पत्रसंवाद

राजीव जोशी, तत्त्वबोध, माथेरान रोड, नेरळ ४१० १०१.
राजीव जोशींनी दोन कात्रणे व एक पत्र पाठवले आहे. मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, पण एक कात्रण व पत्र इंग्रजीत आहेत. सारांशच देत आहोत.]
क)(लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट २००६, हज यात्रेचे अनुदान: आता लक्ष मुंबईतील याचिकेकडे, या बातमीवरून.) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली एक जनहितयाचिका सर्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपांनी धार्मिक कार्यांसाठी दिली जाणारी सरकारी मदत थांबवू पाहते. या याचिकेतील मागण्यांचा तपशील बातमीत आहे.
ख) (टाईम्स ऑफ इंडिया, ३१ ऑगस्ट २००६, युअर ब्रेन डझन्ट हॅव अ गॉड स्पॉट, या लेखावरून)
एक नवा अभ्यास दाखवतो की गूढवादी व धार्मिक अनुभवांसाठी मेंदूत एक ‘देव-स्थान’ नसते. देव किंवा स्वतःपेक्षा मोठ्या अशा कशाशी तरी मीलनाचा भाव उत्पन्न होतो तो आत्मभान, भावना व शरीराची मेंदूतील प्रतिमा यांच्या एकत्रित परिणामातून. न्यूरोसायन्स लेटर्सच्या नव्या अंकातील याबाबतचा तपशील जुन्या अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर शंका उपस्थित करतो. मँट्रिअल विद्यापीठाचे मारिओ बेरिगार्द यांचा हा अभ्यास ‘‘गूढ (mystical) अनुभवांचे मज्जाव्यवहाराशी संबंध तपासण्यासाठी’ केला गेला. पंधरा कार्मेलाइट पंथाच्या जोगतिणींना (वये २३ ते ६४) त्यांच्या सर्वांत तीव्र गूढ अनुभवांचा पुनरानुभव घ्यायला सांगून सोबतच मेंदूचे ‘स्कॅनिंग’ केले गेले. त्यांचे थेट देवाशी मिलन झाले, अशी कल्पना करणे त्यांना शक्य नव्हते. “देव (तुम्ही) बोलावल्याने येत नसतो’, असे त्या म्हणाल्या. पण आधीच्या अभ्यासाचा अनुभव असा की पुन्हा अनुभव घेताना मूळ अनुभवाच्या वेळी सक्रिय होणारे मेंदूचे भागच (नव्याने) सक्रिय होतात. या अभ्यासात डझनभर भाग सक्रिय होताना दिसले. त्यांतील एक caudate nucleus हा आनंद, रोमँटिक प्रेम, मातृप्रेम, अशा भावना जागताना सक्रिय होतो. जोगतिणी ज्या आनंद व निरपेक्ष प्रेमाच्या भावनांचे वर्णन करतात त्यात इतर क्षेत्रांसोबत हेही क्षेत्र असावे. (संदर्भ livescience. com.) [पण राजीव जोशींना विनंती अशी की संक्षेप व भाषांतर आमच्यावर न सोडता ‘करून’ पाठवावे! – सं.]

भा.वि.देशकर, ४१, समर्थनगर (पश्चिम), वर्धा रोड, नागपूर ४४० ०१५.
आसु च्या आरोग्य विशेषांकावरील अभिप्राय.
‘सद्यःपरिस्थितीतील वैद्यकशिक्षण व डॉक्टर विद्यार्थी’ ह्या लेखाबद्दल डॉ. संजीव केळकरांचे विशेष अभिनंदन त्यांचा लेख अभ्यासपूर्ण आहे.
माझ्या हयातीची उणीपुरी छत्तीस वर्षे मी वैद्यकीय क्षेत्रातच घालविली आहेत. मी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करण्यावर चिंतन करून उपाय शोधत होतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात दर्जा सुधारण्यासाठी प्रथम शिक्षक उत्तम असावा लागतो. इतर शैक्षणिक विषयासाठी बी.एड.सारखा अभ्यासक्रम असायचा. वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षकांसाठी तसा अभ्यासक्रम नव्हता व त्याची आवश्यकताही भासत नव्हती. पण मला मात्र आपण बी.एड. व्हावे व एक उत्तम शिक्षक व्हावे असे वाटे.
पुढे थ.क ज. चे लक्ष ह्या त्रुटीकडे वळले व “मेडिकल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी”चा उदय झाला. ह्या तंत्राचे शिक्षण देण्यासाठी नॅशनल स्तरावर पाँडिचेरी व दिल्ली येथे केन्द्र स्थापले. व प्री, पॅरा व क्लिनिकलच्या कुठल्याही विषयाच्या शिक्षकांना शिकविण्यात येऊ लागले. त्याच्यासाठी शॉर्टकोर्सेस काढले. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे वैद्यकीय शिक्षकांची निवड झाली त्यांत माझी निवड झाली. पाँडीचेरीहून प्रशिक्षण घेऊन परतल्यानंतर माझ्या प्रशिक्षणाचा लाभ औरंगाबाद, नागपूर, तळेगाव मेडिकल कॉलेजमधील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी झाला. चांगला विद्यार्थी घडविण्यासाठी शिक्षकालाही सतत प्रयत्नशील राहावे लागते हे लिहिण्याचा हेतू.

शाम अष्टेकर, २१, चेरी हिल्स सोसायटी, पाइपलाइन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ००५.
आसु च्या आरोग्यसेवा विशेषांकातून अपेक्षित विषयांची मांडणी कमीच आहे. मात्र संजीवनी केळकरांचे संपादकीय, तसेच इव्हान इलिचचे मुखपृष्ठावरचे अवतरण (.. ह्याकरिता नोकरशाहीच्या हस्तेक्षेपाची गरज कमीत कमी असते) उल्लेखनीय आहे. चर्चा पुढे चालू राहावी या दृष्टीने या छोट्याशा लेखाचा प्रयत्न आहे.
आरोग्य व आरोग्यसेवा हे वेगवेगळे समजून घ्यायला हवेत. आरोग्य हे एक व्यामिश्र व बहुआयामी मोठे वर्तुळ आहे. उदा. महाराष्ट्रातल्या बालमृत्यूसंबंधीच्या विवादाचे घेऊ या. बालमृत्यू हा एकूण आरोग्याचे मोजमाप करणारा एक मापदंड आहे. पण केवळ मर्यादित वैद्यकीय सेवा केंद्रित करून त्याची आकडेवारी घटवता (सुधारता) येते. अशा विशिष्ट उपाययोजनेतून ‘आरोग्याचा मापदंड’ म्हणून त्याची उपयुक्ततता न राहता ‘आरोग्यसेवेचा मापदंड एवढीच त्याची व्याप्ती राहते. बालमृत्युदराचा प्रश्न सर्वसमावेशक पद्धतीने सोडवायचा असेल तर त्याचे निकटचे (Proximate) व मध्यस्थित (Intermediate) घटक सुधारून ते करता येईल. (उदा. आदिवासी भागातील रस्तेबांधणी व रोजगार) बालमृत्यूचा प्रश्न आता जसा मांडला जात आहे त्या अरुंद (Narrow) व Programmatic (कार्यक्रमबद्ध) पद्धतीनेपण तो ‘सोडवता’ येतो. एका अर्थी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्याप्रकारे अंतर्गोल (Wide Angle) किंवा बहिर्गोल भिंगातून (Near Vision) मांडता येतील, तशीच बालमृत्युदराची मांडणी व्यापक किंवा मर्यादित – केंद्रित पद्धतीने करता येते. खरेतर जागतिक समुदायाने मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोलची (MDG)ची मांडणीही अशीच काही रिडक्शनिस्ट केलेली आहे असे म्हणता येईल. श्रीयुत बंकर रॉय आदि विचारवंतांनी याच्या दिवाळखोरीबद्दल टीका केली आहे.
आता आपण आरोग्यसेवांबद्दल बोलू या.
आरोग्याच्या मोठ्या वर्तुळात आरोग्यसेवा हे एक उपवर्तुळ तर वैद्यकीय सेवा हे त्यातलेही एक छोटे वर्तुळ आहे. उदा. महापालिका व लोक मिळून डासांचे नियंत्रण करतील तर तो आरोग्यसेवांचा (Public Health) भाग झाला. त्यात हिवतापाच्या रुग्णांवर उपचार हा वैद्यकीय सेवांचा (Medical) भाग झाला. अर्थातच आरोग्यसेवांचे एकूण वर्तुळ तसे व्यापक आहे किंवा असायला हवे. या दोन्ही वर्तळाचे मिळन समतोल व्यवस्थापन आपण करू शकलो पाहिजे. आरोग्यसेवाच्या एकण महत्त्वाच्या ‘निकट’ (Proximate) घटकात शुद्ध पाणी-पुरवठा, स्वच्छता व्यवस्थापन, पोषण कार्यक्रम (?), आरोग्यप्रशिक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कीटक नियंत्रण, जनावरांच्या आरोग्याचे व्यवस्थापन, आणि अर्थातच वैद्यकीय सेवांच्या (छोटे वर्तुळ) व्यवस्थापनाचा भाग येतो. वैद्यकीय सेवांवर एक व्यापक नजर टाकली तर व्यक्तिगत व कौटुंबिक वैद्यकीय स्वयं-उपचार, गाव-समूहपातळीवरची वैद्यकीय सेवा, दवाखाने-क्लिनिक्स व त्यानंतर छोटी रुग्णालये व सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये येतात. ही एकूण व्यवस्था अनेक आडव्याउभ्या धागेदोऱ्यांनी बनलेली आहे. पॅथीबहुलता (अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओ इ.) खाजगी सेवा की सरकारी की धर्मादाय संस्था, फी आकारून की इन्शुरन्स, कट-कमिशन, शास्त्रीय, अशास्त्रीय, कायदेशीर-बेकायदेशीर, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटकांची उभी, आडवी, तिरपी वीण यात आहे. एका अर्थाने हे चौसष्ट घरांचे बुद्धिबळ आहे.
आरोग्य हा भारतात राज्यघटनेनुसार सामाईक यादीवरचा विषय पण जास्त करून राज्यपातळीवरचा विषय आहे. आरोग्यसेवेवरच्या सरकारी खर्चातला एकूण ८०% भाग राज्यसरकार करते. मात्र एकूण सरकार जो खर्च करते त्याच्या तिप्पट-चौपट खर्च लोक स्वतःच्या खिशातून करतात. म्हणून आपली आरोग्यसेवा बहुशः खाजगी आहे असे म्हणण्याची पद्धत आहे. चीनमध्ये मात्र आरोग्ययंत्रणा सरकारी असून नागरिक काही पैसे देऊन ती विकत घेतात. त्यामुळे तिथला सरकारी खर्च जास्त आणि खाजगी खर्च त्याच्या निम्मा इतका असतो. आपल्याकडच्या एसटीप्रमाणे हे प्रकरण आहे. या प्रकारच्या खाजगीकरणावरही पुष्कळ टीका होत आहे व गरीबांना हे कमी दरदेखील परवडत नसल्याने वंचित राहावे लागते.
भारतातल्या वैद्यकीय सेवांची ढोबळ मांडणी डॉक्टर-रुग्णालय केंद्रित आहे. डॉक्टर यातला पुष्कळ निधी ‘आपलासा’ करतात. भारताचे एकूण धोरण हे आहे की डॉक्टर-रुग्णालय सेवांवर पैसा जास्त खर्च करण्यापेक्षा प्राथमिक सेवांवर करून एकूण हस्तक्षेप लवकर-स्वस्त-परिणामकारक करण्यावर भर दिला पाहिजे. या छोट्याशा लेखात आरोग्यसेवा -वैद्यकसेवा या विषयांवर व्यापक किंवा सखोल मांडणी करणे शक्य नाही, पण महाराष्ट्राने नजीकच्या दहा वर्षांत या दहा गोष्टी प्राधान्याने केल्यास वैद्यकीय सेवा सुधारणे शक्य आहे असे मला वाटते.
आरोग्य दहा कलमे
१. लग्नवय कायद्याची सामाजिक अंमलबजावणी, मुलांमध्ये पुरेसे अंतर राखणे.
२. बाळ पोटात असल्यापासून १८-२० वर्षांपर्यंत पोषण.
३. वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता.
४. खेळ-योग-व्यायामाची सोय, इ. द्वारा सर्वांगीण शरीर-बुद्धिविकासाचे प्रयत्न.
५. महापालिका-नगरपालिका-पंचायत क्षेत्रात स्वच्छता व कीटकनियंत्रणाचे व पाळीव प्राणी नियंत्रणाचे प्रयत्न.
६. महाराष्ट्रातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न शहरी-ग्रामीण असा दुभंग झाला आहे. मात्र ग्रामीण भाग म्हणजे हँडपंप-बोअरवेल असे समीकरण न होऊ देता पाणी-साठवणूक-वहन या पद्धतीने भूपृष्ठजलाचा पुरवठा वाढवणे. निदान बोअरवेल-भूजलाची रासायनिक पाहणी करून आरोग्याच्या दृष्टीने पुनरवलोकन करावे. (अतिक्षारांचे आरोग्यावर बरेवाईट परिणाम होऊ शकतात).
७. शहरी वाहतूक, सोळा ते अठरा वयात दुचाकी परवाना, सर्वत्र सायकल पथ या मुद्द्यांवर आरोग्याच्या दृष्टीने फेरमांडणी/फेरविचार करणे.
८. औद्योगिक आरोग्य व आरोग्यसेवांची तपासणी करून सुधारणा करणे.
९. अपघातांचे प्रमाण फार आहे. रस्तासुधार व वाहतूक नियंत्रण (दारू पिऊन गाडी चालवण्याबद्दल कारवाई धरून), वाहतूक कायद्यांचे पालन इ. उपायांनी वाहतूक निर्धोक करणे.
१०. महत्त्वाच्या आरोग्य समस्यांबद्दल व आरोग्य घटकांबद्दल समाजातल्या निरनिराळ्या घटकांना किंवा सार्वत्रिक आरोग्यशिक्षण.
वैद्यकीय सेवा दहा कलमे
१. गाव-वस्ती-वार्ड पातळीवर स्वयंसेवी किंवा अल्प मानधनावर प्राथमिक आरोग्य कार्यकर्त्यांची परिणामकारक व्यवस्था व चळवळ उभी करणे, ग्रामपंचायतींना स्वतःचे छोटे मोठे आरोग्यकेंद्र काढण्यास अधिकार व उत्तेजन देणे.
२. संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्र, दवाखाने ते रुग्णालये, यांचे प्रमाणीकरण, नोंदणी व गुणवत्ता सुधार योजना, रुग्णालय कर्मचारी प्रशिक्षण धरून, बोगस डॉक्टरांचे उच्चाटन व पर्यायी पुनर्वसन.
३. शासनाने स्वतःची आरोग्यकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा व नगरपालिका रुग्णालये तसेच राज्य कामगार विमा योजनेची रुग्णालये सचोटीने व सक्षमतेने चालवणे. ती शक्यतोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवणे. यासाठी सुसंगत निधी उपलब्ध करणे.
४. टप्प्याटप्प्याने सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजनेकडे (Universal Health Insurance) वाटचाल. आता आपण घातक अमेरिकन मॉडेलकडे फरपटले जात आहोत. त्याऐवजी जर्मन मॉडेलकडे वाटचाल करणे. कट-कमिशनला यानेच आळा घालता येईल. UHI च्या गाड्याची दोन चाके म्हणजे सेवापुरवठा व सामूहिक खर्चव्यवस्थापन.
