पत्रचर्चा

सुभाष आठले, २५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर.
सिलेक्टेड-इलेक्टेड _आत्ताच एनडीटीव्हीवर राजकारणी विरुद्ध न्यायालय असा वाद-विवाद पाहिला व ऐकला. त्यामध्ये असे निघाले की न्यायालयांवर जनतेचा जेवढा विश्वास आहे, तेवढा राजकारण्यांवर नक्कीच नाही. त्यावर एक श्रोता म्हणाला की राजकारणात चांगली माणसे उतरतच नाहीत. असे का व्हावे ? त्यावर श्री रूडी जे राजकारण्यांच्या बाजूने बोलत होते ते म्हणाले की चांगल्या माणसांनी राजकारणात यावे म्हणजे परिस्थिती सुधारेल?
न्यायाधीश निवडलेले (सिलेक्टेड) असतात, व राजकारणी निवडून आलेले असतात हाच तो मूलभूत फरक आहे. आपल्या निवडणुकांमध्ये असे काहीतरी आहे की ज्यामुळे चांगली माणसे एकतर निवडूनच येऊ शकत नाहीत, नाहीतर निवडून आल्यानंतर त्यांना आपल्या मूल्यांशी तडजोड करावी लागते, म्हणजेच आपला चांगुलपणा गमावावा लागतो. हे सर्व माहीत असल्यामुळे, चांगली माणसे राजकारण हा आपला प्रांतच नाही असे समजून लांबच राहतात. त्यामुळे वाईट राजकारण्यांचे आणखीच फावते. त्यामुळे श्री. रूडी यांची इच्छा सध्या तरी पूर्ण होण्यासारखी नाही.
निवडणुका टाळून चांगल्या माणसांना राजकारणात प्रवेश मिळाला तर किती बरे होईल नाही ? ते शक्य आहे का ?
होय. शक्य आहे. अमेरिकन संघराज्यात (USA) मंत्री, ज्यांना ‘सेक्रेटरी’ म्हणतात, ते प्रेसिडेंटने निवडलेले असतात. त्यांना कधीच निवडून यावे लागत नाही. आपले मंत्रिपद संपल्यावर ते पुन्हा विद्यापीठात जाऊन शिकवायला लागतात, किंवा आपला पूर्वीचा धदा चालू करतात. आपल्या पतप्रधानाना किवा मुख्यमत्र्याना आपले मत्रिमडळ असेच नि होईल. असे मंत्री आपापल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असतील. त्यांना आपापल्या मतदारसंघात दौरे काढणे, निवडणुकांमध्ये प्रचार करणे अशी बाह्य कामे नसल्याने ते आपल्या खात्याच्या कामासाठी पूर्ण वेळ देऊ शकतील. पुन्हा निवडून यायचे नसल्याने लोकांना-अप्रिय असलेले निर्णय घेऊ शकतील. आपल्या मतदारसंघाला खास जोपासायचे नसल्यामुळे निःपक्षपातीपणे काम करू शकतील.
हे झाले मंत्र्यांबाबत. पण लोकसभेच्या सदस्यांबद्दल काय ? तर त्यांचीही ही सोय आहे. इस्राएल व अनेक पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये राजकीय पक्षच निवडणुकीला उभे राहतात. पक्षाला ज्याप्रमाणात मते मिळतील त्या प्रमाणात, त्या पक्षांनी आधीच प्रसिद्ध केलेल्या यादीप्रमाणे व अनुक्रमाने, त्या प्रक्षाचे उमेदवार कायदेमंडळात येतात. म्हणजे लोकसभेच्या सदस्यांना स्वतः व्यक्तिशः निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरावे लागत नाही. त्यांना स्वतःला श्रीमंत अथवा ‘बाहुबली’ असावे लागत नाही. त्यांची यादी पक्षाने तयार केलेली असल्याने त्यांतील माणसे निवडलेली असतात, निवडून आलेली नसतात. पक्ष चांगली माणसे निवडण्याची व गुन्हेगार व्यक्ती टाळण्याची शक्यता बरीच जास्त असते. शिवाय या निवडपद्धतीमुळे निवडणुकीचा खर्च बराच कमी होतो, राजकीय अस्थिरता कमी होते, स्वतंत्र उमेदवार असतच नाही, प्रांतिक पक्षांचा केंद्रीय पातळीवरचा दबाव कमी होतो, फार कमी मते व जागा मिळवणारे पक्ष पूर्णच वगळता येतात, उपनिवडणुका टाळता येतात.
अशी ही बहुगुणी निवडणूक-पद्धत स्वीकारण्यासाठी घटना-दुरुस्ती आवश्यक आहे. चांगल्या व्यक्ती, चांगले राजकारणी, पत्रकार, पुरोगामी पक्ष व उद्योजक यासाठी एक चळवळ उभारतील काय?

टी. बी. खिलारे, राजविमल टेरेस , ठक-४ रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे २१.
‘आरक्षणाऐवजी आपणांस दुसरे काय करता येईल ?’ या दिवाकर मोहनींच्या लेखाविषयी थोडेसे आरक्षणाचा काळ मर्यादित असावा अशी तरतूद घटनाकारांनी केली होती ह्या विधानाविषयी. घटनेमध्ये मूलभूत हक्काविषयीच्या कलम १५(४) मध्ये स्वाभाविक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील नागरिकांच्या किंवा एस.सी./एस.टी.च्या उन्नतीसाठी राज्यांनी योग्य ती तरतूद करावी, असे सांगितले आहे. यामध्ये शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण, वसतिगृहाच्या सोयी, शिष्यवृत्ती, मोफत वा कमी दराने घरे, जमीन इत्यादी बाबी येतात. कलम १६(४) अनुसार राज्यांनी मागासलेल्या वर्गातील नागरिकांसाठी सरकारी नोकरीतील आरक्षणासाठीची तरतूद करावयाची आहे. कलम ३३० व ३३२ अनुसार अनुक्रमे लोकसभेतील व विधानसभेतील एस.सी/एस.टी.च्या खासदार आमदारांसाठीच्या राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम २४३ डी नुसार ही तरतूद ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यासाठी तर कलम २४३ टी अनुसार शहरातील नगरपालिकेतील मागासवर्गीयांसाठी करण्यात आलेली आहे. एस.सी./एस.टी. शिवाय इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आलेला आहे.
आरक्षणाच्या ह्या वेगवेगळ्या कलमांपैकी केवळ खासदार व आमदारासाठी असलेले राजकीय आरक्षण सुरुवातीला १० वर्षांसाठी होते ते पुढे पाच वेळा वाढवण्यात आलेले आहे. सरकारी नोकरीतील किंवा शैक्षणिक संस्थेतील आरक्षणाला घटनेत कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
घटनेमध्ये ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला’ असा शब्दप्रयोग नाही. परंतु तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीमीलेयरचे मानक (criteria) अलीकडेच एस.सी./एस.टी. वर्गालाही लावले. याविरुद्ध सर्वप्रथम सामाजिक कारणांसाठी जागरूक असलेले तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी ह्यांनी आवाज उठवला. त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ह्या घटनाबाह्य निकालाविरुद्ध अपील करण्याची विनंती केली.
मोहनी त्यांच्या लेखात समानता आणण्याविषयी बोलत आहेत. घटनेमध्ये आरक्षणाची तरतूद विषमता घालवण्यासाठीच केलेली आहे.
‘स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचे लाभ इतर मागासलेल्या घटकांनाही मिळाले पाहिजेत, असा आग्रह धरण्यात येतो’, ह्या मोहनींच्या विधानाविषयी घटनेत तरतूद केल्यानंतर त्याची अमलबजावणी होऊन मागासलेल्या वर्गापर्यंत त्याचे लाभ कितपत पोचले आहेत याबद्दल अनेक अभ्यास, सर्वेक्षणे झालेली आहेत. केंद्र सरकार व केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये एस.सी.साठी १५ टक्के, एस.टी.साठी ७.५ टक्के व ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. प्रत्येक राज्यात ह्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. केंद्र सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालयातील आरक्षणाची आकडेवारी असे दर्शविते की नोकरीतील वर्ग-१ व वर्ग-२ चा एस.सी.चा १५ टक्के हिस्सा ६० वर्षांनंतरही पूर्णपणे भरला गेलेला नाही. १९५३ साली नोकरीतील वर्ग-१ व वर्ग-२ चा एस.सी.चा हिस्सा १५ टक्क्यांऐवजी अनुक्रमे केवळ ०.३५ व १.२९ टक्के होता. १९९५ साली तो अनुक्रमे १०.१३ टक्के व १३.१३ टक्के होता. १९९७-९८ ची केंद्रीय विश्वविद्यालयाची आकडेवारी दाखवते की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय येथे शिकवणाऱ्या ११२३ स्टाफपैकी केवळ ७ जण एस.सी.चे आहेत. म्हणजे घटनेतील १५ टक्क्याऐवजी केवळ ०.६ टक्के. दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यामध्ये १५ टक्के प्रमाणाऐवजी अनुक्रमे १.४ टक्के, २.८ टक्के आणि २.४ टक्के एवढेच आहे. (संदर्भ Rights of Dalits – by Swapna Samel). महाराष्ट्र राज्यासह इतर सर्व ठिकाणी वर्ग-३ व वर्ग -४ च्या जागाही पूर्णपणे भरलेल्या नाहीत. झाडूवाला (sweeper) व शिपाई (peon) ह्यासारख्या वर्ग-४ च्या पदाला उच्च-वर्णीयांपैकी कोणीही अर्ज करीत नाहीत. घटनेमध्ये तरतूद असूनही कार्यवाही करण्याचा निर्णय केवळ उच्च-वर्णीय घेत असल्याने असे होत आहे. हा घटनेचा अवमान मानावयास हवा.
समाजघटकांतील ही स्पर्धा भारतीय राष्ट्राच्या ऐक्याला हानिकारक ठरणार आहे, असे मोहनी म्हणतात. ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना संदिग्ध आहे. दि. य. देशपांडे ह्यांनी राष्ट्रवादावर सुधारक च्या बाहेर लिहिल्याचे आठवते. ‘राष्ट्राचे ऐक्य’, राष्ट्रवाद ह्या कल्पनांबद्दल त्यांनी चिकित्सकपणे लिहिले आहे. कार्ल मार्क्सने १८४८ मध्ये ‘कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’ मध्ये कामगाराला देश असत नाही, असा निर्वाळा दिलेला होता. अज्ञान व केवळ जगण्यासाठीचा झगडा यांमुळे रोजच्या भौतिक गरजा भागविण्यातच आजच्या बहुतांश दलितांचे जीवन व्यतीत होत असल्याने त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीय भावना अस्तित्वातही नसेल. त्यामुळे तथाकथित राष्ट्रीय ऐक्याची चिंता दलितांचे जीवनमान उंचावल्याशिवाय ते करणार नाहीत.
मोहनी, ‘समानता आणण्यासाठी देशातील जनतेने एकमेकांची काळजी घ्यायला हवी आहे’, असे सुचवतात. ती विषमतेच्या व भांडवलशाहीच्या जगात कशी घ्यायची ते सांगत नाहीत. शासनविरहित व खाजगी मालमत्ताविरहित समाज ; पूर्वीच्या रानटी, शिकारी टोळ्यांचा समाज असता तर सहकार्याने समानता आणता येते. पूर्वी शिकारी टोळीतील एकाने मारलेली शिकार इतरजण वाटूनच घेत होते. सध्याच्या विषमतेच्या समाजात शासन आपणास हव्या त्या प्रकारे सर्वांची काळजी घेत नाही हे खरे. विषमता कमी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे व ते शासनालाच शक्य आहे. तुम्ही-आम्ही एकमेकांची काळजी घेऊन समाजातील विषमता कमी करणे व्यावहारिक नाही. क्यूबाचे फिडेल केस्ट्रो व व्हेनेझुएलाचे ह्युगो चावेझ हे नेते ज्याप्रमाणे समाजवाद व्यवहारात राबवून विषमता कमी करायचा प्रयत्न करीत आहेत तसा प्रयत्न करायला हवा.

भा. वि. देशकर, ४१, समर्थनगर, पश्चिम वर्धा रोड, नागपूर ४४ ०१६.
खिलारे यांनी (फेब्रु.०७) मेंदूतील देवधर्मावरील चर्चेच्या संदर्भात माझ्या (ऑक्टो.०६) न्यूबर्गच्या संशोधनावरील माहितीवर आक्षेप घेतला आहे. मी ज्या संशोधनाचा उल्लेख केला ते संशोधन न्यूबर्ग ह्यांनी बौद्ध साधूवर ध्यानापूर्वी व ध्यानानंतर घेतलेल्या मेंदूच्या स्कॅनिंगच्या आधारे होते ते काही वर्षापूर्वीचे होते. खिल्लारे १८ नोव्हें. ०७ च्या न्यूयॉर्क टाइम्स एशियन न्यूज चा हवाला देत न्यूबर्गचा प्रयोग सांगतात तो प्रयोग वेगळा आहे. प्रयोग जरी एकाच शास्त्रज्ञाचे असले तरी ते दोनही प्रयोग स्वतंत्र आहेत. व निरनिराळ्या काळात केले आहे. दुसऱ्या प्रयोगाच्या निष्कर्षामळे आधीच्या प्रयोगाचे निष्कर्ष चूक ठरत नाहीत. खिलारे रामचंद्रन या शास्त्रज्ञावर योग्य माहिती न घेता जे मतप्रदर्शन करतात ते एका जागतिक कीर्तीच्या न्यूरोसायंटिस्टवर अत्यंत अन्यायकारक आहे. फ्रंटलाईन मधील माहितीचा आधार घेत त्यांनी रामचंद्रनवर अज्ञेयवादी हिंदू परंपरावादी असा आरोप केला आहे. हा आरोप आसु नोव्हें.०५ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वास्तव हेच चेतापेशीचे व्यवहार ह्या डॉ. रामचंद्रनवरच्या लेखावरून किती चुकीचा आहे हे दिसून येते.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *