पत्रसंवाद

नी. र. व-हाडपांडे, ३८, हिन्दुस्तान कॉलनी, अमरावती मार्ग, नागपूर ३३.
समाजवाद जिन्दाबाद “लाँग लिव्ह सोशलिझम” या मथळ्याखाली खांदेवाले यांनी माझ्या ‘समाजवादी स्मृति’च्या घेतलेल्या परामर्शावर वर्गयुद्ध : भांडवलदार मजुरांचे शोषण करतो हे दाखविण्यासाठी खांदेवाले यांनी औद्योगिक क्रान्तीच्या सुरुवातीला कारखान्यातील मजुरांचे जीवन कसे यातनामय होते याचे नेहमी करण्यात येणारे वर्णन पुनरुक्त केले आहे. पण अशा पुनरुक्तीने “भांडवलदार मजुरापासून काय हिरावून घेतो?’ या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. “कारखान्यातील मजुरांचे कष्टमय जीवन हे भांडवलदाराने त्यांचे केलेले शोषण होय.” असे म्हणताना कारखानदाराने दुसरीकडे सुखाचे जीवन जगणाऱ्या कामगारांना पकडून आणून त्यांना यातनात लोटले असे दाखवून द्यावे लागेल. वस्तुतः मजुरांना कारखान्याच्या बाहेर मिळू शकणारे जीवन कारखान्यातील जीवनापेक्षा अधिक यातनामय होते आणि म्हणूनच ते कारखान्यात मजुरी करायला स्वेच्छेने येत होते. तेव्हा शोषणाचा मुद्दा सिद्ध होत नाही.
शोषण हे भांडवलशाहीपासून अविभाज्य असेल तर केवळ जुन्या काळच्या गिरणी मजुरांचे उदाहरण देऊन भागणार नाही. ज्या देशात भांडवलशाही अत्यन्त प्रगत आहे त्या देशातील मजूर समाजवादी देशातील मजुराच्या मानाने अधिक “शोषित” असतो हे दाखवून देणे आवश्यक आहे. भांडवलदार मजुराचे शोषण करतो हेच मुळात खोटे असल्यामुळे मजूर विरुद्ध भांडवलदार अशा वर्गयुद्धाच्या विचारसरणीने कामगारांची स्थिति सुधारेल हे कसे शक्य आहे ?
“नफा वाढला की मजुरी कमी होते” असे खांदेवाले यांनी विधान केले आहे. वस्तुस्थिति याच्या अगदी उलट आहे. नफा वाढला की कारखानदार तो नफा गुंतवून आपले उद्योग वाढविण्याचा प्रयत्न करतो व त्यामुळे नवीन मजुरांना रोजगार मिळतो. मजुरांची मागणी वाढल्याने मजुरीचे भाव वाढतात. उलट संपाच्या बळजबरीने भांडवलदाराला मजुरी वाढवावयास भाग पाडले तर त्याचा नफा कमी होतो व नवीन उद्योग काढणे, असलेल्या उद्योगाला पूर्ण क्षमतेच्या स्थितीत ठेवणे वगैरे जड जाते. अकार्यक्षम उद्योग स्पर्धेत टिकत नाही व यात मजुरांचेच नुकसान भांडवलदारांपेक्षा जास्त होते. “मजूर चळवळींनी मजुरीचे दर वाढले काय ?” या प्रश्नाचे उत्तर सांख्यिकीच्या साहाय्याने देणे शक्य आहे. झींळरश्र ठीशश्ररींळेप तंत्राने मजुरीत झालेल्या वाढीचा किती भाग संपामुळे झालेला आहे व किती भाग कारखाना भरभराटीमुळे झाला आहे याचे गणित करता येते. असे गणित करून कारखाना भरभराटीमुळे झालेल्या वाढीपेक्षा संपामुळे झालेली वाढ जास्त असते असे सिद्ध करून दाखवावे. अमेरिकन मजुराला इतकी मजुरी मिळते की तो कार ठेवू शकतो. उलट भारतातील मजुराला पुरेसे अन्न मिळण्याइतकीच मजुरी मिळते यांचे कारण अमेरिकेतले मजूर भारतातील मजुरापेक्षा जास्त संप करतात हे आहे काय ?
समाजातले पुष्कळसे वर्ग श्रीमन्त झाले की धन वरून खाली वाहते व त्यामुळे गरिबी कमी होते असा एक सिद्धान्त आहे. तो पुष्कळ वेळा खोटा ठरतो. पण याचा अर्थ एवढाच की केवळ या एकाच घटकाचा विचार करून गरिबी कमी होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. पण “श्रीमंतांची श्रीमंती ही गरिबांच्या गरिबीवर आधारलेली असते” असा उलटा सिद्धान्त त्यावरून मांडता येत नाही. सरकारने शेतजमिनीच्या मालकीवर सीमा घातली व जादा जमीन वाटून दिली. यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता कमी न होता किती लोकांची गरिबी दूर झाली यांचे सांख्यिकीय अध्ययन कुठे असेल तर खांदेवाले यांनी प्रस्तुत करावे. त्याने या प्रश्नावर प्रकाश पडेल. निरक्षरता व बेकारी : “निरक्षरता व बेरोजगारी हटविणे या गोष्टी का घडत नाहीत?’ असे खांदेवाले विचारतात. काखेत कळसा अन् गावाला वळसा अशी आमची दशा आहे. भारतात या गोष्टी घडत नाहीत याचे स्पष्ट कारण नेहरूंची शैक्षणिक व आर्थिक धोरणे हे आहे. नेहरूंच्या शिक्षणविषयक धोरणाचे उद्दिष्ट निरक्षरता हटविणे हे नसून देशी भाषांचे उच्चाटन करून भारताला इंग्रजीभाषी बनविणे हे होते. नेहरू स्वतःला भारताचा शेवटचा इंग्रज राज्यकर्ता समजत होते. बहूसंख्य भारत इंग्रजीभाषी होणे अशक्य आहे हे नेहरू ओळखून होते. पण ज्या लोकांचा आपल्या उपजीविकेसाठी सरकारशी अटळ संबंध येतो ते लोक इंग्रजी न आले तर उपाशी मरतील अशी व्यवस्था केल्याने झक मारत इंग्रजी शिकू लागतील. जे निरक्षर लोक पोट भरतात ते तसेच भरत राहतील पण त्या सर्वांना साक्षर केले तर ते स्वतःच्या भाषा वाचू लागतील. १० कोटी मराठी लोक मराठी वाचू लागले तर सरकार आणि शिक्षण यांची भाषा मराठी नसावी असा आग्रह धरणे कठीण जाईल. त्यामुळे जो शिक्षित आहे तो आंग्लशिक्षित असणारच अशा स्थितीत जो केवळ मराठी जाणतो तो निरक्षरच राहिला तरच इंग्रजीचे साम्राज्य कायम राहू शकते. जे केवळ मराठी शिकतात त्यांनीदेखील मराठी वाचू नये म्हणून रोमन लिपीत मराठी लिहावे व तिच्यात भरपूर इंग्रजी शब्द असावे असा आग्रह धरावा म्हणजे आजचे मराठी वायय कोणी वाचणार नाही. या नवीन मराठीत मजुरी करणाऱ्यांना आवश्यक तेवढेच वायय राहील.
सैन्यातील जवानांच्या बाबतीत रोमन हिन्दुस्तानीच्या रूपाने इंग्रजांनी हा प्रयोग केला. रोमन हिन्दुस्तानी ही सैन्यात जवानाला जे शिक्षण घ्यावे लागते त्याच्यापुरतीच उपयोगी आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त तिच्यात काही वायय नाही. नेहरूंनी लोकसभेत अनेक वेळा या रोमन हिन्दुस्तानीची भलावण केली व साऱ्या भारतीय भाषांनी ही रीति अनुसरावी म्हणून नावांची आद्याक्षरे रोमनमध्येच असावीत अशी प्रथा दूरभाषसूचीमध्ये सुरू केली. संख्या इंग्रजी लिपीतच लिहाव्या असे कायद्याने ठरविले. आपल्या भाषांचा पूर्णपणे त्याग करून घरी-दारी इंग्रजी वापरणारा एक सुशिक्षितांचा वर्ग निर्माण केला. इंग्रजीभाषी लोकांनी सत्ता भोगावी व इंग्रजी न जाणणाऱ्यांनी त्यांचे गुलाम राहण्यात समाधान मानावे असे भारताचे चित्र नेहरूंसमोर होते. हे चित्र साकार होत आले आहे. मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. घराबाहेर गेले तर कुठेही मराठी पाटी दिसत नाही. विक्रीच्या मालावरील सर्व मजकूर इंग्रजी! ज्यात क्रियापदे व सर्वनामेच फक्त मराठी आहेत अशा मराठी कादंबऱ्यांना सरकारी पारितोषके देण्यात येतात. आता पहिल्या वर्गापासून इंग्रजी सुरू केले आहे. त्यात अर्थात् बहुतेक नापास होणार व शाळातून गळणाऱ्यांची आधीच प्रचंड असलेली संख्या वाढणार.. भारतात निरक्षरता-उन्मूलनाचे प्रयत्न झाले नसून निरक्षरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले आहे.
हीच कथा आर्थिक योजनांची आहे. बेकारी नष्ट करणे हा या योजनांचा उद्देश नव्हता. म. गांधींनी अनेक वेळा योजना श्रमप्रधान असाव्या, भांडवलप्रधान नसाव्या असे प्रतिपादन केले होते. पण नेहरूंनी ही सूचना धुडकावून लावली. श्रमप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्याऐवजी जड उद्योगांना महत्त्व दिले पाहिजे म्हणून टाटासारखे उद्योजक विरुद्ध असतानाही लोहनिर्माणीसारख्या अत्यन्त खर्चाच्या व रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने निरुपयोगी योजना सुरू केल्या. रोजगारनिर्मितीची त्यापासून अपेक्षा नव्हतीच पण त्यांनी निर्माण केलेले लोखंड सोन्यापेक्षाही महाग म्हणून विकेनासे झाले व त्यांच्या संग्रहाचा नवीनच बोजा शिरावर पडला.
योजना प्रदर्शनीय असाव्या असा नेहरूंचा कटाक्ष होता. लोहनिर्माणीऐवजी ६० टक्के बेकारांना रोजगार देणारी योजना अमलात आणली तर ती पाहायला विदेशी पर्यटक येणार आहेत काय ? उलट भिलाई-लोहनिर्माणी पाहायला जगातील पर्यटक येतात. नव्या युगाची तीर्थस्थळे म्हणून नेहरूंनी आपण कार्यान्वित केलेल्या योजनांचे वर्णन केले होते. नेहरू व नेहरूवाद हेच निरक्षरता व बेकारी यांचे कारण आहे. भांडवलशाही नव्हे. मार्क्सवाद जिवंत आहे ?: “रसेल व व-हाडपांडे यांना मार्क्स कळला की नाही?” असा खांदेवाले प्रश्न विचारतात. “मार्क्सला तरी मार्क्सवाद कळत होता काय ?’ असा मी प्रतिप्रश्न करतो. प्रो. कोल म्हणतो की मार्क्सवादात पुष्कळ चूींळलळीी आहे. रसेल त्यालाच /ववश्रशहशरवशवपशीी म्हणतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर मार्क्सच्या मूल्यसिद्धान्तांचे देता येईल. मूल्य म्हणजे बाजारात येणारी किंमत असा अर्थ केला तर मार्क्सचे हे सारे सिद्धान्त हास्यास्पद आहेत असे सहज दाखवून देता येते. यावर मार्क्सभक्तांचे ठेवणीतले उत्तर असे आहे की “मूल्य म्हणजे बाजारातली किंमत समजून मार्क्सवर टीका करणे अज्ञानाचे लक्षण आहे.” असे म्हटल्यावर मार्क्सवाद्यांनी मूल्य म्हणजे काय ? हे सांगायला पाहिजे होते. पण मार्क्सचे सिद्धान्त सुबुद्ध ठरतील असा कोणताही अर्थ अजून सांगण्यात आला नाही. २९००० विचारवंतांनी पहिल्या १० तत्त्वज्ञांत रसेलचा समावेश होत नाही असे सांगितल्याचे खांदेवाले सांगतात. या २९००० विचारवंतांपैकी किती विचारवंतांना गणिती तर्कशास्त्र व त्याच्या आधारे तत्त्वज्ञानाच्या प्रश्नावर पडणारा प्रकाश याचे आकलन आहे याची माहिती खांदेवाले देत नाहीत. २९००० विचारवंतांना विचारण्यापेक्षा खांदेवाले यांनी जगभर वाचले जाणारे तत्त्वज्ञानाचे इतिहास चाळून त्यात किती इतिहासात रसेलचे नाव आहे व कितीमध्ये मार्क्सचे नाव आहे याची माहिती काढली असती तर बरे झाले असते. मार्क्सच्या लिखाणाचा संबंध अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान व इतिहास यांशी येतो. किती जगन्मान्य इतिहासकार विरोधविकास ही इतिहासाची विचारणीय उपपत्ति आहे असे मानतात ? किती अर्थशास्त्रज्ञ श्रममूल्य सिद्धान्त, अतिरिक्त मूल्यसिद्धान्त व शोषणसिद्धान्त मानतात ? तत्त्वज्ञानाचे किती इतिहासकार द्वन्द्वात्मक जडवाद हे विचारणीय तत्त्वज्ञान आहे असे मानतात ? मार्क्सवाद अजून जिवंत आहे हे दाखविण्यासाठी खांदेवाले यांनी रॉबर्ट हाईलब्रोनर याचा उतारा दिला आहे. या उताऱ्यात कुठेही श्रममूल्यसिद्धान्त, अतिरिक्तमूल्यसिद्धान्त, शोषणसिद्धान्त, वर्गयुद्ध, मार्क्सप्रणीत इतिहासाच्या तीन अवस्था, विरोधविकासवाद यापैकी आपल्याला काही मान्य असल्याचे लेखकाने सांगितलेले नाही.
मार्क्सचा प्रभाव रसेलच्या प्रभावापेक्षा जास्त आहे हे कुणी नाकबूल करणार नाही. पण तो प्रभाव हितकारक आहे काय हा प्रश्न आहे. मार्क्सच्या प्रभावापेक्षा शतपट प्रभावी असणाऱ्या विचारसरणी आज जगात धुमाकूळ माजवून अमेरिकेचाही थरकाप उडवीत आहेत.

श्रीनिवास खांदेवाले, १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२
‘समाजवाद जिन्दाबाद’च नी. र. व-हाडपांडेंच्या लिखाणावरून त्यांची तर्काची गाडी किती सांधे बदलते हे कळून येते. त्याचा परिणाम म्हणून अपघात घडून येतात. येथे अपघात म्हणजे वैचारिक गोंधळ. बदलत्या सांध्यांना उत्तर दिले नाही म्हणजे त्यांचे मुद्दे तर्कशुद्ध, बिनतोड आहेत असा समज होऊ नये म्हणून हे टिपण.
मूळ मुद्दा आहे की अहमदाबादच्या कापड गिरण्यामालकांनी बंद केल्यामुळे त्यातील मजुरांच्या जीवनाचे काय झाले. त्याच काळात नागपूर (पूर्ण विदर्भ), मुंबई व अन्यत्रही गिरण्या बंद झाल्या, मजुरांचा केवळ रोजगारच नव्हे तर त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे बुडले. पर्यायी प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा शासनानेसुद्धा मजुरांना दिली नाही. त्या प्रक्रियेत लाखो मजूर समाविष्ट असल्यामुळे तितक्या कुटुंबांचे शिक्षण, आरोग्य, जीवनातील आनंद ह्या बाबतीत नुकसान झाले. अनेक उद्योगांपैकी उरीश डीवू म्हणून मूळ लेखकांनी गुजरातेतला सगळ्यात मोठा उद्योग अभ्यासला. त्यावरून आपण आर्थिक व्यवस्था व श्रमिक जीवन ह्यासंबंधी काय सुसूत्र विचार करू शकतो हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पूर्वीच्या कारखानदारीत व आजच्या ख.ढ. ङाली मध्ये मजुराच्या जिवाचे काय घडते हे दाखविल्यानंतरही वहाडपांडे म्हणतात की त्यांना त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही, हे अस्पष्ट राहते. “कारखानदाराने दुसरीकडे सुखाचे जीवन जगणाऱ्या कामगारांना पकडून आणून त्यांना यातनांत लोटले असे दाखवून द्यावे लागेल” असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा आश्चर्य असे वाटू लागते की चांगले जीवन जगणाऱ्या आफ्रिकी नीग्रोंना पकडून अमेरिकेत शेतीवर गुलाम म्हणून वापरल्याचे ह्यांनी वाचलेच नाही का ? साऱ्या लॅटिन अमेरिकेची संसाधने, भाषा-संस्कृती लुटली हे ह्यांना माहीतच नाही का ? भारतातून जबरदस्तीने मजुरांना इतर देशांत स्वस्त मजूर म्हणून नेले गेले हेही माहीत नाही का ? ते जर ऐतिहासिक (वेर्लीशपींशव) सत्य आहे तर त्या मजुरांचे त्यांच्या मालकांनी काय हिरावून घेतले हे व-हाडपांड्यांनी प्रत्यक्ष त्या मजुरांनाचा विचारावे. आणि अर्थशास्त्र मुसक्या बांधूनच चालते का? प्रत्यक्षातील कठीण दैनंदिन जीवनाची नुकसानभरपाई म्हणून काही मौद्रिक प्रेरके दिली जातात. असे प्रेरित मजूर कारखान्यात काम करायला येत होते म्हणजे कारखान्यात शोषण नव्हते असे सिद्ध होते का?
वहाडपांड्यांना हवी तशी समाजवादी व भांडवलशाहीतील मजुरांची तुलना अशास्त्रीय आहे. समाजवादी व्यवस्था स्वतःच्या मजुरांचे शोषण करते का व भांडवलशाही (प्रगतसुद्धा) आपल्या मजुरांचे किती व कसे शोषण करते अशी तुलना करणे उचित होते. म्हणूनच अजून आणि आजही प्रगत भांडवलशाहीत मजूर न्याय्य मजुरीसाठी संप करतात.
नफा आणि मजुरी ह्यांच्याविरुद्ध संबंधाबद्दल व-हाडपांडे म्हणतात की वस्तुस्थिती ह्याच्या अगदी उलट असते, वगैरे. प्रत्यक्षात हे मी म्हणतो असे नाही, मार्क्सनेही ते प्रथम म्हटले असे नाही. ते मार्क्सच्या आधी इंग्लंडमधील रिका? ह्या अर्थशास्त्रज्ञाने १८२० मध्ये मांडलेले प्रमेय आहे. त्यामुळे दिसले विधान की ठोक ही व-हाडपांड्यांची पद्धती फक्त अर्थशास्त्रीय सिद्धान्ताबद्दलचे अज्ञान दाखविते. ते म्हणतात की “नफा वाढला की कारखानदार तो नफा….” वगैरे. व-हाडपांड्यांना माहीत आहे का की उद्योग कसे स्थापन केले जातात आणि वाढवितात ते? एकतर कारखानदार एकटा नसतोच, तो कर्ज काढून, शेअर-भांडवल विकूनच प्रवर्तक म्हणून धंदा स्थापन करतो व शेअर-भांडवल विकूनच धंदा वाढवितो, नफा गुंतवून क्वचितच! त्यामुळे त्यांनी त्या तर्कावर बांधलेले मजले कोसळतात. मजुरीत झालेली प्रत्येक वाढ ही एकतर (सध्याच्या बँक व्यवसायाप्रमाणे) करारानुसार ठराविक काळानंतर होते. करार मोडला तर दुसऱ्या दिवशी संप होतो, तिसऱ्या दिवशी वाढ मिळते. जिथे पूर्व-करार नसतात तिथे कामगारांनी संघटित मागणी केल्याशिवाय विचारच होत नाही व संपाचे हत्यार उपसून तयार ठेवल्याशिवाय एकही जास्तीची कवडी मिळत नाही हे दैनंदिन सत्य आहे. कुठले शिींळरश्र लेीशश्ररींळेप लावता? वहाडपांडे विचारतात की कमाल भू-धारण मर्यादेनंतरची जमीन वाटल्याने किती लोकांची गरिबी दूर झाली? हे सर्वांना ज्ञात आहे की हा वाटप-कार्यक्रम सुमारे १९६०-७४ असा चालला, नंतर नाही. ज्या जमिनी सीलिंगमध्ये सरकारला मिळाल्या त्या (इच्छेप्रमाणे जमीन सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्या कायद्यात जमीन मालकाला असल्याने) कमी उत्पादकतेच्या होत्या. अशाही जमिनी मर्यादित प्रमाणात मिळाल्यामुळे गरिबी हटणे शक्यच नव्हते व नाही. पण लाभग्राहींनी स्वतःच्या जमिनी म्हणून त्यांची उत्पादकता वाढविली. हे देशभर घडले म्हणून तर जास्त धान्याचे उत्पादन होऊन नागरिकांची उपासमार टळली. ह्याची प्रचुर आकडेवारी भारतीय कृषीच्या पुस्तकांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे लहान शेतकरी म्हणजे अकार्यक्षम असा किन्तुही बाळगणे उचित नाही. पश्चिम बंगालच्या कुळसंरक्षण कायद्यामुळे (बर्गा ऑपरेशन) तेथील धान्य-उत्पादन-दर वाढला आहे व तो महाराष्ट्र व अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे ही आकडेवारी प्रकाशित झालीच आहे.
हाईलब्रोनरला २१ व्या शतकात समाजवाद अभिप्रेत आहे असा जो संदर्भ दिला होता त्यावर व-हाडपांडे म्हणतात की हाईलब्रोनरने मार्क्सचा मूल्यसिद्धान्त, वर्गसंघर्ष इत्यादी मान्य आहेत असे कुठे म्हटले ? समाजवादाचा सिद्धान्त मार्क्सच्या सिद्धान्ताच्या गाभ्याशिवाय असतो का ? हे एखाद्याने सूट परिधान केला म्हटल्यानंतरही “पण त्याने पँट परिधान केली असे कुठे म्हटले आहे” असे विधान करण्यासारखे आहे. हा अट्टाहास कशापायी ? फक्त हाईलब्रोनर न वाचण्यासाठी आणि तरीही समाजवाद नाकारण्यासाठी! विहाडपांड्यांच्या मध्यवर्ती नसलेल्या मुद्द्यांपासून सुरुवात करतो, कारण त्यात त्यांच्या भूमिकेचे, वृत्तीचे जास्त स्पष्ट रूप दिसते.
अमेरिकेत मजुरांना कार परवडते ती अमेरिकेत जास्त संप होत असल्यामुळे का, असा प्रश्न ते विचारतात. अमेरिकेत भांडवलशाही प्रस्थापित होत असतानाच्या काळात, म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या दीडेकशे वर्षांत अमेरिकेत खरेच इतर औद्योगिकीकृत देशांच्या तुलनेने संप जास्त होत असत. श्रमिक संघटना भरपूर असत. भारतात जसे साम्यवादी श्रमिक संघटना ‘तोडायला’ मालक-पुरस्कृत श्रमिक संघटना घडवायचे तंत्र वापरले जाई/जाते, तसे अमेरिकेतही केले जाई. अशा पुरस्कृत संघटनांचे जसे भारतात गुन्हेगारीकरण होते, तसे अमेरिकेतही होई. अऋङ-उखज हा श्रमिक संघटनांपैकी पुरस्कृतांचा ‘महासंघ’, त्याचे जिमी हॉफाच्या शिरकावाने झालेले गुन्हेगारीकरण, हा इतिहास फार जुना नाही. अखेर श्रमिकांच्या संघटनाचा हक्क मनोमन मान्य होऊन वेतने कार परवडण्याच्या पातळीला गेली. या प्रक्रियेबाबतच्या जॉन केनेथ गॅल्ब्रेथच्या पुस्तकाचे नाव बोलके आहे, अमेरिकन कॅपिटॅलिझम : द कन्सेप्ट ऑफ काऊंटरव्हेलिंग पॉवर अमेरिकेतील ‘पिंकर्टन्स’ ही प्रसिद्ध सुरक्षा पुरवणारी व पोलिसी हेरगिरी करणारी संघटना (कंपनी) ऋइख ची पूर्वज मानली जाते. ती प्रामुख्याने संपकऱ्यांविरुद्ध काम करत असे. अगदी शेरलॉक होम्सबाबतच्या व्हॅली ऑफ फिअर कादंबरीत या कंपनीचे व्यवहार केंद्रस्थानी आहे. अप्टन सिंकलेअर (द जंगल ), जॉन स्टाईनबेक (ग्रेप्स ऑफ रॅथ, इन डुबियस बॅटल ) यांच्या साहित्यातही ही प्रक्रिया दिसते. आजच्या भारताच्या स्थितीतले काही घटक दोन महायुद्धांमधील अमेरिकेतील स्थितीशी समांतर आहेत. तर काय खरेच संप जास्त केल्यामुळे अमेरिकन कामगार कार परवडण्याइतका श्रीमंत झाला आहे! आणि अमेरिकन श्रीमंती इतर देशांच्या गरिबीवर अवलंबून आहे, ही भूमिकाही काही प्रमाणात समर्थनीय आहे, हे थढज, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांबाबतच्या चर्चेत दिसून आलेले आहे. म्हणजे अमेरिकन मजुराला कार परवडते कारण भारतीय मजूर जेमतेम तगून आहे, असेही मत आहेच.
बरे, या संदर्भात व हाडपांडे भारतीय मजुराला पुरेसे अन्न मिळण्याइतकी मजुरी मिळते, हे प्रमाणपत्र कशाच्या आधारावर देतात ? आज ऐरणीवर असलेला केंद्रीय रोजगार हमी कायदा एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला वर्षाकाठी शंभर दिवस काम देऊन साठ रुपये रोज देऊ करतो. सरासरीने पाच माणसांचे कुटुंब मानल्यास दरसाल दरडोई रु. १२०० ची हमी हा कायदा पाळला गेल्यास दिली जाईल. वर्षाकाठी माणशी २७५ ते ३०० किलो ज्वारी, आणि तिची किंमत केवळ रु. ६ प्रति किलो धरल्यास या हमी’ने अन्नगरजेतील तृणधान्याची गरजही फक्त ७३% प्रमाणात पूर्ण होईल. एकूण अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, या आज आवश्यक समजल्या जाणाऱ्या मानवी गरजांचे किती प्रमाण पूर्ण होईल ? दरसाल दरडोई रु. १,२०० हे उत्पन्न भारतीय सरासरीच्या (२००३ ०४ : रु. २०,८६२, स्टॅटिस्टिकल आउटलाईन ऑफ इंडिया) ५.७५% आहे. यूनोच्या ‘एक डॉलर दररोज’ या तीव्र गरिबीच्या व्याख्येच्या ते ७.३०% आहे. आणि आजचे सरकार बुडत्याला आधार म्हणून ही ‘राजस’ रक्कम देण्याची हमी देत आहे. हेही सुस्थित मध्यमवर्गीयांना घाबरवते, म्हणून कायदा क्षीण करण्यावर धडपड, कायदा सबळ करू पाहणाऱ्या ‘डाव्यां’ना हेकड मानणे, वगैरे प्रकार सुरू आहेत. अशी हमी देण्याचे आश्वासन दिल्याने सध्याचे सरकार निवडणूक जिंकले, असे मानणारे ‘तुष्टीकरणा’चे टीकाकार कमी नाहीत. या योजनेवर उड्या पडून देश भिकेला लागेल, या धास्तीने अनेकांच्या झोपा उडत आहेत.
पण वहाडपांडे ‘शोषण’ याचा अर्थ कष्टप्रद पर्याय जबरदस्तीने निवडायला लावणे, असा करतात ही जरा ‘उडी’ झाली पुन्हा मूळ पदावर जातो! शेतजमिनीची कमाल धारणा ठरवून अतिरिक्त जमीन ‘वाटली’ गेल्याचे परिणाम पाह. ए.के. गुप्ते यांनी याबाबतच्या कायद्यावर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यातले एक वाक्य संजय जोशी लोकमत (११ सप्टे. ०३) मधील कसेल त्याची जमीन… काही वास्तव या आपल्या लेखात उद्धृत करतात. ६१ साली पारित झालेल्या आणि २६.१.६२ पासून अंमलात आलेल्या या कायद्यामुळे “१९९३ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील ३८० वाटपग्रहींना अतिरिक्त असलेली ८३० एकर (३३२ हेक्टर) जमीन वाटण्यात आली. १९९३ नंतर हे काम पूर्णपणे थांबलेले दिसते.’ दहा कोटींच्या प्रांतातील ०.०००३८% लोकांना सव्वा दोन कोटी हेक्टर शेतजमिनीपैकी ०.००१५% जमीन दिली गेली. या पुनर्वाटपाचे परिणाम शोधणारे सूक्ष्मदर्शक कुठे मिळतील?
पण कायदा पारित झाला म्हणजे त्याची अंमलबजावणीही चोख झालीच, असे आजीमाजी नोकरशहांना व निमसरकारी मध्यमवर्गीयांना वाटते. ब्रेमन-शहा यांनी वर्किंग इन द मिल् नो मोअर या पुस्तकात वारंवार नोंदले, की कारखाने बंद करताना मालकांनी कामगारांची देणी दिली नाहीत. या ‘देण्यां’मध्ये रिट्रॅचमेंट काँपेन्सेशन, भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युइटी हे मुख्य भाग असतात, अमदाबादेतील कारखानदारांनी असे दोन अब्जांवर रुपये बुडवले, असे ब्रेमन-शहा नोंदतात. आसुच्या ‘जागरूक’ वाचकांपैकी एकानेही या दरोड्याचा ऋवठ नोंदवला नाही! उलट ‘जर इतरत्र जास्त फायदा होत असेल तर भांडवल तिकडे जाणारच’, अशी रापशीदेऊन टाकली. इतरत्र गेलेले ‘भांडवल’ कामगारांची देणी बुडवून ‘उभारले’ पण हे ‘शोषण’ नाही!
मजदूर महाजन, कारखाने बंद झाले तेव्हापासून आजवरची गुजरात सरकारे, तेव्हापासूनची न्यायपालिका, या प्रकारावर मूग गिळून बसलेले विचारवंत, या साऱ्यांना जोडणारा धागा कोणता ? राजकीय पक्ष हा धागा नाही. अनीतिमत्ता हा धागा नाही. जातपातधर्म हा धागा नाही. जो धागा आहे त्याला ‘वर्ग’ म्हणतात, राजेहो. कायदे करणारे, अंमलबजावणी करणारे, ती अंमलबजावणी चोख असल्याचे प्रमाणपत्र देणारे, कारखानदार, त्यांनी खरीदलेले श्रमिक संघटनाकार, या साऱ्याचे ‘विश्लेषण’ करून, सफाई देऊन माध्यमांमधून प्रकाशित करणारे…. या साऱ्यांमध्ये समान काय, ते शोधायची तसदी कोणी घेईल का ? खते व वीज यांच्या सब्सिडीवर कंठशोष करणारे भारतीय महानगरांमध्ये पाणी पुरवठाखर्चाच्या एक-दशांश किंवा कमी दराने का विकले’ जाते यावर बोलत नाहीत. आपल्याला मिळणारी सवलत ही सरकारच्या कर्तव्याचा, दायित्वाचाच भाग-पण केंद्रीय रोजगार हमी कायद्याने सर्व ११० कोटींना पैसे दिले तरी एकूण वार्षिक राजस्वाच्या सव्वीस टक्केच होतात (‘करंट रेव्हेन्यू’ २००२-०३ : रु. ५,११,९७७ कोटी), हे मात्र ‘भयावह’ मानले जाते.
पण यामागची प्रक्रिया समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तरच हे समजेल त्याऐवजी ‘दुसरीकडे सुखाचे जीवन जगणाऱ्या कामगारांना पकडून आणून त्यांना यातनांत लोटणे’ हीच शोषणाची सरधोपट आणि पोरकट व्याख्या केली तर बौद्धिक श्रम वाचतात. जगभर बोलीभाषा नष्ट होत आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती, जागतिकीभवन यांमुळे संपर्क भाषा बळावत आहेत. ज्या भाषा लवचीक होऊ शकतील, वाढू शकती, इतर भाषांमधले ज्ञान स्वतःकडे आणत असतील, त्याच तगून राहतील आणि तशा भाषकांचे समज बलवान झाले तर संपर्क भाषांच्या पदालाही पोचू शकतील. पण कोण्या दीड पिढीपूर्वी मेलेल्या नेहरूला बळीचा बकरा केले, की स्वतःच्या भाषेच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी संपते.
भिलाईतील पोलादाच्या स्नायूंवरच आज देश ‘चालतो’, हे मानण्याऐवजी लोखंड महाग झाल्याने विकले न जाऊन भिलाईला पर्यटनस्थळ मानले, की सर्वच विचार बंद करता येतात. पोलादाचा मोठा ग्राहक असेलला बांधकाम उद्योग, त्यात आयुष्य काढलेला आणि भिलाईच्या उभारणीत भाग घेणाऱ्या कंपनीतला मी. पण मला कधी ना लोखंड मुबलक उपलब्ध असल्याचे जाणवले, ना पर्यटकांच्या जत्थ्यांमुळे भिलाई गजबजल्याचे. नेहेरूंचाच कुप्रभाव असावा, हा! बरे, लोखंडाचे सरकारी उत्पादन करू नये, हा टाटांचा निःपक्षपाती सल्लाही त्या नेहरूने ऐकला नाही! इतिहास सांगतो की एकदा लोखंड शुद्ध करणे माणसाला जमल्यानंतरचे प्रत्येक युद्ध जास्त लोखंड बनवणाऱ्या देश/आघाड्यांनी जिंकले आहे.
पण नव्या ज्ञानाकडे पाहणे, जगाच्या प्रक्रिया समजावून घ्यायला धडपडणे याऐवजी अतिसुलभीकृत पूर्वग्रहच जोपासले, की आयुष्य खरेच सोपे होते. वहाडपांडे तसे करोत त्यांच्या तसल्या अभ्यासहीन लिखाणाला जागा देणे आसु ला परवडणारे नाही. त्यांनी केलेल्या लेखनाचा आदर केला जाईल पण फक्त ‘लायकी’ पटली तरच. नंदा खरे

भ. पां. पाटणकर, ३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद ५०० ०२७.
खांदेवाले यांनी उपस्थिती केलेले प्रश्न (ऑगस्ट ०५) मूलगामी आहेत. भांडवलशाहीत कामगारांची पिळवणूक होते यात काहीच संशय नाही. पण त्याचे कारण हे नव्हे की भांडवलदार हा कोणी राक्षस असतो. तो तुमच्याआमच्यासारखाच एक मनुष्य असतो. आपण काही मोलकरणीला तिच्या गरजेनुसार पगार देत नाही किंवा भाजीवाल्याला तो मागेल तो भाव देत नाही. किती कमी देता येईल ते पाहात असतो.
उद्योजकालाही आपल्याप्रमाणे पैसे वाचवण्याची स्वाभाविक इच्छा असते. शिवाय त्याला इतर उद्योजकांशी स्पर्धा करायची असते. स्वतःच्या मालाची किंमत तो स्वतःला हव्या तशा तेव्हाच ठरवू शकतो की जेव्हा त्यांचे उत्पादन असाधारण स्वरूपाचे असेल आणि पर्यायी माल उपलब्ध नसेल, उदा. – काही औषधे. पण यातून निर्माण होणारा एकाधिकार फार काळ टिकत नाही.
अशा स्पर्धेच्या धुमश्चक्रीतही जे लोक अब्जपती होऊ शकतात त्यांच्या उद्योजकतेची तारीफच करायला पाहिजे. धीरूभाई अंबांनींची लोक तारीफच करतात. त्यंच्यामुळे कंगालपणाची वाढ झाली अशी टीका मी तरी कुठे ऐकलेली नाही. स्पर्धा जर अनिर्बंध राहिली तर दुर्बलांची पिळवणूक होणारच. त्यावर दोन उपाय आहेत दुर्बलांनी संघटित होणे आणि सरकारने या स्पर्धेला शिस्त लावणे. पहिला उपाय फार मर्यादित स्वरूपाचा आहे कारण एकंदर मजूरवर्गाचा फक्त दहा टक्के भाग हा मोठ्या व जड उद्योगांत काम करतो. एखाद्या कापडकारखान्यात जर १००० कामगार असतील तर ते कामगार मालकावर दबाव आणू शकतात. मालक चटकन दुसरे कामगार घेऊ शकत नाही. पण छोट्या छोट्या उद्योगांतून विखुरलेले कामगार आणि शेतकरी-मासेमार वगैरे लोकांना, म्हणजे नव्वद टक्के लोकांना मालकांशी संघर्ष हा पर्याय उपलब्ध नसतो.
या सबंध दुर्बल घटकांचे, म्हणजे खरे तर समाजातील बहुसंख्य लोकांचे, कल्याण कसे साधेल याचा विचार म्हणजे समाजवाद, असा अर्थ आज रूढ होऊ पाहात आहे. चिंतामणराव देशमुख अर्थमंत्री असताना म्हणजे ५० वर्षांपूर्वी त्यांनी असे स्पष्टपणे म्हटलेही होते. खांदेवाले यांनी उद्धृत केलेल्या हाइलब्रोनर यांच्या शब्दातून हेच व्यक्त होते.
अशा या समाजवादी विचारात गेल्या पन्नास वर्षांत बरेच बदल झाले आहेत. सगळी उत्पादनसाधने आणि उत्पादनप्रक्रिया सरकाच्या मालकीची असावी या विचाराला आता कुठेही मान्यता राहिलेली नाही. भांडवलशाहीच्या अंतर्गत विरोधामुळे ती कोलमडणार आहे हे मार्क्सचे भाकित कधी खरे होईलसे वाटत नाही. ज्या देशांमध्ये पूर्वी मोठमोठे उद्योग हे संपत्ती-उत्पादनाचे मोठे स्रोत होते, त्या देशांतही आता या स्रोतांतून उत्पन्न होणारी संपत्ती ही त्या त्या देशाच्या एकंदर उत्पादनाचा पंधरा-वीस टक्के इतकीच असते त्यामुळे त्या देशातही कामगारसंघटनांचे सामाजिक व राजकीय महत्त्व कमी झाले आहे. भारतातला समाजवादी विचारसुद्धा केवळ संघटनक्षम कामगारांपुरता मर्यादित करून चालणार नाही. आजची सर्वमान्य विचारधारा अशी आहे की खाजगी उद्योजकच संपत्तिउत्पादनाचे काम जास्त चांगल्या त-हेने करू शकतात. त्यांच्यावर शेकडो प्रकारची बंधने लादली तर ते हे काम नीट करू शकणार नाहीत. त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत सरकारी अधिकाऱ्यांनी अडथळे आणता कामा नयेत. उद्योगधंदा बडायला लागला तर तो बंद करण्याचे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले पाहिजे. असे अनेक मद्दे आज समाजाच्या विचाराधीन आहेत, साहजिकच सरकारच्या विचाराधीन आहेत आणि आर्थिक नियमन सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खाजगी उद्योग-म्हणजे भांडवलशाही-राहणारच आहे, तेव्हा ती सुदृढ करायलाच पाहिजे. तिला ‘हीरप षरलश’ कसा मिळेल हाच फक्त विचारणीय प्रश्न आहे.
भारताला परदेशी भांडवल हवे आहे, भारतीय उद्योगधंदा चालू राहायला परदेशी सामग्रीपण हवी आहे, खनिज तेल, खास तंत्रे व त्यांची उत्पादने, आण्विक इंधन वगैरे. आणि म्हणून परदेशांनी भारतीय माल विकत घ्यावा याची गरज आहे. आपण जितके गरजू आहोत तितके गरजू अमेरिका किंवा जपान किंवा यूरोपीय संघ हे देश नाहीत तेव्हा यांच्याशी व्यवहार करताना आपल्याला कमी माप मिळणार हे उघड आहे. आपली गरज म्हणून जागतिकीकरण स्वीकारताना आपल्याला काही पळवश-शषषशली स्वीकारावे लागणारच. डळवश-शषषशली होतात म्हणून औषधेच घ्यायची नाहीत असे कोणी म्हणत नाही. अनृणी आणि अप्रवासी मनुष्यच खरा सुखी असे धर्मराजाने यक्षाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले असले तरी कमीतकमी रोज दहावीस किलोमीटर्सचा प्रवास करतच असतो आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा षश्ररी घेण्यासाठी कर्जेही काढत असतो. जागतिकीकरणापासून अलिप्त राहणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यापासून नुकसान कमीत कमी पातळीवर कसे ठेवता येईल यावरच फक लक्ष केन्द्रित करायला हवे.
(२) ऑगस्ट अंकातील ‘भारताचे जलभविष्य’ हा लेख फारच छान वाटला. मात्र “पारदर्शक माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.” या वाक्यातून एक प्रश्न उभा राहतो की पारदर्शकतेचा निकष काय ? “सरकारी आकडे व प्रचार याबद्दल लोकांना कमालीचा अविश्वास आहे” म्हणे. कुणाच्या आकड्यांवर ते विश्वास ठेवू शकतील ? लोकांचा विश्वास बसणे हा सत्याचा निकष नव्हे. शिवाय ज्ञानाच्या आधारावर अज्ञानाचा अंदाज घेताना मतभिन्नता निर्माण होणारच. ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ याचा एक अर्थ असा होतो की ज्या धोरणांना पुष्कळ विरोध होऊ शकतो ती धोरणे लोकांवर लादणे. जिथे काय योग्य, काय अयोग्य याबद्दलच प्रामाणिक मतभिन्नता असू शकते, तिथे अमका पर्याय लादला जावा हे म्हणणे बरोबर नाही.
[वरील पाटणकरांच्या पत्रास (१) खांदेवाल्यांचे उत्तर ]
‘यात काही संशय नाही’ भांडवलशाहीत कामगारांची पिळवणूक होते/
यात काही संशय नाही! तरी आम्हाला स्पर्धा व जागतिकीकरण हवे आहे/
यात काही संशय नाही! शोषित व आम्ही वेगळे आहोत/
यात काही संशय नाही! आमचा कनवाळूपणा भांडवलदारांप्रती अधिक आहे/
यात काही संशय नाही! वास्तव विसरून, आम्हाला सगळे छानछान हवे आहे/
यात काही संशय नाही! म्हणून आम्ही घालतो ते फक्त वादासाठी वाद/
यात काही संशय नाही!
भ.पां. पाटणकरांच्या टिपणाला उत्तर लिहिण्यासाठी ते टिपण वाचत गेलो व त्यातील विसंगती, घेऊन सहज एकाखाली एक मांडू लागलो आणि काय आश्चर्य ? त्यातून एक अनपेक्षित, ओबडधोबड कविताच तयार झाली. असो.
पाटणकर हे मान्य करतात की भांडवलशाहीत कामगारांची पिळवणूक होते यात संशय नाही. पण त्यांचे म्हणणे की व्यक्तिशः भांडवलदार तुमच्या आमच्यासारखा माणूस असतो. फक्त त्याला स्पर्धेमध्ये टिकावयाचे असते म्हणून तो मजुरांना (पैसे वाचविण्याच्या स्वाभाविक इच्छेनुसार) मजुरी कमी देतो. पिळवणूक होते हे जर आपल्याला मान्य आहे तर त्याचा अर्थ मजुरीचा दर (मजुरांच्या गरजेपेक्षा) बराच कमी असला पाहिजे. जर भारतात सुमारे ८५% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात काम करतात तर तिथे मजुरांना किमान वेतनही मिळत नाही, इतर लाभांची तर गोष्टच सोडा. ह्या सगळ्यांची जर पिळवणूक होते तर स्पर्धेत उतरणारा प्रत्येक उद्योजक स्वतंत्रपणे व उद्योजकांच्या संघटनांच्या द्वारा संपूर्ण वर्ग सामूहिकरीत्या शोषण करीत असला पाहिजे. अंबानींनी प्रथमपासूनच प्रत्येक उद्योगाच्या अस्पर्धक स्तरात किंवा नव्या उद्योगात कार्य केले. त्यामुळे ते उदाहरण अप्रस्तुत ठरते. पिळवणूक होते पण पाटणकर ती दाखवू शकत नाहीत, हे अगम्य आहे. जो जो आपल्यासहित दुसऱ्याला रास्त किंमतीपेक्षा/मोबदल्यापेक्षा कमी पैसा देतो तो ह्या व्यवस्थेतला एक शोषक आहे. भांडवली व्यवस्थेतील प्रामुख्याने शोषक-शोषित हे वर्गीय संबंध अधोरेखित केल्याशिवाय हा समाज समजावून घेणे शक्य नाही.
स्पर्धेत दुर्बलांच्या पिळवणुकीवर उपाय सुचविताना (१) दुर्बलांनी संघटित होणे आणि (२) सरकारने या स्पर्धेला शिस्त लावणे, ह्यांचा निर्देश पाटणकर करतात. त्यातील पहिला उपाय फार मर्यादित स्वरूपाचा आहे असे म्हणून दुसऱ्या उपायाची चर्चाच करत नाहीत. पाटणकर समाजवाद म्हणून ‘सगळी उत्पादन साधने आणि उत्पादन प्रक्रिया सरकारच्या मालकीची असावी’ असा जो उल्लेख करतात ही धारणा, हा अर्थ, एकदम चूक आहेत. सैद्धान्तिकदृष्ट्या साधने व उत्पादन प्रक्रिया सरकारच्या नव्हे तर समाजाच्या नियंत्रण व मालकी यात असावयास पाहिजेत. सरकारची मालकी व संचालन ही अंतरिम अवस्था/व्यवस्था समजली जाते. पण पाटणकर एकदा म्हणतात की ‘‘भारतातला समाजवादी विचारसुद्धा केवळ संघटनक्षम कामगारांपुरता मर्यादित करून चालणार नाही’ आणि दोनच वाक्यांनतरच लिहितात की” आजची सर्वमान्य विचारधारा अशी आहे की खाजगी उद्योजकच संपत्तिउत्पादनाचे काम जास्त चांगल्या त-हेने करू शकतात. त्यांच्यावर शेकडो प्रकारची बंधने लादली तर तो हे काम नीट करू शकणार नाहीत.” ह्या दोन विधानातील कोणते विधान पाटणकरांचे स्वतःचे प्रामाणिक मत आहे ? तो वैचारिक बांधिलकीचाही भाग बनतो. पाटणकर म्हणतात की समाजवादी विचारात गेल्या ५० वर्षांत खूप बदल झाले. पण त्यातला आज ग्राह्य असा गाभा कोणता आहे ते काही सांगत नाहीत. “भांडवलशाही राहणारच; ती सुदृढ करायलाच पाहिजे; तिला मानवी चेहरा कसा मिळेल हाच (जाड ठसा माझा) फक्त विचारणीय प्रश्न आहे; (विकसित देशांशी) व्यवहार करताना आपल्याला कमी माप मिळणार हे उघड आहे ; साईड-इफेक्ट होतात म्हणून औषधेच घ्यायची नाहीत असे कोणी म्हणत नाही.’ वगैरे. ह्यातून पाटणकरांच्या विचारांची काही दिशा असेलच तर ती भांडवलशाहीची आहे असा तर्क करता येतो. त्यामुळे कामगार हाही भूक-तहान-समान सामाजिक सहभाग चांगल्या राहणीमानाची आवड असलेला समाजघटक असे ते मानताना दिसत नाहीत, फक्त “पिळवणूक होते यात संशय नाही’ एवढेच बोलतात. त्यामुळे त्यांना अहमदाबाद-महाराष्ट्रातील लाखो कामगारांचे जीवन जे उद्ध्वस्त झाले त्यातील भांडवलशाहीच्या धोरणाचा तपशील, त्यातून नव्या परिस्थितीविषयी बोध दिसण्याऐवजी ते केवळ एक (शुष्क) शोकमय वर्णन वाटते. त्या भांडवलशाही प्रक्रियेचे अथपासून इतिपर्यंत विश्लेषण करून त्याचा मानवी समाजाच्या व्यवहारातील नैतिकतेशी संबंध जोडणारा आणि दैनंदिन जीवनाचे भौतिक तत्त्वज्ञान तयार करणारा मार्क्स थोर होता की नव्हता ह्यात साहजिकच त्यांना रस नाही. म्हणजे एका प्राचीन दगडाकडे अशिक्षित ग्रामीण माणसाने पाहणे व मानववंशशास्त्रज्ञाने पाहणे एवढे ते अंतर आहे.
पण माझी आग्रहाची विनंती आहे की जर ज्याची पिळवणूक होते तो कामगारही आपल्याइतकाच, आपल्याशी समान माणूस (स्त्री-पुरुष) आहे हे मान्य करून, तो भणंग-भिकारी-शोषित-कुपोषित-अशिक्षित राहू नये एवढी विवेकी भूमिका घेऊन ते शोषण, कुपोषण, दारिद्र्य, वंचितता, बहुतांची कुंठितता घालविण्यासाठी पर्याय/बदल सर्वांनी सुचवावेत. कारण समाजाचे सातत्य म्हणजे निम्मेच्या वर समाजघटकांची पिळवणूक करून अन्य अल्प गटाने सुखोपभोग करीत राहणे, ह्याकरता तर असू शकत नाही. ते विवेकपूर्ण असणार नाही. आपण सगळेच त्यादृष्टीने विचार करू लागल्यास मार्क्स एकटाच थोर होणार नाही, आपण सगळेच त्या श्रेणीत असू!

प्रदीप पाटील, चार्वाक, ६५६४, जुना कुपवाड रोड, सांगली ४१६४१६
स. ह. देशपांडे यांनी ‘ध्यानधारणा…’ लेखासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांविषयी उत्तरे देत आहे.
वैज्ञानिक अर्थाने, ‘मन शून्य करणे’ याचा अर्थ कळला नाही. मन निर्विकार करणे किंवा मनाच्या सर्व क्रिया थांबवणे असा काहीसा अर्थ असावा. बोधनिक मानसविज्ञाना(Cognitive Psychology)नुसार मेंदू क्रियाशून्य असणे शक्य नाही. कारण, ‘आता आपल्या मनात विचार नाही’ हा विचार तर असतोच. ऊर्जेची बचत वा वापर-खर्च असा हिशोब कोणत्या लाभासाठी हवा आहे ते स्पष्ट नाही. ध्यानामुळे विवेकी बनण्यास मदत होते असा पुरावा अजून तरी उपलब्ध नाही. संकट-समस्यांचे निवारण करताना ‘शांत मन’ कार्य करीत नसते, तर मेंदूच्या विविध भागातील केंद्रे उदा. लिंबिक लोब, नवबाह्यक (Neocortex) इत्यादींच्या समन्वयातून सरावाधारे समस्यांवर मात करण्याचे कार्य चालते. यास बोधन क्षमता (Cognitive Abilities) म्हटले जाते. शारीरिक व मानसिक रोगांच्या उपचारात वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय ध्यानाचा वापर करणे चुकीचे व धोकादायक होय असे माझे म्हणणे आहे. निरोगी (Normal) व्यक्तींनी ते वापरल्यास धोका असतो की नाही हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.
ध्यानोपचाराबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञ एका मताचे नसतात हे बरोबर आहे. माझ्या लेखात व्यक्तिनिष्ठ प्रमाण न देता वस्तुनिष्ठ प्रमाणे दिली आहेत. वस्तुनिष्ठ पुरावे प्रमाण मानून वैद्यकीय सल्ला देणारा ‘तज्ज्ञ’ मला अभिप्रेत आहे.