लॅन्सेट या धारदार आरोग्याच्या मासिकाने भारतात जागतिक बँकेने मलेरियाचा फैलाव थांबवण्यासाठी आखलेले कार्यक्रम नीट राबवले जात नसून त्यासाठी भारत सरकारला दोषी ठरवले आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने आखून दिलेल्या इलाजाप्रमाणे न चालता आपले सरकार जीवघेण्या मलेरियासाठी अर्धवट इलाज किंवा चुकीचे इलाज करते आहे कारण आपली कार्यपद्धती सदोष, धीमी व कालबाह्य ठरलेली आहे.
१९९० सालापासून भारतात दरवर्षी २०लक्ष मलेरियाचे रोगी आढळतात. प्लाझ्मोडियम विवॅक्स आणि प्लाझ्मोडियम फॅल्सीपेरम. पहिला प्रकार कमी घातक आणि क्लोरोक्वीनने ठीक होणारा असतो. तर दुसऱ्या प्रकारात अनेक गुंतागुंती (Complications) उद्भवू शकतात. त्यात मेंदूज्वर होतो आणि बरेचदा प्राणघातक ठरू शकतो. यावर क्लोरोक्विनचा उपयोग होऊ शकत नाही. रेझिस्टंट असतो.
कॅनडाच्या आरोग्यतज्ज्ञांनी पुढील आरोप केला आहे “२००४ सालात सहा वेळातरी जागतिक बँकेने क्लोरोक्विनच्या १०० दशलक्ष (दशकोटी) गोळ्या (१.८ दशलक्ष डॉलर किंमतीच्या) भारतातल्या मलेरियाच्या कार्यक्रमासाठी दिल्या. ज्यांचा उपयोग फॅल्सिपॅरम मलेरियात होणार नाही हे माहीत असून असे झाले. म्हणजे पैसे वाया, गोळ्या वाया आणि जीवही गेलेच.” असे म्हणतात. अर्थात हे आरोप जागतिक बँकेच्या लोकांनी फेटाळून लावले. त्यांचे म्हणणे “आम्ही (Enhanced Malaria Control Poject. (EMCP)) भारतात जो कार्यक्रम चालू आहे त्याला मदत करतो आहोत. आणि ज्या भागात विवॅक्सचा प्रभाव आहे तिथे या क्लोरोक्विनचा पुरवठा केला गेला. त्यात १०४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, विविध प्रांतातली होती. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजराथ, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा राजस्तान वगैरे आणि त्यासाठी १२० कोटी रुपये खर्च झाले.” लॅन्सेटच्या टीकेने भारत सरकार थोडे तरी जागे झालेले असावे. त्याने आता NVBDCP (New Bankfunded Vector Borne Disease Control Programme) २००५ पासून सुरू केला आहे. आपल्या देशात बदल फारच धीम्या गतीने होत असल्याने परिणाम दिसेपर्यंत रोगाचा चेहरा पुन्हा बदललेला असू शकतो.
तोपर्यंत मलेरियाचा फैलाव, थैमान, रेझिस्टंट मलेरिया आणि होणारे लक्षावधी मृत्यू चालूच राहतील.
(जून २००६ फ्रंट लाईन मधून साभार)