‘स्वयंसेवी क्षेत्र अथवा संस्था ही “एकजिनसी” बाब नाही’, म्हणजे, सर्व स्वयंसेवी संस्थांना ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे एका मापाने मोजू नये, अथवा त्यांची विभागणी ‘चांगल्या’ व ‘वाईट’ अशी केली पाहिजे अशा बाळबोध अर्थाने अथवा सद्भावनेने आलेले हे वाक्य नाही. किंवा, यात असेही गृहीत नाही की मुळात सद्भावनेने प्रेरित असलेल्या या क्षेत्रात आता काही ‘विकृती’ शिरल्याने नवे भेद तयार झाले आहेत!
तर मुद्दा असा, की ‘स्वयंसेवी’ या पाटीखाली संस्थात्मक/संघटनात्मक अर्थी अनेक प्रकार येतात, ते वेगवेगळ्या भूमिका अदा करतात, त्यांचे कार्य व स्वरूप यांतही फरक आहेत. मात्र हे एवढेच नव्हे. तर या संस्था/संघटना/गटांची स्वतःच्या कार्याविषयी आणि समाजाविषयीची दृष्टी काय आहे, त्यांची विचारसरणी काय आहे, त्यांचा व्यवहार काय आहे, आणि राजकारण काय आहे याही अर्थी ते वेगवेगळे आहेत. अगदीच ढोबळपणे बोलायचे तर सर्व ‘स्वयंसेवीं’ना परिवर्तनवादी वा पुरोगामी वा लोकशाहीवादी मानून चर्चा करणे हे अगदीच निरर्थक ठरेल. पक्षीय अंगाने बोलायचे झाल्यास काँग्रेस, रा.स्व.संघ, समाजवादी, डावे, नक्षलवादी, इ.इ.शी जवळीक सांगणारे प्रत्येकी हजारो स्वयंसेवी गट आहेत. याशिवाय तद्दन सरकारी, ‘विकासवादी’ वा विचारसरणी न ‘मानणारे’ अर्थात् केवळ ‘वाढपी’ वा ‘अंमलबजावणीकार’ अशी भूमिका बजावणारे असेही बरेच गट आहेत.
‘स्वयंसेवी कार्य’ हा एका अर्थी आधुनिकतेचा भाग आहे आणि त्याअर्थी आपल्या देशात अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकापासून असे कार्य आणि अश्या संस्था वेगवेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. पण आत्ता आपण जो विचार करतो आहोत तो वर्तमान कालखंडातील, गेल्या काही दशकातील, विशेषतः जागतिकीकरणाच्या या टप्प्यातील आणि एका अर्थी ‘उत्तर आधुनिकतावादा’च्या काळातील ‘स्वयंसेवी’ या सामाजिक घडामोडीचा. आज जेव्हा ‘स्वयंसेवी संस्था’ असे म्हटले जाते तेव्हा त्यात स्वयंसेवी संघटना आणि चळवळी यांचाही अंतर्भाव केला जातो. साठीच्या, सत्तरीच्या व ऐंशीच्या दशकात ज्या बिगरपक्षीय राजकीय संघटना/चळवळी म्हणून ओळखल्या जात होत्या, त्यांनाही आता ‘स्वयंसेवी’मध्ये समाविष्ट केले जाते. दुसरा प्रकार आहे तो खरोखरी स्वयंसेवी पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या स्थानिक संस्थात्मक कामाचा. मात्र यापेक्षा काहीसा वेगळा, विशेषतः १९८० पासून नजरेत भरू लागलेला प्रकार म्हणजे “बिगरसरकारी संस्था’. या शब्दातच एक अर्थ दडलेला आहे सरकारने जे काम करावेसे अपेक्षित आहे ते करणाऱ्या पण सरकारी नसलेल्या संस्था ! सर्वसाधारणपणे विकासात्मक वा कल्याणकारी काम करणाऱ्या.
आज जगभर प्रचलित असलेल्या बिगरसरकारी (स्वयंसेवी) संस्थांचे ढोबळपणे तीन प्रकार दिसतात. ग्रॅहम हॅनकॉकसारखे लोक ज्याला ‘सहाय्य उद्योग’ चालवणाऱ्या म्हणजे अधिकृत अर्थसाहाय्य देणाऱ्या संस्था म्हणतात अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या संस्था हा एक प्रकार. जागतिक बँक, डीएफआयडी, यूएस्अॅड, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (आयडीए) अशा विकाससंस्थांशी जोडलेल्या आणि जगभर विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये-मदतीचे वाटप करणाऱ्या व त्याआधारे काम करणाऱ्या संस्थांचा यात समावेश होतो. दुसरा प्रकार म्हणजे ‘कार्पोरेट एनजीओ’ बिल गेट्स्, फोर्ड यांसारख्या बहुराष्ट्रीय व मक्तेदारी औद्योगिक समूहांशी जोडलेल्या वा प्रामुख्याने त्यांच्या अर्थसाहाय्यावर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांत येतात. तिसरा प्रकार म्हणजे ऑक्सफॅम, सेव्ह द चिल्ड्रेन फंड, बँड एड, वर्ल्ड व्हिजन, वॉर ऑन वाँट, कॅथलिक रिलिफ सर्व्हिसेस, अॅक्शन एड, आफ्रिकेअर यांसारख्या जगव्याळ संस्था किंवा छोट्या-मोठ्या पण याच स्वरूपाच्या संस्था. या तिसऱ्या प्रकारच्या संस्थांना विविध मार्गांनी पैसा मिळतो, अन् त्या पहिल्या दोन प्रकारांपेक्षा काही बाबतीत थोड्या वेगळ्या असतात. मानवतावादी वा काही आदर्शवादी ध्येयांनी प्रेरित होऊन काम करणाऱ्यांची संख्या आणि लोकांमधून निधी उभारण्याची वृत्ती या प्रकारच्या संस्थांमध्ये अधिक असते.
या तीन्हींशी जोडलेल्या स्वयंसेवी गटांचे/संस्थांचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. मात्र या साऱ्याच्या पलिकडे जाऊन परिवर्तनवादी वा पर्यायी व्यवस्थेच्या विचाराने स्वतंत्रपणे निधी उभारणी व प्रश्न हाताळणी करणारे गट जगभरात ठिकठिकाणी काम करताना दिसतात, त्यांच्यामध्ये समन्वय, सहकार्य व देवघेवही होताना दिसते. अशा रीतीने अगदी हवाबंद कप्प्यात काटेकोरपणे विभागलेल्या नव्हे तरी ढोबळमानाने किमान सहा प्रकारच्या ‘स्वयंसेवी’ संघटना/संस्था/गट आज कार्यरत आहेत. आणि अर्थातच प्रत्यक्ष सामाजिक-राजकीय जीवनात त्यांच्यात सरमिसळ, देवघेव आणि ‘नेटवर्किंग’, ‘फंडिंग’, ‘ट्रेनिंग’, ॲडव्होकसी’ अशा अनेक बाबतीत परस्पर सहकार्यही होताना दिसते.
त्यामुळे या संस्था कोणती सामाजिक-राजकीय भूमिका बजावतात हे केवळ त्यांच्या कार्यक्षेत्रावरून, कार्यक्रमांवरून वा त्यांनी हातात घेतलेल्या प्रश्नांवरून ठरवता येत नाही तर वर उल्लेखलेल्यांपैकी कोणत्या प्रकारात त्या मोडतात, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी आणि विविध भांडवली गटांशी त्यांचे कोणत्या प्रकारचे संबंध आहेत, आणि आज कोणत्या सामाजिक-राजकीय परिप्रेक्ष्यात त्या राज्यसंस्था, बाजारपेठ, हक, नागरी समाज आणि वर्गजाती वा तत्सम समूह यांविषयीच्या भूमिका घेतात, अशा अनेक बाबींमधून ते स्पष्ट होऊ शकते. त्या आधारे आजच्या विकासकारणातील आणि राज्यकारभारातील (गव्हर्नन्स) त्यांचा ठोस व्यवहार तपासला जायला हवा.
१९६०, ७०, ८० च्या दशकांत जुन्या व नव्या जनचळवळींनी ज्या सामाजिक-राजकीय गरजा व्यक्त केल्या, वा ज्या मागण्या केल्या, वा जे मुद्दे पुढे आणले त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समंजसपणे ‘स्वीकारले’ गेले, आणि म्हणून १९८० पासून पुढे स्वयंसेवींचा विस्तार झाला असे मानणे किंवा आंतरराष्ट्रीय विकास व वित्त-व्यापार संस्थांच्या चर्चाविश्वाने ही प्रक्रिया ‘प्रस्थापित’ केली असे म्हणणे हे वस्तुस्थितीला, सामाजिक वास्तवातील गुंतागुंतीला धरून होणार नाही. मुळात १९५० ते ८० या कालखंडात म्हणजे ‘नियंत्रित जागतिकीकरणा’च्या काळात सर्व देशांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही सर्वसाधारणपणे ‘सामाजिक-राष्ट्रीय’ विकासाचे तत्त्व उचलून धरले गेले होते. आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी भांडवलाबरोबरच देशी मक्तेदारी भांडवल जागोजागी आपला विस्तार व पाया बळकट करत होते, पण त्यावेळी त्याचे धुरीणत्व (हेजिमनी) हे अन्य वर्गांना व समूहांना आणि एकंदर समाजाच्या आशाआकांक्षा यांना ‘कवेत घेणारे’, ‘विस्तारणारे’ धुरीणत्व होते. त्या लोकशाही प्रक्रियेत एक प्रकारचा व्यापक जनसहभाग होता आणि त्याला विकासाचा वास्तविक आधार होता. संसदीय लोकशाहीच्या बहुलतावादी (प्लुरलिस्ट) राजकारणामध्ये सुधारणावादी वा सामाजिक-लोकशाहीवादी धोरणांचा दबाव असे वा त्याचे समर्थन होत असे. राष्ट्र-राज्य हे याचा मुख्य आधार व ‘अंमलबजावणीकार’ असे. या राज्यसंस्थेच्या आधारे व तिच्या बुडाशी एक संघटित नागरिक शक्ती (विविध वर्गाची/समूहांची, त्यातील अंतर्विरोधांसह) अस्तित्वात होती.
१९८० नंतर काही क्षेत्रे, ‘अवकाश’ व अपवाद वगळता जागतिक भांडवल हे वेगाने विकासाच्या संपृक्त अवस्थेला पोचू लागले. आज त्यात एक प्रकारचे तुंबलेपण आले आहे. त्यामुळे आज जागतिकीकरण हे विकासाचे कोणतेही नवे, विस्तारणारे, अधिक समावेशक (इन्क्लूझिव्ह) प्रतिमान (मॉडेल देऊ शकत नाही. आजचे जागतिकीकरण हे ‘अनियंत्रित’ स्वरूपाचे आहे, त्याचा आधार आता ‘नवउदारमतवाद’ आहे, त्यात कमालीचे केंद्रीकरण होत आहे आणि त्यामुळे त्याचे स्वरूप हे ‘बहिष्करण’वादी (एक्सक्लूझिविस्ट) होते आहे. समाजाच्या, जनतेच्या, राष्ट्राच्या, म्हणजेच विविध वर्गांना एकत्र ठेवणाऱ्या एका सामाईक हितापेक्षा देशी व जागतिक मक्तेदारी भांडवलाचे हित हे प्रभुत्वस्थानी आहे. त्यामुळेच त्याचे धुरीणत्व हे बहिष्करणवादी व एका मूलभूत अर्थी ‘हुकूमशाही’ वादी झाले आहे. त्याच्या या हिताशी आता राष्ट्र-राज्य संस्थांची पूर्ण सांगड घातली गेली आहे. त्यामुळे संघटित नागरिक शक्तीवर आधारलेली लोकशाही वेगाने लोप पावत असून लोकशाही चौकट ही सामाजिक व राष्ट्रीय आशय नसलेली, औपचारिक, विसविशीत, निष्प्रभ व अविश्वासार्ह बनत चालली आहे.
या व्यवस्थेला आता पर्याय सहन होत नाहीत (“There is no alternative’), पर्यायी विचारसरणी, पर्यायी विश्वदृष्टिकोण वा पर्यायी समाजव्यवस्थेचे प्रतिमान तिला नको आहे. पण त्याचवेळी यातून जी एक अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होते आहे, प्रचलित विकासप्रक्रिया व प्रस्थापित राष्ट्र-राज्य विविध वर्गांना-जनसमूहांना एकत्र बांधून ठेवण्यास जे असमर्थ होत आहे, तिथे प्रचलित चौकटीत स्थानिक, क्षेत्रनिहाय, तुकड्या-तुकड्यांत, सुधारणात्मक स्वरूपाचे आणि सुरळीत अंमलबजावणीचे ‘पर्याय'(!) देणाऱ्या यंत्रणे’ची या व्यवस्थेला गरज आहे. तसेच जागोजागी धुमसणाऱ्या असंतोषाला, डोके वर काढणाऱ्या जनसंघर्षांना तोंड देणे गरजेचे बनते आहे. सध्याच्या राज्यकारभाराच्या अरिष्टातून (गव्हर्नन्स क्रायसिस) मार्ग काढण्यासाठी बहुराष्ट्रीय भांडवलाच्या नेतृत्वाखालील ‘विकास’ आणि ‘राज्यकारभार’ घडवण्याला हातभार लावणाऱ्या यंत्रणे’ ची गरज आहे. अशी ‘यंत्रणा’ जिच्याजवळ ना आमूलाग्र वेगळे समग्र ‘समाजस्वप्न’ असेल, ना धोरणव्यूह, ना संघटित भौतिक यंत्रणा, जी प्रचलित व्यवस्थेला राजकीय-सामाजिक आह्वान उभे करू शकण्याचा धोकादेखील नसेल!
जागोजागी विखुरलेल्या अशा ‘यंत्रणां’चे अप्रत्यक्ष, विविध मार्गांनी, बाजारपेठेद्वारे आणि भांडवलाच्या हाताशी असलेल्या यंत्रणांच्या आधारे व आडून सुसूत्रीकरण तर साधत राहता येईल, पण दिसताना तर चित्र ‘विकेंद्रित’, ‘वैविध्यपूर्ण’, ‘स्थानिक’, ‘लोकसहभागावर आधारित’ विकासाचे आणि राज्यकारभाराचे असेल! अराजकसदृश भासणाऱ्या परिस्थितीतील सर्वाधिक सुसंघटित सामाजिक शक्ती म्हणून बहुराष्ट्रीय-मक्तेदारी भांडवल सर्वाधिक फायदा तर मिळवत राहील पण परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर जाणार नाही इतपत ‘विखुरलेली’ ‘उत्पादित संमतीच्या’ आधारे (मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेन्ट) चालणारी आणि ‘व्यवस्थापनसदृश’ यंत्रणाही कार्यरत राहील. सारे कसे ‘मुक्त’ वा ‘स्वनियंत्रित’ बाजारपेठेच्या भांडवली स्वप्नरंजनाशी सुसंगत!
गेल्या ३० वर्षांमध्ये विस्तारलेल्या स्वयंसेवी क्षेत्राचा अर्थ या पार्श्वभूमीवरच लावला पाहिजे. बहुराष्ट्रीय-मक्तेदारी भांडवल, नवसाम्राज्यवादी जागतिक चौकट, आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यापार संस्था, ‘अर्थसहाय्य’ उद्योग, त्याच्याशी जोडलेल्या ‘प्रायोजित’, ‘कार्पोरेट’ आणि तथाकथित ‘विचारसरणीमुक्त’ वा ‘निखळ मानवतावादी’ स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्र-राज्ये या साऱ्यांचे परस्परांशी असलेले आंतरिक, जिव्हाळ्याचे, पाठिंब्याचे, दबावाचे आणि मर्यादित घासाघिशीचे (संघर्षाचे म्हणावे का हा प्रश्नच आहे!) संबंध हा नव्या रचनेचा गाभा बनू पाहतो आहे. राष्ट्र-राज्याचे उदाहरण घेतले तरी असे दिसेल की एकीकडे ते नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाच्या सुविधाकाराची (facilitator) भूमिका पार पाडते, दुसरीकडे ते समाजकल्याणकारी भूमिकेतून अंग काढून घेते (“Withdrawal of State’) आणि तिसरीकडे ते स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देते. (भारतात हे सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून अगदी स्पष्टपणे दिसू लागले.
भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संख्येपेक्षा जास्त आहे असे एका अर्थतज्ज्ञाने म्हटले आहे. बांगलादेशातील स्वयंसेवी संस्थांची संख्या २२,००० हून अधिक आहे आणि इठअउ ही स्वयंसेवी संस्था त्या देशातील सरकारच्या एखाद्या मंत्री-खात्याच्या ताकदीची आहे. कधी कधी असे म्हटले गेले आहे की आंतरराष्ट्रीय ‘शक्तीं’नी ठरवले तर त्यांना बांगलादेशच्या सरकारला बाजूला ठेवून संपूर्ण देशाचा कारभार या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सहज चालवता येईल! संपूर्ण लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका व आशिया खंडांत अशा संस्था मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
जगातील काही मोठ्या स्वयंसेवी संस्था त्यांना मिळणाऱ्या निधीच्या निम्म्याहून अधिक, कधी कधी इतका पैसा स्वतःच्या आस्थापनेवर खर्च करतात आणि केवळ १८ ते ४१ टक्के कार्यक्रमांवर/उद्दिष्टांवर खर्च करतात अशी उदाहरणे आढळली आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्सपासून तशाच कार्यालयांपर्यंत, महागड्या विदेशी वस्तू व तज्ज्ञ आयात करण्यापर्यंत आणि कागदी घोडे नाचवण्यापासून चंगळवादी चर्चासत्रांपर्यंत सर्व बाबतीत बऱ्याच संस्था ‘कार्पोरेट संस्कृती’चे प्रत्यंतर देतात. लातूरच्या भूकंपसहाय्यकार्यापासून आफ्रिकेतील दुष्काळातील उपासमारीपर्यंत थेट भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या ‘स्वयंसेवींची उदाहरणे ही अपवादात्मक नव्हे तर ‘सार्वत्रिक’ आहेत. (याला अपवाद असणाऱ्या संस्था या अपवादच आहेत. पण त्यांच्याकडे पाहून सर्वसाधारण स्वयंसेवींना प्रमाणपत्र देणे ही आत्मवंचना ठरेल!) समाजनिर्मित स्रोतांचा असा ‘विनियोग’ करणाऱ्या या संस्था शासकीय नोकरशाहीच्या बांडगुळी पैलूचेच प्रत्यंतर देत असतात.
प्रचलित शासन-यंत्रणा या मोठ्या नोकरशाह्या असतील तर बहुतांश स्वयंसेवी या छोट्या नोकरशाह्या असतात. जनसमूहांच्या गरजा त्या स्वतःच निश्चित करतात. त्यात लोकसहभागाची काही तंत्रे (पीआरए, वगैरे) आणि तीही बऱ्याचदा उपचार म्हणून वा बाळबोध पद्धतीने (इथे पुन्हा काही स्वयंसेवी संस्थांचे अपवाद वगळता) वापरतात. या गरजा स्थानिक जनतेच्या व तिथल्या सामाजिक वास्तवाच्या अस्सल वाचनातून किती वर आलेल्या असतात हा प्रश्नच असतो. आंतरराष्ट्रीय ‘चर्चाविश्वा’ने आणि वित्त-विकास संस्थांनी ऐरणीवर आणलेले ‘विषय’ आणि पारिभाषिक शब्द (बऱ्याचदा जे प्रकल्पनिधीच्या गुहेचे दार खोलणारे ‘परवलीचे शब्द’ असतात!) उचलून, निधीची ‘संधी’ लक्षात घेऊन प्रकल्पांची रूपरेषा निश्चित केली जाते आणि अर्थातच त्यानुसार गरजांची पाहणी, निश्चिती, अभ्यास, इ. केले जाते. तज्ज्ञसल्ला, मूल्यमापन, वगैरे-वगैरेबद्दल हेच म्हणता येईल. किंवा खऱ्या गरजांची निश्चिती जरी योग्य रीतीने केली गेली तरी त्याची पुढची सर्व हाताळणी ही वर म्हटल्याप्रमाणे केली जाते. थोडक्यात, एकीकडे नोकरशाही कारभार, दुसरीकडे ‘वरून खाली’ विकासाचेच सूत्र (प्रचलितविकासाच्या व सरकारांच्या ‘वरून खाली’ पद्धतीविरुद्ध बोलत असतानाच!) आणि तिसरीकडे, या साऱ्यांची चौकट नवउदारमतवादी.
बहुतांश ‘स्वयंसेवी संस्थांचे स्वरूप हे ‘उच्चभ्रू’ वा ‘मध्यमवर्गीय’ असते. हे त्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींकडे पाहून नव्हे, तर त्यांच्या कार्याच्या वर्गीय स्वरूपावरून दिसून येते. आजच्या भांडवली देशांतील विशेषतः तिसऱ्या जगातील शासनसंस्थेकडे लोक ‘दाता’ काही ‘देणारी’ संस्था म्हणून पाहतात आणि जनतेचे मोठे विभाग हे ‘याचक’ वृत्तीचे वा ‘लाभार्थी’ बनवले जातात. खऱ्या लोकशाही समाजाकडे वाटचाल करण्यामध्ये हा एक मोठा अडथळा आहे. या वृत्तीला किती स्वयंसेवी संस्था छेद देतात ? बऱ्याचशा स्वयंसेवी या पुन्हा ‘दाता’ बनूनच उभ्या राहतात (आंतरराष्ट्रीय संस्था वा शासनाच्या दारात त्या स्वतः ‘याचक’ असतात!) आणि लोकांमधील याचकवृत्ती कळत-नकळत वाढवत राहतात. लोकांना विशेषतः शोषित-उपेक्षित जनसमूहांना-संघर्षशील प्रक्रियेतून नेतृत्वक्षम घडवण्याची या संस्थांकडे ना दृष्टी असते, ना धोरण, ना कार्यक्रम. महानगरीय सुधारणांपासून ते ग्रामीण लोकसहभागापर्यंत सर्वत्र एकतर मध्यमवर्गीय प्रश्नांचे वा त्या दृष्टिकोणातून घडवले जाणारे राजकारणच प्रभाव गाजवत असते. बऱ्याचदा या संस्था नव-उदारमतवादी विकासात शासनाला जिथून अंग काढून घ्यायचे आहे अशा क्षेत्रात ‘सेवा पुरवठादारा’ची भूमिका अंगीकारतात. आणि वाईट म्हणजे प्रचलित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रात दिल्या जाणाऱ्या सेवांपेक्षा निकृष्ट दर्जाच्या, जुजबी, तकलादू सेवांचे ‘पर्याय’ त्या देतात. यातून लोकांच्या नेतृत्वाखाली ना पर्यायी प्रतिमान उभे राहते ना प्रचलित शासकीय यंत्रणेची परखड समीक्षा. खाजगीकरणाच्या वा व्यापारीकरणाच्या दिशेने ज्या सेवा वा क्षेत्रांना ढकलायचे आहे तिथे एक ‘स्टॉप-गॅप -अरेंजमेंट’, एक ‘वेळ मारून नेणारी यंत्रणा’, म्हणून या स्वयंसेवी संस्था काम करतात.
भारतामध्ये १९८० नंतर स्वयंसेवी संस्थांनी ‘विचारसरणी’ अथवा ‘कल्पनाप्रणाली’ (आयडीऑलॉजी) असा काही प्रकार नसतो, किंवा आम्ही तिच्या ‘पार’ आहोत अशी भूमिका घेतली. पुढे जागतिकीकरणाला सोयीस्कर ‘कल्पनाप्रणालीचा अंत’ (एंड ऑफ आयडिऑलॉजी)मध्ये हे ‘फिट्ट’ बसले. आजअखेर काही संस्था अनुभव-चर्चा-बदलती परिस्थिती यामुळे काहीएक वैचारिक भूमिका घेण्याकडे वळल्या आहेत. पण बहुतांश संस्था या संधीसाधू भूमिका घेण्याच्या विचारसरणी’ला बिलगून आहेत. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरचा हा अनुभव आहे की अश्या संस्था स्पष्ट डावी, प्रस्थापितविरोधी वा क्रांतिकारी भूमिका घेत नाहीत. त्यांचे कामही एका व्यवस्थाविरोधी समग्र परिवर्तनवादी विचाराच्या आधारे होत नसते. अशा परिस्थितीत, ‘उपलब्ध अवकाशाचा वापर’ करण्याचे राजकारण हे आपापतः प्रस्थापित चौकटीच्या आत घोटाळणारे असेच राहते. बहुसंख्य संस्था मध्यममार्गी राजकीय पक्षांना पाठिंबा देताना वा त्यांच्या आसपास घोटाळताना आढळतात. भारतात अनेक स्वयंसेवी संस्था हिंदुत्ववादी परिवारात आहेत हे तर उघड आहे, पण भारतात आणि एकंदर तिसऱ्या जगात स्वयंसेवी संस्थांमध्ये ख्रिश्चन धर्मीय प्रभाव आहे याकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होते. ‘स्वयंसेवी = मिशनरी = ख्रिश्चन धर्मातील तत्त्वे = आधुनिकता’ असे समीकरण कळत-न-कळत जोपासले जाते. पण गेल्या ३-४ शतकांमध्ये वसाहतवादाच्या व साम्राज्यवादाच्या विस्तारामध्ये ‘मिशनरी’ कार्य आणि ख्रिश्चनधर्माच्या प्रसाराने काहीएक भूमिका बजावली आहे हे विसरता येत नाही. आणि अगदी गेल्या दोन-तीन दशकांतील “निधिवाटपात आणि स्वयंसेवी कार्यात ख्रिश्चनधर्माचा काही ना काही अंश राहील याची काळजी आम्ही घेतो’ असे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेचा एखादा प्रवक्ता म्हणतो तेव्हा त्याचे आजच्या नवसाम्राज्यवादाशी असलेले नाते आपोआपच उघड होते. तसेच बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था या बाजाराभिमुख बदलांची नीट कार्यवाही करण्यापुरतेच (त्यापलीकडे ‘छेद’ देण्याचे भान वा धोरण न ठेवता) काम करतात. थोडक्यात, नव-उदारमतवादी आधुनिकता हाच गाभा बहुतांश स्वयंसेवींच्या विचारांत राहतो.
अर्थात स्वयंसेवी संस्था आजच्या चौकटीतल्या अवकाशाचा वापर करतात हे आक्षेपार्ह आहे असा याचा अर्थ नव्हे, तर त्या तो कसा करतात आणि त्याची सांगड दीर्घपल्ल्याच्या व्यूहरचनेशी आणि आमूलाग्र परिवर्तनाशी घालतात की नाही हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही टीका स्वयंसेवी संस्थांनाच केवळ नव्हे तर तसा व्यवहार करणाऱ्या सर्वच गटांना, स्वयंसेवी ‘चळवळीं’ना आणि राजकीय संघटना/पक्षांनादेखील लागू होते. एकीकडे परिवर्तनवादी-डाव्या प्रवाहाने ‘स्वयंसेवी’ची समीक्षा केली हे खरे, पण दुसरीकडे लोकशाही चौकटीत आपल्या चाकोरीबद्ध जनसंघटना व राजकारणाच्या बाहेर जाऊन लोकांच्या विकासाचे बारकाव्यातले राजकारण, व उपलब्ध अवकाशाचा वापर (विशेषतः ग्रामीण विकास, शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा इ.) करून छोटे छोटे लोकसंघटनांचे ढाचे उभे करणे, लोकांचे प्रत्येक पातळीवरचे प्रशिक्षित नेतृत्व उभे करणे (धोरणांविरुद्ध व काही विभागांच्या प्रश्नांवर संघर्ष या पलीकडचे) आणि भांडवलशाहीच्या व्यामिश्रतेला उत्तर देत नव-उदारमतवादी ‘स्वयंसेवीं’चा पायाच आपण व्यापून टाकणे हे कार्य डाव्या-पुरोगामी प्रवाहाने केले नाही. त्या पोकळीतच ‘स्वयंसेवी’ वाढल्या हे उघड आहे. पण आता काहीवेळा स्वतःच्याच कार्यात वा पोटात ‘स्वयंसेवी’करणाची प्रक्रिया डाव्या प्रवाहांमध्ये होताना दिसते. त्याचीही समीक्षा होण्याची गरज आहे. कारण स्वयंसेवींनी जी क्षेत्रे, ज्या गरजा, ज्या पद्धती ओळखल्या/आणल्या त्याला उत्तर वेगळ्या चळवळीच्या पद्धतीने ती क्षेत्रे, त्या गरजा तश्या पद्धती ओळखण्यातून/हाताळण्यातूनच दिले जाऊ शकते. पण ‘हे म्हणजे काय व कसे’ यावर प्रयोगशील रीतीने डाव्या प्रवाहाने बरेच काम करण्याची गरज आहे.
त्याचवेळी भविष्यात स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय हा प्रश्न येतो. या प्रश्नालाही बरेच आयाम आहेत. समाजाला आणि परिवर्तन प्रक्रियेला सातत्य व एक प्रकारचा आधार टिकवण्यासाठी संस्थात्मक कामाची गरज आहे यात शंका नाही. एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकात सामाजिक परिवर्तनाच्या व स्वातंत्र्यलढ्याच्या कार्यात तश्या त्या उभ्या राहिल्या मात्र ठोस व निश्चित असा आदर्शवाद, विचारसरणी, ध्येये ठेवून व व्यापक सामाजिक-राजकीय बदलाच्या गरजेचे भान ठेवून. त्यापेक्षाही अधिक व व्यापक अशा संस्थात्मक छोट्या-मोठ्या ढाच्यांची आज गरज आहे. बचत, पाणी, शाश्वत शेती, वाचनालय अशा छोट्या ढाच्यांपासून तो देशपातळीवर/जागतिक प्रश्नांबद्दल धोरणात्मक अभ्यास, संशोधन, प्रशिक्षण, प्रयोग करणाऱ्या संस्थांपर्यंत विविध प्रकारच्या संस्था त्यात येतात. मात्र त्यांचे कार्य, त्यांच्या विषयपत्रिका, त्यांचा दृष्टिकोन हे विशिष्ट ‘फंडिंग’शी जोडलेले वा आंतरराष्ट्रीय विकास-वित्तव्यापार संस्थांच्या चर्चाविश्वाने निश्चित केलेले कसे नसेल हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. तसेच जास्तीतजास्त संसाधने ही जनतेतून, त्यापेक्षा अधिक लागतील ती त्या कामाला पाठिंबा देणाऱ्या देशातील मध्यम-सधन वर्गातून, विशिष्ट कार्यक्रमासाठी शासकीय-निमशासकीय यंत्रणेकडून आणि कुठलीही बंधने न घालता वा ‘त्यांची’ पकड वा त्यांच्यावरील परावलंबित्व निर्माण होणार नाही अशी देशाबाहेरील मदत (अगदी अत्यावश्यक तेव्हा व त्या स्रोतांचे स्वरूप आणि राजकारण लक्षात घेऊन) या क्रमाने उभी करण्याची दृष्टी त्यामागे हवी. थोडक्यात, खुद्द संस्थात्मक कामात त्यातही विशेषतः स्वयंसेवी संस्थांच्या स्वरूपात एक आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. त्या दिशेने जाणाऱ्या काही संस्था आज विकसितही होत आहेत.
अशा संस्थांबद्दल क्रांतिकारी परिवर्तनवादी डाव्या प्रवाहाने शत्रुत्वाची वा संकुचितपणाची भूमिका न घेणे हे एकीकडे गरजेचे आहे. तसेच परिवर्तनवादी डावे निष्प्रभ ठरत असताना आम्ही यशस्वी होत आहोत असा ‘गंड’ प्रचलित चौकटीतील ‘हस्तक्षेप’ वा ‘सुधारणा’ करणाऱ्या स्वयंसेवींनी ठेवता कामा नये. कारण यातल्या बऱ्याचशा बदलांची लिखापढी/संवाद/जन वकालत या संस्था करीत असल्या तरी ते बदल प्रत्यक्षात व्यापक सामाजिक शक्तींच्या गरजा वा दबाव यांतून अंतिम रूप घेत असतात याचेही भान हवे. म्हणून दुसरीकडे आपले व्यापक व व्यवस्थाविरोधी परिवर्तनाशी नाते काय हे संस्थात्मक काम उभे करणाऱ्यांनी तपासत राहण्याची गरज आहे. तशा चळवळींशी वा प्रक्रियांशी आपले नाते पुनःपुन्हा जोडत राहण्याची गरज आहे.
द्वारा समाज विज्ञान अकादमी, अक्षय, २१६, नारायणपेठ, पुणे ४११ ०३० फोन : ०२०-२४४५६६९४, मोबाइल : ९४२२००५७७६