आरक्षणाला एक पर्यायःएलीट शिक्षणसंस्थांसाठी

आरक्षणाच्या धोरणावरील महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे त्यामुळे शिक्षण व रोजगारात शंकास्पद गुणवत्तेच्या व्यक्तींना संधी मिळतात, तर खात्रीलायक गुणवत्तेच्या व्यक्तींना त्या नाकारल्या जातात. याने समाजव्यवहारातील गुणवत्ता ढासळते. उच्चतम दर्ध्याच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये, एलीट (elite) संस्थांमध्ये हा प्रश्न सर्वांत तीव्र मानला जातो, कारण या संस्था गुणवत्तेतला क्रीमी लेअर निवडून त्यातील व्यक्तींना समाजव्यवहारात महत्त्वाचे स्थान देत असतात. २००७ साली जेव्हा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी खखढ, खखच या संस्थांमध्ये प्रवेशात आरक्षण देण्याची घोषणा झाली तेव्हा हा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला.
सतीश देशपांडे (दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे प्राध्यापक) व योगेंद्र यादव (दिल्लीच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज मध्ये ज्येष्ठ संशोधक) यांनी या प्रश्नावर एक लेख लिहिला, तो २२ व २३ मे २००७ च्या द हिंदू मध्ये प्रकाशित झाला. पुण्याच्या सुधीर बेडेकरांनी तो आसु च्या निदर्शनास आणून दिला. हे टिपण त्या लेखातील मुख्य मुद्दे नोंदते.
लेखकद्वय भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला, त्यासाठीच्या सकारात्मक कृतींना पूर्णपणे बांधील आहे; पण आरक्षण, विशेषतः एलीट शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश देतानाचे आरक्षण, हा सामाजिक न्याय देण्याचा मार्ग त्यांना अपुरा आणि निष्कारण विवादांना जन्म देणारा वाटतो.
आज गुणवत्ता मापण्याचा परीक्षेतील गुण हा निकष त्यातील अनेकानेक दोषांसकटही फारसा विवाद्य मानला जात नाही. शैक्षणिक संसाधनांचा तीव्र तुटवडा असल्याने आज परीक्षेतील टक्केवारीच्या दशांश आणि शतांशांनाही महत्त्व आले आहे. मुळात अशा ‘बाल की खाल’ फरकांना महत्त्व नसते. परीक्षांमध्ये तपासले जाणारे गुण भावी आयुष्यातील कार्यक्षमता नेमकेपणाने दाखवत नाहीत. असे सारे असूनही इतर काही हाती नसल्याने गुणवत्ता म्हणजे परीक्षेतले गुण, हे समीकरण मान्य केले जाते.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने व्यक्ती-व्यक्तींमधले फरक नोंदण्याचे निर्विवाद मार्ग मात्र नाहीत. देशपांडे व यादव असा एक मार्ग सुचवतात. त्यासाठी सामाजिक लोढणी, सोशल डिस्अॅडव्हांटेजेस, हा शब्द ते वापरतात. अशा लोढण्यांमध्ये काही थेट व्यक्तीच्या गळ्यात असतात, तर काही त्या व्यक्तीच्या समाजगटाच्या गळ्यात असतात. समाजगटाचा विचार आधी पाहू. मुख्य घटक आहेत जात, लिंग आणि भौगोलिक क्षेत्र. लेखकद्वय सुचवते की आजच्या स्थितीत शिक्षणक्षेत्रात वेगवेगळ्या जाती, लिंग, क्षेत्र यांना कितीकिती प्रतिनिधित्व मिळते आहे हे तपासून ज्या गटांवर अन्याय होताना दिसतो त्यांच्या लोढण्यांची ‘वजने’ ठरवता येतील. यासाठी विशेष नमुना निरीक्षणे करता आली तर उत्तमच, पण आज राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेची आकडेवारीही वापरता येईल. [इथे एक बाब स्पष्ट करायला हवी उच्चवर्णीय महानगरी पुरुषांना जात, लिंग, क्षेत्र ही लोढणी जाणवतही नाहीत. त्यांना प्रयत्नानेच सामाजिक न्यायातले हे अडथळे समजावून घ्यावे-द्यावे लागतात.] व्यक्तिगत लोढण्यांमध्ये कौटुंबिक इतिहास महत्त्वाचा असतो. व्यक्तीचे कुटुंब नुकतेच साक्षर-सुशिक्षित होऊ लागले आहे, की काही पिढ्या शिक्षण घेण्याची परंपरा आहे ? व्यक्तीच्या भावंडांच्यात शिक्षणाची काय पातळी आहे? आणि आर्थिक स्तर कसा काय आहे ? या सर्व प्रश्नांचे सार दोन बाबींमधून व्यक्त होते व्यक्तीच्या आईवडलांचा पेशा आणि व्यक्ती ज्या शाळेतून उच्च-माध्यमिक परीक्षा पास झाली, त्या शाळेचा दर्जा.
तर लेखकद्वयाची सूचना अशी परीक्षांतल्या गुणांचे ऐंशी टक्के आणि सामाजिक लोढण्यांचे वीस टक्के, असे धरून सामाजिक स्थितीचा परिणाम सामावून घेणारे ‘गुण’ ठरवायचे. यानंतर मात्र या सुधारित गुणानुक्रमाने प्रवेश देणे न देणे ठरवायचे.
ही योजना एका आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्तीच्या प्रदानासाठी काही वर्षे वापरात असलेल्या योजनेवर बेतलेली आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ ही एलीट संस्थाही याला समांतर प्रवेश प्रक्रिया वापरते.
मुख्य म्हणजे या किंवा अशा योजनांमधून एकमेकांसमोर युद्धाला उभे राहिल्याचा भाव नाहीसा होऊन एकत्रित सकारात्मक कृती करणेच महत्त्वाचे ठरते. योजनेतील ८०/२० विभाजन, लोढण्यांची वजने, यांवर चर्चा होऊ शकते व ती आकडेवारीशी जोडता येते. मुख्य गरज आहे ती खुल्या, पारदर्शक आखणीची.
[सुधीर बेडेकर यांनी पुरवलेल्या हिंदू मधील उताऱ्यांवर आधारित.]