पत्रसंवाद/चर्चात्मक लेख

जयंत वैद्य, सावेवाडी, लातूर ४१३ ५३१.
व्यावसायिक शेती [जयंत वैद्य यांनी दहा गुंठे प्रयोग व अशोक बंगांचे प्रतिमान यापेक्षा वेगळे एक प्रतिमान तपशिलात सुचविले आहे. या प्रतिमानाचे वैशिष्ट्य असे की ते सुट्या शेतकऱ्याऐवजी संपूर्ण खेड्याचा विचार करते. वैद्यांनी शेतीसोबत करावयाच्या इतर अनेक गोष्टींचे तपशीलवार विश्लेषण करून आकडेवारी प्रस्थापित केली आहे. आम्ही मात्र या पत्र-लेखात केवळ शेवटची गोषवारा देणारी आकडेवारी देत आहोत. तपशील हवा असणाऱ्यांनी वैद्यांशी थेट संपर्क साधावा, ही विनंती. सं.]
एखादी वस्तू खरेदी करणे व ती कमी जास्त भावात विकणे याला व्यापार म्हणतात. एखाद्या वस्तूचा उत्पादनखर्च कमीत कमी ठेवत, दर्जेदार व सुबक वस्तू तयार करून त्या वाजवी भावाने विकणे याला व्यवसाय म्हणतात. भांडवल, कच्चा माल, जमीन व श्रम (किंवा ऊर्जा) हे चार उत्पादनाचे घटक आहेत. उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वस्तूचे उत्पादन होते. उत्पादन-प्रक्रियेमध्ये बुद्धीचा वापर केल्यास उत्पादनाच्या घटकांचा योग्य प्रमाणात वापर होतो, उत्पादनाची किंमत कमी होते व उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो. याला व्यवस्थापन म्हणतात. केवळ एकच व्यक्ती उत्पादन-प्रक्रिया व व्यवस्थापन करू शकत नाही, त्यासाठी इतर माणसांची मदत घ्यावी लागते. यातून उत्पादनाचे संघटन तयार होते. तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व संघटन यांचा जेव्हा योग्य प्रमाणात समन्वय साधला जातो, तेव्हा उत्पादन-प्रक्रियेत व्यावसायिकता येते. हा समन्वय साधणारा यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळखला जातो. वरील तीन घटकांपैकी कोणताही एक घटक कमकुवत असेल तर उत्पादन-प्रक्रिया अयशस्वी होते. भारतातील शेती-व्यवसायात, व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने, हा व्यवसाय अयशस्वी होत आहे.
इंग्रजी अंमलापूर्वीच्या काळात, शेती व्यवसायामध्ये चातुर्वर्णीय व्यवस्थापन व गुलामगिरीचे संघटन होते. गाव हे उत्पादक-घटक म्हणून ओळखले जाई. ते उच्चवर्णीयांच्या नियंत्रणाखाली असे. ब्राह्मण धर्माच्या आधारे, क्षत्रिय धाकाच्या आधारे व वैश्य धनाच्या आधारे, गावातील शेती उत्पादनक्षम ठेवत. या व्यवस्थेत व्यावसायिकता नव्हती. निसर्गाने साथ दिली तर उत्पादन होई. निसर्गाने साथ दिली नाही तर दुष्काळी स्थिती निर्माण होई. दुष्काळासारख्या स्थितीत उच्चवर्णीय व्यवस्थापक पशुधन व उत्पादक समाज जगवण्याचा प्रयत्न करीत. विस्थापन होत नसे.
इंग्रजांची सत्ता आल्यानंतर स्वायत्तता मोडीत निघू लागली. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पशुधन व उत्पादक-समाज जगवण्याची व्यवस्था संपुष्टात आल्याने विस्थापन वाढले. शेतमजूर पर्यायी व्यवसायात काम शोधण्याची संधी शोधत असत. स्वायत्तता संपुष्टात येऊ लागल्याने, ब्राह्मणांनी खेडी सोडून, शिक्षण घेऊन, इंग्रजी व्यवस्थापनात नोकऱ्या मिळवण्यास सुरुवात केली. जमीनमालकांच्या जमिनी खंडाने, बटईने कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना सावकाराचा आधार असे. क्षत्रियांच्या जमिनी शेतमजुरांची संख्या कमी होण्याने पडीक राहू लागल्या. शेतीमुळे शिक्षणासाठी खेडे सोडणे शक्य नसल्याने, क्षत्रिय समाज शिक्षणात मागे पडला. स्वातंत्र्यानंतर कूळ कायदा मंजूर झाल्यावर, कुळे शेतीची मालक झाली. ती स्वतंत्र झाली, पण अधिकांश शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याबरोबर आलेल्या जबाबदारीचे ओझे पेलणे अवघड जाऊ लागले. सरकारने वित्तपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्था-बँका सुरू केल्या. अधिकांश शेतकरी निरक्षर असल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्यात आला. सुरुवातीचे काळात परस्परांना सहकार्य करण्याची भावना होती. नंतरच्या काळात भाऊबंदकी व निवडणुकांचे राजकारण यामुळे ही भावना लोप पावू लागली. शेतीमध्ये परस्पर द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतीपेक्षा राजकारण (हितसंबंध सांभाळणे) अधिक करावे लागते. शेती व्यवसायास श्रम उपलब्ध होत नाही. शेती पडीक पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अशाही परिस्थितीत शेती वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज पूर्ण करीत आहे, ती केवळ सुधारित शेतीसाधनांमुळे शक्य झाली आहे. शेतीमधील विकासाचा वेग२ टक्क्यापेक्षा अधिक वाढत नाही. शेतीमध्ये व्यावसायिकता निर्माण करणे हे खरे आह्वान आहे.
शेतीउत्पादनाचे तंत्रज्ञान संपूर्णपणे नैसर्गिक आहे. वनस्पतींच्या पानातील हरितद्रव्ये सूर्यप्रकाशात, कार्बनडायऑक्साईड व पाणी यांचे संश्लेषण करून, सौर ऊर्जेचे वस्तुमानात (अन्नधान्यात) रूपांतर करतात. कोणत्याही प्रकारची किंमत न मोजता हा कच्चा माल मिळतो. जोमदार अंकुरनिर्मिती होण्यासाठी दर्जेदार बियाणे व सजीव व निरोगी जमीन आवश्यक असते. अंकुराचे जोमदार रोपात रूपांतर झाले की पानांची संख्या वाढते. त्यांमधील हरितद्रव्ये वाढतात. प्रकाश-संश्लेषण वाढते. सौर ऊर्जेचे वस्तुमानात रूपांतर होते. शेतीमध्ये पूर्वमशागत, पेरणी व रोपापर्यंतचा विकास यासाठी सर्वांत अधिक श्रम आवश्यक असतात. सूर्यप्रकाश विपुल प्रमाणावर व फुकट जरी उपलब्ध असला तरी सध्यातरी हरितद्रव्यामार्फत १ टक्के सौरऊर्जा उपयोगी पडते. यामुळे उत्पादनवाढीस मर्यादा पडतात.
जमिनीमध्ये जैववस्तुमान व जैववस्तुमानाचे विघटन करणाऱ्या प्रकाशसंश्लेषक व इतर उपयुक्त जीवाणूंची संख्या वाढवली तर, या जीवाणूंच्या साहाय्याने, हरितद्रव्ये वापरत नसलेली सौरऊर्जा वापरून वस्तुमान वाढवणे शक्य असते. सूर्योदयापूर्वी, प्रकाशमान सूर्यकिरणांच्या आधी सूर्यापासून निघालेले इन्फ्रारेड किरण (जे प्रकाशमान नसल्याने डोळ्यांस दिसत नाहीत) पृथ्वीवर दाखल होतात. जीवाणू जैववस्तूंचे विघटन करतात. त्यावेळी कार्बनडायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. हा वायू व पाणी यांचे इन्फ्रारेड किरणांच्याद्वारे संश्लेषण होऊन वनस्पतीच्या वाढीसाठी अन्नद्रव्ये तयार होतात. ती मुळांमार्फत अन्नद्रव्य घेते व वस्तुमान वाढते. यावेळी प्राणवायू बाहेर पडतो. त्यामुळे सूर्योदयापूर्वीची हवा आरोग्यदायी असते. प्रकाशसंश्लेषण वाढवण्याचा हा एकमेव मार्ग सध्या उपलब्ध आहे.
शेतीउत्पादन घटकांच्या ह्रासाची कारणे:
१) सेंद्रिय पदार्थांचा जमिनीस कमी प्रमाणावर होणारा पुरवठा. त्यामळे आर्द्रताधारण शक्तीमध्ये घट. परिणामी प्रकाशसंश्लेषणात घट.
२) मृद्-संधारणाकडे दुर्लक्ष. जमिनीतील ओलाव्याचे प्रमाण कमी. परिणामी प्रकाश संश्लेषणात घट
३) नीट न कुजलेले कंपोस्ट खत दिल्याने, मृद्जन्य रोगराईची वाढ.
४) उपयुक्त जीवाणूंच्या संख्येत होणारी घट.
उपाययोजनाः
१) सेंद्रिय पदार्थांची जमिनीस उपलब्धी वाढवणे.
२) मृदसंधारण करणे, देखभाल व दुरुस्ती करणे.
३) कुजलेले कंपोस्ट खत न वापरता आंबवलेले कंपोस्टखत वापरणे. मृद्जन्य रोगराईस प्रतिबंध करणे.
४) उपयुक्त जीवाणूंची संख्या वाढवणे. यासाठी आवश्यक त्या फवारण्या करणे.
जमीन सजीव व निरोगी ठेवणे या बाबी कृषि-उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक आहेत. सजीव जमिनीस मर्यादित स्वरूपात दिलेली रासायनिक खते चांगला परिणाम करतात. जमीन सजीव व निरोगी असेल तर अल्प व अत्यल्प भूधारकांना स्वतःच्या जमिनीवर राबण्यास आनंद होईल. त्याचबरोबर विविध स्थायी स्वरूपाच्या व्यवस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. त्यांच्या आर्थिक उत्पादनात वाढ होईल. शेतीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ धरून ठेवणे हे शेतीमधील व्यवस्थापकीय कौशल्य असणार आहे.
शेतीव्यवसायाचा विचार चार टप्प्यात करावयाचा आहे.
१) शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवा उभारणे.
२) शेती व्यवसाय करणे.
३) अल्प भांडवलावर आधारलेले कृषि-उद्योग उभारणे.
४) (१) ते (३) या घटकांच्यामध्ये समन्वय साधणारे व नियंत्रण ठेवणारे व्यवस्थापन उभारणे.
एक प्रतिमान (model)
(१) ढोबळ मानाने ३०० हेक्टर शेतीक्षेत्र विचारात घेतले आहे. त्यावर ५० शेतकरी कुटुंबे व ५० शेतमजूर कुटुंबे अशी ५०० लोकसंख्या विचारात घेतली आहे. शेतकरी म्हणजे प्रत्यक्ष शेतीमध्ये काम करणारा शेतमालक. ३०० लोकसंख्या वर्षातून ३०० दिवस काम करेल असे गृहीत धरले. एकूण ९०,००० मनुष्यदिवस श्रम उपलब्ध आहेत.
(२) सरासरी ५०० मि.मी. पर्जन्यमान गृहीत धरले आहे. ३०० हेक्टर क्षेत्रावर १५ लाख घनमीटर पाणी पडते. त्यापैकी ४० टक्के
पाण्याचे संवर्धन करण्यात येईल. ६ लाख घ.मी. पाण्याचा विनियोग खालीलप्रमाणे
१) ५०० माणसे व २०० जनावरे प्रत्येकी दररोज १०० लिटर प्रमाणे वार्षिक गरज २५ ह.घ.मी.
२) ५० हेक्टर रब्बीसाठी हेक्टरी ५ ह.घ.मी. प्रमाणे२,५०,००० घ.मी.
३) १५ हेक्टर बारमाही हेक्टरी २० ह.घ.मी. प्रमाणे३,००,००० घ.मी.
४) फळबाग – बांबूबन २५ हेक्टर ७०० घ.मी.हेक्टरप्रमाणे२५,००० घ.मी.
एकूण ६ लाख घ.मी.
(३) शेतीक्षेत्राची विभागणी
१) ५ हेक्टर ¬- कृषी व सेवा उद्योगांसाठी
२) ३० हेक्टर – जलसंधारण, चर शेततळे, विहिरी,
३) ५ हेक्टर – बांबू बन
४) ३० हेक्टर – फळबाग
५) १५ हेक्टर – बारमाही बागायत
६) १६५ हेक्टर – खरीप
७) ५० हेक्टर – दुबार पिकासाठी ५००

[यानंतर वैद्य शेती व संलग्न कामकाजाची तपशीलवार आकडेवारी देतात. तिचा सारांश पुढे देत आहोत.]
आढावा
व्यवसायाचे नाव गुंतवणूक उत्पादन मूल्यवृद्धी मनुष्यदिवस
पशुपालन सेवा ५०,००,००० ८९,६२,००० १,५६,००० २५,४५५
जीवाणू संवर्धनकेंद्र १०,००,००० ४,०४,३५० ५४,३५० १,०००
फवारणी सेवा ७,००,००० ८,२६,८७५ ६७,८७५ २,९४०
जलसंधारण सेवा १,२०,००० ६०,००० २१,४०० २००
जलसेवा २,५७,००० ६७,५०० ३,७५०
बांबूबन १,८०,००० ३,६५,००० ३,५०,००० १,०५०
फळबाग ४,२५,२०० ३,३३,३३० २,०५,८६४ २,४००
बागायत २,००,००० १५,००,००० ७,८२,००० ४,५००
ऊस ४,०७,७०० ११,०७,५०० २,६७,५०० ३,०००
कडवळ ६,७५,००० २,९३,००० ८५०
ज्वारी, बाजरी खरीप २०,००,००० ८,२२,००० १,६००
तूर, मूग, उडीद १४,८०,००० ४,५५,००० ३,०००
दुबार रब्बी-खरीप ५,००,००० ३३,६०,००० ९,४०,००० ३,२००
वाळवण, निवडण ७,००,००० ३,१४,९७५ २,९७५ १,४००
डाळ उद्योग २,००,००० ३०,९२,६०० ९९,०३० ५,२००
तेलबिया उद्योग १,००,००० १२,६७,४८० ८८,२८० २,०००
तेल उद्योग ५०,००० २,९३,८८० १५,१३० ६००
गूळ उद्योग २,००,००० २१,२२,७५० १,८२,७५० ९,०००
भाजण्याचा उद्योग २,००,००० १५,९०,००० १,६९,००० १,५००
मिठाई उद्योग २,००,००० १०,८०,००० १,३३,२०० १,८००
रोपवाटिका ५०,००० १,००,००० १०,००० ४५०
एकूण १,०४,७५,००० ३,१०,७६,२४० ५१,१४,१०४ ६७,६४५
९०,००० मनुष्यदिवस श्रमांपैकी, सेवा, कृषि व कृषिउद्योग या क्षेत्रांत ६७,६४५ मनुष्यदिवस कारणी लागतात. २२,३५५ मनुष्यदिवस श्रम हे पेरणीपूर्व मशागत व खत वाहतूक यासाठी दर हेक्टरी १०४ मनुष्य दिवस कारणी लागतात. ३०० मनुष्यांना ३०० दिवस रोजगार शेतीच्या परिसरात उपलब्ध होत असल्याने, मजुरांचे विस्थापन थांबते.
अतिरिक्त मूल्याच्या २० टक्के खर्च व्यवस्थापनासाठी धरावयाचा आहे. व्यवस्थापन जेवढे कार्यक्षम, त्या प्रमाणात अतिरिक्त मूल्यवाढ होत असते. यामुळे कार्यश्रम व्यवस्थापनास योग्य अशी प्रेरणा मिळते.
व्यवस्थापन-सेवा :
गुंतवणूक : ५ १० चौ.मी. आकाराची इमारत ४,००,०००.००
संगणक, टेलिफोन, फर्निचर, वाहन ४,००,०००.००
एकूण ८,००,०००.००
खर्च: व्याज-हप्ता १,२४,०००.००
व्यवस्थापक – १ १,८०,०००.००
इतर कर्मचारी – ४ १,४४,०००.००
खर्च १,५२,०००.००
५० लाख खेळत्या भांडवलाचे व्याज ४,००,०००.००
एकूण २०,००,०००.००
३०० हेक्टर्स शेती करताना, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व संघटन यांचा समन्वय साधून ३ कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था निर्माण होते. माणशी वर्षाला किमान ३० ह. रु.चा रोजगार उपलब्ध होतो. अल्प व अत्यल्प भूधारक स्वतःची शेती करत, रिकाम्या वेळात रोजगार मिळवू शकतात.
शेती हा गरजा पूर्ण करणारा व्यवसाय आहे. शेतीमधील माणूस हा उद्योगी (Industrious) असतो. उद्योग हा मागण्या पूर्ण करणारा व्यवसाय आहे. त्यामध्ये काम करणारी व्यक्ती औद्योगिक (Industrial) असते. उद्योगामध्ये पैसा ही कामाची प्रेरणा असते. गरज व पैसा या प्रेरणांचा समन्वय साधणारा असा हा आराखडा आहे.समृद्धिनिर्मितीमध्ये सर्वसामान्यांचा सहभाग असतो. पण तिच्या उपभोगाबाबत सर्वसामान्याला उपेक्षित ठेवले जाते. हे चित्र समाजवादी भारतामध्ये पहावयास मिळते. समृद्धिनिर्मिती व तिचा उपभोग यांमध्ये सहभागाचा हक्क देण्याचा खरा समाजवादी प्रयत्न या आराखड्याच्या अंमलबजावणीमधून शक्य आहे. हा आराखडा अत्यंत ढोबळ स्वरूपाचा आहे. तो मराठवाड्यातील शेतीची स्थिती विचारात घेऊन केलेला आहे. त्यामुळे त्याचे स्वरूप बदलू शकते. या आराखड्यावर चर्चा झाली तर त्यामध्ये नेमकेपणा येऊ शकतो. त्यातून अंमलबजावणीसाठी कृति आराखडा तयार करता येतो.
शेती ही सरकारी प्रयत्नांनी सुधारणारी नाही. सरकारजवळ शेती सुधारण्याची राजकीय इच्छा अजिबात नाही. उद्यमी व्यक्तींनी या क्षेत्रात येऊन, शेतीमध्ये व्यावसायिकता आणण्याची सुरुवात केली तरच शेतीला भवितव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व शेतीची परवड यावर चर्चासत्रे व उपाययोजना सुचणाऱ्या शिफारसी यांची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. कोणत्याही चर्चासत्रामध्ये शेतीमधील व्यावसायिक परिस्थितीची चर्चा होत नसते. शेती व्यावसायिक झाली पाहिजे याचे भान असल्याचे जाणवत नाही. चर्चेसाठी व पुढील कृतीसाठी हे निवेदन सादर करीत आहे. कृपया प्रतिसाद द्यावा,ही विनंती.
सुभाष आठले, २५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१६ ००३.

