स्वयंसेवी संस्थांबाबत आजच्या संदर्भात चर्चा उपस्थित करताना समाजाची सेवा अथवा समाजातील एखाद्या घटकाचे कल्याण करण्यासाठी अथवा समाजातील एखादी गरज भागवण्यासाठी गेल्या शतकात अथवा १९७० च्या आधी झालेले प्रयत्न व संस्था-उभारणी यासारख्या उपक्रमांपासून, आजचे स्वयंसेवी संस्थांचे वर्तुळ वेगळे काढून पाहण्याची आवश्यकता आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला पाया अथवा सामाजिक श्रेय त्याच पूर्वीच्या कामातून मिळाले आहे हे खरे असले तरी १९८०-८५ पासून ज्या प्रकारचे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ उभे राहिले आहे, त्यामध्ये मूलभूतरीत्या काही वेगळेपणा आहे. तो वेगळेपणा तपासला पाहिजे. तो एक पॅटर्न म्हणून उभा राहतो. या पॅटर्नपासून आपले वेगळेपण आणि वैचारिक अस्तित्व टिकवलेले गट व संस्था आहेत. पण त्या एकूण वर्तुळात अपवादाने आहेत. आपण या लेखात अशा एकट्यादुकट्या संस्थेची नव्हे तर या पॅटर्नची तपासणी करणार आहोत.
त्याआधी सामान्यपणे समाजात दिसणारी काही निरीक्षणे मांडू या. एका बाजूला स्वयंसेवी संस्था देशभरात लाखोंच्या संख्येने आहेत. देशातील जवळपास एकही तालुका असा सापडणार नाही जिथे एकही स्वयंसेवी संस्था नाही. काही तालुक्यांमध्ये तर संस्थांचा बुजबुजाट आहे. उदाहरणार्थ, ओरिसासारख्या राज्यांत संस्थांचे प्रचंड जाळे आहे. पण त्याचबरोबर गरिबीचे प्रमाण वाढते आहे. बेरोजगारी आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. मजुरांचे वाढते स्थलांतर आहे. या कुठल्याही प्रश्नावर स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे हालचालही झालेली दिसत नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा?
ज्या प्रश्नांवर स्वयंसेवी संस्था काम करीत आहेत, उदाहरणार्थ आरोग्य, शिक्षण, बचतगट, कायदेशीर साहाय्य, कौटुंबिक प्रश्न इत्यादी, त्या प्रश्नांना देखील हात घालायची पद्धत कशी आहे ? त्यात्या क्षेत्रातील प्रश्नांचा व त्यांतील सत्तासंबंधांचा काही संबंध आहे का? ते प्रश्न ज्यांचे आहेत ते या सत्तासंबंधांना आह्वान द्यायला, लढायला तयार व्हावेत व लढाईला तोंड फुटावे असे ते प्रयत्न आहेत का? या प्रश्नांना अनुभवातून उत्तर बहुतांशी नकारार्थीच येते..
अलिकडे भाषा जरी व्यवस्थेला आह्वान देण्याची असली तरी पवित्रा प्रस्थापित व्यवस्थेचे अंग बनण्याचाच राहिलेला दिसतो. कृतीमधून हे आह्वान उभे राहत नाही. त्या त्या प्रश्नांच्या संदर्भात त्यांचे स्थान हे या अर्थाने अराजकीयच (apolitical) राहते. सेवा पोचवणे, शासन व जनता यांच्यातील दुवा बनणे, जिथे एखादी यंत्रणा पोचत नाही तिथे त्या यंत्रणेची भूमिका बजावणे
या परिघात स्वयंसेवी संस्थांचा वापर बहुतांशी आहे. पण त्यांनी निवडलेल्या प्रश्नांमध्ये शोषणव्यवस्थेला मूलभूतरीत्या आह्वान देणारे प्रश्न वा त्या व्यवस्थेचा डोलारा ज्या पायावर आधारलेला आहे त्या पायातील मूलभूत प्रश्न अभावाने आढळतात. उदाहरणार्थ, संसाधनांच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्न, श्रमिकांचे अधिकार, किमान व न्याय्य वेतन, स्त्री-पुरुष विषमतेचा प्रश्न, जाति-निर्मूलनाचा लढा इत्यादी. यांपैकी स्त्री-पुरुष विषमतेच्या प्रश्नावर थोड्याफार प्रमाणात हे गट उतरलेले दिसतात. पण या विषमतेला मूलभूतरीत्या हात घालणारी भूमिका वा कृती दिसत नाही. सत्तरीच्या दशकात उभे राहिलेले गट वा संस्थांना वैचारिक पार्श्वभूमी होती, विचारधारा स्वीकारून त्या विचारधारेच्या प्रकाशात वाट शोधत जाणे असा त्यांचा प्रवास होता. समाजाबद्दल विश्लेषण होते. शोषणव्यवस्था व त्याविरुद्धचा लढा याबाबत काही ठोक मांडणी होती. प्रश्नांना भिडण्याची पद्धत समग्र दृष्टिकोणातून होती.
त्यानंतर म्हणजे सन ऐंशीनंतर व विशेषतः नव्वदीच्या दशकात उभ्या राहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वैचारिक आधार वा दिशा असल्याचे दिसत नाही. वैचारिक भूमिका घेऊन उभ्या राहणाऱ्या संस्था, जनसंघटना, गटांनी पैसा कुठून घ्यावा, तो कसा उभारावा याची निश्चित अशी पथ्ये बाळगली व ती निभावली. पण आपण आज ज्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत ही चर्चा उपस्थित करत आहोत त्यांचा आधार मुख्यतः परदेशी निधी वा देशी भांडवलदारांचा निधी आहे. हा निधी प्रकल्पाधिष्ठित आहे. त्यामुळे कामाची चौकट व पद्धतही प्रकल्पाधिष्ठित राहते. समाजातील एकेक प्रश्न मग प्रकल्प बनतो. त्या प्रकल्पाचे संस्था व निधी देणाऱ्या यंत्रणेच्या सोयीने वेळापत्रक, उद्देश, दृष्टी ठरते. ते वेळापत्रक समाजातील गती, त्यातील पेच, सत्तासंघर्ष, चढउतार यांच्याशी जोडलेले असण्याची शक्यताच त्या ढाच्यामध्ये फार कमी राहते. निधी देणाऱ्या संस्थेच्या प्राधान्यक्रमाने स्वयंसेवी संस्थांचे प्राधान्यक्रम ठरतात. मग तीन वर्षे शिक्षणाचे काम, त्या पुढील वर्षांत बचतगट, मग लिंगभावविषयक जाणीवजागृती, मग नागरी समाज-जागृती असे तुकड्यातुकड्यांत प्रकल्प आखले जातात. त्यांतून लोकांचे संघटन उभारणे घडत नाही. त्या त्या प्रश्नावर तात्कालिक समूह उभे केले जातात. पण त्या समूहांचा निश्चित असा काही प्रवासही त्या प्रश्नाच्या कक्षेतही घडताना दिसत नाही. या संस्थांमधील कार्यकर्ते सातत्याने बदलत राहणे हेदेखील त्या रचनेचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरते. अधिक पगार देणाऱ्या संस्थेकडे नोकरीसाठी जाणे यामुळे ही धरसोड सुरू राहते व संस्थांमध्ये पगारदार कर्मचारी राहतात. त्यांचे सामाजिक कार्यकर्तेपण त्यात झाकोळून जाते. व्यवस्थेतली उतरंड संस्थेअंतर्गतही कायम राहतेच. परंतु भारतीय समाजात वर्ग, जाती व पुरुषप्रधानता यांवर आधारित आखणीने जी उतरंड जपली जाते, त्यांना आह्वान देण्याच्या दृष्टीने वर्गीय वा जातीय या दोन्ही अंगांनी संघटनाबांधणी देखील होताना दिसत नाही.
अलीकडच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांमध्ये आणखी एक स्तर मोठ्या प्रमाणात उभा राहतो आहे. त्यांना साहाय्यकारी गट (ह्रीं क्रीं) म्हटले जाते. हा स्तर प्रसारमाध्यमांसमोर, प्रकाशनांमधून सतत मांडणी करताना दिसतो. त्यांपैकी निवडक काहींचा त्यामागे अभ्यास व मेहनत असते. पण अनेक साहाय्यकारी गट एका स्तरावर स्वतःला प्रत्यक्ष तळातील कार्यकर्ते असल्याचे मानतात व बाहेर तशी मांडणीही करत राहतात. मात्र तळातल्या समाजाचे संघर्ष, त्यातील ताणतणाव यांची झलकही त्यांच्या वाट्याला येत नाही वा ते येऊही देत नाहीत अशी त्यांची रचना व स्थान असते. या स्थितीचे विविध प्रकारे परिणाम त्यांच्या मांडणीवर, प्राधान्यक्रमावर असतात. त्यामुळे नव्याने सामाजिक क्षेत्राकडे वळणाऱ्या तरुणांना या गटांचे फार आकर्षण आहे असे दिसते. हा स्तर अलीकडच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांमध्ये वाढतो आहे. सध्याचे तळातील समाजावर होणारे आक्रमण, संसाधनांवर व श्रमिकांच्या अधिकारांवर केला जाणारा कब्जा, जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर होत जाणारा कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेचा संकोच या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी संस्थांची जागा व भूमिका कुणाला अनुकूल ठरत जाते, हे पाहणे उद्बोधक ठरणार आहे.
द्वारा – सर्वहारा जनआंदोलन, बी-२०२, पायल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर १७, न्यू पनवेल. (भ्रमणध्वनी : ९८६९२-३२४७८)