जागतिकीकरण, सामाजिक न्याय आणि दलित

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का ? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल ? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.
जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते. या तऱ्हेने पाहता जागतिकीकरण हे वर्ग-समाजाएवढेच प्राचीन आहे, असा त्याचा अर्थ होतो आणि तो फारसा चुकीचा ठरणार नाही. सामंतकाळातील साम्राज्यांच्या बाबतीत, मग ते आपले मौर्य-गुप्त साम्राज्य असो की युरोपातील रोमन साम्राज्य, या प्रमेयातील तथ्य लखलखीतपणे आपल्यासमोर येते. सामंतशाहीच्या या काळात शासकवर्गाच्या आकांक्षांना आणि अर्थातच जागतिकीकरणाला खूपच मर्यादा होत्या, ज्या भांडवलशाहीच्या आगमनाबरोबर गळून पडल्या. क्रय-वस्तूंच्या विनिमयावर आधारित असलेली भांडवलशाही ही स्वस्त व मुबलक कच्चा माल, श्रम इत्यादींच्या आणि उत्पादनाला जास्त भाव देणाऱ्या विस्तृत बाजारपेठांच्या शोधात भूगोलास न जुमानता जगभर पसरायला लागली. जागतिकीकरण भांडवलशाहीचा मूलभूत गुणधर्म बनला.
जागतिकीकरणाच्या विरोधातील युक्तिवादात सामाजिक न्यायाचा प्रश्न प्रखरपणे पुढे येतो. जागतिकीकरण हे अंगभूतपणे उच्चभ्रूप्रवण आहे. त्याचे समाजातील दुर्बल घटकांवर अनिष्ट परिणाम होतात. श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होतात. बलवान अधिक शक्तिशाली व दुर्बल अधिक शक्तिहीन होतात. यातून विषमता वाढते आणि त्याप्रमाणे सामाजिक न्यायाचा प्रश्न बिकट होतो, असा हा युक्तिवाद असतो. याउलट जागतिकीकरणाच्या वर्तुळात सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच नाकारल्याचे दिसते. सामान्य जनतेच्या भलावणीसाठी त्यात अलीकडे सामाजिक न्यायाची चर्चा होते. पण काळजीपूर्वक पाहता तिचा अर्थ ते आपल्या परीने लावताना दिसतात. उदाहरणार्थ सामाजिक न्यायामागच्या मूलभूत धारणा, मूल्ये यांचा विचार न करता तिच्या प्रात्यक्षिक बाबींवर त्यांचा भर असतो. म्हणून त्यांना समता नको असते. त्याऐवजी ते गरिबांच्या सबलीकरणाच्या पसरट संकल्पना वापरतात. आज विकसनशील देशांच्या सरकारांमधून एकाच वेळी जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय या दोहोंचा उद्घोष चाललेला दिसतो. पूर्वी गुलामांना श्रमासाठी सक्षम अवस्थेत ठेवण्याच्या उद्देशाने आवश्यक ते अन्न आणि इतर गोष्टी पुरविल्या जात होत्या. त्याप्रमाणे आज बहुसंख्य लोकांना निरुपद्रवी अवस्थेत राखण्यासाठी जे काही आवश्यक ते देण्यात सामाजिक न्यायाची पूर्तता मानली जाते. याप्रमाणे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेतसुद्धा जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्यात आलेला आहे.
एकीकडे जागतिकीकरणाविषयी गोंधळ, तर दुसरीकडे त्याच्या जनसामान्यांच्या जीवनावरील प्रभावाच्या मोजमापनासाठी जी सामाजिक न्यायाची चौकट लागते तिच्याविषयीसुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात संदिग्धता, यांमुळे आज जनतेच्या मनात जागतिकीकरण व सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबंधाबाबत दाट संभ्रम पसरला आहे. म्हणून जागतिकीकरण दलितांसारख्या तळागाळात असणाऱ्या समाजगटांनासुद्धा कसे वरदान ठरणार आहे, त्याला विरोध करणे म्हणजे आत्मनाश ओढवून घेण्यासारखे आहे, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या महाभागांना ऐकणारे श्रोते मिळतात आणि पाठीराखेही मिळतात. कोणीही यावे आणि या दोन्ही संकल्पनांचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावून त्यांच्या परस्परसंबंधांविषयी भाष्य करू लागावे, अशी आज एकंदरीत परिस्थिती आहे. काही कठोर (हरीवलीश) नवउदारमतवाद्यांचा अपवाद वगळता, बहुसंख्य लोकांना अजूनहीं सामाजिक न्यायाविषयी आस्था आहे आणि जागतिकीकरणामुळे त्यावर अनिष्ट परिणाम तर होत नाही ना, याविषयीची चिंता आहे. या संज्ञांच्या संदिग्धतेमुळे मात्र त्यांना त्यांच्या वास्तव स्वरूपाचे आकलन होणे शक्य नसते.
सामाजिक न्यायाची संकल्पना
ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘सामाजिक न्याय’ ही संज्ञा अगदी अर्वाचीन आहे. १८४० मध्ये लुईजी तपोरेली द् अझेग्लिओ नावाच्या सिसिलियन धर्मगुरूने ती प्रथम व्यवहारात आणली. मात्र, एक संकल्पना म्हणून ती मानवी संस्कृतीच्या जन्माइतकीच प्राचीन आहे असे मानण्यास हरकत नाही. जवळपास सर्व धर्मांचे संस्करण, त्यांतील नीतिप्रणाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवरच आधारलेली दिसेल. त्याचप्रमाणे बहुसंख्य तत्त्ववेत्त्यांचे चिंतन हेसुद्धा या संकल्पनेच्या अवतीभोवती झालेले आहे, असे आपल्याला इतिहासातून दिसून येईल. याचा अर्थ ही संकल्पना फार काळापासून आजच्याच स्वरूपात अस्तित्वात होती असा नाही. इतर कुठल्याही गोष्टीसारखी तीसुद्धा इतिहासाच्या पोटातून उत्क्रांत होत आलेली आहे. किंबहुना एकाचवेळी समाजातील विविध गट त्यांच्या हितसंबंधांनुसार तिला निरनिराळे, प्रसंगी परस्परविरोधी अर्थ देत आले आहेत. समाजात ‘जैसे-थे’पणा अबाधित राखण्यापासून ते दूरगामी सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, ते थेट क्रांतिकारी कृतीच्या समर्थनासाठी समाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा तार्किक आधार म्हणून उपयोग झालेला आहे. आजही उदारमतवादी, मंद सुधारणावादी (conservative), धार्मिक मूलतत्त्ववादी, जहाल धर्मनिरपेक्षवादी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, किंवा आतंकवादी सर्वांनाच आपापल्या चळवळीच्या न्यायीपणाबाबत अटळ विश्वास असतो. साहजिकच त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पना यासुद्धा भिन्न असणार.
ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो याने त्याच्या ‘द रिपब्लिक’मध्ये न्यायाचा अर्थ मानवी खुशहाली (well-being) पर्यंत विस्तारित केला असला तरी त्यात समतेच्या भावनेला थारा नव्हता. माणसाला त्याच्या सामाजिक पायरीप्रमाणे देय गोष्टी दिल्या की न्याय होतो अशी त्याची धारणा होती. अर्थातच प्लेटोप्रणीत (सामाजिक) न्यायात विषमतेवर आधारित सामाजिक संरचनेला बदलण्याऐवजी तिच्या प्रचलित संस्थांना जोपासणेच अनुस्यूत होते. मात्र, जेव्हा त्रासिमॅकस नावाच्या त्याच्या एका शिष्याने त्याला ‘शक्तिमान लोक जे ठरवतात तो न्याय’ अशी न्यायाची व्याख्या सांगितली, तेव्हा प्लेटोने त्याला फटकारले होते. प्लेटोचा शिष्य ॲरिस्टॉटल त्याच्या ‘द निकोमॅशियन एथिक्स’मध्ये न्यायाच्या संकल्पनेला विकसित करताना संसाधनांच्या विभाजनासंबंधित प्रश्न प्रथमतः उपस्थित करतो. संसाधनांचे विभाजन व वितरण यांच्या नियमनातून सामाजिक व्यवस्थेची धारणा करणारे तत्त्व म्हणून काम करमाऱ्या कायद्यामधून न्याय साधला जातो असे अॅरिस्टॉटलचे म्हणणे होते. तरीसुद्धा त्याच्याही न्यायाच्या परिभाषेत मानवाच्या मूलभूत समतेच्या विचाराला नकारच होता. त्याची समतासुद्धा अथेन्सच्या श्रीमंतांपर्यंतच मर्यादित होती. एकीकडे गुलामी व बहुसंख्यकांची पिळवणूक तर दुसरीकडे अभिजात लोकांसाठी लोकशाही-निवडणुका व विशेषाधिकार या वादात गुरफटलेल्या त्यालासुद्धा विषमतेचे सामाजिक व्यंग जाणवले नाही.
सामान्यतः न्याय कायद्यापासून उत्पन्न होतो. विशिष्ट वागणुकीला अमान्य ठरवणारी राज्य-प्रशासित प्रणाली तिच्या नियंत्रणासाठी जी औपचारिक यंत्रणा राबवते, ती यंत्रणा म्हणजे कायदा. या नियंत्रणातून निष्पन्न झालेले परिणाम हे कायद्याशी सुसंगत असतील. पण सामाजिक न्यायाच्या तात्त्विक व्याख्येशी जुळते असतीलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच ‘न्याय’ या सर्वसाधारण संज्ञेपलीकडे जाण्यासाठी तिला ‘सामाजिक’ हे विशेषण जोडले गेले. सामाजिक न्याय ही संकल्पना तेव्हापासून सामाजिक विभाजन व पुरस्कार आणि भार यांचे वितरण याबाबतीत समाजाच्या न्यायीपणाचा निर्देशांक म्हणून वापरात येऊ लागली.
सामाजिक न्याय हा संस्कृतिसापेक्ष असतो. त्याचा मुख्य स्रोत त्या संस्कृतीत असणाऱ्या नीतिधारणेत असतो. माणूस एक व्यक्ती म्हणून फार दुर्बल प्राणी आहे. तो आपल्या दुर्बलतेवर मात करण्यासाठी समुदायाचा भाग बनतो. आणि या प्रक्रियेतून संस्कृतीचे संस्करण करतो. व्यक्ती आणि समुदाय या दोन गोष्टींमध्ये गतिशास्त्र व्यक्तीला समुदायाच्या हितासाठी आपल्या स्वातंत्र्याचा त्याग करायला लावते, तेथेच ते व्यक्तीला तिच्या मूलभूत गरजा आणि विकासाची हमी देण्याची जबाबदारी समुदायावर टाकते. हे गतिशास्त्र व्यक्ती किंवा तिच्या आकारहीन समुदायावर न सोडता तिच्या प्रातिनिधिक संस्थेतून म्हणजे राज्याकरवी राबविले जाते. याप्रमाणे जगात सामाजिक न्याय ही राज्याची जबाबदारी बनते.
सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या आजपर्यंतच्या उत्क्रांतीचा आढावा घेता तिची व्याप्ती खालील गोष्टींच्या समावेशाने पाहता येईल : *कोणत्याही प्रकारच्या ऐतिहासिक विषमतेला, जोपर्यंत ती विद्यमान अन्यायाला खतपाणी पुरविते, तोपर्यंत तिला सक्रिय विरोध आणि तिच्या निर्मूलनासाठी प्रयत्न. *व्यक्ती आणि समाज गटांमध्ये संपत्ती, सत्ता, दर्जा, इभ्रत इत्यादींचे समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने त्यांच्या परस्पर मागासलेपणाच्या प्रमाणात पुनर्वाटप. *सर्व नागरिकांच्या मूलभूत पण कालसापेक्ष अशा जीवनयापनाच्या पातळीची आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाची हमी. *वरील उद्दिष्टांसाठी जनता-प्रवण प्रशासकीय धोरणांचे प्रयोजन व त्यांची राबवणूक. *या धोरणांना विरोध करणाऱ्या प्रतिगामी शक्तींना प्रतिरोध व त्यांचे नियंत्रण. अर्थात वरील सर्व गोष्टींची प्राथमिक जबाबदारी एक प्रातिनिधिक संस्था म्हणून राज्यसरकारची असणे, हे आलेच.
सामाजिक न्यायाचे भारतातील स्वरूप
सामाजिक न्यायाला भारतात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण भारतातील प्रचलित सामाजिक अन्यायाला जगात तोड नाही. इतरत्र सापडणाऱ्या लौकिक विषमतेशिवाय अन्यत्र कुठेही न सापडणारी, हजारो वर्षांवर समाज-पुरुषाच्या रोमारोमांत मुरलेली अशी जातिव्यवस्था येथे आहे. अर्थातच, या अतीव विषमतेच्या निराकरणासाठी येथे जे घटनात्मक प्रयत्न झाले तेसुद्धा अनन्यसाधारणच आहेत. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत सामाजिक न्यायाचा एवढा विस्तृत व स्पष्ट पुरस्कार सापडायचा नाही. सामाजिक न्याय आपल्या राज्यघटनेचे घोषित ध्येय आहे. (Srikrishna, Justice B.N. (2003). Available at http://www.humanrightsinitiative.org/jc/papers/jc_२००३) जाहीरनाम्याचे स्वरूप देण्यात ऐतिहासिक परिस्थितींचे योगदान मानले तरी २० व्या शतकात उद्भवलेले शोषितांचे संघर्ष, विशेषतः दलितांचे संघर्ष आणि त्यांचे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वरूपातील भव्यदिव्य नेतृत्व यांच्या भूमिका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेला सामाजिक न्यायाचे महामेरू बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा मसुदाकार लाभला हे तिचे वैशिष्ट्ये आहे. जरी बाबासाहेबांना त्यांना हव्या असणाऱ्या सर्वच गोष्टींना राज्यघटनेत समाविष्ट करता आले नसले, तरी तिच्यावर त्यांच्या तत्त्वज्ञानाची अमीट छाप उमटली आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.
भारताच्या राज्यघटनेत मानवी प्रतिष्ठेविषयी (dignity) बिनतडजोड सन्मान, समतेच्या तत्त्वाशी प्रश्नातील बांधीलकी आणि गरीब व दुबळ्या घटकांविषयी अतीव कळकळ या तीन गोष्टी प्रखरतेने प्रतिबिंबित होतात. या तिन्ही काळज्या राज्यघटनेच्या दोन भागांतून (भाग-३ : मूलभूत अधिकार आणि भाग-४ : राज्यधोरणाची निदेशक तत्त्वे) स्पष्टपणे झळकतात. मूलभूत अधिकाराखाली प्रामुख्याने समानतेचा अधिकार येतो. त्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण ; धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई; राज्याच्या अखत्यारितील सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी आणि अस्पृश्यता नष्ट केल्याची व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण कायद्याने निषिद्ध केल्याची घोषणा इत्यादी गोष्टी समाविष्ट आहेत. राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे ही क्रांतदर्शी अभिलेखाच्या (vision documents) स्वरूपात राज्यघटनेत दिलेली आहेत. त्यातील उपबंधांना न्यायालयाकरवी आव्हान देता येत नसले तरी त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या अभिशासनात मूलभूत आहेत, असे घटनेत नमूद केलेले आहे. राज्याने लोककल्याण संवर्धनपर समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे; राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणांची विवक्षित तत्त्वे, समान न्याय व विधिविषयक मोफत साहाय्य ; ग्रामपंचायतींची सुसूत्र व्यवस्था; कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत सरकारी साहाय्याचा अधिकार इत्यादी बाबतींत राज्यकर्त्यांना दिलेले निर्देश त्यात समाविष्ट आहेत.
आपली राज्यघटना समतेच्या तत्त्वाने सर्वत्र भारलेली आहे. कोणत्याही व्यक्तीशी कुठल्याही कारणाने भेदभाव केला जाणार नाही, याची ग्वाही देत असताना ती त्याला अपवाद सांगते. ते अपवाद स्त्रिया, मुले, मागास जाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य दुर्बल घटक यांच्या बाबतीत आहेत. घटनेच्या १५ (३) कलमानुसार स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी आणि उत्थानासाठी विशेष प्रावधाने करण्याचा निर्देश आहे. कलम १५(४) मध्ये कोणत्याही सामाजिक, शैक्षणिक मागास दिसणाऱ्या वर्गासाठी आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या उत्थानासाठी अशीच विशेष प्रावधाने करण्याची मुभा आहे. १५ व्या कलमातील हे उपकलम १९५१ मध्ये विशोधनाद्वारे घातले गेले. कलम १६(४) अनुसार ज्या जातींचे सार्वजनिक क्षेत्रामधील नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्या मागास जातींसाठी नोकऱ्यांत आरक्षणाचे प्रावधान करण्याची मुभा आहे. ४६ वे कलम राज्याला जनतेच्या दुर्बल घटकांची, विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबींची विशेष काळजी घेण्याचे, त्याचप्रमाणे त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण देण्याचे निर्देश देते. घटनेचे ३३५ वे कलम अनुसूचित जाती व जमातींना नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याबाबत आहे. जरी ही कलमे १४ व्या कलमातील समतेच्या अधिकाराला अपवाद म्हणून उल्लेखली जात असली, तरी वास्तविक पाहता ती त्याला पूरकच आहेत. * लैंगिक समतेचा अधिकारः याचा अभाव स्त्रियांविरुद्ध भेदभावातून दिसून येतो.
आपल्या राज्यघटनेत अर्वाचीन जगाने ज्यांस सामाजिक न्यायाचे निर्देशक म्हणून शिरोधार्य मानले अशा ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या त्रिसूत्रीला तर स्वीकारलेच पण त्यात आणखी एका संकल्पनेची न्यायाच्या संकल्पनेची भर टाकली. नुसती भरच नाही तर हा न्याय सामाजिक, आर्थिक व राजकीय असा सर्वंकष असावा हे ठासून सांगितले. याप्रमाणे राज्यघटनेच्या माध्यमातून पाहता भारतातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला समांतर संकल्पना जगाच्या पाठीवर विरळाच सापडेल. जरी प्रत्यक्षात राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या प्रावधानांचे कार्यान्वयन समाधानकारक झालेले नसले तरी त्यांचा समाजावर काहीच परिणाम झाला नाही असे कोणालाही म्हणता येणार नाही. लौकिक पातळीवरील सर्वसामान्यांसाठी योजिलेल्या सामाजिक न्यायाव्यतिरिक्त प्रत्यक्षात सामाजिक अन्यायाचे बळी ठरलेले आणि संभाव्यतः बळी ठरणारे समाजगट अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास जाती, धार्मिक अल्पसंख्यक आणि स्त्रिया ओळखून त्या सर्वांसाठी घटनेने विशिष्ट उपाय नमूद केले आहेत. त्यांच्याही बाबतीत या घटनात्मक उपायांचे कार्यान्वयन सपशेल असमाधानकारक असले तरी बऱ्याच प्रमाणात त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांत सामाजिक न्यायाचे विचार (शीही) समाजात पसरविण्याचे काम केलेले आहे.
कुठल्याही समाजात सामाजिक न्यायाची कसोटी त्यातील सर्वांत खालच्या थरावरील प्रभाव ही असते; एखाद्या प्रक्रियेचा त्या थरावर चांगला परिणाम होत असेल तर ती प्रक्रिया वांच्छनीय ठरवायची, नाही तर नाही. भारताच्या संदर्भात अर्थातच ही कसोटी दलितांवर परिणाम करणार. दलितांच्या प्रश्नांची दोन अंगे आहेत. एक, ते लौकिक पातळीवर सामान्य गरिबांमध्ये मोडतात आणि दुसरे, ते शेकडो वर्षांपासून समाजात मुरलेल्या जातिव्यवस्थेकडून शोषित आहेत. सामाजिक-सांस्कृतिक शोषित म्हणून दलितांवरील जागतिकीकरणाचा परिणाम दोन प्रभागांत पाहता येईल. एक, त्यांच्या वर्तमान अवस्थेला परिभाषित करणारे त्यांना लाभलेले संविधानात्मक अवकाश आणि दोन, त्यांचे दीर्घकालीन मुक्तिप्रयोजन. दलितांच्या संविधानात्मक अवकाशात प्रामुख्याने त्यांना लाभलेल्या शिक्षण-क्षेत्रातली सवलती व आरक्षण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांतील आरक्षण यांचा समावेश होतो. शिक्षणाच्या बाबतीत जागतिकीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण, व्यापारीकरण व अभिजातीकरण झालेले आहे आणि विशेष म्हणजे खाजगी संस्थांमध्ये जागतिकीकरणाच्या वृत्तीमुळे दलितांना आरक्षणसुद्धा नाकारण्यात आले आहे. सरकारचा संपूर्ण रोख या काळात उच्च शिक्षणातून अंग काढून घेऊन फक्त प्राथमिक शिक्षणाची मर्यादित जबाबदारी घेण्याकडे होता, हे पूण्णय्या समिती (१९९३), स्वामिनाथन समिती (१९९४) व त्यानंतर बिर्ला-अंबानी अहवाल (२०००) यांतून स्पष्ट होते. वयाच्या १४ वर्षापर्यंत सर्व मुलामुलींना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याबाबत घटनेने घालून दिलेली सरकारवरची जबाबदारी घटनेत दुरुस्ती करून ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा भार सरकार वाहील आणि त्याचीसुद्धा प्राथमिक जबाबदारी ही पालकांची असेल, याप्रमाणे सौम्य करण्यात आली. याचा अर्थ बालसंगोपनाच्या ज्या वयात मुलांना शिक्षणाचे वळण लागते आणि ज्यावर खर्चही जास्त होतो. त्यातूनच सरकारने आपले अंग काढून घेतले आहे. अर्थात याचा फटका दलितांसारख्या गरीब लोकांनाच जास्त बसणार आहे. या नीतीचा प्रत्यक्ष परिणाम मागच्या दशकात शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर बाजारीकरण व व्यापारीकरण होण्यात झालेला आहे. यामुळे एकतर त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या सवलती व आरक्षण यात भारी कपात झालेली आहे आणि दुसरे, शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे आरक्षणाचे प्रावधानसुद्धा निरर्थक ठरत आहे. दलितांतील अत्यल्पसंख्यकांचा वर्ग वगळता बहुसंख्य दलितांना आजच शिक्षणाची दारे बंद झाल्यासारखी आहेत. जागतिकीकरणाच्या काळात शिक्षणाच्या सर्वक्षेत्रात पण विशेषतः प्राथमिक क्षेत्रांत जे अभिजातीकरण आले (वर्षाला लाखो रुपये घेणारी उच्चभ्रू पब्लिक स्कूल, इंटरनॅशनल स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरे), त्यामुळे ७०% लोकसंख्येचा ग्रामीण भारत शिक्षणापासून अक्षरशः तोडला गेला आहे.
सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील आरक्षणाची अवस्था शिक्षणाइतकीच बिकट आहे. प्रत्यक्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण अत्यल्प प्रमाणात झाले असले, तरी अप्रत्यक्षपणे अनेक मार्गांनी खाजगीकरण या प्रक्षेपणात शिरले आहे; हे अजून दलितांच्याही लक्षात येत नाही. जागतिक स्पर्धेचा बाऊ करून या कंपन्यांनी अवलंबिलेल्या धोरणांमधून आरक्षणाचे अक्षरशः उच्चाटन झालेले आहे. एकीकडे नोकऱ्या निर्मितीचा दर शून्याच्या घरात गेलेला आणि दुसरीकडे ही आरक्षणविरोधी धोरणे, यामुळे दलितांची अवस्था शोचनीय झालेली आहे. नोकऱ्या आणि शिक्षण यांच्या भारतातील अनोन्यसंबंधाच्या संदर्भात या अवस्थेचा शिक्षणावरसुद्धा अनिष्ट परिणाम होणार व त्यातून दलितांना मागे ढकलणारे एक दुष्टचक्र सुरू होणार, यात काही शंका नाही. याप्रमाणे दलितांची विद्यमान अवस्था ध्यानात घेता जागतिकीकरणाचा परिणाम हा सामाजिक न्यायाशी संपूर्णतः विसंगत झालेला आहे, असे स्पष्ट अनुमान काढता येईल. दलितांच्या विद्यमान अवस्थेतील संविधानात्मक संरक्षणापेक्षाही आज दुर्दैवाने सुप्तावस्थेत असलेले त्यांचे दुरगामी मुक्ती-प्रयोजन महत्त्वाचे आहे.या प्रयोजनाला सुस्पष्ट करण्यासाठी चार प्रकारच्या सशक्तीकरणामध्ये त्यास संकल्पित करता येईल : १) सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, २) सामाजिक-व्यक्तिगत सशक्तीकरण, ३) सामाजिक-राजकीय सशक्तीकरण व ४) सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तीकरण. या प्रत्येक सशक्तीकरणाचा त्याच्या प्रमुख साधनाच्या अनुषंगाने विचार करता येईल. ही प्रमुख साधने अनुक्रमे भूमिसुधार, शिक्षण, लोकशाही व आधुनिकता म्हणून ओळखता येतील.
जाति-प्रश्नाची आर्थिक बाजू भूमि-सुधारांशी (land reforms) जुळलेली आहे, हे एक सर्वसंमत निदान आहे. ८१% पेक्षा जास्त दलित खेड्यांत राहतात. त्यांतील जवळपास ५०% भूमिहीन मजूर आहेत व २५% लहान वा सीमांत शेतकरी आहेत. उच्चजातीयांबरोबर दलितांचे अधीनतेचे नाते हा जातिव्यवस्थेचा प्रमुख पायाधार आहे. हे नाते केवळ भूमिसुधाराच्या कार्यक्रमामधून तोडता येईल, या विचाराने स्वातंत्र्योत्तर काळातून भूमि-सुधार हे पुरोगामी कार्यक्रमाचा अविभाज्य अंग म्हणून वारंवार येत राहिले. जागतिकीकरणाने भूमि-सुधाराचा अजेंडा पुसून तर टाकलाच, पण त्या जागी जागतिक बाजारासाठी शेतीच्या कंत्राटीकरणाचे व कंपनीकरणाचे धोरण रुजू केले. शेतीमध्ये चैनीच्या वस्तु-उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन त्यासाठी जमीन मालकीवरच्या मर्यादेचा कायदा शिथिल करण्यास राज्य सरकारांना प्रवृत्त करण्यात आले आहे. विश्व बँक, आय.एम.एफ. व विश्व व्यापार संघटना (थ.ढ.ज.) या त्रिदलाच्या नीतींचा रोख नेहमीच या कायद्यांना नष्ट करण्यावर व गुंतवणुकीच्या उदारीकरणावर राहिला आहे. कृषिक्षेत्रात कंपनीकरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे त्यांच्या जमिनीवरून विस्थापन होत आहे. भूमि-सुधाराचा प्रश्न याप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे मोडीत निघाला आहे.
दलितांच्या सशक्तीकरणात शिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. संपूर्ण अब्राह्मणी ते दलित चळवळीमधून शिक्षणाला उत्थानाची गुरुकिल्ली समजले गेले. जागतिकीकरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात नव-जातींची जी भिंत उभारली आहे ती मनूच्या ‘स्मृति’पेक्षाही परिणामकारकरीत्या दलितांना शिक्षणापासून दूर ठेवणार आहे. दलितांच्या सामाजिक-राजकीय सशक्तीकरणात लोकशाहीला फार महत्त्व येते. दुर्बल लोकांना त्यांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर आवाज उठविण्याची पूर्वअट लोकशाहीच असते. जागतिकीकरणाचा स्रोत जे नवउदारमतवादाचे तत्त्वज्ञान, ते कुठल्याही प्रकारच्या लोकशाहीशी सुसंगत नाही. विश्व बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आय.एम.एफ.) व विश्व व्यापार संघटना या जागतिकीकरणाला चालवणाऱ्या तीन प्रमुख संस्था, ज्यांना ‘जागतिक शासनाच्या संस्था’ म्हटले जाते, त्या जगातल्या कुठल्याही मतदाराला जबाबदार नाहीत. जागतिकीकरण आजवर कुठेही लोकशाहीच्या माध्यमातून जनतेच्या संमतीने अवलंबिले गेलेले नाही. आपल्या देशातसुद्धा जागतिकीकरण आणताना संसदेत अथवा कुठल्याही लोकशाही संस्थेत मिनिटभर चर्चासुद्धा झाली नव्हती. उलट त्याला सुधारणांचे गोंडस नाव देऊनच प्रत्येक देशात ते आणले गेले. लोकशाहीचे हे सार्वत्रिक खच्चीकरण दलितांच्या सशक्तीकरणास भारी जाचक ठरणार यात शंका नाही.
जागतिकीकरण
भांडवली उत्पादन-संबंधांना विस्तृत व तीव्र करणारे असल्यामळे ते आधुनिकतेचे वाहक ठरेल, सामंती जातिव्यवस्थेला मारक ठरेल, असे अनेकांना वाटले. अशा लोकांना इतिहासातील एका गोष्टीचा विसर पडलेला दिसतो की तशीच आशा भांडवलशाहीच्या आगमनाच्या वेळीसुद्धा मार्क्ससह अनेकांना वाटली होती. पण भांडवलशाहीने जातिव्यवस्थेवर हल्ला करणे सोडा, तिचा उदयोन्मुख कामगारशक्ती दुभंगण्यासाठी चाणाक्षपणे वापर केला. तिच्या संरचनेला शक्य तेवढे आत्मसात केले. आजसुद्धा भांडवलशाही जातिव्यवस्थेला नष्ट करण्यास अपात्र आहे, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. म्हणून जागतिकीकरण आधुनिकतेला आणून जातींना मारक ठरेल अशी आशा करण्यास आधार उरत नाही. आधुनिकतेच्या उलट जागतिकीकरणाच्या काळात धार्मिक शक्तींचा मूलतत्त्ववाद, संप्रदायवाद, वंशवाद, जातिवाद, नाझीवाद, फासीवाद यासारख्या प्रतिगामी विचारांचा जगात सर्वत्र सुळसुळाट झालेला दिसून येतो. आपल्या देशात याच काळात हिंदुत्वाची पुनरुज्जीवनवादी चळवळ उठली आणि तिने बाबरी मशिदीला जमीनदोस्त केले. वरकरणी आश्चर्यकारक वाटणाऱ्या या घटना जागतिकीकरणाच्या एकंदर चारित्र्याशी सुसंगतच आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात जातिवादसुद्धा तसाच उफाळला असल्याचे खेदजनक चित्र पाहायला मिळते. दलितांवरील अत्याचार जातिवादाचे सर्वोत्तम निर्देशांक म्हणून वापरल्यास आपल्याला त्याची सहज प्रचीती येईल. जागतिकीकरणापूर्वीच्या व नंतरच्या काळातील अत्याचाराच्या आकडेवारीची तुलना दाखवते, की अत्याचाराच्या प्रत्येक गटात (खून, जबर इजा, बलात्कार, लूट, जाति-अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखालील गुन्हे इ.) उल्लेखनीय वाढ झालेली आहे. पर्यायाने जागतिकीकरणाच्या काळात जातिभेद वाढला आहे.
दलित-आदिवासींप्रमाणे स्त्रियांवरसुद्धा जागतिकीकरणाचे अनिष्ट परिणाम झालेले आहेत. ग्रामीण भागात जागतिकीकरणाने निर्यात-प्रवण रोकड पिकांना प्रोत्साहन दिलेले आहे. पारंपरिक कौटुंबिक शेतीत स्त्रियांच्या श्रमाचा उल्लेखनीय वाटा होता तो या नव्या शेतीपद्धतीत विस्थापित होत आहे. एकीकडे त्यांच्या प्रत्यक्ष बेकारीत वाढ व दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतीच्या दबावामुळे मजुरीत घट, या दुहेरी कारणांनी ग्रामीण कष्टकरी महिलांना त्रस्त करून सोडलेले आहे. कित्येक प्रदेशांत ह्यामुळे महिला देहविक्रयाकडे जात असल्याचे हृदयविदारक रिपोर्टस् येत आहेत. हीच प्रक्रिया शहरी विभागातसुद्धा थोड्याफार फरकाने पाहायला मिळते.
सर्वत्र होणाऱ्या कामगारकपातीत प्रथम बळी या महिलाच असतात, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणातसुद्धा याच काळात झपाट्याने वाढ झालेली आहे. कष्टकरी महिलाच नव्हे, तर जागतिकीकरणाने पुरस्कारिलेल्या भोगवादी संस्कृतीने सर्वच थरांतील स्त्रियांना एक क्रयवस्तू बनवून सोडले आहे.
याप्रमाणे पाहता जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी संपूर्णतः विसंगत आहे हेच दिसून येते.
सेक्टर नं.१, आदर्श हॉस्पिटल, दिघा गांव, नवी मुंबई.