वित्तव्यवस्थेतील ‘सुनामी’ ?

एकमेकांवर विश्वास, पारदर्शक व्यवहार, वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाणीकरण, अशा आपल्या गुणांचा अमेरिकनांना रास्त गर्व असतो. नव्या गावात नोकरी लागलेला माणूस रीअल-इस्टेट एजंटाच्या मदतीने आणि वेतनाच्या प्रमाणपत्राच्या आधाराने बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःचे घर किती सहजपणे विकत घेऊ शकतो, याच्या कहाण्या अनिवासी भारतीय सांगतात, ते उगीच नव्हे.
अशा व्यवहारांमागे काही धारणा असतात. नव्याने घर घेणाऱ्याची नोकरी टिकेल, त्याला नोकरी देणारी संस्था टिकेल, कर्ज देणारी बँक टिकेल, घरासारख्या टिकावू वस्तूची किंमत फार बदलणार नाही, अशा ह्या अनुल्लेखित धारणा असतात हिशेबशास्त्रात ‘चालू धंदा संकल्पना’ (Going Concern Concept) या नावाने त्या ओळखल्या जातात.
गेली अनेक वर्षे तेजी भोगलेल्या अमेरिकेत सर्व उद्योगधंदे चालूच राहात होते. बेकारीचे प्रमाण नगण्य होते. वस्तूंच्या किंमती मंदशा महागाईने चढत होत्या. शुद्ध भांडवलवादी विचारांमध्ये अशी स्थिती आदर्शवत् मानली जाते. कंपन्यांच्या मालक-व्यवस्थापकांनी अशा स्थितीत नफ्याची पुनर्गुतवणूक करत, उत्पादनतंत्रे सुधारत उत्पादने स्वस्त करायची असतात. ह्याला भांडवली अर्थशास्त्रज्ञ ‘विवेकी वर्तणूक’ म्हणतात उद्याच्या वाढीव नफ्यासाठी आज नफा न ‘खाता’ पुन्हा धंद्यात गुंतवणे. पण फार काळ ही शिस्त पाळणे बहुधा जड जाते. नफा आपल्या उद्योगांत न गुंतवता तो उपभोगायचा, किंवा जास्त नफा देणाऱ्या इतर व्यवहारांत गुंतवायचा मोह होतो.
भांडवली व्यवस्थेत थेट उत्पादन-प्रक्रिया-वितरण करणाऱ्यांपेक्षा बँकिंग, विमा, जाहिरात वगैरे सेवा पुरवणाऱ्यांना नफा जास्त होतो, असे एक निरीक्षण आहे. किंबहुना उत्पादनासाठी निसर्गाशी झटापट करण्यापासून एखादा उद्योग जितका दूर, तितकी त्या उद्योगातली पगारांची पातळी जास्त दिसते. अर्थातच उत्पादक ज्यादा नफा सेवाक्षेत्रात गुंतवू पाहतात, आणि सेवाक्षेत्रातले लोक ‘आईस’ (Information, Communication, Entertainment – ICE!) क्षेत्रात जाऊ पाहतात. हळूहळू उत्पादनाच्या जास्तजास्त दूरची, कागदी घोडे नाचवणारी शेअरबाजारासारखी क्षेत्रे सर्वांत ‘फायदेशीर’ होतात.
अमेरिकन गृहनिर्माण उद्योग या वाटेने जाऊ लागला. घरबांधणीपेक्षा त्यासाठीची मध्यस्थी, त्यासाठी वित्तपुरवठा करणे, यांमधले नफे वाढत गेले. विवेकी वर्तणुकीची जागा उपभोक्तावाद, चंगळवाद यांनी घेतली. अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक अंगापेक्षा दूरची वित्त-व्यवहाराची व्यवस्था मातब्बर झाली. बेघरांची संख्या नगण्य असलेला हा समाज एखाद्या वर्षात किती नवीन घरांचे बांधकाम सुरू केले जाते (न्यू हाऊसिंग स्टार्ट्स), हा अर्थव्यवस्थेचा एक निर्देशक मानू लागला. ती घरे कोण घेणार, हा प्रश्न गौण होता, कारण प्रत्येक घरमालक सतत जास्त मोठी, जास्त आलीशान, ‘चांगल्या’ मोहल्ल्यातली घरे घ्यायला उत्सुक असेल, असे मानले जाऊ लागले. तेजीच्या अर्थव्यवस्थेत हे फार चुकीचेही नव्हते.
संभाव्य घरमालकांना त्यांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेपलिकडील घरे घेण्यासाठी सुलभ कर्जाचे आमिष दाखवले जाऊ लागले. बिल्डर किंमती फुगवणार, बँका अपात्रांनाही कर्जे देणार, घरमालक ताकदीबाहेर कर्जफेड करायला धडपडणार, अशी प्रक्रिया सुरू झाली. यातच आली सौम्यशी मंदी! बेकारीचे प्रमाण थोडेसे वाढले. परदेशांत कामे करून घेणे स्वस्त झाल्याने स्थानिकांमधली बेकारी वाढली. आता घरमालकांना कर्जे फेडणे अशक्य होऊ लागले. त्यांच्यापैकी अनेकांनी काखा वर केल्या. बँका तारण म्हणून असलेली घरे ताब्यात घेऊन ती विकायला धडपडू लागल्या. घरांच्या किंमती कमी मागणीने, जास्त पुरवठ्याने कोलमडल्या.
मधल्या काळात बँकांनाही आपण अपात्री कर्जे दिल्याचे, ‘सब्-प्राईम’ कर्जे दिल्याचे जाणवले होतेच. त्यांनी ‘तारणाधारित कर्जाधिकार’, उर्फ CDO$O (Collateralized Debt Obligations) इतर बँकांना, वित्तीय संस्थांना, म्यूच्युअल फंडांना विकायचा मार्ग निवडला. घरांसारख्या ‘भरवशा’च्या तारणामुळे उऊज घेणारेही बरेच होते. आता पडत्या भावांमुळे जप्त घरे विकूनही कर्जे वसूल होईनात. गृहनिर्माण उद्योगातून सुरू झालेली मंदीची लाट जास्तजास्त सेवासंस्थांना, वित्तसंस्थांना बुडवू लागली.
आज ज्याला वित्तक्षेत्रातील भूकंप, सुनामी वगैरे नावांनी ओळखले जाते, ती संस्था बुडण्याची मालिका अशी हावरटपणे दिलेल्या अपात्री कर्जापासून सुरू झाली. एरवी सुप्त आशावादी वक्तव्ये करत कर्जे देण्यास उत्सुक असलेल्या जागतिक बँक-आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थाही जगाची अर्थव्यवस्था ‘खोल दरीच्या किनाऱ्यावर उभी’ असल्याचे सांगू लागल्या.
अमेरिकन वित्तसंस्था आपल्या स्वदेशाबाहेरील गुंतवणुकी कमी करून पैसे ‘घरी पाठवू’ लागल्या. बुश सरकारने द्विपक्षीय बहुमताने सातशे अब्ज डॉलर्स (अमेरिकेपुरते दरडोई सुमारे २,३०० डॉलर्स) ‘मदत’ वित्तक्षेत्राला देण्याचे ठरवले, तरी बुडीत कर्जे भरून निघणार नाहीत, या भीतीतून परदेशांतील अमेरिकन गुंतवणूक घटते आहे. अमेरिकेत तर मंदी येणारच, पण ज्या प्रमाणांत इतर देश अमेरिकेवर अवलंबून आहेत, त्या प्रमाणांत त्या देशांनाही मंदीचे चटके बसतील. भारतातील शेअरबाजारही अशा मंदीने भेदरलेला आहे इतर जगातील शेअरबाजारांसारखाच. एखादा हत्ती आजारी पडला तर त्याच्या आसपासचे चे प्राणी घाबरतातच. “हे धूड माझ्यावर कोसळले तर?’, अशी ही भीती असते. जितका एखादा प्राणी हत्तीच्या जवळ, तितकी भीती जास्त, हेही अपेक्षितच.
भारतापुरती स्थिती, मला समजली तितपत तपासायचा प्रयत्न करतो.
क) १९२९-३९ च्या ‘जागतिक’ महामंदीचा प्रकोपही अमेरिकन प्रभावक्षेत्रापुरताच होता. सोव्हिएत यूनियन, फ्रान्स इत्यादी त्या प्रभावाबाहेरचे देश स्थिर तरी होते किंवा सौम्य तेजीत होते. त्यावेळी इंग्लंड अमेरिकेच्या निकट होते, आणि भारत ब्रिटिश साम्राज्याचाच भाग होता. तरीही भारतात मंदी सौम्यच होती.
आज भारतीय शेअरबाजारांत परदेशी वित्तसंस्थांची गुंतवणूक नगण्य आहे. एकूण ‘बाजारीकृत भांडवल’ ३५,४५० अब्ज रुपये असताना परदेशी वित्तसंस्थांची गुंतवणूक ३०९ अब्ज रुपये होती एका टक्क्यापेक्षाही कमी (२००६-०७, स्टॅटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया २००७-०८, टाटा सर्व्हिसेस लि.). त्यावेळी सेन्सेक्स हा निर्देशांक सुमारे १३,००० होता. आज (ऑक्टो.०८) तो ९,००० आहे असे धरले तरी परदेशी गुंतवणूक सव्वा टक्क्यावर जात नाही. तसाही शेअरबाजार फार ‘भावनाप्रधान’ असतो, व वाऱ्याच्या झुळकीनेही चढतो-उतरतो. पण अमेरिकन गुंतवणूक शून्याला पोचली तरी आज भारताने घाबरायचे कारण दिसत नाही.
ख) ज्या समाजांमधील बहुतांश लोकांच्या बहुतांश किमान गरजा पूर्ण होत आलेल्या असतात, त्यांना मंदीचा धोका जास्त जाणवतो, इतरांना नाही. कसे ते पाहा जेथे बऱ्याच प्रमाणातील लोकांच्या बऱ्याच गरजा पुया होत नाहीत, तेथे मंदी आलीच तर ती सार्वत्रिक नसते. एखादा पेशा, एखादा उद्योग मंदीने ग्रासला जाऊ शकतो. त्या पेशा-धंद्यातील लोकांना पुनःप्रशिक्षण घेऊन इतर पेशा-धंद्यांकडे वळावे लागते. याचे सामाजिक परिणाम मर्यादित असतात. पण जर बहुतांश लोकांच्या बहुतांश गरजा पुया होत असतील, तर मंदीने ग्रासलेल्या लोकांना इतर मार्गच उरत नाहीत. मंदी झपाट्याने सार्वत्रिक होते.
आज भारतात गरजपूर्तीपासून दूर असलेल्या लोकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. मुंबई-अमदाबाद येथील वस्त्रोद्योगातल्या मंदीचे सार्वत्रिक मंदीत रूपांतर झाले नाही, ते अशाच स्थितीमुळे. एक धंदा-पेशा सुटला तरी पर्यायी धंदे-पेशे होते. आजही असे पर्याय आहेत. पर्याय शोधणे, त्यात कौशल्ये कमावून उपजीविका चालवणे, हे सोपे नसले तरी शक्य आहे. या अंगानेही भारत अमेरिकन उलथापालथीपासून संरक्षित आहे.
ग) पण वर्तमानपत्रे वाचणारे, दूरदर्शन पाहणारे फार सहजपणे सेन्सेक्सच्या चढउतारांना एकूण अर्थव्यवस्थेचा ‘आरसा’ मानतात. त्यांना दिलासा(!) देण्यासाठी काही ‘आकडेबाजी’ पाहू. सेन्सेक्स हा तीस महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या बाजारभावांची एकत्रित स्थिती दाखवतो. यांपैकी सत्तावीस (तीन कंपन्यांचे ताजे ताळेबंद इंटरनेटवर सापडले नाहीत.) कंपन्यांची माहिती पाहता आढळले की त्यांच्या एकूण समभागांचे दर्शनी मूल्य सुमारे रु. ३,८४४ कोटी आहे. यांपैकी अनेक कंपन्या कित्येक वर्षे जुन्या आहेत. अनेक वर्षे नफ्याची पुनगुंतवणूक केल्याने आज या कंपन्यांमधील मालकांच्या मालमत्तेची किंमत आहे रु. ७७,७५६ कोटी-दर्शनी मूल्याच्या वीसपटीपेक्षाही जास्त.
कंपन्या जुन्या आहेत याचा एक अर्थ असा की त्यांचा जमीनजुमला आजच्या बाजारभावाने हिशेबवह्यांमधील किंमतींच्या अनेक पट आहे. याचा नेमका परिणाम जोखणे कठीण आहे, पण ढोबळ अंदाजात मालकांच्या मालमत्तेची किंमत दर्शनी समभाग मूल्याच्या चाळीसपट तरी असावी. म्हणजे सेन्सेक्स १००*४० = ४,००० तर असायलाच हवा.
पण ‘मालमत्तेची किंमत’ हा एक भाग झाला. या कंपन्यांची नफा कमवायची क्षमता पाहता ‘रास्त’ समभागमूल्य वेगळेही येईल. इथे मुद्दा हा, की सेन्सेक्स जोवर ४,००० च्या खाली जात नाही, तोवर काळजीचे फार कारण नाही. परदेशांत व्याजदर कमी असतात, तर भारतात जास्त. या कारणामुळे, आणि ‘इंडिया इन्कॉर्पोरेटेड’च्या जाहिरातीमुळे भारत परदेशीयांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटतो. त्यांच्या इथले समभाग घेण्याच्या हव्यासामुळे समभाग महाग होत सेन्सेक्स २१,००० वर गेला होता. ही ‘सूज’ होती. आज परदेशीयांच्या घरच्या समस्यांमुळे घट होऊनही सेन्सेक्स ९,००० वर आहे. आजही थोडीफार सूज असायची शक्यता आहे. तिचे दुष्परिणाम शेअर्सची रोजच्यारोज खरेदीविक्री करणारे भोगतील, किंवा फायदाही ओरपतील. गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना त्या ‘सुजवट्या’शी घेणेदेणे नसते.
रोज खरेदीविक्री करणाऱ्यांची (सटोडियांची) संख्या काही हजार आहे बहुधा पंचवीसेक हजार. ते अतिश्रीमंत आहेत. त्यांच्या कमाईला जरा जरी धोका उत्पन्न झाला तरी ते ‘गुंतवणुकीला धोका’ असल्याची हाकाटी करून दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या मागे दडतात. अशा संयमी गुतंवणूकदारांची संख्या काही लाख-फार तर एखाद दीड कोटी असेल. पण या गटात बहुतांश राजकारणी, माध्यमपंडित व उच्च प्राशासनिक अधिकारी आहेत. सटोडियांची हाकाटी या गटाला ‘कार्यान्वित’ करते.
घ) परिणाम पाहू. बँकांमध्ये पैसे जमा करून मिळणाऱ्या व्याजाचे दर कमी असतील तर शेअर्सच्या किंमती वाढतात, कारण गुंतवणूक कमी नफ्याच्या डिपॉझिटाकडून जास्त नफ्याच्या शेअरांकडे जाते. व्याजदर कमी करण्याने शेअर बाजार ‘वधारतो’. सोबतच साठेबाजीही आकर्षक होऊन किंमती वाढतात, कारण ती गुंतवणूकही डिपॉझिटांपेक्षा फायदेशीर ठरते. आज भारताचे अर्थमंत्री आणि प्रधानमंत्री शेअरबाजाराला आधार देतानाच महागाई रोखू पाहत आहेत. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी स्थिती खरेच आहे का? की शेअरबाजाराला दुय्यम मानून बहुजनांना त्रास देणारी महागाई रोखणेच श्रेयस्कर? पण निवडणुका पुढ्यात उभ्या आहेत. त्या अजस्र खर्चासाठी श्रीमंत-अतिश्रीमंतांच्या तोंडाकडे पाहावे लागणार आहे आणि मतांसाठी बहुजनांकडे! या तारेवरच्या कसरतीत मंत्री असताना खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते आहे.
च) एकाही शेअरमार्तंडाने आत्महत्या केलेली नाही. शेतकरी मात्र जगभर त्या वाटेने जात आहेत. जागतिक सरासरीपेक्षा भारतात प्रमाण जास्त आहे. भारतीय सरासरीपेक्षा महाराष्ट्र वर आहे. मराठी सरासरीच्या विदर्भ पुढे आहे. ‘महागाई’ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवताना दिसत नाही. आणि शेअर-किंमती तर वरखाली करत खालावतच आहेत.
छ) भारतावर अमेरिकन समस्यांचा परिणाम होणार आहे तो मुख्यतः ‘माहिती-तंत्रज्ञान’ या क्षेत्रात. आज या क्षेत्रातल्या बहुतांश कंपन्या स्थानिक समस्या सोडवायला आपली कौशल्ये न वापरता, ‘शत प्रतिशत निर्यात’ करत आहेत. यातून परकीय चलन मिळते, हे खरे. पण जर त्यांच्या धंद्यात मंदी आली, तर पुनःप्रशिक्षण न करताही ते ‘घराकडे’ बघू शकतील. उत्पन्न जरा कमी होईल, पण थेट बेकारीची भीती नाही.
एकूण पाहता ‘विवेकी वर्तणूक’ केल्यास अमेरिकन सुनामीने भारताची किनारपट्टी उद्ध्वस्त होण्याचा धोका फारसा नाही.