सामाजिक न्याय व त्याबाबतच्या मिथ्यकथा

आरक्षणापासून नेमका फायदा कोणाला, तोटा कोणाला, यावर फार काही विश्वसनीय, अभ्यासातून सापडलेली माहिती नसते. या ‘माहितीच्या निर्वातात’च राजकीय हेतूंनी प्रेरित युक्तिवादाची भर पडते, आणि सर्वच वादविवाद ‘श्रद्धासदृश तत्त्वां’वर बेतले जातात.
यावर उतारा म्हणून तीन अमेरिकास्थित अर्थशास्त्रज्ञांनी एका भारतीय प्रांतातील अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांचा १९९६ पासून मागोवा घेतला आहे प्रांताचे नाव मात्र जाहीर केलेले नाही. मुख्य लक्ष्य आहे दोन भागांत, एक म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश मिळाला असे डउ व जइउ विद्यार्थी, आणि दुसरे म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश नाकारला गेला असे ‘खुल्या’ वर्गातले विद्यार्थी. या तपासावरील सोशल जस्टिस अँड इट्स मिथ्स या मिहिर शर्मांच्या* इंडियन एक्सप्रेसमधील (२५ जून २००८) लेखाचा हा संक्षेप आहे निष्कर्षच केवळ नोंदणारा.
क) आरक्षणामुळे अभियांत्रिकीच्या कॉलेजांत प्रवेश मिळवणारे डउ-जइउ सरासरी डउ व जइउ कुटुंबांपेक्षा सुबत्तेने, श्रीमंतीने वर असलेल्या कुटुंबांमधून येतात, ही ‘क्रीमी लेअर’ मांडणी खरी आहे. पण मुळात अशा प्रवेशासाठी प्रयत्न करणारे सर्वजण सरासरीपेक्षा श्रीमंत कुटुंबांमधले असतात. आणि हे जसे डउ-जइउ बाबत खरे आहे तसेच ते खुल्या विद्यार्थ्यांबाबतही खरे आहे. त्या वर्गातील अभियांत्रिकी-प्रवेशाचे इच्छुकही सरासरीपेक्षा श्रीमंत कुटुंबांमधले असतात; मग ते यशस्वी ठरोत की अयशस्वी. म्हणजे हा अभ्यास एक अपेक्षित उत्तरच देतो, की एंजिनीयर होण्याची इच्छा एकूण समाजाच्या ‘क्रीमी लेअर’ मध्येच दिसते!
ख) ‘श्रीमंत’ डउ-जइउ आरक्षण वापरून ‘गरीब’ खुल्या विद्यार्थ्यांच्या ‘तोंडचा घास पळवतात’, हे मात्र धादांत खोटे आहे. आरक्षणाने प्रवेश मिळालेल्या डउ-जइउ कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न आरक्षणाने प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या ‘ओपन’ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या साठ टक्क्यांपेक्षाही कमी होते!
ग) आरक्षणामुळे ‘लायकी नसलेली’ SC-OBC माणसे (निष्कारण) पुढे केली जातात, असाही दावा केला जात असतो. दिल्ली-IIT मधून नुकतेच बारा SC-OBC विद्यार्थ्यांना शिक्षणक्रम न झेपल्याने ‘कमी केले’ गेले. ते विद्यार्थी सांगतात, की “(तुमच्यासारख्या) अपात्र लोकांना प्रवेश देणे हे शिक्षणसंस्थांच्या आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यातले लोढणे बनते.”,
असे त्यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले. जर हे खरे असते तर अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर फारसे चांगले वेतन मिळाले नसते, कारण त्यांची ‘उत्पादकता’ कमी राहिली असती.
प्रत्यक्षात मात्र आरक्षणप्राप्त SC-OBC ना चांगली वेतने व वेतनवाढी मिळतात. ‘खुल्या’ अभियंत्यांच्या वेतन वेतनवाढीपेक्षा ती कमी असतात, हे खरे आहे. पण या विश्लेषणाला विकृत करणारे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत, एकमेकांशी संलग्न असे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षणप्राप्त उमेदवारांविरुद्ध पूर्वग्रह असतात, व त्यामुळे त्या क्षेत्रात डउ-जइउ ना नोकऱ्या मिळतात आणि मिळाल्या तरी त्या हलक्या असतात व वेगवान वेतनवाढीच्या नसतात. सध्याचा अभ्यास हा मुद्दा ठसवत नाही, पण अभ्यासक एका नव्या व विस्तृत अभ्यासातून यावर भरवशाची माहिती मिळवत आहेत. हा नवा अभ्यास अमेरिकेतील (काळ्या) आफ्रिकन-अमेरिकनांविरुद्धचे पूर्वग्रह तपासण्याची तंत्रे वापरणार आहे.
यामुळे SC-OBC अभियंते बऱ्याच प्रमाणात कमी वेतनाच्या (पण जास्त संरक्षित) सरकारी नोकऱ्यांकडे वळतात. याने त्यांची वेतने व वेतनवाढी एकूण अभियंत्यांच्या तुलनेत कमी राहतात.
घ) जर आरक्षणाबाबतच्या ‘दंतकथां’ना इतका कमी आधार आहे, तर त्या टिकतात कशा? याचे एक उत्तर आडवळणानेच हाती येते. अनेक मुलाखतींमधून अभ्यासक निष्कर्ष काढतात, तो असा ”आरक्षणामुळे प्रवेश न मिळालेले (खुले) उमेदवार आरक्षणाविरुद्ध फार आकसाने बोलताना दिसत नाहीत.” (“It does not appear that those who are denied a seat in an engineering college due to the affirmative action programme end up expressing more negative attitudes towards these programmes”).
म्हणजे आरक्षणातून अन्यायाच्या कहाण्या घडवणारे व सांगत राहणारे प्रत्यक्षात ‘आरक्षणग्रस्त’ नसतात! ते बहदा आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांपैकी असतात, आणि अशा लोकांना वास्तविक माहितीचे वावडे असते.