शेतीची दुरवस्था
शेतीच्या दुरवस्थेची प्रमुख कारणे आहेत: १) शेती तोट्यात आहे. २) शेतकरी गतानुगतिक, नवीन मार्ग न शोधणारा आहे. ३) राज्यकर्त्या वर्गाने सातत्याने व जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांच्या विरोधी धोरणे अमलात आणली.
१) शेती तोट्यात आहे. त्याची कारणे आहेतः
अ) अति-पुरवठाः अति-पुरवठा याचा अर्थ देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होते असा नाही. देशातील ग्राहकांच्या क्रयशक्तीपेक्षा जास्त उत्पादन होते. असा त्याचा अर्थ आहे. अर्थातच धान्याचे भाव पडतात, व शेती तोट्यात जाते. जेव्हा दुष्काळ, पूर, कीड यांमुळे उत्पादन कमी होते, त्यावेळी धान्याचे भाव जर पुरेसे वाढले, तर अति-उत्पादनाच्या वेळी झालेले नुकसान भरून येईल. पण शासन नाना उपाय करून धान्याचे भाव वाढू देत नाही. आयात, (उदा. पी.एल.४८० खाली), बफर स्टॉकचा, धान्य साठ्याचा वापर करून, दोन प्रांतांमधील धान्य वाहतुकीवर बंधने आणून व अन्य अनेक प्रकारांनी धान्याचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी शासन घेत असते. बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी शासन जर खुल्या बाजारातून खरेदी करत असते, तर त्याचा उपयोग धान्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी तरी झाला असता, पण बऱ्याच वेळा ही खरेदी ‘लेव्ही’ म्हणून सक्तीने व बाजारभावापेक्षा कमी दरात करण्यात येते किंवा येत असे. सहकारी साखर कारखान्यांकडून ‘लेव्ही’ साखर खरेदी करणे, साखर विक्रीचे ‘कोटे’ ठरवून देणे, राइस मिलकडून लेव्ही घेणे हे प्रकार आजही चालू आहेत. लेव्ही म्हणून खरेदी केलेली साखर शासन लगेच उचलेल असे नाही. त्यामुळे व मासिक कोटा पद्धतीमुळे साखर कारखान्यांकडे वर्षानुवर्षे साखरेचे साठे पडून राहतात. भांडवल गुंतलेले राहते. साठा करण्याचा खर्च व गुंतून पडलेल्या भांडवलाचे व्याज मात्र शासन देत नाही. त्याचा भार अखेर शेतकऱ्यालाच सोसावा लागतो.
आ) शेतकऱ्यांचा अति-पुरवठाः याला कारणे आहेत.
(आ-१) कुटुंबनियोजनातील अपयशः स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला कुटुंबनियोजनाकडे दुर्लक्षच करण्यात आले, नंतरदेखील आपल्या देशापुढील अवाढव्य प्रश्न, दारिद्रय, अडाणीपणा व पर्यावरणाची अवस्था लक्षात घेता, काही काळ सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाची आवश्यकता होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी, दूरदृष्टीने, पक्षीय तात्पुरता स्वार्थ दूर ठेवून जर हे धोरण रेटले असते तर कदाचित लोकसंख्या ६०-७० कोटींच्या सुमारास स्थिरावली असती व सर्वच प्रश्न सोडवणे सोपे गेले असते. कुटुंब नियोजनातील अपयशामुळे, शेतकऱ्यांचा पुरवठा वाढला. प्रत्येकाची जमीनधारणा इतकी कमी झाली की आपल्या कुटुंबाच्या पोटापुरतेही त्यात पिकेना. भांडवल संचय थांबला, व शेतीचा उत्तरोत्तर हास होत गेला.
(आ-२) कामगार कायदे व एकंदर उद्योगविषयक धोरणे : एकंदर सर्वच उद्योगविषयक धोरणांमुळे उद्योगधंदे, सेवाउद्योग वगैरेंची नैसर्गिक खुली वाढ होऊ शकली नाही. त्यातल्यात्यात कामगार कायद्यांमुळे उद्योजकांना जास्त कामगार ठेवण्याची भीती (रास्त) निर्माण झाली. त्यामुळे काहींची वाढ खुंटली, तर काहींनी खूप भांडवलाचा वापर करून, कमी कामगारांवर जास्त उत्पादन करण्याचे धोरण अवलंबले. हे धोरण आपल्या देशाला योग्य नव्हते, व अजूनही नाही. त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या लोकांना उद्योगधंदे व सेवा यांमध्ये नोकऱ्या मिळू शकल्या नाहीत. त्यांना शेतीतच कुचमत राहावे लागले. म्हणजेच शेतकऱ्यांचा अति-पुरवठा कायम राहिला.
(आ-३) जमीन-विक्री कायदेः शेतजमिनीच्या विक्रीवरदेखील अनेक बंधने आहेत. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यालाच जमीन विकावी लागते, इतरांना नाही. त्यामुळे जमिनीला पुरेसा भाव मिळत नाही, व शेतकऱ्याला जमीन विकून इतर उद्योगाला लागणे शक्य होत नाही. जातिव्यवस्थेमुळे आलेली बंदिस्त मनोवृत्ती व इतर धंद्यांना नीच समजण्याची पद्धत-परंपरा यांमुळेदेखील शेतकरी इतर कौशल्ये शिकून इतर उद्योग-धंदे करण्यापासून परावृत्त होतो. सर्व जगातील अनुभव असा आहे की शेतीतून जितके लोक बाहेर पडतील, तितक्या प्रमाणात त्यादेशातील शेतकऱ्यांसकट सर्व गटांची आर्थिक प्रगती होते. इ) विक्रीव्यवस्थेचे अपयशः
(इ-१) स्थानिक बाजारपेठांमध्ये दलाल-अडत्ये यांचे प्राबल्य असते. शिवाय वाहतूक-कामगार, हमाल सर्वजण संघटितपणे शेतकऱ्याला नाडत असतात. अज्ञान, कायदे माहीत नसणे, वाहतूकव्यवस्था कार्यक्षम नसणे, माल नाशवंत असणे, साठा करण्याची भौतिक व आर्थिक क्षमता नसणे, यांमुळे शेतकऱ्याला लगेच व स्थानिक बाजारातच विक्री करावी लागते. देशात विविध भागांत, प्रांतांत, शहरांत त्याच शेतमालाला जास्त भाव मिळू शकतो. पण त्याचा फायदा शेतकरी वरील कारणांनी उठवू शकत नाही. त्याच मालाला काही दिवसानंतर किंवा महिन्यांनंतर जास्त भाव मिळू शकतो, पण त्याचाही फायदा शेतकरी मिळवू शकत नाही.
(इ-२) सहकारी व्यवस्थेचे अपयशः साठा, प्रक्रिया व विक्री यांमध्ये एकटा-दुकटा शेतकरी फार अपुरा पडतो. यासाठी सहकारी संस्थांचा फार चांगला उपयोग होऊ शकतो. पण भारतात सहकारी संस्थांना अपयश आले. एकतर भारतीय माणसाला सहकार्याने
कोणतेही काम करणे मूळ मनोवृत्तीमुळेच अवघड जाते. शिवाय आपल्यातल्याच जरा बलवान अशा अनीतिमान, गुंड, स्वार्थी व अर्थात् राजकारणी माणसाला शासन करून त्याला वठणीवर आणणे, त्याला कामावरून दूर करणे भारतीय माणसांना जमत नाही. भारतीय माणूस भित्रा पण आहे, व त्याला नीतीची, न्यायाची फारशी चाड नाही. न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे, प्रसंगी स्वतःचे थोडे नुकसान सहन करावे, असे त्याला वाटत नाही. अन्याय करून, भ्रष्टाचाराने संपत्ती व सत्ता मिळवणाऱ्याबद्दल भारतीय माणसाला कौतुक वाटते, त्याला तो मान देतो.त्याचा संताप येत नाही! त्यामुळे सहकारी संस्थांचे काय, इतर अनेक संस्थादेखील लगेच किंवा हळूहळू गुंडांच्या ताब्यात जातात. शासनही त्या गुंडांच्याच हातांत असल्यामुळे, निसर्गतः बंद पडल्या असत्या दिवाळ्यात निघाल्या असत्या अशा संस्थादेखील शासकीय संरक्षण व अनुदान देऊन जिवंत ठेवल्या जातात.
(इ-३) विक्रीव्यवस्थेतील शासकीय हस्तक्षेप : लेव्ही वसुली (औद्योगिक मालाला लेव्ही का नाही ?), बाजार समितीच्या आवारातच शेतमालाची विक्री करण्याचा कायदा, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन खरेदी करण्यावर बंदी, झोनबंदी, प्रांतबंदी, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, वारंवार बदलणारे निर्यात धोरण, स्वस्त धान्य दुकाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंगला बंदी, दोन रुपये किलोने धान्य विकण्याच्या योजना या व इतर अशा अनेक शासकीय हस्तक्षेपांमुळे शेतमालाच्या किंमती कायम पडलेल्या, पाडलेल्याच राहतात. शेतकऱ्याने विक्री केल्यानंतर प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत या किमती खूप वाढतात, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्याला मिळू दिला जात नाही. शेतकऱ्याने आपल्या जागेत वनीकरण करून जळण किंवा इमारती लाकूड पिकवले, तर त्याची तोड, वाहतूक व विक्री करण्यासाठी एवढे परवाने लागतात, व ते मिळवण्यासाठी इतक्या जणांचे हात ओले करावे लागतात, की त्याला वनीकरण केल्याचा पश्चात्तापच होतो. शेतमाल-विक्रीवरील बरीच बंधने काढून टाकण्याच्या फक्त घोषणा होतात, पण वास्तवात काहीही बदल होत नाही व झाला तर इतक्या संथपणे होतो की तोपर्यंत शेतकऱ्याचे प्राणदेखील जातात. शिवाय गेली पन्नास वर्षे राबवलेल्या या धोरणांमुळे शेतकरी कंगाल झाला, शेतजमिनीचे नुकसान झाले, तोट्यातील शेतीला कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँका साहजिकच आजारी पडल्या. आता जरी विक्रीवरील बंधने काढून टाकली तरी शेतकरी इतका कंगाल, कर्जबाजारी व निराश झाला आहे. की त्याला सुधारलेल्या परिस्थितीचा फायदा उठवणे अवघडच जाणार आहे.
ई) प्रक्रिया उद्योग मागासलेला राहणे : शेतीउत्पादन तसेच विकण्यापेक्षा त्यावर प्रक्रिया करून विकले तर नाशवंत माल टिकाऊ होतो, व मूल्यवृद्धी होऊन शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळतो, व रोजगारनिर्मितीदेखील होते. नफा, कारखानदार, भांडवलदार, खाजगी उद्योग यांविषयी संशय व तिटकारा असल्यामुळे सहकारी प्रक्रियाउद्योगांना नुसते उत्तेजनच नाही तर अतिरिक्त संरक्षण व मक्तेदारी मिळाली. त्यामुळे प्रक्रियाउद्योग काही अपवाद वगळता अत्यंत अकार्यक्षम राहिला-झाला, व त्यामुळे शेती तोट्यातच राहिली. त्याचबरोबर शेतमालाचा सुरक्षित साठा करण्यासाठी गोदामे व कोल्ड-स्टोअरेज/किरणोत्सारी प्रक्रिया करण्याचा व्यवसायदेखील विकसित झाला नाही.
उ) शेतकरी गतानुगतिक, नवीन मार्ग न शोधणारा, भित्रा, अन्याय सहन करणारा, वगैरे आहे. म्हणजे शहाणा नाही. त्याला अजूनदेखील शिक्षणाचे महत्त्व कळत नाही. नाहीतर जिवापाड प्रयत्न करून त्याने आपल्या मुलांना शिकवण्याची धडपड केली असती. आपल्यापेक्षा मले अधिक दरिद्री होणार हे दिसत असूनसुद्धा त्याने कुटंबनियोजन अलिकडेच व तेसुद्धा भारतातील काही राज्यांतच स्वीकारले. जुगारी शेतीसाठीदेखील तो ६०% किंवा तशा जास्त व्याजदराने कर्ज काढू शकतो. लग्नसमारंभ, मर्तिक यासाठीदेखील भरमसाठ व्याजाने कर्ज घेतो. क्वचित पैसे भरपूर मिळाले तर ते योग्य रीतीने गुंतवून सुरक्षित ठेवण्याऐवजी मोटरसायकली एका खेड्यात एकदम २५-५० अशा मोठ्या संख्येने वाजत गाजत आणून उधळून टाकू शकतो. आपल्या भल्यासाठी कोण काम करत आहे हेदेखील त्याला समजत नाही, किंवा भीतीपोटी तो सत्ताधारी पक्ष वगळून इतर पक्षांच्या (उदा. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना) सभांनादेखील उघडपणे जात नाही. तीन हजार रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी जन्मभर विनापगार वेठबिगारी करू शकतो. बऱ्याचवेळा शेतजमीन त्याला जखडून ठेवते, बेडी म्हणून काम करते.अशा वेळी तो तोट्यातील शेतीवर लाथ मारून, शेत विकून बाहेर पडत नाही. जे शेतीमधून बाहेर पडले, त्यांचे बऱ्याच अंशी कल्याण झाले, हे दिसत असूनदेखील तो व्यवसाय बदलत नाही, देशांतर करत नाही. तो चवताळून उठून अन्यायाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही (तशी कल्पनाही मनात आणत नाही) त्याऐवजी आत्महत्या करणे पत्करतो. याला अपवाद असतात पण मग त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येत नाही. अर्थात्, फक्त शेतकरीच असे आहेत असे नाही सर्व भारतीयच कमीअधिक प्रमाणात असेच आहेत. पण शेतकऱ्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीला ते स्वतःदेखील जबाबदार आहेतच.
ऊ) राज्यकर्त्या वर्गाची धोरणे व कायदे : वरील विवेचनात अनेक ठिकाणी शासनाची धोरणे व कायदे यांचा उल्लेख अपरिहार्यपणे आलाच आहे. शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडून ठेवणे, त्या जोरावर औद्योगिक कामगारांचे पगार कमी ठेवणे, व कमी पगारातील कामगारांचा उपयोग करून औद्योगिकीकरण करणे हे धोरण सोविएट युनियनने स्वीकारले होते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूच्या नेतृत्वाखालील भारतीय सरकारने तोच वारसा स्वीकारला व अन्नधान्याचे व इतर शेतमालाचे भाव नैसर्गिकरीत्या वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली. आजदेखील भारतीय शासन तीच काळजी घेत आहे. शेतीउत्पादनांचे भाव वाढणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असते, तर इतरांच्या तोट्याचे असते. भारतीय शासन आपली ताकद शेतकऱ्यांच्या विरोधात, तर शहरी कामगार व सेवक वर्ग यांच्या बाजूने
वापरते हे उघडच आहे. कदाचित् निवडून येण्यासाठी बिगरशेतकरी वर्ग जास्त महत्त्वाचे असतील, किंवा कदाचित् शासनाला अशी खात्री वाटते की शेतकरी वर्ग मूढ आहे, व आपण त्याच्यावर कितीही अन्याय केला तरी त्याचा शेतकरी वर्गाच्या मतांवर काही परिणाम होणार नाही.
इतर काही धोरणे आपण पुढे पाया. (क)कामगार कायदेः यांमुळे रोजगार ही मक्तेदारी बनली. उद्योजकांना जास्त नोकर नेमणे ही न परवडणारी जोखीम व चैन वाटू लागली. रोजगारनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने होऊ शकली नाही. विशेषतः अकुशल कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल अशा प्रकारचे वस्तुनिर्माणउद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग) वाढले नाहीत. अशी अकुशलरोजगारवृद्धी न झाल्यामुळे शेतीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची कुचंबणा झाली. (ख)नागरी-कमाल-जमीन-धारणा कायदा, भाडे-नियंत्रण कायदा, स्टँप ड्यूटी व भाड्याने दिलेल्या निवासी जागांवर प्रचंड म्युनिसिपल करआकारणी या सर्वांमुळे गरिबांना परवडेल अशा प्रकारच्या भाड्याने देण्यासाठी बांधलेल्या इमारतींची, चाळींची निर्मिती थांबली. नगरांची निरोगी वाढ थांबली. खेड्यांतून शहरांत येऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करणारी ही परिस्थिती शासकीय कायद्यांमुळेच निर्माण झाली. (ग) स्वयंरोजगारावर बंदीः रोजगारासाठी शहरात येणारा अकुशल माणूस नोकरी सोडता अन्य कोणते रोजगार मिळवू शकतो ? मुख्यतः हमाली, रिक्षा ओढणे/चालवणे, रस्त्याच्या कडेला माल-भाजी मांडून किंवा हातगाडीवर किरकोळ विक्री करणे, बांधकामांवर मजुरी करणे वगैरे. बांधकामांवर मजुरी वगळता, बाकी सर्व गोष्टींसाठी परवाने लागतात. जरुरीपेक्षा खूपच कमी परवाने दिले जातात, व परवाना मिळवण्यासाठी हजारो रुपये लाच द्यावी लागते.उदा. दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर हमालीचा बिल्ला मिळवण्याची किंमत तीन ते पाच लाख रुपये आहे! तीच गोष्ट रिक्षा चालवण्याचा परवाना, हातगाडीचा परवाना, रस्त्याकडेला माल विकण्याचा परवाना यांची आहे. प्रत्यक्ष व्यवसाय करत असणाऱ्यांपैकी फार थोड्या जणांकडे परवाना असतो. उदा. दिल्लीतील तीन लाखांवर असणाऱ्या रिक्षावाल्यांपैकी फक्त पंचाहत्तर हजार रिक्षावाल्यांकडेच परवाना आहे. उरलेले सव्वादोन लाख बेकायदा वाहतूक करतात व त्यासाठी दरमहा तीनशे ते पाचशे रुपये लाच देतात. साहजिकच शहरांमध्ये अशा स्वयंरोजगाराची खुली व कायदेशीर वाढ होऊ शकत नाही, ज्याप्रमाणामध्ये शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा कमी व्हायला पाहिजे, त्या प्रमाणात तो कमी होऊ शकला नाही.
सध्या बांधकामउद्योगाला चलती आहे. पण ही चलती फार पूर्वीपासून व फार जास्त प्रमाणात होऊ शकली असती. पण वर (ख)मध्ये नोंदलेल्या कायद्यांमुळे बांधकाम उद्योग खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ शकला नाही. त्यामुळेही रोजगारनिर्मिती खुंटली.
प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात राज्यपरिवहनमंडळाची मक्तेदारी अनधिकृतरीत्या संपल्यामुळे सध्या ग्रामीण भागात “वडाप”मुळे अनेक जणांना रोजगार मिळाला, खाजगी आरामगाड्यांमुळेदेखील रोजगार वाढला. अजूनही यातील बराच भाग ‘वैध’ नसल्यामुळे, त्यांच्या मिळकतीचा बराच भाग लाच म्हणून द्यावा लागतो. माल वाहतुकीमध्येदेखील जकातनाकी, प्रांतबंदी, खराब रस्ते यांमुळे पुरेशी वाढ होऊ शकली नाही. या व अशा त्रुटी दूर केल्या तर मालवाहतुकीमध्ये अल्पशिक्षित लोकांना खूपच जास्त रोजगार मिळून शेतीवरील बोजा कमी होईल. (घ) भांडवल गुंतवणूक व पतपुरवठाः तोट्यात चालणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाला कर्ज देणे म्हणजे व्याजाबरोबर मुद्दलदेखील बुडण्याची हमी! शेती तोट्यात असल्याने शेतीला कर्जपुरवठा करणे हे बँकिंगच्या नीतिविरुद्धच आहे. अशा कर्जपुरवठ्यामुळे बँकाही बुडतात व शेतकरीदेखील अधिक कर्जबाजारी होतो. बँकांना राजकीय/शासकीय दडपणाखाली तोट्यातील शेतीला सक्तीने कर्जपुरवठा करायला भाग पाडल्यामुळे सहकारी बँकाही बुडाल्या व शेतकरीदेखील कर्जबाजारी झाला. शेतकऱ्याला खाजगी सावकारांकडे वळावे लागले. कर्ज देण्यातील धोका ज्याप्रमाणात वाढतो त्याच प्रमाणात व्याजदर देखील वाढणार व कर्जवसुलीसाठी क्रूर मार्ग अवसरले जाणार हे अपरिहार्य आहे. खाजगी सावकारांना दोष देण्यात अर्थ नाही. शेतकरी बरबाद होण्याचे व आत्महत्या करण्याचे कारण खाजगी सावकारी हे नाही. मूळ कारण शेती तोट्यात आहे हे आहे. तोट्यातील उद्योगाला बिनव्याजी कर्ज दिले तरी ते बुडणारच ! शेती फायद्यात आणा मग भांडवल गुंतवणूकीची व पतपुरवठ्याची काळजी करायची जरुरी नाही. बँका व खाजगी सावकार मग शेतकऱ्याला ‘कर्ज घ्या’ म्हणून भंडावून सोडतील! (प) सिंचनाचा परिणामः एक एकर शेतीला बारमाही सिंचन मिळाले तर तीन ते पाच एकर कोरडवाहू जमिनीवरील शेतकरी बेकार होतो किंवा दरिद्री होतो. पंजाबमध्ये सिंचित जमिनीमध्ये शेतकरी वर्षाकाठी तीन भातपिके घेऊ लागला तर तांदळाची किंमत इतकी कमी होते की कोकणातल्या शेतकऱ्याला भाताचे पीक काढणे परवडेनासे होते, व त्याला मुंबईत नोकरी करणे भाग पडते. सिंचनाची पूर्ण किंमत पंजाबमधील शेतकऱ्याला द्यावी न लागल्यामुळे हा परिणाम होतो. सिंचनाप्रमाणेच खते, बियाणे वगैरे इतरही आदाने (इनपुट्स) जर काहीच शेतकऱ्यांना फुकट किंवा कमी किंमतीत मिळाली तर इतर शेतकऱ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अशा प्रकारे सिंचन किंवा इतर आदाने फुकट किंवा कमी किंमतीला मिळणे हादेखील शासनाच्या धोरणांचा परिणाम असतो.
थोडक्यात जनतेच्या खरेदी-शक्तीपेक्षा शेतमालाचे उत्पादन अधिक असल्याने, व शासनाच्या विविध धोरणांमुळे शेतमालाचे भाव पडलेलेच राहतात व त्यामुळे शेती तोट्यात जाते. कुटुंबनियोजनाचे अपयश, व अन्य रोजगारवृद्धी व पुरेसे नागरीकरण न झाल्यामुळे शेतीवर जगणारी लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढणे, यांमुळेही शेती तोट्यात जाण्यास मदत झाली. या सर्व परिस्थितीच्या मुळाशी चुकीची शासकीय धोरणे जशी आहेत, तसेच शेतकरी स्वतः पुरेसा, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या हुशार नसणे हेदेखील कारण आहे. किंबहुना हुशार व्यक्तींनी यापूर्वीच शेती सोडून शहरांकडे प्रयाण केले, हुशार नसलेलेच आता शेतीत शिल्लक आहेत.
यावर उपाय ? १) (जरूर तर सक्तीने) कुटुंबनियोजन २) शिक्षण ३) अनेक कायदे, बंधने, परवान्यांची आवश्यकता रद्द करून शासकीय हस्तक्षेप कायदेपालन व सुव्यवस्था एवढ्यातच मर्यादित ठेवणे.
पृथ्वीवरील पर्यावरणव्यवस्था हे एक जाळे आहे. पृथ्वीवरील एका कोपऱ्यात जरी काही खुट्ट झाले तरी त्याचे परिणाम सर्व पृथ्वीवर जाणवतात. हीच जाळ्याची उपमा भारताच्या आर्थिक व राजकीय पर्यावरणाला लागू पडते. वातावरणातील कार्बनडायॉक्साईडचे प्रमाण वाढणे, पृथ्वीचे तापमान वाढणे, अमेरिकेतील कापूस शेतकऱ्यांना मिळणारी सब्सिडी, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे खनिज तेलाची वाढणारी किंमत. भारताचे शेती-उत्पादनांविषयीचे आयात-निर्यात धोरण. महाराष्टातील शासनाची एकाधिकार कापस खरेदी, कामगार कायदे, भाडे नियंत्रण कायदे, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा, शेतीबाह्य रोजगारनिर्मितीचे प्रकार व प्रमाण अशा अनेकविध घटकांचा परिणाम शेतीवर व शेतकऱ्यांवर होत असतो. प्रथमदर्शनी यातील बरेच घटक शेतीशी संबंधित आहेत असे वाटत नाही. पण विचारांती आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणीय, सर्वच छोट्यामोठ्या घटनांचे परिणाम शेतीवर होतात असे दिसून येते. अशा वेळी शासनाची विचारसरणी, धोरणे, कायदे व त्यांची अंमलबजावणी अशी असावी की शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांना समतोलपणे न्याय मिळावा. प्रत्यक्षात असे घडताना दिसते की भाव वाढून शेतकऱ्यांना थोडा फायदा मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली की शासन हस्तक्षेप करून भाव वाढू देत नाही. पण ज्यावेळी उत्पादन कोणत्याही कारणाने घटते किंवा भाव पडतात, त्यावेळी मात्र शासन फक्त बघत राहते. शासनाची धोरणे “सर्व-जन-सुखाय” असावी. कमनशिबाने आजपर्यंतची सर्व शासकीय धोरणे “अल्प जन-हिताय” असतात, मग भाषणबाजी काही असो.
जवळजवळ सर्व शेतमालाचे शेतकऱ्याला मिळणारे भाव दुप्पट होणे आवश्यक आहे. मध्यमवर्ग व उच्चवर्ग यांच्या वार्षिक खर्चात अन्नावरील खर्च फार कमी असतो, व शेतमालाचे भाव दुप्पट झाले तरी त्यांना फारसा फरक जाणवणार नाही. प्रश्न आहे तो शेतीबाह्य गरीब वर्गाचा. शेतमालाचे भाव दुप्पट झाले तर त्यांना परवडणार नाही. ज्यावेळी शेतीबाह्य गरीब वर्गाचे उत्पन्नदेखील इतके वाढेल की त्यांना शेतमालाचे भाव दुप्पट झालेले परवडेल, त्याच वेळी शेती फायद्यात जाईल, शेतकऱ्यांचे हाल संपतील, व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. याचाच अर्थ असा शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे केवळ शेतकऱ्यांची समस्या म्हणून पाहता येणार नाही, तर सर्व गरीब समाजाची समस्या म्हणून पाहावे लागेल व त्यासाठी शासनाची धोरणे, कायदे व त्यांची अंमलबजावणी याच्या संपूर्ण रंगपटात (Spectrum या अर्थी) सुधारणा आवश्यक आहे. या बहुतेक सुधारणा शासनाचा प्रभाव व प्रभावक्षेत्र कमी करणाऱ्या असल्यामुळे राजकीय नेते, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत व नोकरशाही या सुधारणांना विरोधच करणार. म्हणूनच, शासनबाह्य सर्व शक्तींची, संस्थांची, चळवळींची या कामात एकजूट अत्यावश्यक आहे.

राजीव जोशी, तत्त्वबोध, माथेरान रोड, हायवे, नेरळ ४१० १०१.
सुधारक च्या शेती विशेषांकात थॉमस स्टार्स यांच्या लेखाचे ‘शेती, ऊर्जा आणि अन्नसाखळी’ हे भाषांतर वाचले. Energy audit बाबत आग्रह योग्यच आहे. किमान ऊर्जेची प्रचंड प्रमाणावर तूट असताना Energy audit ची जाणीव अत्यंत आवश्यक आहे. पण सांख्यिकीय दृष्टीने ‘आतबट्ट्याची’ वाटणारी आणि ऊर्जेचा ‘अनावश्यक’ अपव्यय होत आहे असे परिमाणांच्या भिन्न वापराने भासविणारी आकडेमोड लेखात नमूद केलेली आहे. ‘अन्नाची’ कॅलरी ‘खनिज’ कॅलरीच्या एक हजारपट असते. त्यामुळे एक कॅलरी ‘अन्न’ मिळविण्यासाठी १० ‘खनिज’ कॅलरी खर्ची पडल्या असे मानले तरीसुद्धा उत्पादन : व्यय यांचे गुणोत्तर १ : १० म्हणजे १०००% असे नसून १००० : १० म्हणजे १% एवढेच आहे. ‘अन्नाची’ कॅलरी आणि ‘खनिज’ कॅलरी हे भिन्न असल्याची जाण असूनसुद्धा उत्पादन आणि वापर यांच्यासाठी भिन्न परिमाण वापरण्याची चलाखी कशासाठी केली आहे ?
गॅसोलिनमध्ये २०७५० BTU/Lb म्हणजे ४८७६०७५० joule/kg ऊर्जा असते. घनता ०.८ धरल्यास ती ३.८५२ १०७ ज्यूल प्रतिलीटर होते. त्यासाठी फक्त ३.१६ लिटर गॅसोलिन लागेल. (लेखात नमूद ४२५०० या आकड्यापैकी एक शून्य मुद्रणदोष म्हणून माफ करता येईल, कारण दोन लाखांत ४,२५० लीटर पेट्रोल मिळते, ४२,५०० लीटर नाही.) गॅसोलिनऐवजी इतर तेलाचा वापर झाला तर कदाचित ३.१६ लिटर गॅसोलिनऐवजी ४.२५ लीटर खनिज तेल लागेल. ४.२५ आणि ४२५० ही हजारपटीची तफावत बघता ‘अन्नाची’ कॅलरी आणि ‘खनिज’ कॅलरी यांमधील गल्लत हेतुपुरस्सर वाटते. घरगुती वापराच्या विजेच्या १०००० कि. वॉटतास ऊर्जेसाठी ५००० लिटर पेट्रोल लागण्याचा दावाही चूक आहे. त्या ३.६ १०१० ज्यूलसाठी फक्त ९३४.५७ लिटरच गॅसोलिन लागेल. त्याचे ४२०५६ रुपये होतात, दोन लाख नाही. अमेरिकेतील हवामान पाहता. वातानुकूलन यंत्रे, हीटर, इमारतींमधील उद्वाहक इ.साठी ४२०५६ रुपये खर्च शक्य आहे. अर्थात ‘आतबट्ट्याचे व्यवहार’ होतच नाहीत असे मला सुचवायचे नाही.
हत्ती आपले प्रचंड धूड सांभाळत मूठभर गवत उचलत रानोमाळ फिरत असतो. खाद्याच्या वजनाच्या कितीतरीपट वजनाची सोंड उचलून हत्तीला खाद्य तोंडात घालावे लागते. भक्ष्य दिसण्यासाठी घारीला आकाशात खूप उंचीवर जाऊन फिरत बसावे लागते. जीवनाच्या झगड्यात टिकून राहिलेल्या प्राण्यांमध्ये, जितकी ऊर्जा प्राणी मिळवितात. त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक ऊर्जा अन्न शोधण्यात आणि प्राप्त करण्यात खर्ची पडते. ज्या प्राण्यांना अशी ‘खर्चिक’ जीवनपद्धती सांभाळता येत नाही ते मृत्युमुखी पडतात. उधळपट्टी करण्याची क्षमता हे प्रगतीचे लक्षण आहे, ती शक्य असूनही टाळणे विवेक आहे. Energy audit ची जाणीव असूनसुद्धा प्रसंगी जाणीवपूर्वक ‘आतबट्याचा व्यवहार’ करावा लागतो. डिझेल रेल्वे इंजिनपेक्षा पूर्वी विद्युत इंजिनप्रणालीला प्राधान्य दिले गेले. प्रत्येक इंजिनमध्ये (= अनेक ठिकाणी) छोट्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्मिती करण्यापेक्षा एक मोठ्या प्रमाणावरील वीजनिर्मिती अधिक किफायतशीर ठरेल. परंतु मोठ्या प्रमाणावर औष्णिक वीज करून ती दूरवर वाहून नेणे, यापेक्षा छोट्याछोट्या प्रमाणावर डिझेल रेल्वे इंजिनमध्ये स्थानिकरीत्या ‘किफायतशीर’ वीजनिर्मिती केली जाते. त्यातही डिझेलच्या रासायनिक ऊर्जेचे थेट यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर न करता रासायनिक ऊर्जेचे विद्युतऊर्जेत रूपांतर करून तिचे यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करण्याचा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ डिझेलच्या इंजिनमध्ये अधिक व्यवहार्य असल्यामुळे केला जातो. सौरघट आयुष्यभरात जेवढी ऊर्जा तयार करतात त्याच्या तुलनेत, खाणीतून सिलिकॉन काढून त्यांचे सौरघट बनविणे यात बरीच ऊर्जा खर्ची पडते. तरीसुद्धा सौरघट वापरण्यात व्यवहार्यता आहे. अनेक घटकांच्या एकूण बचतीमध्ये एखाद्या घटकाची तुलनात्मक नासाडी करणे आवश्यक ठरते. त्याला minimum आणि optimum हे शब्द आहेत. (हे धरणग्रस्तांपर्यंत वापरता येणारे वैश्विक तत्त्व आहे.)
मानवाने अनेक वेळी अनावश्यक उधळपट्टीही केलेली आहे हेही अमान्य करता येत नाही. इतरांनी केलेल्या (प्राण्यांचे श्रम, खनिज तेल, वनस्पती इ.) ऊर्जेचे शोषण करण्याची मानवाची क्षमता असल्याने अशी उधळपट्टी करूनसुद्धा मानवाला अद्याप नामशेष व्हावे लागलेले नाही. परंतु या प्रश्नाकडे भावुकतेने किंवा भाबडेपणाने न बघता सुधारक मध्ये सामाजिक, आर्थिक हितसंबंधाची जाण नमूद होणे आणि विशद करणे आवश्यक आहे. सद्दाम हुसेन वाईट असला तरी खोट्या बातम्या पसरवून त्या नावाखाली खनिज तेलाची क्षेत्रे ताब्यात घेण्यापासून भारताच्या संरक्षणमंत्र्याची ‘कसून’ तपासणी करण्यापर्यंतचा, अमेरिकी उन्मत्तपणा आणि ऊर्जेच्या उधळपट्टीचा उद्दामपणा, यांची जातकुळी एकच आहे.
Sun Traps The Renewable Energy Forecast या पुस्तकात John Elkington नमूद करतात. “”..the director of the Solar Energy Institute was claiming that the US Department of Energy had declared ‘open war on solar energy’.” (पान ४७) किंवा “”The first principle of this ‘strategy’, which (Ray) Reece (who conducted interview of Arthur Manelas for Mother Jones magazine) and others alleged had been hammered out between big business and the federal government, has been to control the pace at which solar power becomes a viable alternative in energy market and to allow oil companies to maximize profits on remaining oil and to consolidate an expanded electrical power grid based on coal and nuclear energy into which they have been buying heavily, as we saw in Chapters 4 and 5” (पान १७१) ते पुढे असे म्हणतात की, “”Clearly, the level of investment in solar energy by the big corporation must mean that they will continue to exert a controlling – and sometimes, suffocating – interest in the development of many of the renewable-energy technology” (पान १७४). Corporate America MOM फक्त हित सांभाळले जाते. ऊर्जेची उधळपट्टी करून मानवजातीच्या हिताकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. मूठभरांचे हितसंबंध प्रामुख्याने आर्थिक व्यवस्थेतून उद्भवतात. उधळपट्टीच्या वृत्तीच्या गाभ्याकडे जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. या हितसंबंधांचे कारण धार्मिक किंवा प्रादेशिक भिन्नता हे आहे असा जरादेखील गैरसमज होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेतली पाहिजे.
मुदतबंद ठेवी इत्यादी नियमित उत्पन्न मिळविणे सेवानिवृत्तांना अवघड करून, त्याउलट शेअर बाजारातील उत्पन्नाला भरमसाठ सवलती देऊन, आणि शेअरचे भाव म्हणजेच देशाची आर्थिक नाडी आहे, असा समज पसरवून, कॅसिनो संस्कृती वाढीस लावणे, कर्मचारी आणि मालक यांच्यात सौहार्दाचे संबंध वाढविण्याऐवजी हळीश रपव षळीश हे तत्त्व रुजविणे, या ‘उपाययोजनांमुळे आपण अमेरिकी उन्मत्तपणा, ऊर्जेच्या उधळपट्टीचा उद्दामपणा, यांच्याकडे जात आहोत. उदा. डॉ. माधव गाडगीळ यांना वनांच्या संहाराबद्दल चिंता वाटते ती रास्त आहे. अमेरिकेत नव्याने वसाहती करणाऱ्यांना त्यावेळच्या रेड इंडियन प्रमुखाने लिहिलेले पत्र, माझ्या आठवणीप्रमाणे मराठी विज्ञान परिषदेने प्रसिद्ध केले होते. परंतु गरिबीचा भ्रामक धट्टेकट्टेपणा आदींचा उदोउदो करून किंवा प्राप्त स्थितीबाबत हुंदका देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. सामाजिक, आर्थिक हितसंबंधांची जाण ठेवून सर्व विचारमंथनातून एक सर्वसमावेशक गणिती सूत्र शोधण्याचा आणि सर्वच आघाड्यांवर चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. “अमुक खा”. “ताज्या ताज्या वस्तू लागतातही स्वादिष्ट. शेवटी तुम्ही जे खाता तसे होता .” अशी भावनेला हात घालणारी भाषा सुधारक ला शोभत नाही.
विदर्भातील आत्महत्यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. या घटना फक्त विदर्भातच होतात ? किंवा त्याच प्रमाणात इतरत्रही होतात ? फक्त विदर्भातच होत असतील तर तेथेच का होतात ? इतरत्रही तेवढ्याच तीव्रतेने होत असतील तर फक्त विदर्भच का चर्चेत आहे ? या घटनांमागे भौगोलिक कारणांचा प्रभाव किती ? सामाजिक परिस्थिती कितपत कारणीभूत आहे ? नियोजनातील त्रुटी कोणत्या ? या अडचणींमुळे ग्रासण्यापूर्वी अशा लोकांमध्ये आर्थिक जोखीम घेण्याची प्रवृत्ती असते का? घेतलेल्या कर्जापैकी किती टक्के कर्ज शेतीसाठी झाले ? लग्न, धार्मिक समारंभ, बडेजाव दाखविण्यासाठी अनावश्यक खर्च इत्यादींची या कर्जात टक्केवारी असते ? आत्महत्यांविषयी झालेल्या गदारोळात या प्रश्नांची चर्चा कुठेच दिसून आलेली नाही. ऑगस्टच्या अंकातील या विषयावरील लेख माहितीपूर्ण आहे.
शेतीविषयक बाकी अंक चांगला आहेच. त्याविषयी अनेक पत्रे येतील म्हणून पत्र आवरते घेतो. पण कु.उ.बा.स.पेक्षा अधिक भावाने खुल्या बाजारात धान्य विकू पाहणाऱ्यांना भाव पडले की सरकार आठवते, हे चूक आहे.

प्रभाकर नानावटी, ८, लिली अपार्टमेंट, वरदायिनी स.गृ.र.संस्था, पाषाण-सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१.
मेंदूतील देव या (आ.सु. जुलै २००६) या लेखाविषयी काही अधिक माहिती.
डॉ. पार्सिंगर यांचा देवधर्माच्या अनुभवासंबंधीच्या प्रयोगाच्या निष्कर्षावर स्वीडन येथील उप्साला विद्यापीठातील मनोवैज्ञानिक डॉ. पेहर ग्रानक्विस्ट यांनी काही आक्षेप घेतले आहेत. याविषयी फारच त्रोटक माहिती पाटील यांच्या लेखात आहे. पार्सिंगर यांनी आपल्या प्रयोगात देवधर्माचा ‘अनुभव’ कृत्रिमरीत्या निर्माण करण्यासाठी विद्युचुंबकीय क्षेत्र निर्माण करू शकणाऱ्या हेल्मेटचा वापर केला. ही माहिती प्रसार माध्यमांतून वाऱ्यासारखी पसरली. आणि अशा प्रकारच्या व्यक्तिगत ‘अनुभव’ घेणाऱ्यांची हेल्मेटसाठी रांग लागली. मागणी तसा पुरवठा या भांडवली व्यवस्थेतील नियमाप्रमाणे अशा हेल्मेटची (२५० डॉलर्स अधिक पोस्टेज खर्च) जोरदार विक्री होऊ लागली.
पार्सिंगर यांनी आपल्या प्रयोगात चिरपरिचित ‘डबल ब्लाइंड’ तंत्राचा योग्यपणे वापर केला नाही, असा दावा ग्रानक्विस्ट करत आहेत. डबल ब्लाइंड तंत्रामध्ये दोन गटांवर गृहीतकाच्या चाचणीचे प्रयोग करतात. चाचणीत भाग घेणारे व त्यांच्यावर प्रयोग करणारे, हे दोघेही कुठल्या गृहीतकाची कशाप्रकारे चाचणी केली जात आहे याविषयी अनभिज्ञ असतात. परंतु पार्सिंगर यांच्या प्रयोगात प्रयोग करणारे ह्यांचेच विद्यार्थी असल्यामुळे प्रयोगाचा उद्देश त्यांना माहीत होता. प्रयोगात भाग घेणाऱ्यांकडून प्रयोगापूर्वी प्रश्नावली भरून घेतल्यामुळे प्रयोगाचा अंदाज त्यांना आला होता.
ग्रानक्विस्ट यांनी स्वतःच हाच प्रयोग डबल ब्लाइंड तंत्र वापरून केल्यानंतर हेल्मेटमधील विद्युच्चुंबकीय क्षेत्राचा कुठलाही परिणाम होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. एवढेच नव्हे तर, प्रयोगानंतर भरून घेतलेल्या प्रश्नावलीत बहुतेकजण स्वतःला अतींद्रिय अनुभवाची जाणीव झाल्याचे मान्य करत होते. परंतु त्यातील अनेक जणांच्या हेल्मेटमध्ये विद्युचुंबकीय प्रवाहच नव्हता! आक्षेपाला उत्तर देताना डॉ. पार्सिंगर मात्र ग्रानक्विस्ट ‘जैविकरीत्या परिणामकारक तरंग’ तयार करण्यात यशस्वी ठरले नाहीत, म्हणून आरोप फेटाळून लावला.
हे सर्व लक्षात घेतल्यास पार्सिंगर यांचा दावा कितपत विश्वासार्ह आहे याबद्दल शंका आहेत. यापूर्वीसुद्धा जनुक-यंत्राचे पुरस्कर्ते मानवी शरीरात मद्यपानाचे, धूम्रपानाचे, व्यभिचाराचे, समलिंगी संभोगाचे, क्रूरतेचे, पत्नीला मारहाण करण्याचे… जनुक असतात, असे छातीठोकपणे सांगत होते (व सांगत आहेत!) परंतु हे दावे फोल ठरत आहेत. तसाच काहीसा प्रकार मेंदूवरील संशोधन पूर्ण झाल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. मेंदूच्या संशोधनाची ही अत्यंत पूर्वप्राथमिक अवस्था असून यासंबंधात अजून फार मोठा पल्ला संशोधकांना गाठायचा आहे. त्यामुळे मनोविकारचिकित्सक आणि/अथवा नसवैज्ञानिक यांनी घाईघाईने निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. संशोधनाच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक चमत्कारिक गोष्टी सापडतील. अनेक फोल दावे केले जातील. परंतु काळाच्या कसोटीत त्यांतील किती व कितपत टिकतील हे काळच ठरवणार आहे. ___मानवी मेंदू हा फारच संवेदनशील असून हजारो कोटी पेशींनी त्याची रचना केली आहे. उत्क्रांत होत होत ती या स्थितीला पोचली आहे. त्यामुळे काही थातुर-मातुर औषधोपचार शोधून देवधर्म घालवण्याचे प्रयत्न केल्यास ते अंगलट येण्याची शक्यता जास्त. माणसाच्या मानगुटीवर बसलेले हे ओझे उतरवण्यासाठी प्रबोधन, आंदोलन व चळवळ, या रुळलेल्या वाटेने जाणेच जास्त सयुक्तिक ठरेल.

भा. वि. देशकर, ४१, प. समर्थ नगर, वर्धा रोड, नागपूर १५.
(१)
‘मेंदूतील देव’ (लेखक प्रदीप पाटील) हा लेख न्यूरॉलॉजी, (न्युरोसायन्स अथवा नसविज्ञान, मानसशास्त्र (सायकॉलॉजी) व नसधर्मशास्त्र (न्यूरोथिऑलॉजी) ह्या नव्याने उदयास आलेल्या शास्त्रांच्या संशोधनावर आधारलेला आहे. मेंदूच्या निरनिराळ्या भागांना विद्युत उत्तेजना देऊन त्या भागाच्या कार्याचा अभ्यास करण्याची पद्धत वैद्यकशास्त्रात फार जुन्या काळापासून प्रचलित आहे. टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी (फेफरे) मध्ये अतींद्रिय अनुभव येतात, हे शास्त्रज्ञांना माहीत आहे. त्याला हॅल्युसिनेशन्स (भ्रम) म्हणतात. मायकेल पर्सीगर व डॉ. वाईल्डर पेनफिल्ड या शास्त्रज्ञांनी वर्णिलेले पेशंटस्चे अनेक अनुभव भ्रम या सदरांत मोडतात. ह्या शास्त्रज्ञांनीसुद्धा ‘हे सारे स्मृतींचे संवेदनाभ्रम होते” असेच म्हटले आहे. कुंभखंडाचे उद्दीपन केल्यामुळे येणारे भास, अनुभव (देजा-बू) आत्ता आपण जे अनुभवतो म्हटले ते पूर्वीही अनुभवले आहे असे वाटणे. ह्या भासांचा स्वप्नांशी संबंध असावा. स्वपांतही मेंदूतील काही केंद्राचे नैसर्गिकरीत्या उद्दीपन होत असते असे शरीरक्रियाशास्त्राने सिद्ध केले आहे. स्वपकांतसुद्धा पुष्कळ वेळा आपण पूर्वी अनुभवलेल्या गोष्टी थोड्या निराळ्या स्वरूपांत पाहतो. डॉ. अॅन्डू न्यूबर्नचे प्रयोग माझ्या वाचनात आले आहेत. त्यांनी बौद्ध साधू ध्यानावस्थेत असताना व ध्यानापूर्वी परायटल लोब (मेंदूचा भाग) च्या रक्तपुरवठ्यात होणारे बदल मेंदूच्या स्कॅनिंगने रेकॉर्ड करून निष्कर्ष काढले होते की ध्यानापूर्वी रक्तपुरवठा जास्त असतो व ध्यानांत तो कमी झाल्यामुळे ध्यानावस्थेत संवेदनांत काही बदल होतात. साधूला ध्यानावस्थेतील अनुभवाबद्दल विचारले असता “मन अगदी शांत होऊन एकत्वात विलीन झाल्यासारखे वाटते” असे वर्णन केले. हे प्रयोग न्युरोथिऑलॉजी ह्या शास्त्राअंतर्गतच केले होते.
एका बाजूला शास्त्रज्ञ ध्यानासारख्या विषयावर शास्त्रीय दृष्टिकोणांतून सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला देवधर्माचे मेंदूतील क्षेत्र असे संबोधून त्या क्षेत्रास मेंदूच्या ऑपरेशनने काढून अथवा औषधाने बंद करण्याच्या दिवसाची वाट पाहण्याइतका धर्म हा शब्द वाईट आहे काय, ह्याचा विचार लेखकाने करावा.
कदाचित सद्यःपरिस्थितीत धर्माचे दिसणारे वाईट परिणाम धर्मनिरपेक्ष भावनेनेच कमी होतील पण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्मांना समान मानणे धर्म संकल्पनेलाच मेंदूबाहेर हाकलणे नव्हे.
मेंदूमधील धर्माचे क्षेत्र जर असेल तर ते बंद करून धर्मनिरपेक्षता साधणार नाही तर ती जनजागरणानेच साधेल असे माझे विवेकवादी मत आहे. (२)
आ.सु.च्या जुलै २००६ च्या अंकातील कि.मो.फडके ह्यांचा “ईश्वराची प्रार्थना तारक की मारक” हा लेख उद्बोधक वाटला.
डॉ. अल्बर्ट एलिस हे मानसोपचारतज्ज्ञ निरीश्वरवादी, धर्मनिरपेक्ष मानवतावादाचे पुरस्कर्ते असूनही श्रद्धाळू माणसाला धार्मिकता मनाचे संतुलन जोपासण्यास हातभार लावते हे मान्य करतात. त्यावरून त्यांचा दृष्टिकोण नक्कीच वास्तववादी (रॅशनल) आहे. मन सतत असंतुलित राहिले तर बरेच मानसिक, शारीरिक, मनःकायिक (सायकोसोमॅटिक) आजार होतात हे डॉक्टरही सांगतात. लेखकाचे “प्रार्थना मारक का ?” ह्यावरील विचारसुद्धा अत्यंत वास्तववादी आहेत. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या श्रद्धांचा काही उपयोग झाला नाही असे अनुभवास आले तर ती व्यक्ति नैराश्यापोटी कशी प्रक्षुब्ध होते ही मीही माझ्या पेशंटमध्ये पाहिले आहे.
श्रद्धेची अमर्याद तृष्णा असलेल्या व्यक्ती चमत्कारावर चटकन विश्वास ठेवतात. हा चमत्कारावरील विश्वासच अंधश्रद्धेला जन्म देत असतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी अंधश्रद्ध व्यक्तीला हे चमत्कार केल्याचे कसे भासविले जातात हे पटवून देणे आवश्यक असते. जगात चमत्कार होत नसतात. जोपर्यंत एखाद्या घटनेची कारणमीमांसा माहीत नसते तोपर्यंतच चमत्कार वाटतो. त्याचे कारण कळल्यानंतर चमत्कार हा चमत्कार वाटत नाही.

दिवाकर बोकरे, सी ५०७, शिल्पा हौ.सो., एमआयटी कॉलेजशेजारी, पौंड रोड, पुणे ४११ ०३८. .
आजचा सुधारक चा ‘शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषांक’ अंक वाचून असे वाटले की सबंध अंकात शेतीसंबंधीचे मूळ प्रश्न कुठेतरी हरविले गेले आहेत. शेतीचा प्रश्न अर्थशास्त्रातूनसुद्धा केला जायला हवा होता असे मला प्रामाणिकपणे वाटले. काही मुद्दे, विचारार्थ
१. १९६९ ते १९८० मध्ये देशातील शेतकऱ्यांची पहिली (राजकीय पक्षांचे झेंडे बाजूला ठेवून) कापूस या पिकावरून मोठी चळवळ विदर्भात झाली होती. १९८० नंतर शेतकरी संघटनेची सुरुवात झाली, ती मुख्यतः महाराष्ट्र कापूस उत्पादक संघाची चळवळ मोडून काढण्यासाठी स्थापन झाली होती. आपल्या या १०-१२ वर्षांच्या चळवळीत कापूस उत्पादक संघाने अनेक प्रश्नांवर सभासम्मेलने, अधिवेशने घेतली. अनेक माध्यमांतून शेतीच्या अनेक मूळ मुद्द्यांवर लिखाण केले. ते लिखाण अर्थशास्त्राच्या नियमांतून तसेच सरकारी धोरणातून शेतीचे प्रश्न मांडण्यासाठी व सरकारजवळ त्यासाठी आग्रह धरण्यासाठी होते. कापूस उत्पादक संघाच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र राज्य कापूस एकाधिकार खरेदी योजना उदयास आली होती. ती योजना अनेकांच्या विरोधाला न जुमानता आज ३५ वर्षांनंतरही सरकारला तसेच इतरांना बंद करता आली नाही. याचे कारण त्याच्यामागचे अर्थशास्त्र (उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव) भक्कमपणे उभे आहे. म्हणून अर्थशास्त्र वगळून भारतीय शेतीचा अभ्यास अपुरा होईल. या कापूस चळवळीचा इतिहास अभ्यासला असता तर आपला विशेषांक अधिक अर्थपूर्ण झाला असता असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
२. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचे तीन क्षेत्रांत विभाजन झाले आहे. शेती, उद्योग व सेवा, ही ती तीन क्षेत्रे. आज खुल्या बाजारव्यवस्थेचा जप सर्वजण करत असतात. खुल्या बाजार व्यवस्थेची माहिती कोणत्याही अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात सहज मिळू शकते. त्यातून काही गोष्टी स्पष्टपणे समजतात. अर्थव्यवस्थेत माल तयार करणाऱ्यांच्या संख्येवर, वा उत्पादन करण्याच्या अधिकारावर, वा बाजारमूल्य ठरविण्याच्या क्रियेवर कोणत्याही व्यक्तीचे वा संस्थेचे वर्चस्व, खास अधिकार वा मक्तेदारी नको असते. अशा स्थितीलाच मुक्त बाजारव्यवस्था म्हणता येते. आज भारतातील शेतीक्षेत्रच फक्त या चाचणीत पास होऊ शकते. दुसरी दोन्ही क्षेत्रे ह्यात बसत नाहीत, कारण त्यांना पेटन्टस्, ड्रड, कॉपीराईटस्, ट्रेडमार्क, तसेच सीमित दायित्वाच्या कंपन्या व ट्रेड युनियन अॅक्टखाली भरपूर संरक्षण प्राप्त होत आहे. म्हणून संरक्षणप्राप्त क्षेत्रे व खुल्या बाजारात वावरणारे शेतीक्षेत्र असा असमान सामना सध्या आपल्या देशात अस्तित्वात असल्याने संरक्षणप्राप्त क्षेत्रांकडून (उद्योग व सेवा) असंरक्षित क्षेत्राचे (शेती) शोषण होत असते. म्हणून शेती क्षेत्राला सर्व प्रकारचे नुकसान सहन करावे लागते. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (भारतात १९९३ ते २००३ दरम्यान १,००,२४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कर्जबाजारीपणामुळे केल्या श्री शरद पवार १८ मे २००६ रोजी संसदेत.) या असमान तत्त्वावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे होत आहेत, याचा विचार सदर अंकात दिसला नाही.
३. गेली ५० वर्षे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादनखर्चापैकी सरासरीने ३०-५० टक्के कमी बाजारमूल्य मिळत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करून यवसाय करणारा फक्त शेतकरीच आहे. कारण जीवनाला दुसरा आधार नसल्याने त्याला ‘कसेतरी’ जीवन जगण्याचा प्रसंगच शेती करण्यासाठी मजबूर करतो. जेव्हा जीवनाला आवश्यक पर्यायच शिल्लक राहत नाही तेव्हा तो आत्महत्यांचा मार्ग धरतो. उद्योगातील वस्तूंच्या किंमतीत २००० टक्क्यापर्यंत नफा असतो असे सरकारी सूत्रेच सांगतात. एकीकडे इतका प्रचंड नफा तर दुसरीकडे उत्पादन-खर्च (नफा सोडाच) सुद्धा वसूल न होण्याची स्थिती, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील विरोधाभास स्पष्ट दिसत आहे. (सेवा-क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या बाजारव्यवस्थेला डावलून प्राप्त झालेल्या संरक्षणाच्या आधारे सहाव्या वेतन आयोगाकडून भरघोस वेतनवाढ मिळणार आहे!)
४. राष्ट्रीय नियोजनात व अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्राला अतिशय गौण स्थानावर ठेवण्यात आले आहे. औद्योगिक वस्तूंच्या उत्पादनातून व उपभोगातूनच समाजाचे जीवनमान उंचावते हा पश्चिमी भोगवादी समाजाचा आदर्श ठेवून भारताची अर्थसंकल्पना सर्व सरकारांच्या विचारातून सतत दिसून येते. जागतिकीकरणाच्या आगमनाने तर आता त्याचा कहरच केला आहे. अमेरिकेत फक्त तीन टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर अवलंबून असते. ह्याउलट भारतात जवळपास सत्तर टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रातून आपल्या जीवनाचा आधार प्राप्त करीत असताना अमेरिकेचे प्रगतीचे आर्थिक मॉडेल आपल्या देशाचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे करणार यात शंका नाही.
वरील मुद्द्यांवरील चर्चा आपल्या विशेषांकात अपेक्षित होती. त्यामुळे माझी थोडी निराशा झाली.
रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ तत्त्वज्ञान शिक्षक परिषदेचे वार्षिक अधिवेशन २००६
रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान शिक्षक परिषदेचे वार्षिक अधिवेशन दि. ११ ऑक्टो. २००६ रोजी आयोजित करण्याचे ठरविले आहे. हे अधिवेशन ज्येष्ठ तत्त्वज्ञ आणि विवेकवादी विचारवंत प्रा. दि.य. देशपांडे यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्यात येणार आहे.
अधिवेशन स्थानिक धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये संपन्न होणार आहे. उद्घाटनाचा कार्यक्रम ६.३० वाजता सुरू करण्यात येईल.
– डॉ. वृषाली कुलकर्णी, अध्यक्ष – नुप्टा

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *