एक क्रान्ती : दोन वाद (भाग ४)

[एक क्रान्तीःदोन वाद च्या पहिल्या भागात औद्योगिक क्रान्तीसोबत घडत गेलेल्या भांडवली उत्पादनव्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या रूपाची ओळख आपण करून घेतली. दुसऱ्या भागात आपण इंग्लंडच्या लोकसंख्येवर व कायद्यांवर झालेले परिणाम तपासले. सोबतच आदिम समाजवादी विचार, मार्क्सचे विचार व अमेरिकेतील व्यवस्थापित भांडवलवाद तपासले. तिसऱ्या भागात आपण क्यूबा व स्वीडन या दोन देशांमधील समाजवादाच्या आवृत्त्या तपासल्या. गंमत म्हणजे स्वीडन हे चांगला समाजवाद व चांगला भांडवलवाद या दोन्हींचे उदाहरण मानले जाते! आता त्यापुढे – ]
अमेरिका भांडवलवाद
आधीच्या अराजकी स्थितीकडून व्यवस्थापित आवृत्तीत शिरला. लोकशाही समाजवादाचा दबाव, निवडणुका जिंकण्यासाठीचा लोकानुनय, तेजीमंदीवरील केन्सवादी उपाय, अशा सायातून भांडवलवादातली मुक्ती बरीचशी मर्यादित झाली. बाजारपेठेतील सर्वांनी आपापला स्वार्थ साधून जे साधेल असे स्मिथला वाटले होते, ते अंशतः सामाजिक सुरक्षेबाबतच्या कायद्यांमधून आणि शासकीय आपत्तिनिवारण धोरणांमधून घडू लागले. आयसेनहॉवर हा सेनानी आणि लिंडन बी जॉन्सन व जिमी कार्टर हे शेतकरी, यांच्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कारकीदींमध्ये अमेरिकेत सामाजिक सुरक्षेला खास महत्त्व दिले गेले. सैनिकी व शेती हे सामान्यपणे स्थितिप्रियतेला, कॉन्झर्वेटिझमला धार्जिणे पेशे समजले जातात, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
अमेरिकेत सामंती व्यवस्था कधीच नव्हती. त्याऐवजी एक सखोल व्यक्तिवादी लोकशाही त्या देशात उपजली. देशाचा विकास औद्योगिक क्रांतीसोबतच झाल्याने नवस्वातंत्र्याचा जोशही औद्योगिकतेला लाभला. व्यवस्थापनतत्त्वांचा विकासही अमेरिकेतच सुरू झाल्याने संघटनकौशल्यातही अमेरिका युरोपच्या पुढे गेली. देश मोठा असल्याने, युरोपातून बरीच माणसे येऊन लोकसंख्याही वाढल्याने अमेरिकेतली अंतर्गत बाजारपेठही सबळ होती व आहे. क्यूबा, स्वीडन, यांच्याप्रमाणे मुख्यतः निर्यातीवर अमेरिकन अर्थव्यवस्था बेतावी लागत नाही. आणि दरडोई नैसर्गिक संसाधनांतही अमेरिका अत्यंत श्रीमंत आहे! व्यवस्थापक-संचालित कॉर्पोरेशन्स, हे अमेरिकेचे उद्योगव्यवस्थेला मोठे योगदान मानले जाते. सुटे मालक, भागीदारी संघटना, संयुक्त भागभांडवल कंपन्या, या मालिकेतील ही पुढची कडी आहे. भागधारकांना नाराज न करण्याइतपत नफा वाटून द्यायचा व उरलेला नफा नव्याने उद्योगांत गुंतवायचा, हे कॉर्पोरेट विकासाचे सूत्र घडले. याला समांतर कामगारसंघटनाही घडत होत्या. संप, टाळेबंदी, संपफोड, हिंसा, हे सारे भांडवलवादाच्या प्राथमिक अवस्थेतले घटक अमेरिकेतही भरपूर प्रमाणात होते. खरेतर एका खाजगी कायदा-व-सुव्यवस्था कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण, हा प्रकार केवळ अमेरिकेत घडला! एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत कामगार-मालक संघर्ष इतका वाढला की पिंकर्टन्स ही खाजगी पोलीसदल पुरवणारी कंपनी मालकवर्ग सर्रास वापरू लागला. त्यांच्या व्यवहारात उघड भागही होता आणि गुप्त भागही. अमेरिकन सरकारने गुप्त भाग स्वतःकडे घेतला व फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन , ऋइख, ही संघटना घडवली!
कामगार संघटना फायद्याचे करार करण्यात सक्षम ठरल्या, पण मार्क्सला अपेक्षित वर्गभावना मात्र उपजली नाही. याउलट मालकांमध्ये वर्गभावना उपजली व स्थिरावली, असे नोम चोमस्कीचे निरीक्षण आहे ! इस १९२९-३९ च्या मंदीत केन्सीय धोरणाचा सुस्पष्ट वापर अमेरिकेत केला गेला. याच सुमारास कामगार कायद्यांसाठीचा रेटाही सुरू झाला, पण तो पक्षीय नव्हता. कामगारांतर्फे वकील, वैद्य, विमा कंपन्या वगैरेंनी टप्प्याटप्प्याने एक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा घडवली. आज अमेरिकेतील ९० टक्क्यांवर कामगार या सामाजिक यंत्रणेने सुरक्षित आहेत.
कामगारांची वेतने व कामाच्या जागेवरील सोईसुविधांबाबत सक्रिय अशा कामगार संघटनांनी मात्र सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेची उभारणी, आरोग्य-शिक्षण-कल्याणकारी कामे (कशरश्रींह एर्वीलरींळेप-थशश्रषरीश, काथ), वगैरेंना मदत केली नाही -कारण इतरांनी पुढाकार घेतला होता! अमेरिकन कायद्यांमधील कामगार संघटनांचा आधारही सातत्याने बदलत गेलेला नाही. अराजकी भांडवलवादाच्या काळात आणि नंतर पहिल्या महायुद्धापर्यंत कामगार संघटनांना आधार नव्हता. इस. १९३० नंतरचा फ्रँकलिन डिलानो रुझव्हेल्टचा काळ संघटनांना विस्कळीत, तुकड्यातुकड्याने मदत करण्याचा होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यातही खीळ घातली गेली. रूझवेल्ट, टूमन यांचे प्रयत्न विफल ठरत गेले. संघटनांकडे राजकीय यंत्रणा नव्हती, पक्षांचा आधार नव्हता, हे यामागचे प्रमुख कारण होते. पण तरीही युद्धकाळ व नंतरची तेजी, सामाजिक सुरक्षा व काथ (हेल्थ, एज्युकेशन, वेल्फेअर) कार्यक्रमांवर खर्च, यामुळे अमेरिकन कामगारांची स्थिती सुधारत राहिली. संघटना मात्र निष्प्रभ ठरल्या. यामुळे अमेरिकन भांडवलवादाचा उल्लेख कल्याणकारी भांडवलवाद , welfare capitalism असाही कुठेकुठे केला जातो. …आणि जपान
भांडवलवाद यशस्वीपणे वापरणारा गौरवर्णी-युरोपीय परंपरेबाहेरचा देश म्हणजे जपान. तो देश भांडवलवादात शिरला तोच व्यवस्थापनाच्या काळात. त्यामुळे जपानने भांडवलवादाचे अराजकी रूप पाहिलेले नाही. तेथे औद्योगिकीकरण राजमान्य, शासन-दिग्दर्शित पद्धतीनेच झाले -आणि भांडवलवादी नमुन्यानेच झाले. खास राजाश्रय असलेली चार मोठी कुटुंबे, यांच्या माध्यमातून जपानी अर्थव्यवहार घडले. रेल्वे व जहाज वाहतूक यांसाठी भरघोस अनुदाने देत दुसऱ्या महायुद्धाआधी या सेवांमध्ये जपानने इंग्लंडच्या खालोखाल स्थान पटकावले. परदेशी भांडवलाला मुळीच शिरकाव न देता, शेतीला फायदेशीर करून जपानने भांडवल उभारले, हे विशेष. कामगार संघटना घडल्या, पण लवकरच कंपन्यांनीच मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी सोई पुरवून आपापल्या कामगारांना जिंकून घेतले !
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकन मदतीमुळे जपान रशियन-चिनी कम्युनिझम-विरुद्धच्या आघाडीचा घटक बनला. पण इथेही एक जपानी वैशिष्ट्य होते. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री , चखढख, सर्व उद्योग, सर्व बँका, यांच्यात मालकीची साटीलोटी घडवत राहिली. याचे दोन प्रमुख परिणाम झाले. एक म्हणजे परकी कंपन्यांना जपानी कंपन्यांच्या मालकीतून कटाक्षाने वगळले गेले. दुसरे म्हणजे भागधारकांना उत्पन्नाची हमी मिळून त्यांची नफ्यात वाटा मागण्याची इच्छा मंदावली, व पुनगुंतवणूक वाढली. कामगारांना सोई-वेतने देणे, हे भागधारकांना डिव्हिडंड देण्यापेक्षा वरच्या अग्रक्रमाने केले जाऊ लागले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कामगार संघटना बळावल्या. इस १९३६ मध्ये सुमारे सव्वाचार लाख कामगार संघटित होते. इस १९९९ मध्ये हा आकडा पासष्ट लाख झाला. इस १९५३ मध्ये निसान कंपनीत हिंसक संप घडला. मालक-संघटना व राज्यशासनाने तो मोडून काढला. पर्यायी निसान-कामगार-संघटना घडवून तिच्यात सहभागी होणाऱ्यांना ज्यादा सोई व वेतने दिली गेली. एकूण कामगारवर्ग ही संकल्पना घडू न देता विशिष्ट कंपन्यांचे कामगार , हा संघटनांचा आदर्श घडवला गेला. अशा संघटनांमध्ये वेतनांतील फरक पाश्चात्त्य तुलनेत बरेच कमी राखले जात. आयुष्यभराच्या नोकरीची हमी, सेवाज्येष्ठतेनुसार वाढते पगार, घरे पुरवणे, अशा सोईंच्या बदल्यात कामगारांची निष्ठा व मेहेनत विकत घेतली गेली. अर्थातच या सोई सर्व कामगारांना मिळाल्या नाहीत. कंत्राटी कामगार, अंशकालीन कामगार, स्त्री-कामगार (बहुधा कंत्राटी व अंशकालीनच!) यांना सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. कंपनीत एकीकृत कामगार व असे कडेकिनारीचे कामगार, यांच्यात प्रचंड दरी होती. परंतु असंघटित, वर्ग संख्येने नेहेमीच लहान राखला गेला. एकूण कंपन्यांनी कामगारांना सुखसोईंमधून आपले करवून घेणे हे जपानला इतर देशांपेक्षा जास्त प्रमाणात जमले आहे. युरोपात ज्या जबाबदाऱ्या सरकारे घेतात त्यांपैकी काही जबाबदाऱ्या कंपन्यांनी घेणे, हा प्रकार अमेरिकेत युरोपपेक्षा जास्त दिसतो, आणि त्याहीपेक्षा जपानमध्ये जास्त दिसतो.
पुनर्बाजारीकरण
साम्राज्यांचे विघटन, वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे, या प्रक्रिया दुसऱ्या महायुद्धानंतर वेगवान झाल्या. पूर्वीचे साम्राज्यांतर्गत मानले जाणारे व्यवहार आता जागतिक व्यापाराचा भाग बनले. कच्च्या-पक्क्या मालासाठीची बंदिस्त बाजारपेठ, लीळींश रीज्ञशीी आता खुली झाली. नव्याने स्वतंत्र झालेले, नव्याने औद्योगिक होऊ घातलेले देश प्रस्थापित औद्योगिक देशांना हवेसे होते ड्रड्व कधी पुरवठादार म्हणून, तर कधी गिहाईक म्हणून. इस १९६० नंतर प्रस्थापित देशांमध्ये या नव्या बाजारपेठांसाठीची स्पर्धा तीव्र होऊ लागली. इस १९७३ साली झालेली खनिज तेलांच्या किंमतींमधील जझएउ ने (ऑईल प्रोड्यूसिंग अँड एक्सोपोर्टिंग कंट्रीज) केलेली वाढ, ही या स्पर्धेतली एक महत्त्वाची घटना होती.
औद्योगिक क्रांतीमुळे अ-मानवी ऊर्जावापर वाढला. दरडोई ऊर्जावापर हा विकासाचा निर्देशक ठरू लागला. प्रस्थापित देश तर दरडोई ऊर्जावापर आणि त्यातून येणारी सुबत्ता वाढवत होतेच -आता नव-औद्योगिकीकृत देशही त्यात उतरले. केन्सीय धोरणांमधून पूर्ण रोजगाराजवळ जाणे कठीण होऊ लागले. समस्यांवर पैशाचा मारा करा, throw money at a problem, हे सूत्र पुरेनासे झाले. तशा माऱ्याने प्रश्न सुटेनासे झाले. भांडवलवाद, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, विषमता आटोक्यात राखण्यासाठी केन्सीय धोरणे अपुरी पडू लागली. किंमती वाढताहेत (तेजी), पण रोजगार कमी होतो आहे (मंदी), अशी स्थिती प्रस्थापित देशांना ग्रासू लागली. त्यासाठी स्टॅग्फ्लेशन, stagflation (stagnancy and inflation) हा शब्द घडला. व्यवस्थापित भांडवलवाद संपला.
यात एक उपकथानकही आहे. जपानचा कित्ता दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, हाँगकाँग, इत्यादी देश गिरवू लागले. या लहान देशांनी युरोप-अमेरिका-जपान यांच्या बाजारपेठा जिंकणे सुरू केले. अमेरिकेने यावर एक उपाय शोधला -चीनचा अनुनय! एक मोठी बाजारपेठ, तोवर कम्युनिस्ट शासनाने आंतरराष्ट्रीयतेपासून दूर ठेवलेली, ही अमेरिकेला मोहवू लागली. सर्वात प्रबळ भांडवलवादी देश सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाच्या जवळ गेला. याचा अमेरिकेला किती फायदा झाला हे विवाद्य आहे. चीनला मात्र आपली ताकद जाणवली व तो महाकाय देश आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरू लागला.
युरोपीय देशांना वाटू लागले की एकोणिसाव्या शतकापासून घडत आलेल्या आपल्या यंत्रणा व संस्था जाचक ठरताहेत. आज तगून राहायला शासकीय नियंत्रणे कमी करायला हवीत, व बाजारपेठेला नव्याने सबळ करायला हवे. यामुळे शतकभरात अंगावर घेतलेल्या जबाबदाऱ्या राष्ट्रसरकारे खाजगी क्षेत्रांकडे सोपवू लागली. हे सोपे नव्हते. युरोप-अमेरिका-जपान हे पहिले जग (प्रथम टप्प्यात औद्योगिकीकृत झालेले) आता १७५० सालाइतके गरीब नव्हते. आवश्यक सेवा या यादीत वीज, पाणी, इंधन, संपर्क (communication), वाहतूक (Public Transport), शिक्षण, आरोग्य, विमा, कामगारांच्या कामाच्या जागच्या सोई-सुविधा, हे सारे आले होते. सारेच झटकून टाकणे शक्य नव्हते.
पण इंग्लंड (Qचरिझम!) आणि अमेरिका (रीगनॉमिक्स!) यांच्या पुढाकाराने खाजगीकरण घडू लागले. सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा इंग्लंडाने क्षीण केली. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्यांऐवजी स्वस्त कर्जे वापरली जाऊ लागली. सरकारी उद्योग, पब्लिक सेक्टर उद्योग विकले जाऊ लागले. नगरपालिकांनी बांधलेली, स्वस्त भाड्याची घरे विकली जाऊ लागली. इतर औद्योगिक देशांना ह्या प्रक्रियांमध्ये सामील होणे आवश्यक वाटू लागले. अगदी भारतासारख्या किंवा चीनसारख्या नव्याने औद्योगिक होऊ घातलेल्या देशांनाही कार्यक्षमता वाढवण्याच्या नावाने खाजगीकरण करावेसे वाटू लागले.
हे किती यशस्वी झाले, हा मात्र सुस्पष्ट उत्तर असलेला प्रश्न नाही! इंग्लंडात बेकारी वाढल्याने दुर्बल केल्या गेलेल्या सुरक्षा यंत्रणेचाही खर्च वाढलाच. करभाराची पातळी कमी करता आली नाही. गॅस (इंधन), टेलेफोन, पाणी, यांच्या खाजगीकरणावर देखरेखीसाठी ऑफगॅस, ऑफ्टेल, ऑफ्वॉट (जषसरी, जषींशश्र जषुरी) अशी ऑफिसेस घडवावी लागलीड भारतीय ढठअख ही टेलेफोनसेवांवर देखरेख करणारी संस्था आठवावी. खाजगीकरणाने झालेली भाववाढ एकूण भाववाढीच्या कमी झाली का? खाजगीकरणाने कार्यक्षमता वाढली का? देशांनी आपली आपल्या उद्योगांना संरक्षण देणारी धोरणे खरेच बदलली का? Protectionism, लायसेन्स-परमिट-राज खरेच संपले का? अगदी इंग्लंड अमेरिका व पहिल्या जगातही यांपैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर ठामपणे होकारार्थी नाही! एकच सांगता येते की व्यवस्थापित भांडवलवादाऐवजी रीगन-थेंचर नमुन्याचा नवउदारमतवाद वापरल्याने अनेक शासकीय यंत्रणाही खाजगी यंत्रणांसारख्या वागू लागल्या! भारतात तर हेही धड घडलेले नाही. इतर जगाने मात्र शासकीय व्यवस्थापनाऐवजी खाजगीकरण-उदारीकरण- जागतिकीकरण केल्याचे चित्र उभे केले. अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण नव्याने बाजारपेठी यंत्रणेवर सोपवल्याचे हे चित्र ठशारीज्ञशीळरींळेप, पुनर्बाजारीकरण या नावाने ओळखले जाते. भारतातील विरोधक खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण यांच्या आद्याक्षरांवरून या चित्राला खाऊजा म्हणतात.
एक मोठा, महत्त्वाचा बदल मात्र नक्कीच झाला. प्रत्येक अन् प्रत्येक वस्तूसाठी, सेवेसाठी, पर्यायांची उपलब्धता वाढली. गुणवत्तांचे प्रमाणीकरण वाढले. “ग्राहकाने सांभाळून राहावे” श्रशीं हिश लींशी लशुरीश, या वाक्याला कधी नव्हे इतके महत्त्व आले, कारण वस्तू-सेवा घेताना नेमके काय घेतो आहोत ते समजून घेणे ग्राहकांना शक्य झाले. एकूणच सुबत्ता वाढत असल्याने हे घडले, की उदारीकरण-खाजगीकरणाने हे घडले? जर तुम्ही “उपभोक्तावाद’ हा शब्द वापरत असलात, तर बहुधा तुम्ही श्रेय उदारीकरणाला द्याल. तुम्हाला ‘चंगळवाद” हा शब्द आवडत असेल तर एकूण सुबत्तेला श्रेय द्याल, आणि उदारीकरणड्डखाजगीकरणाने उपभोगाच्या पातळीत विकृती आणली, असे म्हणाल! तटस्थ भावाने, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने विचार केला तर प्रत्येक वस्तूला, सेवेला जवळपास एकसारखे अनेक पर्याय असणे महत्त्वाचे नाही! नैतिक दृष्टीने पाहता – – – – – – – !
या पर्यायांच्या उभारणीत बाजारपेठी, भांडवली अर्थव्यवस्थेचा भाग अप्रत्यक्षच आहे. प्रसारमाध्यमांच्या संख्येत आणि त्यांच्या जनसंपर्काच्या क्षमतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. या क्रांतीचा काळ, तिच्यामागचा रेटा, सारे व्यवस्थापित भांडवलवादाचे पुनर्बाजारीकरण होण्याच्या काळातले, रेट्यातलेच आहे. पर्यायांच्या उपलब्धीला महत्त्व मिळते आहे यात माध्यमांचा भाग कळीचा आहे, तर अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या ही बाब महत्त्वाची नाही.
प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न!
एकूण पाहता फुल्चरच्या (अ व्हेरी आर्ट इंट्रोडक्शन टु कॅपटॅलिझम) शब्दांत “भांडवलवादाच्या पुनर्बाजारीकरणाने भांडवलवादी समाजाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.” (The remarketization of capitalism has not solved the problems of capitalist society). आहेत कोणते प्रश्न हे? भांडवलवादी विश्लेषक तेजीमंदीचे आंचके, विशेषतः मंदीचे, हा मुख्य प्रश्न मानताना दिसतात. अशा लाटा, लहरी, चक्रे हा भांडवलवादी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. स्थिर, संतत वाढ कधी घडलेली नाही; ती तशी कधी घडणे शक्यही नाही; हेही आज बहुसंख्य विश्लेषकांना पटलेले दिसते. इतिहास पाहता अशा आर्थिक चढउतारांना घाबरू नये, असे अनेक भांडवलवादी विश्लेषक सांगतात (फुल्चर, २०-२१ व्हिजनचा लेखक बिल एमट). त्यांना भांडवलवादी समाजांमधले सारे प्रश्न सुसह्य वाटतात.
या निर्भय बनो वृत्तीमागे ते जी कारणे देतात ती अशी – एक म्हणजे मंदीचे काळ नेहेमीच संपतात. नवी उत्पादने, नवे तंत्रज्ञान, नव्या व्यापारी-औद्योगिक रचना, या पुन्हा तेजी आणतातच. दुसरे म्हणजे, जगाच्या एका भागातील मंदीसोबत जगात इतरत्र तेजीही असते. विशेषतः प्रस्थापित औद्योगिक देशांमध्ये मंदी असताना नव-औद्योगिक होणाऱ्या देशांत तेजी असते. आणि ही तेजी पुढे जुन्या औद्योगिकीकृत देशांमध्येही पसरते. या दोन बाबी फुल्चरला आश्वासक वाटतात. एमटही ढोबळमानाने वरील ‘ये भी दिन जाएंगे” वृत्तीचा आहे. त्याला देशांतर्गत विषमता, देशादेशांमधील विषमता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अतिवापरातून घडणारे प्रदूषण, या समस्या महत्त्वाच्या वाटतात. पण या समस्याही सुटतील, कारण भांडवलवादी रचना स्वतःला दुरुस्त करणाऱ्या, सेल्फ-करेक्टिंग असतात, असे एमट सांगतो.
दोघेही इंग्रज आहेत. भांडवलवाद नव्या तंत्रज्ञानाने सारे जग कसे एकरूप करतो आहे, हे सांगणारा थॉमस फ्रीडमन अमेरिकन आहे. त्याचे द वर्ल्ड इज फ्लॅट हे पुस्तक गेली काही वर्षे सर्वाधिक खपाच्या याद्यांमध्ये रुजलेले आहे. या दोन्ही देशांत, इंग्लंड व अमेरिका, आणि इतरही जुन्या औद्योगिक देशांत गेली पन्नास-पाऊणशे वर्षे तीव्र दारिद्र्य नाही. कुशिक्षण, कुपोषण, बालमृत्यू, आर्थिक कारणांमुळे घडणारी हिंसा नाही. विषमता आहे; पण तिचे खालचे, गरीब टोकही प्राण कुडीत धरून ठेवण्याइतके श्रीमंत आहे. यामुळे या पहिल्या जगात विषमता सुसह्य मानली जाते.
इतर जगाचे तसे नाही. फुल्चर पहिल्या जगात मंदी असताना औद्योगिकीकरणाच्या उंबरठ्यावरील देशांत तेजी येते असे सांगतो. याचा व्यत्यास, लेपीशीश असा, की पहिल्या जगातील तेजीच्या काळांत इतर जगात मंदी असते. आणि ही मंदी सामाजिक सुरक्षेने सौम्य केलेली नसते, तर चांगलीच तीव्र, कधीकधी जीवघेणीही असते. अशा देशांमध्ये शुद्ध भांडवलवादी “घाबरू नको” वृत्ती कशी रुजणार?
त्यासाठी सक्षम सामाजिक सुरक्षा हवी. आरोग्य, शिक्षण, बेकारी (त्यात अपंगत्व हे उपांगही आले), यां क्षेत्रांत प्रजेला संरक्षण देणारी व्यवस्था हवी. असले काही भारतात व त्यासारख्या देशांत उपलब्ध आहे का?
स्वार्थ!
हो! मी स्वार्थीपणाने तात्त्विक अर्थशास्त्रीय विश्लेषकांची मते स्वानुभवाशी ताडून पाहताना केवळ भारतीय, विशेषतः मराठी, विशेषतः ग्रामीण, विशेषतः वैदर्भीय भूमिकेतूनच तसे करतो. जर विश्लेषण खऱ्या अर्थाने तात्त्विक असेल, वैश्विक असेल, तर ते माझ्या व-हाडी अनुभवाशीही जुळते हवे. तसे ते नाही. जर भांडवलवादाचा प्रसार मायदेशात मंदी, आणि त्या देशाशी व्यापार करणाऱ्यांत तेजी, असा होत असेल; तर सारे जग औद्योगिक झाल्यावर काय होईल? जे काही होईल ते सर्वच देशांना अवघड ठरेल. जिथे मंदी पाठवावी, जिथून तेजी मागवावी, असे कोणी उरणारच नाही. अॅडम स्मिथची बाजारपेठ देणारे व घेणारे एकमेकांशी तुल्यबल असावे असे सांगते. इतरही बऱ्याच गोष्टी सांगते. त्यातली एकही दिसत नाही. व्यापारात नेहमीच दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचे अंग असते. फॅशनेबल गेम थिअरीच्या भाषेत बोलायचे तर व्यापार हा नेहेमीच शून्य बेरजेचा खेळ, झीरो सम् गेम असतो. एकाचा फायदा नेहेमीच दुसऱ्याचे नुकसान करून होतो. हे विधान अतिशयोक्त आहे ड्ड्यू पण फार नाही! आठवडी बाजारांत धान्य, भाज्या, कापडचोपड विकणारे-विकत घेणारे एकत्र येतात तेव्हा एकाचा फायदा दुसऱ्याला नुकसानीत नेत नाही. वॉलमार्टसारखी कंपनी मात्र पुरवठादार व गि-हाईके या दोन्हींना (अनुक्रमे जास्त व कमी भावांची हमी देत) दुबळे करूनच वाढली आहे. तिच्यावर शासकीय नियंत्रण आणणे भांडवलवादात बसत नाही. अशा कंपन्यांनी ग्रस्त अशा पुरवठादार-ग्राहकांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाते ती मात्र भांडवली विचारांतून नव्हे, तर समाजवादी, समतावादी, बंधुभावावर बेतलेल्या विचारांतूनच !
भारतासारख्या देशांत बंधुभावाचा विचारही क्षीण आहे, आणि त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा यंत्रणाही नगण्य लोकांपुरती आहे. जेथे ती आहे, ती औद्योगिक क्षेत्रातली, बहुशः परदेश व्यापारात गुंतलेली, काही तर थेट परदेशांसाठीच फक्त काम करणारी क्षेत्रे आहेत. अशा स्थितीत इतर क्षेत्रांमधील व्यक्तींच्या स्वार्थाला भांडवलवाद ना वाव देत, ना न्याय. पण सक्षम पर्यायही नाहीत. कारणे काहीही असोत, पण आज समाजवादी यंत्रणांचे देश एकूण भांडवलवादी जगात निर्बल, दुबळे आहेत. प्रखर व्यक्तिवादी अफगाण, काहीसा समाजवादी (बाथिस्ट) इराक, सूक्ष्मदर्शकाशिवाय न दिसणारे ग्रेनाडा, क्यूबा यांसारखे देश; यांना भांडवली देशांनी, व्यवस्थेने, कसे ठेचले हे आपण पाहिले आहे.
अशा वेळी माझ्या तगून राहण्याच्या इच्छेला, आकांक्षेला, माझ्या स्वार्थाला भांडवलवादाची भीती वाटणे अपरिहार्य आहे. मी, माझ्यासारखे चारेक अब्ज फटीचर यांना पर्याय शोधायचा मोह होणे अटळ आहे. आहेत का असे पर्याय? पर्याय नाही? घाबरू नका!
भांडवलवादाबद्दल गॅलब्रेथ (जॉन के., एकेकाळी अमेरिकेचा भारतातील राजदूत, अर्थतज्ज्ञ) एक मजेदार कल्पना सांगतो. वायुगतिशास्त्राच्या, एरोडायनामिक्सच्या नियमांप्रमाणे भुंगा उडूच शकत नाही. त्याच्या शरीराचा आकार व वजन, पंखांचा आकार व रचना, हे एकमेकांशी सुसंगत नाहीत. तरी भुंगे उडतातच! तत्त्वतः भांडवलवाद चालू शकत नाही ड्डड्ड प्रत्यक्षात मात्र तो चालतो. फुल्चर पर्यायांबद्दल म्हणतो, “जर भांडवलवादाला कार्यान्वित होऊ शकणारे पर्याय असते, तर आजचे प्रश्न जास्त गंभीर ठरले असते. – समाजवादी राज्यव्यवस्थांचे (सोविएत यूनियनचे) १९८०-९० अखेरीस पतन झाल्यानंतर आणि समाजवादी चळवळी मंदावल्यानंतर तो पर्याय नाहीसा झाला आहे. – – – याचा अर्थ असा नाही की भांडवली जागतिक अर्थव्यवस्थेत पर्याय उरलेलेच नाहीत. – – – यूनायटेड स्टेट्सच्या आर्थिक प्रभावामुळे मुक्त बाजारपेठी अशी भांडवलवादाची आवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या, विशेषतः अमेरिकन प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जे घेऊ इच्छिणाया देशांवर लादली गेली आहे. सुप्रस्थापित भांडवली अर्थव्यवस्थांनी मात्र आपापल्या राजकीय व इतर संस्थांची वैशिष्ट्ये टिकवून पर्याय पुरवणे सुरू ठेवले आहे.”
फुल्चर पर्याय नाहीत असे म्हणत नाही, ना भांडवलवादातच, ना भांडवलवादाबाहेर. भांडवलवादाबाहेरील पर्यायांबद्दल तो काय म्हणतो ते पाहा, – “आज भांडवलवाद पूर्णपणे प्रभावी ठरला आहे. त्यात ना कोणती तीव्र, क्रांतिक समस्या येईलसे दिसत आहे, ना काही पर्यावरणीय आपत्ती कल्पनेतही आणता येत आहे. (अशा स्थितीत) भांडवलवादाला पर्याय शोधणे निष्फळ आहे.” या मतात अनेक दुवे इतके दुबळे आहेत की युक्तिवादाची ही मालिका मुळातूनच नाकारायला हवी. फायनल क्रायसिस, तीव्र, क्रांतिक समस्या आज जगातील बहुसंख्य माणसांना भेडसावत आहेत. हे न जाणवणे, हा असंवेदनशीलतेचा दृश्य परिणाम आहे. पर्यावरणीय समस्या नाकारत आयुष्य जगणारा निकलस स्टर्न हा शास्त्रज्ञ निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर मात्र मानवी औद्योगिक व्यवहारांमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे, आणि अतिवृष्टी, अवर्षण, चक्रीवादळे यांसारख्या विषम-हवामानाच्या घटना वाढत जाणार आहेत, असे लिहून निवृत्त झाला!
भांडवलवादातील समस्या केवळ तेजीमंदी, चढउतार, या चक्रांमध्ये आहेत ही धारणा किती चुकीची आहे ते तपासणे सध्या उद्यावर सोडू. मात्र भारतीय स्थितीतील बेरोजगारी व दारिद्र्य यांबद्दलच्या दोन बातम्यांचा सूर पाहू. नॅशनल सँपल सर्हेच्या ६१ व्या रोजगार पाहणीतील काही निष्कर्ष असे –
क) रोजगाराच्या संधी २०००-२००५ या काळात २.८५% ने वाढल्या, तर लोकसंख्या २.३५% ने वाढली. स्त्रियांनी रोजगारी काम करणे २०% वरून २९% झाले. स्वयंरोजगारातील लोकांचे प्रमाण ५३% पासून ५७% इतके वाढले. साठीवरचे चाळीस लाख वृद्ध रोजगार मिळवते झाले. येवढे असूनही बेरोजगारीचे प्रमाण मात्र ७.४% वरून ८.७% झाले! यात वाढत्या आयुर्मानाचा भाग आहे. पण प्रमाणाने जास्त माणसे रोजगार शोधताहेत, हेही स्पष्ट आहे. आणि आज भारतात १.३% ज्यादा रोजगार शोधणारे (रोजगाराच्या वयातले लोक) आहेत. हा आकडा एक कोटीपेक्षा जास्त येईल! म्हातारे, लेकुरवाळ्या, यांना रोजगाराची गरज का वाटते?
ख) असंघटित कामगारांपैकी ७९%, एस्सी-एस्टीपैकी ८८%, ओबीसींपैकी ८०%, मुस्लिमांपैकी ८४% लोक गरीब व हळवे, पुअर अँड व्हल्नरेबल आहेत, असा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा अभ्यास करणाऱ्या आयोगाचा अहवाल सांगतो. दारिद्र्यरेषेची व्याख्या दरडोई-दररोज दहा रुपये आहे, तर गरीब-हळव्यांची व्याख्या दरडोई-दररोज वीस रुपये, तीस पैसे आहे.
हे सारे पाहता भारताने तरी भांडवलवादाबाबत निर्भय किंवा बेफिकीर राहणे शहाणपणाचे दिसत नाही. तेजीमंदी तर येतच असते, फार काही महत्त्वाचे नाही त्यात, हा भाव न जोपासणेच बरे.
बरे, पर्याय नाहीत याचा पुढील कृतीच्या दृष्टीने अर्थ काय घ्यावा? मला तरी एकच विवेकी, विचारी, शाहणे उत्तर सुचते -पर्याय शोधावे, घडवावे, जुने आणि त्यागलेले पर्याय पुन्हा तपासावे -या कार्यक्रमाला पर्याय आहे तो मात्र शरणागतीचाच !