भूतकालीन अर्थशास्त्रज्ञांची ‘भुते’

अमेरिकन अर्थबाजारातली खळबळ आणि तिचे जगभर पसरणारे परिणाम समजून घ्यायला ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून पाहणे आवश्यक आहे मी मार्क्स, के न्स आणि फ्रीड्मनबद्दल बोलतो आहे. त्यांनी व्यापलेल्या दीड शतकांच्या काळात आजचे प्रश्न उपस्थितही होत होते, आणि त्यांना आश्चर्यकारक मर्मदृष्टीने उत्तरेही दिली जात होती.
मार्क्सला बाजारव्यवस्थेतून भांडवलवादापर्यंतच्या प्रवासात एक क्रम दिसत होता. पहिली अवस्था म्हणजे वस्तूंच्या मोबदल्यात वस्तू, अशी देवाणघेवाण. नंतर पैसा ही कल्पना सुचली, तीही केवळ व्यवहाराचे माध्यम म्हणूनच होती. तिसऱ्या अवस्थेत मात्र पैशांच्या वापराने उत्पादन तर केले जात असेच, पण त्यातून औद्योगिक नफ्यापलिकडेही नफा कमावला जाऊ लागला. आज या स्थितीचे उदाहरण द्यायचे झाले तर एखाद्या उद्योगाचे नक्त मूल्य (net worth) आणि बाजारी भांडवलीकृत मूल्य (market capitalization ) यांच्यातल्या फरकाचे देता येईल. बाजारी भांडवलीकरण अनिवार्यपणे सट्टेबाजीला चालना देते.
आणि चौथी अवस्था म्हणजे पैशासाठी पैसा देणे घेणे. हे परिपक्व भांडवली अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. या अवस्थेत भांडवल-बाजार खऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या बराच दूर गेलेला असतो. मार्क्सच्या मते या अवस्थेतली भांडवलशाही फार सहजपणे वरखाली जाऊन अखेर नष्ट होईल.
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून साधारणपणे वीस वर्षांच्या अंतराने जगातील भांडवलवादी अर्थव्यवस्था वरखाली होत आहेत, हे खरेच आहे. यांपैकी १९२९ मध्ये सुरू होऊन दशकभर टिकलेली जागतिक मंदी आपल्या सामूहिक स्मृतीमध्ये कोरली गेलेली आहे, कारण ती सर्वांत वाईट होती. त्या घटनेच्या पहिल्या तीन वर्षांत अमेरिकेतील समभागांच्या किंमती ८८% घटल्या. आणि बेकारी २५% इतकी वाढली.
त्या ‘ग्रेट डिप्रेशन’ने जॉन मेनार्ड केन्सच्या कल्पनांना जन्म दिला. त्याने प्रश्न पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने मांडला आणि त्यावर इलाजही सुचवला. समजा भविष्याबाबतच्या असुरक्षिततेच्या भावनेतून लोक खर्च कमी करून धनसंचय करू लागले, तर एक साखळीप्रक्रिया सुरू होते. औद्योगिक उत्पादनांची मागणी कमी होते. हे जर सातत्याने काही काळ घडले, तर उद्योग हातपाय आवरते घेतात, आणि कामगारकपात करतात. याने उत्पादनांची मागणी अधिकच घटते. परिणाम असा होतो की लोकांचा धनसंचय आणि गुंतवणुकीची गरज यांचा मेळ बसेनासा होतो. यावर केन्सने सुचवलेला उपाय म्हणजे तुटीची अंदाजपत्रके आखावी लागली तरी सरकारांनी थेट गुंतवणूक वाढवणे. याने अर्थव्यवस्थांना पुन्हा चालना मिळेल, व सरकारी हस्तक्षेपाची गरज तात्पुरती ठरून संपुष्टात येईल. सरकारांचे राजस्वही वाढेल व अर्थसंकल्पी तूट कमी होईल. भारतासकट जगातील सर्व सरकारांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थांना स्थैर्य देण्यासाठी केन्सीय धोरणे वापरून मार्क्सने केलेली भीषण भाकिते टाळली आहेत.
आज अमेरिकेत बुश सरकार केन्सीय वृत्तीनेच सातशे अब्ज डॉलर्स सरकारी मदतीतून वॉल स्ट्रीटची समस्या सोडवत आहे. ही इतिहासातली सर्वांत मोठी मदत आहे. आणि यातून केन्सचा नव्याने अवतार होत आहे.
एका अर्थी हे खरे आहे. केन्सने शासकीय गुंतवणुकीचे चित्र रेखले होते. अगदी ‘खड्डे खोदा, खड्डे भरून टाका’ असली सार्वजनिक कामेही केन्सला अपेक्षित होती. आजची (बुशची) मदत बेजबाबदारपणे वागलेल्या गुंतवणूक कंपन्या, विमा कंपन्या, गहाण-कंपन्या, यांना जाणार आहे. त्यांची मदत मिळण्याची पात्रता नाही. ‘उच्च’ अर्थव्यवहार न समजणाऱ्या लहान गुंतवणूकदारांना या मदतीने संरक्षण मिळेल, पण या घोटाळ्यासाठी जबाबदार असणारे मात्र सुटून जातील. अमेरिका मोठ्या मंदीपासून वाचेल.
गॅलब्रेथने म्हटले होते की एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकनांना बँकिंग सापडले — जसे किशोरवयीन मुलामुलींना लैंगिक व्यवहार ‘सापडतात’, तसे! अनियंत्रित खाजगी बँकांचा सुळसुळाट झाला, आणि त्या धडाधड बुडूही लागल्या. त्यामुळेच १९१४ साली ‘फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड’ [आपल्या रिझर्व्ह बँकेला सगकक्ष संरथा — सं.] घडवून नियंत्रण आणावे लागले. अनेक दशकांनंतर मिल्टन फ्रीडमनने म्हटले की फेडरल रिझर्व्ह बोर्डाच्या मुद्राविषयक धोरणांच्या अपयशाने ग्रेट डिप्रेशन अधिक तीव्र झाले. यानंतर १९८०-९० या दशकात ‘जंक बाँड्स’ (मूल्यहीन कर्जरोखे) वापरून उभारलेले पैसे बुडून पुन्हा मोठे घोटाळे झाले.
आज नगण्य वास्तविक मालमत्तेवर कर्जाची उतरंड रचून असमर्थनीय रकमांची कर्जे दिली गेल्याने जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडते आहे. अमेरिकन शासकीय तिजोरीवरचे ओझे एक हजार अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचू शकेल. अर्थव्यवहाराचे नीटसे नियंत्रण न केल्याने पडलेले खड्डे सरकारने भरून काढण्यासारखा हा प्रकार आहे. अर्थव्यवहार लवकरच सुधारतील अशी आशा करूया.
अनेकांना वाटते की अमेरिकन सरकारने यावेळी देऊ केलेली मदत ही समाजवादाच्या दिशेने टाकलेल्या पावलासारखी आहे. या मदतीमागचा हेतू नव्या संरचनेत पुन्हा खाजगीकरण करण्याचा आहे. त्यामुळे मदतीला ‘समाजवाद’ मानणे निरर्थक आहे. ‘अनिर्बंध बाजारपेठे’चा कट्टर पुरस्कर्ता मिल्टन फ्रीडमन यावेळी काय म्हणाला असता, याबद्दल (मला) कुतूहल वाटते. एखादेवेळी त्याने म्हटले असते की अपात्रांना बुडू द्यावे, व सरकारने आपले काम करत राहावे. बाजारपेठ स्वतःला दुरुस्त करून घेईल.
रिपब्लिकनांच्या मनांमध्ये ‘मोनेटरिस्ट’ पंथाचा उद्गाता फ्रीडमन खोलवर रुजला आहे. पण आज (रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष) बुशच बाजारपेठेत ‘न भूतो’ हस्तक्षेप करत आहे, कारण त्याला पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे इतर कंपन्या बुडून नको आहेत. दुःखाची बाब ही की रोग आधीच पसरला आहे, आणि भारतही त्यापासून सुखरूपपणे वाचू शकणार नाही.
पण भारतीय आर्थिक व्यवहार बऱ्यापैकी नियंत्रित आहेत. आपल्या आर्थिक संस्था जागतिक घडामोडींपासून बऱ्याच अंशी दूर आहेत, आणि अर्थव्यवस्थेतले मूलभूत घटकही सक्षम आहेत. पण भारतही जागतिक व्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि त्या व्यवस्थेबाबतचे ‘ऋण’ भाव (negative sentiments) आमच्या शेअरबाजारांवर परिणाम करत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार (FII) आणि थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) यांच्या या परिणामांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाढही कमी वेगवान होईल.
अखेर मार्क्सच खरा ठरणार काय?
विनय भरतराम हे स्वतः अर्थशास्त्रज्ञही आहेत आणि उद्योजकही. त्यांच्या गोस्टस ऑफ इकॉनॉमिस्ट्स पास्ट (इंडियन एक्स्प्रेस, ९ ऑक्टोबर, २००८) या लेखाचे हे रूपांतर. (१) उद्योगाला एकूण ‘येणे’ किती, उणे एकूण ‘देणे’ किती, याला ‘नक्त मूल्य’ म्हणतात थोडक्यात म्हणजे ती मालकांनी उद्योगात केलेली गुंतवणूक असते. (२) त्याच उद्योगाच्या समभागांची बाजारभावानुसार एकूण किंमत, म्हणजे ‘बाजारी भांडवलीकृत मूल्य’. हीसुद्धा मालकांची गुंतवणूक असते, पण शेअरबाजाराला ‘खरी’ वाटणारी तिचा उद्योगाच्या वास्तविक मालमत्तेशी असलेला संबंध खूपसा शेअरबाजारातील आशावादाशी निगडित असतो. तो ‘सट्यावर’ बेतलेला असतो!
(३) शेअरबाजारात एखाद्या उद्योगाच्या समभागांच्या खरेदीविक्रीतून होणारे नफा-नुकसान त्या उद्योगाच्या नफा-नुकसानाशी दूरान्वयानेच निगडित असते, त्यामुळे ते ‘पैशासाठी पैसा’ ठरते. भांडवलवादी वृत्तीत ‘परिपक्वता’ ही ‘सट्टेबाजीला परवानगी’ ठरते. (४) कर्मठ भांडवलवादात ‘तुटीचे अंदाजपत्रक’ बेजबाबदार मानायला वाव असतो. केन्सने ते अमान्य केले, व एखादेवेळी तात्कालिक अंदाजपत्रकी तूट ही प्रजेबाबत जास्त जबाबदार ठरते, असे म्हटले. (५) एक टोकाचे मत तर बुशला ‘कॉम्रेड बुश’ ठरवते! (६) हे ही विवाद्य आहे. केन्सला सरकारी खर्चातून जनसामान्यांची क्रयशक्ती वाढणे अपेक्षित होते. बेजबाबदार सटोडियांचे संरक्षण नको होते. सं.