पाणी प्रश्नाचे स्वरूप, गुंतागुंत आणि तिढे

(१) मनुष्य स्वभाव मोठा मजेशीर आहे. जे फुकट मिळते त्याचा तो बेजबाबदार वापर करत राहतो मग गरज असो की नसो. निसर्ग साधनसंपत्ती तर सार्वजनिक, कोणाच्याच मालकीची नाही. त्यामुळे तिचा तर वापर कसाही, केव्हाही, कुठेही करण्याचा जणू जन्मसिद्ध हक्कच. आजपर्यंत हवा, पाणी, जमीन, जंगले यांचा असाच वापर आपण करत आलो. हे करता करता अमर्याद वाटणारे पाणी १०-१२ रुपये लीटरपर्यंत केव्हा येऊन पोहोचले ते कळलेही नाही!
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या ३५ कोटीच्या आसपास होती. आज ती ११० कोटीच्या घरात गेली आहे ड्ड म्हणजे तिप्पट. अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या ५ टक्के आहे. मात्र अमेरिका जगाची ३५ टक्के साधनसंपत्ती वापरते. उपभोगाच्या पातळीवर एक अमेरिकन सात सर्वसामान्य जागतिक नागरिकांसमान आहे. भारतात आज सर्वसाधारण नागरिकांच्या आशाआकांक्षा अमेरिकन जीवनशैली गाठण्याच्या आहेत. हा विचार करून हिशेब मांडला तर अमेरिकन उपभोग एककात भारताची गरज ११० कोटीची नसून ७०० कोटीच्या लोकसंख्येच्या घरात जाईल! हे केवळ अशक्य आहे. मृगजळाच्याही पलिकडचे आहे.
प्रस्तुत लेखात फक्त पाण्याविषयीच्या समस्यांची मांडणी करणार आहे. दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भारतात दरडोई पाण्याची उपलब्धी आज १५००-१६०० घनमीटर आहे. ११०० घनमीटर उपलब्धी ही पाण्याची गरिबी दर्शविते. ३००० घनमीटर उपलब्धी ही आरामशीर धरतात. १५०० घनमीटर ही सरासरी आहे. पाण्याच्या दुर्लभतेचे अनेक प्रदेश भारतात आणि महाराष्ट्रातही आहेत. त्यामुळे पाणी हा आता मुक्तपणे मिळणारा निसर्गस्रोत राहिलेला नाही. ती आता बाजारू वस्तू (गोवळीं) झाली असून राजकीय-सामाजिक व अर्थव्यवहाराचे सर्व नियम तिला लागू पडतात.
(२) पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क म्हणून सर्वमान्य आहे. अनेक शतके नद्या-नाले, तलाव, विहिरी, गावतळी यातील पाणी माणूस वापरत आला आहे. कधी व्यक्तिगत पुढाकारावर तर कधी सामाजिक सहकारावर हे चालत गेले. एकंदरच गरजा मर्यादित असल्यामुळे व लोकसंख्याही आटोक्यात असल्यामुळे अवर्षणाची वर्षे सोडता फारशी खेच जाणवली नाही. पण औद्योगिकीकरण आणि साथींच्या रोगांचे उच्चाटन यामुळे लोकसंख्यावाढ, शहरीकरण, कारखानदारी, सघनशेती (intensive agriculture) यामुळे पाण्याची मागणी कैक पट वाढली. शिवाय त्यात मोजकेपणा, नियमितपणा, प्राधान्यक्रम, नियमन, अधिकार अशा अनेक गोष्टी आल्या. मूलभूत हक्क खरा पण तो जसा पिण्याच्या पाण्याचा आहे तसा तो उपजीविकेचाही असायला हवा. गायी म्हशी, शेळ्या मेंढ्यांना पाणी हवे, तसे कारखानदारीलाही हवे, यशस्वी खाणकामासाठीही हवे आणि शेतीलाही हवेच. अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते तालुका, जिल्हा, प्रांत, देश, आंतर्देशीय नियमन करणे आलेच. याने मुळात साधा, सोपा वाटणारा प्रश्न गहन, गुंतागुंतीचा होत जातो. काही एक समान न्यायाची सूत्रे मांडावी लागतात. प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात, व्यवस्थापनाच्या रीती ठरविण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी संस्थाकरण (institutionalization) करावे लागते.
(३) आता हे लाभधारक आहेत तरी किती प्रकारचे? पिण्याचे पाणी सर्वांनाच हवे. मग त्यात शेतकऱ्यांची गाय वासरे, शेळ्यामेंढ्या धरायच्या की नाही? तो त्यांचा जीवनाधार असतो. घरगुती वापराचे ड धुणीभांडी, झाडूपोछा, आंघोळ, आधुनिक संडास या सर्वांच्या पाण्याचे काय करायचे? शहर-ग्रामीण भाग हा फरक करायचा का? निकष काय लावायचे? आज आदिवासी भागात दररोज माणशी ४० लिटर, मध्यम वस्तींच्या गावात ७० लिटर व मोठ्या शहरात ९० पासून (ते पुण्यासारख्या शहरात) २२५ लिटर इतके भेदाभेद आहेत.
कारखानदारी: कारखानदारीतही खूप फरक असतो. कागद कारखाना, औषधांचा कारखाना, वस्त्रोद्योग, खाणकाम असे अनेक भेद आहेत. केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेवर यात भेदाभेद करता येईल? शहरांतील व्यापारी इमारती, माल्स, वातानुकूलन यंत्रणा, वीजनिर्मिती केंद्रे, शीतकरण, शीतगृहे असे अनंत प्रकार आहेत.
शेतीसाठी पाणी लागणार आणि त्याचा प्राधान्यक्रम कारखानदारीच्या वरचा हवा, असे वाटणे सहाजिक आहे. पण आज ४० टक्के कामकऱ्यांचा (work force चा) जीवनाधार कारखानदारी, व्यापार उदीम, सेवाक्षेत्र यांत आहे, त्यांचे काय? शिवाय शेतीसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम कसे ठरवायचे? धान्य-कडधान्य शेती, उसाकापसाची नगदी शेती, फळबागा-भाजीपाला यांची शेती, तेलबियांची शेती, दूधदुभत्याचा व्यवसाय त्यांच्यात डावे उजवे कसे ठरवायचे? पर्यावरण, पशुपक्षी, जंगले, आपल्या उद्याच्या पिढ्या यांचा लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करायचा की नाही?
जलवाहतूक, मत्स्योत्पादन, करमणूक-आनंद यांचे काय? गिरसप्पाचा धबधबा, दाललेक, मानससरोवर अशी अनेक निसर्गरम्य स्थळे आहेत. त्यांच्या सान्निध्यात मानवी मन प्रफुल्ल होते. उन्नत होते. ही ठिकाणे घालवून बसायची? एक चिनी म्हण आहे. एक रुपया मिळाला तर त्यातील चार आण्यांची फुले घ्या, उरलेले भाकरीवर खर्च करा.
आजपर्यंत आपण सर्व लक्ष पाणीपुरवठ्यावर, त्यासाठी लागणाऱ्या साठ्यांच्या विकासावरच केंद्रित केले. पण मागणीकडे कधी बारीक नजरेने पाहिले नाही. ऊसवाला म्हणतो क्षेत्रावर १.५० मीटर पाणी द्या-दिले. १.५० मीटर का, ६० सेंमी.वर भागत नाही का? असा विचारच केला नाही. कारखानदारीचे तेच, मागणी पुरवत जायची, पण ‘फेरवापर (शिलूलश्रळपस) करता नाही येणार?’ असा प्रश्न नाही विचारला. व्यापारी संकुलांसाठी फरशा पुसणे, प्रसाधनगृहे इथे फेरवापर नाही करता येणार? पावसाळ्यात गच्चीवरच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वापर करता नाही येणार?
मोठमोठ्या शहरातील सांडपाणी एकत्र करून, जलशुद्धीकरण करून शेतीसाठी उपयोगात नाही आणता येणार? खडकवासल्याचे सिंचनासाठीचे पाणी पुणे शहराने ओढून घेतले पण करारबद्ध असूनही त्याचे शुद्धीकरण करून ते कालव्यात परत सोडणे टाळले. वर ज्या मुख्य अभियंत्याने हा मुद्दा जाहीरपणे मांडण्याचे धाडस केले त्याची तडकाफडकी बदली झाली! छोट्या गावात सांडपाण्यावर परसबागा सहज उभ्या राहू शकतात. वीट भट्ट्यांना ताजे पिण्याचे पाणी हवे असे आहे का?
एकदा पाणी ही बाजारू, विकाऊ वस्तू म्हणून गणली जाऊ लागली की पाण्याचा जास्तीत जास्त फायदेशीर वापर (opportunity cost) ही संकल्पना लोकांच्या सहजच लक्षात येते. चेन्नईचा शेतकरी भाताचे पीक घेण्याऐवजी त्यातले पाणी उपसून चेन्नई महानगरपालिकेला विकतो. छत्तीसगडमध्ये शिवनाथ नदीच्या पाण्याचे हक्क विकले गेले आणि केरळात प्लाचीमाडा येथे कोकाकोलाला भूजल उपसण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळाला. बाटलीतील कोकाकोला ही काही मूलभूत गरज नव्हे. पण पैसे मिळताहेत म्हटल्यावर सार्वजनिक संस्थांनाही पायपोस राहिला नाही. आज नगरपालिका एका अर्थाने पाण्याच्या खरीददार झाल्या आहेत. आणि पाण्याच्या वितरणाचे खाजगीकरण झाल्यास ठोक व्यापार, किरकोळीचा व्यापार (Bulk water provider, retailing, cross-subsidies….) अशी तद्दन व्यापारी वृत्ती यात शिरेल -आपण सुरुवात केली आहे पाणी हा मूलभूत हक्क आहे इथून!
मागणीचा नेमका अभ्यास करून पुरवठा कसा सांभाळता येतो याचे उदाहरण काही वर्षांपूर्वी मेक्सिको शहराने घालून दिले. आपल्या संडासात जे फ्लश-टॅक असतात त्यात एकावेळी १२ लीटर पाणी वापरले जाते. मैला धूऊन काढण्यास आणि नंतर सांडपाण्याच्या नळांमधून वाहून जाण्यास कमीत कमी किती पाणी लागते, दुर्गंधी न येण्यासाठी पी. ट्रॅप व वॉटरसील कसे असावे, अशा तांत्रिक बाबींचा अभ्यास होऊन मैल्यासाठी ७ लीटर व मूत्रासाठी ३ लिटर असा संयुक्त फ्लश-टॅक निर्माण झाला. मग महानगरपालिकेने फतवा काढला उच्च उत्पन्न गटांनी आपल्या पैशाने एक वर्षात हे नवे फ्लश-टॅक बसवावे, मध्यम उत्पन्नवाल्यांनीही एक वर्षात हे करावे. त्यासाठी गरज पडल्यास कमी व्याजदराच्या सुलभ हप्त्याच्या कर्जाची व्यवस्था केली गेली/आणि कमी उत्पन्न गटाला महानगरपालिकेने हे स्वखर्चाने बसवून दिले. त्यावेळच्या दीडकोटी लोकसंख्या असलेल्या मेक्सिको शहरात १५ लाख लोकांना पुरेल इतके पाणी वाचले! नवीन धरण वगैरे बांधण्यापेक्षा हे खूप स्वस्त झाले.
(४) मुळात निसर्गात पाणी मर्यादित स्वरूपातच आहे. जलचक्राच्या माध्यमातून ते सतत खेळते राहते. त्या चक्रावर नद्या, नाले, ओढे, भूजल, तळी, सरोवरे, सागर आणि सर्व सजीव सृष्टी अवलंबून आहे. हे सर्व स्रोत निर्मळ ठेवणे हे आपले कर्तव्यच आहे. मात्र आज जलप्रदूषण ही मोठीच डोकेदुखी झाली आहे. आज भारतात एकही नैसर्गिक ओहोळ (नदी, नाले) वा तळे प्रदूषणविरहित सापडत नाही. खुद्द राजधानीतील यमुना नदीदेखील याला अपवाद नाही. निर्मळ गंगा अभियानावर आजपावेतो ७०० कोटी रुपयांच्या घरात खर्च होऊनही परिणाम शून्य आहे. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचा काहीही उपयोग होत नाही. शहराचे सांडपाणी, मलमूत्र, कारखानदारीचे पाणी, खाणकामासाठीचे पाणी, शेतीमधून निचरा होऊन येणारे रसायनयुक्त (रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके) पाणी अशा सर्व मानवी ‘उद्योगांमुळे’ प्रदूषण होत असते. पाणी हे सर्वोत्कृष्ट द्रावक. त्यात जवळजवळ काहीही विरघळते, किमान पाण्यातच विखुरल्या अवस्थेत तरंगत राहते. त्यामुळे पाणी स्वच्छ ठेवणे, त्यातील प्राणवायूची पातळी मुबलक असणे अगत्याचे आहे. तरच त्यात जलचर जगू शकतील. मात्र याबाबत आपल्या सर्वांच्याच ड्ड वैयक्तिक, सरकारी, व्यापारी संवेदना बथ्थड आहेत. आपण विधिनिषेधशून्य आहोत. एरवी पवित्र अशा तीर्थक्षेत्रातील पाणी इतके घाण का? रोगराई पसरते, साथीचे रोग येतात. येईनात का? आपल्याकडे ११० कोटी माणसे आहेत!
काही दिवसांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा परिसरात जाण्याचा योग आला. ५० कि.मी.च्या परिसरात एकही ओढा-नाला-नदी स्वच्छ दिसेना. सगळे पाणी काळेढस्स. चौकशीकरता कळले की इथे कोळशाच्या खाणी आहेत, त्यामुळे पाणी सतत उपसावे लागते. ते कोळसाभुकटीयुक्त गढूळ पाणी सरळ उपसून नद्यानाल्यात सोडले जाते. आधी तळ्यात साठवून, गाळ खाली बसल्यावर वरचे निवळलेले पाणी सोडावे, हा विवेक नाही. केंद्र सरकारचा हा उद्योग. त्यांना कोण विचारणार? रायगड जिल्ह्यात पाताळगंगा, सांगलीत साखरकान्याच्या मळीमुळे प्रदूषित होणारी कृष्णा-असंख्य उदाहरणे आहेत. अधिकृत अहवाल आहेत. उपयोग काय?
सायलंट स्प्रिंग या पुस्तकाची लेखिका रेचेल कार्सन हिने डीडीटी विरुद्ध दिलेला लढा स्फूर्तिदायक आहे. मातब्बर रसायन उद्योगांविरुद्ध लढा उभारून, ८-१० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर डीडीटी व इतर हानिकारक औषधांवर बंदी आणली. अमेरिकेतील ही बंदी घातलेली औषधे आपल्याकडे राजरोस मिळतात. भोपाळची शोकांतिका आपल्यावर काहीही परिणाम करत नाही!
(५) समाज जसा घडत गेला तसे त्याचे स्वरूप व्यक्तीकडून समष्टीकडे जाऊ लागते. पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूच्या पुरवठ्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, सिंचन व्यवस्था अशा सरकारी निमसरकारी यंत्रणेवर येऊन पडते. हे वाटते तितके सोपे नसते. पाणीपुरवठा करायचा यासाठी मूलभूत व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतात. धरणे बांधावी लागतात, दरपर्यंत जलवाहिन्या टाकाव्या लागतात, पंपिंगस्टेशन्स उभी करावी लागतात, जलशुद्धीकरण संयंत्रे बसवावी लागतात, विभागवार पाण्याच्या टाक्या उभाराव्या लागतात. अशी फार व्यापक व्यवस्था उभी करावी लागते.
ही व्यवस्था उभी करताना त्यासाठीचे कुशल प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते, विजेचे जाळे लागते. हे सर्व किती दूरपर्यंतचा अंदाज बांधून करायचे? २०,२५,५० वर्षे? काही शहरांची वाढ इतक्या झपाट्याने होते की ५/१० वर्षांतच व्यवस्था कोलमडतात. दुसरीकडे तंत्रज्ञानही इतक्या वेगाने बदलत जाते की फार दूरवरचा विचार केल्यास व्यवस्था कालबाह्य ठरण्याची शक्यता असते.
यासाठीचा पैसा कसा उभारायचा, त्याचा परतावा किती वर्षांत धरायचा, घसारा, व्याज याचे काय करायचे… अशा प्रश्नांच्या उत्तरांपासून पाण्याची ग्राहकांकडून किंमत वसूल करता येते. इथे समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण यांचा प्रवेश होतो. पिण्याचे पाणी (मूलभूत गरज), शेतीचे पाणी, कारखानदारीचे पाणी असे भेदाभेद करावेच लागतात. समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत असा विचारही करावा लागतो. साधारणपणे घरगुती वापरासाठी ५% पाणी, शेतीसाठी ८०% पाणी कारखानदारीसाठी १०% पाणी अशी आपल्याकडे विभागणी आहे. अनेकवेळा शेतीसाठी बांधलेल्या धरणांसाठीचे पाणी शहरांकडे वळविले गेले आहे. (खडकवासला, भातसा, वीर, उजनी,.. ) जिथे जलविद्युत निर्मिती ही धरणप्रकल्पात अंतर्भूत असते तिथे निराळे प्रश्न निर्माण होतात. पाणी साठविणे आणि त्याचे वितरण करणे यांत अनेक प्रकारच्या गळत्या होत असतात, कालवे झिरपतात, नळ ठिबकतात, चोऱ्या आणि उचलेगिऱ्या होतात.. अशावेळी एकटे सरकार काही करू शकत नाही. लोकांचा सहभाग असला तरच काही न्याय्य व्यवस्था उभ्या राहतात.
अलिकडच्या काळात “पाणलोट क्षेत्रविकास” ही संकल्पनाही पुढे आली आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजल पुनर्भरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याचे विकेंद्रीकरण होऊन लोकसहभागही वाढेल अशी अपेक्षा आहे, जिथे चांगले नेतृत्व लाभले तिथे हे प्रयोग पथदर्शक ठरले. अण्णा हजारे, विजय बोराडे, पोपटराव पवार, ही नावे आता सर्वपरिचित आहेत. तरी या कामांना म्हणावी तशी व्याप्ती व गती आलेली नाही.
(६) इतक्या सर्वस्पर्शी व्यापक समस्येमध्ये तिढे होणार नाहीत हे अशक्य आहे. त्यासाठी मग कायदेकानू करणे क्रमप्राप्तच असते. अशावेळी फार सावधपणे पाऊले टाकावी लागतात.
प्रत्येक समाजाच्या रूढी असतात, परंपरा असतात, सांस्कृतिक चालीरीती असतात. न्याय-अन्यायाच्या संकल्पनाही बदलत जातात. एरवी ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळ का उभी करावी लागली? पाण्याची मालकी जमिनीची असते. ही भूजल स्वामित्वाची प्रथा आज कालबाह्य वाटते. भूजल हे सर्व समाजाचे ते समान हक्काने वाटून घ्यायला हवे. हा विचार आज प्रबळपणे पुढे आला आहे. मग ओघानेच दोन विहिरीमधील कमीतकमी अंतर, त्यांची खोली यांवरही बंधने येऊ लागतात.
कालव्याचे पाणी फक्त वरच्या लोकांनीच सर्व हडप करायचे आणि खालच्या शेतकऱ्याला वंचित करायचे, असे चालणार नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला कमीत कमी पाणी मिळायला हवेच. पण शेतकयालाच का? जमीन असण्याचा आणि पाणी मिळण्याचा संबंधच तोडला तर? दर कुटुंबाला अडीच एकरला पुरेल इतके पाणी जीवनाधार म्हणून मिळायलाच हवे. हे पाणी हाच भूमिहीनांना नैसर्गिकरीत्या मिळालेला ठेवा (asset) होईल. विलासराव साळुखे यांनी हा विचार पाणी पंचायतीद्वारे जोरदारपणे पुढे आणला. समाजमानसात रुजवला. कालव्यावरचे पाणीवाटप लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांच्या ताब्यात दिले, कालव्याची देखभालही त्यांच्यावर सोपविली, कालव्यात पाणी मोजूनच सोडले तर पाणी वाटपात एक समन्याय वाटपाचे तत्त्व आपोआपच रुजते. (PIM – Participatory Irrigation Management) लोकसहभागी सिंचन व्यवस्था हे तत्त्व आता मान्य झाले आहे.
मानवी संस्कृती ही नदीकाठी रुजली. गंगा, सिंधू, कृष्णा यांचा अभिमानाने उच्चार करणारे आपल्याला भेटतात. पण नदीकाठचे म्हणजे नेमके किती दूरपर्यंतचे? नदीच्या पाण्यावर हक्क कोणाचा? जोपर्यंत फारतर मोटेने पाणी उचलले जायचे तोपर्यंत हा प्रश्न कोणी विचारीतही नसे. पण पंप आले. जलवाहिन्यांद्वारा १०-१२ कि.मी. दूरवर, २०-२५ मी. उंचीवर पाणी नेणे आवाक्यात आले. टँकरने पाणी उपसून दूरवर विकणे शक्य झाले आणि मग संघर्ष उभे राहायला लागले..
नदीच्या मुखाकडले प्रदेश सुजला, सुफला असतात. पाण्याबरोबर वाहून आलेली सुपीक गाळमाती आणि भरपूर पाणी यामुळे इथे भरभराट आली. कृष्णा, गोदावरी, कावेरी अशा अनेक नद्यांची उदाहरणे देता येतील. हळूहळू वरच्या लोकांतही जागृती आली. धरणे उभी रहायला लागली. मग त्यांनी किती पाणी अडवायचे, खालच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या संस्कृतींचे, आर्थिक व्यवस्थांचे काय करायचे? या नद्या दोनतीन प्रांतातून, किंबहूना अनेक देशांतून वाहत असतील तर समस्यांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप येते. मग पाणी वाटपाची, भागीदारीची काही तत्त्वे मांडावी लागतात.
धरणांचा उपयोग महापुरांचे नियंत्रण करणे असा असेल, जलविद्युत असा असेल तर आणखी आयाम निर्माण होतात. धरण एका प्रांतात पण त्या पाण्याच्या साठ्याचे बुडीत क्षेत्र दुसऱ्या प्रांतात असे झाले की संघर्ष होणार. विस्थापितांचे प्रश्न, जंगलांचा नाश, धरणपाण्यामुळे पाझर, झिरपण्यामुळे निर्माण होणारी दलदल, रोगराई यांचे काय. लाभव्यय गुणोत्तरात याचा समावेश कसा करायचा? मोठ्या धरणांचे सोडा पण मध्यम, लहान धरणांचा उद्देश पावसाळी पुराचे पाणी समुद्रार्पण न होता अडवून उपयोगात आणण्याचा असतो. सामान्यपणे बंधारा नसताना नदीत जे पाणी पावसाळा सरता सरता सप्टेंबर-आक्टोबरमध्ये वाहते, त्याला फेअर-वेदर म्हणतात. प्रथा अशी आहे की बंधारा बांधल्यावरही या फ्लोच्या ६०% प्रवाह नदीत चालू राहिला पाहिजे. आज याचा पूर्ण विसर पडलेला आहे. त्यामुळे धरणापूर्वी १०-१५ कि.मी. वरील नदीनाल्यांकाठच्या अस्तित्वात असलेल्या वस्त्यांचे हाल होतात. धोम धरण झाल्यावर श्रीक्षेत्र वाई येथल्या कृष्णेच्या घाटांची काय दुर्दशा झाली आहे ती प्रत्यक्षच पाहावी.
अलिकडच्या काळात भूचर, जलचर, वनस्पती, जंगले हीही लाभधारक म्हणून धरली जावीत हा विचार जोरदारपणे पुढे आला आहे. पर्यावरणाचा विनाश, हवामानातील बदल हेही विषय गंभीर रूप धारण करत आहेत. अशावेळी मानवकेंद्रित तत्त्वज्ञान मागे पडायला हवे. निदान प्रगल्भ, (शपथळसहींशपशव) दूरदृष्टीचा (येणाऱ्या पिढ्यांचा) स्वार्थ तरी असावा.
या लेखाचा उद्देश पाणीप्रश्नाची व्यापकता व गांभीर्य समाजापुढे यावे हा आहे. ठोस उत्तरे, पॅकेटस देण्याचा नाही. किंबहुना दबावगटांना, राजकारण खेळण्याला इथे वाव नाही. सर्व विवेकी, अभ्यासू तज्ञांनी एकत्र बसून त्यात्या समस्येचे व्यावहारिक तोडगे काढावेत अशी अपेक्षा आहे. इथे कोणी शत्रू नाहीत आपण सर्वच संकटग्रस्त आहोत ही जाणीव व्हावी.
या प्रश्नाचे नेमके स्वरूप (पिव शिरश्रळीळशी) जाणून घेऊ. काही समस्या या निखळ विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या परिघात येतात. यातील गुंतागुंत राजकीय-सामाजिक-आर्थिक स्वरूपाची असते, आणि तिढे हे न्यायअन्यायाच्या क्षेत्रात येतात. असो, या निमित्ताने जाहीर चर्चा सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
६ सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विलेपार्ले, मुंबई – ४०० ०५७. दूरभाष : फक्त ०८०० ते २१०० या वेळात : ०२२-२६१४७३६३, ९८१९८३६३१७
पाणीप्रश्न, या विषयावर भविष्यात विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्या प्रश्नातील उपांगे जाणवावी, यासाठी हा लेख.]