दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा तर साधली जात नाहीच. उलट महागाईच्या दुष्टचक्रात देशातील गरीब ग्राहक अक्षरशः भरडून निघत आहेत.
देशातील गरीब ग्राहक व शेतकरी यांच्यामधील या व्यवस्थेने उभी केलेली ही लढाई संपवण्याचा, गरिबांची अन्नसुरक्षा साधण्याचा व ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाला गती देण्याचा ठोस प्रभावी उपाय आज आपल्यासमोर उपलब्ध आहे. तो उपाय म्हणजे स्मार्ट कार्डस् अथवा फूड स्टॅम्प्स्. स्मार्ट कार्डस् म्हणजे काय ? सध्याच्या रेशनव्यवस्थेत सरकार रेशन दुकानातून गरिबांना स्वस्तात धान्य देते म्हणजे त्यांना धान्यखरेदीसाठी अनुदानच देत असते. समजा धान्याची बाजारातील किंमत ११ रुपये किलो इतकी असेल व गरिबांना ते धान्य स्वस्त धान्य दुकानातून ५ रुपये किलो या दराने द्यावयाचे असेल तर त्यांना प्रती किलो ६ रुपये (११-५) इतके अनुदान द्यायला हवे. स्मार्ट कार्डसच्या पर्यायात गरीब कुटुंबांना द्यावयाचे एकूण अनुदान (सबसिडी) थेटपणे त्यांच्या स्मार्टकार्डवर जमा होईल. गरीब जनता या स्मार्ट कार्डचा कोणत्याही रजिस्टर्ड किराणा मालाच्या दुकानातून वापर करतील. ते जितक्या किंमतीचे धान्य खरेदी करतील तितकी रक्कम त्यांच्या स्मार्टकार्डवरून वळती केली जाईल. सध्या देशातील बरीचशी जनता क्रेडिट कार्डस्चा अशाप्रकारे वापर करत आहे.
देशाच्या दुर्गम भागात जर स्मार्ट कार्डसची व्यवस्था लागू करणे अशक्य असेल तर तेथे फूड स्टॅम्प्सचा पर्याय वापरता येईल. फूड स्टॅम्प्स म्हणजे धान्य खरेदीसाठी गरीब ग्राहकांना दिलेले कॅश व्हाऊचर्स. अन्नासाठीचे अनुदान म्हणून हे फूड स्टॅम्प्स् सरकार गरिबांना देईल. उदा. गरीब ग्राहकाकडे समजा ५० रुपयांचे फूड स्टॅम्प्स् आहेत. तो ७० रुपयांचे धान्य खरेदी करणार असेल तर ५० रुपयांचे फूड स्टॅम्प्स व उरलेले २० रुपये रोख देऊन तो ग्राहक हे धान्य खरेदी करू शकेल. किराणा दुकानदार फूड स्टॅम्प्स् ठराविक बँकेत अथवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा करून त्याचे पैशात रूपांतर करेल. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् या पर्यायांमध्ये ‘रेशन’ दुकानांची आवश्यकता नाही. कोणत्याही नेहमीच्या किराणा दुकानातून गरीब जनता धान्य खरेदी करू शकेल. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्चे फायदे फायदा क्र.१: कार्यक्षमता
यात गरिबांसाठी धान्य पोहोचवण्यासाठी बाजारपेठेच्या कार्यक्षमतेचा वापर केला जाईल. इतर ग्राहक ज्या ठिकाणांहून धान्य खरेदी करतील त्याच दुकानातून लाभार्थी स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्च्या सहाय्याने धान्य खरेदी करू शकतील. त्यांना रेशन दुकानदारांच्या मक्तेदारीचा जाच सहन करावा लागणार नाही. इतकेच नाही तर सध्याचे रेशन दुकानदारही या व्यवस्थेत सहभागी होऊ शकतील. ग्राहकाला धान्याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असेल. आज रेशनमधून पुरवले जाणारे निकृष्ट प्रतीचे धान्य विकत घेण्याशिवाय दुसरा उपाय गरीब ग्राहकांजवळ नसतो. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्च्या व्यवस्थेत एखाद्या दुकानातील धान्याची प्रत खराब असेल तर दुसऱ्या किराणा मालाच्या दुकानात जाण्याचा पर्याय ग्राहकापुढे असेल. यामुळे आपले ग्राहक दुसरीकडे जाऊ नये यासाठी दुकानदारांमध्येही स्पर्धा राहील, ज्याचा फायदा ग्राहकाला होईल व त्याला चांगल्या दर्जाचे धान्य मिळेल. आज रेशनसाठी आलेले धान्य अनेकदा खुल्या बाजारात बेकायदेशीरपणे विकले जाते. चांगले धान्य तर हमखास अशाप्रकारे खुल्या बाजारात विकले जाते. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् असल्यास हा गैरव्यवहार होऊच शकणार नाही.
रेशनव्यवस्थेची परिणामकारकता *
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दारिद्रयरेषेखाली असणाऱ्या लोकांपैकी ४७% लोक व शहरी भागातील दारिद्रयरेषेखाली ७६% लोकांना रेशनव्यवस्थेपासून कोणताही लाभ मिळत नाही. देशाच्या पातळीवर ग्रामीण भागातील गरीब जनतेच्या जेवणातील एकूण धान्यापैकी फक्त १९% धान्य रेशनमधून मिळते. शहरी भागात हे प्रमाण १८% पेक्षाही कमी आहे. म्हणजे गरिबांसाठीच्या धान्याची उपलब्धता खुल्या बाजारातूनच होत आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीचे धान्याचे अनुदानही बाजारपेठेच्या माध्यमातून पोहोचवणे योग्य ठरेल. त्यासाठी हा स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्चा उपाय आहे.
(संदर्भ : — NSS Consumption Survey 2004-05)
फायदा क्र.२ : ग्राहकाची सोय
रेशन दुकानाची वेळ, ठिकाण अशा अनेक गोष्टी ग्राहकाच्या सोयीच्या नसतात. नवीन व्यवस्थेत त्या टाळता येतील. रेशनवरील धान्याचा कोटा एकदम घेण्याइतके पैसे गरीब ग्राहकांकडे नसतात. त्यामुळे आजच्या व्यवस्थेत त्यांना ठराविक हप्त्यांतच धान्य घ्यावे लागते. आज रेशनवर महिन्यातून केवळ दोन वेळाच ते धान्य घेता येते. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्पच्या या व्यवस्थेत ही अडचण दूर होईल. उदा. एखाद्या कुटुंबाकडे ५० रुपयांचे स्टॅम्प्स् असतील तर एकावेळी ५ रुपयांच्या स्टॅम्प्स्चा वापर करून ते दहा वेळा धान्य खरेदी करू शकतील. स्मार्ट कार्डच्या बाबतीत तर कितीही वेळा धान्य खरेदी करता येईल.
फायदा क्र.३ : दुकानदारांची मक्तेदारी संपेल
सध्याच्या व्यवस्थेत रेशन दुकानदारांच्या मक्तेदारीचा ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. बऱ्याचदा दुकान बंद असते. दुकानदार देईल त्या प्रतीचे धान्य गरिबांना निमूटपणे घ्यावे लागते. धान्य ठराविक दुकानातूनच मिळणार असते, म्हणून आपण चांगल्या दर्जाचे धान्य ठराविक प्रमाणात ग्राहकाला दिले नाही तर ग्राहक दुसरीकडे जाऊ शकतो याची चिंताच या रेशन दुकानदाराला नसते. उलट गि-हाईक धान्य घ्यायला न आल्यास जास्त चांगले, कारण ते धान्य खुल्या बाजारात जास्त किंमतीने विकता येते अशीच बहुतेक रेशनदुकानदारांची धारणा असते. या उलट स्मार्ट कार्डस् व फूड स्टॅम्प्स्च्या व्यवस्थेत दुकानदारांची अशी मक्तेदारी नसेल कारण रेशन दुकान नावाची गोष्टच नसेल. गरीब ग्राहकांना आपल्या धान्याची खरेदी आपल्या विभागातील कोणत्याही रजिस्टर्ड किराणा दुकानातून करता येईल. या किराणा दुकानदाराचा प्रयत्न आपल्याकडे जास्तीत जास्त गि-हाईक यावे असाच असेल. दुकानदारांमधील स्पर्धेचा फायदा गरीब नसलेल्या ग्राहकांना जसा चांगला माल मिळण्याच्या स्वरूपात होतो तसा तो गरीब ग्राहकांना होईल. गरीब ग्राहकांची क्रयशक्ती स्मार्ट कार्डस् व फूड स्टॅम्प्समुळे थेटपणे वाढलेली असल्यामुळे दुकानदाराच्या दृष्टीने इतर ग्राहक व गरीब ग्राहक हे एकाच पातळीवर असतील.
फायदा क्र.४ : शेतकऱ्यांचे हित
स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्च्या पर्यायात केवळ गरीब जनतेला अन्नासाठीचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात व प्रभावी पद्धतीने पोहचवण्याची क्षमता आहे, एवढेच नाही तर या व्यवस्थेमुळे शेतकयांचे होत असलेले शोषणही थांबवता येईल व ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाचा वेगही वाढवता येईल. सुरुवातीला धान्याच्या भावाचा ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाशी असलेला संबंध लक्षात घेऊ.
धान्याचे भाव जर किलोमागे एक-दोन रुपयांनी जरी वाढले तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत काही हजार कोटींची भर पडते. धान्याच्या किंमती जर किफायतशीर राहिल्या तर शेतकयाला शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन लाभते. शेतीविकासामुळे जेव्हा शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारते तेव्हा एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारते. शेतीविकासामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीचा परिणाम म्हणून स्थानिक उत्पादनांना मागणी वाढते. यातून रोजगारनिर्मिती होते. ग्रामीण भागातील मजूर, व्यापारी, स्थानिक कारागीर, दुकानदार या सगळ्यांना शेतीमधील वाढीव मिळकतीचा फायदा होतो. अर्थात धान्याच्या वाढलेल्या भावामुळे ही सर्व प्रक्रिया घडायला काही कालावधी लागतो.
पण धान्याचे भाव वाढले तर त्याचा मोठा फटका शहरी व ग्रामीण गरीब जनतेला सहन करावा लागतो. आजही देशातील खूप मोठी लोकसंख्या अर्धपोटी राहते हे सत्य आहे. लहान मुलांच्या कुपोषणाची समस्याही देशाच्या अनेक भागात अतिशय तीव्र आहे. या सर्वांनाच धान्याच्या वाढलेल्या किंमतीची मोठी झळ बसते. म्हणजे दूरगामी दृष्टिकोणातून पाहिल्यास धान्याचे भाव वाढलेले असणे हे ग्रामीण दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी आवश्यक आहे. पण दारिद्र्यनिर्मूलनाची ही प्रक्रिया घडण्यास काही कालावधी लागतो. त्याआधीच्या टप्यात वाढत्या किमतीमुळे गरिबांची परिस्थिती आणखी खालावते. त्यामुळे सरकारचा कल धान्याच्या किमती वाढू न देण्याकडे असतो. विविध मार्गाने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून सरकार अनेकदा धान्याचे भाव पाडते. निर्यातबंदी हा एक प्रमुख मार्ग सरकार वापरते. त्याचबरोबर देशांतर्गत धान्य वाहतुकीवर निर्बंध आणून धान्याचे भाव कमी राहतील असेही सरकार पाहते. हे धोरण शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे धोरण आहे. पण गरिबांचे महागाईपासून संरक्षण करणारी प्रभावी व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या शोषणाला एक तात्त्विक अधिष्ठानही मिळते. केवळ राजकीय अपरिहार्यता म्हणून नव्हे तर मानवतेच्या दृष्टिकोणातूनदेखील बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून धान्याचे भाव पाडणे अपरिहार्य ठरते. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आजवर मोठी आंदोलनेही उभारली पण दुर्दैवाने कोणीही गरीब ग्राहकाचा विचार केला नाही त्यामुळे या आंदोलनांना गरीब ग्राहकाची साथ लाभली नाही. सध्याच्या रेशनव्यवस्थेमार्फत सरकार देऊ करत असलेले अनुदान मुळातच खूप कमी आहे आणि प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारामुळे या तुटपुंज्या अनुदानापैकी थोडाच भाग गरिबांपर्यंत पोहचतो. याऐवजी स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्मार्फत गरिबांचे अनुदान त्यांना आजच्यापेक्षा कितीतरी अधिक व थेटपणे देण्यात आले तर गरिबांना महागाईपासून प्रभावी संरक्षण मिळेल. अशा परिस्थितीत मग निर्यातबंदीसारखे उपाय लादून धान्याचे भाव पाडण्याची गरजच शिल्लक राहाणार नाही.
वास्तविक पाहता विकसनशील देशातील गरीब ग्राहक व शेतकरी यांचे हितसंबंध एकमेकांना पूरक असतात. गरीब ग्राहकाची क्रयशक्ती जेव्हा वाढते तेव्हा धान्याची मागणी वाढते. त्यामुळे धान्याचे भाव वाढून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो. गरिबांची क्रयशक्ती आणखी वाढली तर त्यांच्या आहारात भाजीपाला, फळे, दूध यांचे प्रमाण वाढते व या सर्व पदार्थांच्या मागणीत वाढ झाल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो. त्यामुळे देशातील गरीब ग्राहकांना अन्नासाठी जास्तीत जास्त अनुदान मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असते. अमेरिकेतील अन्नपदार्थाच्या एकूण खपापैकी २०% खप हा फूड स्टॅम्प्स्मार्फत होतो. फूडस्टॅम्पसमधून गरिबांना मिळणारे अनुदान वाढावे यासाठी तेथील शेतकऱ्यांचा सरकारवर दबाव असतो. स्मार्टकार्ड वा फूडस्टॅम्प्स्च्या पर्यायांच्या अंमलबजावणीमुळे आपल्याकडेही गरीब ग्राहक व शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक सांगड घालता येईल.
फायदा क्र.५:
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना न्याय महाराष्ट्रातील गरीब, कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाही स्मार्ट कार्डची व्यवस्था फायद्याची आहे. सध्याची रेशनव्यवस्था महाराष्ट्रातील गरीब कोरडवाहू शेतकयांवर मोठा अन्याय करणारी आहे. या व्यवस्थेमधून राज्यातील गरीब जनतेला होणारा गहू व तांदळाचा पुरवठा म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांवरील अन्याय्य डंपिंगच आहे. ‘डंपिंग’ म्हणजे सरकारी मदत घेऊन एखाद्या देशातील उत्पादक आपला माल दुसऱ्या देशात कमी दरात विकत असेल तर ते अशी मदत न मिळणाऱ्या दुसऱ्या देशातील त्या पदार्थाच्या उत्पादकावर पडणारा भार. असेच ‘डंपिंग’ महाराष्ट्रातील ज्वारी, बाजरीच्या उत्पादकांवर रेशनमधून स्वस्तात विकल्या जाणाऱ्या गहू व तांदळामुळे होते. महाराष्ट्रातील गरीब ग्राहकाची पसंती कोरडवाहू शेतीत पिकणाऱ्या ज्वारी बाजरीसारख्या धान्याला असताना रेशनमधून मात्र स्वस्त गहू-तांदळाचा पुरवठा करून आपण महाराष्ट्रातील ग्राहकाची पसंती कृत्रिमरीत्या गहू-तांदळाकडे वळवली. ज्वारी, बाजरी, नागली, वरई या स्थानिक धान्यांचे भाव पाडले. आदिवासी पट्ट्यातील लोकांचे अन्न नागली, वरई हेच आहे. सिंचनाबाबत प्रतिकूल परिस्थितीत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी हे अन्याय्य डंपिंग आपण वर्षानुवर्षे लादत आलो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रगत देशांच्या डंपिंगबद्दल तारस्वरात बोलायचे; तर अंतर्गत डंपिंग कधी थांबवणार ?
इथे कोणी असा प्रश्न उपस्थित करू शकेल की रेशनव्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली असल्याने बहुतांश धान्य गरिबांपर्यंत पोहचतच नाही, कारण ते खुल्या बाजारात जाते. मग डंपिंगचा मुद्दा अप्रस्तुत ठरत नाही का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण धान्य जरी गरिबांपर्यंत पोहचत नसले तरी महाराष्ट्रातील बाजारपेठेत ते स्वस्त दराने शिरकाव करत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम ज्वारी, बाजरीच्या किंमतींवर होतोच.
दुसरा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की आजही गरीब ग्राहकाची पसंती ज्वारी बाजरीसारख्या स्थानिक धान्यांना आहे का? याचे उत्तर आपल्याला सोबत जोडलेल्या तक्त्यांमधून मिळू शकते. ही माहिती २००४-२००५ च्या नॅशनल सँपल सर्व्हेमधून मिळविलेली आहे. हे आकडे महाराष्ट्रातील जनतेच्या आहारातील ज्वारी, बाजरीसारख्या भरड धान्याचा खप दाखवतात. महाराष्ट्रातील जनतेच्या आहारात भरड धान्याचा वापर सर्वांत गरीब मध्यम परिस्थिती- सर्वांत वरच्या जनता तील जनता स्तरातील जनता एकंदर धान्याच्या खरेदीतील भरड धान्याचे प्रमाण ४८% ३८% १८% दर महिना दरडोई, भरड धान्याचा वापर (किलो) ५ ४ ३ (संदर्भ : — NSS Consumption survey २००४-०५)
यावरून असे सिद्ध होते की आजही महाराष्ट्रात ज्वारी बाजरीला मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रातील सिंचनव्यवस्थेचा कमाल विस्तार झाला तरी महाराष्ट्रातील मोठी शेती ही कोरडवाहू धान्य उत्पादनात असणार आहे. त्यामुळे ज्यांना ग्रामीण महाराष्ट्रातील दारिद्र्यनिर्मूलनाची काळजी आहे त्यांनी कोरडवाहू धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यावरील डंपिंग थांबवून त्यांच्या मालाला किफायतशीर किंमती मिळवून देणाऱ्या व्यवस्थेकडे आपण गेले पाहिजे. ती व्यवस्था म्हणजेच स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्ची व्यवस्था. कारण त्यामुळे महाराष्ट्रातील गरीब ग्राहकाची क्रयशक्ती थेटपणे वाढवली जाईल. त्याचा परिणाम म्हणून ज्वारी-बाजरीची मागणी वाढेल व त्याचा फायदा या धान्याच्या वाढीव किंमतीद्वारे शेतकऱ्यांना होईल.
