स्वयंसेवी कार्याची परंपरा फार प्राचीन असली तरी तिचे आधुनिक संस्थात्मक स्वरूप समकालीन समाजव्यवस्थेमध्ये उदयास आले आहे. आधुनिक आर्थिक-राजकीय व्यवस्था भांडवलशाही स्वरूपाची असल्यामुळे व तिला कल्याणकारी लोकशाहीप्रधान करण्यापलिकडे (तेही अपूर्णावस्थेतच) भारतामध्ये व इतरत्रही फारसे साध्य करणे अजूनपर्यंत यशस्वी झाले नाही. स्वयंसेवी संस्था व चळवळ यांची दशा व दिशा काय आहे हे समजून घेण्यापूर्वी सध्याची राजकीय स्थिती काय आहे ते आपण बघू या.
गेल्या २००-३०० वर्षांपासून सरंजामशाहीच्या बंदिस्त आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेपासून उदारमतवादी लोकशाहीप्रधान कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेपर्यंत आपण जागतिक स्तरावर वाटचाल केली आहे. त्यानंतरही व्यवस्थापरिवर्तनाचे पुष्कळ राजकीय प्रयोग झाले आहेत. त्यांपैकी परिवर्तनाचा साम्यवादी प्रयोग जवळपास पूर्णपणे फसला, लोकशाही-समाजवादी व गांधीवादी-सर्वोदयी प्रयोगांना संमिश्र यश मिळाले.
पैसा हे विनिमयाचे माध्यम म्हणून फार प्राचीन काळापासून आहे, परंतु त्याचे आधुनिक स्वरूप भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्थेत उदयास आले. आजच्या जागतिकी-करणाच्या म्हणजेच मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या काळात पैशाला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्याच्या कॉम्प्युटरच्या युगामध्ये भांडवलाचे हस्तांतरण अतिशय सोपे झाले असून त्यावर आता राष्ट्रराज्यव्यवस्थेचे शिक-राजकीय व्यवस्थेपासून उदारमतवादी लोकशाहाप्रयाग १…..
फारसे नियंत्रण राहिलेले नाही. जागतिकीकरणाच्या वरवंट्याखाली निव्वळ भारतासारखे विकसनशील देशच भरडले जात नसून, पाश्चात्त्य समृद्ध अर्थव्यवस्थाही आता धोक्यात आल्या आहेत. उत्पादन-खर्च कमी होऊन नफा वाढावा म्हणून तेथील उद्योगधंदे स्वस्त मनुष्यबळ असलेल्या व पर्यावरणीय कायदे शिथिल असलेल्या अविकसित देशांमध्ये हस्तांतरित होत असल्यामुळे स्थानिकांचा रोजगार हिरावला जातो आहे. स्थानिक जनतेच्या असंतोषाला तोंड देताना जागतिकीकरणाला अजून चालना द्यावी की सबुरीचे धोरण स्वीकारावे याबद्दल तेथील सरकारे द्विधा मनःस्थितीमध्ये आहेत. सर्वत्र अस्थिर वातावरण आहे.
लोकशाही ही तिच्या उदारमतवादी स्वरूपातच चांगल्या प्रकारे कार्य करू शकते. लोकशाहीमध्ये नियंत्रणे फार असली तर तिची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होण्याचा धोका असतो. लोकशाहीच्या उदारमतवादी स्वरूपामध्ये निवडणूक व मतस्वातंत्र्य याला पर्याय नसतो. कोणताही पक्ष सर्व नागरिकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करू शकत नाही. सर्व नागरिक साधारणतः वर्गीय, जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक, पर्यावरणीय अस्मितांमध्ये विभागले असल्यामुळे, त्याचे प्रतिबिंब लोकशाहीमधील राजकीय प्रक्रियेमध्येसुद्धा पडले आहे. तत्त्वशून्य युती, सवंग लोकानुनय, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, पैशाचा व दंडशक्तीचा विधिनिषेधशून्य प्रभाव यांपासून निवडणुका मुक्त नाहीत. भारतातील सर्व राजकीय पक्ष सारखेच (थोडाफार फरक सोडला तर) दिवाळखोर झाले आहेत. यामध्ये नजिकच्या काळात फारसा बदल होईल अशी चिह्न दिसत नाहीत.
ज्या वर्गामुळे राजकीय व अराजकीय (स्वयंसेवी) प्रक्रिया गतिमान होत असते त्या मध्यमवर्गाचे सद्यःस्थितीतले चारित्र्य आपण समजून घेऊ या. अर्धशतकाआधीच्या मध्यमवर्गाच्या तुलनेमध्ये आजचा मध्यमवर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या खूपच सुस्थितीमध्ये आहे, आणि त्याबरोबर तो कमालीचा आत्मकेंद्रित व स्वार्थी झाला आहे. पाचव्या वेतनआयोगाने आणि जागतिकीकरणातल्या नवनवीन संधींमुळे त्याची क्रयशक्ती खूपच वाढली आहे (सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ पदरात केव्हा पडतात याची तो मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहतो आहे), आणि याचबरोबर विषमताही पराकोटीची वाढली आहे. श्रीमंत हा जास्तच श्रीमंत होत चालला आहे आणि गरिबांची गरिबी वाढत चालली आहे. वंचितांना रास्त आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून मध्यमवर्ग कोणती कळ सोसायला तयार आहे काय ? यावर मध्यमवर्गाचे काही प्रतिनिधी असे म्हणू शकतील की याचा आमच्याशी काय संबंध आहे ? गरिबांची गरिबी तशीच राहण्याशी किंवा वाढण्याशी मध्यमवर्गाचा कितपत संबंध आहे याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. परंतु आपण प्रत्यक्षातील एक उदाहरण तपासून बघू या.
महागाईचा निर्देशांक वाढला की सरकारची आर्थिक कुवत असो वा नसो, मध्यमवर्ग पगार वाढवून मागण्यामध्ये जितका सजग असतो; तितका तो आपल्या घरी धुण्याभांड्याचे काम करणाऱ्या मोलकरणीचा मोबदला वाढवण्यामध्ये सजग असतो काय ?
मध्यमवर्ग सध्या सुस्थितीमध्ये असतानासुद्धा त्याचे महागाईच्या नावाने रडगाणे काही कमी होत नाही. इतक्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ होत आहे, वाढीव दराच्या तेलआयातीमुळे व सरकारच्या कराच्या व अनुदानाच्या धोरणामुळे आपल्या देशातील सार्वजनिक मालकीच्या तेलकंपन्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागतो आहे. सार्वत्रिक निवडणूक जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा केंद्रसरकारला मोठ्या नाईलाजाने पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमतीत नाममात्र वाढ करावी लागली, आणि ही भाववाढ करताना सत्ताधारी पक्षांच्या पोटात गोळा आला की ‘फील गुड’वाल्यांना २००४ साली जसा सार्वत्रिक निवडणुकीत फटका बसला त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती २००९ साली होते की काय ? याबाबत मध्यमवर्गाच्या दांभिक प्रतिक्रिया खेदजनक आहेत. हा अर्थकारणाचा मुद्दा असल्यामुळे या लेखाच्या मर्यादेमध्ये त्याच्या जटिलतेत मी शिरू इच्छित नाही. मला एवढेच म्हणायचे आहे की शासनाला २५-३० कोटींच्या मध्यमवर्गाच्या हितांच्या काळजीपेक्षा ७५-८० कोटींच्या सर्वसामान्य वंचिताच्या हितसंबंधाविषयी जास्त कळकळ असायला हवी. आणि ती त्यांना वंचितांसाठी अनुदानाच्या स्वरूपात सोय करून व सार्वजनिक वितरणव्यवस्था सक्षम करून पूर्ण करता येईल. परंतु लोकशाही आधारित सरकार निवडणुकीच्या संदर्भात कोणाचेच हितसंबंध दुखवू इच्छित नसल्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये दुटप्पीपणा आलेला आहे. सत्तेवर असल्यास एक धोरण स्वीकारायचे व विरोधात असताना त्याच्या अगदी विरुद्ध भूमिका घ्यायची हा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.
सध्याच्या भांडवलशाहीआधारित लोकशाहीमधील परिवर्तनाची संपूर्ण राजकीय प्रक्रिया एका कुंठितावस्थेत सापडली आहे. ही कोंडी कशी फोडता येईल ? एक मार्ग असा आहे की प्रचलित लोकशाहीची निवडणूकपद्धत बदलून पाहता येईल. सुजाण साहित्यिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय पदाची निवडणूक पद्धत बदलणे हे जर सोपे नसेल आणि मागील वर्षीच्या निवडणुकीसारखा उमेदवारांचा तमाशा पाहणे यावर्षीही आपल्या नशिबी असेल तर ११० कोटीच्या या आपल्या देशामध्ये अनेक राजकीय पक्षांच्या गलबल्यामध्ये राजकीय सहमतीची प्रक्रिया नक्कीच सोपी असणार नाही.
राजकीय व अराजकीय प्रक्रियेमध्ये फरक तर नक्कीच असतो पण परिवर्तनाच्या ध्येयसिद्धीच्या संदर्भात त्यांच्यातील सीमारेषा धूसर आहेत. गतेतिहासामध्ये स्वयंसेवी संस्था व चळवळ यांनी वसाहतवादाविरुद्ध राजकीय लढा दिल्याचा दाखला आपणास महात्मा गांधीच्या रूपाने दिसतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपण सद्यःस्थितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थेसमोरील आह्वाने काय आहेत हे बघू या.
१९६० ते १९९० पर्यंतच्या काळामध्ये स्वयंसेवी संस्थांकडून खूप अपेक्षा होत्या. धंदेवाईक दृष्टिकोणापेक्षा ध्येयवादाला प्राधान्य असल्यामुळे व तेव्हा संस्था स्थापन करणारे हे प्रामुख्याने ध्येयवादी कार्यकर्ते असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये अपप्रवृत्तीचा शिरकाव झाला नव्हता. दलित, शेतमजूर, आदिवासी, महिला व इतर वंचितांचे प्रश्न घेऊन संघर्षाचे लढे उभारणाऱ्या आणि याला पूरक असे शाश्वत शेती, पाणलोट क्षेत्रविकास, पर्यायी ऊर्जा, पर्यायी आरोग्यव्यवस्था, पर्यायी शिक्षणव्यवस्था, ग्रामीण उद्योग इत्यादी रचनात्मक क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्या.
१९९० नंतर खाजगीकरणाचे युग आले. सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळे व परदेशी मदत सुलभपणे उपलब्ध होत असल्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली असून ध्येयवादी दृष्टिकोणाचा ह्रास होत आहे. फंड खेचून आणणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य असल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये सध्या धंदेवाईक दृष्टिकोणाचा प्रभाव वाढत चालला आहे. या क्षेत्रामध्ये एकेकाळी डाव्या पुरोगामी दृष्टिकोणाचे प्राबल्य होते. परंतु आता धंदेवाईक दृष्टिकोणापुढे योग्य तत्त्वप्रणालींचा आग्रह शिथिल केल्यामुळे प्रतिगामी, उजव्या सांप्रदायिक प्रवृत्तींच्या कार्यकर्त्यांना पुरोगामी संस्थेमध्ये शिरकाव करायला वाव मिळाला आहे.
स्वयंसेवी संस्था या मुळापासून अप्रस्तुत, तत्त्वशून्य, बांडगुळे आहेत काय हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबतीत दोन टोकाच्या भूमिका आहेत. एक भूमिका अशी आहे की स्वयंसेवी संस्था या मुळापासून प्रतिगामी, बांडगुळे स्वरूपाच्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक असलेल्या, परिवर्तनाच्या संघर्षाची धार बोथट करणाऱ्या स्वरूपाच्या असतात. या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही विचारवंताच्या मतांचा उल्लेख करणे प्रस्तुत ठरेल. जेम्स पेत्रास व हेन्री वेल्तमेयर आणि प्रताप रवीन्द्रन यांनी त्यांना साम्राज्यशाहीचे हस्तक मानलेले आहे. परदेशी सरकारांचे स्थानिक ठेकेदार म्हणून त्यांची संभावना केली आहे. शरद जोशी यांनीसुद्धा त्यांची परिवर्तनाची आस कमी करणारे व पॅचवर्क स्वरूपाचे अनावश्यक काम करणारे म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे. स्वयंसेवी कार्य पूर्णपणे बंद केले तरी समाजाचे काही नुकसान होणार नाही असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.
दुसरी भूमिका अर्थातच पहिल्या भूमिकेचा प्रतिवाद करते आणि स्वयंसेवी संस्था व चळवळींना समाजपरिवर्तनाचे प्रमुख साधन मानते. काही जणांच्या मते राजकारणाची परिवर्तनाची क्षमताच आता संपुष्टात आली आहे, पुढचे परिवर्तन हे अराजकीय कार्याद्वारेच होईल. सर्वोदयाच्या मांडणीमध्ये विचाराचा हा धागा आपणास सापडेल. या दोन्ही टोकाच्या भूमिका टाळून तिसरी भूमिका काय असू शकते? स्वयंसेवी संस्था मुळापासूनच साम्राज्यशाहीचे हस्तक असण्याची अनिवार्यता नाही. एखाद्या संस्थेची त्या उद्देशातून स्थापना झालेली असू शकते, परंतु सरसकटपणे सर्व क्षेत्र हे एका जागतिक कारस्थानाचा भाग नाही. तसेच भ्रष्टाचार, धंदेवाईकता (नफाखोरी), सांप्रदायिकता या दोषांचा जरी या क्षेत्रामध्ये शिरकाव झाला असला तरी अजूनही संपूर्ण क्षेत्र हे त्यांच्या प्रभावाखाली आलेले नाही. समाजजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रामध्ये शिक्षण, आरोग्य, न्यायव्यवस्था, नोकरशाही भ्रष्टाचाराचा व इतर अपप्रवृत्तीचा शिरकाव झाल्यामुळे कोणी ही सर्व क्षेत्रे बंद करावी हे म्हणणे योग्य होणार नाही. सद्यःस्थितीत चांगल्या स्वयंसेवी संस्थांसमोर कोणती आह्वाने आहेत, याचा आपण विचार करू या.
मध्यमवर्ग आत्ममग्न व चंगळवादी झाला असला तरी याच वर्गातून त्याचा प्रभाव नाकारून वेळोवेळी काही बंडखोर ध्येयवादी तरुण पुढे येत असतात. त्यांना आजच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्यामध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया संस्थांना गतिमान करावी लागेल. त्यासाठी ध्येयवादी कार्यकर्त्यांचे जीवन हे लोकाधारित असावे, त्यांना फारसे मानधन देण्याची आवश्यकता नाही हे कार्यकर्त्यांविषयीचे जुने कालबाह्य झालेले प्रतिमान टाकून द्यावे लागेल. २५-५० वर्षांपूर्वीचा काळ आता बदलला आहे. तेव्हाची तरुण पिढी आजच्याएवढी स्पर्धात्मक व करिअरिस्ट नव्हती. साधे जीवन जगण्याची प्रेरणा ही मानवी स्वभाव लक्षात घेता कठीण बाब आहे, आणि यामागे मानवाचा उत्क्रांतिमय सांस्कृतिक वारसा कारणीभूत आहे.
माणसाच्या हजारो वर्षांच्या उत्क्रांतिमय वाटचालीमध्ये त्याला अनिश्चित व मर्यादित संसाधने असलेल्या परिस्थितीमध्ये जीवन जगायला लागायचे. माणसाला जगण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तगून राहण्यासाठी काही किमान स्वार्थ असावा लागतो, तसेच टोळी समाजामध्ये जीवन जगण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणे आवश्यक असते. त्यासाठी निःस्वार्थी भावना उत्क्रांत होणे आवश्यक आहे. हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक प्रक्रियेमध्ये माणूस यशस्वीपणे तगून राहिला तो या दोन्ही भावनेमध्ये (स्वार्थ व निःस्वार्थ) असलेल्या संतुलनांमुळे. आणि तरीही हे संतुलन वेळोवेळी ढळत होते ते इतरांपेक्षा जास्त सुस्थितीमध्ये जगण्याच्या ऊर्मीचा प्रभाव असल्यामुळे. त्यामुळेच प्राचीन काळी तुटपुंज्या संसाधनांचा वापर करणारे अविकसित तंत्रज्ञान असले तरी वस्तूंची साठवणूक, सामाजिक पाटा आयोजित करून श्रीमंतीचा दिखाऊपणा करणे, मर्यादित संसाधनांची उधळपट्टी करणे या गोष्टींचा प्रादुर्भाव त्याच्या सांस्कृतिक जीवनामध्ये झाला. आजच्या काळामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा अमर्याद विकास झाल्यामुळे सर्वांनाच सुस्थितीत राहणे शक्य झाले तरी जे इतरांजवळ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त किंवा वेगळे मला हवे असते आणि प्रसंगी ते मी इतरांना वंचित ठेवून किंवा शोषण करून मिळवेन या माणसाच्या सनातन प्रवृत्तीवर मात करणे अजूनपर्यंत शक्य न झाल्यामुळे चंगळवादाला ऊत आला आहे. आज संसाधनांची मुबलकता असली तरी जैवपरिसंस्थेच्या पुनर्निर्मितीक्षमतेवर अतोनात ताण पडत असल्यामुळे प्रदूषणाची अक्राळविक्राळ समस्या उभी राहिली आहे.
स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांना राहणीमान साधे ठेवणे इष्ट असले तरी ते आजच्या युगात बऱ्याच जणांना शक्य होत नाही. काही कार्यकर्ते खेड्यांत, दुर्गम भागामध्ये साधेपणाने राहतात. पण त्यांचा समूह होण्याची व तो विस्तारण्याची शक्यता आता धूसर आहे. अमेरिकेमध्ये अॅमिश हा ६०,००० व्यक्तींचा ६० वेगवेगळ्या वसाहतींचा समूह आहे की जो गेल्या कित्येक दशकांपासून सर्वसामान्य नागरी जीवनापासून अलग अवस्थेत राहून साध्या पद्धतीचे जीवन जगत आहे. त्यांच्या समूहजीवनामध्ये दळवळणाचे साधन म्हणून अजूनही घोडागाडीचा वापर होतो आहे. परंतु आता तेथेही या जीवनपद्धतीविरुद्ध असंतोष व्यक्त केला जातो आहे. जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगामध्ये संस्था व कार्यकर्ते यांच्याकडून बेट बनून राहण्याची अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांसाठी हे प्रतिमान उपयोगाचे नाही.
आताच्या काळामध्ये चांगले, अभावविरहित, तणावविरहित जगण्यासाठी काही किमान आकर्षक मोबदला द्यावा लागेल. अर्थात तरीही तुलनेने साधे, संसाधनांचा सुयोग्य (चंगळवादी नसणारे) वापर करणारे जीवन जगण्याची तयारी ठेवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रवृत्त करता येईल. त्यासाठी संस्थेच्या बिनीच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या जीवनामध्ये हे सर्व आदर्श बिंबवून घ्यावे लागतील. दुटप्पी, दांभिक वर्तन फार काळ लपवून ठेवता येत नाही याची जाणीव ठेवावी लागेल.
संस्थेमधला ध्येयवाद संपला असेल व तिच्यामध्ये अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला असेल तर संस्था बंद करण्याचा किंवा आपण त्यापासून दूर होण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. तसेच वृद्ध कार्यकर्त्यांनी पदांना चिकटून राहण्याचा मोह टाळल्यास आणि संस्थेमध्ये नेतृत्वाची दुसरी फळी उभी करण्यासाठी पुढाकार घेऊन कालांतराने त्यांच्याकडे संस्थेची सूत्रे सोपवल्यास संस्थेची गतिमानता टिकून राहील.
परिवर्तनाच्या प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका मोठी असली आणि संस्था व चळवळ यांची भूमिका पूरक असली तरी आज ही पुरोगामी राजकीय प्रक्रिया दिशाहीन झाली आहे. परिवर्तनाचा योग्य मार्ग राजकीय प्रक्रियेत प्रयोग करूनच सापेडल. या प्रयोगामध्ये वैचारिक भूमिका पुरवण्याचे काम संस्था व चळवळीतील कार्यकर्ते करू शकतील. परंतु त्यासाठी कार्यकर्त्यांना आपले वैचारिक जडत्व झटकून टाकावे लागेल. आजकाल पुष्कळ कार्यकर्त्यांची वैचारिक बैठक पंथनिष्ठ व संकुचित होत चालली आहे. नवनवीन वैचारिक सिद्धान्तांचा अंगाला वारा लागू न देण्याचा चंगच काही कार्यकर्त्यांनी बांधला आहे. एखाद्या वैचारिक बैठकीत जाऊन पाहा, तिथे एका कुंपणातच चर्चा कशी घुमत राहते व ही कोंडी फोडण्यासाठी कोणी वेगळा विचार मांडला तर त्याचा आवाज उपेक्षेने किंवा उपहासाने दाबून टाकला जातो याचा प्रत्यय येऊ शकेल.
मार्क्सवाद व सर्वोदय या तत्त्वप्रणालींनी त्या त्या काळी राजकारणाला वैचारिक अधिष्ठान पुरविले होते. मार्क्सवादाचा प्रयोग आज जरी फसल्यामध्ये जमा झाला असला तरी एकेकाळी त्याच्याच आधारावर अर्ध्या जगामध्ये राजकीय सत्ता स्थापन झाल्या होत्या. सर्वोदयावर आधारित संपूर्ण क्रांतीचा एक प्रयोग आपल्याकडे जयप्रकाश नारायण यांनी केला होता, त्यामध्ये संघर्ष वाहिनीमार्फत युवक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. आताही प्रचलित राजकारणामध्ये वेगळा पर्याय उभा करण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते व विविध पुरोगामी संस्था व चळवळीचे कार्यकर्ते यांनी सोशालिस्ट फ्रंट ही आघाडी उघडली आहे.
एकविसाव्या शतकाची आह्वाने वेगळी आहेत. पर्यावरणीय समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित जागतिकीकरणामुळे काही जणांनाच विकासाच्या संधी उपलब्ध होत असताना अनेक जण वंचिततेच्या गर्तेत फेकले जात आहेत. ही जागतिकीकरणाची चक्रे मागे फिरविता येणार नाहीत अशी काही जणांची वैचारिक मांडणी आहे. परंतु जागतिकीकरणामध्ये पर्यावरणाचा समतोल कायम राखून विकासाची फळे सर्वांनाच कशी चाखता येईल याबद्दल मात्र संभ्रम आहे. या पार्श्वभूमीवर विश्वशास्त्र, मानववंशशास्त्र, जीवशास्त्र, उत्क्रांति मानसशास्त्र, परिसरशास्त्र, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र यांच्यामधील आंतरशाखीय आधुनिक संशोधनाचा उपयोग करून प्रचलित पुरोगामी तत्त्वप्रणालींमध्ये नवीन मंथन करून नवीन प्रतिमाने तयार करावी लागतील. ही नवीन वैचारिक भूमिका घेऊन परिवर्तनाची अराजकीय व राजकीय प्रक्रिया गतिमान करावी लागेल.
संदर्भ १. चंद्रशेखर पुरंदरे, जागतिकीकरणाच्या वरवंट्याखाली पश्चिमही, अनुभव, पुणे, मार्च २००८.
२.जेम्स पेत्रास, हेनरी वेल्तमेयर, एन.जी.ओ. : साम्राज्यवाद के चाकर, एन.जी.ओ. एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ, २००२.
3. Pratap Ravindran, Who is afraid of NGOs, Oct 2002, http://www.thehindubusinessline.com/2002/10/22/stories/2002102200110900.htm
४. शरद जोशी, बस करा हे समाजसेवेचे ढोंग, अंतर्नाद, दिवाळी विशेषांक १९९९, पुणे.
5. The Amish, http://www.phmc.pa.us/ppet/amish/page1.asp?secid=31
६. Shrikant Karanjekar, Social Change : Future Direction, March 2008, http://www.shrikantkaranjekar.blogspot.com मैत्र, विवेकानंदनगर, आलोडी रस्ता, नालवाडी, वर्धा ४४२ ००१. फोनः (०७१५२) २४१६५३, ई-मेल : shrikantkar@rediffmail.com
[टीपः परिवर्तनाच्या चळवळीतील अभ्यासू कार्यकर्ते श्री. श्रीकान्त कारंजेकर यांचे नुकतेच हृदयविकाराने आकस्मिक निधन झाले. कदाचित हा त्यांचा अखेरचा लेख असावा. त्यांना आजचा सुधारक तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली- संपादक ]