आपण गेल्या २-३ वर्षांत विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल बऱ्याच बातम्या वाचल्या व त्यावरचे विचारवंतांचे, राजकीय पक्षांच्या धुरीणांचे लेख वाचले. समित्या नेमलेल्या ऐकल्या. त्यांचे अहवाल वाचले. पण अजूनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा नाही. याचे एक कारण असे की राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे या अरिष्टावर काही तरी मलमपट्टी उपाय करू पाहत आहेत व या सर्व गोष्टींच्या मागे जो मूळ प्रश्न आहे त्याच्याकडे त्यांनी नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केलेले आहे. या आत्महत्यांचा सरकारवर झालेला दृश्य परिणाम म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारने केलेली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी! कर्जमाफीसाठी असलेले अनेक निकष फारसे योग्य नाहीत. आता सवलत देताना त्याची (शेतकऱ्याची) पात्रता ठरविताना लहान, मोठा, अमुक एकरांच्या आतला, वगैरे निकष कितपत योग्य आहेत ? जेव्हा दुष्काळ, रोगराई, पूर वगैरे नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा ती आपत्ती असा भेद करीत नसते. तेव्हा आपत्तिग्रस्त शेतकरी असा प्रमुख निकष लावावा व त्यास मदत करावी असे सूत्र असावे. मदत करण्याचे सूत्र आर्थिक व शास्त्रीय निकषावर ठरवावे.
अर्थात सरकारने कितीही काळजीपूर्वक नियम केले तरी त्या योजनेचा गैरफायदा उठविणारे असतातच. त्यांना मदत करणारे सरकारी अधिकारी या बाबतीत तत्पर असतात. परवा झालेल्या कर्जमाफीतला एक ऐकलेला प्रकार सांगावासा वाटतो. अर्थात कायदेशीरदृष्ट्या यात काही गैर नाही. एक नेता जो नव्याने उदयाला येत आहे, (वंशपरंपरेने!), त्याच्या वापरात ४-५ मोटारी आहेत, जो २-३ मोठ्या सहकारी संस्थांचा मुख्य आहे, त्याच्या नावावर कदाचित ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असेल व त्याचे त्यात ग्रीन हाऊसचे प्रोजेक्ट असेल. बँक त्यांचीच असल्याने त्याच्यावर भरपूर कर्ज बँकेने दिले असेल. तर ५ एकराच्या आतल्या अल्पभूधारकाला शेतीसाठी, मग ती हायटेक का असेना, सर्व कर्ज माफ करण्याच्या धोरणानुसार सुमारे ८५ लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले! असे सर्वसामान्य लोक बोलतात. याला आपण नेतेमंडळींच्या संवेदनशीलतेचा अभाव म्हणा, अथवा व्यवस्थेचा लाभ घेण्याची हुशारी म्हणा! पण असे होऊ शकते! या गोष्टीत अशक्य असे काही वाटत नाही. आपल्याला आतापर्यंत असे सांगण्यात आलेले आहे की लोकशाही राज्यव्यवस्था म्हणजे लहानात लहान नागरिकाला त्याची जात, पात, लिंग, धर्म, शिक्षण, वय इत्यादी गोष्टी न पाहता त्याच्या कमीत कमी मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकणारी व्यवस्था! पण सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे बऱ्याच वेळा कसे घडताना दिसत नाही! ज्याच्यासाठी ती योजना आखलेली असते ती त्याच्यापर्यंत आखलेल्या स्वरूपात क्वचितच पोहोचते.
या बाबतीत एका गोष्टीचा उल्लेख करावासा वाटतो. तेव्हा राजीव गांधी नवीन पंतप्रधान झाले होते. अर्थातच ते काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते होते तेव्हा त्यांनी मुंबईत सर्व देशातल्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची मीटिंग आमंत्रित केली होती. त्यावेळेस त्यांनी सर्व नेत्यांची खरडपट्टी काढली होती. तेव्हा त्यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदलेले होते. “जर सरकारने एखाद्या कारणासाठी १ रुपया खर्च करावा असे ठरविले असेल तर ज्या व्यक्तीसाठी मूळ खर्च करायचा आहे त्याच्यापर्यंत फक्त १५ पैसेच पोहोचतात”. अगदी परखडपणे कदाचित कार्यकर्त्यांना न पटणारे असे सत्य त्यांनी सांगितले होते. नंतर परवाच्या २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या दरम्यान त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांनी एका प्रचार सभेत सांगितले की आता सरकारी १ रुपयात प्रत्यक्ष कार्यांपर्यंत ५ पैसेच पोहचात! राजीवजी ते राहुलजी हा काळ साधारण १५ वर्षांचा धरला तर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढण्याचा आपल्या देशातील हा दर आहे असे दिसते! असो.
अशाच कारणांमुळे कदाचित सामान्यांना, सरकारी योजनांचे मोठे मोठे आकडे, घोषणा हे फक्त सरकारी पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा सजविण्यासाठीच असतात का, असा प्रश्न पडतो.
आता आपल्या मूळ प्रश्नाकडे वळायचे झाल्यास, आजपावेतो आपल्या देशात ७-८ तरी पंचवार्षिक योजना आल्या असतील. त्याचे फलित म्हणून आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारली आहे का? कितपत सुधारली आहे ? सुधारण्याची मोजपट्टी कोणती? सध्या ५०-६० वर्षे वयाच्या लोकांना असे जाणवते की खेड्यात पूर्वी त्यांच्या लहानपणी असायच्या त्यापेक्षा सार्वजनिक सुविधांत सुधारणा झाल्या आहेत. पण ज्यांचे प्रपंच केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत अशा लोकांना दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी त्यांच्या घराची चांगली डागडुजी करता येतेच असे नाही. खेड्यातले रस्ते व खेड्यांकडे जाणारे रस्ते खूपच सुधारले आहेत. काही चांगल्या ग्रामपंचायतींनी तर गावातले रस्ते काँक्रीटचे केले आहेत. उघड्या गटारी आहेत. नळ पाणी योजना आहेत. रस्त्यावर लाइट आहेत. गावात प्रत्येक घरी १-२ मोबाईल सेट आहेत, टीव्ही आहेत. डीटीएच डिशेस अँटेना व्हीसीआर भाड्याने मिळू शकतात. प्रत्येक घराआड १ दोन चाकी वाहन आहेच. जीप आहेत, एक इंडिका किंवा मारुती असते. इमर्जन्सीत टॅक्सी भाड्याने मिळू शकते. लँड लाईन टेलिफोन बऱ्याच ठिकाणी असतो. पिठाची गिरणी वगैरे सोयी तर फार जुन्या झाल्या. प्रत्येक गावाला तालुक्याच्या ठिकाणी जोडणाऱ्या एसटी बसेस आहेत. या सर्व गोष्टी खेड्यात समृद्धी आल्याचे निदर्शक आहेत.
आम्ही लहान असताना गावातले काटक व काटकसरी लोक एका दिवसात तालुक्याच्या गावाला चालत जात व परत येत. अंतर २५ किलोमीटर! पण आता शेजारच्या गावाला जाऊन यायचे तरी लोक एसटी ने अगर दुसऱ्या वाहनाने जातात-येतात. आता छोटे छोटे रस्तेसुद्धा चांगले असतात. सर्व लहान-थोर ओढ्यावर छोटे पाईपचे तरी पूल असतातच. एस.टी.शिवाय इतर प्रवासी वाहने असतात. अर्थातच ती अनधिकृत असतात. १०-२० किलोमीटरपर्यंत वाहतूक करतात. एका जीपसारख्या उघड्या वाहनात, टपावर बसलेल्या लोकांसकट २० पर्यंत माणसे बसवतात. त्याच्याकडे लक्ष(!) द्यायला कायद्याचे रखवालदारही असतात. अशा अनधिकृत वाहतुकीमुळे तेही समाधानी असतात. त्यांनाही काम होते. या १०-१५ वर्षांत लहान गावांतसुद्धा बाजारपेठा चांगल्या विकसित झाल्या आहेत. इंडस्ट्रीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तेथेही मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग तयार झाला आहे. तेथेही दुकाने व इतर मध्यमवर्गीय राहणीमानासाठी आवश्यक सुविधा तयार झाल्या आहेत. दळणवळण संपर्क यांच्या मुबलक सोईमुळे बाजारपेठा वाढण्यास चांगलीच मदत होते. आता पूर्वी नावाजलेल्या एखाद्या पेठेच्या ठिकाणी आठ-दहा नवीन पेठा तयार होत आहेत. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी तेवढे दुकानदार वाढले. त्यांचे कारकून वाढले, हमाल वाढले, माथाडी वाढले वगैरे. आता बऱ्याच तालुक्याच्या ठिकाणी छोट्या इंड्रस्ट्रीअल एरिया, एमआयडीसी, औद्योगिक वसाहती वगैरे आल्याने कारखानदारांची अथवा उद्योजकांची व त्यांच्याबरोबरच स्किल्ड काम करणाऱ्यांची संख्या, कॉम्प्युटरची संख्या व ह्या सगळ्यांचे सेल्स आणि सर्व्हिस देणाऱ्यांची संख्या वाढली. या सर्व ठिकाणी काम करणारे लोक शेजारच्या खेड्यांतून येत असल्याने त्या खेड्यात येणाऱ्या पैशात वाढ झाली आहे. टीव्ही, व्हीसीआर मुळे करमणूक सोईची व स्वस्त झाली आहे. शिवाय रेडिओ खात्याच्या भाषेत बोलायचे झाले तर पश्चिम महाराष्ट्रात किंवा पश्चिम मध्य महाराष्ट्रात साखर कारखाने, डिस्टीलरीज यांची संख्या खूप वाढल्याने तसेच दूध संघ व दुधावर प्रक्रिया करणारे संघ यांची पण संख्या वाढल्याने बरीच रोजगारनिर्मिती झाली आहे व हे सगळे ग्रामीण भागातली संपत्ती वाढवत आहेत.
या सर्व गोष्टीमुळे खेड्यांच्या (शेतकऱ्यांच्या नव्हे) आर्थिक परिस्थितीत बराच फरक पडला आहे! परंतु दुर्दैवाने सामाजिक व सार्वजनिक स्वच्छता या आघाड्यावर बराच मागासलेपणा आहे. आता सरकारने शौचालय प्रत्येक कुटुंबाला सक्तीचे केले आहे. तरीही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना पहाटे उठून उघड्यावर प्रातर्विधी करणाऱ्यांना पकडून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी लागते. आणि बऱ्याच ठिकाणी खेड्यात जी शौचालये सरकारी अनुदानातून अथवा इतर मार्गाने बांधलेली आहेत ती अपुऱ्या पाण्यामुळे वापरली जात नाहीत. तीच गोष्ट लहान शहरांतील शौचालयांची आहे. ज्या शहरांतील नळ पाणी पुरवणे योजना फारश्या चांगल्या राबविल्या जात नाहीत तेथेही हाच प्रश्न असतो! आणि अपुऱ्या पाण्याच्या शौचालयाची परिस्थिती शेवटी कशी होते ते आपण सांगू शकता! तेव्हा ग्रामीण भागातील प्रश्नांचा कसा गुंता झाला आहे ते आपल्या लक्षात येते. आणि तो गुंता सोडविताना त्याच्या गाठी, निरगाठी अशा बसतात, की आपल्या लक्षात येते की हे काम तितके सोपे नाही. आता प्रत्येक खेड्यात माणशी कमीत कमी १०० लीटर पाणी द्यायचे कसे शक्य होणार ? पुन्हा एवढे सांडपाणी वाहून नेणारी गटारी योजना हवी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी योजना हवी व हे सगळे राबवणारी कार्यक्षम यंत्रणा हवी. असे सगळे त्रांगडे होऊन बसते व शेवटी चालले आहे ते बरे आहे असा निष्कर्ष निघतो!
