मेंदूतील देव वरील चर्चा (जुलै, ऑक्टो.व नोव्हें.०६), याबद्दल पर्सिंगर ह्यांचे पूर्वीचेही एक संशोधन पाहिले तर त्यांच्या मेंदूतील धार्मिक स्थानाच्या प्रयोगाबद्दल संशय घेण्यासारखीच स्थिती आहे. परामानसशास्त्रज्ञ विल्यम रोल ह्यांच्याबरोबर पर्सिंगर ह्यांनी २००१ मध्ये एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. त्याचे नाव होते : पिशाच्च आणि पिशाच्चाने झपाटलेल्या जागेविषयीचे संशोधन पुनर्तपासणी आणि अर्थान्तरण. त्यामध्ये त्यांनी काढलेले निष्कर्ष गूढ भाषेत लिहिलेले होते व ते बुद्धिवादी संशोधकांना पटलेले नव्हते.
आपल्या निष्कर्षात पर्सिंगर व रोल ह्यांनी, “काही पिशाचे ‘सायकोएनर्जीटिक फोर्स’ मुळे शांतताभंग (भानामतीसारख्या गोष्टी) करतात.” “मेंदूतील विद्युत्-चुंबकीयच अवस्था वातावरणातील विद्युत्-चुंबकीय शक्तींवर परिणाम करून घटना घडवत असावी,” ह्यासारखे निष्कर्ष काढले होते. परामानसशास्त्राचा गेल्या १०० वर्षांहूनही अधिक संशोधनाचा इतिहास पाहिल्यास त्यातली एकही गोष्ट (विचारसंक्रमण Telepathy, अंतर्ज्ञान clairvoyance,पूर्वज्ञान Precognition,मनोगती Psychokinesis, शरीराबाहेरचे अनुभव out of body experience इत्यादी) सिद्ध होऊ शकलेली नाही. पर्सिंगरने २००४ साली केलेल्या मेंदूतील देवधर्माच्या स्थानाविषयीचा प्रयोग काही संशोधकांनी पुन्हा तसाच करून पाहिला असता त्यांना पर्सिंगरने काढलेले निष्कर्ष आढळले नाहीत. मेंदूच्या अत्यंत सूचनावर्ती वा ग्रहणक्षम स्थितीत (highly suggestible state) असे भास होऊ शकतात, असे त्यांनी दाखवून दिले आहे. विशिष्ट प्रकारचे हेल्मेट घालून विद्युत्-चुंबकत्वाची कंपने दिली. सूचनावर्ती काळात काही वेळा विद्युत्चुंबकत्वाची कंपने देण्याचा प्लग काढला, काही वेळा जोडला तरी निष्कर्ष एकसारखाच आला. सूचनावर्तित्व (Suggestibility) हा देवधर्माचा भास होण्याचे कारण आहे, असे हे संशोधक म्हणतात. दुसरी गोष्ट प्रयोगाच्या तंतोतंत पुनर्निर्मितीसाठी काय काय सूचना आहेत हे ग्रानक्वीस्ट व त्यांच्या टीमने पर्सिंगर ह्यांना प्रयोग करण्यापूर्वी विचारले होते. त्यामुळे “गरजेपेक्षा कमी वेळेची विद्युत-चुंबकीय चेतना दिली” ह्या पर्सिंगरच्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. पर्सिंगरने हेही कबूल केले की काही चाचण्यांबाबतच डबल ब्लाईंडची पद्धत त्याने वापरलेली होती. ह्याचा अर्थ संपूर्ण प्रयोग डबल-ब्लाईंड पद्धतीने करण्यात आलेला नव्हता. (Skeptical Inquirer – Sept.-Oct. 2005). भा.वि.देशकर ह्यांनी डॉ. अॅन्ड्र न्यूबर्न ह्यांच्या ध्यानादरम्यान मेंदूतील विशिष्ट भागातील रक्तपुरवठा कमी-जास्त होतो ह्यावर केलेल्या संशोधनाबद्दल लिहिलेले आहे. (ऑक्टो.०६). अलीकडेच न्यूबर्न ह्यांनी मेंदूतील धार्मिक स्थानासंबंधीच्या संशोधनाबद्दल वृत्त न्यूयार्क टाईम्सने (एशिअन एज १८ नोव्हें.०६) दिले आहे. त्यातून एवढेच सिद्ध होते की गाणे (धार्मिक व अधार्मिक) उच्च स्वरात गायच्या वेळच्या मेंदूतील विशिष्ट भागातील रक्तपुरवठा बोलण्याच्या वेळी असलेल्या रक्तपुरवठ्यापेक्षा जास्त होता. धार्मिक-अधार्मिक भाग मेंदूत आहे असे काही त्यातून सिद्ध झालेले नाही.
प्रदीप पाटील ह्यांनी डॉ. व्ही.एस. रामचंद्रन ह्यांचे मेंदूवरील संशोधनाचे व पर्सिंगरचे निष्कर्ष (मेंदूतील देवधर्माचा विशिष्ट भाग) एकच सांगत आहेत, असे म्हटले आहे. रामचंद्रन हे न्युरोसायंटिस्ट अज्ञेयवादी व हिंदुपरंपरावादी आहेत. ‘अज्ञेयवाद’ हा पळपुटेपणा आहे,’ हा दि.य.देशपांडे ह्यांचा पूर्वीच्या आजचा सुधारक मधील लेख अज्ञेयवादाच्या प्रतिवादासाठी पुरेसा आहे. “There is Brahman, I think, as human, we have a need for something like that;’ “we are all being already assimilated into the Brahman of cyberspace.’ ह्यासारखी रामचंद्रन ह्यांची विधाने ते पूर्णतः वैज्ञानिक अंगाने न्युरोसायन्सकडे पाहत आहेत असे दाखवत नाहीत. न्यूरोसायन्समध्ये ते हिंदुवेदान्तिक पद्धत आणू पाहत आहेत. (Frontline – 7 Apr.06). कालिकत येथील कॉग्निटिव्ह सायन्सचे प्राध्यापक कांथामणी रामचंद्रनविषयी म्हणतात : “One major point that intrigues me is the ominous pull towards vedantic Parabrahman. My impression is that the cognitive scientist in him has been shadowed by the traditional allegiance, which can never receive any support from current cognitive science…. Much of the interview in Frontline is therefore marred by a scrupulous Ramachandran finding it hard to escape from the Brahman’. (Frontline 21 Apr.06.).’ रामचंद्रनविषयींची ही मते पाहिली असता त्यांचे The Emerging Mind To Phantoms in the Brain : Probing the mysteries of Mind a दोन पुस्तके थोडी सावध (with caution) राहूनच व त्यांच्या विरोधी मते असणाऱ्या पुस्तकांबरोबरच (The Feeling of What Happens? – Antonio Damasio) वाचली पाहिजेत.
ह्यावरून परामानसशास्त्राचे समर्थक असलेल्या पर्सिंगर व हिंदूपरंपरेची न्युरोसायन्समध्ये सरमिसळ करणाऱ्या रामचंद्रन ह्यांची मेंदूतील देवधर्माच्या स्थानाविषयीची मते कितपत ग्राह्य धरायची ते ठरवावे. शेवटी प्रयोग पुनःपुन्हा करून एकसारखे निष्कर्ष काढण्याचे हत्यार वैज्ञानिकांकडे आहेच. ‘सिद्धतेच्या मार्गावर आहेत,’ ‘अनेक प्रयोगातून दिसून येऊ लागले आहे,’ ‘स्मृतिवर्धक रसायन औषधी चाचण्यांतर्गत असून २००८ पर्यंत बाजारात येईल.’ अशा प्रकारची विधाने पाटील ह्यांनी न करता निश्चित निष्कर्ष निघालेल्या संशोधनाच्या आधारे करावीत. नाहीतर विरोधी पुराव्याचा आधार न घेताही व त्यांनी सांगितलेली सायकॉलॉजीची पुस्तके न वाचताही कॉमन सेन्सच्या आधारे शंका उपस्थित करता येऊ शकतात.
टी.बी. खिलारे, राजविमल टेरेस, ठक-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे-२१.
नोव्हें.०६ च्या संपादकीयातील सुप्रजननशास्त्रासंबंधी मांडणीबद्दल. जीवतंत्रज्ञानाचे खंदे पुरस्कर्ते नेहमीच जनुकीय तंत्रज्ञान नैसर्गिक असून ते अपरिहार्य आहे अशी दवंडी पिटत असतात. त्याचबरोबर जनुकीय तंत्रज्ञानाचा फायदा उठवणारे संपूर्ण जगाचे भवितव्यच या तंत्रज्ञानात दडले आहे म्हणत जीवतंत्रज्ञानाचा झेंडा फडफडत ठेवत असतात. जनुकीय चाचणी, जनुकीय उपचार म्हणजेच वैयक्तिक अनारोग्याच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय, अशीच जाहिरात असते. मूल जन्मायच्या अगोदरच आनुवंशिक रोगांचा समूळ नायनाट हे पालुपद व जनुकीय रचना बदलून ‘डिझायनर बेबी’ची लालूच अभिजनवर्गाला दाखवणे. जीवतंत्रज्ञांच्या मते तर या तंत्रज्ञानामुळे वाळवंटातसुद्धा नंदनवन फुलेल, जगातील सर्व नापीक जमीन सुपीक होईल, समुद्राच्या पाण्यावरसुद्धा पीक घेऊन जगातील कुपोषण व भूकबळी मिटवता येईल, जग रोगमुक्त होईल, इ.इ. त्यासाठी फक्त आज आपण त्यांना एकही प्रश्न न विचारता, एकही शंका उपस्थित न करता, त्यांच्या प्रगत संशोधनासाठी मागतील तेवढ्या पैशाचा पुरवठा करत राहावे. मग ते अमरत्व बहाल करतील!
ज्ञानाचे संपूर्ण व्यापारीकरण झालेल्या या जगात जनुकीय ज्ञानाला मोठी बाजारपेठ मिळत आहे. म्हणूनच अमेरिका, जपानसारख्या भांडवली राष्ट्रातील विद्यापीठे व प्रयोगशाळा मोठ्या प्रमाणात उद्योजकपुरस्कृत जनुकीय तंत्रज्ञानात संशोधन करत आहेत. मोठमोठ्या औषधी कंपन्या व कृषिउद्योगातील कार्पोरेट्स यांचे हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या जलद विकासासाठी हजारो संशोधक जिवाचे रान करत आहेत. अशा जीवघेण्या स्पर्धात्मक परिस्थितीत जाहिरातवजा संशोधन -निबंधांवरच्या निष्कर्षांवर विसंबून चर्चा करत असल्यास हाती काहीच लागणार नाही, कारण या संशोधकांना/उद्योजकांना सामाजिक बांधिलकी नाही वा भोवतालच्या परिस्थितीचे भान नाही.
फक्त या सर्व गदारोळात जीवसुरक्षेचा अजिबात विचार नाही असे विषादपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. जीवसुरक्षा ही केवळ वैज्ञानिक समस्या नसून आर्थिक, सामाजिक व नैतिक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे शोधण्याची आपल्या सर्वांवरील जवाबदारी आहे. आपण फक्त बाजारपेठेला अनुकूल अशाच गोष्टींची वाहवा करत त्यांच्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे व त्यानंतर कोसळणाऱ्या संकटे आपत्तींकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करत राहणार का ? जनुकीय निदान व स्वभावाचे (की वर्तनाचे!) जनुकशास्त्र यांचे उदात्तीकरण होत असताना आसु च्या वाचकवर्गाची दिशाभूल होऊ नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. (२) प्रदीप पाटील यांची जपून टाक पाऊल…. या संपादकीयावरील संदर्भ व उदाहरणयुक्त प्रतिक्रिया (डिसें.०६) वाचून १. पीजीडी तंत्रज्ञानाची भलावण करत असताना गर्भजलचाचणीची आठवण झाल्यावाचून राहणार नाही, जी गर्भातील दोष शोधून वेळीच उपाय योजण्याच्या उद्देशांसाठी होती. परंतु बाजारपेठेची मागणी अगदीच वेगळ्या कारणासाठी असल्यामुळे हजारो स्त्रीभ्रूणांची हत्या झाली व होत आहे. पीजीडीच्या चाचणीचे भविष्य याहून वेगळे असणार नाही, कारण ही अतिखर्चिक चाचणी ज्यांना परवडते त्यांनाच याचा लाभ होईल. रोगमुक्त, सुडौल बांध्याच्या प्रजोत्पादनाची शक्यता निर्माण होईल. त्यातून संपूर्ण समाजाची जनुकीय निरोगी व जनुकीय रोगी अशी विभागणी होत राहील. अशा गोष्टींना वेळीच आवर न घातल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. इंग्लंडमध्ये तिसाच्यापेक्षा जास्त असलेल्या कॅन्सरच्या प्रकारांपैकी केवळ ब्रेस्ट व कोलोन या दोन कॅन्सरच्या प्रकाराच्या चाचणीसाठी पीजीडीला परवानगी दिली आहे. इटलीत तर पीजीडीवर बंदी घालण्यात आली आहे. २. स्त्रीसौंदर्याचा निकष केवळ कंबर व नितंब यांचे गुणोत्तर हा नाही, हे पत्रलेखकाला मान्य असेलच. बार्बी बाहुल्या ०.५४ गुणोत्तरांच्या आहेत म्हणून त्या फार सुंदर आहेत असे म्हणता येणार नाही. स्त्रीसौंदर्य अशा गुणोत्तरावरच फक्त अवलंबून नसून अनेक बाबींवर अवलंबून आहे, व शेवटी या सौंदर्याची चव घेणाऱ्या व नेहमीच बदलत जाणाऱ्या पुरुषी (लैंगिक) मानसिकतेवर निर्भर आहे. म्हणूनच सौंदर्यसाधनांची बाजारपेठेतील उलाढाल हजारो कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मुळात सौंदर्य म्हणजे रोगमुक्ती नव्हे. या गोष्टी उत्क्रांत होत होत या टप्प्यापर्यंत पोचलेल्या असून त्यांचे प्रमाणीकरण करणे फार अवघड ठरेल. ३. बुद्धिमत्ता मोजण्याचा निकष म्हणून बुद्ध्यंक : मुळात बुद्धिमत्तेचे अनेक प्रकार आहेत; विश्लेषक, पॅटर्न, कलाविषयक, शारीरिक, व्यावहारिक, भावनिक, परस्पर-सांबंधिक इ.इ. प्रचलित बुद्ध्यंकचाचणी तार्किकतेच्या संदर्भात असून त्यातून फार तर विश्लेषक बुद्धिमत्तेची चाचणी होऊ शकेल. इतर प्रकारच्या बुद्धिमत्तेच्या मोजमापासाठी वेगळ्या प्रकारच्या चाचण्यांची रचना करावी लागेल. आपल्या अपत्यात कुठल्या प्रकारची बुद्धिमत्ता हवी हे ठरवणे व त्यासाठीच्या जनुकांचा शोध घेणे फार गुंतागुंतीचे ठरेल. केवळ जनुकच बुद्धिमत्तेला कलाटणी देऊ शकतात, हे अतिशयोक्तीचे ठरेल. या संदर्भात स्टीफन जे. गूल्ड यांच्या Missmeasure of Man मधील बुद्ध्यंकावरील टिप्पणी पाहावी.
मेंदूच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास केल्यास आनुवंशिकता व बाह्य परिस्थिती यांनी हातात हात घालूनच मनुष्यप्राण्याला या टप्प्यापर्यंत आणले आहे हे लक्षात येईल. उत्क्रांतीचा मार्ग बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा अंगलट येईल. म्हणूनच ‘जरा जपूनच….’
प्रभाकर नानावटी, ८, लिली अपार्टमेंटस्, वरदायिनी सहकारी गृहसंस्था, पाषाण सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१. (१)
आजचा सुधारक, डिसें. २००६ मधील संपादकीयात, निखळ बुद्धिवादाच्या, विवेकवादाच्या पुढे जाण्याचा विचार जाणवला. भावनांनी ध्येय ठरवावे. बुद्धिवादाने मार्ग दाखवावा. साधने पुरवावी. वाढत्या विषमतेवर आपला रोख दिसतो. वाढत्या विषमतेमध्ये काही जणांना फार पैसा मिळतो ही कमी महत्त्वाची गोष्ट आहे. काही जणांना फार कमी पैसा मिळतो. ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याची कारणे शोधून दूर करण्याचा प्रयत्न करणे हेच आपल्या हातात आहे. १) पालकांच्या दारिद्र्यामुळे अनेक मुलांना कसलेच शिक्षण मिळत नाही. पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व न वाटणे हे मुलांना शिक्षण न मिळण्याचे गरिबीशिवाय आणखी एक कारण आहे. उपलब्ध शिक्षणामळे, मुलाला नोकरी मिळेल किंवा स्वयंरोजगारासाठीचे कौशल्य मिळेल असे पालकांना रास्तपणे न वाटणे साहजिकच आहे. घरात शिक्षणाची परंपराच नसणे, असलेल्या शाळेत शिक्षकांच्या गैरहजेरीमुळे शिक्षण न मिळणे, मुलाचे अंधत्व, बहिरेपणा, अपंगत्व, मतिमंदत्व वगैरे कारणांमुळे निर्माण झालेली शैक्षणिक अक्षमता अशी अनेक कारणे शिक्षणाच्या अभावाला आहेत. सर्वांवर उपाय आहेत. उदा. दारिद्र्य-बेकार भत्ता (Social Security), रोजगार क्षमता निर्माण करणारे धंदेशिक्षण देणाऱ्या शाळांची निर्मिती, ग्रामपंचायतीच्या किंवा शहरातील वॉर्ड – समितीच्या ताब्यात शाळा देणे (विकेंद्रीकरण), दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना मासिक शिक्षण-कुपन्स (व्हाऊचर्स) देऊन त्यांना शाळा (खाजगी/सरकारी/म्युनिसिपल) निवडीचे स्वातंत्र्य देणे, वाहतुकीच्या सोयी वाढवणे, व्यसनी पालकांच्या मुलांसाठी खास सोयी करणे, अपंग/अक्षम मुलांसाठी खास शिक्षणाची सोय करणे, वगैरे. एकंदरीत भारताची आर्थिक प्रगती झाल्यास हे उपाय परवडतील. अर्थात राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता कायम राहणार. व ही नेत्यांपेक्षाही समाजाजवळ पाहिजे. या सर्व उपायांनी भविष्यात शिक्षण सार्वत्रिक होईल ही शक्यता असली तरी आजचा अकुशलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगळेच प्रयत्न करावे लागतील. २) शिक्षितांची रोजगार-अक्षमता किंवा अकुशलता : आजच्या दुय्यम व पदवी शिक्षणाचा रोख बदलून इयत्ता आठवीपासूनच अक्षरशः हजारो प्रकारची विविध कौशल्ये मुलांना देणारे अभ्यासक्रम सुरू करावे, म्हणजे १० वी पर्यंत किंवा १२ वी पर्यंत शिकणारी मुले स्वयंरोजगार किंवा नोकरी मिळवू शकतील. ३)आजच्या अकुशलांना रोजगार देणे : यामध्ये दोन भाग येतात. अकुशलांना रोजगार मिळेल अशा सेवा व उद्योग यांना उत्तेजन देणे. उदा. वाहतूक उद्योग, सायकलरिक्षा, हमाली, किरकोळ व्यापार, स्वच्छता, माळीकाम, बांधकाम उद्योग, वस्तुनिर्माण उद्योग वगैरे. यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील, उदा. कामगार कायदे, वाहतूक नियम, शहरातील झोनिंग व जागेच्या अनेकांगी (व्यापार, उद्योग, रहिवास यासाठी) उपयोगाबद्दलचे नियम, किरकोळ सेवांमधील अल्पउत्पन्न गटातील लोकांना शहरातील सर्व भागात राहता येईल अशा सोयी, अर्बन सीलिंग अॅक्ट वगैरे. ४) अकुशलांच्या स्थानांतराला मदत करणे : बरेचशे अकुशल खेडेगावात राहतात. त्यांचे रोजगार शहरात असतात. अशा अकुशलांचे रोजगाराच्या जागी स्थानांतर करणे आवश्यक, हितावह व स्वागतार्ह आहे. त्याला विस्थापन ही संज्ञा वापरू नये. हे स्थानांतर सुखाचे व्हावे यासाठी जलद पण चांगले शहरीकरणे व्हावे, झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत असा प्रयत्न हवा. शहर – खेडेगाव असे भांडण निर्माण न करता शहरे चांगली करण्यासाठी केलेला खर्च हा खेडेगावामधून स्थलांतर केलेल्या लोकांसाठीच केलेला खर्च आहे हे लक्षात ठेवावे. ५) शेती: शेतीमधून फक्त २५% राष्ट्रीय उत्पन्न मिळते, पण ६०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीमधील व्यक्तींपेक्षा शेतीबाह्य उद्योगातील व्यक्ती सरासरी साडेचारपट उत्पन्न मिळवते. शेतीवरील माणसांचा बोजा कमी करणे, शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पन्न वाढवणे, व शेतमालाच्या विक्रीची शेतकऱ्यांना न्याय देणारी यंत्रणा उभारणे या उपायांबद्दलचा माझा लेख नुकताच आसु मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ६) जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण यांमुळे काही जणांची उत्पन्ने फारच वाढून विषमता वाढली आहे. पण खाऊजा मुळे गरिबी वाढली आहे हे मात्र खरे नाही. उलट गरिबी कमीच झाली आहे. भारतीय वस्तुकौशल्ये, श्रम, मनुष्यबळ, बुद्धिमत्ता यांची निर्यात होऊ शकते व रोजगाराची आयात होऊ शकते. त्यामुळे या सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढतात, वाढू शकतात. विविध सरकारी बंधने नष्ट झाली तर याचे फायदे गरीब जनतेला नक्कीच मिळतात. क्षमता वाढवणारे शिक्षण मिळाले तर हे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचतील. आयात-निर्यातीला बंधमुक्त केल्यास किमती पडण्यावर नियंत्रण तर येईलच, पण किमती फार वाढण्यावरदेखील नियंत्रण येईल. उदा. जर खतांची आयात खुली केली, तर शेतकऱ्यांना खूप स्वस्त खते मिळतील व खतांवर दिल्या जाणाऱ्या सब्सिडीमध्ये खूप बचत होईल. ७) विषमता फार वाढू नये म्हणून श्रीमंतांची उत्पन्ने वाढण्यावर मर्यादा घातल्यामुळे किंवा त्या उत्पन्नावर भरपूर कर बसवल्यामुळे गरीबांचा तोटा होतो. एकंदर अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाल्यामुळे गरीबांची उत्पन्ने वाढवण्याची शक्यता कमी होते. गरिबी हा शत्रू आहे, विषमता हा शत्रू नाही. ८) तरी देखील विषमता असह्य होऊ शकते. वाढती विषमता हा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा दुर्गुण म्हणता येईल. पण मृत्यूनंतर जबरदस्त वारसाकर (डेथड्यूटी) बसवल्यास पिढ्यानपिढ्या होणारे संपत्तीचे केंद्रीकरण थांबेल, कर्तृत्ववान श्रीमंतांच्या नालायक मुलांना मोठी अनर्जित संपत्ती मिळणे थांबेल व बेकारभत्त्यासाठी पैसादेखील उपलब्ध होईल. वारसा हक्कांवर बंधन आणणे हा भांडवलशाहीच्या विषमता या दुर्गुणावर रामबाण उपाय आहे. मूलतः विषमता वाढत जाणे हाच निसर्गाचा नियम आहे, तेच उत्क्रांतीचे सूत्र आहे. भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक विषमता वाढते, समाजवादामध्य अधिकारांची विषमता वाढते. समता ही कृत्रिम, व म्हणून प्रयत्नसाध्य, दुष्कर व लादलेलीच असते. भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक विषमता कमी करणे हे तुलनेने सोपे आहे, समाजवादामध्ये अधिकाराची विषमता कमी करणे तुलनेने फारच अवघड असते. गरीबांसाठी भांडवलशाही व्यवस्था जास्त चांगली असा अनुभव आहे. ९) संपादकीयात उल्लेखलेल्या वैद्यक-अभियांत्रिकी-व्यवस्थापन शास्त्राच्या दुभत्या गायी – त्यांचे महत्त्व आजच झपाट्याने कमी होत चालले आहे. अतांत्रिक (Non-Technical) शिक्षण घेतलेल्या तरुणतरुणींना आजच इतक्या मोठ्या संख्येने व प्रकारांचे रोजगार उपलब्ध होत आहेत की या दुभत्या गायींचे फार प्रेम कोणाला राहिले नाही. क्रीमीलेयर ओबीसींसाठी आरक्षणाचा कायदा नुकताच संसदेने पास केला (तिरपा शब्द माझा, पण तो शब्द कायदा करण्यामागील अलिखित पण उघड व मुख्य हेतू दर्शवतो.) पण उपलब्ध रोजगारसंधी लक्षात घेता हे आरक्षण म्हणजे अगदीच दुर्लक्षणीय व कोपऱ्यातील (Peripheral) विषय झाला आहे. त्यामळे या कायद्याविरुद्ध फार चळवळी निदर्शने होणार नाहीत. शिवाय सत्तेपढे शहाणपणा चालत नाही. हे जनतेला कळतेच! १०) संपादकांना ज्याप्रमाणे वाढत्या विषमतेची काळजी वाटते, तसेच मला दारिद्र्य, वाढती अंधश्रद्धा (वैचारिक दारिद्र्य), ढासळते पर्यावरण (पृथ्वीचे तापमान वाढणे). लोकसंख्येचे म्हातारीकरण व मानवजातीची उत्क्रांती थांबणे या आजच्या व भविष्यकाळात अधिक गंभीर होत जाणाऱ्या समस्या वाटतात. आजचा सुधारक च्या वाचकांना या समस्यांबद्दल विचार करण्यास प्रवृत्त करणे, व त्यासाठी योग्य माहिती, विविध विचार व संदर्भ पुरवणे हा आसु चालू ठेवण्यामागील हेतू असावा.
ग्लोबल हेल्थ काऊन्सिल, शितावरून भाताची परीक्षा!
आरोग्यविषयक संशोधन व अभ्यासांचे अहवाल गुणोत्तर श्रेणीने वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. एकट्या चएउङखछए या प्रबंध नोंदणाऱ्या प्रणालीत HIV-AIDS बद्दल त्रेपन्न हजार अभ्यास भेटतात. या माहितीच्या डोंगराला पोखरून भरवशाच्या निष्कर्षांचे उंदीर काढणे कुशल संशोधकांनाही जड जाते. भरवशाची माहिती शोधणे तिचा अर्थ लावणे, यासाठी चिकित्सक मूल्यमापन (critical appraisal) आवश्यक आहे. अशा मूल्यमापनात उपयुक्त ठरणारे काही प्रश्न, शक्यतो सोदाहरण, नोंदत आहोत.
अभ्यासासाठी सर्वांत योग्य पद्धत निवडली आहे का ? : आखणीतच दोष असलेल्या अभ्यासांमधून चांगली माहिती मिळू शकत नाही. एक शुक्राणुनाशक (spermicide) औषध, मुळात ‘कुटुंब नियोजना’साठी वापरले जाणारे, वापरण्याने लैंगिक प्रसरणीय रोगांवर नियंत्रण मिळते, असे एक अभ्यास दाखवत होता. हा निव्वळ निरीक्षणांमधून काढलेला अर्थ होता. पण नमुना व्यक्तींची स्वैर निवड, औषधाचा नियंत्रित वापर, अशा अभ्यासांमध्ये (randomized controlled trials) मात्र औषध निरुपयोगी असल्याचे आढळले. त्याचे उपपरिणाम तर वाईटच होते. कोणत्या प्रकारचा अभ्यास काय दाखवू शकतो व काय दाखवू शकत नाही, हे अभ्यासणे आवश्यक असते.अभ्यास एखाद्या निष्कर्षाकडे झुकलेला आहे का ? नमुना म्हणून निवडलेल्या व्यक्तींबद्दल संशोधनासाठी प्रश्न विचारणाऱ्यांना आधीच माहिती असली तर वेगवेगळ्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या बारकाईने प्रश्न विचारले जातात. मात्र बाधितांना आणि बाधा नसलेल्यांना कधीकधी प्रश्नकर्ते वेगवेगळे प्रश्न विचारतात. नमुन्यांची स्वैर निवड, अभ्यास करणाऱ्यांनाही निवडीचे निकष माहीत नसणे, माहितीचा खरेपणा तपासायला नंतरही काही काळ अभ्यास सुरू ठेवणे, असे सारे करतच अभ्यासांमधून ‘कल’ (bias) काढून टाकता येतो अन्यथा नाही. नमुना गटांची मूळ स्थिती एकसारखी होती का? नमुना गटांचे विभाजन करताना दोन्ही किंवा जास्तही विभागांमध्ये साधारण सारखेच गुणधर्म असायला हवेत. एका विभागाला औषध देणे, दुसऱ्याला ते न देणे, हे पुरेसे नाही. दोन गटांचे अंगभूत गुणधर्म एकसारखे असणे आवश्यक आहे. तसे नसेल तर औषधाचा गुण’ किती, हे कळत नाही. नमुना पुरेसा मोठा होता का ? उदाहरणार्थ, एक लाख लोकांबाबतच्या संशोधनात एकाच माणसाचा तपास निरर्थक आहे, (निवडणुकांचे ‘एक्झिट पॉल’ निष्कर्ष आठवावे!). प्रयोगामागची पद्धत आधीच सुस्पष्ट केली होती का? काय तपासले जात आहे, त्यात चुका टाळण्यासाठी काय केले जात आहे, कोणत्या प्रमाणातील निष्कर्षांना उल्लेखनीय (significant) मानले जाणार आहे, हे सारे आधीच स्पष्ट असायला हवे. निष्कर्षांचे चर्चेतून मूल्यमापन करताा ते पाहणीशी जुळते का ? कधीकधी उपलब्ध माहितीतून नको तितके अर्थ काढायचा मोह होतो. चर्चा करताना ‘उल्लेखनीय’, ‘बरीच घट/वाढ’ असले वाक्प्रचार वापरले जातात, आणि ते कित्येकदा व्यक्तिनिष्ठ असतात. आधीच उपलब्ध माहितीची दखल घेतली गेली आहे का ? इतर समकक्ष अभ्यासांची दखल न घेता ‘पुढे जाणे’ अर्थातच निष्कर्षांमध्ये दोष उत्पन्न करते.
[ मेकिंग सेन्स ऑफ रिसर्च : डेव्हलपिंग क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स, ह्या ग्लोबल हेल्थ काऊन्सिलने (वॉशिंग्टन डीसी) प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेचा सारांश वर दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांतील न्यूरोसायन्स व आरोग्यसेवेवरील चर्चेसाठी तर तो उपयुक्त आहेच, पण एकूणच सांख्यिकीय अभ्यासांच्या उपयुक्ततेबाबत वर नोंदलेले प्रश्न स्वतःला विचारणे बरे. नाहीतर शितावरून भाताची परीक्षा सहजपणे सुताने स्वर्गाला नेते! सं. ]
सुभाष आठले
आपुलकीने वागणाऱ्या माणसांची अखेर
विसाव्या शतकाची ती सुरुवात होती. लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पॉल व त्यानंतर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादींनी राष्ट्रीय चळवळीत दिलेल्या योगदानामुळे जनसामान्याना स्वातंत्र्याची चाहूल लागली होती. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांनी हुसकावून लावणे नव्हे तर त्याचे उद्दिष्ट होते स्वयंशासनाचे, सुशासनाचे, राष्ट्रीय पुनर्बाधणीचे-विकासाचे, प्रगतीचे. यासाठी केवळ राजकीय स्वातंत्र्य पुरेसे नव्हते तर समाजजीवनाच्या प्रत्येक दालनात स्वदेशीचा पुरस्कार आवश्यक ठरवला जात होता. आर्थिक जगतात हॉटेल ‘ताज’ घ्या की जमशेदपूर येथील टाटांचा पोलादाचा कारखाना घ्या, एक वा दोन असे अनेक आर्थिक उपक्रम हाती घेतले जात होते. ज्यामध्ये स्रोत एकच होता तो म्हणजे ‘स्वदेशीचा’.
हेच ध्येय उराशी बाळगून पश्चिम भारतातील सातारा जिल्ह्यातील विमा महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे अण्णासाहेब चिरमुले यांनी १९३६ साली युनायटेड वेस्टर्न बँकेची स्थापना केली. २ सप्टेंबर २००६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा या बँकेविरुद्ध मोरेटोरियम जाहीर केला तेव्हा या बँकेच्या ९ राज्यांत ४१ जिल्ह्यांतून २३० शाखा, १२ विस्तारित कक्ष, एकमेकांशी जोडण्यात आलेले ७५ एटीएमचे नेटवर्क उभे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निकषावर ही बँक उभी होती. ठेवी आणि कर्ज मिळून या बँकेने दहा हजार कोटींचा पल्ला गाठला होता. जुन्या खाजगी बँकांच्या वर्गवारीत सगळ्यात मोठी आधुनिक गणली जाणारी ही बँक होती. स्वदेशीच्या ध्येयाने प्रेरित झालेली ही बँक काळाच्या कसोटीवर का टिकली नाही याचे उत्तर जरूर शोधायला हवे.
२ सप्टेंबर २००६, शनिवार, दुपारी दोन ते अडीचच्या दरम्यान बँकांचे आठवड्याचे व्यवहार संपत असतानाच अचानकपणे दूरसंचावर बातमी झळकते, रिझर्व्ह बँकेने मोरेटोरियम लागू केला आहे. आर्थिक जगतासाठी त्यातही विशेष करून वित्तीय क्षेत्रासाठी जणू हा धरणीकंपच होता. सणांच्या दिवसांमध्ये बँकेचे दरवाजे बंद होऊ पाहात होते. स्वाभाविकच सामान्य माणूस, पगारदार-छोटा विक्रेता हवालदिल झाला होता आणि तेथूनच बँकिंग उद्योगातील एका मोठ्या नाट्याला सुरुवात झाली. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या संचालक मंडळाची प्रतिक्रिया होती, की ही रिझर्व्ह बँकेची ‘ज्यादती’ आहे, तर रिझर्व्ह बँकेचे एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर आनंद सिन्हा यांच्या मते जून २००१ पासून रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला मासिक नियंत्रणाखाली ठेवले होते. रिझर्व्ह बँकेतर्फे युनायटेड वेस्टर्नला २७ जानेवारी २००३ रोजी एकूण १३ निर्देश देण्यात आले होते, ज्याची पूर्तता या बँकेने करणे अपेक्षित होते. यातील प्रमुख निर्देश होता, भांडवल पर्याप्तता निधीचा, म्हणजे किमान ३०० कोटी रु. या बँकेने आपली पत निर्माण करावी असा. याउलट या बँकेचा भांडवल पर्याप्तता निधी ३१ मार्च २००६ रोजी होता, वजा ०.३ एवढा !
१९९१ साली भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरणांचा मार्ग अवलंबला. त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन वित्तविषयक धोरण स्वीकारले. वैश्विकीकरणाच्या या युगात जागतिक बँकेशी नाते जोडण्याचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय संस्था बेसलच्या शिफारशी स्वीकारल्या. या शिफारशीतील एक प्रमुख शिफारस आहे भांडवल पर्याप्तता निधीची, ज्याच्या अनुपस्थितीमुळे युनायटेड वेस्टर्न बँकेला आपले अस्तित्व गमवावे लागले. वैश्विकीकरणाच्या झंझावातात १९३६-३७ साली लावलेले युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे इवलेसे रोपटे जे की २००६ साली वृक्षात रूपांतरित झाले होते ते अखेर काळाच्या ओघात वाहून गेले. हे असे का झाले ? खरोखरच हे अटळ होते काय ?
यासाठी सन २००० सालापासूनचा या बँकेतील घडामोडींचा इतिहास तपासून पाहायला हवा. ७ ऑगस्ट २००० रोजी सातारा येथील कनिष्क हॉलमध्ये घेण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव होता, बँकेचे भाग भांडवल ५० कोटीवरून १०० कोटींवर नेण्याचा व १:५ बोनस इश्यू जारी करण्याचा, तसेच गंगाजळीचे भांडवलात रूपांतर करण्याचा. ज्याला या सभेने मंजुरी दिली होती. पण एकास दोन या प्रमाणात राईट इश्यू जारी करण्याचा प्रस्ताव मात्र संचालक मंडळाला मंजूर करून घेणे शक्य झाले नाही. कारण अंदाजे २.४ टक्के भागभांडवल स्वतःकडे ठेवणाऱ्या सिकॉम आणि एम्टेक्स समूहाच्या मखरिया यांनी संयुक्तपणे याला विरोध केला होता. मतदान झाले तर आपल्याला पराभव पत्करावा लागेल या भीतीने संचालक मंडळाने यातून पळ काढला होता. इनिशियल पब्लिक ऑफरद्वारे भागभांडवल उभारले होते, ज्या प्रक्रियेत या एम्टेक्सच्या मखरियानी आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सिकॉमनी भागभांडवलात २५ टक्के एवढा लक्षणीय वाटा मिळवला होता, तेथेच त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले होते. बँकेतील भागधारकांच्या या टकरावात नंतर व्यवस्थापनाने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही सामील करून घेतले होते, बँकव्यवस्थापनाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी जाणतेपणी या कर्मचारी-अधिकारी संघटनांतून शेअर्स खरेदीसाठी बिनव्याजी कर्जासारख्या योजना राबवल्या होत्या.
भागधारकांच्या या सुंदोपसुंदीत अखेर या बँकेला आपले अस्तित्वच गमवावे लागले. या आपसी लढाईपूर्वी ऑगस्ट १९९७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक यांनी एक बैठक घेतली होती, यात युनायटेड वेस्टर्न, सांगली बँक, कोल्हापूरची रत्नाकर बँक, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता व त्यात सिकॉमला सहभागी करून घेऊन युनायटेड वेस्टर्न बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या स्थापनेचे सूतोवाच करण्यात आले होते. पण यावेळी संबंधितांना आपले अस्तित्व प्यारे होते. कोणालाही आपला अंत दृष्टिपथात नव्हता. सन २००२ च्या सुमारास सिकॉम-मखरिया-कर्मचारी यांनी आपसी समझोता केला, पण एव्हाना वेळ हाताबाहेर गेली होती. बँकेचे कामकाज ठप्प झाले होते. सगळ्यांचे लक्ष बँकेवर नियंत्रण कोणाचे, याकडेच अधिक होते. बँकेच्या प्रत्यक्ष कामकाजाकडे बघायला कोणाजवळ मुळी वेळच नव्हता. बँकेच्या संचालक मंडळाने अखेरचा प्रस्ताव म्हणून मुंबई येथील लिझार्ड कंपनीचे संचालक उदयन बोस व पुणातील दोन नामांकित उद्योगपती मिळून आवश्यक तो निधी उभारण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर केला होता पण अखेरच्या क्षणी पुण्यातील या दोन उद्योगपतींनी काढता पाय घेतल्यानंतर या बँकेच्या अस्तित्वाची शक्यताच जणू संपली. म्हणूनच की काय त्यानंतर बँकेचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सहकारी महाव्यवस्थापक यांनी एकेक करून बँकेतून पळ काढला आणि मग बँक नेतृत्वहीन बनली. इथेच जणू संबंधितांनी आस्तित्वाच्या लढाईत आपली हार मानली होती. या सर्व प्रक्रियेत ग्राहक असहाय, हताशपणे बँकेच्या किलकिलणाऱ्या दरवाजाकडे पाहात असतात. ए.टी.एम.चे दरवाजे बंद झालेले असतात. शनिवारी दुपारीच क्लीअरिंग हाऊसमध्ये बातमी येऊन धडकलेली असते की उद्यापासून युनायटेड वेस्टर्न बँकेला क्लीअरिंगमधून वगळण्यात यावे. २ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर या दहा दिवसात आयसीआयसीआय, फेडरल या खाजगी बँका, सिकॉममार्फत राज्य सरकार, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, महाराष्ट्र बँक यासारख्या राष्ट्रीयीकृत बँका असे एकूण १७ प्रस्ताव युनायटेड वेस्टर्न बँकेला सामावून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे दाखल झाले. यात आयडीबीआय या नवीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचादेखील समावेश होता. इतिहासात कधी नव्हे ते अघटित घडत होते. बुडणाऱ्या बँकेच्या मागे देशीविदेशी खाजगी-सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका धावत होत्या-पळा पळा कोण पुढे पळे तो या आविर्भावात. कारण त्यांच्यापुढे आमिष होते ते सत्तर वर्षांच्या प्रवासात मिळवलेले १५ लाख छोटे छोटे खातेदार, शाखा आणि ए.टी.एम.चे जाळे, शंभरावर स्वतःच्या इमारती, अद्ययावत तंत्रज्ञान. ज्या बँकेकडे पुरेसे शाखांचे जाळे नव्हते त्यांच्यासाठी या बँकेचे तयार जाळे ही चालून आलेली संधी होती. बदललेल्या बँकिगच्या वातावरणात मोठ्या खातेदारांपेक्षा छोटे खातेदार अधिक लाभदायी ठरू पाहत आहेत हे लक्षात घेता छोटे खातेदार ही एक संधी होती. अखेर मोरेटोरियम जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात रिझर्व्ह बँकेनी प्रस्तावांवर विचार करून आयडीबीआयच्या प्रस्तावाला स्वीकारले व दोन्ही बँकांना मान्यतेसाठी देकार दिला. यनायटेड वेस्टर्न बँकेने प्रारंभी यासाठी लटका विरोध केला पण बुडणाऱ्या बँकेच्या भागधारकांना आयडीबीआय बँकांनी देऊ केलेली एकूण रक्कम बाजारभावापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे अखेर या दोन्ही संस्थांनी एकत्रीकरणाच्या योजनेला स्वीकृती दिली. रिझर्व्ह बँकेने ३ ऑक्टोबरला युनायटेड बँकेच्या शाखा या आयडीबीआयच्या शाखा म्हणून सेवा सुरू करतील असे जाहीर करून या प्रक्रियेस पूर्णविराम दिला. आपुलकीने वागणाऱ्यांची ती अखेर होती. स्वदेशीचा जागतिकीकरणाने केलेला तो पराभव होता. परिवार, राज्य सरकारची अस्मिता, स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रेम करणारे संचालक मंडळ, संचालक मंडळाच्या आश्रित कर्मचारी संघटना आणि त्यांचे मालक बनण्याचे स्वपक, कोणी कोणीच बँकेचा नामफलक वाचवू शकले नाही. पण प्रश्न इथेच संपत नाही. आता सांगली बँकेचे काय ? अशा आणखी आठ खाजगी बँका आहेत. त्यांचेही भवितव्य काय?
बँकांमधून घडून येणारी ही सम्मीलीकरण-एकत्रीकरणांच्या प्रक्रियेतून सन २००९ पर्यंत भारतीय खासगी बँकिंगचा जणू नकाशाच बदलतो. नंतर हे धोरण असेच पुढे चालू राहिले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनादेखील या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. हे सर्व कशासाठी, तर बेसल-२ ची पूर्तता म्हणून. आजही अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रगत राष्ट्रांतून छोट्या छोट्या शेकडो बँका आहेत ज्यां त्यात्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकांनी बेसलच्या परिघाबाहेर ठेवल्या आहे. मग हीच बाब भारतामध्ये का शक्य नाही ? बरे भारतातील सर्वच्या सर्व बँका एकत्रित केल्या तरी निर्माण होणाऱ्या संस्थेचा जगातील मानांकनात क्रमांक लागेल तो दहावा. भारतातील सगळ्यात मोठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया हिचे भांडवल जगातील सगळ्यात मोठी बँक सिटी बँक हिच्या केवळ १० टक्के एवढेच आहे. जागतिक मानांकनात स्टेट बँकेचा क्रमांक आहे ७२ वा आणि ज्या देशाचा विश्व व्यापारात वाटा आहे अवघा अर्धा टक्के, त्या देशाला युनिव्हर्सल बँका हव्यात किती? आणि कशाला?
आज बँकांच्या सम्मीलीकरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर शाखा बंद केल्या जात आहेत, त्यातही ग्रामीण भागातून अधिक. आज अजूनही देशात ३९१ जिल्हे असे आहेत जेथे १६००० च्या सरासरीपेक्षा अधिक लोकसंख्येला एक, असे बँकांचे प्रमाण आहे. जागतिक मानांकनाच्या स्पर्धेत उतरणाऱ्या बँकांना या बँकिंगसाठी भुकेलेल्या जनतेचे काय ? ग्लोबल-युनिव्हर्सल-मेगाच्या परिभाषेत बोलणाऱ्या बँकिंगसाठी सामान्य छोटा माणूस, मागास भाग हे दुर्लक्षित राहणार, त्याचे काय ? प्रत्येक बँकेला त्यांचा स्वतःचा इतिहास आहे, भूगोल आहे, स्वतःची अशी संस्कृती आहे, त्याचे काय ? सम्मीलीकरण काही संस्थांच्या बाबतीत फायद्याचे आहे तसे ते अनेकांसाठी तोट्याचेदेखील सिद्ध झाले आहे, त्याचे काय ? या सगळ्या प्रक्रियेत खातेदारांमध्ये निर्माण होत असलेली असुरक्षितता, अस्थैर्य आणि यातून वित्तीय संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच उभे राहात असलेले प्रश्नचिह्न, त्याचे काय ?
भारतीय बँकिंगची दिशा काय असावी ? या देशाची आर्थिक परिस्थिती, राष्ट्रीय प्राथमिकता की जागतिकीकरणाचा झंझावात ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न, वाढता नक्षलवाद, हिंसाचार हे प्रश्न एकेकटे नाहीत तर त्यांचा संबंध आर्थिक परिस्थितीशी; ज्यात वित्तीय क्षेत्रात विशेष करून बँकिंग क्षेत्राशी जरूर आहे. मोठ्या बँका हव्यात तशा छोट्या बँकादेखील असायला हव्यात. काही बँकांबाबत त्यांची वित्तीय परिस्थिती लक्षात घेतली तर सम्मीलीकरण अटळ असेल, म्हणून काही बँकिंगचा नकाशा-इतिहास-भूगोल संस्कृती बदलणे हे उद्दिष्ट असू शकत नाही. राष्ट्रीय गरज हीच सर्वोच्च प्राथमिकता समजून हे प्रश्न हाताळायला हवेत. युनायटेड बँकेच्या वेबसाइटला जरूर भेट द्या. या बँकेच्या होम पेजवरील फंडामेटल्सवर जाऊन क्लिक केले असता उत्तर येईल ‘साइट अंडर कन्स्ट्रक्शन.’ खरे तर, तिथे लिहायला हवे ‘साईट अंडर डिस्ट्रक्शन’, कारण येत्या काही दिवसात ही वेबसाईटदेखील आयडीबीआय बँकेत मर्ज झालेली असेल.
(प्रस्तुत लेखक हे ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशनचे संघटक सचिव असून सध्या ते बँकेच्या संचालक मंडळावर कर्मचारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. २७ नोव्हेंबर २००६ च्या लोकसत्ता च्या अर्थवृत्तांत या पुरवणीवरून, साभार.)
देवीदास तुळजापूरकर