एकीकडे शासनव्यवस्था आणि दुसरीकडे घर-कुटुंबे, यांच्यामधले सामाजिक संघटनाचे क्षेत्र म्हणजे ‘नागर समाज’ किंवा अधिक सोप्या रूपात ‘एन्जीओ’ज. १९९०-२००० च्या दशकात हे क्षेत्र चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे, आणि ते शासनव्यवस्थेच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या घेऊ शकते, असे मत लोकप्रिय झाले. याला पार्श्वभूमी होती नव-उदारमतवादी संकल्पनांची. शासनव्यवस्था स्वभावतःच भक्षकवृत्तीची असते; प्रशासक नोकरशाही अपरिहार्यपणे (शासकीय) मालमत्तेचे ‘भाडे’ खाणारी असते; राजकारणी नेहेमीच सत्तेच्या मार्गाने नफा कमावणारे हावरट असतात; अश्यावेळी नागरिकांनी स्वतःचा सांभाळ करायला नागर समाज घडवणे हेच चांगले ठरते; अश्या ह्या संकल्पना होत्या. त्या अर्थातच फार आकर्षक वाटत असत. पण ‘नागर समाजा’ची अभिव्यक्ती मानले गेलेले ‘एन्जीओ क्षेत्र’ बहुतेक वेळा लोकशाहीदृष्टीने समाजाला जबाबदेह (accountable) नसते, याकडे दुर्लक्ष झाले.
[ डीपॉलिटिसायझिंग डेव्हलपमेंटः द वर्ल्ड बँक अँड सोशल कॅपिटल, लेफ्टवर्ड बुक्स, नवी दिल्ली, २००१, या जॉन हॅरिसच्या ग्रंथातून.]