सामाजिक सुरक्षाः अमेरिकन अनुभव (भाग-१)

‘औद्योगिक क्रांती’ ही प्रक्रिया युरोपात सुरू झाली. अनेक वर्षे मुरत असलेले, पिकत असलेले घटक एकत्र होऊ लागले, आणि पारंपरिक शेती-बलुतेदारी जीवनशैलीने जगणाऱ्यांचे समाजातील प्रमाण कमी होऊ लागले. मुख्य फरक होता ऊर्जेच्या स्रोतांत. तोवर शेती व तिच्याशी संबंधित उद्योगांमध्ये मुख्यतः माणसे आणि जनावरे यांच्या स्नायूंची ऊर्जा वापरली जात असे. नव्या जीवनशैलीत इंधनाची ऊर्जा वापरून यंत्रे काम करू लागली. तोवर हस्तकौशल्य महत्वाचे असे, तर आता त्याची जागा यंत्रासोबत करायच्या श्रमांनी घेतली. अनेक हस्तकुशल कारागीर बेकार झाले, आणि इतर अनेक कौशल्ये आवश्यक असणारे पेशे घडले. तो पर्यंतची शहरे मुख्यतः ‘पेठा’ (व्यापारी वस्त्या) आणि ‘कसबे’ (विशिष्ट कसब असलेल्या कारागिरांच्या वस्त्या) यांच्याभोवती घडलेली असत, आता सोबतच कारखाने आणि कामगार वसाहतीही शहरांचा अविभाज्य भाग बनले.
पारंपरिक शेतकरी आधी आपल्या गरजा पूर्ण करत, नंतर कुटुंबाच्या, विस्तारित कुटुंबाच्या, मग पूरक उद्योग उर्फ बलुतेदारीच्या; आणि यानंतर उरलेले उत्पादन पेठांमध्ये विकायला पाठवीत. नवे शहरी कामगार वेतन कमावीत व सर्व गरजेच्या वस्तू पेठांमधून विकत घेत. बहुतांश शेतकरी स्वतःच्या घराशेताचे मालक असत, तर शहरी श्रमिकांना बहुधा कारखानदारांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये भाड्याने राहून कारखान्यांत काम करावे लागे. गावखेड्यात सर्वच जण एकमेकांना ओळखत असत, तर शहरांमध्ये गर्दीच्या रस्त्यावरील लोकांपैकी मूठभरच एकमेकांना ओळखत, तर बहुसंख्य एकमेकांना परके असत. शेतकरी व बलुतेदार यांच्यातले परस्परसहकार्य पारंपरिक नेमनियमांनी ठरलेले असे, तर शहरी कामगारांना जवळपास रोजच वेतन व सोईंसाठी बाजारी व्यवस्थेत सौदे करावे लागत. विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि बाजारावर आधारित अर्थव्यवहार, या ‘आईबापांनी शेतकरी जीवनशैलीला पर्यायी औद्योगिक जीवनशैली घडवली. या शैलीने जगताना पूर्वीच्या जीवनशैलीमध्ये नसलेले दोन घटक सतत कार्यरत असतात. एक म्हणजे प्रत्येकाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचे गुणोत्तर रोज बदलत असते. दुसरे म्हणजे बहुतांश लोकांचा सतत अपरिचित लोकांशी संबंध येत असतो. हे दोन्ही घटक अर्थातच मनःस्वास्थ्याला पूरक नाहीत.
औद्योगिक क्रांती जसजशी रुजत गेली तसतसे शहरीकरण झपाट्याने वाढले, आणि सोबतच औद्योगिक विवादही उपजले. शेतकरी जीवनशैलीचे एक तपशीलवार वर्णन गो.नी. दांडेकरांच्या पडघवली या कादंबरीत भेटते. कादंबरीची निवेदिका अंबुवहिनी गावातल्या प्रत्येकाला नावाने ओळखते. औद्योगिक विवादामधून भडकणाऱ्या हिंसेचे वर्णन व्हिक्टर ह्यूगोच्या ले मिझराब्ल मध्ये भेटते मराठीतील दुःखी ही साने गुरुजींची कादंबरी ह्यूगोच्या भाषांतरातून घडली आहे. तिचे प्रतीक आहे शहरी गटारांमधून जीव वाचवत, पण दुसऱ्यांना मदत करत पळणारा नायक. भारतातले याचे आयाम तपासणे गुंतागुंतीचे आहे. ह्यूगोची कादंबरी १८४८ च्या कामगार-दंगलीबद्दल आहे, तर पडघवली जवळपास शतकभरानंतरची. भारताने औद्योगिक जीवनशैली ‘घडवली’ नाही, तर नुसतीच ‘उचलली’. नऊ महिने पोटात वाढवून, वेदना भोगून मुलाला जन्म देणे; आणि काहीशा जबरदस्तीने मूल दत्तक घेणे, असा हा फरक आहे.
अनेक युरोपीय सरकारांनी कामगारांच्या सततच्या आर्थिक अस्थैर्यावर उपाय शोधायचे प्रयत्न केले. एक उपाय होता कामगारांनी बचत करून आर्थिक चढउतारांचे धक्के सोसायला ‘माया’ जमवणे. हा ‘शॉक अॅब्सॉर्बर’ कधीच, कुठेच घडला नाही. कामगार बचत करत नव्हते किंवा करू शकत नव्हते. बचतीला प्रोत्साहने देण्याचे प्रयत्नही अयशस्वी होत होते. शेवटी १८५० साली फ्रान्सने कामगारांच्या बचतीवर आधारित राष्ट्रीय वृद्धापकालीन विमा संस्था उभारली. केवळ उच्चमध्यमवर्गी उत्पन्ने असलेलेच या योजनेत सामील झाले. १८८३ साली ऑटो फॉन बिस्मार्कने जर्मनीत श्रमिकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सुरू केली. नंतरच्या काही वर्षांत कामावरील अपघात व अपंगत्वासाठी नुकसानभरपाई, निवृत्तिवेतन, मृतांमागे राहिलेल्यांना नुकसानभरपाई, वगैरे मूळ योजनेला जोडले गेले. इतर युरोपीय देशांनीही या साऱ्याचे अनुकरण केले.
औद्योगिकीकरण अमेरिकेतही जरा उशीराने पोचले पण पोचले मात्र वाजतगाजत. मुळात अमेरिकेत शेतीवर बेतलेल्या काहीशा सामंती युरोपीय परंपरा नव्हत्या. आणि तो प्रचंड देश नैसर्गिक संसाधनांमध्ये अतिशय श्रीमंत होता. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या तीसेक वर्षांत अमेरिका लोखंड, पोलाद, कोळसा, लाकूड, सोने, चांदी या साऱ्यांच्या उत्पादनात अग्रणी राष्ट्र बनली. मोटर कार, टेलेफोन, विजेचे दिवे, टाईपरायटर, फोनोग्राफ, रेफ्रिजरेटर हे सारे शोधही याच काळातले. याने कारखानदारीत प्रचंड वाढ झाली. आणि कामगारांची गरजही वाढली. वीसच वर्षांत शिकागोची वस्ती दुप्पट झाली. दहाच वर्षांत अमेरिकेतील एक लाखावरची शहरे नऊपासून अडतीसपर्यंत वाढली. १९२० मध्ये प्रथमच नागरी लोकसंख्या ग्रामीण लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली. यात देशांतर्गत लोकांची हालचालही होती, आणि परदेशातून येणारा लोंढाही होता. १८८० ते १९१८ या काळात दोन कोटी माणसे अमेरिकेत आली, मुख्यतः युरोपातून. ही माणसे पगारावर जगत. किमान वेतन कायदा नव्हता. कामाचे तास नियंत्रित नव्हते. यामुळे सतत कामगार व मालक यांच्यात संघर्ष असे. १८८१ ते १९०५ या चोवीस वर्षात छत्तीस हजार वेगवेगळे संप घडून आले, रोज चार किंवा जास्त संप. काही महिन्यांपूर्वी आजचा सुधारक मधील एका चर्चेत पश्न उपस्थित केला गेला की अमेरिकन कामगारांची वेतने जास्त आहेत, ती काय जास्त संपांमुळे का! १९९१ ते २००४ या तेरा वर्षांत भारतात फक्त ११,५५२ संप- लॉकाउट झाले. अमेरिकन तुलनेत जेमतेम साठेक टक्के. त्यांतही २०००-२००४ मध्ये केवळ २,९८० संप झाले, केवळ चाळीसेक टक्के. शतकाभरापूर्वीचा काळ, भारत-अमेरिका लोकसंख्येचे फरक, हे सर्व घटक लक्षात घेऊन अमेरिकेतला औद्योगिकीकरणाचा काळ आजच्या भारतीय औद्योगिक जगतापेक्षा जास्त अस्थैर्याचा आणि संघर्षाचा होता, हे उघड आहे.
