खाजगी क्षेत्रात आरक्षणः का व कसे?

विषमतामूलक समाजव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप बदलून समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापण्याकरिता संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आणि जागरूक नागरिकांना १९९१ हे वर्ष विशेष ध्यानात राहिले. त्याचे कारण म्हणजे ह्या वर्षी त्यावेळच्या शासनकर्त्या शासनातर्फे जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले. प्रस्तुत धोरण लागू केल्यामुळे जे दोन बदल घडून आले ते असे एक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील शासनाचा सहभाग कमी झाला. दुसरे म्हणजे खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. भारत सरकारने स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतरही दलित आणि आदिवासी वर्गांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले होते. परंतु हे धोरण सरकारी व तत्सम क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित होते. जगातील जवळपास पन्नास देशांमध्ये आरक्षणाचे धोरण लागू केलेले असून ते सरकारी व खाजगी क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी अमलात आणले गेलेले दिसते. भारताने मात्र हे धोरण सरकारी क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ठेवले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेदभावविरोधी कायदा व आरक्षणाचे धोरण खाजगी क्षेत्रामध्येसुद्धा अंमलात आणावे, अशी भूमिका १९४७ मध्येच घेतली होती. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांच्याशी निगडित असलेली पराकोटीची सामाजिक उच्चनीचता आणि आर्थिक विषमता भारतात शतकानुशतके अस्तित्वात होती. अशा विषमतेचा बीमोड करून अनुसूचित जाती (S.C.), अनुसूचित जमाती (S.T.) आणि इतर मागासलेले वर्ग (O.B.C.) यांची प्रगती साधण्याच्या उद्देशाने भारतीय शासनाने निर्णायक आणि पुरोगामी धोरण शिक्षण, रोजगार आणि इतर क्षेत्रांत राबविले आहे. याला ‘आरक्षणाचे धोरण’ असेही म्हणतात. परंतु भारतीय शासनाचे हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ तुलनेने खूपच लहान असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे खाजगी उद्योगाचे क्षेत्र धोरणाच्या परिघाबाहेर राहिले. शेती, व्यापार व कारखाने आणि त्यांवर अवलंबून असलेले इतर व्यवसाय व सेवा यांचा खाजगी क्षेत्रांत समावेश होतो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासलेले वर्ग यांची नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या खाजगी क्षेत्रात कार्यरत आहे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाचे धोरण लागू नसल्यामुळे ही बहुसंख्य मागासलेली लोकसंख्या भेदभावापासून मुक्तीसाठी देऊ केलेल्या शासकीय आरक्षणाला वंचित राहिली. बाजारातील व बाजाराबाहेरील अनेकविध क्लृप्त्यांद्वारे विषमतेने पिडली जात राहिली. याच्या उलट इतर देशांमध्ये आरक्षणाच्या सकारात्मक कृतीची निर्णायक धोरणे सुरुवातीपासूनच सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत, राबविली जात आहेत.
पारंपरिक जातिव्यवस्थेची तीन लक्षणे अशी आहेत १) जातीतील प्रत्येक सभासदाला विशिष्ट धंदा (व्यवसाय) करण्याचा अधिकार जन्मानुसार प्राप्त होतो आणि तो आनुवंशिकतेने पिढ्यानपिढ्या चालू राहतो. २) व्यवसाय, मालमत्ता, काम व नोकरी, वेतन आणि शिक्षण वगैरे सर्वच क्षेत्रांतील जातिनिहाय केलेली सामाजिक आणि आर्थिक असमान विभागणी व ती पाळण्याची बंधने. ३) वरील जातिव्यवस्था व तिची बंधने यांची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ही व्यवस्था न पाळणाऱ्यांसाठी केलेली कडक शिक्षांची योजना.
वर दिलेल्या खुलाशावरून हे स्पष्ट होते की, जातिव्यवस्थेमध्ये व्यवसाय हा आनुवंशिकतेने प्राप्त होतो. तो तसा करणे हे सक्तीचे असते आणि ही व्यवस्था निरंतर चालू राहावी अशी अपेक्षा असते. जातिव्यवस्थेच्या या खास गुणधर्मामुळेच एका जातीला दुसऱ्या जातीचा व्यवसाय करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवले जाते. यांतून असे सिद्ध होते की, जातिव्यवस्थेमुळे व्यवसाय, नोकरी व मोलमजुरी या क्षेत्रांत भेदभाव, वंचना व उपेक्षा निर्माण होणे ही स्वाभाविक परिणती आहे. जातिनिहाय व्यावसायिक भेदभावांचा आर्थिक विकास व समाजातील आर्थिक वाटप यावर अनुचित परिणाम होतो. जातिनिहाय उद्योग-व्यवसाय ठरवून देण्याच्या पद्धतीमुळे स्वाभाविकपणे कोणत्याही जातीतील व्यक्तीला तिचा व्यवसाय बदलण्यावर बंधने येतात. साहजिकच शारीरिक श्रम, मोलमजुरी, भांडवली गुंतवणूक वगैरे उत्पादनांशी निगडित असलेल्या सर्व घटकांच्या एका व्यवसायातून दुसऱ्या व्यवसायात होऊ शकणाऱ्या चलनवलनावर बंधने येतात. ही परिस्थिती व्यापाराच्या दृष्टीने हानिकारक आहे आणि या परिस्थितीतून समाजाच्या आर्थिक क्षमतेची अनेक जाती-जमातींमध्ये विभागणी होते. जातिनिहाय समाजरचनेमध्ये श्रम आणि भांडवली गुंतवणूक ही जास्तीतजास्त विभागली गेल्यामुळे दोषपूर्ण अशी अर्थव्यवस्था निर्माण होते. याचा परिणाम असा होतो की, अर्थव्यवस्थेतील, पर्यायाने व्यापारातील, स्पर्धा नाहीशी होते आणि अर्थव्यवस्थेला साचलेपणा प्राप्त होतो. साहजिकच अर्थव्यवस्थेचा विकास खुंटतो.
ज्या क्षेत्रात नव्वद टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्य लोकसंख्या कार्यरत आहे असे खाजगी उद्योगाचे क्षेत्र आरक्षण धोरणाच्या लाभाच्या परिसीमेबाहेर राहिले. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्य प्रश्न असा निर्माण होतो की, सध्या सरकारी क्षेत्रात राबवले जात असलेले आरक्षणाचे धोरण खाजगी उद्योग क्षेत्रात कसे लागू करता येईल? तसेच भारतातील उद्योगक्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पसारा वाढत असताना युनोने ठरवलेल्या ‘सर्वांना समान संधी’ या आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा नोकऱ्यांच्या बाबतीत कसा वापर करता येईल? जगातील अनेक देशांनी सामाजिक भेदभावाचे निर्मूलन करण्याची धोरणे विकसित केली आहेत व ती खाजगी उद्योग-क्षेत्रात राबवली आहेत.
आर्थिक क्षेत्र किंवा बाजार यांच्या दृष्टीने अमेरिका, उत्तर आयर्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि मलेशिया या बहुतेक देशांनी प्रामुख्याने धर्म, वंश व इतर मानवी जमातीतील अल्पसंख्य गटांसाठी शेतजमीन, मोलमजुरी, भांडवल आणि इतर बाजार तसेच बाजाराबाहेरील इतर व्यवहार याविषयी निश्चित स्वरूपाची धोरणे आखलेली आहेत. त्यांची ही धोरणे बहुविध आर्थिक क्षेत्रांचे नियंत्रण करतात. अमेरिकेमध्ये कामगारविषयक क्षेत्राव्यतिरिक्त शिक्षण, घरबांधणी, सरकारी कंत्राटे आणि अल्पसंख्यकांच्या उद्योगाकडून केली जाणारी खरेदी या क्षेत्रांनाही निर्णायक आणि प्रागतिक धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या विकसनशील देशांत जिथे खूपच मोठी लोकसंख्या शेतीच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे तिथे शासनाने कामगारविषयक क्षेत्राव्यतिरिक्त आरक्षणाचे धोरण ‘शेतजमिनीची विक्री-खरेदी’ आणि ‘भांडवली मालमत्तेचे क्षेत्र’ यांनाही लागू केले आहे. तसेच शिक्षण, गृहनिर्माण वगैरे मूलभूत गरजांनाही आरक्षणाचे धोरण लागू केले आहे. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल, की या देशांत बहुविध आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रे आरक्षणाच्या धोरणाच्या परिघात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे कामगार, शेतजमीन, भांडवल, उत्पादन आणि नित्योपयोगी वस्तूंचे व्यापार क्षेत्र, तसेच शिक्षण, गृहनिर्माण, अल्पसंख्यकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू वगैरे बहुविध क्षेत्र आरक्षणाच्या नियंत्रणाखाली आले आहे. आरक्षणाचे धोरण प्रत्यक्षात राबविण्याची पद्धती आणि धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यप्रणाली ही दुसरी महत्त्वाची बाजू आहे. वेगवेगळ्या देशांनी किमान तीन प्रकारच्या पद्धती आणि कार्यप्रणाली वापरल्या आहेत.
पहिल्या पद्धतीत उपेक्षित गटाच्या हिताला कायद्याचे संरक्षण दिले जाते. या कायद्याला ‘समान रोजगार संधी कायदा’ (Equal Employment Opportunity Law) असे म्हणतात. अशा प्रकारचे कायदे कोणाही खाजगी अथवा सरकारी मालकाला कर्मचाऱ्यांची निवड आणि नेमणूक करताना धर्म, जाती, लिंग, वर्ण आणि प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय संदर्भाच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करतात. इतकेच नव्हे तर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मालकाकडून भेदभावाची वागणूक मिळाली तर हे कायदे त्या कर्मचाऱ्याला योग्य ते संरक्षण देतात. अमेरिकेतील “दिवाणी कायद्यातील कलम सात’ अन्वये समान रोजगाराच्या संधीचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. हा व उत्तर आयर्लंडमधील ‘न्याय्य रोजगार कायदा’ ही या बाबतीतली काही उदाहरणे म्हणून सांगता येतील.
दुसरी पद्धत म्हणजे निर्णायक आणि प्रागतिक अशी प्रत्यक्ष कृती करणे अथवा तसे उपाय योजणे. तत्त्वतः ही कृती अशी असली पाहिजे की जिच्यामुळे सरकारकडून अशी काळजी मुळातूनच घेतली गेली पाहिजे की उपेक्षित गटांना रोजगार, शिक्षण, घरबांधणी, सरकारी कंत्राटे वगैरे क्षेत्रांत समान तत्त्वावर सहभाग घेता येईल. कायदे मालकांना मोलमजुरी, रोजगार, किंवा इतर क्षेत्रात कामगारांवर उपेक्षित गटाचे म्हणून अन्याय वागणूक देण्याला केवळ मनाई करतात.
तिसरी पद्धत म्हणजे ‘भुर्दंड किंवा नुकसान भरपाई’ ! एखाद्या गटाला सामाजिक अन्यायाची वागणूक दिल्याच्या कबुलीप्रीत्यर्थ पैशाच्या स्वरूपात द्यावयाची भरपाई अशी भुर्दंड किंवा नुकसानभरपाईची व्याख्या केली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या निर्णायक आणि प्रागतिक कृति योजना या सामान्यपणे वर्तमानातील भेदभावाविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी योजलेल्या असतात, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या जमातीने प्रदीर्घ कालपर्यंत सोसलेल्या भेदभावाच्या, अस्पृश्यतेच्या, आणि उपेक्षेच्या परिणामांचे निराकरण करण्याच्या बाबतीत वरील योजनांना खूप मर्यादा पडतात. ‘निर्णायक पुरोगामी कृती’ सर्वसाधारणपणे भूतकाळातील अन्यायाचे परिमार्जन करू शकत नाही किंवा ती संपत्तीमधील विषमतेचे परिमार्जनही करू शकत नाही. वर्तमानकालीन विषमतेचा सामना करण्यासाठीच ‘निर्णायक होकारात्मक ‘कृती’ची (positive affirmative action) आखणी केलेली असते. याउलट ‘भुर्दंड किंवा नुकसानभरपाईची योजना ही वस्तुतः एखाद्या सामाजिक गटाला भूतकाळात मालमत्ता जमा करण्याचे अधिकार नाकारल्याने त्यांची जी सामाजिक आणि आर्थिक उपेक्षा झालेली असते ती भरून काढण्यासाठी केलेली असते. भुर्दंड किंवा नुकसानभरपाईच्या रास्तपणाचे समर्थन तीन कारणांसाठी केले जाते.
१) गुलामी सहन करावी लागल्याबद्दलची नुकसानभरपाई
२) भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागल्याबद्दलची नुकसान भरपाई किंवा वर्षानुवर्षे मालमत्तेच्या संग्रहापासून वंचित ठेवल्याने सोसाव्या लागलेल्या संचित नुकसानीची भरपाई.
३) एखाद्या समाजगटाला भूतकाळात अन्याय्य वागणूक मिळाल्याने त्याचे जे साधनसंपत्तीच्या बाबतीत नुकसान झालेले असते त्याची भरपाई.
१९८० च्या अखेरीला जपानी युद्धबंद्यांना दिलेली नुकसानभरपाई, आदिवासी रेड इंडियन लोकांना, आणि इतर आदिवासी लोकांना जमीन व पैशाच्या स्वरूपात अमेरिकेत दिली गेलेली नुकसानभरपाई किंवा जर्मनीमधील युद्धकाळात ज्यू लोकांना जे सक्तीने कष्टाचे काम करावे लागले त्याबद्दल त्यांना देण्यात आलेली नुकसानभरपाई वगैरे योजना, ही अशा प्रकारच्या नुकसानभरपाईच्या धोरणाची चांगली उदाहरणे आहे. नाझींच्या काळात ज्यूंवर जुलूम झाला अशा लोकांना ऑस्ट्रियन शासनाने नुकसानभरपाई दिली होती. तद्वत आफ्रिकेतून अमेरिकेत आणल्या गेलेल्या गुलामांना त्यांच्या दलित अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक दावे करण्यात आले आणि नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली.
आर्थिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांनी जी धोरणे आखली त्यांचा आढावा घेतल्यानंतर आपल्याला उपायांचे तीन पर्याय दिसून आले. १) समान रोजगाराच्या संधीचा कायदा २) निर्णायक आणि होकारात्मक प्रत्यक्ष कृतीची अंमलबजावणी ३) भुर्दंड आणि नुकसानभरपाई देणे.
भारतातील खालच्या जातीचा अस्पृश्यांचा विचार करताना त्यांच्यावर कोणत्या स्वरूपाचा आणि किती अन्याय झाला आहे, हे तपासून त्यानुसार कोणता उपाय योजावयाचा किंवा वरील तिन्ही प्रकारचे उपाय एकात्मिकपणे वापरावयाचे, हे तारतम्याने ठरवावे लागेल. भारतातील तळागाळातील अस्पृश्य गटांना वरिष्ठ वर्गातील लोकांकडून बहुविध आर्थिक क्षेत्रात भेदभाव आणि उपेक्षा सोसावी लागली, हे सर्वज्ञात आहेच. म्हणून भूतकाळातील अन्यायाचे परिमार्जन करणारे धोरण तसेच वर्तमानकाळातील अन्यायाला पायबंद घालणारे धोरण राबविताना ते धोरण बहुविध आर्थिक क्षेत्रांना लागू केले पाहिजे. केवळ रोजगाराच्या क्षेत्राचा विचार करून चालणार नाही. एखाद्या किंवा काही क्षेत्रांपुरता इलाज करून उपयोगाचा नाही, तर सर्वांगीण आणि समग्र विचार व्हावा. तळागाळातील अस्पृश्य जातींच्या बाबतीत जी उपेक्षा करण्यात आली तिची व्याप्ती लक्षात घेतली तर वरील तिन्ही उपाय एकसमयावच्छेदेकरून वापरणे उचित ठरेल. जमिनीची मालमत्ता आणि इतर जंगम मालमत्ता बाळगण्याला दलित जातींना जी मनाई करण्यात आली होती तिच्या दुष्परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भुर्दंड सोसणे आणि नुकसानभरपाई आर्थिक स्वरूपात करून देणे आवश्यक आहे. अस्पृश्य दलित जातींना शिक्षण घेण्याच्या संधीपासून प्रदीर्घ काळ वंचित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्या अनेक पिढ्यांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी याच धोरणाच्या अंतर्गत दलित जातींना शिक्षणाच्या क्षेत्रात उदंड सवलती व प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. वर्तमानकाळातील अन्यायाला पायबंद घालण्यासाठी रोजगार, भांडवल, उत्पादन आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू या क्षेत्रामध्ये कायद्याने मनाई करणे व प्रत्यक्ष पुरोगामी कृती करणे हे दोन्ही उपाय योजावे लागतील.
खाजगी क्षेत्रातील भांडवली बाजारात अल्पसंख्य, उपेक्षित समाजाचा सहभाग होण्यासाठी दोन प्रकारच्या उपाययोजना असू शकतात. यासाठी निश्चित व तपशीलवार धोरण आखणे गरजेचे आहे. १) व्यवसाय अथवा उद्योगासाठी दररोजच्या व्यवहारासाठी लागणारे भांडवल (Working capital) खाजगी पतसंस्थांकडून मिळण्याची व्यवस्था २) भांडवल नियंत्रण करणाऱ्या संयुक्त संघटनांच्या (corporation) मालकीहक्कामध्ये आणि भांडवली समभागांमध्ये(shares) अल्पसंख्य, उपेक्षित समाजातील लोकांना सहभाग देणे अथवा सामावून घेणे. तसेच कोणत्यातरी स्वरूपाची नुकसान भरपाईची तरतूद होईल अशी योजना आखणे, जिच्या योगे अनुसूचित जातीतील लोकांचा भांडवली बाजारातील सहभाग व समावेश वाढेल. हा उद्देश दोन प्रकारे साधता येईल. १) व्यापार आणि भांडवली बाजारात अल्पसंख्य अनुसूचित जातींना जी मनाई करण्यात आली होती तिच्या दुष्परिणामांचे निराकरण करण्यासाठी त्या जातींची नुकसानभरपाई करण्याची व्यवस्था करणे. २) अनुसूचित जातींना दीर्घकाळपर्यंत आर्थिक मदत करून त्यांची नुकसानभरपाई करून देणे.
या उपायांच्याविषयी मलेशियाच्या धोरणांमधून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. तेथे १९७० ते १९९० या कालखंडात नवे आर्थिक धोरण (New Economic Policy) राबविण्यात आले. त्याची ढाल करून तेथील सरकारने कायदेशीररीत्या भांडवली बाजारातील मालकी हक्कांचे पुनर्वाटप अल्पसंख्य जमातीचे हित सांभाळून करून घेतले. या दोन दशकांत वरील धोरणांमुळे मलेशियातील भांडवल बाजारातील संयुक्त संघटनांमधील आदिवासी मलया लोकांचे समभाग धारणेचे प्रमाण २ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले. मलया समाजाची भांडवली बाजारातील समभाग धारणेची क्षमता वाढावी या उद्देशाने तेथील सरकारने दोन खास संस्था स्थापन केल्या Investment Foundation Am{U National Equity Corporation या त्या संस्था. उपेक्षित समाजाला आंतरदेशीय आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीत आणि व्यापारात यथायोग्य समभाग आणि सहभाग मिळवून देण्याची जबाबदारी या संस्था पार पाडतात. मलेशियातील सरकारचे उदाहरण डोळ्यांपुढे ठेवून भारत सरकारनेदेखील सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील आर्थिक पतसंस्थांसाठी आणि पतपेढ्यांसाठी उपेक्षित समाजाच्या मदतीसाठी काही निश्चित स्वरूपाचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे शतकानुशतके उपेक्षा झाल्याने अल्पसंख्य अनुसूचित जातींचे जे नुकसान झाले आहे त्याची भरपाई करण्याच्या हेतूने काही ठोस नुकसानभरपाईची व्यवस्था करण्याचे धोरण आखणेही गरजेचे झाले आहे.
सर्वसाधारणपणे अस्पृश्य समाजाची रोजगार किंवा नोकरीची परिस्थिती अशी आहे की, त्यांच्यातील बहुतांश म्हणजे ६० टक्के लोक रोजंदारीवर काम करतात, जे प्रसंगोपात्त कामावर घेतलेले असतात. फार थोड्या लोकांना मासिक पगाराची नोकरी मिळालेली असते. रोजगारावर घेण्याविषयी आणि वेतन देण्याविषयी अल्पसंख्य कामगारांना नेहमीच भेदभावाची किंबहुना कनिष्ठपणाची वागणूक दिली जाते. हा अन्याय दूर करावयाचा असेल तर त्यांना कायद्याने संरक्षण देण्याची गरज निर्माण होते. खाजगी उद्योग व सेवाक्षेत्रांनादेखील समान रोजगाराच्या संधीचा कायदा लागू केला तर त्या क्षेत्रात वर्तमानकाळात अनुसूचित जातीच्या लोकांना जो कमी रोजगाराचा आणि कमी वेतनाचा अन्याय सहन करावा लागतो त्याचे निराकरण होऊ शकेल.
अमेरिकेत Affirmative Action Policy (AAP) च्या अंतर्गत गणराज्यातील कंत्राटांच्या व्यवहारात आफ्रो-अमेरिकी जमाती आणि इतर अल्पसंख्य गट यांना योग्य तो हिस्सा आरक्षित ठेवण्यास आला आहे. सरकारी कंत्राटे व बाजारातील खरेदी व विक्रीचे व्यवहार या क्षेत्रातील भेदभावाचे निराकरण करणारे धोरण भारतातही विकसित करण्याची गरज आहे. Equal Opportunity Laws आणि Affirmative Action Measures च्या अंतर्गत या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणता येतील. नित्योपयोगी आणि इतर स्वरूपांच्या वस्तूंची खरेदी, रस्ताबांधणीची कंत्राटे, इमारती बांधण्याची कंत्राटे, पाटबंधारे बांधण्याची कामे इ. अनेक क्षेत्रात सरकारी माध्यमातून आर्थिक उलाढाल खूप मोठ्या प्रमाणात होत असते. तेव्हा या सर्व व्यवहारात वस्तूंची खरेदी-विक्री, कंत्राटे देणे, व्यवसायाकरता जागा उपलब्ध करून व त्या संबंधात उपेक्षित अल्पसंख्य जमातींना काही विशिष्ट हिस्सा ठरवून देणे गरजेचे आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर भाजी, फळे, फुले, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री वगैरे गोष्टींच्या खरेदीविषयी सरकारने असे धोरण आखावे की जे शासकीय खरेदी व खाजगी क्षेत्राकडून होणारी खरेदी या दोन्ही प्रकारच्या खरेदीच्या व्यवहारांना लागू असावे. वर्तमानकाळात प्रत्यक्षात वरील वस्तूंच्या खरेदीच्या व्यवहारात उपेक्षित जमातींना अस्पृश्यता आणि अपवित्रतेच्या नावाखाली भेदभावाची वागणूक दिली जाते. अशाच प्रकारची प्रत्यक्ष पुरोगामी कृतीची धोरणे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सामाजिक सुखसोयीच्या क्षेत्रातदेखील शासनाने आखणे व त्यांची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
नुकत्याच युनोने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी काही नियम आणि मार्गदर्शक तरतुदी ठरवून दिल्या आहेत. ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्या ज्या प्रदेशात व्यापार करतील त्या प्रदेशात रोजगार आणि वेतन या संबंधात पाळावयाच्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी जागतिक स्वरूपाचा कायदा जो ‘ऋश्रेलरश्र ोरिली’ म्हणून ओळखला जातो तो लागू करण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीने युनोच्या भेदभावविरोधी धोरणाचा पाठपुरावा केला जाईल. भारतीय शासनाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर अशा प्रकारचा करार अथवा समझोता केला पाहिजे की ज्यायोगे त्या स्वखुषीने त्यांच्या रोजगाराविषयी व्यवहारात सकारात्मक कृतीची अंमलबजावणी करतील. काही देशांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी निश्चित नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. सध्याच्या शासनाच्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे परदेशातील अनेक कंपन्या भारतातील उद्योगात व व्यापारात अधिकाधिक सहभाग घेत आहेत. त्या कंपन्यांनी त्यांच्या नोकरीविषयक व इतर व्यवहारामध्ये उपेक्षित अल्पसंख्य समाजाला रास्त हिस्सा द्यावा म्हणून भारतीय शासनाने सकारात्मक धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. “Global Compact’ आणि “Social Responsibility Provision’ या आणि युनोने निर्माण केलेल्या इतर तरतुदींचा वापर करून भारतीय शासन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबद्दलचे धोरण ठरवू शकेल.

रावसाहेब अपार्टमेंट, प्लॉट नं. १६, शीलाविहार कॉलनी, पौड रोड, पुणे – २८.