राजकारणातील नैतिकता

रीथ व्याख्यानमालेतील दुसरे व्याख्यान राजकारणातील नैतिकता (Morality in Politics) ह्या विषयावर होते. व्याख्यान ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून प्रसारित करण्यात आले; जिथे मायकेल सँडल होड्स् स्कॉलर म्हणून काही काळ राहिले होते. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले सत्य आणि धैर्य (Truth and Courage) हे गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना होड्स् स्कॉलरशिप दिली जाते. समाजाबाबत नागरिकांची कर्तव्ये कोणती हाच सँडल ह्यांच्या व्याख्यानमालेचा गाभा असल्याने ऑक्सफर्डच्या ‘होड्स् हाऊस’मधून त्यातील एक व्याख्यान प्रसारित होणे उचित होते.
सुरुवातीच्या प्रास्ताविकात स्यू लॉली ह्या संयोजिकेने सँडल लॉस एंजलीसमध्ये शाळेत शिकत असताना घडलेली एक घटना सांगितली. रॉनल्ड रीगन तेव्हा त्या भागाचा गव्हर्नर होता आणि मायकेल सँडल त्याच्या शाळेतील विद्यार्थिपरिषदेचा प्रमुख होता. रीगनच्या राजकीय मताबद्दल शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष होता. मोठ्या प्रयत्नाने सँडलने रीगनला शाळेत आमंत्रित केले आणि अर्धा तास त्यांच्या मतांना आह्वान देणाऱ्या प्रश्नांचा त्याच्यावर भडिमार केला. पण रीगनने आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावाने त्या शालेय विद्यार्थ्यांना भारून टाकले. मतांची चर्चा बाजूलाच राहिली. पण व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावाने भारून न जाता किंवा सत्तेवर असलेल्या राजकारणी व्यक्तीच्या अधिकाराला न घाबरता त्यांना धैर्याने सामोरे जाण्याच्या गुणामुळेच सँडल होड्स् स्कॉलर म्हणून निवडले गेले असावेत. मूळ मुद्दा नजरेआड होऊ न देण्याची सजगता सँडलच्या सर्व व्याख्यानात जाणवते.
आपल्या दुसऱ्या व्याख्यानाची सुरुवात सँडल ऑक्सफर्डमधल्या एका आठवणीपासून करतात. सँडल : ‘बाजारपेठा आणि नीतितत्त्वे’ ह्या माझ्या पहिल्या व्याख्यानातील मुद्द्यांशी संबंधित ही आठवण आहे. १९७० मध्ये मी ऑक्सफर्डमध्ये शिकत असताना मुला-मुलींची कॉलेजेस वेगळी असत. मुलींच्या वसतीगृहात रात्री पुरुष पाहुण्यांना राहायला बंदी होती – तसा नियमच होता. ह्या नियमाची अंमलबजावणी क्वचितच होत असे आणि तो तोडणे सहज शक्य होते. सेंट अॅन कॉलेज फक्त मुलींचे होते आणि तिथे हा नियम सौम्य करावा म्हणून दबाव आणला जात होता. कॉलेजमध्ये शिकवणाऱ्या वयस्क शिक्षिकांना जुन्या रूढी महत्त्वाच्या वाटत होत्या. पुरुष पाहुण्यांनी रात्री वसतिगृहात राहणे त्यांना योग्य वाटत नव्हते. तरुण विद्यार्थिनींच्या नैतिकतेचे रक्षण करायला हवे असा त्यांचा आग्रह होता. पण काळ बदलला होता आणि ह्या परंपरावादी जुन्या शिक्षिकांना त्यांच्या विरोधामागची ही कारणे जाहीर करायला संकोच वाटत होता. म्हणून त्यांनी आपल्या ‘नैतिक’ विरोधाचे रूपांतर ‘आर्थिक’ विरोधात केले. ‘पुरुष पाहुण्यांमुळे वसतिगृहाचे खर्च वाढतील, त्यांच्या आंघोळीच्या गरम पाण्याचा खर्च, चादरी-अभ्रे बदलायचा खर्च – हे सगळे खर्च वाढतील’, असे आर्थिक आक्षेप त्यांनी समोर केले. सुधारणावाद्यांनी ह्या आक्षेपांना उत्तर म्हणून काही तडजोडी सुचवल्या : प्रत्येक मुलीला आठवड्यात जास्ती जास्त तीनच वेळा पुरुष पाहुण्यांना आमंत्रित करता येईल आणि ह्या प्रत्येक पाहुण्याला खर्चापोटी ५० पेन्स कॉलेजला द्यायला लागतील. दुसऱ्या दिवशी द गार्डियन ह्या वर्तमानपत्राने हेडलाईन छापली : ‘सेंट अॅनमधल्या मुलींचा रात्रीचा भाव ५० पेन्स फक्त.’ नैतिक विचारांची जेव्हा आर्थिक विचारांत घसरण होते तेव्हा कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात हे ह्या उदाहरणातून शिकता येते.
‘नवे नागरिकत्व’ व्याख्यानमालेतील हे दुसरे व्याख्यान ‘राजकारणातील नैतिकता’ ह्या विषयावर आहे. पण राजकारण्यांच्या नैतिकतेबाबत मी बोलणार नाही. राजकारणावरील चर्चा किंवा कायद्याच्या समर्थनार्थ केल्या जाणाऱ्या चर्चामध्ये नैतिक आणि धार्मिक युक्तिवादांची भूमिका काय असावी ह्याबद्दल मी बोलणार आहे. राजकारणात नैतिकतेचा आणि धर्माचा शिरकाव होऊ देणे अनेकांना धोकादायक वाटते. सरकारी कामकाजाचे क्षेत्र तटस्थ असायला हवे, नागरिकांच्या नैतिक किंवा धार्मिक श्रद्धांबाबत सरकारने कोणाचीही बाजू घेणे टाळायला हवे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हेच योग्य आहे असे अनेकांना वाटते. मला हे दोन कारणांसाठी बरोबर वाटत नाही. एक म्हणजे मौलिक, सारभूत नैतिक प्रश्नांबाबत सरकार नेहेमीच तटस्थ भूमिका घेऊ शकत नाही. आणि दुसरे कारण हे की तसे केल्यास त्या विषयाबद्दल महत्त्वाची चर्चा समाजात घडून येत नाही आणि चर्चा झालीच तरी ती कमजोर, वरवरची असते.
मागील व्याख्यानातील खरेदी-विक्रीच्या मुद्द्यापासून चर्चेला सुरुवात करू या. काही जोडप्यांना मुले होऊ शकत नाहीत पण त्यांना मूल दत्तक घेण्याची इच्छा नसते. त्यांना स्वतःशी आनुवंशिक संबंध असलेले मूल हवे असते. पुरुषाचे वीर्य आणि स्त्रीचे बीज ह्यांपासून बनलेल्या गर्भाचे ९ महिने पोषण करायला ते एका स्त्रीला ‘भाड्याने’ घेतात : सरोगेट मदर (पर्यायी आई). बाळाच्या जन्मानंतर ती सरोगेट आई ते बाळ मूळ जोडप्याला सुपूर्द करते. इंग्लंड आणि युरोपमधल्या अनेक देशांमध्ये ह्या व्यवहाराच्या व्यापारीकरणाला कायद्याने बंदी आहे. अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये ‘सरोगसी’ला कायद्याने परवानगी आहे पण तो व्यवहार अतिशय महागाचा आहे. प्रचंड खर्च आणि कायद्याची बंधने ह्यातून बाहेर पडण्याचा सोपा मार्ग लोक शोधतात. जे स्वस्तात गरोदरपण ‘विकतील’ अशा पुरवठादारांकडे जातात. अशा परदेशी ग्राहकांना ओढण्यासाठी भारताने २००२ मध्ये सरोगसीला कायदेशीर परवानगी दिली. मुंबईतील एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाने लंडन इव्हिनिंग स्टॅण्डर्ड ह्या वृत्तपत्राला माहिती दिली की ती दर दोन दिवसांनी एका सरोगेट आईचे बाळंतपण करते जिने ब्रिटिश मातापित्यांचे मूल आपल्या पोटात वाढवले आहे. ह्या व्यवहाराकडे बाजारपेठीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास विकसनशील देशातील स्त्रियांकडे असे गर्भारपणाचे ‘आऊटसोर्सिंग’ करणे बरोबरच आहे. सरोगेट आई म्हणून ह्या स्त्रियांना मिळणारे पैसे (अंदाजे ७५०० डॉलर्स) त्या एरवी पंधरा वर्षांतसुद्धा कमवू शकल्या नसत्या. शिवाय इंग्लंड किंवा अमेरिकेत येणाऱ्या खर्चापेक्षा हा खर्च एक तृतीयांश असल्याने इच्छुक जोडप्याकरताही हा व्यवहार फायदेशीर आहे. सर्वांचाच फायदा आहे, तरीसुद्धा हा नवा जागतिक व्यापार अस्वस्थ करणारा आहे. अस्वस्थतेचे एक कारण सरोगेट आईच्या संमतीबद्दल वाटणारी शंका हे आहे. दुसऱ्यांची मुले पैशासाठी आपल्या गर्भात वाढवायला ह्या स्त्रियांनी आपण होऊन संमती दिली आहे का? असहाय्यतेमुळे, आर्थिक गरजेपोटी त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे का? जरी त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची सक्ती झाली नाही असे क्षणभर मान्य केले तरी एक नैतिक प्रश्न उरतोच – संमतीबद्दल नाही पण मानवी प्रतिष्ठेच्या अधःपतनाबद्दल. मूल आणि गर्भारपण ह्यांना अशा त-हेने व्यापारी वस्तू म्हणून वागवणे हे अधःपतन नाही का? त्यांचे योग्य मूल्यमापन करण्यामध्ये आपण चुकलो आहोत का?
नैतिक तत्त्वज्ञ एलिझाबेथ अँडरसनने हा विचार सरोगसीबाबतच्या चर्चेत मांडला. ती म्हणते की सरोगसीचे करार हे स्त्रिया आणि मुले यांना मानहानिकारक आहेत कारण ते त्यांना क्रयवस्तूसारखे वापरतात. तिच्या मते एखाद्या गोष्टीला तिच्या योग्यतेपेक्षा कमी लेखणे हेच मानहानीकारक आहे. सरोगसीचे व्यापारीकरण मुलांचा नफ्याचे साधन म्हणून वापर करते. मुले ही आपल्या प्रेमाचे निधान आहेत, जतन करून ठेवावा असा ठेवा आहेत – ह्या दृष्टीने मुलांकडे न पाहणे हे त्यांची मानहानी करण्यासारखेच आहे असे अँडरसनचे मत आहे. स्त्रियांच्या शरीराचा मुले बनवणाऱ्या फॅक्टरीसारखा उपयोग करणे हेही मातृत्वाची अप्रतिष्ठा करण्यासारखेच आहे, कारण ज्या गर्भाची आपल्या शरीरात त्या नऊ महिने जोपासना करतात त्याच्यासोबत कोणतेही भावनिक बंध निर्माण न करण्याकरता त्यांना पैसे दिले जातात. अँडरसन लिहिते, ‘सरोगेट मातेच्या प्रसूतिवेदनांमध्ये एक चमत्कारिक परकेपणा (रश्रळशपरीशव) असतो. गर्भारपणात पोटातील बाळाबरोबर भावनिक बंध निर्माण व्हावेत हे जे समाजाने जोपासलेले संकेत आहेत त्यापासून ती वंचित राहते.’ शिनिवार, ७ ऑगस्ट २०१० च्या लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीमध्ये शुभदा चौकर ह्यांचा ‘सरोगेट फॅक्टरी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. भारतातील सरोगसी मार्केटबद्दल त्यांनी दिलेली माहिती अतिशय अस्वस्थ करणारी आहे. बाळासाठी हळवी झालेली जोडपी, स्वतःच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी ह्या जोडप्यांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या पर्यायी माता’ आणि ह्या सगळ्या ‘निर्मितिव्यवसायाचा’ धंदा जोपासणारी ‘क्लिनिक्स’ ह्या सगळ्याबद्दल चौकर शक्यतो निःपक्षपातीपणे लिहितात. पण हा व्यवहारच असा आहे की त्याबद्दल सँडल म्हणतात त्याप्रमाणे नैतिक भूमिका न घेणे अशक्य आहे. चौकरनी लिहिलेल्या काही गोष्टी एलिझाबेथ अँडरसनच्या वरील विधानातील सत्य अधोरेखित करतात. त्या सांगतात. ‘पर्यायी मातांनी गर्भात भावनिक गुंतवणूक करू नये, असे त्यांना पटवणारे कौन्सेलर्सही या क्लिनिक्सनी नेमले.’ हे क्षेत्र केवळ नफामूलक झाले आहे असे सांगून चौकर म्हणतात. ‘वैषम्य म्हणजे, फलित बीज स्वतःच्या उदरात वाढवलेली महिला हीसुद्धा काही अंशाने ‘बायॉलॉजिकल पेरेंट’ असू शकते, याकडे मात्र सरोगसीची व्याख्या कानाडोळा करते.’ लेखाच्या शेवटी चौकरही सँडलप्रमाणे यावर सखोल चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा करतात.
अशी कल्पना आहे की सामाजिक परंपरांच्या मागे काही हेतू असतो, समाजावर त्यांचे परिणाम होतात. गोष्टींचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी समाजातील चालीरीतींमागचा हेतू, त्यांचे अपेक्षित परिणाम प्रथम जाणून घेतले पाहिजेत. ही कल्पना खूप पुरातन आहे, अगदी अॅरिस्टॉटलच्या काळापासून ती अस्तित्वात आहे. अॅरिस्टॉटलचा न्यायाचा सिद्धान्त मी थोडक्यात सांगतो : लोकांची जी योग्यता आहे त्याप्रमाणे त्यांना मिळणे म्हणजे न्याय. अॅरिस्टॉटलची न्यायाची उत्पत्ती एवढीच आहे. आता कोणाची योग्यता काय हे आपण कशाचे वाटप करतो आहोत त्यावर अवंलबून आहे. तर अॅरिस्टॉटल म्हणतो समजा आपण बासऱ्यांचे वाटप करतो आहोत. सगळ्यात चांगल्या बासऱ्या कुणाला मिळायला हव्यात? त्याचे उत्तर : जे उत्तम बासरी वाजवतात त्यांना. का? आपल्याला वाटेल, उघड आहे, जे चांगले बासरीवादक आहेत ते चांगले संगीत निर्माण करू शकतील. पण अॅरिस्टॉटलचे कारण वेगळे आहे. तो म्हणतो की चांगली बासरी चांगल्या बासरीवादकाला मिळावी कारण बासऱ्यांचे तेच प्रयोजन आहे : चांगले वाजवले जाणे. बासरीचा, अथवा कुठल्याही संगीत सभेचा उद्देश उत्तम संगीताची निर्मिती हाच असतो. थोर संगीतकारांच्या कलेला दाद देणे हाही असतो. म्हणून श्रेष्ठ बासरीवादकांना चांगल्या बासऱ्या मिळायला हव्यात. पण हे फार सोपे उदाहरण झाले. बासरी ही संगीत-निर्मितीसाठी आहे, ह्याबद्दल लोकांमध्ये दुमत असणार नाही. पण जेव्हा एखाद्या क्रियेच्या उद्देशाबद्दलच एकमत नसेल तेव्हा? अशा विरोधापुढे सामाजिक चालीरीतींच्या हेतूंबद्दल चर्चा करणे शक्य होईल का? अॅरिस्टॉटलच्या मते हे शक्य आहे आणि मी त्याच्याशी सहमत आहे.
आपण आता बासरीकडून गॉल्फच्या खेळाकडे वळूया. गॉल्फबाबत घडलेल्या एका वादग्रस्त घटनेला अॅरिस्टॉटलचा सिद्धान्त लावून पाहू. कसी मार्टिन ह्या व्यावसायिक खेळाडूच्या पायात दोष होता. रक्ताभिसरणातील दोषामुळे त्याला गॉल्फचे १८ खळग्यांचे (holes) अंतर चालणे शक्य नव्हते. तसे करणे त्रासदायक होतेच शिवाय हाड मोडण्याचा धोकाही होता. त्याने प्रोफेशनल गॉल्फर्स असोसिएशनला-पीजिएला-स्पर्धेच्यावेळी गॉल्फ कार्ट वापरायची परवानगी मागितली. त्याला परवानगी नाकारली. मार्टिन कोर्टात गेला. विकलांग अमेरिकन नागरिकांसाठी असलेल्या कायद्यानुसार अशा व्यक्तींना योग्य ती सोय उपलब्ध करून द्यायला हवी, फक्त त्या सोयीमुळे त्यांच्या क्रियाशीलतेत वाजवीपेक्षा जास्त फरक पडता कामा नये. खटल्यात गॉल्फमधल्या प्रसिद्ध खेळाडूंच्या साक्षी घेण्यात आल्या. त्या सगळ्यांनी कार्टच्या वापरावरील बंदीला पाठिंबा दिला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की गॉल्फच्या सामन्यांमध्ये थकवा हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि चालण्याऐवजी कार्टमध्ये बसून गेल्याने खेळणाऱ्याला अयोग्य फायदा मिळेल. खटला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला. ह्यातली मनोरंजक बाब ही की न्यायमूर्ती खटल्याशी झटापट करत असताना त्यांच्या लक्षात आले की ते अॅरिस्टॉटलच्या सिद्धान्ताशीच पोचले होते. ज्या क्रियेबद्दल वाद निर्माण झाला होता त्या क्रियेचे – खेळाचे – मूलभूत स्वरूप निश्चित करणे आवश्यक होऊन बसले. खेळाचा मार्ग पायी चालून पार करणे हे महत्त्वाचे आहे का अनावश्यक आहे ? कसी मार्टिनच्या प्रश्नाचा निवाडा करण्याकरता कोर्टाला खेळाचे मूळ तत्त्व आणि हेतू निश्चित करणे निकडीचे होऊन बसले. कोर्टाने ७ विरुद्ध २ मतांनी मार्टिनला कार्ट वापरण्याचा हक्क आहे असा निकाल दिला. न्यायमूर्तीच्या मते मार्टिनच्या विकलांगतेची सोय म्हणून त्याला कार्ट वापरू दिल्याने खेळाच्या स्वरूपात अवाजवी बदल होणार नव्हता. त्यांच्या मते गॉल्फचा खरा हेतू छोट्या खळग्यांमध्ये बॉल घालवायचा प्रयत्न करणे हाच तर आहे!
पण गॉल्फ कार्टच्या वापरामागचा खरा वाद काय होता? वरवर पाहता तो सर्वांना समान न्याय मिळावा ह्याबद्दल होता, पण समान न्याय एवढाच वादाचा मुद्दा असता तर त्याकरता सोपा उपाय होता – सगळ्याच गॉल्फर्सना कार्ट वापरायची मुभा द्यायची! पण ह्या उपायांवर व्यावसायिक गॉल्फर्सनी एकदमच बहिष्कार टाकला. कसी मार्टिनला कार्ट वापरायला देण्यापेक्षा त्यांना तो अशक्यप्राय वाटला. का? कारण वाद समान न्याय ह्या मुद्द्याबद्दल नव्हताच. तो प्रतिष्ठा आणि मान्यता ह्याबद्दल होता. विशेषतः पीजिए आणि मान्यवर गॉल्फर्सची अशी इच्छा होती की त्यांचा खेळ एक ॲथलेटिक (शारीरिक व्यायामाचा) खेळ म्हणून ओळखला जावा. क्रीडाविश्वात गॉल्फला असलेल्या स्थानाबद्दल गॉल्फर्स जरा हळवे आहेत. त्या खेळात पळणे, उड्या मारणे असे काहीच नाही आणि चेंडू तर स्थिरच असतो! पण गॉल्फ हा कौशल्य पणाला लावणारा खेळ आहे हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. तरीही श्रेष्ठ गॉल्फर्सना मिळणारी मान्यता ही त्यांचा खेळ शारीरिक पातळीवरही आह्वानात्मक असण्यावर अवलंबून आहे असे गॉल्फर्सना वाटते. जर त्यांच्या खेळाचा मार्ग कार्टमध्ये बसून पार केला तर ‘अॅथलीट’ म्हणून त्यांना कोणी मान्यता देणार नाही. आता गॉल्फचा मूलभूत हेतू काय ह्याबद्दल कोणाचेही मत ग्राह्य धरले तरी कसी मार्टिनचा खटला हे अॅरिस्टॉटलच्या सिद्धान्ताचे उत्तम उदाहरण आहे : हक्कांबद्दलचा वाद हा अटळपणे सामाजिक संस्थांचा हेतू काय याबद्दलचा वाद असतो. त्या संस्था कोणत्या गुणांचा आदर करतात, कोणत्या मालमत्तेचे वाटप करतात ह्याबाबतची चर्चा असते.
सध्या जोरात चर्चेत असलेल्या विषयाकडे आपण वळूया : समलिंगी, विवाहाबद्दलचा प्रश्न. अमेरिकेतील अनेक राज्ये आता अशा विवाहांना परवानगी देतात. अनेक राज्यात अशा जोडप्यांच्या सिव्हिल युनियनला (civil union, एकत्र राहण्याला) परवानगी आहे. ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या पद्धतीत विवाहबंधन नसले तरी कायदेशीर सुरक्षा, वारसा हक्क, दवाखान्यात भेटता येण्याबाबतचे हक्क, मुलांचा ताबा मिळण्याबाबतच्या व्यवस्था, वगैरे अधिकार एकत्र राहणाऱ्या समलिंगी व्यक्तींना मिळू शकतात. आता प्रश्न हा आहे : स्त्री-पुरुष विवाहाला जी मान्यता असते तीच मान्यता समलिंगी विवाहास शासनाने द्यावी का? काही लोकांच्या मते तटस्थ भूमिकेतून आणि नैतिक अहंकार दूर सारून विचार केला तर ह्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्या स्त्री अथवा पुरुषांबद्दल तुमचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी व्यक्ती म्हणून त्यांना आपले वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. शासकीय पातळीवर समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळण्यासाठी ह्या युक्तिवादाचा आधार जर पुरेसा असेल तर ‘लग्नाचा हेतू’ किंवा ‘समलिंगी संबंधाची नैतिकता’ असल्या वादात न शिरता हा प्रश्न सोडविता येईल. पण समलिंगी विवाहाची चर्चा तटस्थपणे अथवा स्वतःला न्यायाधीशाच्या उच्च भूमिकेपासून दूर ठेवून करताच येत नाही. कारण ह्या चर्चेतील वादाचा मूळ मुद्दा हा आहे की आपल्या समाजात शासनमान्य (State sanctioned) स्त्री-पुरुष विवाहाला जी मान्यता आणि प्रतिष्ठा आहे ती मान्यता आणि प्रतिष्ठा समलिंगी विवाहाला मिळावी अशी त्याची योग्यता आहे का ? हा पायाभूत मुद्दा असल्यामुळे चर्चा नैतिक पातळीवर होणे अटळ आहे. पण प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की शासन विवाहाबाबत तीन भूमिका घेऊ शकते. १) एक स्त्री आणि एक पुरुष ह्यांच्या विवाहालाच शासन मान्यता देऊ शकते. पण त्याचबरोबर इंग्लंडमध्ये जशी समलिंगी जोडप्यांच्या सिव्हिल युनियनला परवानगी आहे तशा प्रकारची परवानगीही शासन देऊ शकते. २) भिन्नलिंगी विवाहाला जी मान्यता आहे तशीच मान्यता समलिंगी विवाहालाही देऊ शकते. ३) कुठल्याही प्रकारचा विवाह हा शासनाच्या कक्षेतच येत नाही असे मानून तो विषय खाजगी संस्था किंवा धार्मिक समुदायांकडे सोपवू शकते. ही तिसरी भूमिका पूर्णपणे काल्पनिक आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कुठल्याही राज्याने अथवा देशाने लग्न हे आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही असे म्हटलेले नाही. पण ही तिसरी भूमिका हे विवाहाच्या प्रश्नाचे बंधमुक्त करणारे आदर्श उत्तर आहे. त्यात विवाहसंस्था नष्ट होत नाही पण त्या संस्थेला असलेली शासनाची मान्यता नष्ट होते.
विमुक्तिवादाबद्दल (libertarianism) सहानुभूती असलेला मायकेल किन्स्ली हा पत्रकार ह्या तिसऱ्या भूमिकेचा पुरस्कार करतो. त्याच्या मते लग्न ह्या विषयाबद्दलची अंतहीन चर्चा संपवण्याचा तोच एक मार्ग आहे. तो म्हणतो : शासनाच्या मान्यतेची गरज असणारी लग्नसंस्था नष्ट करणे हाच एक उपाय आहे. किंवा विवाहाचे खाजगीकरण करा. चर्च किंवा इतर धार्मिक संस्थांना लग्नविधी पार पाडण्याचे काम करू द्यावे. डिपार्टमेंटल स्टोअर्स किंवा जुगाराच्या अड्ड्यांना त्यात सहभागी व्हायचे असेल तर होऊ द्यावे. आणि हो, जर तीन व्यक्तींना एकमेकांशी लग्न करायचे असेल किंवा एकाच व्यक्तीला स्वतःशीच लग्न करायचे असेल आणि दुसऱ्या कोणाला हा विवाहविधी पार पाडून त्याचे लग्न झाले असे जाहीर करायचे असेल तर त्यांना तसे खुशाल करू द्यावे.” थोडक्यात तो म्हणतो की शासकीय मान्यता असणाऱ्या लग्नांच्या जागी एकत्रित सहजीवन हा मार्ग स्वीकारावा.
प्रचलित विवाहपद्धतीच्या विरोधातील ही सूचना समलिंगी विवाहाच्या वादातील कोणालाच फारशी मान्य होण्यासारखी नाही. पण ह्या तिसऱ्या पर्यायामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते. लग्नसंस्थेचा हेतू काय आणि त्यामध्ये कोणत्या गोष्टींना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते त्याबद्दल नैतिक आणि धार्मिक पातळीवरील मतांचे स्वरूप लक्षात घेऊनच समलिंगी विवाहाला पाठिंबा देणाऱ्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्या लोकांना चर्चेसाठी सज्ज व्हावे लागेल. अशा विवाहाच्या हक्काचा पुरस्कार करणारे अनेकजण लग्नाच्या नैतिक स्वरूपाबद्दल मतप्रदर्शन टाळण्यासाठी तटस्थ भूमिकेचा आधार घेतात. ह्या प्रयत्नात त्यांना ‘निवडीचे स्वातंत्र्य’, ‘भेदभाव न करणे’ अशा संकल्पनांवर अवलंबून राहावे लागते. पण केवळ ह्या कल्पना हक्काचे समर्थन करू शकत नाहीत. प्रत्येकाला निवडीचे स्वातंत्र्य असावे एवढाच मुद्दा असता तर शासनाला लग्न केवळ दोनच व्यक्तींचे व्हावे अशी मर्यादा घालताच आली नसती. सर्वसंमतीने (लेपीशीरश्र) होणारे विवाह, बहुपती/पत्नीकत्वाचे विवाहसुद्धा मान्य करावे लागले असते. शासनाला खरेच तटस्थ राहून व्यक्तींनी स्वीकारलेल्या पर्यायांचा आदर करायचा असेल तर किन्स्लीची योजना स्वीकारावी लागेल आणि कोणत्याही विवाहाला मान्यता देण्याच्या जबाबदारीपासून स्वतःला दूर करावे लागेल. लग्नाच्या संदर्भात हा निर्णय म्हणजे इच्छा असेल तर सगळ्यांना गॉल्फ कार्ट वापरायची परवानगी देण्यासारखा आहे. समलिंगी विवाहाच्या वादातला कळीचा मुद्दा निवडस्वातंत्र्याचा हक्क हा नाहीच आहे. समलिंगी बंधने ही समाजात प्रतिष्ठा आणि मान्यता मिळण्याच्या योग्यतेची आहेत का, एक सामाजिक संस्था म्हणून लग्नसंस्थेचा हेतू समजून घेऊन तो हेतू समलिंगी बंधनात पूर्ण होतो का हा कळीचा मुद्दा आहे.
समलिंगी विवाहाला शासनाने मान्यता देण्याची पहिली घटना अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स राज्यात घडली. तेथील न्यायालयाने तटस्थ भूमिका आणि निवड-स्वातंत्र्य ह्या दोन्ही संकल्पनांचा स्वीकार करूनही असे स्पष्ट केले की बहुपति-पत्नीक विवाहाला शासन मान्यता देणार नाही आणि विवाहसंस्था नष्ट करण्याचाही त्यांचा हेतू नाही. निकालपत्र चीफ जस्टिस मागरिट मार्शलनी लिहिले. आपले म्हणणे स्पष्ट करण्यासाठी आणि समलिंगी बंधातील नैतिक मूल्य अधोरेखित करण्यासाठी, उदारमतवादी तटस्थतेच्या सीमा ओलांडून त्यांनी विवाहबंधनातील हेतू स्पष्ट केला. विवाह ही केवळ दोन प्रौढ व्यक्तींची संमती असलेली व्यवस्था नाही असे सांगून त्या पुढे म्हणाल्या : समाजाची मान्यता आणि पसंती असलेला विवाह हा एक शिष्टाचार आहे. प्रत्येक सिव्हिल मरेजमध्ये (नोंदणी विवाहात) खऱ्या अर्थाने तीन सहकारी असतात. दोन स्वखुषीने सामील झालेले जोडीदार आणि एक मंजुरी देणारे शासन.
जर विवाह ही सन्मानदर्शक, प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारी संस्था असेल तर कोणत्या सद्गुणांचा तिथे सन्मान केला जातो? हा प्रश्न विचारणे म्हणजेच विवाहाचा हेतू काय हे विचारणे, जो ह्या चर्चेचा खरा गाभा आहे. समलिंगी विवाहाचे विरोधक असे म्हणतात की प्रजोत्पादन हा विवाहाचा मूळ हेतू आहे. समलिंगी जोडपी एकमेकांपासून प्रजोत्पादन करू शकत नसल्यामुळे विरोधकांच्या मते त्यांना विवाहाचा अधिकार नाही. त्यांच्यात ‘योग्य’ गुणाची उणीव आहे. जस्टिस मार्शलनी ह्या युक्तिवादाचा उघडपणे समाचार घेतला. प्रजोत्पादन हा विवाहाचा मूळ हेतू आहे हेच त्या नाकारतात. त्यांच्या मते सध्या ज्या पद्धतीने विवाह आचरणात आणले जातात आणि त्या संदर्भातले शासनाचे जे नियम आहेत त्यानुसार प्रजोत्पादनाची क्षमता हा आवश्यक गुण नाही. शासनाकडे लग्नाचा परवाना मागणाऱ्या भिन्नलिंगी जोडप्यांना त्यांच्या मुले जन्माला घालण्याच्या इच्छेबद्दल किंवा क्षमतेबद्दल प्रश्न विचारले जात नाहीत. जननक्षमता ही विवाहाची अट नाही. विवाह परिपूर्ती (लेपारींळेप) ज्यांनी केली नाही किंवा ती करण्याची ज्यांची इच्छाही नाही अशा व्यक्तीही विवाह करतात. मृत्युशय्येवर असलेले लोकही विवाह करतात. निकालपत्रात हे सर्व लिहून जस्टिस मार्शलनी शेवटी लिहिले, विवाह केलेल्या सहचरांना एकमेकांबद्दल विशेषत्वाने वाटणारी शाश्वत निष्ठा ही नोंदणी विवाहातील अत्यावश्यक गोष्ट आहे, मुलांना जन्म देणे ही नाही.
मग ह्या युक्तिवादाचा अर्थ काय ? युक्तिवादाचा एक भाग सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैवाहिक जीवनपद्धतीचा हेतू काय, त्याचा गाभा कशात आहे ह्याचे स्पष्टीकरण देतो. दुसरा भाग विवाहात ज्या मूल्यांचा आदर करायला हवा, ज्यांचे जतन करायला हवे, त्यांचा विचार करतो. विवाहाचा हेतू हा बह्वशी आपण कोणत्या गुणांना महत्त्व देतो त्याच्यावर अवलंबून असतो म्हणून त्यात असलेला नैतिक आणि धार्मिक वाद अटळ आहे. समलिंगी नात्यात नैतिकतेचे स्थान काय आहे? मार्शल ह्या प्रश्नाकडे अलिप्तपणे पाहात नाहीत. त्यांच्या निकालपत्रात त्या सांगतात की समलिंगी नातेसंबंध हे भिन्नलिंगी नातेसंबंधांइतकेच आदरास पात्र आहेत. म्हणजे समलिंगी संबंधांची चर्चा तटस्थ नाही हेच खरे. विवाहासाठी लायक व्यक्ती कोण हे ठरविण्यापूर्वी आपल्याला विवाहाचा हेतू आणि त्यातील महत्त्वाची मूल्ये आधी निश्चित केली पाहिजेत आणि ही चर्चा आपल्याला अटळपणे नैतिक प्रदेशात घेऊन जाते, जिथे चांगल्या जीवनाबद्दलच्या उलट-सुलट संकल्पनांचा विचार आपल्याला तटस्थ राहूच देत नाही. ह्या सगळ्या चर्चेचा अर्थ काय ? न्याय आणि हक्क ह्यांच्याबद्दलचे युक्तिवाद आणि चांगले जीवन म्हणजे काय ह्याबाबतचे युक्तिवाद एकमेकांपासून वेगळे ठेवणे चूक आहे. एक म्हणजे महत्त्वाचे नैतिक प्रश्न सोडवल्याखेरीज न्याय आणि हक्क ह्याबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे खूपदा मिळत नाहीत. हे नेहेमीच खरे आहे, मग प्रश्न सरोगसीचा असो अथवा बासरीवाटपाचा असो, अथवा राजकीय अधिकाराचा असो, अथवा गॉल्फ कार्ट वापरण्याचा किंवा समलिंगी विवाहाचा असो. न्याय आणि हक्कांबद्दलची चर्चा ही नेहेमी, अटळपणे त्यात अंतर्भूत असलेल्या गोष्टींच्या नैतिक अर्थांची चर्चा असते. दुसरे महत्त्वाचे कारण हे आहे की हे युक्तिवाद एकमेकांपासून वेगळे ठेवणे शक्य असले तरी तसे करणे योग्य नाही.
लोकशाहीमधील सार्वजनिक चर्चा जास्त निकोप करण्याच्या प्रश्नाकडे पुन्हा वळू या. जरी मतभेदांबद्दल सरकारला तटस्थपणे विचार करणे शक्य नाही असे मी प्रतिपादन केले असले तरी परस्परांबद्दल आदर बाळगून राजकारण करणे शक्य आहे. गेल्या काही दशकात आपण असे मानत आलो आहोत की आपल्या सहनागरिकांच्या नैतिक आणि धार्मिक श्रद्धांचा आदर करायचा म्हणजे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे, त्यांच्यात ढवळाढवळ करायची नाही, त्यांचा उल्लेखही न करता आपले सार्वजनिक आयुष्य जगायचे. ही सगळी टाळाटाळ म्हणजे खोटा आदर दाखवणे आहे. बऱ्याचदा हे वागणे नैतिक मतभेद टाळण्याचे चिन्ह नसून नैतिक मतभेद दडपून टाकण्याचे चिन्ह असते. अशा दडपण्यामुळे असंतोष धुमसत राहतो आणि उफाळून वर येतो. धार्मिक मूलतत्त्ववाद अशा त-हेने फोफावलेला आपण पाहात आहोत. आपल्या नैतिक मतभेदांना जास्त निरोगी जोमदारपणे सार्वजनिक पातळीवर सामोरे गेल्यास एकमेकांच्या श्रद्धांबद्दल आदर बळकट होईल, कमकुवत होणार नाही. आपल्या सहनागरिकांच्या नैतिक आणि धार्मिक श्रद्धांकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा कधी त्यांना आह्वान देऊन किंवा विरोध करून; तर कधी त्यांच्याबद्दल विचार करून, त्या समजावून घेऊन, त्यांच्यापासून शिकून आपण त्यांना उघडपणे सामोरे गेले पाहिजे. कदाचित त्या श्रद्धा आपल्याला पटणार नाहीत, शक्य आहे. पण करून पाहिल्याखेरीज ते कळणार नाही. नैतिकतेची चर्चा टाळणाऱ्या राजकारणापेक्षा नैतिकतेच्या मुद्द्यांना सामोरे जाणारे राजकारण जास्त स्फूर्तिदायक आहे. न्यायाबद्दलचे युक्तिवाद हे अटळपणे चांगल्या जगण्याबद्दलचे युक्तिवाद असतात. हे माझे म्हणणे जर खरे असेल तर नैतिकतेला सामोरे जाणारे राजकारणही न्यायावर आधारित समाजाकरता आश्वासक आधार ठरू शकते.
सँडलचे व्याख्यान इथे संपले. त्यानंतरच्या चर्चेत काही लक्षवेधक मुद्दे समोर आले ते पुढीलप्रमाणे – सार्वजनिक पातळीवरील वादविवादाचे महत्त्व सध्याच्या जागतिक पातळीवर जवळ आलेल्या जगात अगदी क्षीण झाले असताना अशा चर्चा कशा घडवून आणायच्या ह्या प्रश्नाला सँडलनी उत्तर दिले की राष्ट्रीय सीमा ओलांडून जागतिक पातळीवरही महत्त्वाचे असणारे विषय हाताळण्यासाठी नागरी संस्था उभ्या करायला हव्यात, ज्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्थांपेक्षा वा वर्तमानपत्रांपेक्षा नागरिकांना जवळच्या वाटतील. नागरी समाजात स्थानिक पातळीवर हे काम करणाऱ्या वादविवाद सभा जास्त संख्येने निर्माण झाल्या तर सार्वजनिक पातळीवर वैचारिक पुनरुज्जीवन होऊ शकेल. ह्या चर्चांमध्ये जास्त लोकांना सहभागी करण्याकरता इंटरनेटचा वापरही सुचवला गेला. पण माणसांमधली थेट वैचारिक देवाण-घेवाण जास्त प्रभावी ठरते असे सँडल यांचे मत होते.
राजकारण आणि नैतिकता ह्या चर्चेत अॅरिस्टॉटलचा सिद्धान्त किंवा चांगल्या जीवनाची मूल्ये आणायची आवश्यकता आहे का? हवामानबदलासारख्या महत्त्वाच्या विषयाची चर्चा करताना भावी पिढ्यांना न्याय मिळवून द्यायची जबाबदारी (पहा : हवामानबदलाचे नीतिशास्त्र, लेखक : जॉन ब्रुम, आसु जाने.२००९, अंक १९.१०) आणि त्याचा तटस्थ विचार ह्याबाबत पारंपरिक चर्चा करून उत्तरे मिळणार नाहीत का? ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात सँडल म्हणाले : असे करता येईल असे मला वाटत नाही कारण खऱ्या अर्थाने हवामान बदलाचा विचार करणारे राजकारण ते असेल जे निसर्गाकडे, पर्यावरणाकडे आणि भावी पिढ्यांच्या ते उपभोगायच्या हक्कांकडे पाहण्याची आपली स्वच्छंद, बेजबाबदार आणि दुराचारी वृत्ती बदलवील. महत्त्वाच्या सामाजिक आणि राजकीय सुधारणा कशा घडून येतात ह्याबद्दल माझा एक अंदाज आहे. परिस्थितीमुळे आणि आसपास सतत होणाऱ्या चर्चेमुळे लोकांच्या मनावर जेव्हा परिणाम होतो तेव्हाच त्या घडून येतात. जगण्याच्या पद्धती आणि आपल्या मनोवृत्तींबद्दल माणसांनाच जेव्हा शंका निर्माण होतात तेव्हाच हे बदल घडून येतात. इतर कुठल्याही राजकारणापेक्षा पर्यावरणीय राजकारणाला चांगले जगणे म्हणजे काय
आणि आपल्या सगळ्यांच्या असलेल्या ह्या ग्रहाशी आपले नाते काय ह्याचा जास्त गंभीरपणे विचार करून महत्त्वाकांक्षी धोरणे आखली पाहिजेत.
[ रीथ व्याख्यानमालेतील दुसरे भाषण ]