सीमांतापासून सीमांतापर्यंत दलित

समकालीन वादविवादांमध्ये उपेक्षित वर्गांच्या (disadvantaged groups) सामाजिक बहिष्कृतीची आणि समाजातील मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असण्याची (marginalisation) चर्चा वारंवार होते. बहिष्करणाच्या ह्या चर्चेने पूर्वी वापरात असलेले शोषण, वर्चस्व आणि दडपणूक हे शब्द मागे टाकले आहेत. बहिष्कृती आणि marginalisation ला प्रतिक्रिया म्हणून वेगळ्या संज्ञा प्रचलित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उदा. अधिकाराचा आग्रह (entitlement), सबलीकरण (empowerment) आणि सामाजिक समावेशन (Social inclusion). काही वेळा ह्या शब्दांच्या ऐवजी marginlisation हा शब्द अनेक विद्वान वापरतात. Marginalisation च्या इतक्या विविध संदर्भात केलेला वापर पाहता त्या शब्दाची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः भारतीय दलितांच्या संदर्भात.
ह्या निबंधात प्रामुख्याने पुढील प्रश्नांचा विचार केला आहे. (१) Marginalisation च्या कोणत्या प्रक्रिया दलितांमध्ये वापरल्या जातात? (२) Marginalisation अजूनही का अस्तित्वात आहे? दुसऱ्या शब्दांत मांडायचे तर काहीजण Marginalisation का लादतात आणि काही ते का लादू देतात? (३) Marginalisation ची कल्पना संस्कृतिविशिष्ट (culturally specific) आहे का? भारतातील दलित विविध प्रकारच्या Marginalisation ला तोंड देताना दिसतात पण त्यांतील सगळ्यांत महत्त्वाचे आहे राजकीय Marginalisation. लोकशाही प्रक्रियेच्या विविध स्तरांवर त्याचे अस्तित्व जाणवते. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दलितांच्या समस्यांचा अगदी ओझरता उल्लेख असतो आणि एखाद्या दलिताचा राजकीय श्रेणीबद्धतेत समावेश झालाच तर त्याला एखादे ‘समाजकल्याण’ सारखे बिनमहत्त्वाचे खाते दिले जाते. केंद्रीय अथवा राज्य मंत्रिमंडळातही ‘समाजकल्याण’ हे खाते दलित व्यक्तीला अथवा स्त्री सदस्यांना दिले जाते. हे Marginalisation अथवा दलितांच्या क्षमतेबद्दल असलेली चुकीची कल्पना आंबेडकरांच्या काळापासून अस्तित्वात आहे. अर्थखाते सांभाळण्याची कार्यक्षमता असूनही आंबेडकरांना ‘कायदा’ खाते देण्यात आले होते.
राज्य आणि त्याची संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत असूनही सांस्कृतिक क्षेत्रातही Marginalisation अस्तित्वात आहे, पण इथे ते जास्त सूक्ष्मपणे-धूर्तपणे प्रकट होते. शैक्षणिक क्षेत्रात दलित विद्यार्थ्यांना दलित शिक्षकांकडेच मार्गदर्शनासाठी पाठवले जाते. अशा त-हेने त्यांना एकमेकांशी बांधून नीटपणे वेगळे पाडले जाते आणि दलित विद्यार्थ्यांना मोठ्या शिक्षकसमूहाशी संपर्क नाकारला जातो. त्याचप्रमाणे दलित शिक्षकांच्या प्रावीण्याचा फायदा मोठ्या विद्यार्थिवर्गाला मिळत नाही. अशा त-हेने दलित-शिक्षक आणि दलित विद्यार्थ्यांना हेतुपूर्वक एकत्र जोडून वेगळे पाडल्याने त्यांचा आत्मविश्वास खच्ची होतो.
भारताच्या सांस्कृतिक परिसरातही दलित चिह्नांना गौण जागा दिल्या जातात. आंबेडकरांचा पुतळा सार्वजनिक जागांमध्ये कोपऱ्यात ढकलला जातो. त्यांचे नाव एखाद्या आडबाजूच्या उपरस्त्याला किंवा गल्लीला दिले जाते. बहिष्करण तंत्रविद्या, वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे ह्या सर्व क्षेत्रात दलितांचे सीमांतीकरण झाल्याचे जाणवते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर तर दलितांचे दर्शन पाहुणे कलाकार असल्यासारखे काही प्रसंगीच होते, उदा. १४ ऑक्टोबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन. हिंदी चित्रपटांमध्येही दलित समस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. जातींमुळे होणारे शोषण, अत्याचार, भेदभाव ह्यांचे चित्रण अभावानेच असते. डॉ. जब्बार पटेलांनी दिग्दर्शित केलेला डॉ.आंबेडकरांवरचा चित्रपट सोडला तर गेली तीस वर्षे हिंदी सिनेमाने दलितांचे प्रश्न हाताळलेच नाहीत.
माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक ह्या क्षेत्रांमध्येही दलित पूर्णपणे बहिष्कृत झाल्याचे लक्षात येते. इतरांच्या वेबसाईटवर त्यांचे उल्लेख द्वेष आणि हेटाळणीने केले जातात आणि स्वतःची वेबसाईट काढण्याइतके आर्थिक पाठबळ नसल्याने ते बाजूला पडतात.
भौतिक क्षेत्रातील दलितांचे बहिष्कृतीकरण सगळ्यात जास्त आहे. काळ आणि अवकाश (Time and Space) ह्यांच्या संदर्भात काही उदाहरणांमधून हे जास्त स्पष्ट होईल. भारतातील बाजारपेठांत, विशेषतः आठवडी बाजारपेठांमध्ये वेळेची विभागणी श्रेणीबद्ध (hierarchical) असते. बाजाराच्या ऐन भराच्या वेळात (prime time) उच्च दर्जाचा माल जास्त भावाने विकला जातो. ह्या काळात मिळणारा माल भाजीपाला, फळे, मासे वगैरे ताजा असतो, महाग असतो आणि तेव्हा भावामध्ये सौदा, घासाघीस ह्याला वावच नसतो. बाजारच्या सुरुवातीलाच किंमतीचे प्रमाण ठरते, म्हणून ही सुरुवातीची वेळ महत्त्वाची (privileged) ठरते. ज्या ग्राहकांजवळ ह्या दराने माल खरेदी करायची क्षमता असते ते बाजारपेठेच्या ह्या महत्त्वाच्या वेळेतील सन्माननीय भागीदार असतात. वर्गाच्या भाषेत ते श्रीमंत आणि जातीच्या भाषेत ते उच्चवर्णीय असतात.
दलित आणि गरीब वर्गातील ग्राहकांकरता उपलब्ध होणारा वेळ वेगळा असतो. ते बाजार संपता संपता खरेदीला जातात. ह्या सुमारास सौदा, घासाघिस शक्य असते कारण माल टिकाऊ नसल्याने संपवणे गरजेचे असते. विक्रेत्याला माल खपवायचा असल्यामुळे दलित ग्राहकाला त्याच्या बोलीवर (terms) माल मिळू शकतो. ह्या व्यवहारात माल स्वस्तात मिळाल्याचे मानसिक समाधान मिळाले तरी मालामध्ये पोषक द्रव्ये नसतातच. खरेदी करण्याची क्षमता नसल्याने दलितांना अवेळी जाऊन स्वस्त किंमतीत निकृष्ट दर्जाचा माल घेणे भाग पडते. उच्चवर्णीयांमध्ये असलेल्या पावित्र्यभ्रष्टतेच्या कल्पनांमुळेही दलितांच्या वेळेवर बंधने येतात. ज्या भागात सफाईची कामे अजूनही हातांनी केली जातात तिथे उच्चवर्णीय लोक सकाळी रस्त्यावरून जात नाहीत. त्यावेळी त्या जागेपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा पर्याय त्यांना उपलब्ध असतो. उच्चवर्णीयांच्या पावित्र्यभ्रष्टतेच्या कल्पनांमुळे दलितांच्या वेळेवर केवळ बंधनेच पडत नाहीत तर ती वेळही भ्रष्ट ठरते. मानाच्या, चांगल्या नोकया मिळण्याची अपेक्षा दलित करू शकत नाहीत. भारतीय समाजात फार मोठ्या प्रमाणावर ते स्वच्छता विभागात काम करताना दिसतात. भंगी, झाडूवाले, हमाल, चिंध्या गोळा करणारे म्हणूनच ते कामे करतात. ह्या कामांना महत्त्व तर नाहीच पण ‘पावित्र्या’च्या कल्पनांमुळे ती गलिच्छ आणि कलंकित मानली गेली आहेत. कारगिल संघर्षाच्या संदर्भात बोलताना मुंबईतील सफाई कामगार युनियनचा एक नेता म्हणाला :
‘आमचे काम कधीच महत्त्वाचे समजले जात नाही. ते तुच्छच मानले जाते. पण सीमेवर लढणाऱ्या जवानांइतकेच आमचे काम महत्त्वाचे आहे. दोन्हीही ठिकाणी देशाच्या संरक्षणाचा विचार आहे. पहिल्या ठिकाणी देशाच्या संरक्षणाचा विचार आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी नागरी समाजाच्या संरक्षणाचा. समाजात स्वच्छता टिकवून आम्ही समाजाचे आरोग्य राखण्यासाठी लढत असतो.” स्वच्छतेचे काम हे बहिष्कृत काम मानणाऱ्या असंवेदनशील लोकांवर ही महत्त्वाची टीका आहे. तो नेता म्हणाला त्याप्रमाणे त्यांचे काम जवानांपेक्षाही महत्त्वाचे आहे कारण त्यांना रोज लढावे लागते.
दलितांचे Marginalisation त्यांच्या नोकऱ्या मिळविण्याच्या धडपडीतून जास्त स्पष्ट होते. सवर्णांनी सोडलेल्या नोकऱ्या किंवा उच्चवर्णीयांना रस नसलेल्या नोकऱ्याच मिळविण्याची ते धडपड करतात. उदाहरणार्थ १९४०-५० च्या सुमारास शिक्षक आणि वकिली पेशात उच्चवर्णीय बहुसंख्येने असत. पण १९६० च्या सुमारास त्यांचे लक्ष बँकिंग, वैद्यक आणि अभियांत्रिकी ह्या क्षेत्रांकडे वळले. त्यावेळी दलितांनी शिक्षकी पेशामध्ये शिरकाव करायला सुरुवात केली. १९८० च्या सुमारास जेव्हा सवर्णांनी बँकिंग, वैद्यक आणि अभियांत्रिकीकडून माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, अवकाश विज्ञान आणि पेशीविज्ञानाकडे जायला सुरुवात केली तेव्हा दलितांनी वैद्यक आणि अभियांत्रिकीत प्रवेश केला. ही सर्व प्रक्रिया जुन्या सामंतशाही (षीवरश्र) परंपरेचेच प्रतिरूप आहे, जिथे वर्षानुवर्षे उच्चवर्णीयांनी वापरून टाकलेल्या गोष्टींवर दलितांनी आपल्या गरजा भागवल्या होत्या. जागतिकीकरणाच्या ह्या काळात दलितांनी कमावलेल्या पात्रता (qualifications)
इतक्या निरुपयोगी ठरणार आहेत की ते समाजातून पूर्णपणे बहिष्कृत होऊन प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाणार आहेत. आरक्षण नष्ट झाल्याने त्यांचे हे बहिष्कृतीकरण सर्वार्थाने पूर्ण होईल.
‘अवकाशा’च्या संदर्भात विचार केला तर नागरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये दलित अक्षरश: सीमेबाहेर असतात. शहरांमध्ये त्यांच्या वस्त्या रेल्वेलाईनजवळ, उकिरड्याजवळ, स्मशाने किंवा कत्तलखान्यांजवळ अथवा फुटपाथवर उभारलेल्या असतात. ग्रामीण भागात गावाबाहेरच्या मोकळ्या जागा ज्या गावकरी मलमूत्रविसर्जनासाठी वापरतात दलितांना वस्ती उभारण्यासाठी दिल्या जातात. ह्या वस्त्यांकडे सर्वच, विशेषतः शहरी उच्चभ्रू नागरिक तुच्छतेने बघतात.
बौद्धिक क्षेत्रातील दलितांचे Marginalisation तर सर्वांत तीव्र आहे. दर्जेदार शिक्षण त्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाही. बहुसंख्य दलित विद्यार्थी समाजशास्त्रे, कला, मानव्य ह्या शाखांमध्ये शिक्षण घेताना दिसतात. जागतिकीकरण आणि भारतातील शैक्षणिक धोरण ह्यामुळे ह्या ज्ञानशाखांना आता महत्त्व उरलेले नाही. महत्त्वाचे अभ्यासक्रम त्यांना परवडत नाहीत. सैद्धान्तिक शिक्षण न मिळाल्याने अमूर्त तत्त्वचिंतनापर्यंत ते पोचू शकत नाहीत. सैद्धान्तिक शिक्षण ही उच्चवर्णीय अॅकॅडेमिशियन्सची मिरासदारी होऊन बसते.
अमूर्त विचार करण्याबाबत दलितांच्या मनातील भीती एका उदाहरणाने स्पष्ट करता येईल. भवरीदेवीचे उदाहरण पाहू. उच्चवर्णीयांनी तिच्यावर केलेल्या सामूहिक बलात्काराचे एक कारण ती एकंदर उच्चवर्णीयांच्या दुःखभोगाबद्दल बोलत होती. उच्चवर्णीयांमध्ये असलेल्या बालविवाहाच्या प्रथेपासून त्यांच्या मुलींना मुक्त करण्याबद्दल ती बोलत होती. ती दलितांच्या समस्यांबद्दल बोलत नव्हती. एक तर संपूर्ण मानवजातीचा विचार करणारी वैश्विक भाषा ती बोलत होती आणि दुसरे म्हणजे उच्चवर्णीयांमध्ये असलेल्या प्रथेच्या विरोधात ती बोलत होती. परंपरेने आखून दिलेल्या सीमारेषा ओलांडणारे हे तिचे कृत्य धाडसाचेच होते. त्याचा परिणाम सामूहिक बलात्कारात झाला. स्वतःच्या समस्यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करायचा नाही अशी दलितांवर सक्तीच
घालण्यात आली आहे.
दलितांचे हे बहिष्कृतीकरण का झाले ह्या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जरी दलित बहिष्कृत असले तरी त्यांच्यापैकी काही केंद्राचा भाग बनण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. लोकसभेच्या आवारात आंबेडकरांचा पुतळा उभारणे, काही विद्यापीठांना आंबेडकरांचे नाव देणे, एखाद्या दलित व्यक्तीला राष्ट्रपती बनवणे अशी काही उदाहरणे देता येतील. एका वेगळ्याच संदर्भात दलितांना धार्मिक क्षेत्रातही स्थान दिले गेले होते. अयोध्येतील ‘शिलान्यासा’त हिंदुत्ववादी शक्तींनी त्यांचा सहभाग करून घेतला होता.
पण त्याचा अर्थ दलितांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले आहे असा होतो का? मुख्य प्रवाह कशाला म्हणायचे हे कोण ठरवते? सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की दलितांसाठी केंद्रस्थानी निर्माण केलेला अवकाश हा केवळ प्रतीकात्मक आहे. त्याच्यामागे हिंदुत्ववादी पक्षांचा छुपा कार्यक्रम आहे. ते दलितांना शिलान्यासासारख्या काही अर्थहीन पोकळ सवलती देऊ करतात पण त्यांचा मुख्य हेतू दलित मतदारसंघात घुसण्याचा आणि मूलभूत समस्यांपासून दलितांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा असतो. पण काही संवेदनशील दलितांना आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या ह्या कार्यक्रमाची जाणीव झालेली आहे. घटनेचा पुनर्विचार करण्याची सूचना हा त्याचा एक डाव आहे हे दलितांना समजलेले आहे.
सापेक्ष बहिष्कृतीकरणाच्या तत्त्वामुळे (The Theory of Relative Marginalisation) असा भ्रम निर्माण होतो की राज्य आणि व्यवस्था (system) मिळून व्यवस्थेमध्ये अवकाश मिळवून देतात, जसे कोणी मुख्यमंत्री बनू शकते (मायावती-कांशीराम) किंवा कोणी आय.ए.एस. अधिकारी होऊ शकतो. अशा घटनांमुळे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणातून दलितांना व्यवस्थेचा विचार करता येत नाही. सर्व दलितांना केंद्राचा भाग बनवण्याची क्षमता व्यवस्थेमध्ये नाही हे त्यांना कळत नाही. नैतिक पातळीवर विचार केला तर सीमा केंद्र आणि सीमारेषा (Margin) नेहेमीच श्रेणीबद्ध राहिलेले आहे. ते द्विभाजन करणारे नाते आहे, व केंद्राचे अस्तित्व हे नेहेमीच सीमारेषेचे नुकसान करूनच टिकवता येते.
दोन प्रकारच्या परिस्थितीत दलित स्वतःची बहिष्कृती स्वीकारताना दिसतात. पहिल्या प्रकारात निराशा आणि हतबलतेमुळे परिस्थिती जाणून घेण्याची क्षमताच त्यांच्यात उरत नाही, त्यामुळे ते बहिष्कृतीकरणाला तोंड देऊ शकत नाहीत. उलट ते त्यांच्या बहिष्कृतीकरणाचे समर्थन करण्याला प्रवृत्त होतात. त्यांच्या नकारात्मक मागण्यांमधून हे स्पष्ट होते, जसे “आमच्या झोपड्या फुटपाथवरून उठवू नका, आम्हाला कचरा गोळा करण्याची बंदी करू नका, उलट आम्हाला ओळखपत्रे द्या म्हणजे पोलीस आम्हाला त्रास देणार नाहीत. कातडे कमावणे, सफाईकाम करणे ही आमची कामे हिरावून घेऊ नका. आम्हांला नव्या नोकऱ्या नकोत, आमच्या आरक्षणात ही कामे करण्याचे आरक्षण आम्हांला द्या.’ आंध्रमधील माला-मडिगा वाद, महाराष्ट्रातील महार मांग वाद, कर्नाटकातील मडिगा-होलेर वाद ही ह्याची काही उदाहरणे आहेत. आपल्या आकांक्षा त्यांनी इतक्या खालच्या पातळीवर का आणल्या आहेत?
दलितवाययाच्या क्षेत्रात काही दलित सांस्कृतिक हुकूमशहा झाले आहेत. मुख्य प्रवाहाचा ते भाग बनले आहेत आणि त्यांनी इतर दलित वाययाला तुच्छ ठरवून बहिष्कृत केले आहे. मराठी वाययातील मुख्य प्रवाहाने दलित वाययाला एकेकाळी बहिष्कृत केल्यामुळे त्याच्या विरोधात दलित लेखकांनी लढा दिला. ज्या श्रेणीबद्ध रचनेच्या विरोधात त्यांनी सुरुवातीला लढा दिला तीच श्रेणीबद्धता त्यांनी दलित वाययात निर्माण केली. राजकारणातही हीच श्रेणीबद्धता दलित स्त्रियांच्या विरोधात दलित नेत्यांनी निर्माण केली आहे. स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग ह्या नेत्यांना कधीच आवडला नाही आणि त्यांनी त्याला कधी प्रोत्साहनही दिले नाही.
निदान सीमारेषेवर तरी उभे राहता यावे म्हणून दलितांना अव्याहत झगडावे लागले आहे. पण आपल्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी विचार आणि कृती ह्या दोन्हींत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची निकड आहे हे लक्षात घ्यायला ते तयार नाहीत. चांगल्या भविष्याची स्वप्ने ते अजूनही बघतात पण अशा आदर्श राज्यव्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास उडत चालल्यासारखा वाटतो. एखाद्या जिवंत संदर्भाच्या आधाराने आपल्या सामूहिक बहिष्करणाच्या विरोधात लढण्याची क्षमता दलितांमध्ये नक्कीच आहे. विसंगत आणि विस्कळीत रूपात असले तरी देशात काही ठिकाणी तरी दलित उठाव करत आहेत. बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रमधील दलितांच्या चळवळी निश्चितच आशेचे किरण दाखवणाऱ्या आहेत.
[ सौजन्यः इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर क्वार्टरली ] १९३, मश्रुवाला मार्ग, शिवाजीनगर, नागपूर ४४० ०१०.