील असते. पुस्तकात १) विकास म्हणजे एकजिनसी, सर्वसामान्य स्थितीतून उद्भवणारा वेगळेपणा २) वेगळेपणा ही एक नवीन परिस्थिती बनते व पुन्हा त्यात वेगळेपणा ३) आणि हे सर्व होत असताना घटकांमध्ये गुंतागुंतीचे, सहविकासाचे अनेक नाते संबंध निर्माण होणे. भौतिक विकासही अशाच प्रक्रियेतून निर्माण होतो. आर्थिक व्यवहारउत्पादन, उपभोग, विनिमयदेखील अशाच प्रक्रियेतून निर्माण होतो. मानवाचा आर्थिक विकास हा नैसर्गिक विकासाचा एक अविभाज्य घटक आहे. पण त्याकरिता आर्थिकदृष्ट्या सृजनशील असणारी माणसे हवीत.
निसर्गाकडून देणगी रूपाने मिळालेल्या वस्तूंआधारे गावाची अर्थव्यवस्था सुरू होते. पण त्याला मानवी प्रयत्नाची, कष्टाची आणि प्रज्ञेची आवश्यकता असते. शिंपी, सोनार, हस्तकला कामगार मूल्यवर्धनाद्वारे उत्पादनाला व आर्थिक व्यवहाराला चालना देतात. जिथे विविधता असते, तिथे संपन्नता, सुबत्ता असते. आणि संपत्ती, तिथे उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक ऊर्जेचा वैविध्यपूर्ण वापर आणि पुनर्वापर करून निर्माण होत असते. ज्याप्रमाणे निसर्गात शिश्रष शिश्रळरपी, शश्रष fीरळपळपस आणि मीरळपरलश्रश जाती, प्रजाती पहातो तसेच अर्थव्यवस्थेचे आहे. उद्योगधंद्याच्याबाबतीत देखील नवीन होणाऱ्या बदलाला जे तोंड देऊ शकत नाहीत ते डबघाईला येतात व नाश पावतात. उलट जे बदलानुसार स्वतः बदलतात ते टिकून राहतात. आणि नाविन्य, गुणवत्ता या संकल्पनांद्वारे बलाढ्य अर्थव्यवस्थेलादेखील तोंड देऊ शकतात-त्यांच्यावर मात करतात. उदाहरणार्थ जपान, कोरिया, इ. लेखिकेने ज्याप्रमाणे निसर्गात प्रवाही स्थैर्य असते त्याचप्रमाणे व्यापारी कंपन्या, सरकार, देशाची अर्थव्यवस्था, संस्कृती या सर्व प्रवाही स्थैर्य सांभाळणाऱ्या आहेत असे विधान केलेले आहे. दुभाजन करणे, नवीन मार्ग शोधणे, सकारात्मक प्रतिसंदेशाचा वेध घेणे, साद देणे, ऋणसंदेशांचे नियंत्रण करणे आणि आपत्काळात स्वतःमध्येच बदल घडवून आणणे हे उपाय सांगितलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनपेक्षित परिणामांची शक्यता मात्र कायमची गृहीत धरावी लागते. निसर्ग स्वतःच्या स्वरूपात सातत्याने सुधारणा, बदल करत असतो. मग मानव कसा अपवाद असणार ? आजपर्यंत अनेक अभ्यासकांनी अर्थव्यवस्था कशी असली पाहिजे, कशी वाढली, विकसित झाली, यावर लक्ष केद्रित केले पण कोणती अर्थव्यवस्था कशामुळे विकसित होते याकडे लक्ष दिले नाही. अॅडम स्मिथच्या ऋणप्रतिसंदेशाचाही लेखिकेने उल्लेख केला आहे. त्याचप्रमाणे वस्तूंच्या किंमती, आणि कामगारांची वेतन पावती या गोष्टी म्हणजे अर्थव्यवस्थेची माहिती देणारे प्रतिसंदेश आहेत अशी संकल्पनाही मांडली आहे. बाजाराच्या नियंत्रणामागे एक अदृश्य हात दडला आहे हे अॅडम स्मिथने स्पष्ट केले याचाही उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे मंदीवरील उपाय किन्सने मांडला यावरही विवेचन आहे. निसर्गसृष्टीत जे घडते त्याचे हे प्रतिबिंब आहे. पुस्तकातील एकंदर कल्पना नावीन्यपूर्ण व वाचनीय व मननीय आहेत. या लहानशा लेखात पूर्ण पुस्तकाचा परामर्श घेणे कठीण आहे. व त्यामुळे लेखिकेला न्याय देता येणार नाही पर्यावरण, अर्थव्यवस्था व मानवी आर्थिक व्यवहार यावरील हे पुस्तक अभ्यासकांनी जरूर नजरे खालून घालावे.
द. भि. दबडघाव
८, संकेत अपार्टमेंट, उदयनगर, पाचपाखाडी, ठाणे ४०० ६०२.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *