गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला. * गरीब समूहाच्यासाठी असणाऱ्या योजनेकरिता लागणाऱ्या अनुदानात व अनुदानित योजनांमध्ये कपात करण्यासाठी प्रचंड दबाव, परंतु बलाढ्य उद्योगसमूहांना मोकाट करसवलती व विविध रूपांची अनुदाने सढळ हाताने देण्याचा कल वाढला.
सर्व सार्वजनिक योजनांमधून बोलका मध्यमवर्ग बाहेर फेकला गेला, त्यांपैकी काही पाचव्या, सहाव्या वेतनआयोगाचा फायदा घेऊन उच्च मध्यमवर्ग झाला तर काही असुरक्षित रोजगारामुळे खाली फेकला गेला परंतु सर्व योजनांमधून हा निम्न मध्यमवर्ग वगळला गेला. त्या वर्गाच्या दरिद्रीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. * गरिबीचे प्रमाण बरेच वाढले, परंतु सरकारी अधिकृत दारिद्रयरेषा इतकी संकुचित झाली की खरी गरिबी त्या रेषेशी म्हणजेच त्यातील निकषांशी जुळवता, मोजताच आली नाही, त्यामुळे ती रेषेच्या आत आली नाही. * विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढली, जगातील सर्वांत जास्त श्रीमंतसुद्धा आपल्याच देशात असताना जागतिक भूक निर्देशांकानुसार व बालक कुपोषणाच्या दराचे प्रमाण पाहता आपण सब-सहारन आफ्रिकेच्यापण खाली, ६६ व्या क्रमांकावर आहोत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न तपासायला हवा, व या संदर्भात रेशनव्यवस्थेची म्हणजेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची आजची स्थिती समजून घ्यायला हवी. आपल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे तीन प्रमुख उद्देश आहेत. १) आपत्कालीन परिस्थितीची तरतूद म्हणून बफर स्टॉक राखणे. २) शेतकऱ्यांना हमीभाव देणाऱ्या व्यवस्था. बाजारात धान्याचे भाव वाढले तरी गरिबांना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देणे. हे तीन्ही उद्देश तसेच त्या उद्देशांशी निगडित समूहांचे हितसंबंध या यंत्रणेत गुंतले आहेत.
अन्नटंचाई व दुष्काळाच्या काळात रेशनव्यवस्थेचे काम महत्त्वाचे राहिले आहे. ७०-८० च्या दशकात रेशनव्यवस्थेवर देशातील मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या अवंलबून होती. ८०-९० च्या दशकातही रेशनव्यवस्थेच्या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध, दुकानदार व अधिकारी यांच्या साखळीतून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोर्चे निघत असत. त्यात मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत असे. त्यानंतर मात्र देशभरात धान्याचे प्रमाण वाढले व मध्यम वर्गातून वरच्या वर्गाकडे सरकलेल्या समूहांचे रेशनव्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी झाले. परंतु असा वर्ग जेमतेम २५ टक्के होता. मात्र हाच समाजातील बोलका वर्ग होता. १९९०-२००० या दशकात जागतिकीकरणाचे वारे सुरू झाले, व आर्थिक साम्राज्यवादाने साऱ्या जगाला घेरले. बाजारव्यवस्थेच्या आड येणारी सर्व नियंत्रणे दूर करण्यासाठी भांडवलाला जगभर मुक्तद्वार देणारी धोरणे आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली आकार घेऊ लागली. त्यामध्ये रेशनव्यवस्थाही अडकली.
शेतमालाच्या बाजारपेठेतून सरकारने बाजूला व्हावे असा दबाव सुरू झाला व त्याचबरोबर एवढी प्रचंड सबसिडी देणारी अवाढव्य रेशनयंत्रणा बंद करण्यासाठी दबाव वाढत राहिला. परंतु गरीब समूहांचे संरक्षण-कवच राहिलेल्या रेशनयंत्रणेस एकदम टाळे लावल्यास असंतोष माजला असता. त्यामुळे त्याचा आकार कमी करण्याची पद्धतशीर योजना सुरू झाली. १९९७ पासून लक्ष्याधारित रेशनव्यवस्थेच्या नावाखाली तीनस्तरी रेशनव्यवस्था सुरू करण्यात आली.
सर्वांत गरीब समूहांना अन्नधान्य स्वस्त दरांत पुरवण्याची जबाबदारी आम्ही झटकत नाही, असे म्हणत कमीत कमी गरीब या योजनेत सामावले जातील अशी रचना आखत रेशनव्यवस्थेचा आकार कमी करण्यात आला. सार्वत्रिक रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्यात आली. बदलत्या भांडवली हितसंबंधांच्या वातावरणात याविरुद्ध मोठा आवाज उठला नाही. तीनस्तरी कार्डे देण्यामुळे सर्वांनाच रेशनकार्डाचे संरक्षण असल्याचा आभासही निर्माण करण्यात आला.
प्रत्यक्षात मात्र गेल्या १२-१३ वर्षांचा अनुभव सांगतो की, तीन स्तरांपैकी सर्वांत वरच्या स्तराला तर रेशनमधून बाहेर काढण्यात आलेच, पण त्यापेक्षा खालच्या स्तराला, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या आत आहे त्यांना, जवळपास कधीच धान्य मिळाले नाही. हा केशरी कार्डधारकांचा गट आहे, ज्यामध्ये गिरणी कामगार, कारखाना कामगार, असंघटित, फेरीवाले, रिक्शावाले, छोटे दुकानदार, छोटे शेतकरी, बारा बलुतेदार इ. समूह मोडतात. हा गरिबीच्या काठावरील समूह आहे. अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता या समूहालाही मोठा फटका देते. परंतु हा समूह सर्व प्रकारच्या सुरक्षा-कवचातून बाहेर फेकला गेला. त्यांच्यासाठी असलेल्या धान्यसाठ्याला विविध वाटा फुटल्या; पण ते त्यांना मिळाले नाही. एवढेच नाही तर ज्या गरीब समूहांना संरक्षण व अन्नसुरक्षा देणार असे धोरणात्मकरीत्या घोषित करण्यात आले, त्यांपैकी एकाही समूहाला खऱ्या अर्थाने दारिद्रयरेषेत सामावण्यात आले नाही, मग ते दलित/आदिवासी असोत, अत्यल्पभूधारक असोत, भटके विमुक्त असोत, की शहरातील फूटपाथवासी, असंघटित, असुरक्षित कामगार असोत. दारिद्र्यरेषेच्या नावाखाली गरीब कोण व किती ते ठरवण्याचे अधिकार व पद्धत अधिक केंद्रित करण्यात आली. ग्रामसभांना याबाबत अधिकार देण्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात अधिकार केंद्रीकृतच राहिले.
या सगळ्या पुनर्रचनेमागे अधोरेखित भूमिका होती ती लाभार्थांची संख्या कमीत कमी ठेवण्याची, व हा समूह ‘तोडो-फोडो’च्या रणनीतीने विखुरलेला ठेवण्याची. ती संपूर्णपणे यशस्वी झाली आहे. अन्नसब्सिडीची अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढली असली तरी ती अद्याप देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या १% देखील नाही. ती वाढूनही प्रत्यक्षात गरीब समूह व अतिगरीब समूहदेखील त्यातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर फेकले गेले आहेत. रेशनव्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार ही तर सनातन समस्या आहेच, पण रेशनव्यवस्थेची अशा प्रकारची रचना हीच रेशनच्या रूपाने अन्नसुरक्षा सर्वांत गरीब समूहांपर्यंत पोचण्यामधील सर्वांत मोठी अडसर ठरली आहे. ज्या राज्यात जास्तीत-जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्याची वा सार्वत्रिक रेशनची व्यवस्था आहे तिथेच ती प्रभावी ठरली आहे. आता तर पिवळ्या (दारिद्रयरेषेखालील) व केशरी (दारिद्रयरेषेवर पण एक लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या आत) कार्डावरील धान्याचे प्रमाणही कमी करण्यात येत आहे. कष्टकरी समूहातील एका कुटुंबाची महिन्याची एकूण गरज किमान ६० कि. धान्याची आहे. त्यापैकी ३५ कि. आतापर्यंत रेशनवर, तेही फक्त दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना देय होते. आता मात्र त्याचेही प्रमाण २५ कि.वर व केशरी कार्डधारकांना १५ कि.वर आणण्यात येत आहे. वाढती महागाई, दुष्काळाचे सावट, अन्नधान्याची अपुरी उपलब्धता असताना सरकारने हा काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे.
प्रत्यक्षात कार्ड मिळणे, रेशन दुकानातून एकूण देय असणारे धान्य मिळणे, या पातळीवरचे अन्याय तर आहेतच. ११० कोटींच्या देशात केवळ ६.५२ कोटी दारिद्रयरेषेखालील कार्डे आवश्यक असल्याचा अंदाज नियोजन आयोगाने २००२ मध्ये व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात ७७% जनता गरिबीच्या खाईत असल्याचे अनुमान डॉ. सेनगुप्ता कमिटीने काढले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ज्या देशात जनता असुरक्षित आहे, भुकेली आहे, तिथे सार्वत्रिक रेशनव्यवस्थाच आवश्यक आहे. ती लक्ष्याधारित करण्याचा डाव हा व्यवस्था संकुचित करत ती संपवत नेण्याचाच डाव होता, हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून उघड झाले आहे.
अन्न सब्सिडी कमी करण्याचे याच वाटेवरील पुढचे पाऊल आता सरकार उचलू पहात आहे ते म्हणजे फूड स्टॅम्पचे. जिथे आतापर्यंत ही योजना आहे अशा सर्व देशांत अन्न सब्सिडीचे प्रमाण घसरत गेले आहे. श्रीलंका, जमैका, ट्युनिशिया, येथील अनुभव हेच सांगतो. वंचित समूहाच्या अन्नसुरक्षेच्या निकषावर तेथे ही योजना तपासायची झाली तर ती पूर्णपणे अपयशी ठरली, असे म्हणावे लागते. सर्व देशांत तेथील गरिबांच्या आहारावर, पोषणावर फूड स्टॅम्पमुळे वाईट परिणाम झाला.
आपले अन्नविषयक धोरणही सर्व गरीब-समूहांना अन्नसुरक्षा देण्याचे धोरण मांडत नाही, तर अन्नसुरक्षेवरील सब्सिडी आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट मांडते. उद्देशच हा असेल, तर त्या दिशेतले प्रत्येक पाऊल हे लाभार्थी कमीत कमी करण्याच्या दिशेनेच पडणार ; प्रत्यक्षात गरिबांची संख्या कितीही वाढो.
अमेरिकेसारख्या प्रगत औद्योगिक देशात फूड स्टॅम्प योजनेद्वारे (ज्यावर १.८ अब्ज डॉलर्स खर्च केले जातात.) एक कुटुंब जेव्हा त्या कुटुंबाचे उत्पन्न त्यांच्या पौष्टिक जेवणाच्या गरजेच्या तिप्पट असते तेव्हा अन्नावरील अनुदानासाठी पात्र ठरते. थोडक्यात जर एखादे कुटुंब एकूण उत्पन्नाच्या १/३ पैसे जेवणावर खर्च करीत असेल, तर ते तेथील रेशनकार्ड मिळवण्यास पात्र ठरते. या निकषानुसार तर भारतातील ९०% जनता अन्नसुरक्षा योजनेसाठी पात्र ठरायला हवी.
एवढ्या प्रचंड मोठ्या समूहाच्या अन्नपुरवठ्याचा विचार करायचा असेल, किंबहुना डॉ. सेनगुप्ता कमिटीच्या अहवालात अभिप्रेत ७७% असुरक्षित, असंघटित जनतेचा अन्नाचा अधिकार संरक्षित करायचा असेल, तर सार्वत्रिक रेशनव्यवस्थेशिवाय पर्यायच नाही. ज्यांना अन्नाची गरज नाही ते स्वेच्छेने या व्यवस्थेतून बाहेर पडू शकतात, व तामिळनाडूप्रमाणे छे लोोवळीं कार्ड घेऊ शकतात. उर्वरित सर्व लोकसंख्या ज्यांना अन्नाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्नसुरक्षा योजनेचे कवच आवश्यक वाटते, त्या सर्वांसाठी रेशनव्यवस्था हवीच, व ते उद्दिष्ट केवळ सार्वत्रिक रेशनव्यवस्थेतच गाठता येईल.
कोणत्याही योजनेची परिणामकारकता व प्रत चांगली राहण्यासाठी समाजातला स्थिरावलेला, बोलका वर्ग त्या व्यवस्थेशी जोडलेला असावा लागतो. “केवळ गरिबांसाठीच” असे म्हणून बाजूला काढलेल्या योजनेचे संकुचित होत जाणे, तिचा दर्जा खालावत जाणे, हे त्या योजनेच्या रचनेतच अंतर्भूत असते; हेही अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. देशातील ७७% जनतेची अन्नसुरक्षा धोक्यात असणे, हे कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाही राष्ट्राला विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर साठी उलटल्यावर, व स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्राला परवडणारे नाही. साऱ्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवरच त्यामुळे धोक्याचे सावट राहते, हे विसरून चालणार नाही. ज्या देशात आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी सेझच्या नावाखाली बलाढ्य उद्योगसमूहांना १ लाख ७५ हजार कोटींच्या करसवलती मोकाटपणे दिल्या जातात. तेथे याच उद्योगांचा पाया व राष्ट्राचा पाया असणारे मानवी बळ मजबूत व सशक्त ठेवण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे हे प्राधान्याचे व राष्ट्रहिताचे पाऊल म्हणून उचलले जायलाच हवे.
[ सर्वहारा जनआंदोलन या संस्थेच्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्या ] बी-२०२, पायल सोसायटी, एस-१७, नवे पनवेल, जि. रायगड.