आ.सु.चा एप्रिल २००९ च्या अंकातील लेखात शेतीला लागणारे एकूण पाणी यासंबंधीचे विवेचन वाचले. मला शेतीला लागणाऱ्या पाण्याविषयी काही सांगावेसे वाटले म्हणून हे पत्र !
शेतीसाठी अथवा इतर उपयोगांसाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत हा पडणारा पाऊस आहे. आता त्याच्यावर आपले म्हणजे एकूणच मनुष्यप्राण्याचे फारसे नियंत्रण नाही. या शास्त्रात काम करणारे आपले जे दिग्गज शास्त्रज्ञ आहेत त्यांचे काम छान झाले याचा अर्थ त्यांनी वर्तवलेला पुढील वर्षीचा पावसाचा अंदाज जवळ जवळ बरोबर वर्तवला असे असते! तेव्हा जेवढा पाऊस पडेल व त्यातून जेवढे पाणी उपलब्ध होईल, ते साठवून (जमिनीवर अथवा जमिनीखाली) व काटकसरीने वापरून आपली गरज भागविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे हे निर्विवाद. शेतीच्या पाणी देण्याच्या पारंपरिक पद्धती कितीही सोप्या व आकर्षक असल्या तरी त्या वापरून पुढील काळात शेती करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला नवीन तंत्रांचा अभ्यास व वापर करता आला पाहिजे. सिंचनामध्ये नवीन तंत्रे अनेक फायद्यांसाठी वापरता येतात. पण सध्या आपण ज्या तंत्राने पाण्यात बचत होते अशाच तंत्राचा उल्लेख करू. अर्थात त्या तंत्रात पाणी वाचण्याबरोबरच इतरही फायदे होतील ते अलाहिदा.
पाणी वाचविण्याच्या संदर्भात दोन मुख्य तंत्रे विकसित झाली आहेत ती म्हणजे –
अ) ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) या तंत्राद्वारे झाडांच्या मुळांशी थेंबा-थेंबाने पाणी दिले जाते. त्यासाठी Dripper वापरले जातात. अशा पद्धतीमुळे ६०% पाण्याची बचत होऊ शकते असा दावा केला जातो. सर्वसाधारण परिस्थितीत ५०% बचत तर नक्कीच होते. पण सामान्य शेतकरी ही पद्धत वापरण्यास नाखूष (Reluctant) असतो, त्याची अनेक कारणे संभवतात.
१) सुरवातीची भांडवली गुंतवणूक जास्त असते. २) ठिबक पद्धत जोडणीच्या व वापरण्याच्या प्रभावी यंत्रणेचा अभाव. ३) पद्धत विकणाऱ्या कंपन्यांची भरमसाठ नफ्याची अपेक्षा. ४) नेहमीप्रमाणे सरकारी यंत्रणेचा अंमलबजावणीतला ढिसाळपणा.
५) सरकार या यंत्रणा बसविणाऱ्यांना अनुदान देते. पण सरकारने अनुदान दिले की व्यवस्थेचे भाव त्या प्रमाणात वाढतात, असा अनुभव आहे. म्हणजे अनुदान मिळण्याच्या आधी शेतकऱ्याला प्रतिएकरी जेवढा खर्च येत होता तेवढाच खर्च नंतरही येतो. यातून मार्ग कसा काढणार ? ठिबक व्यवस्थेचे उत्पादक भाववाढ कशी वाजवी आहे ते पटवून सांगू शकणार पण अनुदान मिळूनही शेतकऱ्याला ती पुन्हा पहिल्या किंमतीला पडणार.
यासाठी सरकारनेच ठिबक व्यवस्थेचे उत्पादन करावे व शेतकऱ्याला माफक भावात ती द्यावी, असे करता येईल का? कारण याच्या उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रणा वगैरेमध्ये गुंतवणूक फारशी नसावी. याचा जो कच्चा माल आहे, त्याच्यावरचे कर वगैरे सरकारी अख्यात्यारीतील (सुमारे २५%) असल्याने सरकार याबाबतीत काहीतरी करू शकते. पाहिजे तर त्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्री नेमावा. त्याचे समर्थन करता येईल. १ दशलक्ष घनफूट पाणी साठविण्यासाठी ५-१० कोटी रु. खर्च येत असेल तर आधुनिक तंत्राने पाणी वाचविण्याची यंत्रणा बसविण्यास त्यापेक्षा नक्की कमी खर्च येईल. आपल्याला यासाठी सीएफएल बल्बचे उदाहरण देता येईल. म्हणजे आता वीज वाचविण्यासाठी उऋङ बल्बचे वापरणे अनिवार्य आहे. तेव्हा सरकार असा विचार करते आहे की उऋङ बल्ब सरकारने तयार करावे व जनतेला नाममात्र किंमतीला द्यावे. त्याचा खर्च नवीन वीज तयार करणे व वितरित करणे यापेक्षा कमी येईल. व पुन्हा पर्यावरण वगैरे इतर प्रश्न येणार नाहीत.
अशाच धर्तीवर ठिबक व्यवस्थेचे वितरण करणेही शक्य आहे. त्याच्यासाठी एक तज्ज्ञ लोकांची समिती तयार करावी. त्यांनी लहानातल्या लहान शेतकऱ्याला बसविता व सहज चालवता येईल अशी पद्धत बनवावी. जर ८-१० लाखाची मोटारगाडी एखाद्या रतन टाटा यांच्यासारख्या उद्योजकाला १ लाखात बनविता येते, तर एक चांगली चालणारी स्वस्त ठिबक व्यवस्था एखाद्या तंत्रज्ञ उद्योजकाला नक्कीच बनविता येईल, व देशाला १ लाखाच्या गाडीपेक्षा कितीतरी अधिक फायदा होईल. आता तर काही पुढाऱ्यांचे व पक्षांचे म्हणणे आहे की शेती करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करणे हाच सध्याच्या शेतीच्या दुरवस्थेवरील उपाय आहे. असे असले तर प्रश्र निराळा होईल. या प्रश्नाचा सर्व बाजूने अभ्यास करण्यासाठी एखादा तरुण मंत्री नेमावा. कारण यात शेतीशास्त्राचा खोलवर अभ्यास करावा लागणार! म्हणजे आपल्या अनेक विद्यापीठांतून त्याचा अभ्यास झालेला असेलच, पण तो एका ठिकाणी आणणे व जे त्यात नाही त्याच्यावर कालबद्ध काम करायला सुरवात करणे, हे त्यांचे एक महत्त्वाचे कार्य असेल.
पहिला प्रश्न असेल झाडाची, रोपाची रोजची पाण्याची गरज अभ्यासणे. एका झाडाला सर्वोत्तम पीक येण्यासाठी त्याच्या कोणत्या अवस्थेत किती पाण्याची जरुरी आहे, याचा अभ्यास करावा लागणार व त्याच्या अनुषंगाने इतर पुढचे अभ्यास करावे लागणार. उदा. एखाद्या झाडाला किंवा रोपट्याला अमुक इतके उत्पादन मिळण्यासाठी मुळांचे क्षेत्र किती असायला पाहिजे, त्याच्यासाठी कशा प्रकारच्या जमिनीत किती पाणी दररोज अथवा एका आठवड्यात मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारचे अनेक अभ्यास करून वेगवेगळ्या पिकांची पाण्याची गरज ठरवता येईल. अर्थात ती गरज त्या त्या प्रदेशाचे हवामान, जमिनीची प्रत इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असेल. पण इतके सगळे श्रम करण्याचे फळ जर मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होण्यातून मिळणार असेल तर ते उपयुक्त आहे.
ही झाली शेतीशास्त्राची बाजू. आता आपण ठिबक व्यवस्थेच्या विकासाबद्दल पाहू. तिचा मधला मुख्य भाग म्हणजे फिल्टर. त्याच्यावर सध्या फारसा भर शेतकऱ्यांचा नसतो. तेव्हा कोणत्या प्रकारच्या पाण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या यंत्रणेसाठी कसे फिल्टर वापरावे, व ते कमीत कमी किंमतीला कसे तयार करता येतील यासंबंधी अभ्यास करता येईल. ठिबक व्यवस्था ही कमी दाबावर चालणारी आहे. त्यामुळे त्याच्या जाळ्यासाठी पी.व्ही.सी. पाईप कोणत्या प्रकारचा वापरावा, त्याचाही आणखी किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करता येईल.
आता आपण सध्या काही शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय झालेला पाणी वाचविण्याचा दुसरा तंत्रज्ञानाने सुचविलेला उपाय पाहू – तो म्हणजे आच्छादन (Multching). हे आच्छादन शेतातील वाया जाणारा पाचोळा, भुसा इत्यादीचेही असू शकते; पण अनेक कारणांमुळे ते वापरणे सोईचे होत नाही. म्हणून परदेशात व आपल्या देशातही बऱ्याच ठिकाणी प्लास्टिकचे आच्छादन वापरतात. हे आच्छादन ठराविक रुंदीचे, समजा १.२ मी. अथवा कमी जास्त असते. ही एक प्लास्टिकची खूप पातळ (३५ मायक्रॉन) चादर असते. बऱ्याच वेळा ती एका बाजूला गडद रंगाची व दुसऱ्या बाजूला चंदेरी वगैरे असते. सूर्यप्रकाशाच्या बाजूला चंदेरी बाजू करतात. जेणेकरून सूर्यप्रकाश परावर्तित होईल. खालची जमीन तापणार नाही. या आच्छादनाचे अनेक फायदे असतात. मुख्य म्हणजे जमिनीवरच्या ओलीचे जे उन्हाने बाष्पीभवन होते ते थांबते. त्यामुळे जमिनीत ओलावा टिकून राहतो व त्यामुळे पाणी देताना कमी द्यावे लागते. दुसरा फायदा म्हणजे तणाला
सूर्यप्रकाश मिळत नसल्याने पिकाच्या मधल्या जागेत तण वाढत नाही. यामुळे शेतकऱ्याचे खुरपणी करणे वगैरेचे बरेच पैसे वाचतात. ही तणे पिकांचे अन्न खातात. ते वाचून एकूण खते कमी लागतात. शिवाय कलिंगडासारख्या वेलवर्गीय फळाचे तापलेल्या जमिनीपासून संरक्षण होते. इ. या चादरीसाठी सुद्धा कच्च्या मालाची किंमत सरकार नियंत्रित करू शकते. ही चादर जमिनीवर अंथरण्याची असल्याने यात जरा कमी दर्जाचे प्लास्टिक वापरून ते स्वस्त करण्यास वाव आहे.
अशा त-हेने पाणी साठविणे व वितरित करणे यांचे प्रचंड खर्च करणे शक्य नसल्याने आहे त्या पाण्यात काटकसर करून बागायत शेतीचे क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढविता येणे शक्य आहे. व हे सर्व करण्यासाठी जी व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती पण शक्य आहे.
सुंदरबन, सुर्डीकर बंगला, अध्यापक कॉलनी, बार्शी ४१३ ४११.
*