प्रश्न आहे, आर्थिक राजकीय उत्तरदायित्वाचा
१.० स्वयंसेवी संस्थांबद्दलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात होते आहे. सामाजिक चळवळींचे फार मोठे क्षेत्र स्वयंसेवी संस्थांनी व्यापण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या एकूण भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ही चर्चा अधिक सकारात्मक आणि मार्गदर्शक होण्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपासून सुरुवात करावी लागेल. आज समाजातील विविध प्रकारच्या संस्थांच्या आणि संघटनांच्या कार्याची एकमेकांमध्ये इतकी सरमिसळ झाली आहे की, त्यांच्या कार्याचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, याची स्वतंत्र ओळखच पुसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा अर्थ समजण्यासाठी आपल्याला त्यांची तुलना सामाजिक जीवनातील अन्य प्रकारांशी पर्यायांशी करावयास हवी. जरी ही चर्चा अगदी प्राथमिक पातळीवरची वाटली तरी ती आवश्यक आहे.
१.१. जनसंघटनाः कामगार-संघटना, किंवा विद्यार्थी, युवक, स्त्रिया, शेतकरी, शेतमजूर, इत्यादी त्यात्या जनविभागाच्या संघटना, या त्यात्या विभागांच्या मागण्यांवर आणि त्यांच्या प्राथमिक जाणिवेवर आधारित अश्या संघटना असतात. त्यांच्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्या विभागाचे घटक असणे किंवा त्यांचे सन्माननीय सदस्यत्व मिळविणे आवश्यक असते. त्यासाठी परिपूर्ण असा राजकीय विचार किंवा निष्ठा असणे ही अट असू शकत नाही. त्यांचे नेतृत्व हे त्यात्या घटकांमधून निवडलेले असावे लागेल. त्यांचे अर्थशास्त्र त्यात्या विभागाकडून मिळालेल्या निधीवर किंवा वर्गणीवरच चालते. त्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व हे त्या विभागाला असते. जनसंघटना म्हणजे आपण ज्या विभागाचे घटक आहोत, त्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेली संघटना असल्याने त्यामध्ये सामूहिक स्वार्थामध्ये का होईना स्वतःच्या हितसंबंधांचेदेखील संवर्धन अपेक्षित असते. प्रातिनिधिकता हा जनसंघटनांचा स्थायी भाव असतो.
१.२. राजकीय पक्ष: देशातील सत्ता कशी चालावी आणि ती कोणी चालवावी यांच्याबाबत काही निश्चित मते असणाऱ्यांचे आणि त्यांच्या पूर्तीसाठी एकत्र आलेल्यांचे संघटन म्हणजे राजकीय पक्ष होत. राजकीय पक्ष हे एखाद्या राजकीय विचारांच्या किंवा राजकीय उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी स्थापन झालेले असतात. अर्थात विचार हे समाजात हवेतून येत नाहीत. कोणत्या तरी एखाद्या सामाजिक विभागाचे, वर्गाचे प्रतिनिधित्व तोतो पक्ष करत असो. सैद्धान्तिकदृष्ट्या त्यांचे उद्दिष्ट हे स्वतः सत्ता काबीज करण्याचे असते. त्यांचे कार्य त्यांच्या सभासदांनी आणि सहानुभूतीदारांनी दिलेल्या देणग्या आणि वर्गण्या यांच्या आधारावर चालते. निदान तसे अपेक्षित असते.
१.३. सहकारी संस्थाः समाजामध्ये एखादा गरजू उत्पादक, ग्राहक किंवा पुरवठादार यांच्या संयुक्त सहयोगाने त्यांच्या त्यात्या क्षेत्रातील स्वतःच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी एखादे आर्थिक उत्पादन, सेवांची निर्मिती, व्यापाराचे केंद्र, यांची उभारणी केली जाते, त्या संस्थेला सहकारी संस्था असे म्हटले जाते. जसे सहकारी ग्राहक भांडार, सहकारी बँक, अलिकडचे उदाहरण म्हणजे बचत गट, इत्यादी. आर्थिक स्वावलंबन हा साखर कारखाना, सहकारी संस्थेचा आत्मा आहे.
१.४. स्वयंसेवी संस्थाः कायदेशीररीत्या पाहिले तर, कोणत्याही एका सामाजिक उद्दिष्टासाठी, स्वतःच्या कोणत्याही हितसंबंधांच्या पलिकडे जाऊन, त्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी एकत्र आलेल्या लोकांची कार्यसंस्था म्हणजे स्वयंसेवी संस्था. स्वयंसेवी संस्थांमध्ये प्रातिनिधिकता किंवा उघड राजकीय उद्दिष्टांचा अभाव आहे. याचा अर्थ स्वयंसेवी संस्था स्थापन करणाऱ्यांची, किंवा त्यांना निधी पुरविणाऱ्यांची काहीही राजकीय उद्दिष्टे नसतातच असे नाही, ती असू शकतात. स्वयंसेवी संस्था ही समाजातील एखाद्या विभागाला उत्तरदायी नाही. तिचे उत्तरदायित्व हे तिची स्थापना करणाऱ्या किंवा नंतर तिचे सभासद होणाऱ्या गटापुरतेच मर्यादित असते. स्वयंसेवी संस्थांचा पाया हा सामूहिक आर्थिक उद्दिष्टाचे प्रतिनिधित्व असा असल्याने त्याला सेवाभावी संस्था असे आपण म्हणतो. त्याचे कार्य करण्यासाठी गोळा होणारा पैसा हा त्या कार्याबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांकडून गोळा केला जातो. कदाचित काही संस्थांच्या बाबतीत त्यामध्ये सरकारचा किंवा एखाद्या मोठ्या श्रीमंत व्यापारी-उद्योगसंस्थेच्या मोठ्या अनुदानाचा वाटादेखील असू शकतो. ज्यांच्या हितासाठी ही संस्था कार्य करणार आहे, त्यांच्या सहभागाची अट स्वयंसेवी संस्थेमध्ये नाही. जर समाजातील गरीब रोगग्रस्तांसाठी एखादे इस्पितळ सुरू करण्यात आले तर, ज्यांच्यासाठी ते इस्पितळ चालेल, त्यांना त्या संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये कोणताही सहभाग असणे, ही संस्था चालविण्याची अट असू शकत नाही. सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्थांची स्थापना कायदेशीर भाषेत १८६० च्या संस्था-नोंदणी-कायद्याने झालेली असते. किंवा त्याचवेळी सार्वजनिक-न्यास म्हणूनदेखील त्यांची नोंदणी केलेली असते. त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे अ) धार्मिक प्रसार, संचालन, व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था. ब) दानधर्म करणाऱ्या संस्था क) एखाद्या नैसर्गिक आपत्तिग्रस्तांना (युद्ध, भूकंप, पूरग्रस्तांना) मदतकार्य करणाऱ्या किंवा त्यांचे पुनर्वसन करणाऱ्या संस्था. ड) एखाद्या पीडित, उपेक्षित, वंचित, शोषित जनविभागासाठी मदतकार्य, विकासकार्य करणाऱ्या संस्था इ) शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरणरक्षण स्वच्छता यांचा प्रसार करणाऱ्या संस्था. ई) परंपरागत मागास स्थानिक समाज, वस्ती, गाव, प्रदेश यांच्यामध्ये आधुनिकीकरण व विकासासाठी विविध घटक एकत्र आणणाऱ्या संस्था.
उ) सरकारकडे कोणत्याही क्षेत्रातील एखाद्या धोरणाच्या मागणीसाठी, विरोधासाठी, प्रतिनिधित्वासाठी, प्रसारासाठी, चर्चेसाठी, अंमलबजावणीसाठी स्थापन झालेल्या संस्था.
२.०. ऐतिहासिक आढावाः
स्वयंसेवी संस्थांच्या आजच्या भूमिकेचा विचार करण्यासाठी आपल्याला त्यांच्या विकासाचा थोडा तरी ऐतिहासिक आढावा घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या सामजिक कार्यासाठी एखादी संस्था निर्माण करण्याची प्रक्रिया जगात गेली किमान २०० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. जगामध्ये गेल्या ५० वर्षांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तरीही फक्त देशांतर्गत देणग्या, अनुदान यांच्यावरच वाटचाल करणाऱ्या आणि देशांतर्गत काम करणाऱ्या संस्था, हा फारसा चर्चेचा किंवा विवादाचा विषय होण्याचे कारण नाही. परंतु स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यक्षेत्र एका देशापुरते न राहता आंतरराष्ट्रीय होते आहे. त्याचादेखील काही इतिहास आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून त्याचप्रमाणे युनोसारख्या संस्थांच्या कार्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्याचा विस्तार जास्त मोठ्या प्रमाणात झाला. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही सामाजिक उद्दिष्टाने काम करण्याची अधिकृत शक्यता ही त्यानंतरच निर्माण झाली. १९४५ ते १९९० या काळामध्ये मुख्यतः तीन प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्य करत होत्या.
२.१.१. एक म्हणजे युनो किंवा तत्सम संस्थांच्या छायेखाली स्थापन झालेल्या स्वयंसेवी संस्थांचे रूप असणाऱ्या संस्था.
२.१.२. दुसरे म्हणजे अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी देशांच्या अधिकृत सरकारी उत्तेजनाने किंवा योजनेने स्थापन झालेल्या व शीतयुद्धातील राजकीय हत्यार म्हणून वापरात आणलेल्या दुहेरी चेहऱ्याच्या स्वयंसेवी संस्था. पहिल्या महायुद्धाच्या पूर्वीपासून आणि खास करून पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियामध्ये क्रांती झाल्यानंतर भांडवली जगाला कम्युनिस्ट पक्षांचा धोका कोमिन्टर्नच्या रूपाने होता. जगातील प्रत्येक कम्युनिस्ट पक्ष हा आंतरराष्ट्रीय विचाराने-भूमिकेने काम करत असल्याने त्याचा सर्वांत जास्त धोका या बड्या भांडवली देशांना वाटत असे. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अशा प्रकारचे आपल्या हातात काही राजकीय, वैचारिक हत्यार असावे, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक होते. त्यामधून काही स्वयंसेवी संस्थांची निर्मिती अमेरिकेसारख्या देशांनी केली. त्याचा वापर शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात करून घेतला आणि आजदेखील करून घेत आहेत.
२.१.३. १९७३ नंतरच्या काळात नागरी समाजामध्ये होत गेलेल्या बदलांच्या परिणामी सामाजिक कार्यांची गरज त्या त्या देशामध्ये वाढत गेली. लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सरकारीकरणाच्या मर्यादांमधून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून, एखाद्या मागणीसाठी, किंवा सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी (देशांतर्गत काम करणाऱ्या संस्थाप्रमाणेच) प्रामाणिक उद्देशानेदेखील काही संस्था स्थापन झाल्या. शिवाय विकसित भांडवली देशांमध्ये डाव्या विचाराला शीतयुद्धाच्या काळात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघड राजकीय उद्दिष्टाने काम करणे अव्यवहार्य होते. तसेच त्यांच्या देशामध्ये राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये स्थान मिळविणे त्यांना अशक्य वाटण्यासारखी परिस्थिती होती (आजदेखील बऱ्याच अंशी त्यात बदल झालेला नाही). त्यामुळे अशा विचाराच्या काही लोकांनी मधला मार्ग म्हणून, तिसऱ्या जगातील मागण्या मांडण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण केल्या.
३.०. परंतु गेल्या २० वर्षांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यामध्ये, निधिसंकलनामध्ये, प्रसारणामध्ये गुणात्मक बदल झालेले आहेत. त्याची कारणे आणि दर्शन आपल्याला खालील प्रकारे होत आहे.
३.१. आंतरराष्ट्रीयीकरण: गेल्या २० वर्षांमध्ये, युनोपासून ते स्थानिक सरकारच्या पातळीवर स्वयंसेवी संस्थांना धोरणात्मक चर्चेमध्ये, परिषदांमध्ये, निर्णयामध्ये, अंमलबजावणीमध्ये, त्याच्या मूल्यमापनामध्ये अधिकृत प्रतिनिधित्व देण्यात येऊ लागले आहे. त्यांच्या तक्रारींची, अहवालांची दखल त्या त्या सरकारी पातळीवरच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अधिकृतपणे घेण्यात येते आहे. जगात अशा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांची संख्या फार वेगाने वाढते आहे. ३.२. निधि-अनुदानाची व्याप्ती : गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय अनुदानामध्ये कित्येक पटींनी वाढ झालेली आहे. केअर, ऑक्सफॅम, अॅक्शनएड, इंटरअॅक्शन, फोर्ड फाउंडेशन ह्यांसारख्या संस्थांचा विस्तार आणि व्याप्ती ही एखाद्या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनी किंवा एखाद्या देशाच्या सरकाराप्रमाणे आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीवर आशिया आणि आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील शेकडो छोट्या संस्था आणि हजारो कार्यकर्ते कार्य करत असतात. त्या संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या देशांतर्गत पातळीवर असणारे महत्त्व लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रभावाची कल्पना येईल.
३.३. जागतिकीकरणामुळे राष्ट्र-राज्याच्या विरळ होणाऱ्या सीमाः जागतिकीकरणाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या वाढत्या दबावामुळे राष्ट्र-राज्याच्या भिंती विरळ झाल्या आहेत. त्या त्या देशातील सरकारांचे आपापल्या देशातील आर्थिक धोरण ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संकुचित होत चालले आहे. एका बाजूला धोरणप्रक्रियेचे जागतिकीकरण होत असताना, श्रमिक जनतेच्या वतीने कार्य करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे आणि जनसंघटनांचे मात्र जागतिकीकरण झालेले नाही. एक कम्युनिस्ट पक्षांचा अपवाद सोडला तर अन्य पक्षांकडे ती दृष्टीदेखील नाही आणि तसे प्रयत्न गरजेच्या मानाने फारच अपवादाने झालेले आहेत. मात्र त्याच वेळी स्वयंसेवी संस्थांची साधने, संपर्क आणि निधी यांच्यामध्ये प्रचंड वाढ होत चालली आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व आणि संरक्षणदेखील उपलब्ध झाले आहे. जागतिक बँकेसारख्या प्रस्थापित वित्तसंस्था, युनोमधील संस्था काही अंशी स्वयंसेवी संस्थांना ते स्थान जाणीपूर्वक देऊन डाव्या शक्तींना आंतरराष्ट्रीय प्रभावापासून रोखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करत आहेत.
३.४. चळवळींमधील स्वयंसेवी संस्थांची भूमिकाः गेल्या काही वर्षांमध्ये सामाजिक जनचळवळींमध्ये राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्याशी संबंधित जनसंघटनांऐवजी स्वयंसेवी संस्थांचे महत्त्व वाढत आहे. त्याची काही कारणे आहेत. राजकीय पक्षांतील त्रुटींबरोबरच, स्वयंसेवी संस्थांकडे असणाऱ्या निधीची उपलब्धता मुबलक आहे. आजकाल सर्व धोरणात्मक निर्णय हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच होत असल्याने त्या ठिकाणी परिषदांना उपस्थित राहण्याची ताकद, संपर्क, तांत्रिक माहिती इत्यादी याच स्वयंसेवी संस्थांकडे असते. तेथे अशा संस्थांना अधिकृत पातळीवर काही अवसर देण्यात येतो. त्यामुळे त्यांच्या तेथे असण्याची परिणामकारकता वाढते. शिवाय राजकीय शिक्का नसल्याने त्या त्या देशातील सरकारी आणि अन्य विरोधी शक्तींकडून सहज होणारा स्वीकार यासारखे काही घटक त्याला मदतकारक ठरले आहेत.
३.५. चळवळींचे बिगर राजकीयीकरण: सोवियत युनियनचा पाडाव झाल्यानंतरच्या काळात समाजवाद आणि मार्क्सवाद तसेच कोणत्याही क्षेत्रातील सरकारी मालकी आणि हस्तक्षेप यांबद्दल एक तीव्र अविश्वास निर्माण करणे आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधातील चळवळींना भांडवलशाही विरोधी राजकीय पर्यायाची टोके येऊ न देणे ही बड्या भांडवली देशांची फार मोठी गरज होती. ती बहुतेक स्वयंसेवी संस्थांनी बऱ्याच प्रमाणात जाणीवपूर्वक तर कधी अजाणतेपणाने पूर्ण केलेली आहे.
३.६. देशांतर्गत धोरणांमध्ये वाढता सहभागः आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका येथील देशांनी त्यांच्या अधिकृत-नियोजन-आणि-विकास प्रक्रियेमध्ये खाजगीकरणास मोठ्या प्रमाणात स्थान दिलेले आहे. सरकारच्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा वापर करण्यात येतो आहे. सरकारी यंत्रणेच्या जागी स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक करण्याची कल्पना राबविली जाते आहे. त्यांच्यामुळेही त्यांचे महत्त्व वाढते आहे.
४. स्वयंसेवी संस्थांचे मूल्यमापनः
वरील पार्श्वभूमीवर आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांबाबतची भूमिका निश्चित करायची आहे. त्याबाबत काही पथ्ये लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
अ) कित्येक स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक व्यक्ती या प्रागतिक विचाराच्या व प्रामाणिक उद्देशाने प्रेरित असल्या तरी स्वयंसेवी संस्थांचे मूल्यमापन, त्या व्यक्तींच्या चांगलेपणाच्या आधारावरच केवळ करणे चूक ठरेल.
ब) हे मूल्यमापन आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था या एकूण कार्यप्रणालीच्या आधाराने केलेले आहे. गेल्या काही वर्षांतील स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्याची फलश्रुती लक्षात घेऊन ती मांडणी केलेली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यामधून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विरोधात जनतेच्या हिताचे तसेच पर्यावरण-रक्षणाचे कार्य झालेले आहे, हेदेखील त्याचवेळी लक्षात घ्यावे लागेल. जागतिक भांडवली तसेच जनविरोधी व्यवस्था बदलण्याच्या लढ्यामध्ये एका मर्यादेपर्यंत त्यांची साथ होते आहे, हे आपण जागतिक सामाजिक मंचाच्या निमित्ताने अनुभवलेले आहे. मात्र तो नियम नाही, हेदेखील तितकेच खरे.
क) स्वयंसेवी संस्थांचा विस्तार, काही ऐतिहासिक भौतिक प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून झाला आहे. तिचा फायदा घेणारे खलनायक भांडवली सत्तांमध्ये नक्कीच आहेत. पण मुख्य मुद्दा प्रक्रिया समजण्याचा आणि बदलण्याचा आहे. केवळ खलनायकांचा काल्पनिक शोध घेण्याचा नाही.
४.१. या पार्श्वभूमीवर माझ्या मते खालील मुद्दे विचारात घ्यावयास हवेत.
४.१.१. स्वयंसेवी संस्था या स्वतः राजकीय पर्याय होण्याची नैतिक जबाबदारी न घेता, फक्त एखाद्या धोरणामध्ये एककलमी कार्यक्रमाप्रमाणे हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे तो हस्तक्षेप मुदलातच “बाह्य’ स्वरूपात होतो. त्या स्वयंसेवी संस्थांऐवजी “स्वयंघोषित संस्था’ होतात.
४.१.२. शिवाय जर त्यासाठी येणारा निधी परदेशातून किंवा स्थानिक घटकांच्या बाहेरून येत असेल तर त्या हस्तक्षेपाची समर्थनीयता किमान लोकशाही तत्त्वाच्यादेखील विरोधात जाणारी ठरू शकते. त्यामधून देश-काल-परिस्थिती यांच्या पलिकडे जाऊन देणगीदार संस्था किंवा सरकार यांच्या विचाराने फक्त अडथळे आणण्याचे काम सुरू होते.
४.१.३. पर्यायी सत्ता स्थापन करण्याच्या कार्यक्रमाच्या ऐवजी स्वयंसेवी संस्था या “एकसमस्या संघटना’ बनतात. त्यातून राजकीय पर्याय निर्माण होण्याची शक्यता आणि अग्रक्रम हा दुय्यम होत जातो. चळवळीचे बिगरराजकीयीकरण होते. चळवळीच्या समग्र घोषणा, एकसंधता आणि एकवाक्यता यांचा लोप होतो. ४.१.४. सैद्धान्तिक अराजक आणि सर्व राजकीय तत्त्वज्ञानांचे सिद्धान्तांचे अवमूल्यन ही स्वयंसेवी संस्थाच्या कार्याची सर्वांत विपरीत फलश्रुती आहे. त्यातून जनतेची राजकीय ताकद खच्ची होते. इतकेच काय पण काही स्वयंसेवी संस्थांना श्रमिक जनतेचे पक्ष आणि इतर पक्ष यांच्यात फरक करता येत नाही किंवा तो आपण करत नाही. या नावाखाली डाव्या पक्षांना कोणत्याही कारणाशिवाय व जाणीवपूर्वक खच्ची करण्याचा राजकीय कार्यक्रम, काही स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या देणगीदार संस्था राबवितात, हे भारतासहित काही देशांच्या अनुभवातून दिसते.
४.१.५. जनसंघटनांऐवजी स्वयंसेवी संस्थांकडेच जनतेचे प्रतिनिधित्व असल्याचे भासविले जाते. परंतु स्वयंसेवी संस्थांना जनतेच्या प्रातिनिधिक संघटनांचे स्वरूप कधीच प्राप्त होऊ शकत नाही. कारण त्या वरून चालविल्या जाणाऱ्या संस्था असतात. त्यांच्या निधीच्या व्यवस्थापनामध्ये, निर्णय-प्रक्रियेमध्ये जनतेच्या त्यात्या विभागांना स्थान मिळणे शक्य नसते.
४.१.६. आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था सर्वत्र पारदर्शकतेचा आग्रह धरत असल्या तरी, एक क्षेत्र म्हणून विचार केला तर, त्याच पारदर्शकतेचा अभाव त्यांच्या कार्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचे कारण स्वयंसेवी संस्था या एका देशात एका छोट्या गटाकडून स्थापन होऊन तश्याच चालविल्या जात असल्या, तरी त्यांचे कार्य जागतिक असू शकते. त्यांना लागू होणारे कायदे हे स्थानिक असतात. मात्र त्यांचा प्रभाव आणि कार्यक्षेत्र हे वैश्विक असते.
४.१.७. कित्येक स्वयंसेवी संस्था या केवळ फसवणूक, अफरातफर आणि भ्रष्टाचार यांच्या आधारावर पैसा लाटण्याच्या तत्त्वाने चालविल्या जातात. देखावा, खोटे अहवाल यांच्या आधारे नसलेल्या संकटांचा बागुलबुवा उभा करणे, अतिशयोक्ती करणे ह्यांनी परिपूर्ण अशा स्वयंसेवी संस्था संख्येने फार मोठ्या आहेत. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय देणगीदार काही वेळा फसविले जातात. तर कित्येकदा त्यांना जे अहवाल त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी हवे असतात, ते लिहून घेण्यासाठीची किंमत म्हणून अशा स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकारभाराकडे पाहिले जाते.
५. स्वयंसेवी संस्थांबाबत भूमिका आणि पर्याय ५.१. वरील सर्व इतिहास आणि फलश्रुती यांचा विचार करता, खालील निष्कर्ष निघतात. वास्तवाचे केवळ विश्लेषण करण्याचा प्रश्न नाही, तर आहे त्या वास्तवामध्ये काय करावयास हवे हे निश्चित करता आले पाहिजे. म्हणूनच खालील मुद्दे मांडत आहे.
५.१.१. एका बाजूस आर्थिक प्रक्रियेचे भांडवली जागतिकीकरण, राष्ट्र-राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच तर दुसऱ्या बाजूस प्रागतिक डाव्या राजकीय पक्षांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा तसेच एकवाक्यतेचा, व्यवहार्यतेचा अभाव यांनी मोठी पोकळी निर्माण केलेली आहे. त्या पोकळीमध्येच स्वयंसेवी संस्थांची गेल्या वीस वर्षांतील वाढ झालेली आहे. ही राजकीय पोकळी भरून काढणे, हे जागतिक पातळीवरील डाव्या व प्रागतिक पक्षांसमोरचे प्रमुख आह्वान आहे.
५.१.२. जागतिक भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधातील लढ्याचे राजकीयीकरण ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. परंतु ती दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती वेगवान करत असतानाच, या लढ्याचे जागतिकीकरण करण्यासाठी, प्रागतिक वैचारिक चौकटीत कार्य करणाऱ्या संस्थांची काही जागतिक भूमिका असणार आहे. मात्र त्यासाठी कोणीही देणगीदार संस्थांनी त्यांचा कार्यक्रम रेटण्यासाठी आपापल्या पैशाच्या थैल्यांच्या आधारावर, देशोदेशींच्या सामाजिक चळवळींचा ताबा घेण्याच्या प्रकारापासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून सामाजिक चळवळींची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.
५.१.३. म्हणूनच समाजवादाचे व्यापक राजकीय उद्दिष्ट, गरज व बांधिलकी दृष्टिआड न करता, नागरी समाजातील लोकशाहीकरणाचा अवसर वाढविण्यासाठी, मुख्यतः स्थानिक निधी, सहभाग व उत्तरदायित्वावर कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था प्रागतिक भूमिका बजावू शकतात. मात्र त्या सर्वांचा विचार सरसकटपणे स्वयंसेवी संस्था अशा एकाच नावाखाली न करता, त्या त्या प्रश्नांच्या संस्थांच्या संदर्भात करावा लागेल.
५.१.४. सरकारीकरण, नोकरशाहीकरणातील जनतेच्या उस्फूर्त सहभागावरील मर्यादांची जाणीव.
५.१.५. जरी परदेशी निधी घेणाऱ्या काही संस्थांमध्ये प्रामाणिक व सद्हेतूने कार्य करणारे कार्यकर्ते असले, तरी एकूण कार्याची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था या स्थानिक उत्तरदायित्वावर उभ्या असणे हेच आवश्यक आहे. सरकारी प्रकल्पांमधील सहभाग आणि एका मर्यादेपर्यंत सरकारी अनुदानाचा विचार, त्या त्या परिस्थितीनुसार करता येईल.
५.१.६. अशा संस्थांमध्ये पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांच्या ऐवजी अर्धवेळ-अल्पकालीन, पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची बदलती फळी उभी करून त्यांच्यामार्फत कार्य करण्याचा विचार करावा लागेल.
५.१.७. ज्यांच्यासाठी ते कार्य सुरू आहे, त्यांचा निर्णयप्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग हक्काने झाला पाहिजे. तसेच त्यांच्यावर काही निधी देण्याची जबाबदारी देखील टाकली पाहिजे. त्यासाठी काही नव्या प्रकारच्या सहयोगी संघटनाप्रकारांचादेखील विचार करावा लागेल.
५.१.८. स्वयंसेवी संस्थांचे देणगीदार, संचालक, आणि निधिव्यवस्थापन यांच्याबाबत सध्याची अराजकसदृश परिस्थिती तात्काळ बदलण्यात आली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय अनुदान देणाऱ्या व घेणाऱ्या संस्थांचे देणगीदार व संस्थापक संचालक, त्यांचे राजकीय विचार, यांच्याबाबत अहवाल जाहीर करून, तो प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थांवर टाकण्यात आली पाहिजे.
५.१.९. सर्वसाधारणतः ज्या संस्था सेवाभावी प्रकारचे कार्य करतात, त्यांना सरकारी यंत्रणांच्या समवेत कार्य करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. सरकारच्या जबाबदाऱ्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी किंवा त्याला समांतर पण खाजगी कार्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांना उत्तेजन देण्याच्या धोरणाला आणि विचाराला विरोध केला पाहिजे.
५.१.१०. मात्र त्याच वेळी बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय सत्तासमतोलाचा, नव्या समस्यांचा, नव्या शक्यतांचा आणि व्यवस्थेचा विचार करून चळवळीतील जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग वाढविण्यासाठी, डाव्या चळवळीने स्वतःच्या संघटना आणि लढा प्रकारांचे आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. फक्त सरकारीकरण म्हणजे समाजवाद नव्हे. समाजवादामध्ये सामाजिक मालकीसमवेत जननियंत्रण आणि उत्स्फूर्त जनसहभाग या पूर्वअटी आहेत. याची पुरेशी जाणीव ठेवून त्यासाठी अनुरूप असे संस्थाप्रकार आजपासून विकसित केले पाहिजेत. त्यासाठी प्रयोग केले पाहिजेत. डाव्या आघाडीच्या आपल्या देशातील सरकारांनी त्यासाठी काही कार्य करून दाखविले आहे. त्याचेदेखील सकारात्मक मूल्यमापन झाले पाहिजे. वरील सर्व मुद्द्यांच्या चौकटीत लोकशाही लढ्याचा आणि उत्स्फूर्त सहभागाचा एक भाग म्हणून डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या व स्थानिक जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचादेखील विचार झाला पाहिजे. सुहासिनी-बी, तुळशीबागवाले कॉलनी, गल्ली क्रमांक ३, दशभुजागणपतीजवळ, सहकारनगर, पुणे ४११ ००३.