५. क्षयरोग, एड्स, अतिरक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, कर्करोग इ. महत्त्वाच्या/खर्चिक आजारांबद्दल राष्ट्रीय व राज्यपातळीवरच्या योजना खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने कार्यक्षम करणे. यासाठी योग्य तत्त्वांवर खाजगी सेवांना कराराद्वारे सहभागी करणे याला PPP किंवा Public Private Partnerships असे म्हणतात. UHI कडे जाण्यासाठी PPP हा एक अनिवार्य टप्पा आहे.
६. औषधविक्रीत नागरिकांच्या दृष्टीने अनेक सुधारणा अपेक्षित आहेत. किराणा दुकानातून (लहान गावात) मर्यादित औषधे उपलब्ध करणे हे चांगलेच. त्याचबरोबर एकूण औषधांवर मूळ औषधांचे (Generic) नाव असणे, मराठी लेबल असणे आवश्यक असावे.
७. सार्वजनिक रुग्णालयात अॅलोपॅथीबरोबरच आयुर्वेद व होमिओपॅथीला यथोचित आणि एका छपराखाली स्थान मिळणे आवश्यक आहे. श्री. निखिल जोशी यांचा अॅलोपॅथीच शास्त्रीय असण्याचा मुद्दा एकांगी व केळकर म्हणतात तसा रिडक्शनिस्ट शास्त्रपद्धतीनुसार आहे. शिवाय कोणत्याही शास्त्राला स्वतःची राजकीय चौकट असते.
८. ग्रामीण, आदिवासी, गरीब लोकांसाठी वैद्यकीय सेवांचे विशेष व जिल्हानिहाय नियोजन व अंमलबजावणी करणे.
९. पुनःप्रशिक्षण व केवळ वैद्यकीय महाविद्यालयाचे परवाने वाटत सुटणे हे अंतिमतः घातक ठरू शकते. वैद्यकीय शिक्षण सुटसुटीत करणे व डॉक्टर परिचारिका आदि सेवाकर्मीचे निरंतर व नियतकालिक पुनःशिक्षण/परवाना नूतनीकरण करणे.
१०. शासकीय आरोग्य वैद्यकीय सेवांच्या खर्च-लाभ, गुंतवणूक, धोरण याबद्दल विचार विनिमय करण्यासाठी राज्यात वरिष्ठ धोरण मंडळ असणे आवश्यक आहे. उदा. पल्स पोलिओ ही मोहीम निरर्थक असल्याचे अनेकवार मांडले गेले आहे. केवळ आंतरराष्ट्रीय आग्रहाने ती चालू आहे. तीच गोष्ट १००% बाळंतपणे रुग्णालयात होण्याची तुघलकी योजना.
शासन आणि आरोग्यसेवा यांचा संबंध कसा आहे, कसा असावा याचे थोडेसे भान असणे आवश्यक आहे. जगाचे एकूण चित्र पाहिले तर याबद्दल बरीच उद्बोधक माहिती होऊ शकते. आरोग्यसेवा पूर्ण शासकीय (ढर लरीशव) असणारे देश म्हणजे इंग्लंड, कॅनडा, चीन, क्यूबा इ. अधिकाधिक खाजगी वैद्यकीय सेवा असणारे देश म्हणजे अमेरिका, भारत इत्यादी. मात्र बहतेक प्रगत देशांमध्ये आरोग्यसेवांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था असतात. युरोपियन देश, विशेषतः जर्मनी हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. जर्मनीत आरोग्यसेवांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था असतात. युरोपियन देश, विशेषतः जर्मनी हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. जर्मनीत ‘दुखणाईत फंड’ Sickness fund, नावाची व्यवस्था आहे. उत्पन्न असणाऱ्या सर्व नागरिकांकडून ६% निधी कापून या निधीत जमा होतो. या निधीतून सर्व आरोग्यसेवा जवळजवळ (काही को-पेमेंट द्यावे लागतेच) मोफत मिळते. यासाठी क्रेडिटकार्डप्रमाणे हेल्थ कार्ड असते. आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या दवाखाने, रुग्णालय यांचे एक राष्ट्रीय संघटन असते, त्यांना हा निधी प्राप्त होतो. शासनाचे यावर प्रतिनिधित्व असते. सर्व दवाखाने, रुग्णालये याचे सदस्य असतात. नागरिक स्वतःच्या पसंती व गरजेनुसार या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा घेतात व कार्डावर त्याची नोंद होते. सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना विवक्षित काळाने क्लेम्सचे पैसे मिळतात. यात भ्रष्टाचार जवळजवळ शून्य आहे असे म्हटले जाते. माझ्या मते इंग्लंडच्या ‘सरकारी’, NHS, आरोग्यसेवेपेक्षा आणि अमेरिकेच्या ‘बाजारू’ इन्शुरन्सपेक्षा ही जर्मन व्यवस्था कितीतरी चांगली आहे. मात्र ही आदर्शवत वाटणारी व्यवस्था घडवायला अनेक दशके जावी लागली. जे लोक बेरोजगार किंवा पेन्शनर आहेत त्यांचा भारही कमावत्या घटकांवर पडतो. याबद्दल तिथे थोडी करकर आहे. इंग्लंडच्या छक्ड मध्ये प्रचंड क्यू असतात. ताप, खोकला असो वा हर्निया असो, तुम्हाला तत्पर सेवा मिळणे अवघडच. फक्त इमर्जन्सीलाच वेळेवर उपचार आहेत. जर्मन व्यवस्थेत ही रोज-दिरंगाई मुळीच नाही. शिवाय ‘ग्राहकांची पसंती’ हा प्रमुख घटक असल्याने दवाखाना रुग्णालयांना गुणवत्ता, तत्परता पाळावीच लागते.
भारताने पूर्ण सरकारी आरोग्य सेवेकडे, राष्ट्रीयीकरणाकडे जाणे अशक्य व माझ्यामते अवांछनीय आहे. तसेच सध्याची खाजगी गल्लाभरू वैद्यकीय सेवाही अन्यायी व विषम आहे. या सर्व गोंधळातून वाट काढण्यासाठी ‘सार्वत्रिक आरोग्यसेवा विमायोजना’ लागू करणे व ती कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपाने चालवणे हाच टिकाऊ मार्ग आहे.
नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन (NRHM)
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नुकतीच देशभर छठकव राबवायला सुरुवात केली आहे. यातून आरोग्यसेवांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल/सुधारणा करणे चालू आहे. याचा अवधी एकूण ८ वर्षे असून या अभियानाची दोन चाके म्हणजे प्रत्येक गावात पाड्यात ‘आशा’ (आरोग्य कार्यकर्ती) नेमणे आणि तिच्यामार्फत काही आरोग्यसेवा, जागृती, चळवळ घडवून शासकीय आरोग्यसेवेचा वापर वाढवणे. दुसरे चाक म्हणजे सर्व शासकीय आरोग्यकेंद्रांचा दर्जा, मनुष्यबळ, निधी, सेवा इ. वाढवणे. या एकूण कार्यक्रमासाठी निधी हळूहळू दुप्पट केला जाईल. आता केंद्रशासनाचा १% इतका निधी आरोग्यावर खर्च होतो तो २% आणि त्यापुढे ५% पर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. या अभियानात अनेक महत्त्वाची पावले टाकली जातील. उदा. सर्व आरोग्यसेवा जिल्हा परिषद पंचायतींकडे सोपवणे निधींसह. दुसरे म्हणजे सार्वत्रिक विमा योजनांची सुरुवात, खाजगी वैद्यकीय सेवांचे नियमन वगैरे नव्या गोष्टी घडणे अपेक्षित आहे. हे मिशन जरी ‘ग्रामीण’ असले तरी पुढच्या वर्षी नागरी भागातही राबवले जाण्याची चर्चा आहे. या मिशनमधल्या मुख्य अडचणी/आह्वाने म्हणजे राज्यांनी या गोष्टी कसोशीने राबवणे व पुरेसा निधी उपलब्ध करणे. खरेतर या मिशनची मदार मुख्यतः त्या त्या राज्यावरच आहे. उदा. महाराष्ट्र राज्यात याबाबत शांतताच आहे तर शेजारच्या आंध्र प्रदेशने आघाडी घेतली आहे.
चर्चेसाठी प्रागतिक व व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी समाजाच्या आरोग्यधोरणाचा मसुदा
१. मानवी जीवनातील अनारोग्याचे दुःखनिवारण करणे व सर्व व्यक्तींना निरोगी धडधाकट किंवा कार्यक्षम जीवन अधिकाधिक जगण्यासाठी प्रयत्न करणे. सर्वांसाठी आरोग्य हे धोरण असावे. आरोग्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे तशी त्या व्यक्तीवर आरोग्याची विवक्षित जबाबदारीही आहे.
२. आरोग्यसेवा ही शास्त्रीय पुराव्यावर आधारलेली असावी आणि मानवतावादी आणि सहभागीत्वाचीपण असावी. हिप्पोक्रॅटीसची शपथ सार्वजनिक आरोग्यातही बह्वशी लागू पडते.
३. चांगल्या आरोग्याचे अनेक कारक घटक (उदा.पोषण, जीवनपद्धती, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता, व्यसने नसणे आणि व्यावसायिक आरोग्याची सुरक्षितता) हे सर्व आरोग्यधोरणामध्ये सुयोग्यपणे अंतर्भूत असणे अनिवार्य आहे. त्या त्या समाजाच्या देशकालसापेक्ष परिस्थित्यनुसार हे घटक सुज्ञपणे सुधारणे आवश्यक आहे.
४. आजच्या तुकड्यातुकड्यांनी विकल्या जाणाऱ्या आरोग्य विमा सेवा व आरोग्यसेवा संपूर्णपणे शासकीय जबाबदारी (राष्ट्रीयीकरण) ही दोन्ही टोके टाळून सार्वजनिक आरोग्य हमी योजना हेच आपले मुख्य धोरण व दिशा असावी. या धोरणात सर्वांना आरोग्यसेवेची उपलब्धता, खर्च आणि अपेक्षित आरोग्य लाभाचे गणित, सहभागित्व आणि लोकांच्या प्रश्नांनाही प्राधान्य देणे हे आवश्यक घटक आहेत. वैद्यकीय सेवा देणे आणि त्यापासून उत्पन्न मिळणे हे एकाच जागी न होता हे दोन्ही बिंदू/स्रोत वेगवेगळे केल्याशिवाय वैद्यकीय सेवेतला गल्लाभरूपणा आणि रोगविशिष्ट आकर्षण संपणार नाही. मात्र असे करताना अमेरिकन मॉडेलच्या गर्तेत पडण्यापेक्षा जर्मन मॉडेलकडे वाटचाल करावी.
