[आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ जगात पाचव्या क्रमांकाचे क्षेत्रफळ आहे, लोकसंख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे आणि राज्यपद्धती ‘लोकशाही’ ही जगात प्रथम क्रमांकाची आहे. आपल्या देशात सुमारे ७० कोटी नोंदविलेले मतदार आहेत. आपला कार्यक्षम ‘निवडणूक आयोग’ या सर्व मतदारांचे मतदान एका कार्यकाळात घेऊ शकतो, मतदानातले सर्व संभाव्य गैरप्रकार न होतील, अशी काळजी घेऊन! जगातल्या प्रगत देशांतल्या लोकांना मोठे आश्चर्य वाटते, कारण त्यांनी आपल्या देशाविषयी बरेच गैरसमजूतीमधूनचे बोलणे ऐकलेले असते. मुळातच हा अवाढव्य व पराकोटीचा विविधता – सांस्कृतिक, भाषांची उद्योगांची, जमिनीच्या सुपीकतेची, त्यामुळे पिकांची, पर्यावरणाची, हवामानाची विविधता; असे असलेला देश कसा चालतो याचेच त्यांना आश्चर्य वाटत असते. सर्वांत समान गोष्टी म्हणजे गरिबी, शिक्षणाचे कमीजास्त प्रमाण, स्त्रियांची परिस्थिती शहरे सोडली तर बरी नाही इत्यादी. अशा अनेक विविधता व समान गोष्टी आहेत. पण त्यामुळेच सरकारी लोकांनी वेळेवर काम न करणे, पगार घेऊन पुन्हा पैसे मागणे, अगदी छोट्या गोष्टींसाठी देशाचे मोठे नुकसान करणे, सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण न करणे, असे सारे भ्रष्टाचार असूनसुद्धा हा देश ‘चालतो’; काही गोष्टीत प्रावीण्य मिळवितो. शिवाय इथले लोक निराळ्या वातावरणात गेले तर उत्कृष्ट काम करतात, भरपूर काम करतात तेथे प्रथम क्रमांकाचे होऊ शकतात.
अशा या देशाच्या, सर्व जगात कोणी नावाजलेल्या, कोणी आश्चर्य व्यक्त केलेल्या लोकशाहीविषयी, त्याच्या अगदी तळातल्या थरासंबधी काही निरीक्षणे नोंदविण्याचा आपण आज प्रयत्न करणार आहोत. निमित्त आहे ‘महाराष्ट्र विधान सभा निवडणुका २००९’]
निवडणुकांवरच लोकशाहीचा सर्व डोलारा उभा असतो. निवडणुकीच्या एका निकालावर कित्येकांची आयुष्ये बदलतात. कालचा सत्ताधीश, राष्ट्राचा सर्वेसर्वा, हा गुन्हेगार ठरून तुरुंगात जातो अथवा तुरुंगात असलेला निवडून येऊन राज्यकर्ता बनू शकतो! लोकांनी, लोकांसाठी लोकांचे राज्य उभे करण्यासाठी हा सर्व प्रयास असतो. पण जर प्रजा व समाजव्यवस्था पाहिजे तेवढी प्रगल्भ नसेल तर या उदात्त तत्त्वाचे काय होते, याचे आपली लोकशाही हे उत्तम उदाहरण आहे. हे म्हणणे म्हणजे कमी तुच्छतावादी शेरेबाजी नाही. अगदी सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या बाजूला झुकूनसुद्धा मला असेच म्हणावेसे वाटेल, आता आपल्याला माहीत नाही, की ही लोकशाही व्यवस्था किती वयाची असू शकते. सध्या काही लोक म्हणतात की लोकशाही नवीन आहे, म्हणून पक्व झाली नाही, त्यामुळे असे चालणारच. त्याबाबत काही म्हणता येईल. पण एका देशाच्या लोकशाहीला ७० वर्षे झाली म्हणजे निदान ती बालवर्गात तरी नक्की नसावी. आता अशी व्यवस्था चांगली नाही तर मग हीच प्रजा घेऊन व त्या प्रजेची हीच मतभिन्नता घेऊन दुसरी कोणती व्यवस्था योग्य आहे किंवा सरस आहे? याचेही उत्तर सोपे नाही.
आपण नेहेमी वाचतो की सध्याच्या पद्धतीत सरकारने जर एखाद्या कामाला एक रुपया संमत केला असेल तर प्रत्यक्ष त्या कामाला फक्त पाच पैसे पोहोचतात किंवा त्या कामावर खर्च होतात. मग हे बाकीचे पैसे जातात कोठे? तर हा सर्व खर्च हा पद्धत राबविण्याचा अधिकृत व अनधिकृत खर्च असतो; त्याला काही इलाज नाही. असे जर असेल तर आपल्या पद्धतीमध्ये जे चेक करणे, क्रॉस चेक करणे, आडिट करणे, छापे मारणे, भ्रष्टाचारविरोधी खाते, कोर्ट कचेऱ्या, कायदे, वगैरे सर्व निरर्थक आहे का? का हे सर्व आहे म्हणून कामापर्यंत पाच तरी पैसे पोहोचतात? हे सर्व लोकांवर किंवा पेठांवर सरळ डाके घालण्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे कारण व्यवस्थेमधल्या पळवाटा शोधून गैरप्रकार करणारांचे शेवटी व्यवस्थाच संरक्षण करते. गैरप्रकार किंवा अपहरण करणारा असे म्हणू शकतो, की आम्ही सर्व नियम पाळूनच वागतो. उदा. एखाद्या एंजिनिअरिंग खात्यात मापवहीत एकाद्या एंजिनिअरने जास्त माप लिहिले व सर्व लोकांना व्यवस्थित ‘सांभाळले’ व मग ते तपास-ऑडिट वगैरे घेऊन पैसे दिले गेले, तर जास्त माप मिळवणाऱ्याचा काही दोष नसतो. ती जबाबदारी नोंद करणाऱ्या, तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असते. भलेही नंतर त्या वाढीव मापाच्या आलेल्या रकमेचे ‘वाटप’ होवो.
याच्यात कोणावरही दोषारोप करण्याचा हेतू नाही. कारण प्रत्येकाला त्याचा त्याचा बचाव असतो. आपण सगळेच, ज्यांना या व्यवस्थेमध्ये राहूनच व्यवसाय करायचा आहे, जगायचे आहे, ते या व्यवस्थेचे कमीअधिक प्रमाणात बळी आहोत. प्रत्येकाला कमी अधिक प्रमाणात असेच वागावे लागते. “इतर करतात तो भ्रष्टाचार, व आपण करतो, करावा लागणारा व्यवहार!” अशी बहुतेकांची वृत्ती असते व हा गंभीर व महत्त्वाचा विषय हा एक टाईम-पास गप्पांचा विषय होतो. हे धोकादायक आहे. खरे म्हणजे प्रस्तुत लिखाणाचा विषय वेगळा आहे. भ्रष्टाचार हा नाही पण त्याची ‘जननी’ आहे ती म्हणजे सध्याची लोकशाही व्यवस्था ! खरे म्हणजे मराठी भाषेत भ्रष्ट व्यवस्था हा शब्द सध्या प्रचलित आहे, “व्यवस्था म्हणजे भ्रष्टव्यवस्था’ असे त्यामुळे नकळत हा विषय येतो!
मला यावरून आठवते की आपल्या एका भूतपूर्व राष्ट्रपतींचे उद्गार आठवतात. राष्ट्रपती म्हणाले होते की “आपल्या व्यवस्थेत एकवेळ मी लाच घेणार नाही असा निश्चय खचितच पार पाडू शकतो; पण दुसऱ्याला लाच न देता मी जगू शकेन अशी मला खात्री देता येत नाही.” हे असे आहे! चालायचेच! किंवा असेच चालायचे! त्यामुळे आपल्याला अशा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे, की जो कामाचे मंजूर असलेले सर्व पैसे प्रत्यक्ष कामावरच खर्च करेल. संबंधित लोकांचा सहभाग व प्रगट भत्ता आपण गृहीत धरणार असू तर अशी नवीन व्यवस्था शोधणे अत्यंत अवघड आहे, हे आपल्याला कबूल करावे लागेल. जेथे देशासाठी बलिदान करणाऱ्या, शहिदाच्या वारसांना, सरकारने जाहीर केलेले बक्षीस मिळण्यास विलंब होतो व लाचारीने मंत्र्यांना वगैरे भेटावे लागते, किंवा इतर अपेक्षा ‘व्यवहाराच्या’ असतात; तेथे आत्महत्या केलेल्या त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना काय वागणूक मिळत असेल याची कल्पना करू शकतो. आपण बऱ्याच वेळा वर्तमानपत्रात वाचतो की या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त कर गोळा झाला. आधीच कर गोळा करणाऱ्या अंमलदारांचे नेहमी म्हणणे असते की त्यांना दिलेले टार्गेट खूपच जास्त असते! आणि तरीही त्यापेक्षा जास्त कर गोळा होतो. म्हणजे आपल्या देशात बरेचसे प्रामाणिक व कायद्याचा आदर करणारे लोक आहेत. अशा लोकांकडून गोळा झालेले पैसे सरकारी अंमलदार व नेते कशा प्रकारे खर्च करतात ते आपण एका रुपयांपैकी पाच पैसे या कोष्टकावरून पाहतो. काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष श्री शेषन हे आय.ए.एस. गृहस्थ होते; ज्यांच्यामुळे निवडणूक आयोगाला एक वेगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यांनी एक वरिष्ठ, समर्पित व निश्चयी अधिकारी ही भेद न जाणारी व्यवस्थासुद्धा कशी भेगा पाडून घेऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण दाखवून दिले. त्या वेळेस अगदी खेड्यापाड्यांपर्यंत शेषन साहेबांचा दरारा होता. धाक होता. त्या वेळेपासून प्रत्येक मतदारसंघात काही व्हिडिओ कॅमेऱ्यांनी घटनांचे चित्रीकरण केले जाते. विशेषतः सभा, मिरवणुका. त्या वेळेस मिरवणुकांमधून व्हिडिओ कॅमेरा आला की लोक घाबरून ‘शेषन आला, शेषन आला, पळा’, असे म्हणून कॅमेऱ्यापासून दूर पळायचे. त्यांना वाटायचे की या कॅमेऱ्यामध्ये जर आपला फोटो आला तर काहीतरी गुन्हा होईल व आपल्याला त्रास होईल. मला वाटते याच वेळेपासून उमेदवाराने अर्ज भरण्यापूर्वी आपली संपत्ती जाहीर करण्याच्या नियमाची अगदी कडक अंमलबजावणी सुरू झाली. व त्यामुळे कित्येक नेत्यांना आपली संपत्ती मोजण्याची पाळी आली!
आता ‘लागोपाठच्या’ दोन निवडणुकांमधील संपत्तीमधील फरक किती आहे व तो कितीने वाढला आहे हे पाहणे मनोरंजक होईल व ती वाढीव संपत्ती कोठून आली व त्याच्यावर रीतसर कर भरला आहे का, अशा गोष्टी आयकर विभागवाले तपासत असतील का, असे कुतूहल वाटते. शिवाय सर्वांत प्रथम जाहीर संपत्तीचा स्रोत काय याचा तपाससुद्धा नेत्यांना त्रासदायक ठरेल. एखाद्या नेत्याच्या तरुण राजकीय वारसाला त्याच्या नावावर एवढी संपत्ती कशी आली, हे सांगणे नक्कीच अवघड जाते. पण ही हुषार मंडळी हे सर्व बरोबर मॅनेज करतात. आधी कसेही करून सत्तेत प्रवेश करून घ्यायचा. नंतर त्या सत्तेचा उपयोग करून मोठे व्हायचे व पुन्हा त्या मोठेपणाचा वापर करून सत्तेत राहायचे असा त्यांचा साधा कार्यक्रम असतो. त्याचे पालन ते निष्ठेने करतात.
असो.
आता आपण एका व्यक्तीने केलेली एका साधारण खेड्यातील निवडणुकीच्या वेळची निरीक्षणे पाहू. खेडे साधारणपणे ३०००-३५०० लोकसंख्येचे तालुक्याच्या गावापासून २५-३० कि.मी. अंतरावर वसलेले गाव आहे. सुमारे २५००-२६०० मतदार आहेत. यातील सुमारे ४००-५०० मतदार हे पुण्यासारख्या शहरात रोजगारीच्या निमित्ताने स्थलांतरित झालेले आहेत. ते वर्षातून १-२ वेळेलाच गावात येतात. पण ही मंडळी त्यांचा मतदानाचा हक्क मात्र आग्रहाने बजावतात. कदाचित या लोकांचे दोन्ही ठिकाणच्या मतदार याद्यांमध्ये नाव नोंदलेले असेल, तरीसुद्धा यांचा कल गावाकडे येऊन मतदान करण्याचा असतो. यावेळेस २००९ विधानसभा निवडणुकात, मतदानाचे सर्व चित्र स्पष्ट झाल्यावर फार थोडा अवधी प्रचाराला उरला होता. पण कसलेल्या कार्यकर्त्यांनी प्रचाराची सर्व आयुधे वापरून प्रचार व्यवस्थित केला. पूर्वी निवडणुकांत सभा, बैठका यांवर भर असायचा पण हल्ली घरोघर जाऊन प्रचारावर जोर दिसतो. प्रत्येक वेळी या प्रचारफेरीत उमेदवार असेलच असे नाही पण उमेदवाराचा मुलगा, भाऊ, बायको, बहीण वगैरे कोणीतरी, शिवाय त्या भागातला ग्रामपंचायत सदस्य, प्रतिष्ठित, वजनदार व्यक्ती, व इतर कार्यकर्ते यांची फेरी असते. शिवाय स्त्रियांची स्वतंत्र फेरी असते. या वेळेस मुले व तरुण त्यांची एखादी घोषणा तोपर्यंत तयार झालेली असेल तर ती देत असतात, नाहीतर नेहमीच्या ‘विजय असो’ ‘येऊन येऊन येणार कोण ?’ वगैरे घोषणा देत असतात. काही वेळा या फेरीसोबत एखादी जीप अथवा रिक्षा स्पीकर लावून “अमुक अमुक उमेदवार आपल्या भेटीला आले आहेत. त्याचं स्वागत करा” वगैरे बोलत असतात. पण या फेऱ्या फक्त शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या व प्राथमिक स्वरूपाच्या असतात. नंतर प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या या भागातल्या प्रमुखांबरोबर ज्या बैठका असतात, वाटाघाटी असतात त्या महत्त्वपूर्ण असतात. म्हणजे समाजाला सार्वजनिक कार्यासाठी समाजमंदिर नाही; वस्तीकडे जायला ओढ्यावर पूल नाही; रस्त्यावर दिवे नाहीत; आमच्या समाजाला कोणतेही अधिकारपद नाही; आमच्या समाजातल्या अमक्या अमक्याला सोसायटीचे कर्ज मंजूर नाही – पण तमक्याची तशीच केस असताना त्याचे मंजूर झाले आहे ; स्वस्त धान्य दुकानांतून साखर, रॉकेल मिळत नाही (कारण याच वस्तूला बाहेरच्या बाजारात चांगला भाव असतो. सर्वमान्य शब्द, ‘काळाबाजार’) इत्यादि इत्यादि. या सामुदायिक तक्रारी झाल्यावर मग वैयक्तिक तक्रारी, मग नातेसंबंधातले गुंते, नंतर गेल्या इलेक्शनमधील उट्टे काढण्याविषयी, वगैरे अनेक विषय असतात. अशाच प्रकारचे कामकाज पण साधारणतः निवडणूक १-२ दिवसावर येईपर्यंत चालू असते. मग सभा मिरवणुका जाहीर प्रचार थांबतो. मग उरलेल्या २ रात्री व १।। दिवसात कार्यकर्त्यांना उसंत नसते, खूपच काम असते. घरोघरी मतदारांना नंबरच्या चिठ्या पोहोचवणे, परगावच्या लोकांना आणण्याच्या व्यवस्थेवर अखेरचा हात फिरवणे, त्यांची जेवणखाण्याची, वेतनाची व्यवस्था लावणे. १०-१५ दिवसात निरनिराळ्या ठिकाणी झालेल्या वाटाघाटींनुसार दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे, आपण आपल्या कार्यकर्त्यांना सांभाळून जे काही वैयक्तिक मतदारांना आमिष द्यायचे असते ते देणे, पण आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला तसे करू न देण्याचा प्रयत्न करणे; इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण कामे असतात ही कामे पार पाडेपर्यंत इलेक्शनचा महत्त्वाचा दिवस उगवतो.
मतदान साधारणपणे सकाळी ८ वाजता सुरू होत असते. त्यापूर्वी प्रमुख कार्यकर्ते आंघोळ करून वगैरे मतदान केंद्रावर हजर असतात. नंतर मतदान केंद्रांचे अधिकारी येतात. आता सर्रास मतदानाची मशीन्स असल्याने त्यांचे शिरश्र वगैरे काढून ती यंत्रे सज्ज ठेवली जातात. वेळ झाल्यावर सवाष्णींकडून पूजा केली जाते व पहिले मत नोंदले जाते. तोपर्यंत बाहेर मतदारांच्या रांगा लागल्या असतात. मतदान चालू होते. आता कार्यकर्त्यांची दुसरी फळी जोशात कामाला लागते. मतदाराकडे जाणे, त्यांना मतदानाला चलण्याविषयी सूचना करणे, त्यांच्यासोबत मतदानकेंद्रापर्यंत येऊन मत आपल्यालाच टाकतील याची खात्री करून घेणे, इत्यादी कामे करता करता मतदानाची वेळ निम्मी संपते. साधारणतः १ वाजलेला असतो आता जोश थोडा कमी झालेला असतो. मतदान केंद्रावरील कर्मचारी एक एक करून पोटपूजा उरकत असतात. आळसावलेले कार्यकर्ते नेत्यांच्या सोबत किती टक्के मतदान झाले याचा आढावा घेत असतात. कोण कोण मतदान करायचे राहिले याचा आढावा घेतला जातो. त्यांना आणण्यासाठी निरोप जातात, वाटपे पाठविली जातात, व पुन्हा एकदा मतदानकेंद्रावर थोडीशी हालचाल चालू आहे असे दिसते. असे करत करत ४ ४ ।। वाजतात. मग शेवटची धावपळ चालू होते. शेवटचा अर्धा तास बराचसा धावपळीत जातो. दरम्यान मतदानकेंद्रात दोन्ही उमेदवारांचे प्रतिनिधी बसलेले असतात. तेव्हा बोगस मतदान चॅलेंज केले जाते. बाचाबाची होते. वातावरण थोडेसे ताणाचे होते. पोलीस सक्रिय होतात. व समजूतदार वयस्क कार्यकर्त्यांच्या मध्यस्थीने ते प्रकरण मिटते. साधारणतः ३-३ ।। नंतर पर्यंत एक मोठा वर्ग काही अपेक्षेने मतदान न करता थांबलेला असतो. माझ्या मते साधारण १०% मतदार, (आपण त्यांना पेशेवर मतदार अथवा व्यावसायिक मतदार म्हणू) ते कोणाची किती ऑफर येते, त्याची वाट पाहत थांबलेले असतात.मग काही प्रमुख कार्यकर्ते त्यांची भेट घेतात. व्यवहार ठरतो. देवाण, घेवाण होते. मग ही मंडळी मतदानाला येतात. किती रक्कम किती जणांना दिली याबाबतीत बऱ्याच अतिशयोक्तीच्या गोष्टी बोलल्या जातात पण असे व्यवहार होतात हे नक्की. मग एकदाचे ५ वाजतात व मतदानाची वेळ संपते. मतदानयंत्रे बंद होतात. बूथवरील व इतर कार्यकर्त्यांना हायसे वाटते. हुश्श!! इकडे मतदान केंद्रातील कर्मचारी मशीन सील करणे, रिपोर्ट तयार करणे, सर्व मशीन बंदोबस्तात ठरलेल्या ठिकाणी नेण्याची व्यवस्था करणे, वगैरे गोष्टी करण्यात गुंततात. व कार्यकर्ते किती मतदान झाले, किती टक्के, आपल्या बूथवर जास्त झाले का कमी, वगैरे चर्चा सुरू करतात. जे जास्त अनुभवी व अभ्यासू असतात ते या बूथवर कोणाला व किती लीड मिळणार याचा अंदाज करायला सुरुवात करतात. मग त्या त्या पक्षातले आतल्या गोटातले कार्यकर्ते कोणी कोणी मतदान केले नाही याच्या चर्चा सुरू करतात. बऱ्याच वेळा अनुभवी व अभ्यासू कार्यकर्त्यांचे लीडबाबतचे अंदाज बरोबर निघतात. यामुळे त्यांना आपल्याशी ‘व्यवहार’ करून सुद्धा कोणी कोणी गद्दारी केली आहे हे लक्षात येते. मग त्याला कसे बघायचे याच्या योजना सुरू होतात. तर दुसऱ्या पक्षातले लोक त्याला कसे सांभाळायचे अथवा त्याच्याबाबत “मरू दे …ला ” अशी वृत्ती ठेवायची, असा विचार करू लागतात. जे मतदार परगावहून आणलेले असतात त्यांना त्यांचा एका दिवसाचा रोजगार, जाण्यायेण्याचा खर्च (किंवा वाहनाची व्यवस्था) व एक दिवसाचे जेवण, चहापाणी एवढा तरी खर्च करावा लागतो. काही वेळा हे परगावहून आणलेले मतदार येतात एकाच्या वाहनातून आणि मत दुसऱ्यालाच देतात. मग त्यावरून वाद होतात. मारामाऱ्या होतात.
आता बिचाऱ्या उमेदवाराला (हे सर्व पाहिल्यावर त्या वेळेस तरी उमेदवार बिचाराच असतो असे म्हणावे लागते!) आणि काय काय व कोणाकोणासाठी खर्च करावे लागतात ते पाहू. जेथे तालुक्याचे किंवा मतदार संघाचे प्रमुख ठिकाण असते तेथे बहुधा सर्व उमेदवारांचे वास्तव्य असते. त्याचा प्रमुख हा उमेदवाराच्या विश्वासातला एखादा जबाबदार ज्येष्ठ माणूस असतो. ती उमेदवाराची कंट्रोल रूमच असते. १-२ लँडलाइन फोन असतात. २-३ मोबाईल फोन असतात. तेथे चहाची सारखी व्यवस्था असते. जेवणाच्या वेळेला जे हजर असतील त्या सर्वांनी तेथे जेवण करावे, असा प्रघात असतो. व ही जेवणाची वेळही संबंध दिवस व रात्री ११ वाजेपर्यंत असते. तेथे एक खानावळच चालू असते. प्रत्येक मोठ्या खेड्यात तेथल्या प्रमुख कार्यकर्त्याच्या ताब्यात एक वाहन असते. त्यात त्या त्या कार्यकर्त्यांच्या मगदुराप्रमाणे वाहनाचा दर्जा असतो. या गाडीत आवश्यकतेनुसार बॅटरीवर चालणारी स्पीकर वगैरे यंत्रणा असू शकते. इलेक्शन लढविणारा उमेदवार जर भक्कम असेल तर तो कार्यकर्त्यांच्या बहुतेक सर्व गरजा (लाड!) भागवतो. हे इलेक्शन जोरदार असल्यास (म्हणजे दोन्ही उमेदवार भक्कम असल्यास) मतदानाच्या आधी ८-१० दिवस कंट्रोल रूममधून प्रत्येक गावाला एक दिवसाआड ठरावीक रक्कम देण्यात येत असते. त्या रकमेतून त्यांनी गावातील सामान्य मतदारांना खूष ठेवावे अशी अपेक्षा! त्या पैशांमधूनच दररोज पार्टीचा आचारी (ज्याचे छोटे हाटेल असेल) गावातल्या संभाव्य मतदारांना वडा पाव, चहा, भजी, मिसळ याचा नाष्टा उमेदवारातर्फे पुरवतो. दररोजचे बजेट साधारणतः २-३ हजार रुपये. शिवाय एका गावात मांसाहारी लोकांसाठी एके दिवशी प्रत्येक घरी १ किलो मटन देण्यात येते. मग शाकाहायऱ्यांची तक्रार आली, तेव्हा त्यांच्यासाठी एका कुटुंबाला पुरेल एवढा मसालेभात व गोडाचे देण्यात येते. जे आपल्याच बाजूला पाहिजेत, अशांना रात्री व दिवसा पिण्याची सोय करण्यात येते.
आचारसंहितेतल्या खर्चाच्या बंधनामुळे जेवणावळी घालता येत नव्हत्या म्हणून वस्तू घरपोच देणे हा उपाय निघाला. शेषन साहेबांना आपल्या मतदारांची कायद्याला पळवाटा काढण्यातली हुषारी आधी ओळखता आली नाही असे दिसते!
काही उमेदवार, ज्यांना निवडून येण्याची फार खात्री असते तेही पैशाची पेरणी इलेक्शनच्या आधी महिन्यापासूनसुद्धा करतात. मशीद बांधून दे, देवळाचे सभामंडप बांधून दे, पाण्याची टाकी त्या वस्तीला दे, प्रमुख कार्यकर्त्यांची कर्जफेड करून दे अथवा सोसायटीतून कर्ज मंजूर करून दे, इत्यादी प्रकारे ही पेरणी केली जाते. अशा प्रकारे इलेक्शनचा दिवस संपतो. पेट्या किंवा मशीन्स सरकारी गोदामांत बंदोबस्तात ठेवली जातात. प्रत्यक्ष निकाल लागण्याला ८-१० दिवसांचा अवधी असतो – हा मधला काळ लोक अंदाज बांधून, पैजा लावून, सट्टे लावून, अफवा पसरवून अथवा आधीच पसरविलेल्या आणखी पसरवून मजा करतात.
मग निकालाचा दिवस उजाडतो. काही काही गावांतून (८-१० लोक जेथे मतमोजणी असते तेथे जातात, बाकीच्या कार्यकर्त्यांना तालुक्याहून निरोप आल्याशिवाय येऊ नये अशा सूचना असतात. कारण निकालाची खात्री नसते. दुपारनंतर निकालाचा कल स्पष्ट झाल्यावर ते सर्व कार्यकर्त्यांना कळतेच. मग बोलवा न बोलवा कार्यकर्ते तालुक्याकडे निघतातच. त्यातल्या काही अनुभवी लोकांना मतमोजणीच्या हॉलमध्ये प्रवेश करण्याचा परवाना मिळतो. उमेदवाराचे प्रतिनिधी म्हणून आत सर्व मतमोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व प्रतिनिधींची चहानाष्ट्याची सोय असते. आत बऱ्याच लोकांजवळ सेल फोन्स असतात. त्यांच्यावरून ते प्रत्येक फेरीच्या शेवटी कोणाला किती लीड वगैरे माहिती बाहेर कळवत असतात. या सुविधामुळे ती सर्व तालुक्यात काही मिनिटांतच पोहोचते. व जो अगोदर आघाडीवर असेल त्याचे कार्यकर्ते जल्लोष करतात, हलग्या वाजवतात, गुलाल उधळतात. कित्येक वेळा विरोधी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर गुलाल उडाल्याने वाद होतात. मागे पडलेल्या उमेदवाराच्या पक्षाचे लोक दूरदर्शनतज्ज्ञांप्रमाणे प्रतिक्रिया देतात की, “अजूनही सर्व मतमोजणी संपलेली नाही आम्ही अजूनही आशावादी आहोत” व स्वतःचे समाधान करून घेतात. शेवटी एकदा निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळते व तालुक्याच्या राजकारणातील नाट्याचा एक अंक संपतो. बहुतेक वेळा निकालाचे दिवशी पोलीस अधिकारी मिरवणुकांवर वगैरे बंदी आणतात. त्यामुळे लोक निरनिराळ्या बैठकांतूनच निवडणूक निकालाचे विश्लेषण वगैरे करतात. मात्र गावोगावी कार्यकर्ते मिरवणुका काढतात व जल्लोष करतात.
अशा प्रकारे एका मोठ्या, खूप वर्षे टिकून राहिलेल्या लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरचा, जो त्याच्या अगदी तळातला पण अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे त्याचे सर्वसाधारण स्वरूप निदर्शनास येते. हे सगळे पाहताना सामान्य माणसाच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात व नेहमीप्रमाणे त्याची उत्तरे सापडत नाहीत. एक सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे सरकारी खर्च रु.३००० कोटी व उमेदवारांचा व इतर खर्च ज्याची वर्णने आपण वाचली तो सुमारे तितकाच म्हणजे रु.३००० कोटी असे वाचण्यात आले आहे. आता निवडणुका म्हणजे उमेदवाराइतकेच गावोगावचे शेकडो लोक त्यात अगदी पूर्णपणे गुंतून गेलेले असतात. प्रसंगी स्वतःची डोकी फोडून घेतात अथवा प्रतिस्पर्ध्याची फोडतात. हे सर्व कशासाठी? स्वतःच्या इर्षेसाठी? की काही तत्त्वासाठी? बहुतेक वेळा निवडणुकांमध्ये काही संघर्ष करण्याचा मुद्दाच नसतो. तो त्या बाजूला, म्हणून हा या बाजूला! आता तर सर्व राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे, वचननामे हे सर्व जवळजवळ सारखेच असतात. मताच्या वेळेला आश्वासनांचे काय झाले याचा कोणी विचार करत नाही, कोणी त्याचे स्पष्टीकरण मागत नाही, की ते दिले जात नाही!
एखाद्या खेड्यातली व्यक्ती जेव्हा या निवडणुकांपायी एखादी बाजू घेऊन आपले कामाच्या दिवसांतले १०-१५ दिवस पूर्णवेळ घालवते त्यात तिचा काय स्वार्थ असतो? मला वाटते काही नसतो. इर्षापूर्तीचा तो एक मार्ग असतो. हा मानवी स्वभाव असावा. जेव्हा विजयी उमेदवाराची मिरवणूक निघते तेव्हा खूप लोक दारू पितात, गोंधळ घालतात, शिव्या देतात. त्या शिव्या विरोधी उमेदवाराला किंवा त्याच्या कार्यकर्त्यालाच असतात असे नाही. त्या कदाचित त्याच्या मनातल्या वैफल्याला, त्याच्या परिस्थितीपोटीच्या अगतिकतेमुळे आलेल्यासुद्धा असू शकतात!
आता या सर्व प्रकारातून काही आर्थिक प्राप्ती करून घेणारे पण कार्यकर्ते असतील, पण ते फार थोडे, व त्यासाठी त्यांना राजकारण हा सदासर्वदाचा विषय असावा लागतो. आणि आता चर्चा चालू आहे त्याप्रमाणे जर मतदान न करण्याचा पर्याय मतदारांपुढे ठेवला तर कदाचित त्यालाच जास्त मते मिळतील. मुळात मतदान होतेच ५०-६०% त्यात जर ३ उमेदवार असले बऱ्यांपैकी तुल्यबळ तर त्यांपैकी जो २०-२५% मते मिळवतो तो विजयी होणार म्हणजे एकूण मतदारांपैकी २०-२५% लोक सर्व मतदारांचे प्रतिनिधी ठरवतात. याचमुळे ज्या गटाची अथवा समाजाची एकगठ्ठा मते असतात त्यांना अशा प्रकारच्या निवडणुकीत खूप महत्त्व असते.
अशा तहेने एका बाजूला निम्म्या लोकांची निवडणुकांबाबत उदासीनता (यात शिकलेले लोक जास्त, सुशिक्षित!) तर उरलेल्यांना निरनिराळ्या कारणांनी हे कशासाठी चालले आहे याचाच विधिनिषेध नाही. आपला तीन आठवडे, एक महिना टाईमपास, चंगळ, गाडीतून फिरणे, लोकांना भेटणे, अफवा पसरविणे किंवा दुसऱ्यांनी पसरवलेल्यांची मजा घेणे, आणि काही साधलेच तर साधले; अशी एकूण मानसिक अवस्था. अशा कचाट्यात आपली सगळ्या जगाने नावाजलेली लोकशाही सापडली आहे.
आता प्रश्न निवडणुकांच्या खर्चाचा! एका विधानसभेच्या जागेसाठी एका निवडणुकीत जर सर्व उमेदवारांचे मिळून २५-३० कोटी किंवा त्याहून जास्त रुपये खर्च होत असतील तर हा खर्च फार वाढलेला आहे. व ही मंडळी हा खर्च कोठून वसूल करणार हे उघड आहे. हे दुष्टचक्र कोठे थांबणार ? व कोण व कसे थांबविणार ? इलेक्शन प्रचाराच्या जाहीर सभात, जाहीरनाम्यात, संसदेतल्या विधानसभेतल्या भाषणांत केलेल्या त्या धर्तीच्या, नीतीच्या नावे घेतलेल्या आणाभाका, पारदर्शकतेबद्दलची आश्वासने, मोठमोठ्या कर्तृत्ववान राष्ट्रपुरुषाचे गायलेले गुण, यांचे काय होणार? याऐवजी काही दुसरी व्यवस्था राबविता येईल का ? जी व्यक्ती या गोष्टींना काही पर्यायी व्यवस्था सुचवेल, ती व्यक्ती नक्कीच २१ व्या शतकातील एक थोर क्रांतिकारक, दृष्टी ठरेल, यात शंका नाही.
एवढा खर्च करून निवडून आलेल्या उमेदवाराची नंतर वाढत्या खर्चाबद्दल काय प्रतिक्रिया असेल असे मला कुतूहल होते. ते शमवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या अगदी जवळच्या कार्यकर्त्याने सांगितले की “मतदार आता पहिले राहिले नाहीत. बनेल झाले आहेत. आधी त्यांच्यासाठी काहीही सार्वजनिक काम केले असले तरी मतदानाच्या वेळेस त्यांना पैशाचाच व्यवहार करावा लागतो. लोकांसाठी काम, गोरगरिबांसाठी सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे वगैरे प्रयत्न हे फारसे परिणामकारक ठरत नाहीत. मला तर असे वाटते की कोणताही कार्यकर्ता आपल्या विरुद्ध उभा राहिला व आमचे निवडणूक बजेट भक्कम असेल, आपल्याला कोणाला किती पैसे केव्हा द्यायचे याचे ज्ञान असेल तर आपली जागा न सोडता निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे सभा, मिरवणुका, मुलाखती, भाषणे, बॅनर, मोठे बोर्डस्, पत्रके वगैरे सर्व गोष्टी केवळ वातावरण-निर्मितीसाठी असतात. सर्वसामान्य मतदाराला (पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्यालासुद्धा) आपले मत वाया जाऊ नये असे वाटत असते. त्यामागे तत्त्वाचा, जातीचा वगैरे फारसा प्रभाव नसतो. त्याला आपल्या उमेदवाराचा जोर आहे असे वाटावे, म्हणून ही वातावरण निर्मिती !
परवा माझ्या वाचण्यात एका विद्यापीठाच्या पीएच.डी.साठी कोणी कोणी काय विषयावर प्रबंध सादर केले अथवा करीत आहेत त्याची यादी आली. त्यावरून मला असे वाटले की एका मतदारसंघातील निवडणुकीवर लिहून अनेकजण डॉक्टर होऊ शकतील. वानगीदाखल काही विषय — (१) विधानसभा निवडणुकांमधील वाढता खर्च; कारणे व उपाय (२) अनेक वेळा निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास ३) सत्ताधारी पक्षांत, विरोधी पक्षांत, अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या आर्थिक स्थितीचा तौलनिक अभ्यास (४) निवडणुकांमधून आर्थिक परिस्थिती व जातीचे प्राबल्य यावर अभ्यास इत्यादि.
अगदी खेड्यातच नाही पण मोठ्या शहरातसुद्धा असा एखादा सर्व्हे करणे व त्याचे निष्कर्ष पाहणे अगदी मनोरंजक ठरेल. सध्या ‘एक्झिट पोल’ घेणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. त्यांच्याकडून एखाद्या वर्षी असा ‘पोल’ घ्यावा. अगदी तळागाळातल्या (सध्याच्या काळातील अगदी लोकप्रिय राजकीय शब्द) मतदारांचे नमुना सर्वेक्षण. आपण अमुक उमेदवाराला मत का दिले ? बहुतेकांना नेमके सांगता येणार नाही. पण त्यांच्या विचार करण्याला जर थोडी मदत केली तर फार मनोरंजक उत्तरे मिळू शकतील. “आपल्या जमातीचा आहे, आपल्यापैकी आहे, सर्वांत मिळून मिसळून वागतो, आमच्या मशिदीला देणगी दिली, देवस्थानला देणगी दिली, गावातली गुंडगिरी तशाच पद्धतीने मोडून काढली, दुसरी पार्टी फार अन्यायाने वागते. तेव्हा त्यांना जरा वचक बसेल, वर वजन आहे, मतदार संघात भरपूर पैसे आणेल. आपल्या लोकांना संधी मिळेल, पोरांना नोकऱ्या मिळतील” इत्यादि.
आता यात राजकीय जागृती कोठे दिसते? आणि निवडणुकांतून अशा प्रकारे सत्ताबदल झाला तरी एकूण परिस्थितीवर त्याचा काय परिणाम होणार ? आमच्या एका मित्राच्या व्याख्येनुसार ‘निवडणूक म्हणजे एका गटाने आपल्या गटाच्या लोकांना सरकारी पैसे मिळवून देण्यासाठी झगडायचे; व त्याच्या विरुद्ध आधी ज्याने पैसे कमावले असतील त्याला ते पैसे खर्च करण्याची संधी द्यायची!”
या निमित्ताने एक मनोरंजक गोष्ट नमूद करायला हरकत नाही! आम्ही खूप पूर्वी इंग्रजी फिक्शन वगैरे खूप वाचायचो. मुख्यतः रहस्यकथा, थ्रिलर्स वगैरे. त्यातले एक पुस्तक होते व्हेअर ईगल्स डेअर. या सर्व दुसऱ्या महायुद्धातील हेरांच्या साहसकथा असायच्या. अर्थातच ब्रिटिश हेरांच्या! ज्या गुप्तहेरांच्या साहसकथा, चातुर्यकथा अतिशय रंजक व उत्कंठा वाढविणाऱ्या पद्धतीने सांगितलेल्या असायच्या त्यात कधी सरळ गुप्तहेराची कामगिरीच असेल असे नाही. तो गुप्तहेर काही वेळा डबल किंवा ट्रिपल गुप्तहेर असायचा. म्हणजे एखादा ब्रिटिश गुप्तहेर, जर्मन गुप्तहेर खात्याने फोडलेला असायचा पण पुन्हा आपल्या ब्रिटिश गुप्तहेरखात्यासाठी काम करायचा. अशा कथा वाचताना वाचकाला चांगलेच लक्ष ठेवून वाचावे लागायचे. तशाच प्रकारे आमच्या शेजारच्या गावातील एका माजी सरपंचाची गोष्ट सांगता येईल. तो एका माजी आमदाराचा उत्साही कार्यकर्ता होता. माजी आमदार पुन्हा निवडणुकीला उभे राहिले. तोपर्यंत हा कार्यकर्ता त्याच्या विरुद्धच्या गटात सामील झाला होता. त्याला नेहमीपणे कर्ज झाले. त्याचा तगादा सुरू झाला. तेव्हा त्याला आजी आमदाराच्या माणसांनी गाठले अथवा याने त्यांना गाठले. चर्चा झाल्या व आजी आमदाराने त्याच्या १ लाख रुपये कर्जाची हमी घेतली. अर्थातच खेडेगावाच्या वातावरणाने सर्वांना समजले. सर्वांचा असा समज झाला की आता त्याला आजी आमदाराचे काम करावे लागणार. पण या चलाख माणसाने पुन्हा माजी आमदाराची गाठ घेतली व त्याला पटविले की तो त्यांचेच (माजी आमदार) काम करत आहे. माजी आमदार जर गावात आले तर हा त्यांचे स्वागत जंगी करणार त्यांच्या पुढे पुढे करणार. माजी आमदाराचा इलाज नाही. गावात कोणीतरी स्वागत करायला पाहिजे. त्यामुळे माजी आमदाराचे जे खरे कार्यकर्ते होते ते अडचणीत आले. त्यांची इच्छा माजी आमदारांचे काम करावे अशी, पण जर माजी आमदार निवडून आले तर श्रेय हा घेणार! त्यांचे काम न करावे, व ते निवडून नाही आले तर दोष आपल्यावर येणार! व चलाख सरपंच कोणीही निवडून आले तरी श्रेय घेणार !
(अपूर्ण)
[End of Ideology (तत्त्वदर्थांचा अंत !) या कळीच्या राजकीय संकल्पनेचे प्रत्यक्षदर्शी व सोप्या पद्धतीने स्पष्ट करणारा हा लेखांश आहे, मूलभूत महत्त्वाचा.] द्वारा प्रा.बी.टी.जाधव, प्लॉट नं.३८, कर्मवीर हा.सोसा., अलीपूर रोड, बार्शी (महाराष्ट्र)