पत्रसंवाद

अहवालावर इतर लेखकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या सर्वांत एक सूर समान आहे. तो म्हणजे ‘काय घडले’ याच्या वर्णनातून ‘काय करता येईल’ याचे मार्गदर्शन मिळत नाही. कुठल्याही लेखांतून स्थूलमानाने काही विधाने केलेली असतात. वाचकांना स्थूलमानाने एखादा विषय समजावून सांगणे एवढेच ह्या लेखांचे कार्य असते. तपशीलवार उपाय योजण्यासाठी त्या त्या छोट्या मुद्द्यांमध्ये बुडून जावे लागते. काहीजण एकेकटी विषयाचा सखोल अभ्यास करू शकतात. त्यातून काही निष्कर्ष काढून काही प्रयोग करू शकतात. ते प्रयोग यशस्वी होतातच असे नाही.
गिरणी कामगारांची दुरवस्था भांडवलशाही पद्धतीमुळे झाली असे आ.सु.च्या या अंकात अनेक ठिकाणी म्हटले आहे पण तळागाळातील लोकांचे कल्याण हेच तत्त्व उराशी बाळगून रशिया व चीनमध्ये ज्या राज्यव्यवस्था निर्माण केल्या गेल्या त्यांच्या सदुद्देशी प्रयोगातून एकंदर पन्नास ते साठ लक्ष लोकांना मरण आले. ऐतिहासिक सत्यही लक्षात ठेवायला हवे. खांदेवाल्यांनी नोंदवले आहे ते असे की बाजारव्यवस्थेत प्रचंड स्थित्यंतरे घडवून आणत असताना लोकजीवनावर त्याचे भलेबुरे परिणाम काय होतात याची जबाबदारी उद्योजक स्वीकारत नाहीत. या वाक्यात एक महत्त्वाची चूक आहे. ती अशी की उद्योजकांचा वर्ग एकत्रितपणे कोणतेही स्थित्यंतर घडवून आणत नसतो. भांडवलशाही हा ‘खाजगी’ उद्योगाचा प्रकार आहे. सांघिक उद्योगाचा नव्हे. सुट्या सुट्या लोकांच्या व्यक्तिगत व्यवहारातूनच जगात अनेक गोष्टी घडत असतात. मुक्त समाजातील प्रत्येक व्यक्ती असे म्हणत असते की कायद्याने निषिद्ध नसलेली कोणतीही गोष्ट करायला मी मोकळा आहे व कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीला जास्तीत जास्त मोकळे ठेवावे. भारतातील बुद्धिजीवी वर्गाने व्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य मान्य केले आहे. भांडवलशाहीला विरोध त्या मूल्यात बसत नाही. खाजगी उद्योगातून जे खरकटे राहते ते सावडण्याचे काम मग सरकारला करावे लागते. त्यामुळे हे काम राजकारणाच्या क्षेत्रात येते. खरकटे-मुक्त जीवन जगण्याचा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राजकारणात आपण लोकशाही हे मूल्य स्वीकारले आहे. भांडवलशाही व लोकशाही यात एक समान तत्त्व आहे. भांडवलशाही म्हणते की ग्राहकाला स्वस्त व चांगला माल देणारा उद्योजक टिकेल. लोकशाही म्हणते की मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकणारे सरकार टिकेल. लालकृष्ण आडवानी यांनी काही दिवसांपूर्वी असे म्हटले आहे की “आमचे चांगले अर्थकारण आम्हाला राजकारणात अपयश देऊन गेले. आ.सु. च्या या अंकात स्मिता गुप्ता यांचा लोकनिर्वाचिततेवर इतका विश्वास दिसतो की मनमोहनसिंग व मोंटेकसिंग हे दोन लोक-निर्वाचित नसलेले लोक लोकांना न्याय देतील की नाही याची त्यांना शंका वाटते.
ब्रेमेन यांची दोन वाक्ये इतर लेखकांनीही मान्य केली आहेत “मुक्त बाजारपेठेवर शासकीय नियंत्रण आवश्यकच आहे.” आणि “मोठ्या व विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना राबवाव्याच लागतील.” सन १८९० पासून ही तत्त्वे सरकारी धोरणांचा भाग झाली असल्याचे ऊर्शीशश्रेििशपी ष हीळींळीह झेश्रळींळलरश्र ढीसही या ग्रंथाने दाखवले आहे. अशा प्रकारच्या स्थूल विधानावरच वाचकाला निर्वाह करावा लागतो असे स. ह. देशपांडे म्हणतात. यातून मार्ग काय ? हे, वाचकहो, तुम्हालाही माहीत नाही आणि मलाही माहीत नाही. आ.सु. तूनही ते कळत नाही.
भ.पां. पाटणकर, ३-४-२०८ काचीगुडा, हैदराबाद ५०० ०२७.

गिरणी विशेषांकातील (मे ०५) पुस्तकपरीक्षणात प्रश्न छान मांडला आहे पण त्याचे उत्तर सुचविले नाही. गिरणी बंद पडण्याच्या क्रमवारीत विणकाम विभागाचा प्रथम क्रमांक होता व हा बदल सरकारी धोरणामुळे होता. खाजगी यंत्रमागावर प्रारंभी साड्या, धोतरे काढण्यास मनाई होती व बराचसा भाग हातमागासाठी राखीव होता. ही बंधने हळूहळू शिथिल होत गेली व भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजीसारख्या शहरात यंत्रमाग बेसुमार वाढले.
अशा परिस्थितीत गिरणी-मालकांनी, मजदूर संघ किंवा महाजनच्या साहाय्याने सरकारवर दबाव आणून वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये (च.ख.ऊ. उ.) यंत्रमाग-विभाग उघडून तेथे गिरण्यांमधला विणकाम-विभाग हलवून सूतगिरण्याही वाचल्या असत्या व अहमदाबाद, मुंबई ते नागपूर पट्ट्यात सर्वत्र यंत्रमागाचे नवे युग अवतरले असते. १९८० साली इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर हे सर्व शक्य होते परंतु योजकस्तत्र दुर्लभः हेच खरे.
असाच प्रयत्न बिन्नी मद्रासने यशस्वीपणे केला होता. त्या आधी १९३० मध्ये मंदी आल्यानंतर सोलापूरच्या नरसिंग गिरजी मिलने मजुरांना माग वाटले व त्यांच्या प्रयत्नाने तेथे चादरींचा देशव्यापी व्यवसाय उभा राहिला. घाटकोपरची कमानी इंडस्ट्रीजही मजुरांच्या सहकार्यावर अवलंबून सुधारली आहे. गिरण्यांच्या बाबतीत वेळ निघून गेली आहे पण सरकारी उद्योगांतील मजदूरसंघांनी अजून विचार करावा व सहकार्याचा हात पुढे करावा.
पु. नी. फडके, स १५, भरत नगर, नागपूर ३३.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *