शोषण व स्पर्धा यांसाठी उपयुक्त असलेल्या भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्रांवर आधारलेल्या व्यवस्थेने महागाईचा प्रश्न निर्माण केलेला आहे. सरकारचे, ते कोणत्याही पक्षाचे असो, व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य असल्याने, महागाईच्या प्रश्नाला राजकीय उत्तर मिळणार नाही. राजकीय पक्षांना सर्वस्वीपणे जबाबदार धरता येणार नाही.
स्वातंत्र्यचळवळीच्या नेतृत्वाने, तीन बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. व्यक्ती ही समूहाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासासाठी तंत्रज्ञान म्हणजे ‘स्व’तंत्र आवश्यक असते. ‘स्व’तंत्रातून जी व्यवस्था निर्माण होते, तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वराज्य (गव्हर्नन्स) आवश्यक असते. स्वराज्यव्यवस्थेला आज्ञा देण्यासाठी सरकार आवश्यक असते. यातील स्वातंत्र्य व सरकार या बाबींचा विचार झालेला होता. ‘स्व’ तंत्र व स्वराज्य यांचा विचार झाला नाही. इंग्रजांनी आणलेले भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्र विकासाचे तंत्र म्हणून चांगले असल्याने ते मान्य केले. तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेला इंग्रजांची स्वराज्यव्यवस्था योग्य असल्याचे मानण्यात आले. इंग्रज सरकारचेऐवजी लोकशाही सरकार स्थापल्यावर जे स्वातंत्र्य मिळेल त्याच्या आधारे व्यक्तिसमूहाचा विकास करणे शक्य होणार असल्याने, स्वातंत्र्यचळवळीत इंग्रजांच्या तंत्रज्ञानाला व स्वराज्यव्यवस्थेला विरोध न होता, इंग्रजी सत्तेला विरोध केला गेला. स्वातंत्र्यानंतर स्थानिक सत्ता आली. पण इंग्रजांचे उत्पादनतंत्र व स्वराज्यसंस्था अबाधित राहिल्या.
भांडवलप्रधान उत्पादनव्यवस्थेमध्ये वस्तू व सेवा यांची केंद्रित ठिकाणी, मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. निर्मितीकेंद्राच्या ठिकाणी उत्पादनांच्यावर कर आकारल्याने करवसुली सोयीस्करपणे होते. त्यामुळे सरकारला कराच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत उपलब्ध होतो. कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्थेला भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्र सोयीचे असते. कराचे वाढते उत्पन्न मिळण्यासाठी भांडवलप्रधान उत्पादनव्यवस्थेला उपयुक्त असणाऱ्या विकासयोजना आवश्यक असतात. कल्याणकारी योजनांतून क्रयशक्ती निर्माण केली जाते. विनिमयव्यवहार होण्याने सरकारला कराचे उत्पन्न मिळते. कल्याणकारी लोकशाहीत जनता विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमांची मागणी करते. सरकार कराच्या स्रोताच्या आधारावर प्रतिसाद देते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे धोरण ठेवल्याने, देशात कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्था टिकून राहिलेली आहे.
भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्राच्या विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात, उत्पादने कमी प्रमाणात निर्माण होत असल्याने, वाढीव कराचे उत्पादन येण्यासाठी औद्योगिक उत्पादनाच्या किंमती वाढत्या ठेवणे व कराचा दर वाढता ठेवणे या मार्गाचा अवलंब होत असे. विकासयोजनात होणाऱ्या भ्रष्टाचारातून बचत वाढून गुंतवणूक होऊ लागली. क्रयशक्ती वाढून, चैनीच्या वस्तूंचा खप वाढून कराचे उत्पन्न वाढत होते. औद्योगिक उत्पादन जसे वाढू लागले. तसे त्याच्या उपभोगाचे प्रश्न निर्माण होऊ लागले. यासाठी वेतनवाढ करण्यात आली व खप वाढला. कराचे उत्पन्न अधिक येऊ लागले. एक रुपया चलनात आल्यानंतर त्याचा पाच ठिकाणी विनिमय होण्याने सरकारला ५० पैसे कराचे उत्पन्न मिळते. व्यवहारात चलनाचे आकारमान व चलनाचा वेग वाढला तर कराचे उत्पन्न वाढत असते. विकासयोजना व कल्याणकारीकार्यक्रमांची व्याप्ती वाढली की व्यवहारात चलनाचे आकारमान वाढते. या योजनांमध्ये जो भ्रष्टाचार होतो त्यामुळे (१) चलनाचा वेग वाढतो (२) क्रयशक्ती वाढते (३) बचत होऊन गुंतवणूक वाढते (४) कराचे उत्पन्न वाढते. वाढत्या गुंतवणुकीने औद्योगिक विकास होऊन उत्पादन वाढते. त्याच्या उपभोगासाठी आवश्यक ती क्रयशक्ती निर्माण झालेली असल्याने कराचे उत्पन्न वाढते. विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमांतून चलनाचे आकारमान वाढते, त्यामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचारातून क्रयशक्ती वाढते, विनिमयातून मिळणारे कराचे उत्पन्न पुन्हा विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध होत असते. असे गतिमानचक्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. गेल्या पाच वर्षात त्रुटीचा अर्थसंकल्प नाही, हे लक्षात घ्यावे.
जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये भ्रष्टाचार आहे. पण भारतीय अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचारावर आधारलेली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो. अप्रत्यक्षपणे संरक्षण दिले जाते. महागाई व भ्रष्टाचार कमी केला तर कराचे उत्पन्न घटणार, त्यामुळे विकास व कल्याणकारी योजना आखडत्या घ्याव्या लागणार, चलनाचे आकारमान कमी झाल्याने भ्रष्टाचार कमी होणार, चलनाचा वेग कमी होणार, परिणामी कराचे उत्पन्न घटणार. अर्थव्यवस्था घसरणीला लागणार यामुळे सरकार महागाई व भ्रष्टाचार या प्रश्नांच्याबाबत उदासीन असते.
भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्र ऊर्जासघन आहे. निसर्गाचे भांडवल मोठ्या प्रमाणावर घटलेले आहे. ऊर्जास्रोत घटू लागल्याने व्यवस्थेचा आधार कमकुवत होत असल्याने हे उत्पादनतंत्र व त्यावर आधारलेली अर्थव्यवस्था येत्या काही वर्षांत संपुष्टात येणार आहे. ऊर्जासघन जीवनशैली संपुष्टात येणार आहे. यासाठी पर्यायी उत्पादनतंत्र व त्यावर आधारलेली अर्थव्यवस्था, भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्राच्या विलयाच्या काळात विकसित करावी लागणार आहे. पेट्रोलियमचे साठे संपत आलेले आहेत. त्याची किंमत कमी होणे शक्य नाही. उत्पादन-व्यवस्थेतील पेट्रोलियम हा महत्त्वाचा घटक असल्याने महागाई होणार हे उघड आहे. इथेनॉल हा पर्याय उपलब्ध आहे. १९७८ पासून त्याची चर्चा सुरू आहे. पण त्याचा आग्रह धरण्यासाठी मोर्चे सत्याग्रह झालेले नाहीत. तीच बाब रासायनिक खताची आहे. ऊर्जा व कच्चा माल कमी प्रमाणात उपलब्ध होण्याने, उत्पादन घसरत आहे. जैवखते, सेंद्रिय खते हे पर्याय असताना त्याचे आग्रह धरले जात नाहीत. सध्याची व्यवस्था अस्थिर होत चालली आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना पर्यायातून उत्तरे मिळणार आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न भांडवलप्रधान उत्पादनव्यवस्थेतून निर्माण झालेला आहे. त्याला प्रदूषण न करणारे उत्पादनतंत्रे शोधणे व त्यांचा विकास करणे हा पर्याय आहे. शेती हे जगण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान आहे. त्याची पुन्हा उभारणी करण्याची गरज असूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. भांडवलप्रधान उत्पादनव्यवस्था गरिबी, बेकारी, महागाई व भ्रष्टाचार असे प्रश्न निर्माण करीत असते. या उत्पादनतंत्राला सरकार संरक्षण देते, म्हणून सरकारच्या विरोधात नवनिर्माणाचे संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन उभे झाले. या आंदोलनात व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची चर्चा झाली. पर्यायी उत्पादनतंत्रांच्या वाटेला कोणीही गेले नाही. आंदोलन तीव्र झाल्याने आणीबाणी जाहीर झाली. स्वातंत्र्य व लोकशाही यांचा संकोच झाला. देशातील विचारवंताना कंठ फुटला. स्वातंत्र्य व लोकशाही यांच्या संकोचाविरुद्ध त्यांनी आंदोलने सुरू केली. कोणाही विचारवंताने पर्यायी उत्पादनतंत्राचा विचार मांडला नाही. २००८ साली १९७४ सालासारखेच प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. पण स्वातंत्र्य व लोकशाही अबाधित असल्याने त्यांना आंदोलनाची गरज भासत नाही.
समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या मूल्यांचा सांभाळ करण्यासाठी भारतीय राज्यघटना आहे. ती समाजवादी आहे. तिच्या चौकटीत भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक मंजूर झालेले आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचारावर उभी आहे. अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करणे हे घटनादत्त कर्तव्य असल्याने, सरकार ते पार पाडत आहे. देशात विषमता, स्वैराचार (बेजबाबदारपणा) व भाऊबंदकी या प्रवृत्ती विकसित झालेल्या आहेत. याबद्दल विचारवंत बोलत नाहीत. आपली आपण करा स्तुति । सांगे वडिलांची कीर्ति । स्वदेशें भोगी विपत्ति । तो एकची मूर्ख जाणावा ।
असे समर्थ रामदासांनी म्हटले आहे. बुद्धिवंत व विचारवंत येणाऱ्या संकटाकडे पाठ फिरवून, संकटांची उत्तरे इतिहासात शोधत आहेत. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. नरेंद्र जाधव एके ठिकाणी म्हणाले की, देशात उच्चशिक्षितांचा एक निर्बुद्ध समाज निर्माण झालेला आहे. शिक्षणातून शहाणपणा विकसित झालेला नाही. शिक्षणातून प्रबुद्ध वर्ग निर्माण झाला नाही. बुद्धिप्रामाण्याऐवजी ग्रंथप्रामाण्यास महत्त्व दिले जात आहे. व्यवस्थेच्या प्रश्नांना राजकीय उत्तरे नसतात. उत्तरे तंत्रज्ञानात्मक पातळीवर शोधावी लागतात. यासाठी विचारवंतांनी, बुद्धिवंतांनी बुद्धिप्रामाण्यवादी होण्याची गरज आहे. या वाटेस कोणी जात नाही, ही शोकांतिका आहे. सावेवाडी, लातूर ४१३ ५३१. फोन (०२३८२) २४९५५१