पत्रसंवाद

कुमुदिनी दांडेकर, ऋणानुबंध, ऑफ भांडारकर इन्स्टिट्यूट रोड, एरंडवन, पुणे ४११ ००४.
आपल्या फेब्रुवारी ०६ च्या अंकातील श्री दिवाकर मोहनी यांचा लेख वाचला. आपल्या देशात बेरोजगार हमीचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत असल्याचा तसेच इंग्रजी राजवट येण्यापूर्वी तो प्रश्न नसल्याचाही उल्लेख त्यात आहे. हा विषय गेली शतक दीड शतक बराच चर्चिला गेलेला आहे. अर्थात लोकशाहीत आपली मते मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे हे सर्वमान्य आहेच.
मी आजच्या रोजगार हमीची प्रशंसा करणे अत्यंत कठीण समजते. परंतु इंग्रजांचे राज्य येण्यापूर्वी आमच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न अजिबात नव्हता, कोणी बेरोजगार नव्हतेच, त्या वेळी पैशाला महत्त्व नव्हते वगैरे उल्लेख मोहनींच्या लेखात आहेत. त्या वेळचा इतिहास तपशिलात जाऊन पाहिल्यास अशी विधाने पटतीलच असे वाटत नाही. इंग्रज येण्यापूर्वी ग्रामीण भागात जी सुखाची बरसात होती ती कोणाची याबद्दलही बरीच चर्चा होऊन त्याचा चोथा झालेला आहे. सर्व बलुतेदार धान्यस्वरूपात किंवा महार भाकरीचा रतीब घेऊन आनन्दात असल्याचे विशेष ऐकिवात नाही. माझ्या कल्पनेप्रमाणे (वाचनातून झालेल्या) परिस्थिती फार वेगळी होती व विशेष सुखदायी नव्हती असे वाटते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० च्या सुमारास यावर बरीच चर्चा होऊन पूर्वीची ग्रामव्यवस्था सर्वस्वी न स्वीकारण्याचे ठरले. डॉ. आंबेडकर व आपले घटनाकार यांनी ती व्यवस्था न स्वीकारण्याची कारणेही दिलेली आहेत. ती वाचण्यासारखी आहेत. एकदा ती व्यवस्था नाकारल्यावर व पंचवार्षिक योजनांच्या सहाय्याने आर्थिक व सामाजिक विकासाची कास धरल्यावर सर्वच नव्या नजरेने, नव्या रूपात स्वीकारणे आले. उदाहरणार्थ आरोग्य सुधारण्याने दीर्घायुष्य येणे, लोक कमी मरणे, लोकसंख्या वाढणे वगैरेसारख्या गोष्टींनी अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. ढहळपसी लाश ळप रिलज्ञरसशी. ‘श्रमांनी संपन्नता येत नाही’, ‘रोजगाराला अनाठायी महत्त्व दिले जात आहे’ वगैरे गोष्टी नव्या तंत्रात बसत नाहीत एवढेच नव्हे तर कोणच्याच तार्किक विचारशैलीत ते बसणे कठीण आहे.
भ.पां. पाटणकर, ३-४-२०८ काचीगुडा, हैदराबाद ५०० ०२७.
(मोहनींनी पूर्वी) बिनपैशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बराच पुरस्कार केला. आता ते तशाच काहीशा अर्थव्यवस्थेचे प्रतिपादन करत आहेत. एक फरक असा की आता ते क्रेडिट कार्ड व चेक यांचा स्पष्टपणे पुरस्कार करतात, म्हणजे पैसा या माध्यमाला मान्यता त्यांनी आता दिली आहे. दोन प्रतिपादने अव्यवहार्य वाटतात. (१) “सगळे रोखीचे व्यवहार नष्ट” करण्याचा त्यांचा सल्ला अव्यावहारिक वाटतो. बसचे किंवा पोस्टाचे तिकिट, स्वयंचलित यंत्रातून मिळणारी कॉफी, सँडविच, आइसक्रीम अशांसाठी जगात सगळीकडे रोख चलनच वापरतात. हे व्यवहार क्रेडिट कार्डाने चालवायचे म्हटले तर जी प्रचंड यंत्रणा लागेल ती चालवण्यातच समाजाची सगळी शक्ती खर्च होईल. (२) जन्मतः प्रत्येकाला जीवनभत्ता देण्याची कल्पना आकर्षक आहे पण ती अव्यवहार्य असण्याचे त्यांना दिसून येईल. साधा प्राथमिक प्रश्न : भत्ता माणशी ५०० रु. दरमहा ठेवायचा की १००० रु. ठेवायचा ? पैसा ही जर केवळ आकडेमोडच असेल तर माणशी १०,००० का नाही ? चलनवाढीचा मुद्दा मोहनींनी पुढे केला तर पैसा वाटेल तितका निर्माण करता येतो ही त्यांची श्रद्धा खोटी ठरेल.
मोहनींच्या कल्पना कार्यान्वित होण्यासाठी त्या कल्पना आधी मतदारांच्या गळी उतरायला पाहिजेत. म्हणजे इतरांना त्यांची प्रतिपादने पटताहेत का ते चाचपून पाहावे लागेल.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *