सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच. त्याआधी ही योजना आहे ह्या स्वरूपातच, वित्तीय घातपाताच्या मार्गाने (फिस्कल सॅबोटाज) देशाचा विध्वंस घडवून आणण्यास कशी कारणीभूत ठरू शकते हे आपण समजावून घेतले पाहिजे. तसेच वित्तीय घातपाताकडे नेणाऱ्या इतर काही ‘जनवादी’ मागण्या, शिफारसी व प्रत्यक्ष कायदे कसा विध्वंस घडवू शकतात ते पाहून त्या प्रकाशात ‘सर्वांना स्वस्त धान्य’ हे देशाला केवढ्याला पडेल याचा अदमास आपण लावला पाहिजे. सध्याची योजनाच अंदाजपत्रकाच्या ६० टक्के बांधिलकी घेते.
सध्याची कार्डधारकांची संख्या व विविध कार्डधारकांना सरकारने कबूल केलेले अनुदानित भाव, मालाची (वजने मापे) मात्रा व बाजारभाव लक्षात घेता सध्याच्या योजनेनुसार सरकारने एकूण किती अनुदान देण्याची बांधिलकी घेतली आहे ? उत्तर आहे सहा लाख कोटी रु. म्हणजेच अंदाजपत्रकाच्या ६० टक्के. (याची सिद्धता कोष्टक १ व २ मध्ये पृ.४३२ वर पाहावी ).
तुम्ही म्हणाल एवढी मोठी तरतूद केली आहे की काय ? अजिबात नाही. या योजनेसाठी एकूण खर्चाची तरतूद फक्त ५० हजार कोटी म्हणजे बांधिलकीच्या एक बारांश इतकीच आहे. अन्न महामंडळाच्या केंद्रीकृत कार्यपद्धतीमुळे व ‘सरकारीपणामुळे’ जो अनुदान पोचवणूक खर्च (डिलिव्हरी कॉस्ट) येतो तो तरतुदीच्या किमान ७५ टक्के येतो. म्हणजेच स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचणारे अनुदान १२ हजार कोटीच असते. लायसन्सधारक रेशनदुकानदार त्यांपैकी किमान निम्मे हडप करतात व सहा हजार कोटी म्हणजे बांधिलकीच्या १ टक्के अनुदान लक्ष्य गटापर्यंत पोहोचते.
सरकार ही जादू कशी करते? सरकारला अन्नमहामंडळ आणि रेशनदुकानदार यांच्या अकार्यक्षमतेवर व भ्रष्टतेवर गाढ विश्वास आहे म्हणूच सरकार बांधीलकी घ्यायची ६ लाख कोटींची व तरतूद करायची फक्त ५० हजार कोटींची ही आत्मविसंगत गोष्ट बिनदिक्कतपणे वर्षानुवर्षे चालू ठेवू शकत आहे. अशी कल्पना करा की समजा उद्या अन्नमहामंडळ व रेशनदुकानदार यांना नैतिकतेचा अटॅक आला किंवा सरकारने बांधिलकी घेतलेले अनुदान थेटपणे लाभार्थीना (कार्डधारकांना) देण्याचे (उदा. फूड स्टॅम्प्स) मान्य केले तर काय होईल ? एकतर महसूल दीडपट वाढवावा लागेल किंवा वित्तीय तुटीत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आणखी १० टक्के भर घालावी लागेल. ५ टक्के (आहे ह्या) वित्तीय तुटीने महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. वित्तीय तूट तिप्पट केल्याने काय परिस्थिती होईल ? यालाच मी वित्तीय घातपात (फिस्कल सॅबोटाज) म्हणतो. म्हणजे सध्याची १ लाख रुपये कमाल उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी गटलक्ष्यी (टारगेटेड) योजनाच इतकी विध्वंसकारी आहे. समतावादी आता ती सार्विक (युनिव्हर्सल) करून मागताहेत. त्याने सहालाख कोटींची बांधिलकी किती लाख कोटी बनेल ? याविषयी ते काहीच बोलत नाहीत. हलवायाच्या रिकाम्या घरावर तुळशीपत्र
समतावाद्यांना त्यांच्या कोणत्याही प्रतिपादनावर ‘श्रीमंतांवर कर वाढवा’ एवढा एकच मंत्र माहीत असतो. समजा श्रीमंतांना पुरते नागविले तरी महसूल किती वाढवता येईल याचे उत्तर ‘अमर्याद’ असे देता येणार नसते. करदाता हा प्राणी कितीही ओझे लादले तरी ते घेऊ शकेल अशी एक समजूत असते. प्रत्यक्ष कर हे जर सगळ्याच उत्पन्नाइतके केले तर माणूस मुळात उत्पन्न कशासाठी मिळवेल ? अप्रत्यक्ष कर आणि महागाई कर यांचा बोजा तर सर्वच ग्राहकांवर येतो व त्यात गरीबसुद्धा आले. समतावादी संपत्ती ही गोष्ट (उत्पादित करावयाची नसून) फक्त मनसोक्तपणे वाटून टाकण्याची गोष्ट मानतात. ते हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून रिकामे होतात पण हलवायाचे मुळातच दिवाळे वाजलेले आहे हे त्यांच्या खिजगणतीतच नसते. ‘अनंतहस्तें करण्यास दानें, देतां किती घेशील दो कराने’, असे मानून बिनदिक्कतपणे मागण्या, वचननामे, आयोगांच्या शिफारशी व प्रत्यक्ष कायदे यांची खैरात चालू आहे. महसूल कुठून आणायचा? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कोणीही तयार नाही. काही उदाहरणे घेऊ.
ज्या स्वामिनाथन साहेबांनी मोठ्या उदारपणे स्वस्त धान्य सार्विक करा ही शिफारस केली तेच साहेब त्याच अहवालात शेतकऱ्यांना किती हमीभाव द्यावेत याचीही भन्नाट शिफारस करतात. शेतकऱ्याला आलेला उत्पादनखर्च (यात स्वतःच्या श्रमाचेही बिल लावायचे आहे) अधिक ५० टक्के इतका हमीभाव शेतकऱ्याला द्यावा. उत्पादनखर्चावर ५० टक्के एवढा वाढावा (मार्जिन) औषधकंपन्यांना तरी मिळत असेल काय ? पण ते काहीही असो. आपण ही शिफारस अंमलात आणायचीच असे ठरवू. राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीला फक्त २० टक्केच वाटा मिळतो असे शेतकऱ्यांच्या संघटना म्हणतात. तसेच हा वाटा मिळूनही शेती ही ना नफा ना तोटा (खरे तर तोटाच, पण सध्या मानू.) तत्त्वावर चालते असाही दावा असतो. म्हणजेच शेती उत्पादनखर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० टक्के आहे. त्यावर ५० टक्के म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के जादाची तरतूद लागणार. पुन्हा बजेट दीडपट करावे लागणार. वित्तीय तुटीत आणखी १० टक्के भर घालावी लागणार. हे करणे म्हणजे वित्तीय घातपातच होय. ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य अशी मागणी करत आहेत की सर्वांना सर्व शिक्षण (के.जी. ते पी.जी.) पूर्णतः निःशुल्क व संपूर्ण सरकारीकरणाद्वारे द्यावे. (पहा पुस्तिका–समाजवादी अध्यात्म संघ, साने गुरुजी स्मारक पुणे). त्यांच्याच म्हणण्यानुसार आज भारत शिक्षणावर फक्त ३ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्के) सरकारमार्गे करतो. शिक्षणातील खाजगी क्षेत्र दुपटीहून जास्त आहे. म्हणजे हे धरून खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९ टक्के आला. शिक्षणवंचितता कमीत कमी ५० टक्के तरी आहेच. (शालेय गळतीच ४३ टक्के आहे) म्हणजे भाई वैद्य योजनेचे बिल किमान १८ टक्के होणार. बजेट २० टक्के आहे. म्हणजे बजेटच्या वर १८-३ (मूळचे) = १५ टक्के जास्त लागणार. बजेटमध्ये वाढ आहे त्याच्या ७५ टक्के लागणार. तेवढी वित्तीय तूट वाढवावी लागणार. पण मुळात श्रीमंतांच्या पोरांना सरकारने फुकट उच्च शिक्षण द्यावे हे कशासाठी? त्यांनी सरकारी खर्चात शिकून अमेरिकेला जावे यासाठी ? म्हणजे एकाच हलवायाच्या घरावर कितीदा तुळशीपत्रे ठेवायची? भरमसाठ काहीतरी देऊ करून टाळ्या मिळवणारे, मग ते नेते असोत, आयोग असोत वा खुद्द सरकारे असोत, देशाचा वित्तीय घातपात करून विध्वंस करू पाहात आहेत. समतावाद्यांच्या मते त्यांना गणिताशी काही घेणे देणे नाही कारण त्यांना ही व्यवस्था ‘चालवायची’ नसून ‘उलथवायचीच’ आहे. ससे, हरणे आणि हत्ती -स्वस्त धान्य योजनेचे सार्विकीकरण मागण्यामागे समतावाद्यांची काही गमतीशीर समर्थने आता पाहू. त्यांच्या मते भारतात खरोखर गरीब कोण हे ठरवणेच अवघड आहे. सशांबरोबर हरणांनाही गणू या कारण हरिण हेही जवळजवळ ससाच आहे. पण तुम्ही हत्तींनाही तसेच गणूया असे म्हणता आहात. गरीब कोण हे ठरवता येत नसेल पण श्रीमंत कोण हे तरी ठरवता येते की नाही ? म्हणजे कमाल मर्यादा घालावीच लागणार. सध्याच्या योजनेत ती एक लाख रु. वार्षिक उत्पन्न ही आहे. ‘एक डॉलर गरिबी’ हे आंतरराष्ट्रीय मानक लावून पाहू. दरडोई दर दिवशी ५० रु. व ५ माणसांचे कुटुंब धरले तरी २५० रु. रोज होतात. महिन्याचे साडेसात हजार होतात. बारा महिन्यांचे ९० हजारच होतात. एकलाख ही मर्यादा सध्या आहेच. म्हणजे गरीब वगळला जाऊ नये म्हणून सार्विकीकरण हवे हे म्हणणे अजिबात खरे नाही. काही गरिबांना कायमस्वरूपी निवासी पत्ताच नसल्यामुळे रेशनकार्डच मिळत नाही अशी एक तक्रार आहे. ठीक आहे. त्यांना निवासीच्याऐवजी प्रवासी रेशनकार्डे देऊ. एक लाखांच्या वरच्यांना गरीब ठरवण्याने हा निवासी किंवा प्रवासी प्रश्न कसा काय सुटतो?
आणखी प्रतिपादन असे की मध्यमवर्ग रेशनिंगमध्ये आला की त्याच्या ताकदीमुळे व लढाऊ वृत्तीमुळे सर्वच कार्डधारकांच्या लढ्याला बळ येईल. पण समतावाद्यांच्या मते हाच मध्यमवर्ग आप्पलपोटा व असंवेदनशील आहे ना? मग तो कशाला आवाज उठवील? अगदी एक लाखाच्या खालीसुद्धा केशरीवाले पिवळेवाल्यांचे रेशन लाटताहेत अशी वस्तुस्थिती आहे. रेशन दुकानदाराला लाच देणे हे केशरीवाल्याला पिवळेवाल्यापेक्षा जास्त सोपे जाते. आता त्यात तुम्ही पांढरेवाल्यांनाही घालायला निघालात. क्रॉस सबसिडीचा परिणाम साधायचा असेल तर योजना वरच्यांना सक्तीची बनवावी लागते. योजना सर्वांना खुली करून पुरणार नाही तर सक्तीची करावी लागेल. म्हणजेच अन्नक्षेत्रातून खाजगी व्यापाऱ्याचे पूर्ण उच्चाटन करावे लागेल. सर्व शेतीमाल सक्तीने लेव्हीचा बनवावा लागेल. हे करणार काय ?
सरकारला मात्र गरीब कोण हे ठरविण्याचा चोख मार्ग सापडला आहे. सरकारचे जावई कर्मचारी व जावई एजंट (लायसन्सवाले) यांच्या जाचाला तोंड देऊनही जो लायनीत उभा राहतो तो नक्की गरीबच असतो. त्यांची संख्या एक बारांशपेक्षा कमी आहे. म्हणूनच सरकार एकबारांश टक्के तरतूद करून निवांत बसले आहे. कमी द्या पण अंमलबजावणी चोख करा
कोणताही सरकारी हस्तक्षेप मग एखादा कायदा असो, योजना असो, वा उपक्रम हा लाभार्थांना किंवा त्यांची वकिली करणाऱ्या राजकारण्यांना भरघोस वाटला पाहिजे अशी एक निकड राजकारण्यांना भासत असते. त्या भरात ते अतिवचनबद्धतेची चूक करतात. अशक्य कोटीतील गोष्ट कबूल करून बसल्यामुळे व ही गोष्ट लपवायची असल्यामुळे अंमलबजावणीचे तीन तेरा कसे वाजवता येतील एवढाच मार्ग त्यांच्याकडे उरतो. अंमलबजावणीत अडथळ्यांची शर्यत उभी करावी लागते. नोकरशाहीतील कर्मचारी, कामे करून देणारे कार्यकर्ते (दलाल) आणि खुद्द राजकारणी यांच्याकडे अडथळ्याच्या शर्यतीत कोणाची नैया किती पार लावायची याचे मर्जीनुसार निर्णय घेण्याची सत्ता तयार होते. यातून भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी व आश्रयनिष्ठा (मेंटॉर वॉर्ड) संबंधांची साखळी तयार होते. हे राजकीय जीवनाचे नासलेपण होय. ‘अधिकृत’ व ‘प्रत्यक्षात’ यात अंतर जितके जास्त तितके हे नासेलपण जास्त. राजकीय जीवनाचे नासलेपण ही फार मोठी किंमत आहे. ती पैशात मोजता येत नाही. पण खुद्द लोकशाहीच धोक्यात आणणारी किंमत आहे. त्यामुळे नेहमीच जबाबदार नेतृत्त्वाचे (राजकीय, स्वयंसेवी, पत्रकारिता, विद्यापीठीय) कर्तव्य आहे की असा आग्रह धरावा की ‘कमी द्या पण अंमलबजावणी चोख करा’. समतावादी नेमके उलटे करतात.
[शिक्षणाने एंजिनीयर व समाजशास्त्रज्ञ. तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक. कामगार संघटना व उत्पादकता यांतील संबंधांबाबत सल्लागार.]
२, स्नेह क्लासिक, निसर्ग हॉटेलजवळ, ७/१, एरंडवणे, पुणे ४११ ००९.