प्रस्तावना
भारतात आणि जगभरही गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून स्वयंसेवी क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. याच काळात जागतिक राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर एककेंद्री जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भारतासह अनेक देशांनी उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांचा स्वीकार केला. या घडामोडींच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपात बदल होण्यास सुरुवात झाली. समुदाय (Community) आणि नागरी समाज या कोटी कधी नव्हे इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या. विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण, नागरी समाजाद्वारे केला जाणारा हस्तक्षेप या गोष्टींचे महत्त्व राज्यसंस्थेच्या लेखी कगालीचे वाढले. या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी जागतिक पातळीवरील चर्चाविश्व (Discourse) घडवून आणण्यात आणि त्याचा आशय ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली. अनेक पर्यायी संकल्पनांवर काम आणि त्यांचा वापर हे या चर्चाविश्वाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. याद्वारे आर्थिक क्षेत्रातील त्यांच्या हस्तक्षेपाला अधिमान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न सातत्याने होताना दिसतो. या संस्थांची वित्तीय शक्ती आणि त्यांच्यामागील राजकीय सत्तेचे पाठबळ यामुळे अनेक ‘सार्वभौम’ राष्ट्र-राज्यांनी नवीन संकल्पनांचा स्वीकार केला. नव्याने विकसित होणारे चर्चाविश्व, त्यातील संकल्पनांच्या प्रसारासाठी पुरवला जाणारा अवाढव्य निधी, विविध देशांना कर्ज अथवा अर्थसाहाय्य देण्याचे नवीन निकष या सर्वांतून राज्यसंस्था, नागरी समाज आणि बाजारपेठ यांच्या भूमिकेची पुनर्रचना करण्यावरचा भर स्पष्टपणे पुढे येतो. या पुनर्रचनेच्या आराखड्यात नागरी समाजातील सक्रिय घटक म्हणून स्वयंसेवी संस्थांना महत्त्वाचे स्थान दिलेले दिसते. राज्यसंस्थेच्या बदलत्या भूमिकेचा परिपाक म्हणून विकासकामांच्या अंमलबजावणीत स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग अधिकृत बनवण्याच्या दिशेने अनेक देशांनी पावले टाकलेली दिसतात. या वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसंस्था व नागरी समाज यांच्या बदलत्या स्वरूपाची दखल घेऊन स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका व कार्य यांची चिकित्सा करण्याची गरज आज तीव्रतेने जाणवत आहे. भारतातील स्वयंसेवी क्षेत्र
भारतात स्वयंसेवी स्वरूपाच्या कार्याला मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेगवेगळ्या प्रवाहांच्या माध्यमातून समाजासाठी काम करण्याची मोठी परंपरा भारतात अस्तित्वात होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच्या काळातही सेवेच्या आणि राष्ट्रउभारणीच्या भूमिकेतून स्वयंसेवी स्वरूपाचे कार्य करणारे अनेकविध गट होते. साठीच्या दशकात शासनाच्या आर्थिक धोरणांचे अपयश स्पष्ट होऊ लागले. मर्यादित आर्थिक वाढ, संपत्तीचे असमान वितरण आणि अपुरी रोजगारनिर्मिती यामुळे आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची तीव्रता वाढली. यामधून समाजात आणि विशेषतः तरुणांच्यात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेतून विविध सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि स्वयंसेवी गटांचा जन्म झाला. न्याय्य समाजव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी केवळ राज्यसंस्थेवर विसंबून चालणार नाही या भावनेतून अनेक उच्चशिक्षित, उच्चवर्गीय तरुणांनी विविध शोषित समाजघटकांबरोबर काम सुरू केले. १९६० ते ८० या काळात ढासळती ग्रामीण परिस्थिती आणि वाढते शोषण यांचा मुकाबला करण्यासाठी विविध विचारधारांतील लोक अशा स्वयंसेवी कार्यात उतरले. यांमधून शोषित घटकांचे संघटन, त्यांच्या जाणीवजागृतीचे प्रयत्न, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नवीन प्रयोग व त्यांचा प्रसार, प्रबोधन आणि जागृती, रचनात्मक काम अशा अनेक मार्गांनी व विविध पातळ्यांवर काम करणारे गट उदयाला आले. या गटांद्वारे येथील सत्ता-संबंधात बदल घडवण्याचे, येथील साधनसंपत्तीवर शोषित-वंचित गटांचा हक्क प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. बह्वशी लोकवर्गणीतून जमा होणाऱ्या निधीवर अवलबून काम, असे या कामांचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
१९८० नंतरच्या काळात स्वयंसेवी स्वरूपाच्या कार्यात मोठा संख्यात्मक आणि गुणात्मक फरक पडला. या काळातील महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात मान्यता मिळण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरणाच्या आणि स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थांची दखल सर्वप्रथम जागतिक स्तरावर घेण्यात आली. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे विकसित देशांतील स्वयंसेवी संस्था, वित्तीय संस्था आणि सरकारे यांच्याकडून तिसऱ्या जगातील स्वयंसेवी संस्थांकडे आर्थिक मदतीचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. विकासाचे विविध लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था शासनयंत्रणेच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात, या भूमिकेतून मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्य स्वयंसेवी संस्थांना देण्यास सुरवात झाली. या काळातील तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे राज्यसंस्थेने स्वयंसेवी क्षेत्राकडे ‘विकासकामातील सहभागी’ या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली. राजीव गांधींच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांना सर्वप्रथम पंचवार्षिक योजनेत (१९८५-९०, सातवी पंचवार्षिक योजना) अधिकृतरीत्या स्थान देण्यात आले. या सर्व घडामोडींच्या परिणामी स्वयंसेवी क्षेत्राचा विस्तार आणि महत्त्व यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. याच काळात राजकीय संघटना, सामाजिक चळवळी यांचा प्रभाव विविध कारणांनी ओसरत चालला होता. सामाजिक हस्तक्षेपाच्या या मार्गांची परिणामकारकता कमी झाल्याने स्वयंसेवी क्षेत्राकडे अनेक लोक या काळात वळल्याचे दिसते.
आजमितीला भारतात विविध गटांबरोबर काम करणाऱ्या (उदा. आदिवासी, दलित, शेतमजूर, महिला, असंघटित कामगार, वेश्या, बालकामगार, परित्यक्ता, अपंग इ.) अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. एकेका क्षेत्रात (उदा. पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, शेती, पर्यावरण, इ.) बदल घडवण्याच्या उद्देशाने अनेक संस्था काम करतात. शोषित-वंचित लोकसमूहांच्या परिस्थितीत गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करणे, हा या संस्थांच्या कामाचा गाभा म्हणता येईल. याकरता शोषित-वंचित समूहांचे संघटन, त्यांच्या जाणीवजागृतीसाठी प्रयत्न, साधनसंपत्तीवरील हक्कांसाठीचे लढे अशा संघर्षात्मक मार्गांबरोबरच प्रस्थापित विचारविश्वाला आह्वान देणारी मांडणी विकसित करणे, पर्यायी संकल्पनांवर आधारित प्रयोग उभे करणे,
संशोधन-विश्लेषण यांद्वारे प्रस्था-पित धोरणांमध्ये आणि कायद्यात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे, विकासकामांची अंमलबजावणी करणे इ. विविध मार्गांनी सामाजिक-आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी क्षेत्र करताना दिसते. शाश्वत विकास, मानवी हक्क, पर्यावरणवाद, स्त्रीवाद असे नव्याने उदयाला आलेले चर्चाविश्व यांपैकी अनेक प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी दिसते. आपले ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल्ये यांचा वापर करून शोषित-वंचित गटांच्या बाजूने समाजात हस्तक्षेप करण्यावर स्वयंसेवी संस्थांचा भर राहिलेला दिसतो. अनेक स्वयंसेवी संस्था एकाचवेळी धोरणकर्ते आणि गावपातळीवर काम करणाऱ्या संघटना यांच्यापर्यन्त समन्वय आणि नेटवर्किंगच्या माध्यमातून पोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
स्वयंसेवी कामाच्या बदलत्या स्वरूपाची चिकित्सा करणारे लेखन गेल्या दशकात उदयाला आले. या लिखाणात स्वयंसेवी क्षेत्राच्या मूल्यमापनाचा प्रयत्न केलेला दिसतो. बदलत्या अर्थ राजकीय परिस्थितीची चिकित्सा करून स्वयंसेवी क्षेत्र बजावत असणाऱ्या भूमिकेबद्दल भाष्य करणारे लिखाण या क्षेत्राच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकते. मराठीमध्ये हे लिखाण मुख्यत्वेकरून विविध लेखांच्या अथवा पुस्तिकेच्या स्वरूपात आहे. उपलब्ध साहित्यातून पुढे येणाऱ्या मुद्द्यांचा संक्षिप्त आढावा यापुढील भागात घेतला आहे. स्वयंसेवी क्षेत्रावरील लिखाणाचा संक्षिप्त आढावा
स्वयंसेवी क्षेत्राची बलस्थाने आणि त्यांच्या प्रयत्नांनी मिळालेले यश सारांशाने खालीलप्रमाणे मांडता येईल.
अ) स्वयंसेवी संस्थांच्या कामामुळे काही शासकीय धोरणांमध्ये प्रागतिक बदल घडून आलेला दिसतो. अनेक प्रागतिक तरतुदी असणारे कायदेदेखील स्वयंसेवी क्षेत्राच्या प्रयत्नांमुळे अस्तित्वात आले. विश्लेषणावर आधारित धोरणवकिली (अवीलरलू), धोरणाशी संबंधित विविध घटकांबरोबर समन्वय, आणि माध्यमांचा प्रभावी वापर ह्यांद्वारे स्वयंसेवी संस्था धोरणात्मक पातळीवर परिणामकारक हस्तक्षेप करण्यात यशस्वी ठरल्या. याबाबत वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे काही वेळा लोकांकडून जोरदार मागणी अथवा रेटा नसतानाही स्वयंसेवी संस्थांच्या कामामुळे हे बदल घडून आले. यामुळे सरकारवर दबाव टाकून प्रस्थापित धोरणातील जनविरोधी भाग कमी करणे शक्य आहे हे दिसून आले. शासकीय यंत्रणेच्या विरोधात काम करण्याबरोबरच शासकीय यंत्रणेचा वापर करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे ही स्वयंसेवी क्षेत्राची महत्त्वाची व्यूहनीती राहिली.
ब) अनेक क्षेत्रांत मूलगामी प्रयोग करण्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांनी केल्याचे दिसते. अनेकदा हे प्रयोग पथदर्शक स्वरूपाचे ठरले. स्वयंप्रेरणा ही स्वयंसेवी कार्यामागील प्रमुख प्रेरणा असल्याने साचेबद्ध विचाराऐवजी समस्यांवर नावीन्यपूर्ण मार्ग शोधून काढण्याकडे या क्षेत्राचा कल राहिला. यामधून अनेक नवीन विचार, प्रयोग यांची निर्मिती झाली आणि शासकीय प्रयत्नांपेक्षा विकासाचे वेगळे मार्ग शक्य असतात, अशी जाणीव निर्माण होण्यास मदत झाली. कल्पकता, उत्स्फूर्तता, प्रयोगशीलता, धोका पत्करण्याची क्षमता अशा वैशिष्ट्यांमुळे स्वयंसेवी क्षेत्राने कामाचे
अनेक नवे मापदंड तयार केले. शासनसंस्थेवर दबाव टाकण्यासाठी बहुआयामी प्रयत्नांची गरज ओळखून त्यांप्रमाणे काम करण्याचा प्रयत्न अनेक स्वयंसेवी संस्थांत दिसतो.
क) कामाचा बारकाईने अभ्यास करणे, पद्धतशीर रीतीने माहिती (जीर) गोळा करणे, व्यवस्थापकीय कौशल्ये वापरून कामाचा वेग आणि परिणामकारकता वाढवणे, नियमित आणि चोख काम करणे अशा अनेक गुणांमुळे स्वयंसेवी क्षेत्राचे काम परिणामकारक झाल्याचे दिसते. व्यावसायिक दृष्टी, तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरावर भर, काटेकोरपणा ही स्वयंसेवी कामाची बलस्थाने म्हणता येतील.
स्वयंसेवी क्षेत्राच्या बलस्थानांबरोबरच या क्षेत्राच्या अनेक मर्यादा आणि दोष यांची विस्तृत चर्चा अनेकांनी केलेली आहे.
अ) स्वयंसेवी क्षेत्राच्या वाढत्या व्यापाची चिकित्सा अनेकांनी बदलत्या अर्थ-राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात केली आहे. या मांडणीनुसार, जगभर वित्तीय भांडवलाचा प्रभाव वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी क्षेत्राची वाढ समजून घेतली पाहिजे. उजाखा धोरणांच्या स्वीकारामुळे अनेक गरीब देशांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा शिरकाव झाला. वैश्विक भांडवलाच्या आक्रमणामुळे नैसर्गिक संसाधनांच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला. वरकड मूल्याच्या शोषणाच्या प्रक्रियेची तीव्रता वाढली. अशा घडामोडींच्या परिणामी या देशांमध्ये व्यापक असंतोषाचा भडका उडू नये याकरता वैश्विक भांडवलाने स्वयंसेवी क्षेत्राच्या वाढीला प्रोत्साहन दिले. स्वयंसेवी क्षेत्रामार्फत लोकांपर्यन्त विकासाचे लाभ काही प्रमाणात पोचतील आणि त्यांच्यातील असंतोष कमी होईल असा विचार यामागे होता. तसेच स्वयंसेवी क्षेत्रामार्फत केल्या जाणाऱ्या संघर्षात्मक आंदोलनांमुळे लोकांच्या असंतोषाला एक वाट मिळेल व त्याचा मोठा भडका होण्याचा अनर्थ टळेल असाही विचार केला गेला. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत राष्ट्र-राज्यांची भूमिका कमी करत नेऊन बाजारव्यवस्थेची भूमिका वाढवण्यावर भर असल्याने स्वयंसेवी क्षेत्राचा वापर विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. परदेशी भांडवलावर आधारित संरचना भांडवलाच्या विरोधी हितसंबंधांसाठी खऱ्या अर्थाने काम कश्या करू शकतील ? असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यापक प्रसारामुळे लोकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळी, गट यांची पीछेहाट झाली आणि व्यवस्थाबदल केंद्रस्थानी असणाऱ्या विचारसरणी आणि कार्यक्रम यांना मोठा धक्का बसला, अशी मांडणी केली जाते.
ब) स्वयंसेवी संस्था समाजात परिवर्तन घडवण्यासाठी काम करीत असल्या तरी स्वयंसेवी क्षेत्राची संस्थात्मक रचना व कार्यपद्धती बहुतेक वेळा लोकशाही मूल्ये व रीती यांना छेद देणारी असते. योजना मंजूर करणारे सर्वांत वर, त्याखालोखाल स्वयंसेवी संस्थांचे प्रमुख व त्याखाली दोन ते तीन स्तर अशी उतरंडीची रचना या क्षेत्रात उदयाला आल्याचे दिसते. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रमुखांवर एकत्र आणलेल्या कार्यकर्त्यांचा गट टिकवण्यासाठी त्यांच्या उदरनिर्वाहाची खात्रीशीर व्यवस्था करणे ही जबाबदारी येऊन पडते. कार्यकर्त्यांचे जीवनमान एका विशिष्ट स्तरावरील असणार हे गृहीत धरल्यामुळे आणि तो स्तर टिकवण्यासाठी त्यांचे वेतन सतत वाढते असणे आवश्यक असल्याने मोठ्या आकाराच्या प्रकल्पयोजना राबवणे अपरिहार्य ठरते. या सायांतून प्रकल्प आणू शकणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींच्या हाती सत्ता एकवटते आणि संस्थेचे माध्यम केंद्रीभूत बनून जाते. तसेच संस्थेचा आर्थिक स्रोत टिकवण्यासाठी निधीचा विनियोग फंडिंग एजन्सीला हवा तसा करण्याकडे आणि/अथवा कामाचा अहवाल तशा प्रकारे सादर करण्याची प्रवृत्ती वाढते. यामधून ज्या कामासाठी निधी उपलब्ध आहे ते काम करण्याकडे स्वयंसेवी संस्थाचा कल वाढत जातो. याच्या परिणामी फंडिंग एजन्सीला एखाद्या प्रश्नावर ज्या पद्धतीने काम होणे योग्य वाटते, त्याच पद्धतीने काम करणे अपरिहार्य ठरते. थोडक्यात, शोषित-वंचित घटकांसाठी कोणत्या मार्गाने हस्तक्षेप करणे योग्य आणि आवश्यक आहे, याबद्दल फंडिंग एजन्सीचे मत निर्णायक ठरते.
क) फंडिंग एजन्सीद्वारे ठरवण्यात आलेली कामाची चौकट जशीच्या तशी स्वीकारण्याकडे अनेकदा स्वयंसेवी संस्थांचा कल दिसतो. प्रत्यक्ष लोकांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अनुभव, अडचणी लक्षात घेऊन प्रकल्पात बदल केले जात नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पांना साचेबद्धता प्राप्त होते. या साऱ्यांतून काम सुरू करताना असणारा ध्येयवाद, प्रेरणा हरवून जाऊन तडजोडी करण्याची प्रेरणा वेगवान होते. बदलती परिस्थिती समजावून घेऊन सर्जनशीलता, प्रयोगक्षमता ह्यांच्या आधारे त्यामधून मार्ग काढण्याच्या स्वयंसेवी कामाच्या महत्त्वपूर्ण क्षमतेवरच त्यामुळे आघात
होतो.
ड) स्वयंसेवी संस्था लोकसहभागाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करीत असल्या तरी लोकांपासून तुटण्याची प्रक्रिया त्यांच्या कामातून वेगाने घडताना दिसते. अनेकदा प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा लोकसहभाग कोणत्या चौकटीत घ्यायचा हे संस्थाच ठरवतात. आपण विशिष्ट प्रकारे सहभागी होणे आवश्यक आहे हे ओळखून लोकही त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया व सहभाग देतात. यामधून लोकसहभागाचा आभास तयार होत असला तरी लोकांचा खराखुरा सहभाग मिळत नसल्याने शासकीय योजनांच्या मर्यादा याही कामाला लागू होतात. स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केलेले काम प्रकल्पयोजना व त्यासाठीचा निधी असेपर्यन्तच सुरू राहते हा अनुभवही सार्वत्रिक आहे. हे काम स्थानिक लोकसमूहाचे काम न बनता उपरे, बाहेरचे काम, अशा स्वरूपाचे राहते. या कामासाठी कार्यकर्त्यांना पगार मिळतो याची जाणीव असल्याने लोकांमध्ये अशा कार्यकर्त्यांप्रती जिव्हाळा, प्रेम, आदर अशी भावना राहत नाही. आपल्यासाठी काम करणे ही कार्यकर्त्यांची ‘सेवा’ नसून तो आपला ‘हक्क’ आहे, अशी भावना बळावते. याची परिणती निधी न स्वीकारता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडेही संशयाने बघण्यात होते.
इ) समाजात बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या स्वयंसेवी क्षेत्रात अपारदर्शकता, उत्तरदायित्वाचा अभाव, व्यक्तिकेंद्री कार्यपद्धती, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता अश्या अनेक अपप्रवृत्ती शिरलेल्या दिसतात. कार्यकर्त्यांची राजकीय जाणीव व वैचारिक बैठक स्वयंसेवी संस्थांमध्ये अप्रस्तुत ठरते. उपलब्ध काम करण्याची कार्यकर्त्यांची तयारी हाच सर्वांत महत्त्वाचा निकष ठरतो. ज्या समाजव्यवस्थेविरुद्ध, त्यातील मूल्यांविरुद्ध काम करायचे, तीच मूल्ये संस्थांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात शिरल्याचे आढळते. यामधून सार्वजनिक काम व व्यक्तिगत जीवन यांच्यामधील द्वैताचे समर्थन करणारे तत्त्वज्ञान निर्माण होते. पैशाचा अवाजवी व अपव्ययी वापर, वैयक्तिक स्वार्थ वा महत्त्वाकांक्षा ह्यांसाठी संस्था वापरणे, संस्थेच्या साधनांचा गैरवापर करणे अशा विविध बाबी स्वयंसेवी क्षेत्रात आढळतात.
स्वयंसेवी क्षेत्रः आह्वाने आणि पुढील दिशा
स्वयंसेवी क्षेत्रावरील लिखाणाची संक्षिप्त मांडणी करण्याचा प्रयत्न वरील भागात केला आहे. यावरून या विषयातील गुंतागुंत स्पष्ट होते. वैयक्तिक स्वार्थापलिकडे जाऊन, व्यापक समाजहिताच्या भूमिकेतून, समाजातील सर्वांत तळाच्या वर्गाला उपयोगी पडणारे काम करण्याची ऊर्मी, इच्छा असणारे अनेक लोक समाजात असतात. सेवाकार्य, समाजकार्य, रचनात्मक विधायक काम, स्वयंस्फूर्त-स्वयंसेवी काम या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कामाला अनेक शतकांचा इतिहास आहे. परंतु गेल्या दोन दशकांत स्वयंसेवी क्षेत्राने घेतलेल्या वळणामुळे त्याबाबत चिंतेची भावना सर्वत्र व्यक्त होताना दिसते. विविध कारणांनी समाजात निर्माण झालेला जो अवकाश आज स्वयंसेवी क्षेत्राने व्यापला आहे, त्याची परिणती सध्याची असमान आणि शोषणावर आधारित व्यवस्था बळकट करण्यातच होणार, ही यामागील मुख्य भीती आहे.त्यातूनच स्वयंसेवी क्षेत्राबद्दल सखोल चिकित्सेची गरज पुढे येते. स्वयंसेवी क्षेत्राला पुरविण्यात येणाऱ्या निधीमागील हेतू समजून घेण्यासाठी जागतिक स्तरावरील बदलती अर्थ-राजकीय व्यवस्था विचारात घेण्याची गरज सातत्याने पुढे मांडली जाते. या सर्व गोष्टींचा विचार भारतात वेगाने बदलत चाललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक आहे.
उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांच्या स्वीकाराचे विविधांगी परिणाम भारताच्या अर्थ-राजकीय व्यवस्थेवर झाल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा भारताच्या धोरणप्रक्रियेवरील वाढता प्रभाव हे याचे प्रमुख उदाहरण आहे. भारतातील आर्थिक-सामाजिक विषमतेने ग्रासलेल्या व्यवस्थेत नवीन अंतर्विरोधांची भर पडत आहे. या धोरणांच्या परिणामी होणाऱ्या विविध बदलांचा आढावा घेणे शक्य नाही. परंतु, त्यांचा शोषित-वंचित जनतेवरील विपरीत परिणाम पाहता या धोरणांचे मोठे आह्वान सर्वांपुढे आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती, वीज-पाणी अशा मूलभूत सुविधांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकली जाणारी पावले, कंत्राटी शेतीचे धोरण, निर्यातक्षम शेतीला प्रोत्साहन, या धोरणांवरून या आह्वानाचे व्यापक स्वरूप लक्षात येते. याचबरोबर, भारतात जमातवादी शक्तींची वाढती ताकद, लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांऐवजी अस्मितेच्या मुद्द्यांत अडकलेले जातीचे राजकारण, सामाजिक-राजकीय चळवळींचा घटता अवकाश आणि राज्यसंस्थेची वाढती दडपशाही यामुळे प्रश्नांची तीव्रता आणखीनच वाढते.
या परिस्थितीत पुरोगामी राजकीय पक्ष आणि राजकीय संघटना यांची भूमिका कळीची ठरते. बदलत्या परिस्थितीचे अचूक वाचन आणि पूर्वीच्या अनुभवांचे विश्लेषण याच्या आधारे नवीन आह्वानांना तोंड देऊ शकेल अशी रणनीती आखणे, प्रस्थापित व्यवस्थेतील अंतर्विरोधांचे भान ठेवून त्यामध्ये हस्तक्षेपासाठी जागा शोधणे, आणि शोषितांच्या संघर्षांना धार आणण्यासाठी प्रयत्न करणे यांमधून परिस्थिती पालटण्याचा प्रयत्न ते करू शकतात. या कामाचे महत्त्व मान्य करूनही सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय पक्षसंघटनेबाहेर काम करू इच्छिणारे लोक अथवा त्यांचे गट यांचे स्थान काय असावे याचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो. आज आपल्यापुढे असणाऱ्या आह्वानांच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी काम आणि त्याचे समाजजीवन-राजकारणावर होणारे परिणाम ह्यांवर विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
संदर्भ सूची: १. ‘स्वयंस्फूर्त कार्याचे समाजजीवनातील स्थान’, विशेष विभाग, अंतर्नाद, दिवाळी विशेषांक, १९९९
२. पंडित, चिं.मो., स्वयंसेवी संस्था व शासन : सहकार्य की संघर्ष ?, अप्रकाशित टिपण
३. पळशीकर, वसंत, स्वयंसेवी संस्थांवरील अप्रकाशित टिपण ४. स्वयंसेवी संस्था : प्रश्न आणि पर्याय, अनुभव, डिसेंबर १९९८.
4. Sessen, Saskia,
5.A New Geography of Power, University of Chicago.
६.Petras, James, NGOs: The True Mission, Mass Line Publications, Kerala, 2000.
द्वारा प्रयास, बी.२१, बी.के. अॅव्हेन्यू, सर्व्हे नं. ८९/१०-ए, आझादवाडी, नवा डी.पी.रोड, कोथरूड, पुणे ४४१ ३०८