ओबीसी आणि आरक्षण

मार्क गॅलेंटर यांनी आपल्या ‘Who are the Other Backward Classes?’ या लेखात भारतीय परिस्थितीत मागासवर्गीय या संकल्पनेचे दहा विविध अर्थ मांडले आहेत. यात अस्पृश्य जाती ते जातिविरहित चाचण्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व व्यक्ती अशांचा समावेश होतो.
भारतीय संविधानातील ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले – (Socially and Educationally Backwards SEBC) म्हणजेच इतर मागासवर्गीय (Other Backward Classes OBC) होत. देशपातळीवरील व राज्यपातळीवरील विविध आयोग आणि समित्या यांतून या समाजघटकाच्या निश्चितीसाठी विविध निकष लावले गेले. या सर्वांचा शेवट मंडल आयोगापर्यंत आलेला दिसतो. (त्यानंतरही राष्ट्रीय पातळीवरील मागासवर्गीय कमिशन, राज्य मागासवर्ग कमिशन यांचेही प्रयत्न चालू राहिले); तथापि मंडल आयोग हा ओबीसींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निश्चितीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्याचा धावता आढावा घेऊया.
ओबीसींच्या आरक्षणाला महाराष्ट्रात खरी सुरुवात सन १९६७ ला झाली. देशपातळीवर कालेलकर आयोगाच्या अपयशानंतर विविध राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी समित्या/आयोग स्थापन केले. महाराष्ट्रात बी.डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना राज्यात आरक्षण जाहीर केले. याच स्वरूपात विविध राज्यांच्या आयोगाच्या/समित्यांच्या शिफारशीनुसार त्या त्या राज्यांतही ओबीसींना आरक्षण जाहीर झाले. त्यांच्या निर्णयानुसार आरक्षणाची कार्यवाहीही झाली. मात्र यात एकवाक्यता नव्हती. देशपातळीवर यावर एकवाक्यता निर्माण झाली ती मंडल आयोगामुळे. देशपातळीवर बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंडल आयोगाने ओबीसीसंबंधीचा अहवाल १९८० मध्ये केंद्रशासनाला सादर केला. मात्र तो लागू होण्यासाठी १९९० हे वर्ष उजाडावे लागले. त्यानंतरही त्याला काही काळ स्टेचे ग्रहण लागले होते. ओबीसींच्या (आणि सर्व थरांतीलच) आरक्षणामुळे काही दृश्य लाभ दिसून येतात; तर काही अदृश्य फायदे जाणवतात. ते जसे सामाजिक जीवनात दिसतात तसेच व्यक्तींच्या कौटुंबिक आणि वैयक्तिक जीवनातही ते प्रतिबिंबित होतात. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. इथे लोकशाही नांदते आहे, ह्या बाबी आनंदाच्या आणि अभिमानाच्या आहेत. तथापि इथे राहणाऱ्या माणसांना देशाविषयी, एकूणच समाजाविषयी आपुलकी वाटली पाहिजे, अभिमान वाटला पाहिजे. हा देश माझा आहे; मी या समाजाचा आहे; या समाजाच्या, देशाच्या विकासात, कल्याणात माझा वाटा आहे अशी भावना माणसांत तेव्हाच उत्पन्न होईल; जेव्हा इथल्या जडणघडणीत, निर्णयप्रक्रियेत संबंधांत, व्यक्ती समाज यांच्या आंतरक्रियेत चैतन्य निर्माण होईल ; आणि माणसांमध्ये समर्पणाची भावना निर्माण होईल.
आरक्षणामागची व्यवहार्य भूमिका ही अशी आहे. मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाविषयी संकल्पनात्मक भूमिका मांडताना डॉ. कन्नम्मा रामन म्हणतात. “जाती वंश, राष्ट्रीय मूलत्व, लिंग किंवा धर्म या कारणांमुळे भेदभाव झालेल्या व्यक्तींसाठी झालेली विषमता व अन्याय यांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि त्यांना सर्वसामान्य दर्जा उपभोगणाऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना Preferential Treatment दिली पाहिजे.”
अपंग, विस्थापित, नैसर्गिक आणि विविध कारणास्तव संकटग्रस्त अशा अनेक समाजघटकांबरोबर आपल्याकडे देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासह ओबीसींनाही आरक्षण जाहीर झालेले आहे. वस्तुतः मागासवर्ग आणि त्यांच्या विकासासाठी आरक्षण या तत्त्वाला देशाच्या संविधानात गुंफण्याचे महान कार्य करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्रातील. चिकित्सक प्रकांडपंडित बाबासाहेबांनी नीरक्षीरविवेकाने गुरुस्थानी मानलेले, महात्मा जोतिराव फुले, ज्यांना आपण भारतीय समाजक्रांतीचे जनक म्हणतो, ते महाराष्ट्रातीलच. आणि ‘आरक्षण’ तत्त्व प्रथमच अंगीकारणारे राजर्षी शाहू महाराज हे महाराष्ट्राचेच सुपुत्र! अनेक क्षेत्रांत आघाड्यांवर असलेल्या महाराष्ट्रात आरक्षणाबाबत (विशेषतः ओबीसींच्या) फारसे आनंदी चित्र आहे असे नाही.
ओबीसींविषयी अभ्यास करताना आणि सर्वसाधारण जीवनात आरक्षणाविषयीची पीछेहाट अनेक प्रसंगांतून दिसते. ते प्रसंग त्या व्यक्तींपुरते सीमित असले तरी प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यापेक्षा वेगळे चित्र निश्चितच नाही.
अनेक ओबीसींना ‘ओबीसी’ हा शब्दच/संकल्पनाच माहीत नाही. ‘माहिती नाही’ इथपासून ‘बीसी म्हणजे केवळ अनुसूचित जातीच’ अशा अनेक प्रतिक्रिया ऐकल्या. माहिती असलेल्यांपैकी अनेकांनी ओबीसी सर्टिफिकेटस् काढली नाहीत किंवा काहींना ती सहज मिळाली नाहीत. जातीची सर्टिफिकेटस् काढण्याची प्रक्रिया सर्वसामान्य माणसांना क्लिष्ट वाटते. अनेकजण आपली पोटजात ‘जात’ म्हणून लावतात, जी (पोटजात) ओबीसी यादीतच नसते; आणि म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या अशा व्यक्तींना ओबीसी सर्टिफिकेट मिळत नाही. विद्यापीठातली एक घटना. कुठल्यातरी पोस्टग्रॅज्युएट ॲडमिशनच्या दिवशी एक विद्यार्थी घामाघूम होऊन विचारत होता. “हे क्रीमी लेयर काय असतं?” ओबीसीचं जातीचं सर्टिफिकेट काढलं, आता क्रीमी लेयर हे नवीन काय खूळ? ते कुठं आणि कसं मिळतं? असा त्याचा प्रश्न होता.
ओबीसी (किंवा कुठल्याही मागासवर्गासाठी) योजनांची निव्वळ घोषणा करून त्याचे लाभ शेवटपर्यंत झिरपणार नाहीत. विशेषतः सवलतींसाठी पायाभूत असलेली जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ केली तर त्याचा खरा उपयोग होईल.
ड्रायव्हिंग लायसेन्स देण्यासाठी तालुका पातळीवर, अगदी काही मोठ्या गावांतून, कॉलेजातून ठरावीक दिवशी कॅम्पस् घेतले जातात. त्याच धर्तीवर गावोगावी जाऊन सरकारच्या विशेष गटांनी, त्या गावातील सर्व मागासांना, विशेष उपचार आवश्यक असलेल्या इतरही घटकांना (अपंग, विस्थापित इ.) प्रमाणपत्रे तयार करून दिली तर त्यातील अनेक अनिष्ट बाबी, त्याविषयीचे अनावश्यक आश्चर्य व कुतूहल थांबेल. गरजूंना सवलती मिळण्याचे शस्त्र मिळेल. हे काम मोठे दिसते, खर्चिक वाटते. तथापि मागे एका निवडणूक आयुक्तांच्या हट्टानुसार आपण देशभर लोकांना निवडणूक कार्डस् दिली ना!
आणि या प्रचंड कामातून अनेक फायदे होतीलही. उदा. लोकजागृती, विकासयोजनांविषयी लोकांना माहिती देणे, समज-गैरसमजांची चर्चा, शासनाची लोकाभिमुखता आणि शेवटच्या माणसापर्यंत सरकार जाणे. याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे शेवटच्या गरजू माणसाला काहीतरी मिळेल. आर्थिक बोजा म्हटला तर, बेकायदेशीरपणे कोट्यवधींचे घोटाळे करणारे अनेकजण, कायदेशीरपणे कर्जे काढून स्वदेशी चलन अडकवणारे उद्योगपती, यांच्याकडून बसणाऱ्या आर्थिक हादऱ्यांपेक्षा कितीतरी कमी खर्च होईल. ह्यासाठी अनेक पातळ्यांवरून सहकार्यही मिळेल.
सामाजिक न्याय आणि समाजविकासात लोकांचा सहभाग ह्यांसाठी आरक्षण आवश्यक आहेच. आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे याची खातरजमा करण्यासाठी शासकीय पातळीवरून त्याची नियमितपणे देखरेख व्हावी. सेवाभावी संस्था/संघटनाही ह्यावर लक्ष ठेवू शकतील. आरक्षण हे मुळात सरकारी आणि त्यासंबंधी क्षेत्रालाच लागू आहे. खाजगी क्षेत्रे व अनेक क्षेत्रांत आरक्षण नाही. सरकारही एकाएका क्षेत्रातून बाहेर पडत आहे. जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, खाजगीकरण इ.च्या रेट्याने हे बदल घडत आहेत. नोकरकपात, व्हॉलंटरी रिटायरमेंट, नवीन नोकरभरतीवर बंदी, कंत्राटी पद्धतीचा वाढता अवलंब, ह्या बाबी सर्वत्र दिसू लागल्या आहेत. आरक्षणाच्या तत्त्वाला छेद देणाऱ्या अशा अनेक बाबी गडद होत आहेत.
हे आता अटळ होत आहे. आरक्षणाच्या तत्त्वापुढे उभ्या राहणाऱ्या संकटांना आणि आह्वानांना तोंड देण्यासाठी ओबीसींनी पुढील मुद्द्यांवर कंबर कसणे अपरिहार्य आहे. १) लोकप्रतिनिधिगृहे, प्रशासकीय संरचना, न्यायसंस्था ह्या पातळ्यांवर प्रबोधन, संघटन आणि संघर्ष सतत चालू ठेवला पाहिजे. २) आरक्षणाच्या आणि त्यादृष्टीने समतेच्या चळवळीतील फुले-आंबेडकरी विचारांच्या विविध चळवळी-संस्था, संघटनांशी समन्वय ठेवला पाहिजे. ३) आरक्षणाच्या लाभांपासून जे समाजघटक वंचित राहतात अशा कानाकोपऱ्यांतील सामान्य ओबीसी व्यक्तींना ते लाभ मिळवून देऊन आपला परीघ अधिक व्यापक केला पाहिजे. ४) समस्यांप्रमाणे काही ओबीसींची काही शक्तिस्थळेही असतात. (उदा. काही समाजघटकांचे कला, उद्योग इ. क्षेत्रातील कसब इ.) त्यांचा उपयोग आत्मोन्नती व समाजविकासासाठी केला पाहिजे.
संदर्भः?)Marc Galenter: ‘Who are the Other Backward Classes? An introduction to a constitutional puzzle’ in Economic and Political Weekly, October 28, 1978, P.1813. २) Kannamma S. Raman: ‘Dynamics of the Reservation Policy : An Overview’ in Social Action (Quarterly) October December 1995, P.405. प्रौढ, निरंतर शिक्षण व ज्ञानविस्तार विभाग, पुणे विद्यापीठ, पुणे.