५. समाजातले अनेक घटक आरोग्यसेवांपासून वंचित राहतात त्यासाठी आरोग्यसेवांमध्ये एक प्रकारचे झुकते माप अंतर्भूत असायला हवे. स्त्रिया, मागास जाती जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, अपंग, वृद्ध, समाजातील विशेष उपेक्षित घटक (उदा. वेश्या व कैदी) यांसाठी असे झुकते माप देणे अंतर्भूत असावे.
६. एकूण आरोग्यसेवेत प्राथमिक आरोग्यसेवेला त्याचे योग्य व महत्त्वाचे स्थान असणे आवश्यक आहे. यात कौटुंबिक प्राथमिक सेवा, गाव वस्ती पातळीवरच्या आरोग्यसेवा, अंगणवाडी, शाळा इ. पातळीवर सुयोग्य व सक्षम प्राथमिक सेवा असणे ही चांगल्या आरोग्यव्यवस्थेची एक पूर्वअट आहे. असे केल्यानेच लोकांना सेवा लवकर मिळणे, खर्च व दुःख कमी होणे तसेच रुग्णालयांचा अतिरिक्त भार कमी होणे इ. सुपरिणाम होतात. आज प्राथमिक आरोग्य सेवांकडे दुर्लक्ष व हेळसांड झाल्याने भारतातील वैद्यकीय सेवा डॉक्टर-रुग्णालये-औषधे-केंद्रित झालेली आहे.
७. स्वातंत्र्यवादी प्रागतिक माणूस मक्तेदारीला विरोध करतो. आरोग्यसेवा क्षेत्रात शासन किंवा खाजगी किंवा कार्पोरेट क्षेत्राचा वरचष्मा किंवा एकाधिकार नसावा. सार्वजनिक आरोग्यसेवा हमी योजना, णक्व देखील या निरनिराळ्या घटकांच्या स्पर्धेतूनही उभी करता येते. यासाठी प्रथम योग्य प्रकारच्या PPP ची व्यवस्था लागेल.
८. आरोग्य व वैद्यकीय सेवा यांचा मूळ उद्देश जीवित आणि वित्तासंबंधी असल्याने शासन किंवा तत्सम लोकनियुक्त व्यवस्थेचा नियंत्रक अंकुश आरोग्यसेवांवर असायला हवा. म्हणून शासनाने या क्षेत्रात पुरेसे व सुयोग्य नियंत्रण करण्यासाठी विवक्षित भूमिका कार्यक्षमतेने बजावण्याची गरज आहे.
९. प्रागतिक व स्वातंत्र्यवादी आरोग्यधोरणात कोणत्याही भारतीय किंवा पर्यायी आरोग्य-वैद्यक पद्धतीची मक्तेदारी किंवा दादागिरी असण्याची गरज नाही. इतर वैद्यकपद्धतींच्या शास्त्रानुकूल वापरासाठी आता असलेले अडसर काढून आधुनिक वैद्यकशास्त्रही आपापल्या गुणवत्ता व किंमत मूल्यरचनेनुसार स्वतःची यथास्थित जागा घेईल. या वैद्यकपद्धतींमध्ये परस्पर आदानप्रदान होणे या पद्धतींसाठी आणि लोकांसाठी हिताचे ठरू शकते.
१०. स्वातंत्र्यवादी प्रागतिक आरोग्यधोरणामध्ये उद्दिष्टे, योजना व नीती तसेच कार्यक्रम ठरविण्यासाठी व्यक्ती, कुटुंबे, वस्ती, जिल्हा, प्रांत, देश या क्रमास प्राधान्य देणे अंतर्भूत असावे. सांसर्गिक रोगांचा धोका अर्थातच आंतरराष्ट्रीय होऊ शकतो म्हणून याबाबत मात्र जागतिक आशाआकांक्षा मानणे आवश्य आहे. मात्र एकूण आरोग्यसेवा आंतरराष्ट्रीय संस्था व दानशूर व्यक्तींच्या निधी व कलाने बदलण्या-घडवण्यापेक्षा एतद्देशीय व लोकशाही संस्थांच्या यथोचित निर्णयानुसार बदलणे घडणे आवश्यक आहे. असे केले तरच नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्यविषयक गरजांचे निराकरण होईल.

नरेन्द्र म. आपटे, बी-२०३, स्नेहवैभव सोसा., प्लॉट क्र. आर.एम.१०३, निवासी विभाग (चखऊउ), डोंबिवली (पूर्व) ४२१२०३.
सप्टेंबर २००६ च्या आसु च्या अंकातील आयुर्वेदाबाबतच्या लेखासंबंधी १. भारतात सध्या प्रामुख्याने अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी या चार वैद्यकप्रणालींचा वापर वैद्यकीय व्यावसायिक करतात.
‘वैज्ञानिक वैद्यक’ अशा ज्या प्रणालीचा डॉ. जोशी यांनी उल्लेख केला आहे. ते अॅलोपॅथीचे अत्याधुनिक रूप आहे असे दिसते. अॅलोपॅथीतील उणिवा वैज्ञानिक वैद्यक दूर करणार असेल तर त्याचे स्वागत करायलाच हवे. परंतु येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरता कामा नये. अॅलोपॅथीच्या आजवरच्या प्रगतीत खाजगी क्षेत्रातील औषध-कंपन्यांच्या संशोधनाचा फार मोठा वाटा आहे. सर्व औषधकंपन्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते ते अधिकाधिक नफा मिळवण्याचे. त्यामुळेच वैज्ञानिक वैद्यकाचा विकास झाला तरी त्याचा भारतासारख्या कोट्यवधी गरीब लोकांच्या देशाला अगदी अल्पप्रमाणात फायदा होईल व त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. समाजहिताच्या दृष्टिकोणातून महागड्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाकडे बघणे आवश्यक आहे. केवळ ते वैज्ञानिक आहे म्हणून त्याचा स्वीकार करणे शहाणपणाचे नाही व आपल्या हिताचेपण नाही.
२. आपल्या ग्रामीण व शहरी भागांत, पाणी, हवा व ध्वनी ह्यांच्या प्रदूषणामळे व अनेक अनाकलनीय बाबींमुळे जुने आजार नवीन रूप घेऊन आले आहेत व आपल्या आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्यांपुढे हे मोठेच आह्वान उभे आहे. नव्या आरोग्यसमस्यांना तोंड देण्यासाठी व आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केवळ वैज्ञानिक वैद्यक वा आयुर्वेद वा होमिओपॅथी ही एक वैद्यकप्रणाली समर्थ आहे असा दावा कोणी करू नये व तो केल्यास तो अज्ञानमूलक, समाजस्वास्थ्यविरोधी व समाजहितविरोधी होईल असे मी ठामपणे सुचवू इच्छितो. या उलट वर उल्लेखलेल्या चारही वैद्यकप्रणालींच्या समर्थकांनी एकत्र येऊन उमद्या मनाने, निःसंकोचपणे व पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, आपल्या प्रणालीच्या जमेच्या बाजू व उणिवा यांचा विचार करावा व आपल्या देशाच्या आरोग्य समस्या दूर करण्यासाठी एकत्रित असा सुसंघटित कार्यक्रम देशापुढे ठेवावा.
३. आयुर्वेदातील उपचारपद्धतीत वनौषधींचा व इतर नैसर्गिक घटकांचा/धातूंचा वापर असतो. वैज्ञानिक वैद्यक वा अॅलोपॅथी फायद्याच्या दृष्टिकोणातून विचार करत असल्यामुळे वनौषधींचा मर्यादित प्रमाणात वापर करतात. याचा अर्थ आयुर्वेदातील औषधे निराधार आहेत असा होत नाही. पिढ्यानपिढ्या जी वनौषधियुक्त औषधे भारतीय वापरत आले आहेत ती कुचकामी आहेत हा डॉ. जोशींचा दावा टिकणारा नाही.
४. आयुर्वेदातील आसवे, भस्मे व गोळ्या बनवण्यासाठी वनस्पतींचा, धातूंचा व अन्य नैसर्गिक रसायनांचा वापर होतो. माझ्या माहितीप्रमाणे एकच औषध हजारोंना लागू पडेल ही कल्पनाच मुळी आयुर्वेदाच्या मूलभूत संकल्पनेच्या विरुद्ध आणि विसंगत आहे. व्यक्तीप्रमाणे वैद्याने औषध बनवायचे व ते त्या व्यक्तीने सेवन करायचे हा नियम आजच्या काळात पाळता येणार नाही का?
५. आयुर्वेद म्हणजे निव्वळ औषधोपचार नव्हे. आयुर्वेद आपल्या जीवनाचा संपूर्ण विचार करतो व एक विशिष्ट जीवनशैली सुचवतो
असा आयुर्वेदसमर्थकांचा दावा असतो. तर आयुर्वेद कालबाह्य झाला आहे असे डॉ. जोशींच्या लेखात जे प्रतिपादन आहे त्यावरून वाटते. ज्या काळात आयुर्वेदाच्या वेगवेगळ्या संहिता लिहिल्या गेल्या तो काळ व आजचा काळ यांत जमीनअस्मानाचे अंतर आहे हे मान्य करूनही ज्या वैज्ञानिक वैद्यकाचा डॉ. जोशी हिरिरीने पुरस्कार करतात त्या वैद्यकालापण आयुर्वेदाकडे मोकळ्या, विवेकशील मनोवृत्तीने बघण्याची जरुरी आहे. डॉ. जोशींनापण याची जाणीव जाली आहे. सर्व पूर्वग्रह बाजूला सारून, आयुर्वेद एक ज्ञानशाखा आहे असे समजून संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे हे पुन्हा आग्रहपूर्वक सांगू इच्छितो.

प्रदीप पाटील, चार्वाक, २६०/१-६, जुना कुपवाड रोड, हॉटेल लव्हलीसमोर, सांगली ४१६ ४१६. (फोन : ०२३३-२६७२५१२ ; श-रळश्र: radeep_aakar@yahoo.co.in)
मेंदूतील देव या माझ्या लेखाविषयी अधिक माहिती देताना अपुरी माहिती प्रभाकर नानावटींनी दिली आहे. डॉ. पर्सिंगर यांच्या संशोधनावर डॉ. पेहर ग्रानक्विस्ट यांनी घेतलेला आक्षेप इकॉनॉमिस्ट मध्ये छापून आला असून त्याचे भाषांतर नानावटींनी केले आहे, त्यामुळे त्यांच्या प्रतिवादात अपुरेपणा राहिला आहे. स्केप्टिकल बरोबर त्यांनी सायकॉलजी टुडे, द जर्नल ऑफ सायकॉलजी इत्यादींचेही वाचन करावे. त्यांत ग्रानक्विस्ट, फ्रेडरिक्सन, अंजे, हेगन फेल्डर, व्हालिंद, लरहॅमर, लार्सन्स या स्वीडनच्या चमूचा प्रयोग कुठे व कसा चुकला याचे व्यवस्थित विवरण दिले आहे.
पर्सिंगर यांचे संशोधन ‘डबल ब्लाईंड’ पद्धतीने झाले आहे याचे साधार विवेचन त्यात आहे. उलट ग्रानक्विस्टनी आपल्या प्रयोगात आपल्या ‘सब्जेक्ट’ना पूर्वसूचना कश्या दिल्या व त्याचा परिणाम कसा झाला हे पर्सिंगर यांनी दाखवून दिले आहे. ग्रानक्विस्ट यांचा प्रयोग अपयशी का ठरला याची तीन कारणे पर्सिंगर यांनी दिली आहेत.
(१) ग्रानक्विस्टनी वापरलेल्या सॉफ्टवेअरमधील दोष,
(२) गरजेपेक्षा कमी वेळेची विद्युत्चुंबकीय चेतना,
(3) ‘अॅकस्टिक चेंबर’चा वापर न करणे.
पर्सिंगर यांनी आपल्या गेल्या २० वर्षांतील चाचण्यांचा तपशील दिला असून त्यातही ‘रँडम’ किंवा ‘सीरियल’ पद्धतीने प्रयोगव्यक्ती निवडीची माहिती दिली आहे. जर्नल ऑफ नर्व्हस अँड मेंटल डिसीज मध्ये त्यांनी डबल ब्लाईंडविषयी नीट माहिती दिली आहे.स्वीडनच्या वरील चमूला तात्काळ ई-मेल करून त्यांच्या अपयशाची चर्चा तर केलीच, शिवाय ग्रानक्विस्ट कुठे चुकले हे त्यांनी इंटरनेटवर सर्वांच्या माहितीसाठी खुले ठेवले आहे. त्यापैकी एका ठिकाणी पर्सिंगर यांनी “काही फिल्म कंपन्यांनी माझ्या संशोधनाचा वापर करून हेल्मेट विक्रीस काढले याचा मी निषेध करीत असून अशा प्रकारचे हेल्मेट कोणतेही वैज्ञानिक निकष पुरे करणारे नाहीत” असे जाहीर केले होते.
मेंदूच्या कुंभखंड भागातून धार्मिक व अतींद्रिय संवेदना किंवा भास यांची निर्मिती होते हे आता अनेक प्रयोगातून दिसून येऊ लागले आहे. पण आता प्रश्न आहे फक्त त्याच्या ‘मोड्यूल’चा! जनुक यंत्राबाबतीतही नानावटींचे विधान २० वर्षांपूर्वीचे आहे. पुरुष समलिंगी (गे) आणि क्रोमोसोम-७ व डठध, व्यक्तींपासून दूर राहण्याचा स्वभाव असलेले विलियम सिंड्रोमचे रुग्ण आणि जीन्स इ. अनेक संशोधने ‘फोल’ ठरली नसून पूर्ण सिद्धतेच्या मार्गावर आहेत.
थातुरमातुर औषधोपचार’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यापूर्वी नानावटींनी ‘नूटूपस’ची माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे नोबेल विजेते डॉ. एरिक कांडेल यांच्या समुद्र गोगलगायींच्या प्रयोगानंतर स्मृतींना कारणीभूत ठरणारे उठएइ प्रोटीन प्रकाशात आले. स्मृती वाढविणारे चएच १४१४ हे रसायन आता स्मृतिवर्धक म्हणून औषधी-चाचण्यांतर्गत असून २००८ पर्यंत ते बाजारात येईल अशी अपेक्षा आहे. प्रबोधन, आंदोलन, चळवळ हे सर्व हवेच; पण तोच अंतिम उपाय नव्हे. रुळलेल्या या वाटा परंपराप्रियांना योग्य वाटतील; पण विज्ञान त्यांच्यासाठी थांबू शकत नाही. शेवटी, मेंदूतील घडामोडींवर डॉ. व्ही. एस. रामचंद्रन यांनीही केलेले संशोधन पर्सिंगरांचेच निष्कर्ष सांगत होते, आणि तेही तीन वर्षे आधीच!
डॉ. भा. वि. देशकर यांना धर्म म्हणजे नीती या अर्थाने त्यांचे विवेचन अभिप्रेत असेल तर त्याविषयी मी आसु मध्ये पूर्वीच लिहिले आहे. आणि धर्माविषयी तर आसु ने दि.य. देशपांडे यांचे अनेक लेख छापले आहेत. तीच भूमिका माझीही आहे.