संपादकीय मिलिंद मुरुगकर, अश्विनी कुलकर्णी

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला आहे. या महागाईला देशातील कोट्यवधी गरीब लोक कसे तोंड देत असतील. याचा विचारही हृदयद्रावक आहे.
१९९० नंतरच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन वळणानंतर देशाचा अर्थिक विकासाचा दर झपाट्याने वाढता राहिला. या विकासाचा फायदा अतिशय विषम पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचला. त्यामुळे समृद्धीची काही बेटे तयार झाली. पण फार मोठ्या जनसंख्येला विकासाचा अत्यल्प लाभ मिळाला. इतर मोठ्या संख्येला तो काहीच मिळाला नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याबरोबर झालेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटामुळे समृद्धीच्या चकचकीत बेटांच्या प्रतिमा आपल्यासमोर वारंवार नाचत राहिल्या. या प्रतिमांमुळे देशातील अफाट दारिद्र्य मात्र झाकोळले गेले.
१९७०-८० च्या दशकात महागाईच्या विरोधात मोठा आवाज उठवला जायचा. लोक रस्त्यावर उतरायचे. मृणाल गोरे व अहिल्याबाई रांगणेकरांचा लाटणे मोर्चा वृत्तपत्रांचा मथळा बनायचा. दुर्दैवाने आज असे मोर्चे निघत नाहीत. देशात अफाट दारिद्र्य असताना व तितकीच अफाट महागाई असताना हे का घडत नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. कदाचित् देशातील वर्गीय समीकरण असे बदलले की गरीब जनतेचे नेतृत्व करणारा मध्यम वर्गच आता उरलेला नाही. त्याला आता महागाईची झळच बसत नाही. कारण काहीही असो, गरीब जनतेची अन्नसुरक्षा आज कमालीची धोक्यात असताना या मुद्द्याचा राजकीय दबाव नगण्य असावा ही चिंताजनक गोष्ट आहे.
गरीब जनतेची अन्नसुरक्षा साधण्यासाठीची जगातील सर्वांत मोठी व्यवस्था म्हणजे भारतातील रेशनव्यवस्था. ही व्यवस्था भ्रष्टाचाराने कोलमडलेली आहे. देशातील बहुसंख्य गरीब जनतेला या व्यवस्थेपासून कोणताही लाभ पोहचत नाही. पण या निराशाजनक पार्श्वभूमीवर काही आशादायकही घडत आहे. ‘देशातील गरीब जनतेचा अन्नाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे’ असा कायदा आणण्याचे आश्वासन काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने दिले आहे. या कायद्याच्या स्वरूपाविषयी सरकारच्या पातळीवर व स्वयंसेवी संस्थांमध्ये चर्चा चालू आहे. हा कायदा गरिबांची अन्नसुरक्षा साधण्यासाठीच्या दिशेने टाकलेले प्रभावी पाऊल ठरू शकतो. पण या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नुसता कायदा करून काय उपयोग ? आजची भ्रष्टाचाराने व अकार्यक्षमतेने पोखरलेली रेशन-व्यवस्था हे ध्येय साध्य करण्यास समर्थ आहे का? की त्याऐवजी गरिबांना अन्नासाठीचे अनुदान थेटपणे देणारी स्मार्ट कार्डस् अथवा फूड स्टॅम्प्सची व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे ? त्यापलीकडेही काही गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. अन्नाचे अनुदान मिळण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष काय असावेत ?
अन्नसुरक्षा व्यवस्था लक्ष्याधारित (targeted) असावी की सार्विक (universal) असावी ? हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. या व्यवस्थेतून एकही गरीब वगळला जाऊ नये यासाठी ती सार्विक असावी अशी मांडणी केली जाते. या विषयावर परस्परविरोधी भूमिका मांडणारे उल्का महाजन व राजीव साने यांचे लेख या अंकात समाविष्ट केले आहेत. गरिबांच्या अन्नसुरक्षेचा विषय देशातील गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांशीही निगडित आहे. धान्याचे किफायतशीर भाव हे केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर दूरगामी दृष्टिकोणातून पाहिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी आवश्यक असतात. पण असे भाव हे गरीब ग्राहकांवरील संकट ठरते व या गरीब ग्राहकांतील मोठी संख्या ही ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर, छोटे कारागीर यांची असते. शेतीमालाच्या भावाचा हा तिढा सोडवायचा कसा ? गरिबी हा या देशातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे आपण मानणार असू तर हा तिढा सोडवणे हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. थेट सबसिडीचा पर्याय ह्या प्रश्नावरील उत्तर आहे का ?
रेशन-व्यवस्थेच्या संदर्भातील वरील विविध मुद्द्यांचे, विविध विचारांचे प्रतिबिंब आजचा सुधारक च्या या अंकात पडावे असा प्रयत्न होता. तो कितपत साध्य झाला हे वाचकांनी ठरवायचे आहे. – मिलिंद मुरुगकर, अश्विनी कुलकर्णी
Food Security
‘Food Security exists…. When all people, at all times, have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.’ — Food and Agriculture Organization (F.A.O.), United Nations.
अन्नसुरक्षा म्हणजे काय?
‘सक्रिय आणि आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्यासाठी सर्व माणसांना, सर्वकाळ त्यांच्या आहाराची गरज व अन्नपदार्थांचा प्राधान्यक्रम यांची पूर्तता करणारे पुरेसे, सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळणे म्हणजे अन्नसुरक्षा होय.’
(संयुक्त राष्ट्रसंघाची अन्न व कृषी संघटना)