आणि जोपर्यंत गावातल्या काही लोकांना दोन वेळेचे अन्न मिळणे ही चैन आहे, बऱ्याच लोकांना राहायला घर नाही, आवश्यक वैद्यकीय उपचार ही मोठी चैन आहे, तोपर्यंत आपल्याला वर नमूद केलेल्या सार्वजनिक सुविधांविषयी विचार करणे शक्य आहे का? या परिस्थितीत गेल्या ६० वर्षांत स्वातंत्र्यानंतर काही बदल झाला नाही. मग रस्ते, वीज वगैरेच्या सुधारणामुळे आपण किती समाधानी राहायचे ? हे होणे अशक्य आहे असे नाही; पण त्यासाठी आपल्याजवळ असलेल्या साधनसामग्रीचे योग्य ते व्यवस्थापन केले पाहिजे. आपण नेहमी वाचतो की मंत्री सांगतात की सरकारकडे गव्हाचा, साखरेचा, तूरडाळीचा एवढा साठा (बफर स्टॉक) आहे. नंतर आपण असेही वाचतो की अमक्या ठिकाणी एवढे हजार टन गहू भिजला व सडून गेला अथवा तूरडाळ बंदरावरच सडली! मग कोणी तरी अर्थशास्त्रज्ञ सांगतो की सरकारने दूरदृष्टीने साठा केलेला आहे पण सरकारी गोदामातून तो उचलला जात नाही. लोकांची धान्य योग्य भावाने खरेदी करण्याची क्रयशक्तीच राहिली नाही. अशा त-हेने साठा आहे पण क्रयशक्ती नाही. पुन्हा गुंता!
सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे या विषयाची सविस्तर चर्चा करून झाली आहे पण त्यावर अजून ठोस उपाय सापडलेला दिसत नाही. याविषयी अधिक चर्चा करायची झाल्यास ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ व शहरांतल्या झोपडपट्ट्या या विषयावर यावे लागेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीमुळे शहरात गर्दी वाढते व मुंबईसारख्या १ कोटी २५ लाख एकूण लोकसंख्या असणाऱ्या शहरात ६०-७०% लोकांना झोपडपट्टीत अथवा फूटपाथवर राहावे लागते. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांचे आरोग्य, शहराचे आरोग्य व इतर समस्या याशिवाय अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थापनावर असह्य ताण पडतो. व हे सर्वांना मान्य असल्याने दरवर्षी येणारा लोंढा वाढतच राहतो! मग तो कोणत्याही प्रांतातला असो. पुन्हा त्यापुढे निरनिराळे वाद प्रांतिक, भाषिक वगैरे. म्हणजे मूळ प्रश्न दारिद्र्याचा तो सोडून एनर्जी व प्रॉयोरिटी (शक्ती व प्रथम लक्ष्य) दुसरीकडेच! या संदर्भात एक गोष्ट सांगावीशी वाटते.
परवा एकदा मुंबईच्या उच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रसंग आला. भव्य ब्रिटिशकालीन इमारत. सुमारे १५० वर्षांपूर्वीची दगडी बांधकाम, प्रशस्त व्हरांडे, गोल जिने इत्यादी.या कोर्टात सुमारे ६० कोर्ट हॉल आहेत व वकील आहेत ६०००! वकिलांच्या खोलीत, ज्याला आपण बार म्हणतो तेथे, एखाद्या टेबलावर ब्रीफकेस टेकवण्याएवढीच जागा काही वकिलांना मिळते. म्हणजे जर एखाद्या ज्यूनिअर अॅडव्होकेटने त्याला हायकोर्टात कोठे भेटायचे असे सांगताना त्याचा पत्ता असा सांगितला तर आश्चर्य वाटायला नको – अॅड.अमुक तमुक, हॉल नं.३६, पहिला माळा, आत प्रवेश केल्यावर उजव्या बाजूच्या पॅसेजमध्ये वळायचे, तेथून ५-६ टेबले गेल्यावर डाव्या बाजूस व्हरांड्यात वळल्यावर, उजव्या बाजूच्या ३ या टेबलावरचा पुढच्या बाजूचा उजवा कोपरा! ही त्यांची ब्रीफकेस असण्याची जागा. जेव्हा ते हिअरिंग साठी कोर्टरूममध्ये नसतात तेव्हा येथे असण्याची जास्त शक्यता! या वकिलांच्या बसण्याच्या खोलीतल्या दारासमोर, एक सुरक्षा सेवक गणवेष, वगैरे घालून उभा असतो व तो पंढरपूर, कोल्हापूरच्या देवळांतल्या रखवालदारासारखा ‘बाजूने चला’, ‘गर्दी करू नका’, ‘कीप लेफ्ट’, ‘उभे राहू नका’ अशा सूचना देत असतो व मध्येच शिटी वाजवून संबंधिताचे लक्ष वेधून घेतो. इतकी गर्दी पक्षकार व वकिलांची तेथे असते.
राजीव गांधी जेव्हा अधिकारावर आले तेव्हा लगेचच त्यांचा मुंबईचा दौरा होता. त्या दौऱ्यात त्यांनी धारावीच्या झोपडपट्टीला भेट दिली. आशियातली सर्वांत मोठी झोपडपट्टी! तेव्हा राजीवजींनी लगेच उत्स्फूर्तपणे झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी १०० कोटी रुपये जाहीर केले! पुढे त्याचे काय झाले ते सरकारच जाणे! पण झोपडपट्टी निर्मूलनाचा मूळ उपाय म्हणजे बळकट ग्रामीण अर्थव्यवस्था! मुळात झोपडपट्ट्यांत राहणारे लोक, त्यांच्या गावात चांगला रोजगार उपलब्ध असल्यास मुंबईसारख्या शहरात गर्दी करणारच नाहीत. मग काही राज्यकर्ते या विधानाला धरून कायदा करू पाहतात की इतके इतके रुपये कमीत कमी रोजगार दिला पाहिजे (मिनिमम वेजेस अॅक्ट!). पण असा कायदा करताना मूळ शेतकरी, जो रोजगार देणार आहे, त्याचे काय ? त्याला हा रोजगार देणे शक्य आहे का हेही पाहिले पाहिजे. आता आमच्या भागात अशी परिस्थिती आहे की, शेतकरी एखाद्या मजुराला सालासाठी इतके इतके रुपये ठरवितो व ते पैसे घेणारा मजूर लगेचच ते पैसे काही वेळा त्या शेतकऱ्यालाच व्याजाने देतो!
व्याज ही एक विचित्र व क्लिष्ट गोष्ट आहे. सावकाराचा सर्व लोक द्वेष करतात. सावकारी म्हणजे अगदी वाईट कृत्य! अगदी संतांपासून ते हिंदी सिनेमापर्यंत सर्वत्र हा व्यवसाय घृणास्पद आहे असे सांगितले जाते. पण संधी मिळाल्यास जवळजवळ प्रत्येकाला तो आकर्षक वाटतो. अगदी ५० रु. दररोज मिळविणाऱ्या शेतमजुरापासून ते नवकोट नारायणापर्यंत सगळ्या व्यक्तींना, संस्थांना वगैरे. फक्त आकर्षण वाटणारी व्यक्ती सावकारीच्या(!) योग्य बाजूला असावयास हवी!
आपण नेहमी ऐकतो की शेतकरीच समाजातील इतर घटकांकडून नेहमीच नागवला जातो. तरीही अनेक खेड्यांतील सार्वजनिक सुविधांच्या असण्यामुळे खेड्याचे राहणीमान सुधारल्याचा भास होतो. आता साहजिकच प्रश्न पडतो की शेती तोट्यात आहे. शेतकरी कर्जबाजारी आहे तर हे राहणीमान सुधारले कसे? ही समृद्धी आली कोठून ? खरे म्हणजे ज्या सुधारणा झालेल्या आहेत त्यांना समृद्धी म्हणणेही योग्य होणार नाही. कारण त्या वास्तविक आवश्यक अशा गोष्टी आहेत. सरकारचे एखाद्या खेड्यात अनेक मार्गांनी पैसे येतात. रोजगार हमी योजना, कमीत कमी रोजगार योजना, समान कामाला समान वेतन कायदा, जमीन सुधार योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास, जवाहर सडक योजना, इंदिरा आवास योजना, संजय निराधार योजना, वृद्धांना पेन्शन, अल्पउत्पन्न गटांतील लोकांना सवलतीत वीज जोडणी, आणि अनेक शैक्षणिक योजना, ज्या सरकारीच म्हणायला हव्यात – अंगणवाडी, बालवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, ज्यूनिअर कॉलेज, सिनियर कॉलेज व इतर अनेक बी.एड., डी.एड. कॉलेजेस, मूक-बधिरांच्या शाळा, अंधांच्या शाळा, अपंगांच्या शाळा, सी.टी., सी.एस.टी.ची होस्टेल्स, निराधार स्त्रियांचे आसरे, वृद्धाश्रम इत्यादी माध्यमातून सरकारी पैसा खेड्यात येतो. शिवाय सरकारी वैद्यकीय सुविधा पुरविणे, मलेरिया निर्मूलन, नारूचा रोगी दाखवा १००० रु. मिळवा, देवी निर्मूलन, पोलिओ निर्मूलन, डेंग्यू निर्मूलन, आता नवीन स्वाईन फ्ल्यू यांच्या निर्मूलनाचे व प्रतिबंधाचे कार्यक्रम. लहान मुलांसाठी सकस आहार योजना. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमांतून राबवल्या जाणाऱ्या इतर योजना या सर्व योजनांतून खेड्यात सरकारी पैसा येतो. विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून शेतीसाठी कर्ज मिळते व काही वर्षांनी ते माफ होण्याचीही शक्यता असते.
मग या पैशाला खर्चाच्या वाटाही निर्माण होतात. त्यामुळे इतर व्यवसायही येतात. किराणा दुकाने, पूर्वी खेड्यात अभावानेच दिसणारा टपऱ्या, छोटी हॉटेले, पानपट्टीची दुकाने. काही ठिकाणी मटक्याची दुकाने हेही व्यवसाय वाढून रोजगारनिर्मिती होते.
आणखी एक जाणवणारी गोष्ट म्हणजे जे फक्त शेती करून प्रपंच करू पाहणारे आहेत त्यांची प्रगती फारशी दिसत नाही. पण जी बलुतेदार मंडळी आहेत ती आता त्या मानाने जास्त पैसे मिळवतात. चांभार, शिंपी, परीट, कुंभार, सुतार, लोहार, मुलाणी, गुरव इत्यादींच्या अंगी असलेल्या कौशल्यामुळे ते लोक बरेच पैसे मिळवू शकतात. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी ही मंडळी शेतकयांची जमीन खरेदी करण्याची ताकद बाळगून असतात.
पूर्वी जसे आपल्या देशात इंडिया व भारत असे काल्पनिक देश होते तसे आता खेड्यातसुद्धा नोकरीवाले आणि शेतीवर अवलंबून असलेले असे दोन विभाग सहज पडतात. आजमितीला खेड्यातल्या कुटुंबाची परिस्थिती कशी आहे हे जाणून घेण्याची मोजपट्टी मुख्यत्वे घरातील किती लोक नोकरी करतात ही आहे. म्हणजे पूर्वी सोयरिकीच्या बाबतीत बोलणी चालताना, ‘२० एकर जमीन आहे एकटाच आहे, एक बहीण तिचे लग्न झाले आहे. ५ एकर उन्हाळी बागायत आहे.’ वगैरे वर्णन सांगितले जायचे. तर आता ‘शाळेत मास्तर आहे. शाळा अनुदानित आहे. शाळेचा हेडमास्तर लांबून पाव्हणा लागतो. आपल्या गावापासून शाळा ५ किमी.अंतरावर आहे. हिरो होंडा मोटरसायकल आहे.’ असे वर्णन कदाचित् सांगितले जात असेल.
पूर्वी शेतकरी राजा’ वगैरे म्हणण्याची पद्धत होती! शेती जर नीट पिकली तर सर्व! अशी परिस्थिती होती. शेती चांगली पिकली तर गावातल्या अलुतेदार बलुतेदार, शेतमजूर सर्वांना पुरेसे धान्य मिळत असे. सर्वत्र समाधानाचे वातावरण असे. पण आता शेतकरी समाजाची जागा सरकारने घेतली आहे. सरकारने जर पुरेसे पैसे ओतले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरळीत चालते. आता पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वश्री राजीव व राहुल गांधी यांचे गणिताने सरकारला कामाच्या कितीपट पैसे खर्च करावे लागतात याचा अंदाज येतो. अर्थात यात काही नेत्यांची व काही सरकारी अधिकाऱ्यांची भरभराट होते हे नक्की!
शेतीव्यवसायाचे सध्याचे स्वरूप व स्थिती व त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या पाहता आपल्या राष्ट्राची एक मोठी शक्ती कायम पिढ्या न् पिढ्या असमाधानी राहते व त्यांच्याकडून राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी काही भरीव काम होत नाही. जर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे प्रयत्न झाले व त्यात यश आले तर ही शक्ती कामाला येऊन एक मोठीच क्रांती होईल व मग हा देश नक्कीच जागतिक पातळीवर नंबर एकचा देश होईल! पण ही लोकसंख्या अशीच सरकावर हरघडी अवलंबून राहणारी ठेवून, ती फक्त मत देण्याचे कार्य करणारी ठेवून देश नंबर एक होणे फार अवघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हे एक ओझेच वाटणार आहे. फक्त कॉम्प्युटर इंडस्ट्री किंवा इंडस्ट्रियल व्यवसाय करून देश नंबर एक होणे अवघड आहे. खेड्यात राहणारी ही लोकसंख्या अशीच ठेवून जे खरे म्हणजे फार मोठे भांडवल आहे. त्यातून फक्त लागेल तेव्हा लागेल तेवढे सैन्यात, पोलिसात, इंडस्ट्रीत घेऊन भागणार नाही. अशी परिस्थिती आली पाहिजे की खेड्यातून लोक त्यांचे घरदार सोडून इतर ठिकाणी इतर व्यवसायात जाण्यास तयार नाहीत, कारण त्यांचे खेड्यातच चांगले चालले आहे. तेव्हा जबाबदार राज्यकर्त्यांनी, समाजधुरीणांनी, विचारवंतानी, ज्यांनी सत्तेवर राहण्याचे विक्रम केले आहेत अशा अनेक नेत्यांनी, शास्त्रज्ञांच्या मदतीने या समाजाची, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारून उन्नती करावी व देश मजबूत करावा. ज्याप्रमाणे राजकारणात “मतांसाठी अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण” हा मुद्दा धोक्याचा वाटतो त्याप्रमाणे खेड्यातला मोठा समाज कित्येक पिढ्या असमाधानी ठेवणे हा धोका का वाटत नाही ? काही महिन्यांपूर्वी एका प्रख्यात शास्त्रज्ञाने भारत हा जगातला सर्वांत तरुण देश असल्याचे सांगितले! म्हणजे या देशाच्या लोकसंख्येत सर्व जगात जास्त टक्केवारीने तरुण आहेत! पण हे तरुण जर कार्यरत असू शकत नाहीत तर त्या ‘तरुणाई’चा देशाला काय उपयोग? तेव्हा या देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारावी ह्यासाठी अगदी युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हावेत व ग्रामीण भागातील तरुणांची व इतर लोकसंख्येची काम करण्याची पात्रता वाढवावी व त्यांनाही काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. राष्ट्र उभारणीच्या कामाला ते निश्चितच उपयोगी पडतील!
तात्पर्य काय तर सध्या खेड्यांत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारल्याचा भास होतो त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचा भास होतो. पण खेड्यातल्या काही लोकांची नोकरी लागल्याने सुधारणा झालेली असते, मुळात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खराब झाली आहे हे ध्यानात घेऊन ती सुधारण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत.
सुंदरबन, सुर्डीकर बंगला, बार्शी, जि. लातूर