पुस्तक परिचय (क) जातीवर आधारित आरक्षण व मानवी विकास

एकविसाव्या शतकातील ‘उज्ज्वल भारता’ची स्वपक् पाहणारे या देशातील जातीवर आधारित विषमता व त्यातून घडत असलेला सामाजिक अन्याय ह्यांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण जनसंख्येचा फार मोठा हिस्सा असलेल्या दलित समाज सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत असल्यास आपल्या येथील लोकशाही कायमचीच कमकुवत राहील. केवळ निवडणुकीचा फार्स करून लोकशाही जिवंत ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रौढाला एक मत पुरेसे नाही. त्यासाठी आणखी काही ठोस उपाययोजना केल्याविना आपल्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. मताधिकाराबरोबरच राजकीय-आर्थिक-सामाजिक अशा सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक गोष्टीत समाजातील सर्व गट-उपगटांचा उत्स्फूर्त सहभाग हवा. सर्वांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेतल्याशिवाय विकासाची फळे चाखता येणार नाहीत, हे वेळीच समजून घेणे शहाणपणाचे ठरेल. म्हणूनच हे सर्व ओळखून साठ वर्षापूर्वीच भारतीय घटनाकारांनी जातीवर आधारित आरक्षणाचा आग्रह धरला होता. तसे घटनेत नमूदही केले. यासाठी कुठल्याही प्रकारची कालमर्यादेची अट घटनेत नाही. परंतु या तरतुदींची अपेक्षेप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही. ढिसाळपणे केलेल्या काही थातुर-मातुर उपाययोजनांमुळे व उलट सुलट केलेल्या वक्तव्यांमुळे जनतेचा रोष ओढवून घेतला गेला. या तरतुदींचे अजूनपर्यंत प्रामाणिकपणे योग्य मूल्यमापन, विश्लेषण, होऊच शकले नाही. मूल्यमापनाचा थोडासा प्रयत्न करण्यास धजावल्यास आरक्षणाचे समर्थक व त्याचे विरोधक हे दोघेही टोकाची भूमिका घेत मूल्यमापनाच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करतात. काही अपवाद वगळता या देशातील बुद्धिवंत व संपर्कमाध्यमांतील तज्ज्ञ यांचा (बाष्कळ) चर्चेचा विषय म्हणूनसुद्धा त्याचे वृत्तमूल्य राहिलेले नाही. समाजाच्या जडणघडणीत कळीचा मुद्दा असलेल्या विषयासंबंधीची उदासीनता खरोखरच मनस्ताप वाढवणारी बाब आहे.
हाच धागा पकडून के.एस.चलम् यांनी कास्ट बेस्ड रिझर्व्हेशन अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इन इंडिया हे इंग्रजी पुस्तक लिहून पुनः एकदा या समस्येचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. चलम् भारतीय सार्वजनिक सेवा आयोगाचे (यूपीएस्सी) सदस्य असून अर्थशास्त्राचे नामवंत व निष्णात प्राध्यापक आहेत. अर्थशास्त्रावर त्यांचे अनेक लेख व पुस्तके प्रसिद्ध झालेली असून ते या विषयावर आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील वैचारिक नियतकालिकांमधून सातत्याने लिहीत असतात. प्रस्तुत पुस्तक लेखकाने वेगवेगळ्या वेळी लिहिलेल्या जात-आरक्षणविषयक लेखांची संपादित आवृत्ती आहे. मुख्यत्वेकरून या पुस्तकात अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर बहुजनसमाज यांची आजची स्थिती व जातीवर आधारलेल्या आरक्षणाचे परिणाम यांचा ऊहापोह केला आहे.
या पुस्तकातील लेखांच्या शीर्षकांवर नजर टाकल्यास लेखकाला नेमके काय सुचवायचे आहे हे लक्षात येईल. जातिव्यवस्थेतील आजच्या स्थितीविषयी भाष्य करताना खालील विषयावर त्यांनी भर दिला आहे. जाती व आर्थिक विषमता; तंत्रज्ञान, विकास आणि कुशल कामगार यांच्यातील नातेसंबंध; सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागासलेला विरुद्ध आर्थिकरीत्या मागासलेला समाजगट ; अस्पृश्यता व गरिबी; जातिआरक्षणातून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करण्याचे प्रयत्न; आरक्षणातून मानवी विकास एक अभ्यास ; आंध्रप्रदेशातील दलितांचा विकास; अशी काही शीर्षके लेखकाने या पुस्तकासाठी निवडलेली आहेत. शेवटच्या लेखात लेखकाने या विषयासंबंधी काही व्यावहारिक उपाय सुचवले असून लेखकाला याविषयी जास्त खोलात जाऊन केलेली चर्चा अपेक्षित आहे. चलम् यांच्या या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात केवळ तात्त्विक घोषणाबाजी वा ओझरता उल्लेख अशा स्वरूपाचे लेख नसून मुद्देसूद अभ्यासपूर्वक मांडणी, त्यामागील ऐतिहासिक व सामाजिक संदर्भ आणि मांडलेल्या मुद्द्यांच्या पुष्ट्यर्थ आकडेवारीपण आहे. त्यामुळे त्यांनी चर्चेसाठी ठेवलेले मुद्दे सहजासहजी खोडून काढता येत नाहीत. काही ठिकाणी ही आकडेवारी अद्ययावत नसूनसुद्धा निष्कर्षावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार नाहीत.
आरक्षणासंबंधीच्या अलिकडील चर्चेत अमेरिकेतील या संबंधातील ‘सकारात्मक कृती’ (अफर्मेटिव्ह अॅक्शन)चा उल्लेख न चुकता येत असतो. परंतु लेखकाच्या मते सकारात्मक कृतीत न्याय्य वर्तणुकीवर (फेअरनेस् ऑफ ट्रीटमेंट) भर असतो; त्यात कुठल्याही कायद्याच्या/घटनेच्या चौकटीचे बंधन नसते. मुळात अमेरिकेतील सिव्हिल राईट्सः १९६४ संबंधी अमेरिकन तज्ज्ञांमध्येच नाराजी आहे, कारण सामाजिक न्यायाविषयी न्यायालय व प्रशासन या दोन्ही ठिकाणी उदासीनता प्रकर्षाने जाणवते. याची अंमलबजावणी खाजगी भांडवलदारांकडे असल्यामुळे फायदा नसल्यास भांडवलदार ते नाकारू शकतात. मुळातच हा प्रकार स्टंटबाजी/जाहिरातबाजी या सदरात मोडणारा आहे. केवळ सकारात्मक कृती नव्हे, तर या संबंधात निरसनात्मक कृती (Remedial action), वैविध्याची जोपासना, राखीव जागा, नुकसानभरपाई, निवडक उपाययोजना या गोष्टी पण त्यात अंतर्भूत असतात. केवळ सकारात्मक कृती विषमता दूर करू शकणार नाही.
त्या तुलनेने बघितल्यास आपल्या देशातील परिस्थिती सर्वस्वी वेगळी आहे. लेखकाच्या मते राजकीय सत्तासंघर्षात जातीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवत असतो. मात्र दलित खासदारांची संख्या शंभराच्यावर असूनसुद्धा दलित खासदार अजूनही सत्तेच्या जवळपास घुटमळत आहेत. खऱ्या अर्थाने त्यांच्याकडे सत्ता नाही. आर्थिक सत्तेविना सामाजिक विकास साधणे जवळपास अशक्य आहे. म्हणूनच उच्चवर्णीय कायमचेच सत्ताधारी आहेत. आर्थिक नाड्या त्यांच्याकडे एकवटल्या आहेत. इतर मागासवर्गीयांना तोंडपाटीलकी करत, काहीतरी जुजबी काम देऊन/खाते देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. गंमत म्हणजे आपल्या देशातील कुठल्याही अर्थतज्ज्ञाने अजूनपर्यंत भारतीय जातिव्यवस्था व आर्थिकसत्ता यांच्यातील संबंध याविषयी कुठेही काहीही लिहिलेले आठवत नाही. खरे पाहता भारतीय सामाजिक व्यवस्थेत जात ही कायमचीच आर्थिक मालमत्तांच्या स्वरूपात पसरलेली आहे. जातश्रेणीवरूनच माणसाच्या आर्थिक स्तराचा अंदाज बांधला जात असतो. उच्चवर्णीय कायमचेच अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर तर दलितसमाज कायमचाच शेवटच्या पायरीवर, अशी अवस्था आहे.
एके काळी जमिनीच्या मालकीवरून आर्थिक स्तराचा अंदाज घेता येत असे. परंतु आज जमिनीच्या मालकीबरोबरच उच्चशिक्षण, व्यवसायशिक्षण, बँकिंग व्यवहारातील पत, कंत्राट, सेवा व इतर उद्योगधंद्यातील सहभाग इत्यादी गोष्टींची पण दखल घ्यावी लागते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर ‘हे राष्ट्रीयीकरण नव्हे, ब्राह्मणीकरण!’ असे उद्गार दलित नेते रामसामी नायकर (पेरियार) यांनी काढले होते. कारण अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उद्योग-सेवा इत्यादीत केवळ उच्चवर्णीयांचीच भरती लक्षणीय प्रमाणात असते. आर्थिक सुबत्तेमुळे त्यांची मुले-मुली उच्चशिक्षण घेऊ शकतात. याच जातीतील डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ अमेरिका-इंग्लंड ह्यांसारख्या प्रगत देशांत स्थायिक होतात. हीच मंडळी बहुराष्ट्रीय उद्योगधंद्यांत मोक्याच्या जागी असतात. बँकिंग व्यवहारात तर यांचीच भरती जास्त आहे. काश्मीरमधील पंडित, उत्तरप्रदेशातील शर्मा, बंगालमधील बॅनर्जी-चटर्जी, तमिळनाडूमधील शास्त्री, केरळमधील नंबूद्री, महाराष्ट्रातील जोशी देशपांडे इत्यादी आपले आर्थिक वर्चस्व गाजवत धनदांडगे होत आहेत. आर्थिक सत्ता केवळ अर्थव्यवहारापुरतीच सीमित नसते. तिला सामाजिक, मानवीय व व्यावहारिक असे इतर मुखवटे पण असतात. सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक उद्योग, व्यवसायातील पैसा लबाडीने, अवैध मार्गाने उधळत खाजगी अर्थव्यवहारात गुंतवून आपल्या संपर्कातील, नात्यागोत्यातील लोकांना खिरापत वाटल्यासारखी पदे वाटून त्या सर्वांना अनिवासी भारतीयांचा दर्जा देण्यात याच लोकांचा पुढाकार आहे. सार्वजनिक उद्योगांना कमकुवत करण्यात, नुकसानीत आणण्यात व त्यांना बुडीत करण्यात याच लोकांचा हात आहे. त्यामुळे सामाजिकरीत्या मागासलेला समाज अजून आहे तेथेच हात चोळत बसला आहे. नव्वदीनंतरच्या आर्थिक धोरणामध्येसुद्धा मागासलेल्यांचा फायदा अजिबात झाला नाही. बहुजातीय कार्पोरेट व्यवस्था असूनसुद्धा गुणवत्ता-कार्यक्षमता यांची ढाल पुढे करून उच्चवर्णीयांनीच सर्व संधी बळकावल्यामुळे दलित अजूनही शेतमजूर, कामगार म्हणूनच राबत आहेत. चलम् यांनी तंत्रज्ञान-विकास व सामाजिक व्यवस्था यावर सुरेख टिप्पणी केली आहे. भारतातील तंत्रज्ञान-विकास व कौशल्याचा ऐतिहासिक संदर्भ देत असताना प्राचीन काळात सुमारे ७५ प्रकारच्या कामांत तंत्रज्ञान-कौशल्याची गरज भासत होती, असे नमूद करतात. कुशलता आत्मसात करण्यासाठी जन्माधिष्ठित जाती आड येत नव्हत्या. परंतु १२ व्या-१३व्या शतकात जातिव्यवस्था घट्टपणे रोवल्यानंतर जन्माधिष्ठित कुशलतेला महत्त्व प्राप्त झाले. सामाजिकरीत्या खालच्या वर्गाच्या वाटेला घाण उपसण्याची कंटाळवाणी व धोकादायक कामे आली.
सामाजिक स्तर व तंत्रज्ञानाचा भारतातील विकास यासंबंधी विचार करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. मुळातच कुठलीही तांत्रिक कुशलता आत्मसात करणे वाटते तितके सोपे नसते. भारतीय समाजातील गट-उपगट, जाती-उपजाती व वेगवेगळ्या स्तरांवर विसावलेल्या जाती जमाती यांचे विज्ञान-तंत्रज्ञानांचे आकलन, समज, हाताळणी व कौशल्य वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकते. त्यामुळे कदाचित एवढे प्रगत विज्ञान-तंत्रज्ञान असूनसुद्धा मागासलेला स्तर उंचावला नाही. बलुतेदारीतील कौशल्य केवळ स्थानिक मागण्या पूर्ण करण्याइतपत मर्यादित होते. ती कुशलता स्पर्धात्मक बाजारव्यवस्थेसाठी निरुपयोगी ठरली. त्यामुळेच मागासवर्गीय आधुनिक तंत्रज्ञानकौशल्य आत्मसात करून घेण्यात मागेच राहिले. त्यांच्या गरिबीत भर पडत गेली. त्यांचे बहिष्कृतीकरण होत राहिले. लेखकाच्या मते तंत्रज्ञानातील प्रगती केवळ तांत्रिकज्ञान व कुशलता यांच्यावरच फक्त अवलंबून नसून त्याचा संबंध आर्थिक संपन्नतेशीसुद्धा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात भाग भांडवलाची गरज भासते व हे भांडवल केवळ उच्चवर्णीयच उपलब्ध करून देऊ शकतात. उदाहरणार्थ पारंपरिक पद्धतीने काम करणारा मच्छीमारी उद्योगातील कोळी समाज आहे तेथेच राहिला. परंतु ट्रॉलर्स, मेकॅनाइझ्ड बोटींचा मच्छीमारीसाठी वापर करणारे उच्चवर्णीय गडगंज पैसा मिळवत आणखी जास्त श्रीमंत झाले. तंत्रज्ञानाचे बारकावे समजून घेण्यासाठी, तंत्रज्ञ होण्यासाठी शिक्षण-प्रशिक्षणाला पर्याय नाही. त्यामुळेच तळागाळातल्यांसाठी विशेष शैक्षणिक संधी व त्यासाठी आरक्षण यांना पर्याय नाही, असे लेखक सुचवू इच्छितो.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून जातीऐवजी आर्थिकरीत्या मागासलेल्यांना आरक्षण द्यावे हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. चलम् यांनी या मुद्द्यावर सखोल चर्चा केली असून ती मुळातूनच वाचायला हवी. त्यांच्या मते शासनाने वेळोवेळी आरक्षणाच्या विषयावर अनेक आयोग नेमून लोकांची दिशाभूल केली आहे. सामाजिक विषमता हा विषय ऐरणीवर असताना आर्थिक विषमतेचा मुद्दा पुढे यायलाच नको होता. मुळात वार्षिक उत्पन्न व मासिक वेतन हे वर्गीय संघर्षाचे निकष नाहीत. मार्क्सलासुद्धा उत्पन्न-वेतनाऐवजी मालमत्ताच वर्गलढ्यासाठी निकष म्हणून अभिप्रेत होती. या गोष्टींचे नीट आकलन न झाल्यामुळे कदाचित प्रत्येक राज्याने मंडल आयोगाच्या निष्कर्षांचा आपापल्या परीने हवा तसा अर्थ लावून कायदे केले व राबवले.
या संदर्भात दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ या राज्यांनी मंडल आयोगाला अभिप्रेत असलेले आरक्षण विषयक कायदे-नियम करून आपापल्या राज्यातील मागासलेल्या जातींना विशेष संधी उपलब्ध करून दिली. गुणवत्तेचा बाऊ केला नाही, किंवा धनदांडग्यांची पर्वा केली नाही. त्यामुळे या राज्यांतील दलितांच्या राहणीमानात लक्षणीय फरक जाणवू लागला. शिक्षण व रोजगार संधी यांच्यातील अन्योन्यसंबंध लक्षात घेतल्यास मागासलेल्यांचा शिक्षणाचा स्तर उंचावल्याविना सामाजिक विषमता दूर करता येणार नाही, हेच या राज्यांच्या उदाहरणावरून अधोरेखित होत आहे.
हिंदू समाजव्यवस्थेत दलितांचा लक्षणीय हिस्सा असूनसुद्धा त्यांना अस्पृश्य समजले जाते. अस्पृश्यतेत त्यांना बघू नये, त्यांच्याशी व्यवहार करू नये व त्यांना स्पर्श करू नये या गैरसमजुती आहेत. कितीही आटापिटा केला तरी त्यांना माणूस म्हणून वागणूक न देता एखाद्या जनावराप्रमाणे वागणूक देऊन त्यांच्या स्वाभिमानाला धक्का पोचवण्याचा जाणूनबुजून केलेला हा प्रयत्न होता. उच्चवर्णीयांच्या या बेमुर्वतखोर वर्तणुकीमुळे दलित समाज कायमचाच दुखावला गेला. अस्पृश्यतेची ही मुळे अजूनही कुठेना कुठे तरी डोके वर काढत असतात. शहरीकरण व जागतिकीकरणानंतर थोडीफार परिस्थितीत सुधारणा आलीही असेल. परंतु दारिद्र्याचे चटके खाणे हे तर सुटलेच नाही. जागतिकीकरणामुळे दलितांचीच नव्हे तर इतर गोरगरिबांचीसुद्धा परिस्थिती खालावली आहे. शेतजमिनीचे फेरवाटप, सबसिडी, सकारात्मक भेदभाव या उपाययोजना राबवल्याशिवाय दलितांच्या हलाखीच्या परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. परंतु या गोष्टी अंमलात आणताना त्यात पाताळयंत्री राजकारण करणाऱ्यांची संख्या निश्चितच जास्त आहे!
सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी जातीवर आधारित आरक्षणाला पर्याय नाही, असेच लेखकाला सुचवायचे आहे. याविषयी चर्चा करताना लेखकाने विषमता या संकल्पनेचे विश्लेषण, जात आरक्षणामुळे लक्ष्य केलेल्या जातीवर होणारे संभाव्य परिणाम, गुणवत्ता, कार्यक्षमता व धर्मनिरपेक्षता इत्यादीवर सखोल टिप्पणी केली आहे.
मानवी विकास निर्देशांक (ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) आणि जातीशी संबंधित विकास निर्देशांक (कास्ट रिलेटेड डेव्हलपमेंट इंडेक्स) अशा दोन संकल्पनांचा लेखक मागोवा घेत असून त्यांच्या मते दक्षिणेकडील राज्यांनी जातीशी संबंधित विकास-निर्देशांकासाठी विशेष प्रयत्न केल्यामुळेच त्या राज्यातील मानवी विकास निर्देशांकात लक्षणीय प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. जेथे जेथे शक्य आहे त्या सर्व ठिकाणी व सर्व वेळी दलितांसाठी आरक्षण, सबसिडी, सवलती राबवल्यामुळे एकूणच मानवी विकास निर्देशांकात उत्तरोत्तर सुधारणा होत आहे, असे लेखकाचे निष्कर्ष आहेत. याच गोष्टींचा ऊहापोह चलम् यांनी आंध्रप्रदेशचे उदाहरण देऊन गेल्या ६० वर्षांच्या आकडेवारीवरून आपला मुद्दा स्पष्ट केला आहे.
पुस्तकाच्या शेवटच्या लेखात केवळ आरक्षणावर समाधान न मानता, भारतीय लोकशाही बळकट होण्यासाठी जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणशीर प्रतिनिधिक आरक्षणाचा (प्रेफरन्शिअल रेप्रेझेंटेटिव्ह रिझर्व्हेशन) लेखक पुरस्कार करत आहे. आताच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय व्यवहारात दलितांचा सहभाग अत्यल्प असून त्यांच्यातील बुद्धिमत्तेचा वापर केलाच जात नाही. आजकालच्या अत्यंत क्लिष्ट व गुंतागुंतींच्या व्यवहारासाठी समाजातील सर्व गटांचे योगदान असणे अपेक्षित आहे. असे केल्यास समाजाचेच भले होत राहील. त्यासाठी सर्वप्रथम दलितांमधील मागासलेपण दूर करून त्यांनाही त्यांच्या बुद्धिमत्तेची जाणीव करून सर्व व्यवहारांत सहभागी करून घेणे इष्ट आहे. उत्स्फूर्तपणे सर्व जण अशा व्यवहारात भाग घेत असल्याशिवाय विकास साधताच येणार नाही. जातीच्या लोकशाहीतील संघ-संस्थाना बळ प्राप्त करून देण्यासाठी जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व ही संकल्पना राबवणे गरजेचे आहे असा लेखकाचा आग्रह आहे.
Caste Based Reservations and Human Development in India K. S. Chalam; SAGE Publications India Pvt.Ltd., New Delhi; 2007; Price Rs. 275. ८, लिली अपार्टमेंटस्, वरदायिनी सोसायटी, पाषाण-सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१.