गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातीलच नव्हे तर इतर अनेक देशांतील शिक्षणव्यवस्थेत अनेक स्थित्यंतरे झालेली आहेत. शिक्षणासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद, शिक्षणव्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणण्याचे प्रयत्न, अद्ययावत् ज्ञान मिळण्यासाठी पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकांची फेररचना, चाचणी व परीक्षा पद्धतीत सुधारणा, विद्यार्थी व शिक्षक यांचे मूल्यमापन, खासगी संस्थाचा वाढता सहभाग, केंद्र शासन-राज्यशासन-स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची उदासीनता, बालवाडी ते पदव्युत्तर व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा व त्यांच्या जाचक (खर्चिक!) अटी, इत्यादी प्रकारे शैक्षणिक व्यवहारात बदल सुचवले जात आहेत व केले जात आहेत. परंतु या सर्व गदारोळात एकच गोष्ट बदलली नाही : ती म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा.
ज्यासाठी एवढा आटापिटा केला जात आहे तो दर्जा आणखी खालावतच चालला आहे. साक्षरतेचे निकष, त्यांची संख्या, शिक्षितांची व्याख्या, यावर अजूनही काथ्याकूट चालूच आहे. गेल्या पन्नास वर्षांचा धावता आढावा घेतल्यास शिक्षणव्यवस्थेचा पाया समजल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाची नको तेवढी हेळसांड होत आहे. व ती अजूनही थांबलेली नाही.
एक मात्र खरे की, फक्त आपल्या देशाचीच नव्हे तर इतर अनेक विकसित व अतिश्रीमंत राष्ट्रांची पण तीच गत आहे. शिक्षणाच्या दर्जाच्या बाबतीत इतर अनेक राष्ट्रांनाही आपल्याइतकीच झळ पोचलेली आहे ; इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांनी गेल्या तीस वर्षात दर विद्यार्थ्यांमागील शैक्षणिक खर्चामध्ये तिपटीने वाढ केली आहे. अमेरिकेने ८० सालापासून दुपटीने वाढ केली आहे. विद्यार्थ्यांकडे जास्त लक्ष पुरवता यावे म्हणून प्रतिशिक्षकविद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय प्रमाणात घट झाली आहे. तरीसुद्धा अंतिम परिणाम शून्य ! काहीही केले तरी शिक्षणाच्या दात काहीही फरक पडत नाही. मलून “ज्यांना काही जमत नाही ते शिक्षक होतात” या एकेकाळच्या म्हणीत अजून थोडीशी भर घालून “ज्यांना शिकवताही येत नाही, ते शाळा चालवतात’ असे म्हणण्याची पाळी आली आहे.
जर दर्जा ढिम्मपणे आहे तसाच राहत असल्यास कशाला एवढा त्रास घ्यावा, असेही वाटण्याची श्यता आहे. परंतु शिक्षण, विशेषकरून प्राथमिक शिक्षण, हा विषय वाऱ्यावर सोडून देता येणार नाही. मुळातच शैक्षणिक शैक्षणिक दर्जाची नेमकी व्याख्या कशी करावी याचे कोणतेही निकष नाहीत. म्हणूनच काही पुढारलेल्या देशांनी मिळून एक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन प्रकल्पाद्वारे यासंबंधीची आकडेवारी गोळा करण्यास निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या आकडेवारीवरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशातील शिक्षणाच्या दाप्रमाणे त्यांचा क्रम लावण्यात आला आहे. प्रकल्प अभ्याकांच्या मते गेल्या कित्येक वर्षांत जी राष्ट्रे वरच्या क्रमांकावर आहेत ते अजूनही तेथेच आहेत व जे खालच्या क्रमांकावर होते ते अजूनही खाली ढकलले जात आहेत. त्यांच्या यादीप्रमाणे कॅनडा, फिनलँड, जपान, सिंगापूर व दक्षिण कोरिया यांचा क्रमांक सर्वांत वरचा असून त्या देशातील शैक्षणिक दाशी इतर देशांची तुलना केली जात आहे.
या संदर्भात वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रांच्या यशाचे रस्य काय, हा प्रश्न उपस्थित करता येईल. जास्तीत जास्त आर्थिक तरतूद?नाही. सिंगापूर इतर श्रीमंत राष्ट्रांच्या तुलनेने प्रतिविद्यार्थ्यांमागे फार कमी खर्च करते. अभ्यासासठी जास्ती वेळ?नाही. फिनलँडमध्ये मुलांचे शाळेत घालण्याचे वय इतरापेक्षा जास्त आहे व आठवड्याच्या अभ्यासाचे ताससुद्धा तुलनेने फार कमी आहेत.
त्यामुळेच काही श्रीमंत राष्ट्रांनी शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या मॅकेंझी या सल्लागार कंपनीला शिक्षणविषयक धोरणासंबंधी स्वतंत्रपणे सल्ला देण्यास पाचारण केले. या सल्लागार कंपनीने काढलेले निष्कर्ष मात्र इतर कुठल्याही पारंपरिक शिक्षणतज्ज्ञांच्या अहवालापेक्षा सर्वस्वी वेगळे आहेत. त्यांच्या मते शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रामुख्याने तीन गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे : अत्युच्च कार्यक्षमतेचे शिक्षक/शिक्षिका, यांच्या क्षमतेचा पूरेपूर वापर व जेव्हा विद्यार्थी मागे पडू लागतात त्यासाटी तातडीची उपाययोजना. या गो टी कदाचित फार नाविन्यपूर्ण आहेत असे वाटणारही नाही. प्रत्येक राष्ट्रातील शैक्षणिक धोरण यांच्याभोवतीच केंद्रित असते असेही वाटू लागले. परंतु मॅकेंझी कंपनीच्या मते या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत, म्हणूनच ही दुरवस्था. शिक्षण व्यवस्थेत व शैक्षणिक दात आमूलाग्रं बदल हवा असल्यास या गोष्टींना पर्याय नाही असेच त्या कंपनीला सुचवावेसे वाटते.
सर्वांत प्रथम अत्युत्तम शिक्षकांची नियुक्ती याविषयी संपूर्ण काळजी घ्यावी लागेल. दक्षिण कोरियातील एका शिक्षणतज्ज्ञाच्या मते शिक्षकांच्या एकूण गुणवत्तेवरच शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता ठरते. अत्त्युत्तम शिक्षकांच्या यादीतील शिक्षकाकडे सर्वसाधारण गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी दिल्यास त्या विद्यार्थ्यांचा क्रमांक वरच्या दहा टक्क्यांमध्ये सहजलागू शकेल. त्या उलट यादीतदील खालच्या क्रमांकाच्या शिक्षकाच्या हाती या साधारण विद्यार्थ्यांना दिल्यास त्यांची गुणवत्ता आणखी कमी झालेली दिसेल. इतर कुठल्याही गोष्टींपेक्षा शिक्षकांची शिकवण्याची हातोटीच विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता ठरवत असते.
परंतु बहुतांश शाळा/शिक्षणसंस्था शिक्षक/शिक्षिकांच्या नियुक्तिविषयी सरधोपट मार्ग अनुसरतात. अमेरिकेतील शिक्षकांची निवड दुसऱ्या-तिसऱ्या श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या पदवीधरांतून होत असते. मुलातच अत्यंत हुशार व तल्लख बुद्धिमत्तेचे तरुण/तरुणी योग्य वेतन मिळण्याची हमी नसल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात येण्यास तयार होत नाहीत. कारण शासन इतर क्षेत्रातील व्यावसायिकांइतके वेतन देण्याइतके समर्थ नसते. याचबरोबर बहुतेक सर्व प्रगत राष्ट्रांनी प्रतिशिक्षकामागील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट केल्यामुळे शिक्षकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. परंतु त्याच प्रमाणात शिक्षणासाठीच्या अंदाजपत्रकात भरघोस वाढ झाली नाही. आहे त्याच निधीमधूनच व्यवस्थापन करावे लागत असल्यामुळे जास्त शिक्षक म्हणजे कमी वेतन. कमी वेतन म्हणजे कमी कार्यक्षमता. म्हणूनच या श्रीमंत देशांमध्येसुद्धा प्राथमिक शिक्षणानंतरच्या शैक्षणिक वर्गासाठी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर किंवा दर्जा यांचा सुतराम संबंध नसतो.
ज्या राष्ट्रांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम आहे. तेथील प्रशासन अत्युत्तम नैपुण्य असलेल्या शिक्षक/शिक्षिकांसाठी प्रयत्नशील असते. फिनलँडमधील सर्व शिक्षक/शिक्षिका मास्टर्स पदवी असलेले पदवीधर आहेत. दक्षिण कोरियातील शिक्षकांची नियुक्ती पदवीधरांच्या गुणवत्ता यादीतील पहिल्या पाच टक्क्यामधून केली जाते. सिंगापूर, हाँगकाँगमध्येसुद्धा पहिल्या तीस टक्क्यामधून शिक्षकांना नियुक्त केले जाते.
गंमत म्हणजे हे देश शिक्षकनियुक्तीसाठी फार वेगळे काही करतात असेही नाही. शिक्षकांना इतर व्यावसायिकांपेक्षा जास्त वेतन, पंचतारांकित सोई-सुविधा, त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी भरपूर पैसा, असे प्रकारही नाहीत. जास्ती जास्त पैशाचाच प्रश्न असल्यास अमेरिका, जर्मनी, यांनी दाच्या बाबतीत बाजी मारली असती. जर्मनी, स्पेन, इंग्लंडमध्ये शिक्षक/शिक्षिकांना भरपूर पगार मिळतो परंतु शैक्षणिक दर्जा जेमतेमच आहे. दाच्या बाबतीत उच्च क्रमांकावर असलेल्या देशातील शिक्षक/शिक्षिकांचे वेतन सर्वसाधारणच आहे. तेथील शिक्षकांची नियुक्ती फार मोठ्या संख्येने आलेल्या इच्छुक उमेदवारांमधून किंवा खडतर प्रवेशप्रक्रियेमधून होते, असेही नाही. सिंगापूरमध्य जितक्या शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत तेवढ्याच उमेदवारांची निवड केली जाते. निवडलेल्यांना कायम नोकरीची हमी दिली जाते. फिनलँडमध्येही शिक्षकांची खोगीरभरती होत नाही. तेथेही काही निर्बंध आहेत. या देशातील शिक्षक तेथील सामाजिक व्यवस्थेत उच्च स्थानावर आहेत म्हणूनच तरुण/तरुणी या क्षेत्रात येण्यास धडपडत असतात.
दक्षिण कोरियातील शिक्षकांची नियुक्ती दोन पातळीवर होते. प्राथमिक शाळेत शिक्षक/शिक्षिका होण्यासाठी बारा विद्यापीठांपैकी एकाच विद्यापीठात सोय असलेल्या विशिष्ट पाठ्यक्रमानुसार चार वर्षांच्या पदवीचा अभ्यास पूर्ण करावा लागतो. या पदवी परीक्षेतील उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या शिक्षकांच्या रिकाम्या जागेनुसार बदलत असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक होण्यासाटई हुशारातील हुशार विद्यार्थ्यालासुद्धा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे लागतात. याउलट माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकासाठी देशभर सुमारे ३५० कॉलेजे असून त्यातील पदविका परीक्षा पास झाल्यानंतर शिक्षक होणे सोपे ठरते. त्यामुळे होतकरू माध्यमिक शिक्षकांची संख्या फुगतच असते. त्यांची समाजातील पत खालावत असते. दक्षिण कोरियामध्ये प्राथमिक शिक्षक होणे हा एक सन्मान आहे असे समजले जाते.
आपल्याकडे एकदा शिक्षक म्हणून घेतल्यानंतर आपले काम संपले अशी एक मनोवृत्ती व्यवस्थापनात जोपासली जाते. वर्गात शिक्षकाला ढकलले की सगळे काही ठीक, शिक्षक निवृत्त होईपर्यंत करण्यासारहखे काही नाही ही मानसिकता असते. शिक्षकांना नियमितपणे उजळणी पाठ्यक्रमांची, अद्ययावत् ज्ञानाची गरज असते हेच शिक्षण व्यवस्थापनाच्या ध्यानीमनी नसते. वर्गात सिकवत असताना जितका अनुभव येतो त्याच शिदोरीवर शिक्षकाने निवृत्त व्हावे अशी अपेक्षा असते. अवतीभोवती होत असलेले सामाजिक, राजकीय वा आर्थिक परिवर्तन, नवे कल, नवीन संकल्पना, आधुनिक तंत्रज्ञानातील फायदे/तोटे यांची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे गरजेचे असते. परंतु शिक्षकाला याविषयी प्रशिक्षण न दिल्यास दर्जा सुधारणार नाही. सिक्षकांनासुद्दा वैद्यकीय व्यवसायातील डॉक्टरांप्रमाणे आपले ज्ञान अद्ययावत् ठेवण्यासाठी काही खास उपक्रम हाती घ्यावे लागतील. त्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. फक्त रुग्णांच्या वार्डमध्ये चक्कर मारून वैद्यकीय व्यवसायाचा दर्जा राखता येत नाही. त्या क्षेत्रातील संशोधनांचा मागोवा घ्यावा लागतो. शिक्षकांनाही तेच करावे लागेल. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी उजळणी पाठ्यक्रम, अभ्यास शिबिरे, कार्यशाळा, इत्यादींचे आयोजन करावे लागेल.
सिंगापूरमध्ये शिक्षक/शिक्षिकांचे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी वर्षातील शंभर तास राखून ठेवलेले असतात. या कालावधात वरिष्ठ, अनुभवी शिक्षक तरुण शिक्षकांना प्रशिक्षित करतात. आपापसात कार्यानुभवांची देवाण-घेवाण होते. वरिष्ठ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन मिळते. अमेरिकेतील बोस्टन येथे समान विषय शिकवणारे शिक्षक एकत्र येऊन चर्चा करून पाठ्यक्रमात सुधारणा, पाठनियोजन इत्यादीवर भर देत वर्षभराचे वेळापत्रक तयार करतात. जपान व फिनलँडमध्ये एकमेकांचया शाळांना/वर्गांना भेट देण्याची तरतूद केलेली असते. त्यामुळे शिक्षक/शिक्षिका कळत नकळत आपापल्या गुणवत्तेविषयी, निपुणतेविषयी जागरूक राहतात. आपापल्या त्रुटींवर मात करण्याचा प्रयत्न करतात. अशांमधून सर्व संबंधितांमध्ये चांगला संदेश पोचतो. शिक्षकांची प्रतिमा उजाळते. अमेरिकेसारख्या कमी दर्जा असलेल्या देशातील शिक्षिका जेव्हा निवृत्त होते तेव्हा तिच्याबरोबरच पाठनियोजन, शिकवण्यातील बारकावे, तिचे कार्यानुभव, सारे अस्तंगत होतात, कारण शिक्षिकेच्या शिक्षणकालावधीत तिच्या अनुभवाचा उपयोगच केला जात नही. याउलट जपानसारख्या उच्च दर्जा असलेल्या देशातील शिक्षिका जेव्हा निवृत्त होते ती एक कायमचा ठसा सोडून जाते, एक वारसा सोडून जाते.
अत्युत्तम शिक्षक/शिक्षिकाची नियुक्ती व अधूनमधून त्यांच्यासाठी शिबिर-कार्यशाळांचे नियोजन एवढ्याने दर्जा उंचावता येतो, हेही खरे नाही. जेव्हा अपेक्षेप्रमाणे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रगती होत नाही त्यावेळी नेमके काय करावे, याचे नियोजन नसल्यास, त्याचे भान नसल्यास दर्जा उंचावता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आकलनशक्तीचे प्रमाण म्हणून बहुतांश देशात चाचण्या परीक्षांवर भर दिला जातो. मॅकेंझी कंपनीला यात फार तथ्य आहे असे वाटत नाही. न्यूझीलंड, ब्रिटनमधील विद्यार्थ्यांना वर्षातून चारपाच वेळा परीक्षा द्याव्या लागतात. फलितांश जाहीर केल्यामुळे कमी गुण मिलालेले विद्यार्थी हिरमुसले होतात. आपल्या देशात प्रत्येक टक्क्यासाठी, प्रत्येक गुमासाठी चुरस असते. परंतु फिनलँडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा गुप्त ठेवतात. गुण
व कार्यवाबदारी आहे समजून घेतात न देता श्रेणी देतात. त्याची दखल घेऊन पाठ्यक्रमात, शिकवण्याच्या शैलीत योग्य ते बदल करतात. विद्यार्थी नापास होत असल्यास आपत्कालीन व्यवस्था समजून वेळीच उपाय जोयले जातात. विशेष शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची फौजच असते. हे शिक्षक वैयक्तिक लक्ष पुरवतात. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेतात. शाळेच्या नियमित वेळेव्यतिरिक्त त्यांच्यासाठी जास्त वेळ देऊन कोचिंग देतात. जास्त वेळ द्यावा लागला म्हणून कुरबूर न करता विद्यार्थ्यांची प्रगती ही त्यांची जबाबदारी आहे असे समजून आपला श्रम, वेळ त्यासाठी खर्ची घालतात.
या सर्व गोष्टी अवकाशतंत्रज्ञानासारख्या फार क्लिष्ट, समजून घेण्यास अतिशय अवघड व कार्यवाही करण्यास खर्चिक, अशाही नाहीत. परंतु शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी नेमके काय करावे यासंबंधीचे ते वस्तुपाठ आहेत. जगातील कुठलाही शिक्षक, शिक्षण अधिकारी किंवा पालक यांच्याकडे चौकशी केल्यास सहा-सात आकडी वेतन दिल्याशिवाय चांगले शिक्षक मिळत नाहीत, हे रडगाणे ते चालूच ठेवतात. परंतु सिंगापूरसारख्या छोट्या देशात अत्युत्तम शिक्षकांची कमतरता नाही. कारण तेथील शिक्षक/शिक्षिका शिक्षणाला व्यवसाय न मानता कन्फुशियस या प्राचीन तत्त्वज्ञाने रुजवलेल्या मूल्याप्रमाणे सामाजिक बांधिलकी असे मानतात. व तेथील समाजसुद्धा अशा शिक्षक/शिक्षिकांची कदर करते. चांगल्या शिक्षणासाठी मानवी मूल्ये रुजवावी लागतात व ही जाण आशिया खंडातील बहुतेक देशांत आहे असा निष्कर्ष मॅकेंझी कंपनीने काढला आहे.
नियुक्तीच्या योग्य निकषावरून अत्युत्तम शिक्षक मिळवता येतात; शिक्षिकीव्यवसाय हा नैपुण्यअसलेल्या पदवीधरांचा जीवनक्रम होऊ शकतो; त्यासाठी फार मोठ्या पगाराची लालूच दाखवण्याची गरज नाही; योग्य धोरण, उत्तेजन, समाजमान्यता इत्यादींमधून शाळा व विद्यार्थी यांची पीछेहाट थांबवणे शक्य आहे यावर कंपनीचा विश्वास आहे. संदर्भः द इकॉनॉमिस्ट (२० ऑक्टो.२००७)
८, लिली अपार्टमेंटस, वरदायिनी सोसायटी, पाषाण-सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१.