संपांना मालकांचा प्रतिसाद सुरुवातीला ‘सनदशीर’ असे. घुसखोरी (Criminal Trespass), मालकी हक्कांवरचे अतिक्रमण, कट-कारस्थाने करणे, असल्या कारणांसाठी कामगार नेत्यांवर खटले भरले जात. हे जमले नाही तर हिंसाचार घडत असे. १८८६ मध्ये मॅकॉर्मिक कापणीयंत्र कारखान्यातला एक अहिंसक संप पाहता पाहता हिंसक झाला. अकरा माणसे मेली. शंभरावर जखमी झाली. आठांना हिंसेला उत्तेजन दिल्याबद्दल शिक्षा झाल्या. या संप-हिंसाचारात एक महत्वाचा पदर माजी सैनिकांचा होता. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धापासून, १७७६ पासून, निवृत्त सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनाची पद्धत होती. नंतर अमेरिकन यादवी युद्धात प्रचंड संख्येने सैनिक अपंग झाले व सैनिकांचे कुटुंबीय निराधार झाले. त्यांच्या निवृत्तिवेतनाची सोय सरकारने अत्यंत नाराजीने केली. पण पहिल्या महायुद्धात भाग घेणाऱ्या सैनिकांना हीसुद्धा सोय नव्हती. आधी पगारतून हप्ते कापून विमा उतरवण्याची एक सरकारी योजना घडली, मग १९२०-२४ या काळात माजी सैनिकांच्या दबावाने एक ‘बोनस कायदा’ पारित झाला. ह्यात सैनिकांना त्यांच्या नोकरीच्या काळानुसार काही ज्यादा पैसे मिळणार होते. पण ते १९४५ साली दिले जाणार होते, आणि हा कायदा राष्ट्राध्यक्ष कॅल्व्हिन कूलिज यांनी ‘व्हीटो’ वापरल्यानंतर, अत्यंत नाराजीनेच पारित झाला होता. १९३२ साली पंधरा ते पंचवीस हजार माजी सैनिक वॉशिंग्टन डी.सी. या देशाच्या राजधानीत आले. त्यांना काही ताबडतोब मदत हवी होती, पण अशी मदत करण्याचा कायदा सीनेटमध्ये (राज्यसभेस समांतर) बासष्ट विरुद्ध अठरा मतांनी नापास झाला ! काँग्रेसने (लोकसभेला समांतर) कायदा पारित केलाही, पण सीनेटमधील पराभवाने तो रखडला. कायद्याचा एक पुरस्कर्ता सीनेटर हायरॅम जॉन्सन एका मित्राला म्हणाला, “आपल्या राष्ट्रात हे एक नवे पर्व सुरू होत आहे. हे सरकार चालवण्याचे भंपक उपचार (Folderol) नाहीसे होतील, आणि तुझ्यामाझ्यासारख्या लठ्ठ म्हाताऱ्यांना लोक एका भिंतीजवळ रांगेत उभे करून गोळ्या घालतील.”
पण बरेचसे माजी सैनिक शांतपणे राजधानी सोडून गेले. सहा महिन्यांनंतर राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरने सेनेला उरलेल्या माजी सैनिकांना घालवून द्यायचे आदेश दिले. सेनेची ‘कमान’ जनरल डग्लस मॅकार्थर, मेजर ड्वाईट डी. आयसेनहॉवर आणि मेजर जॉर्ज पॅटन सांभाळत होते. ऑगस्ट १९३२ च्या सुरुवातीला घोडदळ, पायदळ व सहा रणगाडे वापरून बायकामुले असलेल्या ‘बोनस आर्मी’ला सेनापतींच्या त्रिकूटाने हाकलून दिले. हे तीन्ही सेनापती दुसऱ्या महायुद्धात प्रसिद्धीस आले, आणि आयसेनहॉवर तर राष्ट्राध्यक्षही झाला.
सरकार याप्रमाणे कामगार प्रश्नांपासून स्वतःची सुटका करायला धडपडत असताना इतर अनेक जण कामगार कायदे सुधारायला धडपडत होते. यात स्थितिप्रिय (Conservative) मानले जाणारेही होते, आणि उदारमतवादीही (Liberals) होते. अमेरिकेतल्या अनेक राज्यांत पारित कायदे कोर्टानी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते, त्यामुळे हे कायदे बदलू पाहणारे एकत्र होऊन त्यांनी एक संस्था घडवली. अमेरिकन असोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन (AALL) ही संस्था लवकरच नवे, कामगारांना सुरक्षा देणारे कायदे सुचवू लागली. पहिला प्रयत्न होता कामांवरील अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचा. २५ मार्च १९११ रोजी न्यूयॉर्क शहरातील एका तयार कपडे बनवणाऱ्या कारखान्याला आग लागली. कारखान्यात तेरा ते तेवीस वर्षांच्या १४६ स्त्रिया होत्या, आणि त्यांनी कामात हयगय करू नये म्हणून बाहेरून कुलूप होते. आणि हे सर्व न्यूयॉर्कच्या तत्कालीन नियमांनुसारच होते. सुरक्षेची गरज फक्त आर्थिकच नव्हती, तर शारीरिक परिस्थितीबाबतही होती. सर्व स्त्रिया जळून मेल्या, किंवा उड्या टाकून.
१९१३ साली अअङङ ने रचलेला एका आदर्श आरोग्य-विमा कायदा प्रकाशित झाला. कॅलिफोर्नियाचा सीनेटर हायरॅम जॉन्सन याने ह्या कायद्याचा अभ्यास करायला एक समिती नेमली व कायदा पारित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हेच इतर काही प्रांतांनीही केले. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने (AMA) सक्तीची सरकारी कामगार विमा योजना करावी, असा ठराव पारित केला. अमेरिकन हॉस्पिटल असोसिएशन, नॅशनल असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स, आठ प्रांत सरकारे, अशा विविध संस्था शासकीय आरोग्य-विम्याचा विचार करत होत्या. बारा प्रांतांनी कायदा पारित केला होता. एकूण अअङङ ला लवकरच अमेरिकाभर कायदा पारित होणार असे वाटू लागले.
पण वातावरण बदलू लागले. अचअ च्या अनेक प्रांत विभागांनी विरोध सुरू केला. वैद्यकीय क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप नको, हे कारण सांगितले गेले. इतर अनेक संस्थांनीही असा विमा नको, असे मत दिले- त्यात ‘ख्रिश्चन सायन्स’ हा पंथही होता! सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबरने (AFL) विरोधी सूर लावला. त्यांना हे कायद्याने न होता सामूहिक वाटाघाटींनी होऊन हवे होते! एक मजेदार अंग आहे, सरकारी आरोग्यविम्याच्या इतिहासाच्या सर्व काळात अमेरिकेत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नव्हता. तो १९२० साली मिळाला.
अअङङ ने लक्ष्य बदलले, आणि बेकारी व वार्धक्य यावर उत्तरे शोधणे सुरू केले. तिकडे कंझ्यूमर्स लीग ‘किमान-वेतन कमाल कामाचे तास’ यांसाठी आग्रह धरत होती. १९२३ पर्यंत तेरा प्रांतांत किमान वेतन आणि स्त्रिया व मुलांच्या कामांबद्दल कायदे पारित झाले, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते ‘मुक्त’ श्रमकरारांच्या विरोधात असल्याचे मत देऊन कायदे नापास केले. हे सगळे रिपब्लिकन स्थितिप्रिय राजवटीत घडत होते. ___पण स्थिती बदलत होती. अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीकडे झुकत होती. याचा अंदाज लोकांना आला नव्हता. १९२९ चे स्टॉक-मार्केट कोसळणे हा मंदीचा परिणाम होता, कारण नव्हे; हे आजचे ज्ञान आहे. मार्केट-कॅश घडला तेव्हा मात्र फेडरल रिझर्वच्या (आपल्या रिझर्व बँकेला समांतर) व्याजदरांतील हस्तक्षेपावर ठपका ठेवला गेला. मंदीवर उपाय म्हणजे कल्पना केन्सने सुचवून बराच काळ झाला होता. पण ती भांडवलशाही आणि मुक्त अर्थव्यवस्था पुजणाऱ्या अमेरिकेच्या पचनी पडली नव्हती. मंदीचे भीषण परिणाम स्पष्ट होऊ लागले, आणि अमेरिकन राजकारण स्थितिप्रियतेकडून औदार्याकडे झुकू लागले. १९३२ साली फ्रँकलिन डिलानो रूजवेल्ट (FDR) राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आला. त्याचा निवडणूक जाहीरनामा ‘न्यू डील’ (New deal) या नावाने ओळखला जातो- ‘नवा राज’ (‘नवा गडी नवा राज’ यातल्यासारखा). हे श्रम कायद्याच्या अंगाने एक वेगळ्याच वृत्तीचे प्रकरण होते. त्याची ओळख पुढच्या लेखात करून घेऊ.
पण आत्तापर्यंतच्या घटनाक्रमातील काही अंगे ठसवावीशी वाटतात. एक म्हणजे ‘स्थितिवादी’ व ‘उदारमतवादी’ ही लेबले लागलेले लोक एकत्रपणे प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न करत होते, केवळ हेत्वारोप करत नव्हते. दुसरे, नवी कायद्याची चौकट घडवणे हे शासन-प्रशासनाचेच काम आहे, असे न मानता पेशेनिहाय उभ्या राहिलेल्या संस्थाही प्रश्नांचा अभ्यास करत होत्या, आपल्याकडची ‘ठेविले सरकारे, तैसेची राहावे’ वृत्ती नव्हती. तिसरे म्हणजे कोरड्या तत्त्वचर्चेऐवजी व्यवहारी कायदा घडवायचा प्रयत्न होत होता. ‘विचारवंत’ “हो, अमुक करायला हवे” असे म्हणून थांबत नव्हते.
[नॅन्सी ऑल्टमनच्या द बॅटल फॉर सोशल सिक्यूरिटी (वायली, होबोकेन,२००५) या ग्रंथातील माहितीवर व पूरक स्रोतांवर ही लेखमाला घडवत आहोत. सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *