भारतासाठी धडे

क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट या पुस्तकात रेखाटलेल्या अमेरिकन शेती-इतिहासापासून भारतीय शेतीच्या संदर्भात खूप काही शिकण्यासारखे आहे. बाजारव्यवस्थेचे शेतीव्यवहारातील जबरदस्त नियंत्रण व त्याद्वारे शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक; शेतमाल उत्पादन व वितरण यांत गुंतलेल्या बड्या कंपन्यांमुळे उत्पादनप्रक्रियेतून उखडला गेलेला छोटा शेतकरीवर्ग; विकसित देशांमधील शेतीतील मोठ्या प्रमाणावरील यांत्रिकीकरणामुळे व रसायनांच्या वापरामुळे शेतीमाल उत्पादनात प्रतिहेक्टरी झालेली भरमसाठ वाढ; या वाढीमुळे शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती व त्यामुळे जागतिक, स्तरावरील स्पर्धेत टिकू न शकणारा गरीब देशांमधील सामान्य शेतकरी; रसायनांच्या अतोनात वापरामुळे मोजावी लागणारी पर्यावरणीय व सामाजिक किंमत, मातीची सतत होणारी धूप व जमिनीचा उतरत चाललेला कस; यांमुळे भविष्यात भेडसावणारी अन्नसुरक्षेची चिंता; यांसारखे अनेक प्रश्न अमेरिकन शेती-इतिहासाच्या व भारतीय शेतीच्या सद्यःस्थितीच्या अवलोकनातून प्रकर्षाने पुढे येतात. यातील काही मुद्द्यांचा आपण परामर्श घेणार आहोत.
उत्पादनवाढीचा दुराग्रहः
वाढत्या लोकसंख्येची अन्नची गरज भागविण्यासाठी आपल्या देशातही हरितक्रांती च्या नावे आधुनिक शेतीतंत्राचा पुरस्कार केला गेला. जास्त उत्पादन देणारी उन्नत बियाणी, रासायनिक खते व कीटकनाशके या त्रयीच्या द्वारे पिकांच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादनवाढीचे प्रयत्न झाले. हरितक्रांतीच्या स्वीकारानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात गहू, तांदूळ ह्यांसारख्या अन्नधान्याच्या व कापसासारख्या नगदी पिकाच्या उत्पादनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आपण पाहिली व शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक लाभही झालेला दिसला. विदर्भात काही शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीतंत्राच्या साहाय्याने एच-फोर या त्या काळी प्रसारित करण्यात आलेल्या कापसाच्या वाणाद्वारे एकरी १० ते १५ क्विंटलपर्यंत उत्पादनसुद्धा घेतले. परंतु शेतमालाच्या उत्पादनात झालेली ही वाढ आणि शेतकऱ्यांचा नफा पुढे सातत्याने टिकून राहिला नाही. शेतमालाच्या उत्पादनाच्या महत्तम वाढीचा (maximum yield) जेव्हा विचार होतो तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाह्य निविष्टा (external inputs) खूप मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचनासाठीचे पाणी यासारख्या उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या निविष्टांच्या अतिरेकी वापरामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतो (जसे जमिनीतील जीवजंतूचा हास, जमिनीच्या नैसर्गिक सुपीकतेत घट, पिकांचा नाश करणाऱ्या किडींचा वाढता प्रादुर्भाव, पाण्याच्या सततच्या वापरामुळे होणारे मातीचे क्षरण). परिणामस्वरूप शेतमालाचे उत्पादन जसजसा काळ पुढे जातो तसतसे घटू लागते. शेतमालाची वाढ एका विशिष्ट पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी निविष्टांचाही वापर सतत वाढता ठेवावा लागतो. यामुळे उत्पादनखर्चात वाढ होऊन नफा घसरत जातो. तसेच शेतमालाचे खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यामुळे बाजारात भाव पडतात व या व्यवहारातून शेतकरी तेवढा नागविला जातो. आपल्या देशातील बह्वश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामळे आधीच बेभरवशाची आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन काढण्यासाठी जास्त उत्पादनखर्च करूनही मॉन्सूनच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्याच्या हाती फार काही लागत नाही.
या परिस्थितीवर उपाय म्हणून शेतीउत्पादनाच्या महत्तम वाढीवर भर देण्याऐवजी पर्यावरणाशी सुसंगत अशा शाश्वत शेतीपद्धतीचा स्वीकार करून मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या पर्याप्त वाढीचा fiळीं ळशश्रव) विचार रुजविला पाहिजे. रासायनिक शेतीच्या तुलनेत शाश्वत शेतीपद्धतीत निविष्टांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होतो आणि उत्पादनवाढ एका विशिष्ट पातळीवर स्थिर राहून त्यातील सातत्य काळाच्या ओघातही टिकून राहते. रासायनिक शेतीच्या तुलनेत हवामानातील सततच्या बदलांचा परिणामही या पद्धतीत कमी जाणवतो. बाह्य निविष्टांच्या बाबतीत स्थानिक संसाधनांच्या वापरावर भर असल्यामुळे या पद्धतीत उत्पादनखर्च तुलनेने बराच कमी असतो. यामुळे नक्त नफ्याचे प्रमाणही वाढते.
जास्त उत्पादन देणाऱ्या रसायनाधारित शेतीपद्धतीचा लाभ ज्यांच्याकडे साधनांची सोय आहे अशा मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच झाला. साधनवंचित गरीब शेतकरी मात्र या लाभापासून दूरच राहिले. त्यामुळे देशातील एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मोजक्याच शेतकयांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढले (तेही आता घटत चालले आहे). रासायनिक शेतीपद्धतीचा भर अधिक निविष्टावापर जास्त उत्पादन-खूप धोका (high inputs-high yields-high risk) या सूत्रावर आधारित आहे. परंतु आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी (७६%) अल्पभूधारक आणि साधनवंचित असल्यामुळे शेतीसाठी किमान बाह्यनिविष्टा-पर्याप्त उत्पादन-किमान धोका (low external inputs-moderate yields-low risk) या सूत्राचा अवलंब करणे अधिक शहाणपणाचे आहे. शाश्वत शेतीपद्धतीत रासायनिक शेतीच्या तुलनेत उत्पादन काही प्रमाणात (१० ते २० टक्के) कमी आले तरी मोजक्याच शेतकऱ्यांऐवजी बहुसंख्य शेतकऱ्यांचेच सकल उत्पादन वाढत असल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर शेतमालाच्या एकूण उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे समाजाचा फायदाच होतो.
पिकांची बहुविधताः
हरितक्रांतीच्या स्वीकारानंतर आपल्या शेतीतील पिकांची बहुविधता घटली आहे. मध्य व पश्चिम विदर्भात आताशा कापूस, सोयाबीन व तुरी ह्यांसारखी तीनचारच नगदी पिके कोरडवाहू शेतीत घेतली जातात. हरितक्रांतीपूर्वी याच भागात ज्वारी, बाजरी, मोतीचूर, भगर ह्यांसारखी तृणधान्ये; तूर, मूग, उडीद, बरबटी यांसारखी कडधान्ये ; जवस, भुईमूग, तीळ यांसारखी तेलवर्गीय पिके आणि कापूस, आंबाडी अशी धागावर्गीय पिके घेतली जात होती. याशिवाय शेतात विविध भाज्यांसाठी एकदोन ओळी राखून ठेवल्या जात होत्या. नगदी पिकांच्या मागे लागल्यामुळे पिकांची ही विविधता आता खूप कमी झाली आहे. याचे विपरीत परिणाम जमिनीच्या, गुरांच्या व ग्रामीण जनतेच्या पोषणावर दिसून येतात. पिकांच्या विविधतेमुळे किडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो. तसेच विपरीत हवामानामध्येही कुठले तरी पीक हाती लागून शेतकऱ्यांचे मुळासकट होणारे नुकसान टाळले जाते. आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या बाह्य निविष्टा बाजारातून खरेदी करण्यासाठी खर्च करावा लागत असल्यामुळे तो भरून काढण्यासाठी शेतीचे जास्तीत जास्त क्षेत्र नगदी पिकाखाली आणावे लागते. यात शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गरजांचा बळी जात असून शेतीचेही स्थायी नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पिकांच्या बहुविधतेचे महत्त्व पटवून द्यावे लागणार आहे.
शासकीय अनुदानः
शासनातर्फे शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली कर्जमाफी आणि कर्जबाजारी गरीब शेतकऱ्यांना मिळणारे आर्थिक अनुदान यातून केवळ वरवरची मलमपट्टीच होते. मूळ प्रश्नांना हात घातला जात नाही. शेतीच्या आताच्या दुरवस्थेला माती, पाणी, आणि शेताभोवतीचा झाडझाडोरा यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा वर्षानुवर्षे झालेला हास हादेखील कारणीभूत आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सध्यातरी शासनाचे दुर्लक्षच आहे. ही संसाधने म्हणजे शेतीचे महत्त्वाचे मूळ भांडवल आहे. ते टिकवून ठेवले तरच या भांडवलाचा उपयोग शेतीची उत्पादकता शाश्वत पद्धतीने वाढविण्यासाठी होऊ शकतो. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या क्रांतिकारी योजनेचा उपयोग योग्य रीतीने करण्यात आल्यास शेतजमिनीवरील मातीची धूप, भूजलाची घटत चाललेली पातळी, शेताभोवतीची नष्ट होत गेलेली वृक्षसंपदा, यांसारख्या समस्यांवर मात करता येणे शक्य आहे. ग्रामीण भागातील मानवी श्रमांचा नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी व संवर्धनासाठी योग्य वापर झाल्यास काय चमत्कार घडू शकतो हे आपल्याला राळेगण सिद्धी आणि हिवरे बाजार ह्यांसारख्या गावांनी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांतून दिसून येते. अशा उपक्रमांसाठी स्थानिक नेतृत्वाद्वारे स्थानिक जनतेचा सहभाग कसा वाढविता येईल यावर भर देणे गरजेचे आहे. बाजारावरील नियंत्रण
आताचा शेतमालाचा बाजार संपूर्णपणे व्यापारी व कंपन्या यांच्या हातात आहे. त्यात उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्याकडे केवळ बघ्यांचीच भूमिका असते. उत्पादक असूनही शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना नाही. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल चढ्या भावाने विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरही शासनाचे म्हणावे तसे नियंत्रण नाही. त्यामुळे ग्राहकाला उपलब्ध अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला विक्रेता म्हणेल त्या भावाने विकत घ्यावा लागतो. एकूणच या व्यवहारातून उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही घटकांची लूट होत असते. काही देशात उत्पादक ग्राहक साखळी उभारण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत. यांत मधला दलाल बाद होत असल्यामुळे दोन्ही घटकांचा फायदा होतो. अशा समाजाधारित शेती व्यवस्थेत (community supported agriculture) उत्पादक व ग्राहक एकत्र बसून मालाचे भाव ठरवितात. आपल्याला पुढील काही महिन्यांत किती माल लागणार आहे याचा अंदाज घेऊन ग्राहक शेतकऱ्यांना बिनव्याजी भांडवल पुरवितात. या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची सावकाराच्या विळख्यातून सुटका होतेच, शिवाय शेतीखर्चासाठी लागणारा पैसा आगाऊच हाती आल्यामुळे त्यांना शेतीचे नीट नियोजन करणेही शक्य होते. आपल्या देशातही शेतकरी व ग्राहक यांच्या हिताची अशी चळवळ स्थानिक पातळीवर संयुक्तरीत्या उभी करण्याची गरज आहे. शेतीहंगामात शेतकऱ्याला पैशाची चणचण असते व त्याला हाती आलेला शेतमाल मिळेल त्या भावाने व्यापाऱ्याला नाइलाजाने विकावा लागतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी गावागावांत अथवा गावसमूहांत शासनातर्फे शेतमाल साठवणुकीची गोदामे उभारून त्यांचे व्यवस्थापन स्थानिक नेतृत्वाकडे सोपविल्यास शेतकऱ्यांना या गोदामांत आपला कापूस, तुरी, सोयाबीन ह्यांसारखा शेतमाल भरून, त्यावर बँकाकडून तारण मिळवून, आर्थिक गरज भागविणे सोपे होईल आणि योग्य भाव मिळण्याच्या काळात आपला माल विकून एरवी होणारी लूट थांबविता येईल.
एकेकाळी आपल्या देशात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या संघटना उभ्या राहिल्या व प्रसंगी या संघटनांनी आपली ताकदही शासनाला दाखवून दिली. मात्र मधल्या काळात या संघटनांचे नेतृत्व भरकटत गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उभी राहिलेली एक मोठी शक्ती वाया गेली. सामान्य शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आज कोणतीही संघटित ताकद नाही. शेतकरीही वैफल्यग्रस्त अवस्थेत आहे. पण तरीही स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. ग्राहक म्हणून समाजाच्या इतर घटकांचाही या सामूहिक प्रयत्नांना पाठिंबा असला पाहिजे. अन्यथा शहरांमधून आर्थिक सुबत्तेचे मजले चढविले जात असताना ग्रामीण जनतेची सुरू असलेली वंचना, त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता आणि वैफल्यग्रस्तता समाजस्वास्थ्यासाठी स्फोटक ठरू शकेल. त्याचे होणारे भयावह परिणाम समाजाला परवडण्यासारखे नसतील.
धरामित्र, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नालवाडी, वर्धा ४४२ ००१. भ्रमणध्वनी: ९८५०३४११२