महाराष्ट्रात स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्समुळे दरवर्षी साधारण ५ लाख टन धान्याची अतिरिक्त मागणी तयार होईल. त्यातील मोठी मागणी ज्वारी बाजरीसारख्या स्थानिक धान्याला असेल. या मागणीमुळे या धान्यांच्या किंमतीत वाढ होईल व त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
फायदा क्र.६ : व्यापक हित शक्य
एकदा स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् यंत्रणा सुरू झाली की त्यामध्ये गर्भवती व स्तनदा स्त्रियांसाठी दूध, डाळी अशा इतर पदार्थांचाही समावेश करून अन्नसुरक्षा-व्यवस्था वाढवता येईल. त्यांची मागणी वाढल्याने त्याच्या उत्पादकांनाही त्याचा फायदा होईल. केरोसीन विनात्रास मिळेल – या व्यवस्थेत केरोसिनच्या अनुदानाचाही समावेश करता येईल. अन्नधान्यासोबतच रेशन दुकानातून मिळणारे केरोसीन गरिबांची इंधनाची मोठी गरज भागवते. मात्र, त्यातही मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या काळ्या बाजारामुळे गरीब जनता त्रस्त आहे. हे या पर्यायी व्यवस्थेमुळे टाळणे शक्य होईल. महाराष्ट्रातील गरिबांना मिळणारे अन्नाचे अनुदान सरकार गरिबांना देत असेल्या अन्नाच्या अनुदानापैकी किती अनुदान गरिबांपर्यंत पोहोचते हे बघणे गरजेचे आहे. या अनुदानातील शंभर रुपयांची वाटणी अशी होते… या शंभर रुपयांपैकी २८ रुपये खुल्या बाजारातील अवैध विक्रीमुळे वाया जातात. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ भ्रष्ट व्यवस्थेला होतो. १६ रुपये शासकीय अकार्यक्षमतेमुळे वाया जातात. ३१ रुपयाचे अनुदान गरीब नसलेल्यांना मिळते आणि खरोखर गरीब असलेल्यांपर्यंत फक्त २५ रुपयाचे अनुदान पोहोचते.
(संदर्भ : — NSS Consumption Survey २००४-०५)
सर्वसाधारण शंका
खरे तर आजची आपली तंत्रवैज्ञानिक क्षमता पहाता देशभर स्मार्ट कार्डसची योजना लागू करणे सहज शक्य आहे. ज्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा नियमित नाही त्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणारी मशिन्स उपलब्ध आहेत. पण तरीही जर काही कारणांमुळे देशाच्या दुर्गम भागात स्मार्ट कार्डस्चा पर्याय वापरणे शक्य नसेल तरच फूड स्टॅम्प्स्चा पर्याय वापरावा लागेल. या बाबत अनेकांच्या मनात काही शंका निर्माण होऊ शकतात. त्या संभाव्य शंकांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न खाली केला आहे.
शंका-१ : वाढत्या महागाईमुळे स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्म धून कमी लाभ मिळेल. उत्तर : स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्च्या किंमती महागाई निर्देशांकाशी जोडल्यास हे टाळता येईल. महागाई ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्ची किंमत वाढवली जाईल.
त्यामुळे त्यापासून मिळणारा लाभ कमी होण्याचा प्रश्नच नाही.
शंका-२ : स्मार्ट कार्डच्या व्यवस्थेतून काही गरीब वगळले जाण्याचा धोका आहे. उत्तर : अन्नसुरक्षा व्यवस्थेचे लाभार्थी कोण असतील व ते कसे ठरवले जावेत हा वेगळा विषय आहे. आज रेशनव्यवस्थेतून ज्यांना सुरक्षेचा लाभ होत आहे ते सर्व लाभार्थी या व्यवस्थेचे लाभार्थी असतील. त्यामुळे हा धोका उद्भवणार नाही. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्ची व्यवस्था धान्य कोणाला मिळावे हे ठरवणार नाही, तर जे आजचे लाभार्थी आहेत, त्यांच्यापर्यंत अन्नाचे अनुदान थेटपणे
कसे पोहोचेल याची शाश्वती देणारी ही व्यवस्था आहे.
शंका-३ : अन्न तुटवडा असणाऱ्या भागात खाजगी व्यापारी धान्य नेणार नाहीत. उत्तर : आजही गरिबांना लागणाऱ्या एकूण अन्नापैकी रेशनद्वारे फारच कमी अन्नाची गरज पूर्ण होते. उरलेल्या धान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी देशातील सर्व गरीब खाजगी व्यापाऱ्यांवरच अवलंबून आहेत.
शंका-४ : खाजगी दुकानदाराची मक्तेदारी निर्माण होईल. उत्तर : दुर्गम भागात खाजगी दुकाने कमी असल्याने ही शक्यता कमी आहे. आजही अशा ठिकाणी दुकानदारांची मक्तेदारी आहे व त्याचा फटका गरिबांना बसत आहे. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्समुळे ही परिस्थिती सुधारू शकते, कारण या व्यवस्थेत गरीब ग्राहकांना एकाच दुकानदारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, तर त्यांना दुकाननिवडीचे स्वातंत्र्य असेल.
शंका-५ : स्मार्ट कार्ड लाभार्थीपर्यंत पोहोचणार नाहीत. उत्तर : स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्ची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचल्यावर त्याचे फायदे लक्षात घेता, स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् मिळण्याच्या मागणीसाठी लोकांकडून व्यवस्थेवर दबाव आणता येईल. आजच्या व्यवस्थेत रेशन दुकानदाराचा भ्रष्टाचार, दुकान उघडण्यातील अनियमितता व धान्याचा निकृष्ट दर्जा या विरोधात एकत्र येऊन व्यवस्थेवर दबाव आणणे तुलनेने कठीण आहे. शिवाय फूड स्टॅम्प्स्वर नंबर देऊन भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभारणे शक्य आहे. उदा. सिन्नर तालुक्यातील दापूरे गावातील लोकांसाठी फूड स्टॅम्प्स्वर त्याचा उल्लेख असणारा कोड असेल व ते कोणत्या बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा झाले याचीही नोंद सरकारकडे असेल. प्रत्यक्ष धान्याची गळती शोधण्यापेक्षा फूड स्टॅम्प्स्ची गळती शोधणे तुलनेने सोपे आहे.
शंका-६ : बनावट फूड स्टॅम्प्स् छापले जातील! उत्तर : फूड स्टॅम्प्स् चलनी नोटांप्रमाणे सरकारच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये छापता येतील. बनावट फूड स्टॅम्प्स् छापले जाण्याचा धोका वाटू शकतो पण पाचशे, हजार याच्याच बनावट नोटा तयार केल्या जातात, कारण त्याच्या छपाईसाठी लागणारा खर्च मोठा असतो. कमी किंमतीच्या नोटा बनावट म्हणून छापणे परवडत नाही. हे गणित कमी किंमतीच्या फूड स्टॅम्प्स्साठीही लागू असल्याने हा धोका नाही. शिवाय फूड स्टॅम्प्स् स्टॅम्प्स्पेपरप्रमाणे फार काळ चलनात राहू शकत नाहीत, ते एका चक्रात सरकारकडे परत येतील. त्यामुळे काही गैरव्यवहार झालाच तरीही तो लगेचच उघडकीस आणणे शक्य आहे.
शंका-७ : गरीब त्यांच्याकडचे स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् इतर गोष्टींसाठी विकतील. उत्तर : गरजू गरीब असे करणार नाहीत. स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् लाभधारक गरीब नसेल तर असे होऊ शकेल. दारूसाठी फूड स्टॅम्प्स् विकले जाण्याची शक्यता आहे. पण, फूड स्टॅम्प्स् स्त्रियांना
दिल्यास तो धोकाही टाळता येणे शक्य आहे.
शंका-८ : खाजगी किराणा दुकानदार फूड स्टॅम्प्स्चा स्वीकार करतील का ? उत्तर : दुकानदाराला नेहमीच आपल्या मालाचा खप वाढवण्यात रस असतो. त्यामुळे आपले ग्राहक वाढवण्यासाठी तो सतत प्रयत्न करत असतो. फक्त त्याला पैशात रूपांतर करण्यास त्रास झाला तर तो ती फूडस्टॅम्प्स् स्वीकारण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता आहे. ते टाळण्यासाठी ती यंत्रणा कार्यक्षम करता येईल. आजच्या व्यवस्थेत गरीब ग्राहक येऊ नये असाच रेशन दुकानदाराचा प्रयत्न असतो, जेणेकरून तेच धान्य तो खुल्या बाजारात वळवू शकेल.
शंका-९ : स्मार्ट कार्ड/फूड स्टॅम्प्स्चे लाभधारक धान्याऐवजी अन्य वस्तू खरेदी करतील. उत्तर : हा प्रश्न सध्याच्या रेशनव्यवस्थेबाबतही लागू आहे. या दोन्ही व्यवस्थांचा उद्देश गरीब ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवणे हाच आहे. फूड स्टॅम्प्स्च्या व्यवस्थेत तो थेटपणे साध्य होईल. आजचा गरीब ग्राहक त्याला लागणाऱ्या एकूण धान्यापैकी काही धान्य रेशनमधून खरेदी करतो तेव्हा त्याचे पैसे वाचवत असतो. या वाचलेल्या पैशाचा उपयोग तो धान्याव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी करत असतोच. त्यामुळे स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स्च्या सहाय्याने धान्याव्यतिरिक्त इतर वस्तू खरेदी करणे काय किंवा पैसे वाचवून इतर वस्तू खरेदी करणे काय यात गुणात्मक फरक काहीच नाही.
शंका-१०: स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् सांभाळून ठेवणे गरिबांसाठी कठीण होईल. उत्तर : गरिबांच्या एकूण मिळकतीच्या फक्त १०% किंमत फूड स्टॅम्प्स्ची असणार आहे. गरीब त्यांची शंभर टक्के मिळकत नोटांच्या रूपात सांभाळू शकतात. तर स्मार्ट कार्ड वा फूड स्टॅम्प्स् का नाही सांभाळू शकणार?
लवकरच केंद्र सरकार गरिबांची अन्नसुरक्षा हा एक मूलभूत अधिकार ठरवणारे विधेयक संसदेत मांडणार आहे. या विधेयकाद्वारे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला महिन्याला २५ किलो धान्य ३ रु. दराने मिळण्याचे आश्वासन देण्यात येणार आहे. परंतु आजची रेशनव्यवस्था भ्रष्टाचाराने इतकी सडलेली आहे की हे धान्य गरिबांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी ते मोठ्या प्रमाणावर खुल्या बाजारात विकले जाणे अपरिहार्य आहे. फूड स्टॅम्प्स्, स्मार्ट कार्डस् यांसारख्या अनुदान थेटपणे पोहोचवणाऱ्या पर्यायाची तातडीने अंमलबजावणी हाच यावरचा प्रभावी उपाय आहे. या पयार्यांचे पथदर्शी प्रकल्प राज्यसरकारांनी हाती घेतल्यास केंद सरकार ह्याचा सर्व खर्च करेल असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी वारंवार आवाहन करूनदेखील राज्यांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे सध्याच्या रेशनव्यवस्थेतील भ्रष्ट हितसंबंधांना या पर्यायांमुळे पोहचणारा धोका. या हितसंबंधांना मोडून पुढे जायचे असेल तर गरीब ग्राहक, शेतकरी व संवेदनशील नागरिक यांनी एकत्र येऊन या मागणीसाठी राजकीय दबाव आणणे गरजेचे आहे.
शेतीचे जागतिकीकरण, अन्नसुरक्षा या विषयांचे अभ्यासक, पत्रकार ] ऊर्जस, ८९२/२/२, प्लॉट नं.७, चेतनानगर, नाशिक ४२२ ००९.