विषय «पर्यावरण»

संपूर्ण पर्यावरण चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम आमूलाग्र बदलणार्‍या ह्या दोन संकल्पना – पार्यावरणिक न्याय व हवामानविषयक न्याय. अन्य जग दोन्हींच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी उत्तरोत्तर आग्रही होत जाते असताना भारतीय शासनव्यवस्था ह्या दोन्हींपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्‍या दशकातील ही परिस्थिती आहे. ह्या दोन्ही संकल्पनांमागील समान, प्रभावी सूत्र म्हणजे (सम)न्यायबुद्धी (equity). पार्यावरणिक बोधाचा कस लागणारी ही दोन क्षेत्रे म्हणता येतील. कारण भारतापुरते बोलायचे, तर हे दोन्ही न्याय न मिळाल्याने सर्वाधिक नुकसान ज्यांचे होते आहे, त्यांना आपले तसे नुकसान होते आहे हे पटवून देऊन कृतीप्रवण करणे; आणि सरकारी आशिर्वादाने जे हे नुकसान निरंकुश, बेबंद, राक्षसी पद्धतीने करत चालले आहे त्यांना थोपवणे ही दोन्ही कामे प्रभावी, उत्तम पार्यावरणिक बोधाशिवाय अशक्यच आहेत. 

सर्व ज्ञात ग्रहांपैकी फक्त पृथ्वी हा ग्रह जीवनास आधार देतो कारण ती सूर्यापासून योग्य अंतरावर आहे. ती तिच्या चुंबकीय क्षेत्राद्वारे हानिकारक सौर किरणोत्सर्गापासून संरक्षित आहे. तिचे उष्णतारोधक वातावरण तिला उबदार ठेवते आणि तीत पाणी आणि कर्ब ह्यांसह जीवनावश्यक असे इतर रासायनिक घटक आहेत. पण अलीकडे ह्याच पृथ्वीच्या पर्यावरणात घातक असे बदल घडत आहेत, जे पृथ्वीवरील सर्व जीवन संपवू शकतात.

पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जागरूकता निर्माण करून तशी कृती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. जागतिक पर्यावरण दिनाची स्थापना १९७२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी केली, ज्यामध्ये भारतासह १४३ हून अधिक देशांचा सहभाग आहे.

रेमेडोके अतिरेकी (पर्यावरणवादी नव्हे, खरेखुरे अतिरेकी) नैसर्गिक संसाधने वेठीला धरून आपली दुष्ट उद्दिष्टे पार पाडू पाहतील, ही लेखाच्या पूर्वार्धाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली भीती मध्य-आशिया आणि आफ्रिकेपुरती तरी २०२४ संपताना खरी ठरू लागली आहे. दुसरीकडे विविध सरकारांच्या हवामानबदलविषयक कृतीतील निष्क्रियतेमुळे संतप्त तरुण पिढी पाश्चात्य जगात काही उग्रवादी कृत्ये करतानाही दिसते. हवामानबदलविषयक उग्रवाद युरोपात पाय पसरू लागला आहे. कट्टर उजव्या काही लोकांची “‘त्यांच्या’ येण्यामुळे ‘आमच्या’ राष्ट्रातील मूलस्रोत संपत चालले आहेत”, अशी कोती, एकांगी आणि चुकीची धारणा आणि त्यामुळे स्थलांतरितांचा द्वेष अमेरिकेत आणि अन्य पाश्चात्य देशांमध्येही पसरू पाहत आहे.

आपल्या देशात पर्यावरणवादी लोकांनी एखाद्या प्रश्नावर नुसती थोडीशी तिखट प्रतिक्रिया दिली तरी तात्काळ त्यांना पर्यावरणीय अतिरेकी, दहशतवादी असे संबोधले जाते. पर्यावरणीय अतिरेक (दहशतवाद नव्हे) काय व कसा, आणि मुख्य म्हणजे कितपत सौम्य/उग्र असतो ते माहीत नसल्यानेच असे विनोद आपल्याकडे मधूनमधून होत रहातात. मोठ्या प्रमाणावर काही थेट, रांगडी कृत्ये करून निसर्ग वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे खरे अतिरेकी इंग्लंड आणि अमेरिकेत सर्वप्रथम निपजले. आजही त्यांचे सर्वाधिक उद्योग तिथे, आणि युरोपमधील अनेक देशात, तसेच ब्राझील, पेरू, अर्जेंटिना अशा दक्षिण अमेरिकेतील देशांतही चालू असतात. २०१० ते २०१९ ह्या कालावधीत त्यांनी जगभरात घातपात, जाळपोळ, मालमत्तांचे नुकसान अशी २५२१ प्रतिबंधित कृत्ये केल्याचे त्यांच्याच वेब-मासिकावर पाहायला मिळते.

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत उष्णतेची लाट, जंगलातील वणवा, महापूर, ढगफुटी इत्यादींबद्दलच्या बातम्या ऐकायला/वाचायला मिळाल्या नसतील, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात मागच्या वर्षी त्याबद्दल ऐकायला/वाचायला मिळाल्या आहेत. जुलै २०२३ मध्ये उष्माघाताने अनेक लोक मेले. जुलै-ऑगस्टमध्ये उत्तरभारतात व ऑक्टोबरमध्ये सिक्किम राज्यात महापूर आल्यामुळे व भूस्खलनामुळे शेकडोंनी जीवितहानी झाली, हजारो बेघर झाले. पिकांचे नुकसान झाले व रस्ते, पुलांसारख्या मूलभूत सुविधांची पडझड झाली. दिल्लीच्या काही भागात गंगा व यमुना दुथडी भरून वाहू लागल्या. गेल्या ४५ वर्षांत पोचली नाही त्यापेक्षा जास्त उंची पाण्याच्या पातळीने गाठली व मोठ्या प्रमाणात महापूर आला.

मूळ लेख: https://www.foreignaffairs.com/india/indias-feet-clay-modi

येत्या मे महिन्यातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जर सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला तर मोदींच्या अधिपत्याखाली आतापर्यंत कूर्मगतीने अमलात आणला जाणारा बहुसंख्याकवादाचा वेग लवकरच घोडदौडीत परिवर्तित होईल, आणि ही गोष्ट भारतीय राष्ट्रीयत्वाच्या मुळावरच आघात ठरेल.
परिणामस्वरूप, भारतदेखील पाकिस्तानासारखाच केवळ एक धार्मिक ओळख असलेला देश बनून राहील अशी साधार भीती लोकशाहीवादी आणि वैविध्यप्रेमी भारतीयांना वाटते.

या वर्षी एप्रिल/मे मध्ये भारतात १८ वी निवडणूक होणार आहे. आजपर्यन्त केलेल्या सर्वेक्षणांतून असे दिसून येते की सध्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा यश मिळणार आहे.

(हर्मिट क्रॅबची कवितेला कारण ठरलेली वार्ता https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-68071695 या दुव्यावर आहे)

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत खोपा बांधणारे
प्लास्टिकच्या बाटलीत झुलले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत ढोलीत झोपणारे
प्लास्टिकच्या डबड्यात निजले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत निवारा शोधणारे
प्लास्टीकच्या पत्र्यात डुलकले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

कुठल्याशा झाडांच्या सावलीत कुटीत राहणारे
प्लास्टीकच्या बंगल्यात सुखावले
कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले

उडणारे, सरपटणारे
सरपटणारे, चालणारे
चालणारे, विचार करणारे
सगळे सगळे म्हणाले
यती खेकडूकडून आम्ही हे ज्ञान घेतले…

कुठल्यातरी अंतराळातले प्रगत जीव म्हणाले
अरेरे, प्लास्टिकने यांना गिळले…

अर्थ कळला पण प्लास्टिकला दाद द्यायला हवी असे एकजण म्हणाले.

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे.

कार्यकाल २०१९ ते २०२४

निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्‍या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता.