या लेखातील मुख्य विवेचनाकडे वळण्यापूर्वी एका मूलभूत मुद्द्याचा येथे उल्लेख करायला हवा. मुख्यप्रवाही राजकारण, कामगार संघटन, सहकार या क्षेत्रांबाहेर केल्या गेलेल्या व्यापक समाजहितैषी कामाला उद्देशून ‘स्वयंसेवी’ कार्य ही संज्ञा वापरली जाते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळ, स्वातंत्र्योत्तर १९६० पर्यंतचा काळ, १९६० ते १९८० चा काळ, व१९८० पश्चात, असे कालखंड भारतातील ‘स्वयंसेवी’ कामाचा अभ्यास करताना केले जातात. ह्या विविध कालखंडांत जे समाजहितैषी काम झाले, त्यासाठी जे संस्थात्मक आकृतिबंध व व्यूहनीती वापरल्या गेल्या या साऱ्यांत लक्षणीय म्हणावी इतकी विविधता आढळते. ती विविधता पाहता त्या कामाला ‘स्वयंसेवी’ (व्हॉलंटरी), गैरसरकारी (नॉनगव्हर्नमेंटल), किंवा ना-नफा (नॉनप्रॉफिट) या संज्ञा सुयोग्य वाटत नाहीत. स्वयंसेवी म्हणजे विनावेतनी काम असा अर्थ रूढ असल्याने त्या संज्ञेचा वापर मानधन/वेतन देणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत शक्य नाही, तर इतर दोन संज्ञा या अनेकार्थांनी अपुऱ्या ठरतात. या वैविध्यपूर्ण कामांमध्ये समान धागा शोधायचा तर त्यासाठी ‘स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी’ ही जोडसंज्ञा जास्त उपयोगी वाटते. कारण अगदी वेतन घेऊन व्यावसायिक ‘समाजकार्य’ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्येदेखील स्फूर्तीचा अंश असतो व समाजहिताची इच्छा असते असे म्हणता येईल. अर्थात, ह्या क्षेत्रात शिरलेल्या वाईट प्रवृत्ती व व्यक्तींच्या बाबतीत हे वाक्य लागू होणार नाही. मात्र अशा प्रवृत्ती वा व्यक्तींसाठी संज्ञेमध्ये बदल करण्याची गरज नाही. कारण अशा वाईट प्रवृत्ती व व्यक्ती सर्वच क्षेत्रात असतात म्हणून त्या क्षेत्रातील सामान्यरूपी संज्ञा बदलल्या जात नाहीत.
स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी कामाच्या बाबतीत ‘काल-आज-उद्या’ याबाबतचा विचार त्या कामाच्या, विविध आयामांच्या आधारे एका विशिष्ट पद्धतीने करता येईल. समाजहितैषी संस्था व त्यांचे काम यांचा एकत्रित विचार करता त्यांमध्ये विविध अंगे वा आयाम दिसतात. त्यांतील पहिले अंग म्हणजे संस्थात्मक अंग, दुसरे म्हणजे कार्यक्रम व त्यामागील व्यूहनीतीचे अंग, तिसरे अर्थपुरवठ्याचे अंग, चौथे मनुष्यबळाचे अंग. ह्या प्रत्येक अंगाबाबतीत विविध संस्था वेगवेगळे पर्याय किंवा प्रतिमाने (मॉडेल्स) अवलंबतात असे दिसते. समाजहितैषी संस्थांच्या भूत-वर्तमान भविष्याचा विचार करताना त्यांच्या व्यूहनीतीच्या (स्ट्रॅटेजिक), संस्थात्मक (ऑर्गनायझेशनल), अर्थ पुरवठ्याच्या किंवा आर्थिक (इकॉनॉमिक), मनुष्यबळाच्या (ह्यूमन रिसोर्स) प्रतिमानांमध्ये कोणते बदल झाले, होत आहेत, व्हावेत, होतील ह्याचे विश्लेषण उपयोगी पडेल. ह्या टिपणवजा लेकात व्यूहात्मक, आर्थिक व मनुष्यबळ ह्या तीन महत्त्वाच्या अंगाच्या किंवा आयामांच्या संबंधातील प्रतिमानांचे विवेचन केले आहे. तसेच ह्या प्रतिमानांमधून समाजहितैषी संस्थांचे भूत, वर्तमान, भविष्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
व्यूहनीतीची प्रतिमाने
आजवरच्या स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी संस्थांच्या कामामध्ये अनुस्यूत अशी काही व्यूहात्मक प्रतिमाने होती. त्यांचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. प्रथम ‘व्यूहात्मक’ ही संज्ञा स्पष्ट करून घेऊ. समाजहितैषी संस्थांच्या कामामागे काही उद्दिष्टे असतात, ती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काही एक व्यापक रणनीती वा व्यूहनीती (स्ट्रॅटेजी) उघडपणे मांडलेली असते किंवा गृहीत असते. त्या व्यापक व्यूहनीतीच्या चौकटीत संस्था आपले कार्यक्रम वा प्रकल्प आखत असतात. ह्या व्यूहनीतीमध्ये काही ठळक प्रकार दिसतात. व्यापक व्यूहनीतीच्या या प्रकारांना व्यूहात्मक प्रतिमाने (स्ट्रॅटेजिक मॉडेल) असे येथे म्हटले आहे. व्यूहनीतीच्या या प्रतिमानांच्या आधारे संस्थांचे वर्गीकरण करता येईल.
थोडे खोलात गेले तर असे आढळून येते की विविध कालखंडांत समाजहितैषी क्षेत्रात काही विशिष्ट पण थोडक्या व्यूहप्रतिमानांचा वापर केला गेला. बहुसंख्य संस्था, संघटना, कार्यकर्ते यांच्या कामामध्ये यांपैकी एक व्यूहप्रतिमानाचा किंवा एकापेक्षा अधिक व्यूहप्रतिमानांच्या मिश्रणाचा वापर केलेला दिसतो. अर्थात स्थलकालमानानुसार (म्हणून कालखंडानुसार) या प्रतिमानांमध्ये काही बदलही होत गेलेले दिसतात. यातील महत्त्वाच्या व्यूहप्रतिमानांची येथे संक्षेपाने मांडणी केली आहे. सुरुवातीला म्हणजे १९८० पर्यंत (किंवा ‘एनजीओ’ युग सुरू होण्याआधी) समाजहितैषी कामामध्ये काही व्यूहप्रतिमाने प्रचलित होती. ह्या सुरुवातीच्या काळातील प्रतिमाने तक्ता क्र. १ मध्ये दिलेली आहेत. तक्ता १: महत्त्वाची व्यूहप्रतिमानेः सुरुवातीचा काळ (१९८० पर्यंतचा) सेवाकार्य
समाजातील दीनदुबळ्या व उपेक्षित वर्गाची सेवा करणे, त्यांना आरोग्य-शिक्षणादी सेवा विनामूल्य किंवा माफक दरात पुरवणे.
ग्रामीण उद्योग प्रसार
विकास योजनांची अंमलबजावणी/प्रसार
ग्रामीण उद्योगांचा प्रसार करणे व त्याद्वारे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील लोकांसाठी विशेषतः ग्रामीण कारागीर, बलुतेदार यांच्यासाठी रोजगार तयार करणे, त्यासाठी अनुरूप तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. विकास अथवा सार्वजनिक सेवाविषयक सरकारी योजना, कार्यक्रम किंवा प्रकल्प यांचा प्रसार करणे, त्यांच्या अंमलबजावणीची अंशतः वा संपूर्ण जबाबदारी घेणे. विविध बाबतीतले (म्हणजे आर्थिक, तांत्रिक, उद्योगांतील, निर्मिती शिक्षणपद्धती, शेतीपद्धती याबाबतीतले) सद्यःस्थितीतील उपलब्ध पर्याय किंवा प्रतिमाने समाधानकारक नाहीत म्हणून नव्या पर्यायांची/प्रतिमानाची निर्मिती करणे व त्यासाठी त्याबाबतीत विविध प्रयोग छोट्या स्तरावर करणे. अन्यायग्रस्त, शोषित, पीडित समाजगटांचे राजकीय संघटन बांधून त्यांच्या हक्कासाठी राजकीय संघर्ष करणे.
प्रयोग व पर्याय-निर्मिती
राजकीय संघटन व संघर्ष
या काही महत्त्वाच्या मूलभूत व्यूहप्रतिमानांच्या सोबतीने इतरही काही व्यूहप्रतिमाने त्या काळात आकाराला आली व ती काहीशी ‘पूरक’ स्वरूपाची होती. पहिले उदाहरण देता येईल ‘सुयोग्य ज्ञाननिर्मितीच्या’ व्यूहप्रतिमानाचे. यामध्ये समाजाच्या गरजांसाठी सुयोग्य वा आवश्यक अशा ज्ञानाची, विज्ञानाची/तंत्रज्ञानाची निर्मिती मुख्यप्रवाही संस्थांमध्ये होत नाही म्हणून विश्लेषण, संशोधन या मार्गाने सुयोग्य ज्ञानाची निर्मिती करणे अशी व्यूहनीती होती. पूरक अशा व्यूहप्रतिमानाचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ‘ज्ञानप्रसार व प्रबोधनाच्या’ व्यूहनीतीचे. यामध्ये संपूर्ण समाजाला किंवा काही समाजगटांना लक्ष्य ठरवून विशिष्ट प्रकारच्या (आधुनिक) ज्ञानाचा/विज्ञानाचा प्रसार करणे, त्याबाबतीत लोकांमध्ये जागृती घडवणे, लोकांची मानसिकता बदलणे अशी व्यूहनीती होती.
विविध काळांमध्ये समाजात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या समाजहितैषी संस्था या मूलभूत वा पूरक व्यूहप्रतिमानांपैकी एकाचा किंवा एकापेक्षा अधिक व्यूहप्रतिमानांच्या मिश्रणाचा वापर करताना दिसतात. त्यांपैकी काही संस्था ह्या प्रतिमानांमध्ये कालस्थानपरत्वे काही बदलही करून घेताना दिसतात. मुद्दा स्पष्ट करण्यापुरती काही उदाहरणे आपण पाहूया. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गांधीवादी संस्था ‘सेवाकार्य’ (कुष्ठरोगनिवारण), ‘ग्रामीण उद्योग प्रसार’ यांसारख्या व्यूहप्रतिमानाचा वापर करत असे दिसते तर त्याकाळात अनेक संस्था व कार्यकर्ते या दोन व्यूहप्रतिमानांबरोबरच ‘राजकीय संघटन व संघर्ष’ या प्रतिमानाचा वापरही करताना दिसतात. आजच्या काळात श्री.प्रकाश आमट्यांच्या हेमलकसा येथील कामात ‘सेवाकार्य’ या व्यूहप्रतिमानावर भर दिसतो.
१९८० नंतरच्या काळामध्ये एनजीओंचा उदय झाला व त्यांची संख्या, कामाचे क्षेत्र व त्यांचा खर्च या सायामध्ये वेगाने वाढ होत गेली. या सायाबरोबर आधीच्या काळात प्रचलित असणाऱ्या व्यूहप्रतिमानांचा वापर वाढत गेला मात्र त्याला व्यावसायिक रूप येत गेले. विकास प्रकल्प राबवणुकीच्या व्यूहप्रतिमानाचा जोरदार प्रसार झाला मात्र त्यात सरकारी योजनांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यापेक्षा जास्त खाजगी योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाऊ लागला. त्याबरोबर ‘क्षमताबांधणी’, ‘संस्था उभारणी’, ‘अधिकारांवर आधारित व जाणीव-जागृती’ (राईट-बेस्ड व कॉन्शंटायझेशन) ‘धोरणवकिली/जनवकिली, संसदीय धोरणवकिली’ (ॲडव्होकसी, लेजिस्लेटिव्ह अॅडव्होकसी) यासारखी नवीन व्यूहप्रतिमानेदेखील आकाराला आली. १९८० नंतरच्या काळातील ही व्यूहप्रतिमाने तक्ता क्र. २ मध्ये दाखवली आहेत. तक्त्यातील व्यूहप्रतिमानांचा वापर करून स्वंयसेवी संस्थांच्या वर्तमान व भविष्याचा विचार करण्याआधी स्वयंसेवी संस्थांच्या कामातील इतर अंगाच्या बाबतीतल्या प्रतिमानांचाही विचार करायला हवा.
तक्ता २: १९८० नंतरच्या काळात उदयास आलेली व्यूहप्रतिमाने
खाजगी विकास योजनांची राबवणूक क्षमता बांधणी (कपॅसिटी बिल्डिंग)
संस्था उभारणी (इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग)
खाजगी पैशातून खाजगी संकल्पना व मानदंडानुसार आखलेल्या विकासयोजनांची आखणी व अंमलबजावणी करणे वंचित/शोषित वर्गातील लोकांच्या विशेषतःत्यांतील कार्यकर्ते व नेते यांच्या विविध (शैक्षणिक, संस्थात्मक, व्यवस्थापकीय, तांत्रिक इ.) क्षमतांचा विकास करण्यासाठी प्रशिक्षणादी व इतर कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करणे. वंचित/शोषित समाजगटांमधील व्यक्तींना एकत्र आणून त्यांच्या संस्थांची उभारणी करणे, त्या संस्थांच्या वाढीसाठी व आरोग्यासाठी आवश्यक ते नियम, त्या नियमांनुसार मनोधारणा, प्रथा, वागणुकीचे आकृतिबंध निर्माण करणे वंचित/शोषित घटकांच्या विविध मागण्या निर्णयका/धोरणकर्त्या तसेच त्यांच्यावर प्रभाव असणाऱ्या समाजधुरीणांपर्यंत पोचवण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करणे. वंचित/शोषित समाजघटकांच्या मानवाधिकार (ह्यूमन राईट्स) व इतर प्रकारच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी त्या समाजघटकांमध्ये जाणीवजागृती, प्रबोधन, संघटन, विविधांगी कार्यक्रम घेणे
जनवकिली, संसदीय धोरण वकिली (ॲडव्होकसी, लेजिस्लेटिव्ह अॅडव्होकसी) मानवी अधिकारांवर तसेच जाणीवजागृती आधारित काम (राईट-बेस्ड व कॉन्शंटायझेशन आधारित) आर्थिक (अर्थपुरवठ्याची) प्रतिमाने ।
स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्रमांसाठी, कार्यकर्त्यांच्या खर्चासाठी, अथवा संस्थात्मक खर्चासाठी आवश्यक निधी कोणत्या स्रोतांकडून व कोणत्या मार्गाने मिळवला जातो यावरून त्यांचे आर्थिक प्रतिमान ठरवता येईल. अर्थपुरवठ्याच्या बाबतीतही भारतातील स्वयंसेवी संस्थांनी वापरलेल्या काही मूलभूत अर्थप्रतिमानांची मांडणी तक्ता क्र. ३ मध्ये केली आहे. प्रत्येक प्रतिमानामध्ये स्रोत व मार्ग ह्या दोनही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. काही उदाहरणांमध्ये दोन प्रतिमानांतील स्रोत सारखे असूनही निधीच्या उभारणीचे मार्ग भिन्न दिसतात. तक्ता ३: मूलभूत अर्थप्रतिमाने
धर्मादाय समाजातील धन बाळगून असणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांच्या दया, कणव, सहानुभूती या प्रकारच्या भावनांना आवाहन करून संस्थेसाठी अर्थसाहाय्य उभे करणे. समर्थक परिवार संस्था वा संघटनेच्या विचारांच्या, कार्यक्रमांच्या, कार्यकर्त्यांच्या समर्थक असणाऱ्या समूहाकडून (म्हणजे परिवाराकडून) त्यांच्या बांधिलकीचे निदर्शक म्हणून निधी उभा करणे. सभासद वर्गणी संस्था अथवा संघटना ज्यांच्या थेट हिताच्या, अधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करते अशा समाजगटांतील सभासदांच्या ‘सॉलिडॅरिटी’चे निदर्शक असणाऱ्या वर्गणीतून आर्थिक बळ उभे करणे. स्वयंउद्योगाश्रमाधारित संस्था/संघटनेच्या सभासदांनी, कार्यकर्त्यांनी, समर्थकांनी स्वतः श्रम अथवा उद्योग करून संस्थेच्या/संघटनेच्या कामासाठी आर्थिक बळ उभे करणे. कंत्राटी काम सरकार, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, किंवा इतर संस्थांसाठी त्यांच्या विकास वा अन्य प्रकल्पातील विशिष्ट कामाचे कंत्राटदार म्हणून काम करून आर्थिक बळ उभे करणे परदेशी मदत परदेशी खाजगी/सार्वजनिक संस्था/प्रतिष्ठाने, आंतरराष्ट्रीय/खाजगी/सार्वजनिक/वित्तीय संस्था यांच्याकडून विशिष्ट प्रकल्प, कार्यक्रम, योजना यासाठी ‘गॅट’ म्हणून निधी मिळवणे.
याबाबतीतदेखील मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी विविध उदाहरणे देता येतील. अनेक सेवाभावी संस्थांच्या कामामध्ये ‘धर्मादाया’चे प्रतिमान मुख्य आर्थिक प्रतिमान असते. स्व. बाबा आमटे यांच्या आनंदवनाच्या कामामागे ‘स्वयंउद्योगश्रमाधारित’, ‘समर्थक-परिवार’, व काही अंशी ‘धर्मादाय’ या तीन अर्थप्रतिमानांचा समन्वय होता. हीच व्यवस्था अनेक गांधीवादी संस्थांच्या बाबतीत आढळते. ‘राजकीय संघटना व संघर्ष’ करणाऱ्या अनेक संघटना केवळ ‘सभासदाची वर्गणी’वर चालतात असा दावा केला जातो. रा. स्व. संघप्रणीत वनवासी आश्रमासारख्या संघटना ह्या प्रामुख्याने ‘समर्थक-परिवार’ या अर्थप्रतिमानाधारे चालवल्या जातात. मनुष्यबळांची प्रतिमाने कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ वा कार्यकर्ते संस्थेच्या कार्यक्रमांमध्ये कोणत्या नात्याने सहभाग घेतात यानुसार संस्थेचे मनुष्यबळ-प्रतिमान ठरते. मनुष्यबळ प्रतिमानाच्या बाबतीतही काही मूलभूत प्रतिमाने मांडता येतील. त्यांपैकी महत्त्वाची मूलभूत मनुष्यबळ प्रतिमाने सोबतच्या तक्ता ४ मध्ये मांडली आहेत. तक्ता ४: मनुष्यबळ प्रतिमाने पूर्णतः स्वयंसेवी कार्यकर्ते
कोणतेही वेतन किंवा मानधन न घेता पूर्णवेळ/अर्धवेळ काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांवर आधारित मनुष्यबळ । अल्पमानधनी (बाहेरचे) कार्यकर्ते
तत्कालीन चरितार्थापुरते मानधन घेणारे व ज्यांच्या हितासाठी संस्था/संघटना काम करते त्या समाजगटाबाहेरचे कार्यकर्ते असणारे मनुष्यबळ अल्पमानधनी (आतले) कार्यकर्ते तत्कालीन चरितार्थापुरते मानधन घेणारे व ज्या समाजगटांसाठी संस्था संघटना काम करते त्या समाजगटातील कार्यकर्ते असणारे मनुष्यबळ गैरव्यावसायिक वेतनी कार्यकर्ते वेतन घेणारे परंतु व्यावसायिक प्रशिक्षण नसणारे (त्यामुळे मर्यादित वेतन घेणारे) कार्यकर्ते । व्यावसायिक वेतनी कार्यकर्ते व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित व त्या आधारे व्यावसायिक वेतनस्तराच्या जवळपास वेतन घेणारे कार्यकर्ते या मूलभूत मनुष्यबळ प्रतिमानांची स्पष्टता करताना काही उदाहरणे घेता येतील. ‘राजकीय संघटन व संघर्ष’ करणाऱ्या अनेक संघटनांमध्ये ‘अल्पमानधनी कार्यकर्ते’ होते व अजूनही आहेत. विशेषतः पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांमध्ये आजही ‘पूर्णतः स्वयंसेवी कार्यकर्ते’ आढळतात. अनेक आंदोलनांच्या ‘शहरी समर्थक गटांमध्ये’ पूर्णतः स्वयंसेवी कार्यकर्ते’ दिसतात. याउलट एनजीओमध्ये तसेच संशोधन-विश्लेषणात्मक काम करणाऱ्या संस्था संघटनांमध्ये ‘व्यावसायिक वेतनी कार्यकर्ते’ काम करताना दिसतात.
स्वयंस्फूर्त समाजहितैषी संस्था : वर्तमान
ह्या टिपणवजा लेखाच्या आधीच्या भागात जी विविध मूलभूत प्रतिमाने मांडली आहेत त्यांचा वापर करून स्वयंस्फूर्त समाजहितैषी संस्थांचे प्रकार तापसल्यास पुढील मुख्य प्रकार आढळतात. तक्ता ५: स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी कामः वर्तमानातील संस्था प्रकार व प्रतिमाने
संस्था प्रकार सेवासंस्था व्यूहात्मक प्रतिमाने सेवाकार्य
मनुष्यबळ प्रतिमाने पूर्णतः स्वयंसेवी अल्पमानधनी एनजीओ
वेतनी गैरव्यावसायिक वेतनी व्यावसायिक
आर्थिक प्रतिमान धर्मादायी समर्थक परिवार परदेशी मदत सरकारी योजना, परदेशी मदत कंत्राटी काम सभासद वर्गणी समर्थक परिवार धर्मादायी समर्थक परिवार परदेशी मदत परदेशी/आंतरराष्ट्रीय मदतसंस्था
विकास प्रकल्प राबवणे क्षमता बांधणी संस्था उभारणी उपेक्षित समाजगटांचे राजकीय संघटन व संघर्ष प्रयोगांतून नव्या पर्यायांची निर्मिती व बांधणी मानवाधिकारांसाठी संघटना, जाणीव जागृती, प्रबोधन
छोटे विकासप्रकल्प क्षमताबांधणी राजकीय संघटन संघर्ष
राजकीय संघटना प्रयोग व पर्यायशोधक संस्था कृतक राजकीय संस्था
अल्पमानधनी स्वयंसेवी स्वयंसेवी मानधनी, वेतनी व्यावसायिक वेतनी
द्विमुखी(NGO राजकीय संघटना)
परदेशी मदत, सभासद वर्गणी वेतनी अल्पमानधनी
१) सेवात्मक कामात मग्न असणाऱ्या संस्था २) ‘राजकीय संघटन व संघर्ष’ करणाऱ्या राजकीय संघटना ३) विकासात्मक प्रकल्प, क्षमताबांधणी अशी कामे करणाऱ्या ‘एनजीओ’ ४) उपेक्षित वा अन्यायग्रस्त समाजगटांच्या मानवाधिकार व इतर अधिकारांसाठी काम करणाया कृतक राजकीय संघटना ५) एका बाजूने विकासात्मक एनजीओ व दुसऱ्या बाजूने राजकीय संघटना असे काम करणाऱ्या द्विमुखी संस्था-संघटना.
अर्थात ह्या पाच प्रकारांमध्ये काही अंशाने किंवा अजिबात बसू न शकणाऱ्या अनेक संस्था संघटना आज अस्तित्वात आहेत. मात्र ह्या पाच प्रकारांतील संस्था संघटनांच्या संख्येच्या मानाने त्यात न बसणाऱ्या संस्थांची संख्या खूपच कमी असल्याने त्यांचा विचार ह्या लेखात केलेला नाही. ह्या पाच प्रकारच्या संस्था संघटना व्यूहात्मक, आर्थिक, मनुष्यबळ या तीन बाबतीत कोणती मूलभूत प्रतिमाने सर्वसाधारणपणे वापरतात याची मांडणी तक्ता क्र. ५ मध्ये केली आहे.
या तक्त्याकडे पाहता असे लक्षात येईल की सेवासंस्था ह्या प्रकारातील संस्थांचे विविध गुणदोष माहीत असूनही त्याबाबत आज मोठा विवाद नाही. मात्र सेवाभावी काम करण्याचा दावा करणाऱ्या धर्मप्रेमी संघटनांची भूमिका धर्मजात्याधारित संघर्ष, हिंसाचार व दहशतवाद या साऱ्यांमध्ये दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. तेव्हा सेवाकार्य करणाऱ्या संस्थांची गरज आज असली तरी त्याआडून होणारे धर्मवादी राजकारण, दहशतवाद व त्यासाठी होणारा परदेशी पैशाचा वापर ह्या गोष्टी निषेधार्ह आहेत.
दुसऱ्या प्रकारच्या म्हणजे राजकीय संघटनांच्या बाबतीतदेखील फारसे विवाद नाहीत. स्वयंसेवी/एनजीओवरील विवादांमध्ये अशा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग मोठा असला तरी (किंवा त्यामुळेच) या राजकीय संघटनांचे दोष व मर्यादा ठळकपणे दिसत असूनही त्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही. राजकीय संघटन व संघर्ष यांची गरज व वांछनीयता याबाबत कोणताच प्रश्न नाही. मात्र ते काम करणाऱ्या संघटनांची खरी बांधिलकी, त्यांची परिणामकारकता याबद्दल काही प्रश्न निश्चितच आहेत.
सध्याचा फारसा विवाद नसणारा असा संस्थांचा आणखी एक प्रकार म्हणजे प्रयोगकर्त्या व पर्यायशोधी संस्थांचा. विविध क्षेत्रांतील सध्या उपलब्ध असणाऱ्या अवांछनीय पर्यायांऐवजी नवीन वांछनीय असे पर्याय शोधणे, त्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयोग करणे ही यांची व्यूहनीती असते हे आपण पाहिले आहेच. अशा संस्था आर्थिक प्रतिमानाच्या बाबतीत मात्र ‘धर्मादायी’ (विशेषतः शिक्षण-आरोग्याच्या बाबतीत), ‘समर्थक परिवार’, ‘परदेशी मदत’ यांसारखे वेगवेगळे पर्याय स्वीकारताना आढळतात. मनुष्यबळाच्या बाबतीत मुख्यतः वेतनी किंवा अल्पमानधनी अशा व्यावसायिक कार्यकर्त्यांवर किंवा संपूर्णतः स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांवर त्यांची मदार असते. प्रयोगांत मग्न असताना अनेकदा आजूबाजूच्या वास्तवाचे भान हरवल्यामुळे अनेक संस्था विवादांपासून आपोआपच दूर राहतात. काही संस्था अशा विवादांत उतरण्याचे टाळतात. मात्र काही पर्यायशोधी संस्था पर्यायवादी राजकीय संघटनांच्या मदतीला मधूनमधून जात राहतात.
स्वयंसेवी क्षेत्रामधला सध्याचा खरा विवाद ह्यानंतरच्या तीन प्रकारच्या संस्था संघटनांवर केंद्रित आहे. सरकारी किंवा खाजगी विकास प्रकल्प, क्षमताबांधणी, संस्थाउभारणी अशा प्रकारचे कार्यक्रम मध्यम व मोठ्या प्रमाणावर राबवणाऱ्या, त्यासाठी सरकारी पैसा किंवा आंतरराष्ट्रीय /परदेशी निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या, त्यासाठी वेतनी व्यावसायिकांची छोटी वा मोठी फौज बाळगणाऱ्या ‘एनजीओ’ या ह्या विवादाचे एक केंद्र आहेत. ह्या एनजीओ व त्यांची व्यूहात्मक, आर्थिक व मनुष्यबळ प्रतिमाने यांच्याबाबतीतल्या आरोपांची सविस्तर चर्चा इतर लेखात झाली असल्याने तिची पुनरुक्ती येथे करत नाही. मात्र अनेक एनजीओंच्या कामातून नक्की कोणाचे हित साधले जाते? समाजाचे हित साधले जाते का? त्यांची उपयुक्तता किती? त्यातून विपरीत परिणाम तर घडत नाहीत ना ? यासारखे अनेक प्रश्न उभे करणे व त्याबद्दल त्यांना जाब विचारणे याची आज निश्चितच गरज आहे.
मोठ्या प्रमाणावर विकासप्रकल्पांची राबवणूक करणाऱ्या संस्था अशा प्रकारचे काम करताना सरकार किंवा मदतसंस्था यांचे कंत्राटदार म्हणून काम करताना आज दिसतात. या कामांमध्ये त्यांच्याकडे कार्यक्रमातील एखाद्या विशिष्ट घटकांच्या फक्त अंमलबजावणीची जबाबदारी (कंत्राट) दिलेले असते. मात्र अशा कामांतून आपण कार्यक्रम व धोरणे यावर प्रभाव टाकतो असा दावा काही संस्था करतात. ‘कंत्राटदार’ म्हणून काम करताना त्या कार्यक्रमाचे आरेखन (डिझाईन) किंवा त्यामागे असणाऱ्या धोरणांची रचना यांमध्ये जनहितपूरक असा बदल घडवून आणणे त्यांना शक्य नसते. त्यामुळे या प्रकारच्या संस्था अशा प्रकारच्या कामांतून कोणतेही समाजहित साधताना आज दिसत नाहीत. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या वेतनी व्यावसायिक कार्यकर्त्यांमुळे सरकारी वा खाजगी प्रकल्पांची कार्यक्षमता, कामाचा दर्जा व लोकांबरोबरचा संवाद अधिक चांगल्या प्रकारे होतो असे मांडले जाते, व त्यात तथ्यही असेल. मात्र अशा प्रकारचे काम नफा मिळवण्याचा व्यवसाय म्हणून करणाऱ्या ‘सल्लागार कंपन्या’देखील हे काम प्रभावी रीतीने करू शकतात हे लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर, हे ओळखून परदेशी-मदत-संस्था आता मोठ्या सल्लागार कंपन्यांना प्रमुख कंत्राटदार व अशा एनजीओंना त्यांचे उपकंत्राटदार बनवू लागल्या आहेतच.
सध्याच्या विवादाचे तिसरे लक्ष्य आहे, ‘कृतक राजकीय संस्था’. ह्यांचे संस्थात्मक रूप बऱ्याच वेळा एनजीओचे असले तरी विकासात्मक प्रकल्पांची राबवणूक करणाऱ्या एनजीओपेक्षा ह्यांचे व्यूहात्मक प्रतिमान वेगळे असते. वंचित समाजगटांचे मानवाधिकार किंवा इतर अधिकार यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जाणीवजागृती त्याचबरोबर जनजागृती, प्रबोधन, परिषदा, वाययनिर्मिती, रॅलीज, मानवी साखळ्या यांसारखे कार्यक्रम घेणाऱ्या, त्यासाठी प्रसंगी सरकारी पण बऱ्याच अंशी परदेशी आंतरराष्ट्रीय मदतसंस्थांचा निधी वापरणाऱ्या, त्यासाठी वेतनी कार्यकर्त्यांची छोटी मोठी फौज बाळगणाऱ्या ह्या संस्थादेखील आज वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यांच्या कामातील ‘राजकीय’ आशय, त्यांच्या कामातून पुढे येणारे राजकारण, त्यांना निधी देणाऱ्या संस्थांचे राजकारण, त्यामुळे ‘खऱ्या जनहितवादी’ राजकारणाला होणारा उपद्रव व बसणारा फटका या साऱ्या मुद्द्यांवरील आक्षेप व चर्चा या अंकातील इतर लेखांमध्ये आलेली आहे. कृतक राजकीय संस्थांच्या कामावरील हे विविध आक्षेपही व्यापक राजकीय परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये योग्यच आहेत. एवढेच नव्हे तर राजकीय समज, राजकारणाविषयी बांधिलकी, राजकीय रणनीतीबाबतचे ज्ञान व अनुभव या सर्वच बाबतीत बाळबोध वाटणारे कार्यकर्ते व कार्यकर्त्या अशा संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असतात हे वास्तवही सतत प्रत्ययास येत असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कामातून समाजहित कितपत साधले जाते हा मोठा प्रश्नच आहे.
विवादाने घेरलेल्या या तीन संस्थाप्रकारांबरोबर आणखीनही एक विवादास्पद असा संस्थाप्रकार महाराष्ट्रात व भारतात अनेक ठिकाणी दिसतो. एकच कार्यकर्ता किंवा कार्यकर्त्यांचा एक छोटा गट एकाचवेळी एक राजकीय संघटना व एक एनजीओ चालवतात. या दोन्ही प्रकारच्या कामात घट्ट असे परस्परावलंबित्व असते. अनेकदा, संघटनेचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा पगार ‘सिस्टर-एनजीओ’च्या प्रकल्पातून दिला जातो. सर्वसाधारणपणे अशा एननजीओ व संघटना यांचा कारभार व कार्यकर्त्यांचा संसार चालवला जातो. या अशा द्विमुखी संस्था/संघटनांबाबत मात्र फारसा विवाद वा चर्चा होताना दिसत नाही. याच संस्थाप्रकारामध्ये एक उपप्रकार आढळतो. यामध्ये साधारणतः एखाद्या शहरी, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेल्या कार्यकर्ता किंवा कार्यकर्तीचे ‘एकचालकानुवर्तित्व’ मानणारी एक राजकीय संघटना असते. दुसऱ्या बाजूने वेगळी एनजीओ/संस्था स्थापण्याच्या भानगडीत न पडता सदर नेता/नेती स्वतःसाठी वैयक्तिक ‘कन्सल्टन्सी’ किंवा ‘फेलोशिप’ त्याबरोबरीने कार्यकर्त्यांसाठी स्कॉलरशिप्स अशा मार्गाने स्वतःचा व कार्यकर्त्यांचा उदरनिर्वाह चालवताना आढळतात. जोडीला संघटनेच्या नवााने सभासद असावा संघटना चालवणारे कार्यकर्ते याजीशोवरील टीकाटिपण्णीमध झावाडीवर असत शस्ती चित्र दिसते.
वर्गणीही गोळा केली जाते. अनेकदा अशा द्विमुखी किंवा ‘एकचालकानुवर्तित्व’ असणाऱ्या संघटना चालवणारे कार्यकर्ते एनजीओवरील टीकाटिप्पणीमध्ये आघाडीवर असतात असेही चित्र दिसते. तेव्हा एका बाजूने तीव्र विवादाने घेरलेल्या उपर्युक्त तीन प्रकारच्या संस्थांमधील अपप्रवृत्तींचा तीव्र निषेध व्हायला हवा. त्याचबरोबरीने वर वर्णिलेल्या दोन्ही प्रकारच्या द्विमुखी संस्थांवर व त्यातील अपप्रवत्तींवर टीका, चर्चा व्हायला हवी. भविष्याकडे दृष्टिक्षेपः व्यूहप्रतिमाने भविष्याचा विचार करताना मात्र विविध अंगांच्या बाबतीत कोणती मूलभूत प्रतिमाने वांछनीय ठरतील याचा वेध घ्यायला हवा. सुरुवात व्यूहात्मक प्रतिमानांपासून केल्यास सेवाकार्य व प्रयोग/पर्यायनिर्मिती ह्यांसारख्या काही व्यूहप्रतिमानांबाबत फारसा आक्षेप घेण्याचे कारण दिसत नाही. समाजातील दीनदुबळ्या दुर्लक्षित गटातील व्यक्तींची वाढती संख्या पाहता ‘सेवाकार्याची’ गरज वाढती राहणार आहे. मात्र अशा सेवाकार्याच्या नावाखाली धर्मवादी राजकारण केले जाणे आक्षेपार्ह ठरेल. आर्थिक सुधारणांच्या युगामध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीची गरज आजही असली तरी त्यासाठी ग्रामीण उद्योगप्रसाराच्या व्यूहप्रतिमानाची प्रत्यक्षातील व्यवहार्यता शंकास्पद आहे.
चौथे व्यूहात्मक प्रतिमान ‘राजकीय संघटन/संघर्षाचे’. खाऊजा धोरणामुळे निर्माण होणारी वाढती विषमता, वाढती गरिबी, वाढते अन्याय या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा अन्यायग्रस्त समाजगटांचे संघटन व त्यांच्या अधिकारांसाठींचे संघर्ष यांची गरज वाढतच जाणार आहे. मात्र, असे संघटना व संघर्ष करणाऱ्या संघटनांसमोर आज मोठे व्यूहात्मक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. आज मुख्यप्रवाही राजकारणातील ‘डिस्कोर्स’ व ‘हेटरिक’ हे दोनही पूर्णपणे बाजारवादी, गुणवत्तावादी झाले आहे. परिणामी, अधिकाराधारित व समतावादी मागण्यांना मुख्यप्रवाही राजकारणाकडून मिळणारा प्रतिसाद अतिशय क्षीण झाला आहे. तीच परिस्थिती मुख्यप्रवाही माध्यमांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादांची. दुसऱ्या बाजूने अन्यायग्रस्त समाजघटकांमध्येही विविध कारणांमुळे संघर्षात्मक प्रयत्नांचे आकर्षण कमी होऊन मुख्यप्रवाहात सामील होऊन त्याचा फायदा करून घेण्याचे आकर्षण वाढत चालले आहे. या विविध घटकांमुळे राजकीय संघर्षाचे सारे पारंपरिक मार्ग/हत्यारे आता बोथट झाली आहेत. अशा परिस्थितीत व्यूहनीतीच्या पातळीवर तसेच ‘डिस्कोर्स’च्या व ‘हेटरिक’च्या पातळ्यांवर नवीन पर्याय शोधणे व त्यासाठी कार्यकर्त्यांची तयारी करणे हे मोठे आह्वान आता राजकीय संघटन व संघर्ष करणाऱ्या संस्थांसमोर उभे आहे.
यानंतरचे व्यूहात्मक प्रतिमान प्रयोगकर्त्या संस्थांचे. प्रयोगांतून पर्यायी प्रतिमाने शोधण्याची गरज काही अंशाने आजही कायम आहे. मात्र अशी पर्यायी प्रतिमाने तयार करताना त्यांची प्रस्तुतता, उपयुक्तता याबाबत जागरूकता ठेवणे गरजेचे आहे. समाजाबरोबर, तसेच समाजातील विविध गटांबरोबर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांबरोबर जिवंत नाते ठेवत असतानाच दुसऱ्या बाजूने मुख्यप्रवाही संस्थांशी संपर्क ठेवत (पण त्यांचे अंकित न होता) पर्यायाची उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे राहणार आहे.
उरलेल्या दोन व्यूहप्रतिमानांची म्हणजे ‘विकास प्रकल्प व क्षमताबांधणीचे कार्यक्रम राबवणे’ व ‘कृतक राजकीय काम’ ह्या दोन्ही प्रकारच्या कामांची उपयुक्तता यापुढे समाजहिताच्या दृष्टीने कितपत राहिली आहे हा प्रश्नच आहे. पारदर्शकता, सहभाग ह्यांद्वारे कारभायांना थेट जाबदायी धरणे: नवे व्यूहप्रतिमान भविष्यातील समाजकार्याचा विचार करताना एका नव्या प्रकारच्या व्यूहात्मक प्रतिमानाची गरज ठळकपणे जाणवते. आज एका बाजूने ग्रामीण नैसर्गिक संसाधनांवरील आक्रमणाची प्रक्रिया वेगाने वाढल्यामुळे गरीब-वंचितांची परिस्थिती वेगाने खालावत आहे; तर दुसऱ्या बाजूने, सरकार व इतर मुख्यप्रवाही यंत्रणा गरीब वंचितांसाठी मदत, वस्तु, मत्ता (अॅसेटस्) व सेवा पुरवण्यासाठी तसेच क्षमतावर्धनासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून देत आहेत. (अर्थात, आर्थिक सुधारणांचा वेग कमी होता कामा नये ही यासाठीची पूर्वअट आहे). मात्र ह्या निधीचा वापर फारच ढिसाळपणे, भ्रष्टाचाराने व नासाडी करून केला जातो. गरीब-वंचितांसाठीच्या योजनांबरोबरीने एकंदरीत जनहिताच्या साऱ्या योजनांबाबतदेखील आता ही परिस्थिती दिसून येते. सरकार व इतर मुख्यप्रवाही यंत्रणांकडे निधी, तंत्रज्ञान इ.ची कमतरता नाही. गरज आहे ती उपलब्ध निधी, मनुष्यबळ योग्य त्या कामासाठी योग्य प्रकारे खर्च होण्याची, वापरले जाण्याची.
हे घडवण्यासाठी आवश्यक आहेत तीन गोष्टीः अ) सुयोग्य धोरणे व सुयोग्य योजना यांच्याबाबत पूर्णतः जनहितवर्धक असे निर्णय घेतले जातील अशी निर्णयप्रक्रिया; ब) त्या योजना व धोरणांची काटेकोर, कठोर, वेळेवर व कार्यक्षम अशी अंमलबजावणी, क) निर्णयप्रक्रिया व अंमलबजावणी हे कायदे-नियमांनुसार घडतात ना हे पाहण्यासाठी स्वायत्त व कार्यक्षम अशी निगराणी किंवा नियमन (रेग्युलेशन) पद्धती व यंत्रणा. अशाप्रकारे निर्णयप्रक्रिया, अंमलबजावणी व नियमन ही कारभाराची (गव्हर्नन्स) तीन प्रमुख अंगे आहेत हे लक्षात घेतले तर असे म्हणता येईसल की समाजहिताच्या दृटीने आजची गाभ्याची गरज म्हणजे कार्यक्षम व जनहितवर्धक असा कारभार (गव्हर्नन्स). दुर्दैवाने, आज कारभारयंत्रणा व कारभारपद्धती पूर्णतः हितसंबंधीयांच्या कह्यात, पकडीखाली आहेत. हे हितसंबंधीय कारभाराची ही तीनही अंगे स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरून व्यापक जनहित तसेच गरीब-वंचितांचे हित या दोन्हींना हरताळ फासत आहेत. हे थांबवायचे असेल तर नेहमी सांगितला जाणारा मार्ग म्हणजे राजसत्ता किंवा सरकार (गव्हर्नमेंट) गरिबांच्या खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधींच्या ताब्यात येणे. या मार्गाच्या व्यवहार्यतेबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा तो फारच दूरचा मार्ग आहे, त्यामुळे त्यासाठी सध्या दुसरा व काहीसा मधला मार्ग शोधायला हवा एवढे म्हणणे पुरेसे ठरते.
सध्याच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये जनतेच्या निर्वाचित प्रतिनिधींद्वारे कारभारावर जनतेचा प्रभाव पडेल व प्रतिनिधींमार्फत कारभाऱ्यांना जाबदायी धरता येईल असे मानले जाते. मात्र कारभारावर प्रभाव टाकण्याचे किंवा कारभाऱ्यांना जाबदायी धरण्याचे हे परावलंबी मार्ग प्रत्यक्षात काम करत नाहीत असाच अनुभव आहे. तेव्हा त्यांना पूरक म्हणून कारभारावर प्रभाव टाकण्याचे थेट किंवा स्वावलंबी मार्ग जनतेला शोधायला हवेत. थोडक्यात, कारभारावर जनतेचा प्रभाव वाढवण्यासाठी थेट मार्गांचा वापर करून कारभार अधिकाधिक जनहितैषी व वंचिताभिमुख करणे हेच आज आपल्या समाजासमोरचे सर्वांत मोठे आह्वान आहे. त्यासाठी, सर्व स्तरांवर (म्हणजे वॉर्ड आणि पाड्यापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत), सर्व क्षेत्रांत (म्हणजे वीज, पाणी, वाहतूक, शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रांत) विविध प्रकारच्या समाजहितैषी संस्थांनी पुढे येऊन, ग्रामपंचायत, पालिका, सरकार व अगदी जागतिक बँकेपर्यंतच्या सर्वच मुख्यप्रवाही यंत्रणांच्या कारभारामध्ये थेट सहभाग घेण्यास व मुख्यतः त्यांना थेट मार्गांनी जाबदायी धरण्यास सुरुवात करायला हवी. ह्या मुख्यप्रवाही यंत्रणांच्या धोरणे व कारभारावर नजर ठेवणे व ती जनहितवर्धक राहतील हे पाहण्यासाठी कारभाऱ्यांना थेट मार्गांनी जाबदायी धरणे व त्यातून ह्या मुख्यप्रवाही यंत्रणांचा कारभार व धोरणे जास्तीत जास्त जनहितैषी व वंचतिाभिमुख करणे हे भविष्यातील समाजहितैषी – स्वयंस्फूर्त कामासाठी एक महत्त्वाचे व्यूहात्मक प्रतिमान राहणार आहे. गरीब वंचित तसेच सर्वसाधारण नागरिकांच्या वतीने, ‘वॉचडॉग’ म्हणून ‘मॉनिटरिंग’ करणाऱ्या, माध्यम-मोहिमा (‘मीडिया कँपेन’) व जनप्रबोधन यासारख्या मार्गांचा अवलंब करून विविध क्षेत्रातील मुख्यप्रवाही यंत्रणांवर दबाव टाकणाऱ्या छोट्या व मोठ्या समाजहितैषी संस्था आता ठिकठिकाणी उभ्या राहू लागल्या आहेत. सरकारी कारभार व धोरणाविषयी माहिती-संकलन, विश्लेषण, अभ्यास व त्याआधारे सरकार व मुख्यप्रवाही यंत्रणांवर दबाव टाकण्यासाठीचे, त्यांना जाबदायी धरण्यासाठीचे वर उल्लेखलेले विविध उपक्रम ही सारी अशा पद्धतीने समाजहितैषी काम करणाऱ्या संस्थांच्या हातची मुख्य हत्यारे आहेत. कदाचित नागरिकांच्या ह्या समाजहितैषी संस्थांना माहिती, विश्लेषण, अभ्यास ह्यांचे पाठबळ पुरवणाऱ्या पूर्णकालीन अभ्यासक-कार्यकर्त्यांच्या खास संस्थादेखील उभ्या राहतील. आमची प्रयास संस्था विजेच्या तसेच पर्यावरण व विकासाच्या क्षेत्रांमध्ये इतर संस्था व चळवळींना अशाप्रकारे ज्ञानात्मक पाठबळ पुरवण्याचे काम याच प्रकारच्या व्यूहात्मक समजेने करीत आहे. असे पाठबळ पुरवण्याच्या कामात तांत्रिक, आर्थिक, वित्तीय, व्यवस्थापकीय, कारभारसंबंधित अशा साऱ्या अंगांचे विश्लेषण व अभ्यास ह्यांचा समावेश होईल.
नागरिकांतर्फे होणाऱ्या या नव्या प्रकारच्या कामासाठी आवश्यक तो अवकाश (स्पेस) किंवा संधीही निर्माण होताना आता दिसत आहेत. राजकारणी व नोकरशहांची मनमानी रोखून ग्राहकांना (तसेच उद्योजक व खाजगी गुंतवणूकदार यांना) जागतिकीकरणाच्या व आर्थिक सुधारणांच्या काळात पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी विविध उपाय करण्याची गरज आता मुख्यप्रवाही यंत्रणांना वाटते आहे. एवढेच नव्हे तर आर्थिक सुधारणांचे सातत्य राखणे व त्यांचा वेग वाढवणे यासाठी गरीब घटकांपर्यंत मदत, सेवा, सहाय्य पुरेशा प्रमाणात व परिणामकारक रीतीने पोचवण्याची गरज मुख्यप्रवाही केंद्रीय संस्थांना जाणवत आहे. परिणामी, विविध अशा उपायांद्वारे कारभारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठा दबाव आता विशेषतः आंतरराष्ट्रीय मुख्यप्रवाही यंत्रणांकड़न सरकारी यंत्रणांवर येतो आहे. त्यातून माहितीच्या अधिकारासारखे कायदे, नियामक आयोगासारख्या संस्थांची निर्मिती अशा प्रकारच्या कारभार सुधारणा घडत आहेत. त्यांद्वारे कारभारातील पारदर्शकता, जाबदायित्व व इतर समाजघटकांचा सहभाग वाढेल असा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र ह्या कारभारसुधारणांचे फायदे केवळ उद्योजक व गुंतवणूकदार यांच्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांचा लाभ गरीब-वंचित वर्गाला, सर्वसाधारण नागरिकांना, व त्याबरोबरीने सर्वच जनहितैषी बाबींना मिळावा यासाठी नव्या प्रकारच्या समाजहितैषी संस्थांमार्फत आधी वर्णन केलेले प्रयत्न होणे गरजेचे ठरणार आहे.
“अशाप्रकारे काम कारभारात सुधारणा घडवू शकेल, पण त्यातून व्यापक व्यवस्थापरिवर्तन शक्य होणार नाही; किंबहुना, व्यापक व्यवस्थापरिवर्तनाच्या कामाला छेद देण्यासाठीच अशा प्रकारच्या कामाला मुख्यप्रवाही यंत्रणा प्रोत्साहन देतील” असा आक्षेप अनेकांकडून नोंदवला जातो. केवळ अशा कामातून व्यापक व्यवस्था-बदल करणे शक्य होणार नाही हे उघडच आहे. मात्र ज्यांना व्यापक व्यवस्थापरिवर्तन करावयाचे आहे त्यांना सामान्य जनांपर्यंत पोचण्यासाठी व त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अशा प्रकारचे काम उपयुक्त ठरू शकते हा दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांचा अनुभव आहे, हे या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगे आहे.
आर्थिक प्रतिमानेः भविष्यातील
भविष्यातील स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी संस्थांसाठीचा आर्थिक प्रतिमानांचा विचार करताना सध्या वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक प्रतिमानांचा आढावा घ्यावा लागेल. त्यांपैकी ‘धर्मादाया’च्या प्रतिमानाची संभाव्यता व गरज भविष्यातही दिसते. नवश्रीमंत, उच्चमध्यमवर्गीय व नव्या जमान्यातील भारतीय कंपन्यांचा सेवाकार्यासारख्या निरुपद्रवी कामांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा उत्साह आजही दिसतो. दुसरे म्हणजे इंटरनेट, ई-बँकिंग, मोबाईलच्या जमान्यात ‘समर्थक परिवारा’चे संघटन करणे व त्याच्याकडून निधी उभारणे आणखीनच सोपे होणार आहे. त्यामुळे समाजातील उच्चस्तरीय गटांनी समाजहितैषी म्हणून मान्यता दिलेल्या कामासाठी आर्थिक बळ इथल्या समाजाकडून उभारणे हे आता अधिकाधिक सोपे होणार आहे. यामध्ये परदेशस्थ भारतीयांचा वाटाही मोठा असेल. सेवाकार्यांची व ‘प्रयोग-पर्यायवादी’ काम करण्याची गरज कायम असल्याने व ही कामे काहीशी विवादरहित असल्याने ह्या दोन आर्थिक प्रतिमानांतून उभारला जाणारा निधी त्यांना उपयोगी पडू शकतो. मात्र हा निधी देणाऱ्या उच्चस्तरीय गटांची मान्यता नसणाऱ्या किंवा त्यांच्या समजेच्या पलिकडे असणाऱ्या समाजहितैषी कामांसाठी या मार्गांनी निधी उभारणी करता येणे कठीण दिसते.
‘राजकीय संघटन व संघर्ष’ करणाऱ्या समाजहितैषी संघटना ज्यावर अवलंबून राहतात त्या ‘सभासद वर्गणी’च्या आर्थिक प्रतिमानाबाबतीत मात्र आजही प्रश्न उभे राहतात. पुरेशी साधनसामुग्री असणाऱ्या समाजगटाच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांना हा मार्ग उपयोगात आणता येईल. उदाहरणार्थ सेझमध्ये ज्यांच्या जमिनी जात आहेत ते शेतकरी जर आर्थिकदृष्ट्या बऱ्या परिस्थितीत असतील तर त्यांच्यावर सभासद वर्गणीसाठी अवलंबून राहणे शक्य होईल. पण खऱ्या अर्थाने ‘सर्वहारा’ असणाऱ्या समाजगटांसाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांना ह्या मार्गातून फारसे आर्थिक बळ उभे करता येईल असे वाटत नाही.
सरकारी योजना किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रकल्प राबवणे किंवा त्यांमध्ये कंत्राटी काम करणे व त्यातून संस्था चालवणे या प्रतिमानाला भविष्यात बरे दिवस येतील असेच चित्र दिसते. मात्र त्याप्रकारे निधी उभारणी करणाऱ्या संस्थांना आता बड्या सल्लागार कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल किंवा त्यांच्या अधीन होऊन त्यांच्या ‘कमर्शिअल’/’प्रॉफिट ओरिएंटेड’ पद्धतीने काम करावे लागेल. त्यातून त्यांच्या ‘समाजहितैषी’ अंगाची खूणदेखील मिटून जाईल असे वाटते. अनेक बड्या संस्था आज ‘सेक्शन-२५’ खालील ‘नॉन-प्रॉफिट’ कंपन्यांमध्ये रूपांतरित होत आहेत हे त्याचेच निदर्शक आहे.
परदेशी पैशाच्या बाबतीतले चित्रही वेगाने बदलते आहे. काही मोजक्या, बड्या, पाश्चात्त्य राष्ट्रांव्यतिरिक्त इतर राष्ट्रांतील खाजगी/सार्वजनिक मदतसंस्थांनी भारतामध्ये मदत देण्याचे प्रमाण खूप कमी केले आहे. अनेक परदेशी मदतसंस्था आता फक्त उत्तरेतल्या ‘बीमारू’ राज्यांमध्येच काम करतात. काही परदेशी मदत संस्थांची ‘मर्जर्स’ झाली आहेत. काहींनी आता आपला कारभार भारतीय संस्थांच्या हाती दिला आहे. अर्थात, याचा अर्थ परदेशी मदत पूर्णपणे बंद होईल असा नाही. मात्र जागतिक स्तरावरची आर्थिक ताकद बनू पाहणाऱ्या भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये परदेशी मदतीचा ओघ आता आटत जाईल. (हे विधान सर्व प्रकारच्या धर्मवादी संघटनांसाठी किंवा परदेशस्थ भारतीयांकडून येणाऱ्या निधीला लागू होत नाही हे कृपया लक्षात घ्यावे.)
भविष्यातील मनुष्यबळ प्रतिमाने
भारतातील समाजपरिस्थितीमध्ये वेगाने परिवर्तन घडत आहे. सर्वच प्रदेशांतील व जातींमधील (संख्येने कमी असणारा पण) शिक्षित, कर्तबगार घटक आर्थिक सुधारणांकडे आशेने पाहात आहे. त्या घटकांना नव्या ‘ग्लोबल’ स्वप्नामध्ये वाटा हवा आहे. त्यांपैकी (उच्चवर्णीय समाजगटातील) काहींनी तो वाटा याआधीच काही प्रमाणात का होईना मिळवला आहे. दुसऱ्या बाजूने, मुख्यप्रवाही राजकारणात आजवर स्थान न मिळालेले अनेक समाजघटक व त्यांचे स्थानिक नेते आता जागे होऊन मुख्यप्रवाही राजकारणामध्ये योग्य ते प्रतिनिधित्व व स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
ह्या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, एका बाजूने नवश्रीमंत उच्चमध्यमवर्गीयांमधून त्यांना मान्य असणाऱ्या व त्यांच्या समजेच्या आवाक्यातील समाजहितैषी कामाला काही प्रमाणात मनुष्यबळाचा पुरवठा होत राहील. मात्र, हे मनुष्यबळ स्वयंसेवी (विनावेतनी) पण अर्धवेळ अशा प्रकारचे असेल. म्हणजे अनाथाश्रमातील मुलांना शनिवारी शिकवणे किंवा कॉलेजचे एक वर्ष पूर्णपणे झोपडपट्टीतल्या शाळेसाठी देणे अशा प्रकारे हे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. मात्र, याआधीच्या काळाप्रमाणे न्याय-समतेसारख्या ‘पुरोगामी’ मूल्यांच्या प्रेरणेने, अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी घरदार, संसार, करिअर सोडून संस्था-संघटनांची उभारणी करणारे विनावेतनी, अल्पमानधनी तरुण कार्यकर्ते यापुढे दुर्लभ होत जातील. १९७० ते १९९० ह्या काळात अशा प्रकारच्या कार्यकर्त्यांच्या आधारे स्वयंस्फूर्त-समाजहितैषी कामांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. हे कार्यकर्ते मुख्यतः शहरी, उच्चवर्गीय व उच्चवर्णीय असत. त्या वर्गाची नजर आता ग्लोबल स्वप्नाकडे लागण्याचा हा परिणाम याआधीच जाणवू लागला आहे.
अन्यायग्रस्त समाजघटकातील शिक्षित व कर्तबगार तरुणांमध्ये सर्वसाधारण तीन गट दिसतात. एकतर व्यावसायिक मार्गांनी ग्लोबल स्वप्नामध्ये भागीदारी मागत आपला उत्कर्ष साधण्याचा प्रयत्न बऱ्याच जणांचा असतो. दुसरा गट आरक्षणाच्या व इतर मार्गाने नोकऱ्यांमध्ये (प्राधान्याने उच्चपदाच्या) शिरण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो.