हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे. अशा संदिग्ध परिस्थितीत खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा विषय चर्चिला जाऊ लागला आहे. खाजगी क्षेत्रात जातीच्या आधारावर राखीव जागा निर्माण करण्याचा विचार अलिकडेच भारत सरकारने केलेला आहे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाचे धोरण राबविल्याने, मागासवर्गीय समाजात मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडून येतील व विकासाची संकल्पना खऱ्या अर्थाने अंमलात येईल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु ज्या दिवशी सरकारने हे धोरण जाहीर केले, त्या दिवसापासून या धोरणाला प्रखर विरोध होत आहे. भारतीय उद्योजकांनी एकत्रितपणे खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाला विरोध केला आहे. उद्योजकांच्या विरोधामुळे सरकारदेखील ह्याविषयी आणखी पुढे बोलण्याच्या तयारीत नाही.
“उद्योग हा स्पर्धा व कार्यक्षमतेवर आधारित असून, उद्योगाच्या विकासात गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. आरक्षणाच्या धोरणामुळे उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल”, अशा स्वरूपाची विधाने भारतीय उद्योजकांनी केल्याचे दिसते.
भारतीय उद्योजकांचा आरक्षणाला विरोध, म्हणजे त्यांची संकुचित दृष्टी होय. भारतीय उद्योगांचा व उद्योजकांचा गेल्या साठ वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास, त्यांची संकुचित दृष्टी जास्त स्पष्टपणे दिसून येते. भारतीय उद्योजकांचा विकास सरकारच्या बदलत्या औद्योगिक धोरणामुळे झालेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने उद्योजकांना अनेक सवलती देऊ केल्या. सवलतीच्या दरात कर्जे, जमीन, करातील सवलत इत्यादी महत्त्वाच्या सवलतीमुळे भारतीय उद्योजकांचा विकास झाला.
भारतीय उद्योजकांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून प्रचंड प्रमाणात कर्जे दिली जातात, मात्र त्या कर्जाची परतफेड वर्षानुवर्षे केली जात नाही. २०००-०१ साली भारतीय उद्योजकांकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांची रु. ५३,२९४ कोटी तर इतर वित्तीय संस्थांची रु.१५,७३७ कोटी, या प्रमाणात कर्जाची थकबाकी आहे. एवढी थकबाकी असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही, उलट त्यांना नव-नवी कर्जे देण्यात येतात. बँकांचा पैसा हा समाजाचा पैता असतो. म्हणजेच भारतीय उद्योगाच्या विकासात समाजाच्या पैशाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, मात्र बहुसंख्य उद्योजकांना हे मान्य नसावे.
भारतीय उद्योजक नियमित कर भरत नाहीत त्यामुळे करांची थकबाकीदेखील प्रचंड प्रमाणात आहे. ३०५ भारतीय उद्योजकांकडे रु.२१,६२४ कोटी एवढी करांची थकबाकी आहे. अशा थकबाकीत दरवर्षी वाढ होत असते. १९९५-९६ च्या तुलनेत ही कर थकबाकी पाचपटीने जास्त आहे.
२०००-०१ पर्यंत काही उद्योजकांची थकबाकी खालीलप्रमाणे होती.
टाटा रु.१८०४ कोटी
बिर्ला रु. ५१८ कोटी
रिलायन्स रु. २९२ कोटी
बजाज रु. २६४ कोटी
महिंद्रा आणि महिंद्रा रु. २११ कोटी
गोदरेज रु. ११९ कोटी (संदर्भः द इकॉनॉमिक टाईम्स, १६/२/२००७)
प्रचंड प्रमाणातील थकबाकीचा राज्याच्या किंवा सरकारच्या कारभारावर परिणाम होऊ शकतो. करांच्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा विनियोग कल्याणकारी योजनासाठी केला जातो. जर वेळेवर कर भरला जात नसेल तर कल्याणकारी योजना राबविण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत असतात.
त्याचबरोबर उद्योगांच्या उभारणीसाठी भारतीय उद्योजकांना सरकारने मोठ्या जमीनी अतिशय माफक दरात दिल्या आहेत. वास्तविक जमीन, ही समाजाची मालमत्ता आहे. हिचा काही वाटा उद्योजकांना मोफत किवा वाजवी दरात दिल्यास, उद्योजकांच्या वाढीस समाजाचेदेखील योगदान आहे, हे मान्यच करावे लागेल. भारतीय उद्योजकांच्या विकासात सामाजिक मालमत्तेचा किंवा समाजाचा मोठा वाटा आहे. एवढेच नाही तर भारतीय उद्योजकांना वेळोवेळी वेगवेगळ्या करांत (जसे, आयकरात सूट, विक्रीकरात सूट, उत्पादन शुल्कात सूट इत्यादी) प्रचंड प्रमाणात सूट मिळालेली आहे. करांतील ही सूट सार्वजनिक उत्पन्नाचा त्याग करूनच दिली गेलेली आहे.
अशा पद्धतीने समाजाची मालमत्ता वापरूनच भारतीय उद्योजकांचा विकास झाला आहे, हे स्पष्ट आहे. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या उद्योगांच्या वाढीसाठी काही सकारात्मक धोरणे सरकारला आखावी लागतात, हे जरी गृहीत धरले तरी, भारतीय उद्योजकांचा विकास स्वबळावर झालेला नाही ह स्पष्टच आहे.
प्रत्येक भारतीय उद्योजक समाजाचा देणेकरी आहे. सामाजिक कल्याणासाठी नैतिकदृष्ट्या ते बांधील आहेत. अनुसूचित जाती/जमातींना व्यवस्थेने सामाजिक मालमत्तेत वाटा दिला नाही. स्वातंत्र्यानंतर तो अत्यल्प प्रमाणात दिला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी काही धोरणे आखली. मात्र मागासवर्गीय समाज आजही मुख्य प्रवाहापासून लांबच आहे. ‘आरक्षण” धोरणामुळे मागासवर्गीय समाजात काही सकारात्मक बदल दिसून आले आहे. हे धोरण खाजगी क्षेत्रातदेखील लागू केल्यास समाजाच्या विकासात आणखी भर पडेल.
भारतीय उद्योजकांनी उपभोगलेल्या सामाजिक मालमत्तेवर मागासवर्गीयांचादेखील हक्क होता. ह्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी आपल्या उद्योगात आरक्षणाचे धोरण राबविणे सामाजिकदृष्ट्या व नैतिकदृष्ट्या उचित ठरते. आरक्षणाचे धोरण राबविल्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, कारण मागासवर्गीय समाजात आज रोजी प्रचंड गुणवत्ता आहे. त्या त्या पदासाठी योग्य असणाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेनुसार निवड केली जाते. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी गुणवत्तेच्या नावाखाली खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाला विरोध करू नये. (तसा भारतीय उद्योजकांच्या गुणवत्तेचाही प्रश्न निश्चित उपस्थित करता येतो.) उपेक्षित समाजाला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अर्थशास्त्रविभागप्रमुख, पुणे – ३७.