रेशनचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा व गंभीर आहे, हे खरे. पण तो आता सर्वांचा राहिलेला नाही, हेही खरे. आणि तो सर्वांचा राहिलेला नसला तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, हेही खरे.
वरील तीन विधाने रेशनच्या प्रश्नाच्या स्वरूपासंबंधी आहेत. एखादा प्रश्न सोडवताना त्याच्या स्वरूपाची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणे आवश्यक असते, अन्यथा डावपेचांची आखणी फसण्याची शक्यता असते. रेशनच्या प्रश्नाची स्वरूप-निश्चिती व तो सोडवण्याचे डावपेच, यासंबंधीचे काही मुद्दे नमुन्यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या अनुभवांच्या आधारे ते मांडणार आहे. अभ्यासकांनी, विचक्षण वाचकांनी त्यात भर घालावी, दुरुस्ती सुचवावी ही अपेक्षा आहेच. रेशनचा प्रश्न नेमका कोणाचा?
रेशनची सुरुवात झाली तो काळ अन्नधान्याच्या टंचाईचा होता. खाजगी व्यापाऱ्यांची साठेबाजी, नफेखोरी भरास आलेली होती. आर्थिक कुवत असलेला वर्ग अत्यल्प होता. याचा अर्थ, जवळपास सर्वांनाच व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीपासून संरक्षण म्हणून रेशनची गरज होती. ७२-७३ च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तर मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्या अनेकांना खुल्या बाजारात धान्य, तेल यांच्या विक्रीला बंदी घातल्याचे आठवत असेल. फक्त रेशनवरच या गोष्टी मिळत असत. आमच्याकडे स्वतःची मोटार होती (म्हणजे आम्ही ऐपतवाले होतो), तरी आम्हाला रेशनच्या रांगेत उभे राहावे लागत होते, कारण खुल्या बाजारात धान्य, तेल मिळतच नव्हते, असा अनुभव अनेकजण आजही सांगतात. हरितक्रांतीची प्रक्रिया याच काळात सुरू होती. त्याची फळे मिळायला पुढच्या काळात सुरुवात झाली. खुल्या बाजारात धान्याची उपलब्धता वाढू लागली. ज्यांची ऐपत होती, ते खुल्या बाजारात खरेदी करू लागले. याच काळात संघटित कामगारांचे वेतनमान वाढू लागले. क्रयशक्ती दुबळी असलेला मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग यांचा आर्थिक स्थिरतेकडे व पुढे सुस्थिरतेकडे प्रवास सुरू झाला. या प्रवासाबरोबरच रेशनच्या रांगेतून तो क्रमशः नाहीसा झाला. रॉकेलसाठी म्हणून येणारेही गॅस सहज मिळू लागल्यानंतर रेशन दुकानाकडे फिरकेनासे झाले. आज चाळिशीच्या पुढे असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आपण लहानपणी रांगेत कसे उभे राहायचो, हे आठवते. पण त्यांच्या मुलांचा आणि रेशनचा काहीही संबंध आज नाही. हा मध्यमवर्ग आज ३० टक्क्यांच्या आसपास, म्हणजे ३५ कोटी लोकसंख्येच्या दरम्यान आज देशात आहे.त्याला तर निश्चितपणे रेशनची आज गरज नाही. उरलेल्या ७० टक्क्यांचीच ती असू शकते. अर्थात, ३०:७० हे गुणोत्तर सगळीकडे सारखे आहे, असे नाही. ७० टक्क्यांमध्येही अनेक स्तर आहेत. गरीब, अतिगरीब, निराधार, भणंग, बेघर इ.. हे सर्वजण असंघटित कामगार, अस्थिर जीवन जगणाऱ्या समुदायात मोडतात. कोणी नाका कामगार असतो, कोणी बांधकाम कामगार असतो, कोणी सफाई कामगार असतो, कोणी कंत्राटावर कंपनीत अल्पवेतनात काम करत असतो, कोणी मोलकरणी असतात, तर कोणी कचरा-वेचक. काही ट्रॅफिक सिग्नलवर–लोकल ट्रेन्समध्ये मुलांना पाठीवर बांधून विक्री करत असतात, मिळेल ते काम करत असतात. संघटित कामगारांप्रमाणे यांना महागाई भत्ता लागू नसल्याने महागाईच्या तीव्रतेप्रमाणे यांची आवक वाढत नाही. सध्याच्या वाढत्या महागाईचा खरोखर ‘फटका’ बसणारा हा वर्ग आहे. त्याला रेशनच्या संरक्षणाची नितांत गरज आहे. पण हे संरक्षण त्याला परिणामकारकरीत्या मिळत नाही. यातल्या अनेकांची तर रेशनव्यवस्थेने दखलच घेतलेली नाही. त्यांना रेशनकार्डच नाही. प्रश्न गंभीर; मग दखल का नाही?
या वर्गाच्या रेशनच्या प्रश्नांना अनेक आयाम आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची तशी चर्चाच होत नाही. हा वर्ग पूर्वी रेशनवर असलेल्या मध्यमवर्गाप्रमाणे बोलका नाही. बाजारात उपलब्धता असल्याने थोडे अधिक कष्ट करून अधिक कमवून तो वस्तू खरेदी करतो (अर्थव्यवस्थेत अधिक कमाईसाठी अधिक मेहनतीचा आज तरी त्याला अवकाश आहे). काही वेळा उपभोग कमी करतो, पण त्याचे जीवन पूर्णतः अडले असे होत नाही. त्याचे ‘जगणे’ होत नसले, तरी ‘तगणे’ होत असते. त्यामुळे आक्रोश करत रस्त्यावर उतरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याइतके त्याचे उपद्रवमूल्य आज नाही. तसे त्याचे जाणतेपणही नाही. असे उपद्रवमूल्य दाखवल्याशिवाय प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले जात नाही. स्वतःहून तो प्रश्न समजून घेऊन मांडण्याइतकी उसंत (टीआरपी वाढविण्याच्या व्यग्रतेमुळे) त्यांना नसते. मतांवर प्रभाव पाडण्याइतके उपद्रवमूल्य नसल्याने (यातले काही तर मतदारच नसतात) राजकीय पक्षांनाही त्या प्रश्नाचे मोल नसते. याला दक्षिणेकडील काही राज्यांचा अपवाद आहे. तसेच काही डाव्या पक्षांचाही अपवाद आहे. पण यातही हा प्रश्न सातत्याने व समग्रपणे लावून धरणारे अपवादानेच आहेत. अभ्यासकांच्या पातळीवर हा प्रश्न अनेकदा उपलब्ध आकडेवारीच्या मर्यादेतच राहतो. एखाददुसरा अपवाद वगळता चळवळीतल्या लोकांसोबत राहून हा अभ्यास होताना दिसत नाही. शिवाय हे अभ्यास-अहवाल बहुधा इंग्रजीतच असतात, स्थानिक भाषेत नसतात. त्यामुळे त्याचे उपयोजन किंवा त्यातून सामान्य कार्यकर्त्यांना दिग्दर्शन होते आहे, असे घडत नाही. स्वयंप्रेरित, ध्येयवादी शिक्षित कार्यकर्त्यांची प्रगतिशील चळवळीतील भरती एकूणच रोडावल्याने याही चळवळीत तसे कोणी येत नाहीत. जे कोणी प्रगतिशील कार्यकर्ते विविध चळवळींत आज आहेत, त्यांतले बरेचसे आपापल्या चळवळींच्या चाकोरीतच अडकलेले आढळतात. व्यापक परिवर्तनासाठी परस्परांशी संवादी राहण्याचे अवधान त्यांच्याकडून राखले जातेच, असे नाही. इतर अनेक चळवळींप्रमाणे रेशनच्या चळवळीतही या पोकळीत आज आढळतात, ते प्रामुख्याने एनजीओचे लोक. ते लोकांना खूप मदत करत असतात, आंदोलनात सहभागी होत असतात, लोकांना संघटित करत असतात. वस्तीतील त्यांची उपलब्धताही चांगली असते. तथापि, स्वयंप्रेरित, ध्येयवादी कार्यकर्त्यांचा सामाजिक-राजकीय जाणतेपणाचा सहभाग नसणे, ही उणीव त्याने भरून निघत नाही. शिवाय एनजीओद्वारा होणारी साधनांची सहज उपलब्धतता समुदायांच्या तन-मन-धनाच्या आधारे चळवळीने स्वावलंबी बनण्यात अनेकदा अडथळा ठरते. या सर्वांच्या परिणामी, रेशन हा एक मोठा प्रश्न असला तरी, नेमकेपणाने, सुस्पष्टपणे, सर्वांगांनी समोर येत नाही.
या बदललेल्या संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाचे काही आयाम व त्यासंबंधीचे संभाव्य उपाय आणि डावपेच समजून घेऊया.
रेशन प्रश्नाचे विविध आयाम, उपाय व डावपेच
१९९७ साली सरकारने रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित केली. त्याआधी ती सार्वत्रिक होती. प्रत्येकाला एकाच रंगाचे कार्ड, एकाच दराचे व एकाच प्रमाणात धान्य. ज्यांना गरज नाही, त्यांना रेशनव्यवस्थेतून वगळणे आणि गरजवंतांना अधिक स्वस्तात, अधिक प्रमाणात शिधावस्तू देणे व त्यायोगे सरकारचा अस्थानी खर्च कमी करणे, हे सूत्र या धोरणामागे होते. सूत्र योग्यच होते. पण या सूत्राप्रमाणे व्यवहार घडला नाही. धोरणकर्त्यांमधील तळातील वेध घेण्याच्या दृष्टीचा अभाव, राजकारणी, नोकरशहा व व्यापारी-दलाल यांचा भ्रष्टाचार व लोकांप्रतीची अनास्था यांमुळे हे सूत्र भोवंडून गेले. उदाहरणार्थ,
१. केंद्र सरकारने लाभार्थीची मर्यादा (सरकारी भाषेत इष्टांक ; चळवळीच्या दृष्टीने अनिष्टांक ) ठरवून दिलेली असल्याने सर्व पात्र लाभार्थांचा समावेश होत नाही. २. पात्र असूनही प्रचलित दारिद्र्यरेषा यादीत नाव नसल्याने लाभ मिळत नाही.
३. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ग्रामीण भागाप्रमाणे सर्व कुटुंबांची नोंद करणारी दारिद्रयरेषा यादी नाही. महानगरपालिकेच्या सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेसाठीची दारिद्रयरेषा यादी निवडक कुटुंबांची व वस्त्यांची असल्याने असंख्य पात्र लाभार्थांची नोंद तिथे असेलच, याची खात्री नसते.
४. महाराष्ट्रात आज तीन प्रकारच्या दारिद्रयरेषा याद्या आहेत. ग्रामीण विकास यंत्रणेची (डीआरडीएची) वार्षिक २०,००० रु., सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेची वार्षिक ३५,४७५ रु. व रेशनसाठी १५,००० रु. अशाप्रकारे एकाच राज्यात गरीब मोजण्याचे ३ मापदंड असण्यात काहीच तर्क नाही. शिवाय त्यामुळे गोंधळच होतो. २००२ ची ग्रामीण विकास यंत्रणेची नवी यादी आल्यानंतर या गोंधळात आणखी भर पडली आहे.
५. रेशनसाठीची वार्षिक १५,००० रु. उत्पन्नमर्यादा शहरासाठी व ४,००० रु. ग्रामीण भागासाठी उत्पन्नमर्यादा, लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेच्या सुरुवातीला, म्हणजे १९९७ साली महाराष्ट्रात ठरवण्यात आली. मधल्या काळात ग्रामीणची मर्यादा वाढवण्यात येऊन तीही १५,००० रु. वार्षिक करण्यात आली. आज अकरा वर्षे उलटून गेल्यावरही ती तेवढीच राहावी, यातही काही तर्क नाही. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे संघटित कामगारांचे पगार कितीतरी पटीने वाढले. मात्र या पगारवाढीचा न्याय रेशनसाठीचे गरीब ठरविण्यासाठी वापरण्यात आला नाही, ही त्या गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे.
६. आर्थिक उत्पन्नमर्यादा गरीब ठरवताना अपुरी आहे. मुंबईत अनेक कचरा-वेचक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न वार्षिक १५,००० रु. च्या वर जाते; पण त्यांचे अतिशय घाणीत काम करणे, बकाल वस्त्यांत वास्तव्य असणे, त्यामुळे होणाऱ्या आजारांसाठी होणारा खर्च इ. लक्षात घेता त्यांचे जीवन अत्यंत निकृष्ट असते. पण तरीही ते अधिकृतपणे बीपीएलमध्ये गणले जात नाहीत. हीच स्थिती असंघटित कामगार व अस्थिर जीवन जगणाऱ्या सर्व समुदायांची आहे. आज मुंबईसारख्या शहरात गरिबातला गरीबही १५,००० रु. वार्षिक उत्पन्नमर्यादेत जगूच शकत नाही. वास्तविक ज्यांना बीपीएलची रेशनकार्डे देण्यात आली आहेत, त्यातल्या एकाही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न वरील मर्यादेत असण्याची अजिबात शक्यता नाही.
७. शिवाय रेशनकार्ड देताना आवश्यक ती वास्तव्याची व मूळ ठिकाणचे रेशनकार्ड रद्द केल्याची कागदपत्रे अशी दुबळी कुटुंबे सादर करू शकत नसल्याने त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाही.
८. कागदपत्रांची अट शिथिल करणारे काही जी.आर. शासनाने काढले आहेत. तथापि, केंद्रीय गृहखात्याकडून रेशनकार्ड देताना विशेष दक्षता घेण्यासंबंधी, तसेच चारित्र्य व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचे आदेश येत गेल्याने या शासननिर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही. रेशनकार्ड हे रेशनसाठीच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात रेशनकार्ड हे वास्तव्य व नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे एक साधन झाल्याने हे होत आहे. परिणामी, आजही असंख्य गरजवंत कुटुंबे रेशनच्या कक्षेबाहेरच आहेत. यावर तसेच एकूण रेशनव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे काही उपाय असे आहेतः
१. सर्वप्रथम रेशनकार्ड हे वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापरले जाणे पूर्णतः बंद करणे. त्यासाठी केवळ आदेश काढून चालणार नाही. (असे अनेक आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढले आहेत. रेशनकार्डावर छापील सूचनाही करण्यात आली आहे. तरीही व्यवहारात पासपोर्ट, न्यायालय, नोकरी, शाळा, हॉस्पिटल, पोलीस इ. अनेक ठिकाणी रेशनकार्डाचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापर होतोच.) यासाठी ‘कुटुंबओळखपत्रा’चा पर्याय दिला पाहिजे. मतदार ओळखपत्र हे एका व्यक्तीचे असल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. रेशनकार्डावर कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा तपशील, वय, नाते इ. असतो. असा तपशील असणारे ‘कुटुंब ओळखपत्र’ सर्व नागरिकांना द्यायला हवे. (हे ओळखपत्र देण्यासाठी प्रारंभी रेशन यंत्रणेचाही वापर करता येईल.) त्यानंतर ज्यांना रेशनसाठी रेशनकार्डाची गरज नसेल, अशा कुटुंबांना रेशन कार्डे परत करण्याचे (सरेन्डर) करण्याचे आवाहन करावे. आज दिसणारी बिगर रेशनसाठी रेशनकार्डे काढण्यासाठी येणाऱ्यांची गर्दी मग नाहीशी होईल. ते सर्व कुटुंब ओळखपत्रासाठी रांगा लावतील. आता रेशन कार्यालयात रेशनकार्ड काढण्यासाठी येणारा माणूस हा रेशनसाठीच रेशनकार्ड काढणारा असेल. त्याच्या अर्जातील व्यक्ती व राहण्याची जागा यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून रेशन इन्स्पेक्टर तात्पुरते अथवा कायमस्वरूपी रेशनकार्ड देण्याची शिफारस आपल्या वरिष्ठांना करू शकेल. रेशनकार्डाचे महत्त्वच कमी झाल्याने कागदपत्रांच्या जंजाळात या माणसांना अडकविण्याचे आता कारणच उरणार नाही. श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्गीय लोकांना कुटुंब ओळखपत्रातच रस असल्याने त्यांनी रेशनकार्ड काढण्याची शक्यता मंदावते. म्हणजेच कनिष्ठ मध्यवर्गीय, गरीब व अतिगरीब विभागच रेशनकार्ड काढतील. समाजातील वरचा ३० टक्क्यांहून अधिक विभाग अशा रीतीने व्यवस्थात्मक (सिस्टिमिक) बदलामुळे बाहेर पडेल व गरजवंतच रेशनव्यवस्थेत राहतील. एका वेगळ्या व चांगल्या अर्थाने रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित होईल. आताच्या व्यवस्थेतील ‘राँग एक्सक्लुजन’ व ‘राँग इन्क्लुजन’ हे दोन्ही दोष टाळता येतील. बोगस कार्डाच्या व सबसिडी वाया जाण्याच्या समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञ नंदन नीलकेणी यांच्या नेतृतवखाली एकमेवाद्वितीय ओळख क्रमांक (युनीक आयडेंटिफिकेशन नंबर) भारतातील प्रत्येक नागरिकाला देण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. तो यशस्वी झाल्यास वरील हेतू सिद्धीस जाण्याची शक्यता दिसते.
२. हे झाल्यावर जे रेशनव्यवस्थेत राहतील त्या सर्वांना अनुदानित स्वस्त शिधावस्तूंचा लाभ देता येईल. केंद्र सरकारने आवश्यकतेप्रमाणे इष्टांक वाढवून द्यायला हवा. नाहीतर राज्य सरकारने तो भार उचलावा. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ ही राज्ये असा भार उचलत आहेत. स्वतःची अशी काहीही स्वतंत्र पद्धत न अवलंबता केंद्राने ठरवून दिलेल्या इष्टांकाप्रमाणे व स्वतःची काहीच अधिक रक्कम न घालता राज्य सरकार रेशनच्या योजना राबवत आहे. दिल्ली सरकारने १ लाख रुपयांपर्यंतच्या रेशनकार्डधारकांना ३५ किलो धान्याची गॅरंटी दिली आहे. महाराष्ट्रात, खास करून मुंबईत प्रत्येक बीपीएल कुटुंबाला प्रति महिना फक्त १ ग्रॅम धान्य वाट्याला येते, असा वृत्तांत हिंदुस्तान टाईम्स या दैनिकाने मध्यंतरी प्रसिद्ध केला होता!
३. हे होईपर्यंत अंतरिम पाऊल म्हणून बीपीएलसाठीचा आर्थिक निकष रद्द करून व्यवसाय व राहण्याची जागा यांच्या आधारे बीपीएल रेशनकार्ड देण्यात यावे. उदा. नाका कामगार, बांधकाम कामगार, वीटभट्टी किंवा ऊसतोडणी कामगार, मोलकरणी किंवा घरगडी, झोपडपट्टीत राहणारे इ.ना बीपीएल रेशनकार्ड द्यावे. कचरा-वेचक, हातगाडी ओढणारे, सायकल रिक्शा चालवणारे, आदिम जमाती इ.ना सरसकट ‘अंत्योदय’ योजनेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बीपीएलच्या यादीत त्यांचे नाव असण्याची गरज नाही. त्याच धर्तीवर, नाल्याच्या शेजारी राहणारे, डोंगर उतारावर राहणारे, डंपिंग ग्राऊंडवर किंवा त्याच्या जवळ राहणारे, फुटपाथवर राहणारे, विस्थापित इ.ना अंत्योदय मध्ये घेण्यात यावे.
४. वरील पद्धतीतून एक बाब उघड होते, ती म्हणजे, प्रचलित बीपीएल यादीचा व रेशनकार्डाचा संबंध तोडावा. बीपीएल यादी ही ५ वर्षांसाठी असते. ती खुली-ओपनएंडेड नसते. त्या यादीत चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे न आलेले अथवा दरम्यानच्या काळात परिस्थिती ढासळलेले लोक सवलतीच्या रेशनला वंचित राहतात. वाढत्या महागाईच्या काळात अन्न-असुरक्षितता ही प्रवाही स्थिती असते. जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी मध्यंतरी सांगितले होते की, वाढती महागाई व जागतिक अन्न-अरिष्टामुळे अजून १० कोटी लोक गरीब होतील.
५. शहरात वस्ती सभा, चाळ सभा, त्या विशिष्ट वस्तीतील बचतगट अथवा महिला मंडळांच्या सर्व सदस्यांची सभा (महिला ग्रामसभेच्या धर्तीवर) आयोजित करून त्यांच्यापुढे बीपीएल, अंत्योदय व अन्नपूर्णा लाभार्थीची संभाव्य यादी मांडावी व मंजूर करून घ्यावी. काही ठिकाणी त्यांनाच ती पीआरए (पार्टिसिपेटरी रॅपिड अप्रायजल) तंत्राचा वापर करून तयार करण्यास सांगावी. पारदर्शकतेसाठी ही प्रभावी पद्धती आहे. पीआरएचे प्रशिक्षण करणे मात्र आवश्यक आहे.
६. ग्रामीण भागात ग्रामसभेऐवजी वाडी-सभा तसेच महिला-सभेचा वापर यासाठी करावा.
७. दरवर्षी लाभार्थ्यांचे पुनर्विलोकन करावे. पात्र असलेल्यांचा समावेश करावा, अपात्रांना बाहेर काढावे. या सर्व कामात स्वयंसेवी संस्थांचे सहाय्य घेता येईल. वरील वस्ती व वाडी सभांचा त्यासाठी वापर करता येईल.
८. राँग इन्क्लुजनऐवजी राँग एक्स्क्लु जन हा अधिक चिंतेचा विषय असायला हवा. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकही निरपराध सापडू नये, असे सूत्र न्यायालयीन खटल्यात वापरले जाते. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा जीवन जगण्याशीच असल्याने त्यात तर हे तत्त्व असलेच पाहिजे. राज्यकर्त्यांचे उद्दिष्ट सबसिडी वाचवणे हे नव्हे, तर माणसाला उपासमारीपासून वाचवणे, हे असले पाहिजे. याचा अर्थ, चुकीचा समावेश टाळण्याकडे दुर्लक्ष करणे, असा नव्हे. ती दक्षता तर घ्यायचीच.
९. छत्तीसगढ़ राज्याने आपल्या राज्याची अशी स्वतंत्र ऑर्डर तयार केली आहे. तशी महाराष्ट्र सरकारने करण्याची गरज आहे. अशा ऑर्डरच्या स्वरूपात सर्व शासननिर्णय एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व जनतेला उपलब्ध झाल्यास त्यात दोहोंचीही सोय होते. अंमलबजावणीत गोंधळ वा गैरसमजुती राहत नाहीत.
१०. रेशनव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाने यातील खूप प्रश्न सुटू शकतील. रेशनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण याचा अर्थ केंद्राकडून धान्य न घेता राज्याने त्याच्या वाट्याची सबसिडी प्रत्यक्ष घ्यायची. या सबसिडीच्या रकमेतून आपल्या राज्याची विभागवार तसेच वर्षभरातील विविध हंगामांतील गरज, खाण्याच्या सवयी लक्षात घेऊन शक्यतो स्थानिक भरड धान्याची खरेदी करणे (सामान्य शेतकयाचा हितसंबंधही त्यातून रेशनव्यवस्थेशी जोडला जाईल), स्थानिक उपलब्धता नसेल तर जेथून स्वस्तात मिळेल तेथून खरेदी करणे व जिल्हापातळीवर वाटपाचे नियोजन करणे. गावात बचतगटांद्वारे रेशनचे वितरण करणे, गावातील गरजवंतांची प्राधान्यक्रमाची यादी गावात महिला ग्रामसभा तसेच वाडी सभांद्वारे ठरवणे, यातील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी लाभार्थीची दक्षता समिती तयार करणे, वगैरे उपाय करावे. या समित्या दुकाननिहाय असाव्यात. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी राज्यांनी त्यांच्या वाट्याची सबसिडी प्रत्यक्ष रकमेत घ्यावी व आपली धान्यखरेदी स्वत: करावी, असे आवाहन केले होते. त्यास १८ राज्यांनी प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र सरकार यास राजी नाही. महाराष्ट्र सरकारने ज्वारी-बाजरीपासून दारू बनविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठीचे २३ प्रस्ताव मंजूर केल्याची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देण्याचे बहुधा हेही कारण असावे.
११. महाराष्टातील ८६ टक्के रेशनदुकानांचे अधिकृत उत्पन्न बीपीएलपेक्षा कमी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिशनरांच्या अहवालात नोंदलेले आहे. तरीही रेशनदुकाने मिळविण्यासाठी आटापिटा, लाच देणे हे का चालते? उत्तर सरळ आहे — भ्रष्टाचार करण्यासाठी! यावर उपाय म्हणून बचतगटांना रेशनदुकाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ३ जानेवारी २००६ ला घेतला. पण रेशनदुकानदार व सर्वपक्षीय आमदारांच्या दबावाखातर तो निर्णय माघारी घेऊन नोव्हेंबर २००७ ला सुधारित निर्णय जाहीर केला. त्याप्रमाणे आता फक्त नवीन व बंद पडलेली रेशनदुकाने बचत गटांना द्यावयाची आहेत. प्रश्न आहे, ही दुकाने चालणार कशी? छत्तीसगढ़ सरकारने यावर केलेली उपाययोजना पथदर्शक आहे. ७५ हजार रुपये २० वर्षांच्या मुदतीने बिनव्याजी कर्ज, द्वार वितरण योजनेद्वारा सरकार दुकानापर्यंत माल पोहोचवणार इ. प्रकारचे सहाय्य त्यांनी बचतगटांना केले आहे. त्यामुळे ती दुकाने चालू शकतात. महाराष्ट्रात जुन्या जी.आर.मध्ये वितरण-भवन, द्वार वितरण योजना इ. विशेष सवलती बचतगटांच्या दुकानांना देण्याचे नमूद केलेले होते. नव्या आदेशात हे सगळे गायब आहे. अशा स्थितीत ही दुकाने चालणे अशक्य होणार आहे. सरकारच्या मते बचतगटांना रेशनदुकाने देणे हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. तो तसा व्हायचा तर या दुकानांना सरकारने विशेष बाब मानले पाहिजे व कमिशन वाढवून तसेच अन्य सुविधा देऊन ती चालतील ही जबाबदारी स्वतःची समजली पाहिजे. यासाठी एक मॉनिटरिंग कमिटी सरकारने नियुक्त केली पाहिजे. ही समिती राज्यातील बचतगटांना दिलेल्या काही निवडक दुकानांचा अभ्यास करेल, आवश्यक त्या सुधारणांसाठी सरकारला सूचना देईल, आणि या सूचनांची अंमलबजावणी झाली का तेही पाहील.
१२. रोख सबसिडी देऊन खुल्या बाजारात धान्य खरेदी करण्याचा (फूड स्टॅप किंवा स्मार्ट कार्ड) पायलट प्रोजेक्ट शहरातील एखाद्या भागात करावा. या कल्पनेच्या बाजूच्या तसेच विरोधी असलेल्या तज्ज्ञांची समिती नेमून त्याचा बारकाईने अभ्यास करावा. या अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर तिच्या पुढील विस्ताराचा निर्णय घ्यावा. रोख सबसिडीची रक्कम संघटित कामगारांच्या पगाराप्रमाणे महागाई निर्देशांकावर ठरावी. ही रक्कम क्रेडिट कार्ड पद्धतीने (स्मार्ट कार्ड) वापरता येण्याची व्यवस्था करावी. सध्याच्या वाढत्या महागाईचा फटका तळाच्या विभागांना अधिक बसणार आहे. अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे, वस्तूंची उपलब्धता नसणे हे उपासमारीचे कारण १९४३ च्या बंगालच्या दुष्काळातही नव्हते. मुख्य कारण दुकानाच्या फळीवरील वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) नसणे, हे होते. आजही तेच आहे. अशावेळी दुर्बलांना क्रयशक्ती बाहेरून देण्याचा प्रयोग करणे व त्याची परिणामकारकता तपासणे योग्य ठरेल. ज्यावेळी वस्तूंची उपलब्धताच धोक्यात येईल, त्यावेळी वस्तूंचेच रेशनिंग करावे लागेल. या लेखाच्या प्रारंभी नोंदवल्याप्रमाणे ७० च्या दशकात मुंबईसारख्या शहरात हे पाऊल उचलले गेले होते. अन्नअरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी अमेरिकेतल्या वॉलमार्टमध्ये एकावेळी तांदळाच्या चारपेक्षा अधिक पिशव्या दिल्या जात नाहीत, अशी बातमी होती. अशा रीतीने रेशनिंग वेळ आल्यास आपल्याकडेही करावे लागेल. डावपेचांविषयी आणखी थोडेसे…
“महागाई वाढली आहे–रेशनव्यवस्था मजबूत करा”, एवढेच बोलून चालणार नाही. ती मजबूत कशी करायची, याचे वरीलप्रमाणे तपशील कार्यकर्त्यांना मांडावे लागतील. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सहभागी व्हावे लागेल. लवचीकता व व्यावहारिकता दाखवावी लागेल. उदा. रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक झालीच पाहिजे, ही काहींची घोषणा आहे. या लोकांच्या मते, “सरकारने रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी म्हणून लक्ष्याधारित केली. यामागे जागतिक बँकेचा दबाव आहे. या दबावापोटी शासन कल्याणकारी भूमिकेपासून ढळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित करण्यात आली.” ही यामागची धारणा. ही धारणा योग्य आहे, असे मानले, तरी रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक असतानाच्या काळातही समाजातील वरचा थर रेशनवर येत नव्हता. त्याला बाजारात अधिक चांगल्या प्रतीचे धान्य उपलब्ध होते व ते खरेदी करण्याची त्याची क्षमता होती. ही वस्तुस्थिती आजही तीच आहे. समजा रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक केली, तरी हा वर्ग रेशनवर येण्याची दूरान्वयानेही शक्यता नाही. बरे, ज्याची बाजारातून खरेदी करण्याची क्षमता आहे, त्याला काय म्हणून सवलतीचे धान्य रेशनद्वारे द्यायचे ?
फूड स्टॅपसारख्या प्रयोगांनाही याच मनोभूमिकेतून विरोध होतो. या भूमिकेनुसार, “फूड स्टॅप” शब्द जरी उच्चारला, तरी तो उच्चारणारा जागतिक बँकेचा बगलबच्चा, जनविरोधी ठरतो. वस्तूंचे रेशनिंग व क्रयशक्तीचे रेशनिंग यात फरक आहे. आज रेशनवर सवलतीत धान्य मिळते, याचा अर्थ, खुल्या बाजारातील धान्याचा भाव व रेशनवरील धान्याचा भाव यातील फरकाची रक्कमच सरकार रेशनकार्डधारकाला देते. मग ती दुकानदाराकरवी का द्यावी ? महागाई निर्देशांकाची जोड देऊन सरळ का देऊ नये? भारतीय अन्नमहामंडळाचे, शेतकऱ्यांचे मग काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यालाही उत्तरे आहेत. पण इथे त्याच्या तपशिलात जाणे योग्य ठरणार नाही. पण रॉकेलमध्ये सरळ अनुदानाची पद्धत स्वीकारण्यात तर शेतकरी किंवा भारतीय अन्न महामंडळाचा हितसंबंध आड येत नाही. बाजारभावाने रॉकेल विकणारी फ्री सेलची दुकाने जागोजाग काढायची. सगळ्यांना एकच भाव. ज्या गरिबांना किंवा सामान्यांना सवलतीत रॉकेल द्यायचे आहे, त्यांना फरकाची रक्कम आगाऊ द्यायची. याचा अर्थ १० रु. लीटर हा रेशनचा भाव व बाजारातील विनाअनुदानित रॉकेलचा भाव समजा ४० रु. असला, तर ३० रु. ही फरकाची रक्कम द्यायची. रॉकेलमधला काळाबाजर, त्यातले माफिया ही प्रचंड धोंड गरिबांच्या मार्गात सध्या आहे. ती दूर करण्यासाठीचे झगडे करत असतानाच प्रत्यक्ष सबसिडी देण्याचे व्यवस्थात्मक बदलाचे मार्ग का वापरू नयेत? “न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी” अशा पद्धतीचे मार्ग का शोधू नयेत?
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिल्लीत धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा पायलट प्रोजेक्ट करण्याचे योजले होते. १,१०० रु. दरमहा बीपीएल कुटुंबातील महिलेच्या बँक- खात्यात जमा होणार व महागाई निर्देशांकाप्रमाणे या रकमेत वाढ होणार असे प्रस्तावित होते, तथापि, अंतर्गत विरोधामुळे हा प्रयोग अजून सुरूच होऊ न शकल्याचे कळते. असे प्रयोग व त्यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास होणे नव्या काळात खूप निकडीचे आहे.
रेशनमध्ये १ रु. पोहोचवायला ४ रु. खर्च, हा नियोजन आयोगाचाच निष्कर्ष असताना सबसिडी वाया जाण्याचे मार्ग रोखणे, ही चळवळीचीही जबाबदारी आहे की नाही? सध्या आपल्याला ३३५ रु.ला मिळणाऱ्या गॅस सिलेंडरची खरी किंमत आहे, ६५३ रु. म्हणजे सरकार स्वतःचे ३१८ रु. एका सिलेंडरमागे आपल्याला देते. (आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव सतत वरखाली होत असल्याने या आकड्यांत बदल होऊ शकतो.) ही ३१८रु. ची सबसिडी सगळ्यांना का? ज्या ३५ कोटींच्या मध्यमवर्गाचा प्रारंभी उल्लेख केला आहे, त्याला या सबसिडीची काहीही आवश्यकता नाही. चळवळ करणाऱ्यांचे सरकार आले तर, त्यांचा प्राधान्यक्रम काय राहील, याचा विचार करून आजच्या आपल्या मागण्या ठरवण्याचा जबाबदारपणा आपण दाखवायला नको का?
मुद्दा हा की, जुने अभिनिवेश, कर्मठ धोरण सोडून व्यवहार्य मागण्या ठरवाव्या लागतील. त्यावर लोकमत संघटित, क्रियाशील करावे लागेल. व्यापक एकजूट साधण्यासाठी किमान सहमतीचे तत्त्व काटेकोर पाळण्याची लवचिकता दाखवावी लागेल. रेशनव्यवस्था आजन्म ठेवावी, हीही आपली अपेक्षा असता कामा नये. बाजारात वस्तूंची उपलब्धता आणि तिथे सन्मानाने खरेदी करण्याची क्षमता निर्माण करणे, ही आपली दिशा असली पाहिजे. आज विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती नाही, त्यांना न्याय्य मोबदला देणारा रोजगार मिळण्यासाठीचा लढा लढत असतानाच अधिक मोबदला देणाऱ्या रोजगारासाठी आवश्यक ती कौशल्ये त्यांच्यात वृद्धिंगत करून त्यांना सिद्ध करणे गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनात रेशनची गरज संपणे, ती व्यवस्था केवळ आपत्तिकाळासाठीच ठेवणे, हेच आजच्या रेशनचळवळीचे लक्ष्य असले पाहिजे. [लेखक रेशनिंग कृती समितीचे कार्यकर्ते आहेत. ही समिती रेशनच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांची समन्वय समिती आहे. लेखक या विषयावर गेली दोन दशके काम करीत आहेत.]
३०५, कृष्ण अपार्टमेंट्स, सेक्टर १२-ए, कोपरखैणे, नवी मुंबई ४०० ७०९.