चांगले अन्न गेले कुठे?

सुजाण नागरिकांसाठी पार्श्वभूमिपर टिपण
चांगले अन्न गेले कुठे?
अश्विन परांजपे
संघटितरीत्या सेंद्रिय शेती इ.पू. ८००० मध्ये सुरू झाली. गेली दहा हजार वर्षे ही शेती मानवजातीला आरोग्यदायी अन्न पुरवते आहे, तेही निसर्गाचा बळी न देता. पण १७८० च्या आसपासच्या औद्योगिक क्रांतीने माणूस आणि निसर्गातले हे सेंद्रिय नाते संपुष्टात आणले. ही प्रक्रिया दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जोमदार झाली. १९४३ साली नोबेल पुरस्कृत शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोलाँग (Norman Borlaug) याला मेक्सिकोत पाठवले गेले. तिथे त्याने लेर्मा रोयो (Lerma Rojo) आणि सोनोरा ६४ (डेपीर ६४) या संकरित गव्हाच्या जाती प्रथम वापरात आणल्या. भरपूर खत व पाणी दिल्यास ही वाणे स्थानिक वाणांपेक्षा बरेच जास्त उत्पादन देऊ लागली. पण रोपे उंच असल्याने ओंब्यांमधील ज्यादा दाण्यांमुळे रोपांचे बारीक धांडे कोलमडत. यामुळे बोलॊग आखूड व मजबूत देठाची वाणे शोधू लागला. १९५२ साली त्याला नोरिन (Norin) ही अर्ध-बुटकी जपानी जात भेटली. ही सीसिल सॅमन (Cecil Salmon) या गहू-तज्ञाने १९४९ साली संकरित केली होती. बोलाँगने ही जात व उंच संकरित वाणांचा संकर केला. ही बुटक्या, जास्त खत पचवू शकणाऱ्या संकरित गव्हाची सुरुवात होती. पुढील आठदहा वर्षांत प्रचंड क्षेत्रात या नव्या वाणाचे एकसुरी पीक (monoculture) घेतले गेले. सोबतच किडी व रोगांचे प्रमाणही वाढले. आता संकरित बियाणे, भरपूर खत यांसोबत भरपूर कीटकनाशकेही आली. हे हरित क्रांतीचे जादुई सूत्र ठरले. १९६१ पर्यंत हे सूत्र पूर्णपणे प्रस्थापित होऊन पाश्चात्त्य शेतीत वणव्यासारखे पसरले. ते भारतात यायला मात्र एक दशक लागले. हरित क्रांती भारतात पोचते
१९५०-६० च्या शेवटी भारतावर दुष्काळाचे सावट होते. याचा दोष स्फोटक लोकसंख्यावाढ आणि पारंपरिक वाणांची कमी उत्पादनक्षमता यांवर टाकला जात असे. शेतीमंत्री सी. सुब्रह्मण्यम यांचे सल्लागार एम. एस. स्वामिनाथन यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायला १९६१ साली नॉर्मन बोलाँगला बोलावले. नोकरशहांचा बराच विरोध मोडून काढून स्वामिनाथन यांनी सरकारला १८,००० टन बियाणे बोलाँगकडून घेण्यासाठी राजी केले. बोलाँग ३५ ट्रकभर बियाणे घेऊन मेक्सिकोतून लॉस एंजलीसकडे निघाले. आधी मेक्सिकन सीमेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नंतर अमेरिकन नॅशनल गार्ड अधिकाऱ्यांनी ट्रक्सचा ताफा अडवला (नॅशनल गार्ड तेव्हा लॉस एंजलीसच्या वॉट्स या उपनगरातले दंगे आटोक्यात आणत होते.). अखेर बियाणे जहाजांवर लादून भारताकडे निघाले तेव्हा भारत-पाक युद्ध सुरू झाले होते. पण हे युद्ध एक इष्टापत्ती ठरले, कारण त्यामुळे शासकीय एकाधिकार- यंत्रणा कमकुवत होऊन बोलाँगचे बियाणे भारतभर झपाट्याने पसरले. १९७४ पर्यंत भारताचे गव्हाचे उत्पादन तिप्पट होऊन भारत अन्नाबाबत स्वयंपूर्ण झाला होता. पुढील इतिहास तसा सर्वज्ञात आहेच.
अमर्त्य सेन, व इतर अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी वारंवार उद्भवणाऱ्या भारतीय अन्नसमस्येसाठी कमी उत्पादक शेतीऐवजी चुकीची अन्नधोरणे आणि सदोष प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. पण शासकीय धोरणे आणि संशोधन मात्र गेली साठ वर्षे केवळ कृषिउत्पादनावर केंद्रित झाले आहे, आणि शेतकऱ्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे व शेतीच्या फायदेशीरपणा कडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले गेले आहे. शेतकऱ्याला दरिद्री करण्याचे व ठेवण्याचे धोरण दुहेरी आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांवर महागड्या संकरित बियाण्यांचा व रसायनांचा मारा केला जातो, व दुसरीकडे आम आदमी ला अन्न परवडायला हवे असे सांगत शेतमालाच्या किंमती कमी ठेवल्या जातात. यामुळे शेती हा आतबट्ट्याचा धंदा झाला आहे. अन्नसुरक्षा हवी म्हणून आज साठहजार टन अतिरिक्त धान्यसाठा सरकारने उभारला आहे. तो स्वस्त पडावा म्हणून अन्नधान्याच्या किंमती पडत्या असणे सरकारला आवश्यक वाटते. याने शेतकऱ्यांची उत्पन्ने कमी होऊन त्यांची उपजीविकाच धोक्यात आली आहे. कृषिसंशोधनावरील खर्च स्तिमित करणारा आहे. खतांचे अनुदान २००७-०८ मध्ये पन्नास हजार कोटी रुपयांपेक्षा दिर भारतीयामागे सुमारे पाचशे रुपये! – सें. जास्त आहे. हरित क्रांतीपासून सुरू झालेला ज्यादा उत्पादकतेवरचा दबाव मात्र न शेतकऱ्याचा नफा वाढवत आहे, ना आम आदमीला अन्नापर्यंत पोचू देत आहे. महाराष्ट्रातील व पुणे जिल्ह्यातील स्थिती १९९७-२००६ या काळात भारतात सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यांपैकी बहुतेक कापूस-उत्पादक होते, व त्यांनी त्यांची पिके किडींपासून वाचवून उत्पादकता वाढवण्यासाठीची कीटकनाशके स्वतः घेऊन आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांपैकी २९,००० (सुमारे २०%) महाराष्ट्रात केल्या गेल्या. आशियातील अग्रगण्य विकास-वार्ताहर (आणि मॅग्सेसे पुरस्कार-विजेते) पी. साईनाथ नोंदतात की या २९,००० पैकी २१,००० आत्महत्या विदर्भाच्या सहा कापूस-उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये झाल्या, आणि त्याही २००१-०६ या पाचच वर्षांत. साईनाथ महाराष्ट्राला शेतकऱ्यांची दफनभूमी म्हणतात. संकरित किंवा जीनबदल केलेली बियाणे, ज्यादा खते-कीटकनाशके याने सर्व शेतकरी श्रीमंत व्हायला हवे होते. तसे झालेले नाही. काहीतरी मोठी चूक होते आहे, कृषिक्षेत्रात. ‘सुधारित’ निविष्टांची शेती भरपूर फायदा देते, हा भ्रम आहे, आणि त्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. सामाजिक शास्त्रज्ञ या आत्महत्यांचा संबंध कशाशी लावतात, ते पाहा (टाटा समाजविज्ञान संस्था, २००५) – महाग निविष्टी (inputs), ग्राहकांच्या एकूण खर्चात शेतमालाचे वजन कमी असणे, कमी पातळीच्या आधार-किंमती, ग्रामीण सोईसुविधांमध्ये वाढ न होणे. परिणाम शेतीक्षेत्राची दिवाळखोरी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या.
पुणे जिल्ह्यात (माहिती तंत्रज्ञानाच्या उदयाचे क्षेत्र) यांपैकी ६२ आत्महत्या झाल्या. विदर्भाच्या तुलनेत आकडा नगण्य आहे. पण याचा अर्थ पुण्यात सारे आलबेल आहे असा नाही. मुंबई पुण्याच्या सान्निध्यामुळे या जिल्ह्यात जमिनीच्या किंमती तेजीत आहेत, भूपृष्ठावरची (उपजाऊ) माती वीट उद्योग विकत घेतो, आणि शहरी रोजगार सहज उपलब्ध आहे. हे घटक नसते तर पुण्यातल्या आत्महत्यांची संख्याही बरीच वाढली असती. कोळवण (मुळशी) खोऱ्यातील स्थिती कोळवण खोरे एकेकाळी उत्तम खरिपाच्या तांदळासाठी प्रसिद्ध होते. १९७० च्या आसपास हरितक्रांती कोळवणला पोचली. सारा तांदूळ, साऱ्या भाज्या आता खतांच्या व कीटकनाशकांच्या आधारांवरच पिकवल्या जाऊ लागल्या.
१९७० आधी कोळवण खोऱ्यात तांदळाचे सहा स्थानिक प्रकार होते. आज तीनच स्थानिक वाणे आहेत, व इतर सगळी संकरित (स्थानिक बोलीत सरकारी) वाणे आहेत. खरिपाच्या धानानंतर रबीचा गहू, वाटाणा व ज्वारी-बाजरी पेरली जाई. पण बहुतांश जमीन भाकड ठेवली जाई. याचे प्रमुख कारण म्हणजे खोऱ्यातून वाहणारी वाळकी ही नदी वर्षातले आठ महिने कोरडी असते. गेल्या पाच वर्षांत कोळवण खोयातल्या जमिनींचे भाव दसपट झाले आहेत, कारण पुणे शहर जवळच आहे. महाग निविष्टी आणि उत्पादनाला कमी भाव मिळणे, यामुळे डोंगरउतारांवरील बहुतेक शेती शहरी लोकांना विकली गेली आहे. केवळ सपाट खोऱ्यातली जमीनच आज वाहितीत आहे. अनेक जण आपल्या शेताच्या पृष्ठावरची तांबडी माती वीट-उद्योग व लँडस्केपिंगसाठी टनाला पन्नास रुपये, अशा मातीमोलाने विकत आहेत. आज दरवर्षी आठशे ते पाच हजार टन सुपीक माती कोळवणकर विकतात. लवकरच हे पैसे संपतात, आणि मग जमीन विकली जाते. यामुळे कोळवण व इतर क्षेत्रांत मोठाले आर्थिक बदल होत आहेत. महाराष्ट्रभर शहरांपासून शंभरेक किलोमीटर अंतरांत हेच घडते आहे. ग्रामीण युवकांना शेती करण्यात रस उरलेला नाही. ते शहरी, औद्योगिक रोजगार मिळण्याची स्वप्ने पाहतात. पण पुण्यासारख्या उद्योगसघन शहरातही या युवकांपैकी काही अंशालाही रोजगार देण्याची क्षमता नाही. ग्रामीण युवकांपाशी कठोर स्पर्धात्मक औद्योगिक श्रम-बाजारपेठेत शिरण्यासाठीची कौशल्ये नसतात-ना शिक्षण, ना कौशल्ये, ना स्पर्धात्मक मनोवृत्ती. त्यामुळे आज या युवकांत दारूचे प्रमाण प्रचंड झाले आहे. [याशिवाय बापकमाईच्या मोबाइल फोनवरून अश्लील चित्रपट blue films पाहण्याचे प्रमाणही वाढले आहे – हे नवे व्यसन गडचिरोलीसारख्या आदिवासी क्षेत्रातही पसरते आहे. – सं.] एकूणच कृषिक्षेत्रात पराभूत भावना आहे. ग्रामीण युवक असंतुलित आणि सर्वसमावेशकता नसलेल्या विकासाच्या विळख्यात अडकलेले आहेत.
यामुळे लोकांचा शेतीतील रस वाढवण्याऱ्या आणि शेतीतून सन्माननीय उपजीविका कमावू देणाऱ्या वास्तववादी कृतिकार्यक्रमांची तीव्र निकड आहे.
या परिस्थितीने सेंद्रिय शेतीच्या पुनःस्थापनेच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. शेतकरी सेंद्रिय पद्धतींकडे वळायला तयार आहेत, आणि शहरी तरुण आरोग्यदायी अन्नाचे महत्त्व जाणू लागले आहेत. नैसर्गिक संसाधने जोपासणे आणि उपजीविका कमावणे, या दोन्हींची सांगड न घालणारी धोरणे अनेकदा फसली आहेत. याचे कारण म्हणजे ज्या संसाधनांमधून ठोस उत्पन्न मिळते, तीच संसाधने टिकवून ठेवण्यात ग्रामीण समाजाला रस आहे. हरित क्रांतीची तंत्रे फारसे उत्पन्न देत नसल्याने माती, पाणी, जैवविविधता वगैरे सांभाळण्याची प्रेरणा क्षीण झाली आहे. अशावेळी सेंद्रिय शेती एक अत्यंत जोमदार उपाय ठरेल, कारण कमी निविष्टांमधून चांगले कृषिउत्पन्न देतानाच ती पद्धत निसर्गातील संसाधनांचेही रक्षण करते. नव्या बाजारपेठेची निवड
___ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढती आहे [काही काळ भारतीय राज्यांच्या वाढीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक होता. — सं.] परदेशी गुंतवणूक, माहिती तंत्रज्ञान व औद्योगिक उत्पादनातील विकासामुळे नागरी उत्पन्ने गेल्या दशकात सुमारे चौपट झाली आहेत. बड़े शेतकरी भरघोस उत्पादने काढून कॉर्पोरेट चिल्लर (retail) बाजारात शिरले आहेत. त्या आकाराचे शेतकरी या आर्थिक विकासात भागीदारही झाले आहेत, ही उपरोधिक वाटणारी बाब! तशा पारंपरिक पेठा आणि मंड्याही मोठ्या शेतकऱ्यांनाच धार्जिण्या असतात, कारण कमी वेळात मोठाले सौदे उरकले जातात, आणि श्रम, खर्च व वेळ यांची बचत होते. आजची वितरण-प्रक्रियाही बऱ्याच प्रमाणात राजकीय प्रभावाखाली आहे. त्या प्रक्रियेतली मध्यस्थांची आणि दलालांची मालिका ग्राहकाच्या पैशापासून शेतकऱ्याला वंचित ठेवते. आणि लहान शेतकरी मात्र महाग निविष्टा – कमी भाव यांमध्ये अडकलेले आहेत. या लहान शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या थेटपणाने शहरी ग्राहकांपर्यंत पोचवणारी बाजारपेठ घडणे यामुळे निकडीचे ठरते. सेंद्रिय उत्पादनांना वाळवणे, थंड-गरम प्रक्रिया करणे, अशा मार्गांनी त्यांची मूल्यवृद्धी व्हायला हवी आहे. मुळात सेंद्रिय शेतीची चळवळ भारतात वाढलेली नाही. कारणे अनेक आहेत. उत्पादनाच्या अंगाने व्यापारी विचार केला जात नाही, हे एक कारण. चिल्लर विक्रीत हात मारून तात्कालिक नफा खेचण्याची वृत्ती, हे एक कारण. अशा कारणांमुळे आजही सेंद्रिय अन्नाचा बाजार शहरी अभिजनांची पेठ काबीज करायलाच धडपडतो, कारण ते सेंद्रिय उत्पादनांना ज्यादा भाव देऊ शकतात. आम्हाला मात्र असे वाटते की रोख नागरी मध्यमवर्गावर हवा, कारण त्याशिवाय बाजारपेठ वाढणार नाही. लहान बाजारपेठेवर नेहेमीच अव्यवहारी आणि अनुत्पादक असण्याचा शिक्का मारला जाईल. OFCA नमुना
ऑर्गानिक फार्मर्स अँड कन्झ्यूमर्स अलायन्स(OFCA) एक नवा नमुना सुचवत आहे. तो केवळ नवी जीवनशैली न राहता व्यापारी अंगानेही दुतर्फा किफायतशीर ठरेल.
आज भारतीय शेतकरी शेतीवरचा विश्वास गमावून बसला आहे. वैफल्य आणि असहाय्य भाव सार्वत्रिक झाले आहेत. तरुण शेतकऱ्यांमध्ये तर हे भाव जास्तच आहेत, आणि त्यातून गैरमार्ग वापरणेही वाढते आहे. जऋउअ नमुना लहान शेतकऱ्यांना नेमक्या आणि बाजाराबाबत संवेदनशील पद्धतीने सेंद्रिय शेतीकडे वळवू पाहतो. त्यातही तरुणांना विशेष महत्त्व देण्याचा प्रयत्न आहे. याने ग्राहकाला परवडणाऱ्या व शेतकऱ्याला कमावू देणाऱ्या किंमती थेट मार्गाने गाठता येतील. शेतीचे यश उत्पादन-खर्च कमी करणे, आणि बहुतांश उत्पादन विकण्याजोगे असणे यावर अवलंबून असते. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी बहुतांश गरजेच्या निविष्टी शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतातच उत्पन्न करायला हव्या. यासाठी संसाधने आणि श्रम यांचा कार्यक्षम वापर व्हायला हवा, कारण या गोष्टी मर्यादित असतात. कोळवण खोऱ्यातील लहान शेतकऱ्यांकडची संसाधने तपासण्याचा प्राथमिक प्रयत्न आम्ही केला. आमच्या मते कुटुंबाची श्रमशक्ती, गाईगुरे आणि पाणी वापरून पंधरा गुंठे (१५०० चौ. मी.) क्षेत्रात भाजीपाला पिकवू शकते. सोबत पाच गुंठे (५०० चौ. मी.) क्षेत्र चाऱ्यासाठी, गाईगुरांसाठी, शेतकऱ्यांचे घर व साठवण यांसाठी आवश्यक आहे. एक NGO (कोळवणमध्ये गोमुख ट्रस्ट) लहान शेतकऱ्यांना एकत्र आणून बाजाराभिमुख, नियोजित सेंद्रिय शेती करण्यात मदत करते. उत्पादनांची गरज तपासून शेतकरी व NGO मिळून दर मौसमासाठी पिकांची योजना आखतात. यात मालाच्या गरजेसोबत प्रत्येक शेतकऱ्याकडील जमीन, पाणी, गाईगुरे यांचाही विचार केला जातो. शेतकऱ्यांना वर्षभर सर्व भाज्यांना रु. २०/- किलोचा भाव दिला जातो. ग्राहकांना रु. ३२/- किलोने सर्व भारतीय भाज्या पुरवल्या जातात. रसायनवापराशिवाय सुयोग्य तंत्रज्ञान वापरून ज्यादा उत्पादन टिकवून ठेवले जाते, व स्पर्धात्मक बाजारभावाने विकले जाते.
ऊस अर्ध्या एकरातून (२,००० चौ. मी.) रु. १६,०००/- देत होता. ते सोडून सेंद्रिय भाजीपाल्याकडे वळलेले कोळवणचे शेतकरी अर्ध्या एकरात रु. ५०,०००/- चा माल विकू लागले आहेत. हे दोनच वर्षांतल्या बदलाचे चित्र आहे. सोबतच शेतकरी कुटुंबांची पोषण-सुरक्षाही वाढली आहे. बाहेरच्यांना आरोग्यदायी सेंद्रिय अन्न पुरवता येते, हेही आलेच.
या नमुन्याची चार मुख्य अंगे म्हणजे – १) तरुण शेतकऱ्यांना आकर्षित करणारे नेमके सेंद्रिय उत्पादन. २) (ज्यादा उत्पादनाची) सुयोग्य तंत्रज्ञानातून मूल्यवृद्धी. ३) शेतकरी व ग्राहक यांच्यात थेट सांधा जोडणाऱ्या बाजारपेठी पद्धती. ४) OFCA च्या माध्यमातून राजकारण, खनिज तेलाच्या किंमती, शेअर बाजार, यांपासून दूरचे सेंद्रिय नातेसंबंधांचे जाळे विणणे.
[अधिक माहितीसाठी –